Thursday, June 30, 2011

३६ अर्बको स्टिलजन्य वस्तु आयात

 काठमाडौं, १५ असार
चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो १० महिनासम्ममा ३६ अर्ब २ करोड रुपैयाँबराबरको फलाम तथा स्टिलजन्य वस्तु आयात भएको छ । व्यापार तथा निकासी केन्द्रको तथ्यांकअनुसार यो रकम अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३६.८ प्रतिशतले बढी हो ।
केन्द्रका अनुसार चालू आवको १० महिनामा सबैभन्दा धेरै आयात हुने वस्तुमध्ये फलाम तथा स्टिलजन्य वस्तु दोस्रो स्थानमा परेको छ । यो अवधिमा सबैभन्दा धेरै ५७ अर्ब ९ करोड रुपैयाँबराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार चालू आवको पछिल्लो १० महिनामा आयातित वस्तुमा मात्रै १०.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ, औषधिजन्य वस्तु, पामवेल, फलामजन्य वस्तु, सवारीसाधनका पार्टपुर्जा, विद्युतीय सामग्री, पोलिथिनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, सुनलगायतका वस्तु अत्यधिक आयात हुने गरेका छन् ।
तथ्यांकअनुसार यो अवधिमा २० अर्ब रुपैयाँबराबरका सवारीजन्य सामान र १५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँबराबरको विद्युतीय सामान आयात भएकोे छ । यसैगरी यो अवधिमा ९ अर्ब ३४ करोडबराबरको औषधिजन्य वस्तु, २० अर्ब ४९ करोडबराबरको पोलिथिनजन्य कच्चा पदार्थ र ६ अर्ब ७२ करोडबराबरको सुन आयात भएको केन्द्रले जनाएको छ । यस्तै यो अवधिमा १ अर्ब ७२ करोडको हवाईजहाज इन्धन र ६ अर्ब ५६ करोडको सिमेन्ट क्लिंकरसमेत आयात भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
नेपालमा विशेषगरी भारत, चीन, अर्जेन्टिना, इन्डोनोसिया, थाइल्यान्ड, कोरिया, मलेसिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर, साउदी अरबलगायतका मुलुकबाट सामान आयात गर्ने गरिएको छ ।
निर्यातित वस्तुमा सामान्य सुधार देखिए पनि आयातित वस्तुमा भारी वृद्धि भएको केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार चालू आवको पछिल्लो १० महिनासम्ममा  मात्रै नेपालको व्यापारघाटा २ सय ६१ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । 

Wednesday, June 29, 2011

नेपाल साबुनमा आत्मनिर्भर बन्न सकेन

निरु अर्याल
काठमाडौं, २९ कात्तिक
व्यवसायीहरूले सरकारको असहयोगका कारण साबुन उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर बन्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । साबुन उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भरताको नजिक पुगे पनि सरकारी उदासीनताले यसको सम्भावना न्यून देखिएको उनीहरूको गुनासो छ ।
व्यवसायीका अनुसार विगत केही वर्षदेखि सरकारले साबुन निर्यातमा चर्को मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गरेपछि यसको सम्भावना कम हुँदै गएको हो । विद्यमान कानुनअनुसार साबुन निर्यातका लागि १३ प्रतिशत भ्याट बुझाउनुपर्छ । “सरकारलाई राजस्व बुझाउनमै उत्पादनको अधिकांश आम्दानी प्रयोग हुन्छ,” स्वदेशी साबुन उद्योगका प्रबन्धक विष्णु श्रेष्ठले भने ।
साबुन उत्पादनका लागि आवश्यक क्लास्टिक सोडा, तेलो फ्याट, पाम एसिडलगायतका वस्तुहरू तेस्रो मुलुकबाट आयात हुँदै आएका छन् । व्यवसायीका अनुसार उत्पादित ४० प्रतिशत साबुन तेस्रो मुलुकमै निर्यात हुन्छ । यद्यपि लुगाधुने साबुनको तुलनामा नुहाउने साबुन भने बाहिरबाटै आयात हुन्छ ।
साबुन उत्पादनका लागि अधिकांश कच्चा पदार्थ वनस्पती घिउ उद्योगले उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । केही वर्षयता भारत सरकारले वनस्पती घिउ आयातमा कडाइ गरेपछि अधिकांश उद्योगहरू बन्द छन् । नेपालमै रहेका वनस्पती घिउ उत्पादक प्लान्टसमेत बन्द भइसकेका छन् । यसले साबुन उद्योगमा थप समस्या उब्जिएको श्रेष्ठ बताउँछन् । “सरकारी नीतिका कारण नेपालका वनस्पती घिउ उद्योग बन्द भएका छन्, त्यसको प्रत्यक्ष असर हामीलाई परेको छ,” उनी भन्छन् । चर्को भ्याट तथा न्यून उत्पादनका कारण व्यवसायीले कर बुझाउन सक्ने अवस्था नरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
हिमालय सोप, अन्नपूर्ण सोप, क्वालिटी सोप, जगदम्बा सोप एन्ड इन्डस्ट्रिजजस्ता साबुन उद्योगहरू बन्द भइसकेका छन् । हालसम्म नेपालमा उत्पादन भइरहका साबुनहरू उत्पादनका आधारमा ६० प्रतिशत स्वदेशमै खपत हुने गरेका छन् । नेपालबाट पूजा, ओके, अशोका, आहा, जुनेली, लायनजस्ता साबुनहरू उत्पादन हुँदै आएका छन् । यी साबुन नेपालमा मात्रै नभई चीन, भारत, भुटानलगायतका मुलुकमा समेत निर्यात हुने गरेको जानकारी श्रेष्ठले दिए ।
नेपाल साबुन उत्पादक संघसँग अहिले जम्मा पाँच उद्योगको मात्र सूची छ, जबकि सरकारी तथ्यांकअनुसार हालसम्म २ सय ४१ साबुन उद्योग दर्ता छन् । त्यसो त साना उद्योग दर्ता हुने क्रम पनि उत्तिकै छ ।
घरेलु तथा साना उद्योग महासंघमा करिब डेढ सयको हाराहारीमा उद्योग आबद्ध छन् । स्वदेशी साबुन उद्योग तथा संघका अध्यक्ष शिवरतन शारदा भन्छन् “साबुन व्यवसायीहरू छरिएर रहेका कारण हामीसँग व्यवसायीको एकिन विवरण छैन ।” उनले आगामी दिनमा ठूला–साना सबै उद्योगी÷व्यवसायीलाई संघमा आबद्ध गराइने बताए । “देशमा उत्पादनको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सरकारी उदासीनताले साबुन उद्योग संकटमा छन्,” उनी भन्छन् ।
महाशक्ति सोप एन्ड केमिकल इन्डस्स्ट्रिजका सञ्चालक अशोककुमार लोहियाका अनुसार साबुन उत्पादन कम्पनी यस्तो अवस्थामा आइपुग्नुमा वनस्पती घिउ उद्योग बन्द हुनु प्रमुख कारक हो । “वनस्पती घिउ उत्पादन गर्ने सबै प्लान्ट सुचारु भए साबुन उद्योगले राहत पाउने थिए,” उनको भनाइ छ, “नेपालका उद्योग गुणस्तरीय उत्पादन गर्न सफल छन् र लुगा धुने साबुनमा हामी आत्मनिर्भर भइसकेका छौं ।”
नेपालीहरूले नुहाउन प्रयोग गर्ने अधिकांश साबुन बाहिरबाट आयात हुने गरेकोले स्वदेशी उद्योग फष्टाउन नसकेको उनको गुनासो छ । “सरकारले अब साबुन उद्योगका बारेमा गम्भीर भएर सोच्ने बेला आइसकेको छ,” उनी भन्छन्, “स्थानीयस्तरमै आवश्यक कच्चा पदार्थको जोहो गरिदिएमा नेपाल साबुनमा पूर्ण आत्मनिर्भर हुन्छ ।”
http://www.karobardaily.com/news/2387

घर–जग्गा व्यवसायीमा निराशा




काठमाडौं, १९ मंसिर नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जामा कडाइ गरेपछि घर–जग्गाको कारोबार गर्ने कम्पनी दर्तामा उल्लेख्य कमी आएको छ । कम्पनी रजिस्टार कार्यालयका अनुसार अघिल्लो वर्षकोे तुलनामा यो वर्ष दर्ता हुने रियलस्टेट कम्पनी संख्यामा करिब ३ सयले कमी आएको छ । यसवर्ष ७ सय ९० यस्ता कम्पनी दर्ता भएका छन्, जबकि अघिल्लो वर्ष ११ सयको हाराहारीमा कम्पनी थपिएका थिए ।
अर्थतन्त्रका सबैखाले परिसूचक ओरालो लागिरहेका बेला घर–जग्गा कारोबारमा भएको अनियन्त्रित वृद्धिलाई रोक्न गत वर्ष पुसको पहिलो सातामा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई रियलस्टेट शीर्षकमा दिइने ऋणमा कडाइ गरेको थियो । यो व्यवस्थालगत्तै घर–जग्गा व्यवसाय ओरालो लागेको थियो ।
“बैंकले रियलस्टेटको कारोबारमा कडा नीति प्रस्तुत ग¥यो, त्यसैको प्रभाव यस्ता कम्पनीको कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई परेको छ,” कार्यालयका सहायक रजिस्टार टीकामणि न्यौपाने भन्छन्, “यो नीतिपछि घर–जग्गाा कारोबार गर्ने कम्पनी बिरलै मात्रामा दर्ता हुन आउँछन् ।” कार्यालयमा पछिल्लो नौ महिनाको अवधिमा ३ सयजति कम्पनीमात्र दर्ता भएको जानकारी उनले दिए ।
बैंकले जग्गाका लागि दिने कर्जामा कडाइ गरे पनि अधिकांश व्यापारीको पैसा प्लटिङमा फसेको जग्गा व्यापारी राधेश्याम ढुंगाना बताउँछन् । “एक÷दुई जना खराब नियत भएकाहरूले विकृति ल्याए भन्दैमा सरकारले सबै व्यवसायीलाई एउटै घानमा हालेको छ,” उनी भन्छन्, “उनीहरूलाई कारबाही गर्नुको सट्टा सरकारले हामीजस्ता व्यवसायीलाई आंतकित बनाएको छ ।” परिवर्तित अवस्थामा सरकार यो व्यवसायप्रति लचिलो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले एकतर्फीरूपमा यो नीति लागू गरेको अर्का व्यापारी राजेश सिलवाल बताउँछन् । “अहिले घर–जग्गा कारोबार गर्ने व्यवसायीहरू निराश छन्,” उनी भन्छन्, “उचित कानुन र शान्तिसुरक्षाको अभावले जग्गामा लगाउने रकम बिदेसिएको छ ।”
सरकारले यसै वर्षदेखि असंगठित अवस्थामा रहेका घर–जग्गा व्यवसायीलाई पनि करको दायरामा ल्याएको छ । करको दायरा फराकिलो बनाउन ल्याइएको यस व्यवस्थाअनुसार ३० लाखसम्मको आयस्रोत देखिएमा त्यसको १० प्रतिशत रकम शुल्कका रुपमा सरकारलाई तिर्नुपर्नेछ । सरकारको यो कानुनी व्यवस्थाप्रति व्यवसायीले विमति जनाएका छैनन् तर नीतिगत स्थिरता हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । सिलवाल भन्छन्, “कुनै समय पूर्णरूपमा खुला गर्ने र कुनै समय पूर्णरूपमा बन्द गर्ने यो सरकारी नीति आफैमा विरोधाभाषपूर्ण छ, यसले हामीमा मनोवैज्ञानिक त्रास बढाएको छ ।”
एक वर्षमा पाँच रजिस्टार फेरिए
उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा एक वर्षभित्र पाँच जना रजिस्टार फेरिएका छन् । गत वर्षको असोजदेखि चालू आवको साउन महिनासम्म क्रमशः चिरञ्जीवी खनाल, शंकरप्रसाद पाठक, केशवप्रसाद अधिकारी र लक्ष्मण ठाकुरले रजिस्टारको पद सम्हालेका थिए भने साउन १८ देखि केशवबहादुर थापा निमित्त रजिस्टारका रूपमा कार्यरत छन् । उनीहरूमध्ये ३ महिना ७ दिन काम गरेका शंकरप्रसाद पाठकमात्र रजिस्टारका लागि योग्य व्यक्ति हुन् ।
राजनीतिक अस्थिरतासँगै सरकारले कर्मचारी छनोटमा उदासीनता देखाएका कारण रजिस्टार कार्यालयमा हेरफेर भएको हुनसक्ने थापाको भनाइ छ । सरकार नै कामचलाउको अवस्थामा रहेकाले यसमा आँखा नपरेको उनले बताए । “रजिस्टार फेरिने प्रक्रिया नियमितजस्तै भएको छ,” उनले भने, “यसमा अनौठो मान्नै पर्दैन ।” रजिस्टारको कार्यालय देशभरका कम्पनी तथा उद्योग दर्ता गर्ने एकमात्र निकाय हो ।
http://www.karobardaily.com/news/2966

रोजगार र सम्बन्ध विस्तारमा ब्युटिपार्लर




काठमाडौं
नेपाली समाज रूपान्तरणसँगै घरभित्रको बुहार्तनलाई चिर्दै सम्पन्न परिवारका महिला पनि व्यवसाय सञ्चालनमा सक्रिय हुने गरेका छन् । सम्पन्न परिवारमा जन्मे हुर्केका छोरीचेलीले कुनै न कुनै व्यवसायलाई रोज्नै पर्ने भएपछि पछिल्लो समयमा ब्युटिपार्लर व्यवसाय उनीहरूको प्रमुख रोजाइमा परेको छ ।
आत्मनिर्भरता र परिचयका लागि व्यवसाय अपनाउने क्रममा छोरीचेलीले राजधानीलगायतका सहरमा कस्मेटिक सामग्रीसहितका ब्युटिपार्लर सञ्चालन गर्दै आएका छन् । कम लगानीबाट सञ्चालन गर्न सकिने र सीपमा निख्खारतासँगै सम्बन्ध विस्तार हुने भएकाले ब्युटिपार्लर व्यवसाय उनीहरूको रोजाइमा परेको हो ।
मध्यमवर्गीय सम्पन्न परिवारकी इरा अधिकारीले विवाह पश्चात्को गृहणी जीवनलाई रूपान्तरण गर्दै ब्युटिपार्लरको तालिमपश्चात् व्यवसायमा हात हालेकी छन् । हाडीगाउँस्थित नारायणथान टोलमा साई ब्युटिपार्लर सञ्चालन गरेकी अधिकारीले आम्दानीको स्रोतसँगै समयको सदुपयोग हुने भएकाले पार्लर सञ्चालन गरेको बताइन् । जागिरे श्रीमान्को कार्यक्षेत्रमा आश्रित भएर जानुभन्दा आफै केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचले करिब १ लाख रुपैयाँको लगानीमा पार्लर सुरु गरेकी हुन् ।
 माइती र घरतर्फ कसैको पनि व्यावसायिक अनुभव नभएको बताउने अधिकारीले सामाजिक चुनौतीलाई सामना गर्दै व्यवसायमा जोखिम मोलेको बताइन् । उनले भनिन्, “दिदीबहिनीसँगको सम्बन्ध विस्तारसँगै आत्मनिर्भर हुने भएकाले एक्लो निणर्यमा पार्लर सञ्चालन गरेकी हुँ ।” अफिसर स्तरका श्रीमान् भए पनि व्यवसायमा हात हालेर कुनै पछुतो नभएको उनको तर्क छ । अधिकारीले जस्तै आत्मनिर्भर बन्ने दृढविश्वास राख्दै सिन्धुपाल्चोककी उमा श्रेष्ठले १० हजार रुपैयाँ खर्च गरेर ५ वर्षअघि ब्युटिसियन तालिम लिएको बताइन् ।
 मीनभवनस्थित आलोकनगरमा पार्लर सञ्चालन गर्दे आएकी श्रेष्ठ घरधन्दाबाट बचेको समय सदुपयोग गर्दै चलाएको पार्लरबाट मासिक ३० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सफल छिन् । सामान्य अध्ययन र प्रयोगात्मक सीपको प्रयोगबाट आत्मनिर्भर हुन सकिने भएकाले  यो पेसामा आकर्षित भएको उनको ठम्याइ छ । उनले भनिन्, “अरूको निर्देशन मानेर जागिर खानुभन्दा आफ्नै सीपको पौरखमा आत्मनिर्भर हुनु वेश ।” जागिरका अवसरलाई तिलाञ्जली दिँदै आफ्नो पौरखमा विश्वास गरेर ५ वर्षदेखि श्रेष्ठले पार्लर चलाएकी हुन् ।
अर्थशास्तत्रबाट स्नातकोत्तर उत्तीर्ण सन्ध्या केसीले नेपाली समाजमा महिलालेले पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको बताइन् । सानो लगानीबाट उल्लेख्य आम्दानी गर्न सकिने बताउने केसीले नयाँ बानेश्वरमा ब्युटिसियन तालिम तथा प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन गरेर दिदीबहिनीलाई आत्मनिर्भर हुन सघाउँदै आएकी छन् । कम खर्च गरेर तालिम लिन सकिने भएकाले पनि महिलाको आकर्षण यो व्यवसायमा बढेको हो । तालिमपश्चात् रोजगारीको अवसर जुट्ने भएकाले पार्लर पेसाप्रति महिलाको आकर्षण उत्साहजनक रूपमा वृद्धि भएको केसीको बुझाइ छ । सानो लगानी र समयको पारबन्दीलाई सदुपयोग गरेर आम्दानी स्रोत बनाउन सकिने भएकाले छोरीचेलीको यो पेसा तथा व्यवसायप्रति आकर्षण बढेको उनले बताइन् ।
 राजधानीका घर–घरमा च्याउ उम्रेजस्तै उम्रिएको व्यवसायको आरोप खेप्दै आएका यो व्यवसाय समयको सदुपयोग गर्दै समाजको पुरातन मूल्य मान्यतालाई चुनौती दिन आफैंमा सक्षम छ । सीतापाइलाकी ममता प्रधान व्यवसायको सफलतासँगै चुनौती पनि रहेको बताउँछिन् । प्रधानका अनुसार श्रृंगारले महिलाको व्यक्तित्वलाई झल्काउने भएकाले उनीहरूको समय र अवस्थालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । उनले भनिन्, “मानिसलाई गास, बास, कपासको जत्ति आवश्यकता पर्छ, त्यत्तिकै मात्रामा सुन्दरताको आवश्यकता पर्छ ।” उनले मिडियाको बढ्दो प्रभावसँगै नेपाली दिदीबहिनीले सुन्दरतामा ध्यान दिन लागेको बताइन् । उनले भनिन्, “टिभी र चलचित्रको प्रभावले पनि यो व्यवसायमा महिला सहभागिता बढेको हो ।” देशको कुल जनसंख्याको आधाभन्दा धेरै जनसंख्या महिलाको छ । त्यसमध्ये सहरिया जनजीवन व्यतित गरिरहेको दिदीबहिनी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यो व्यवसायसँग आबद्ध छन् । तालिम लिएर यो पेसामा आबद्ध हुने महिलाको संख्या दिनानु दिन बढिरहेको न्यूएन्जेल ब्युटिपार्लर बागबजारकी  सञ्चालक कल्पना क्षेत्री बताउँछिन् । ब्युटिपार्लर तालिम लिएका ८० प्रतिशत महिलाहरूले व्यवासाय सञ्चालन गर्दै आएको क्षेत्री बताउँछिन् । वार्षिक १ सयभन्दा बढी महिलालाई तालिम दिँदै आएको बताउने खत्रीले पढाइ कम र निम्नमध्यम वर्गका महिलाहरूको ब्युटिपार्लर व्यवसाय प्रमुख आर्कषण बन्ने गरेको अनुभव सुनाइन् । विदेश पुगेर पेसा वा व्यवसायको महत्व बुझेर आउनेहरूले यो पेसालाई सम्मान गर्ने गरेको उनले बताइन् ।
महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले सिपमूलक तालिम निःशुल्क दिने दिने गरेको छ । त्यसमध्ये महिलाको रोजाइमा ब्युटिपार्लरको तालिम लिने महिलाको संख्या उल्लेख्य हुने गरेको छ । घरेलु तथा साना उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र त्रिपुरेश्वरका अनुसार केन्द्रबाट ५ सयभन्दा बढी महिलाले निःशुल्क ब्युटिसियन तालिम लिइसकेका छन् । तालिम लिएपश्चात् रोजगारीको अवसरसँगै विदेशको अवसर आउने भएकाले पनि यो पेसाप्रति महिलाहरू आकर्षित हुने गरेको इनोभेटिभ तालिम केन्द्र बाँनेश्वरकी सञ्चालक केसी बताउँछिन् । http://www.karobardaily.com/news/3003

नेपाली उद्योगमा ५८ अर्बको विदेशी लगानी


विदेशी लगानीका १८९८ उद्योग दर्ता
*   १ लाख ४४ हजार ५ सय १३ लाई रोजगारी
*    भारतपछि लगानी गर्नेमा चीन र अमेरिका
 काठमाडौं, २८ मंसिर
नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको अवस्था खस्कँदै गइरहेको बताइए पनि लगानीको प्रतिबद्धता भने घटेको छैन । सरकारी निकायहरूका अनुसार पछिल्ला दिनमा राजनीतिक अस्थिरता बढे पनि विदेशी लगानीका उद्योग दर्ता हुने क्रम घटेको छैन ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकको अन्त्यसम्म नेपालमा ५७ अर्ब ९५ करोड ७६ लाख लाख रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । नेपालमा विदेशी लगानीका १ हजार ८ सय ९८ उद्योग दर्ता भएका छन् । ती उद्योगमा नेपाली साझेदारसहित कुल लगानी १ खर्ब १९ अर्ब ७३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ रहेको विभागको तथ्यांक छ ।
नेपालमा लगानी गर्ने मुलुकमध्ये छिमेकी देश भारत पहिलो स्थानमा रहेको उद्योग विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार भारतले नेपालमा सञ्चालित र हुन लागेका ४ सय ६२ वटा उद्योगमा करिब साढे २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
विभागमा लगानी प्रतिबद्धता जनाइएका सबै उद्योगहरू सञ्चालन भएका छन्÷छैनन् भनेर हेर्ने कुनै सरकारी संयन्त्र भने छैन । विभागमा उद्योग सञ्चालनपूर्व स्वीकृति लिन आउँदा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार भारतीय लगानी सबैभन्दा अगाडि देखिएको हो । भारतीय उद्योगीहरूले नेपाली व्यवसायीसँगको साझेदारीमा हालसम्म २५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । नेपालमा भारतीय लगानीमा कृषि, ऊर्जा, खनिज, ग्यास, सिमेन्ट, सूचना–प्रविधि, बैंक तथा वित्तीय संस्था, स्वास्थ्य प्रयोगशालाजस्ता उद्योग सञ्चालित छन्् ।
विभागमा दर्ता भएका उद्योगमध्ये दोस्रो बाह्य लगानीकर्ता मुलुकको रूपमा चीन छ । विभागका अनुसार चिनियाँ उद्योगीसँगको साझेदारीमा यहाँ ३ सय ३२ वटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगमा करिब ६ अर्ब रुपैया चिनियाँ लगानी छ । चीनले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक निर्माणलगायतका क्षेत्रमा लगानी गरेको छ ।
नेपालमा लगानी गर्ने बाह्य मुलुकमा अमेरिका तेस्रो छ । विभागका अनुसार १ सय ६६ वटा उद्योगमा ५० करोड रुपैयाँ अमेरिकी लगानी छ । अमेरिकी लगानीमा सूचना–प्रविधि, गार्मेन्ट, वायुऊर्जालगायतका उद्योगहरू चालू हालतमा छन् ।
विभागका अनुसार नेपालमा यी तीनसहित ६८ मुलुकको लगानी भित्रिएको छ । नेपाली व्यवसायीसँगको साझेदारीमा जापान, बेलायत, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फ्रान्स, नेदरल्यान्ड, स्विट्जरल्यान्ड, थाइल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, डेनमार्कलगायतका मुलुकले मुख्यतया मदिरा, चाउचाउ, पेन्ट, निर्माण, होटललगायतका उद्योग÷व्यवसायमा लगानी गरेका छन् ।
तथ्यांकअनुसार कृषि क्षेत्रमा ३७, निर्माणमा ४१, ऊर्जामा ४१ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ६ सय ७३, खनिज क्षेत्रमा ३१, सेवाप्रदायकमा ५ सय ६१ र पर्यटनमा ५ सय १४ उद्योग सञ्चालनमा छन् । यी उद्योगमा १ लाख ४४ हजार ५ सय १३ जनाले रोजगारी पाएको विभागले जनाएको छ । भारतीय लगानीमा सञ्चालित उद्योगमा मात्रै करिब ५४ हजारले रोजगारी पाएका छन् । तर, भारतीय लगानीका उद्योगमा प्राविधिक तथा उच्च तहमा भने भारतीय नागरिकलाई नै प्राथमिकता दिइन्छ ।
चिनियाँ लगानीमा सञ्चालित उद्योगमा २० हजारभन्दा धेरै र अमेरिकीमा १२ हजारभन्दा धेरैले रोजगार पाएको विभागको तथ्यांक छ ।
http://www.karobardaily.com/news/3283

‘९३ प्रतिशत साना उद्योग संकटग्रस्त’



काठमाडौं, ४ पुस

*    ३२ हजार साना उद्योग सञ्चालनमा

*   ९३  प्रतिशत उद्योग अनेक समस्याबाट ग्रसित

*   ९७ प्रतिशत उद्योग व्यक्तिगत

*   साना उद्योगमा ३० अर्ब ३ करोड लगानी

*   ४१ अर्ब ४९ करोड बराबरको वस्तु उत्पादन




सञ्चालनमा रहेका ९३ प्रतिशत साना उद्योगहरू संकटग्रस्त अवस्थामा रहको एक
अध्ययनले देखाएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आइतबार सार्वजनिक गरेको
प्रतिवेदनअनुसार सञ्चालनमा रहेका मध्ये ७ प्रतिशत उद्योगमात्र सबल छन् ।

समस्यामा परेका कुल उद्योगमध्ये ४१ प्रतिशत उद्योगमा विद्युत् शक्तिको अभाव
पहिलो समस्याको रूपमा देखिएको छ भने २१ प्रतिशत उद्योगले पुँजी अभावलाई
प्राथमिकतामा राखेका छन् । त्यस्तै, उत्पादित वस्तुको बजारीकरण तथा
कच्चापदार्थ अभावलाई ८÷८ प्रतिशत उद्योगले पहिलो समस्या भनी किटान गरेका
छन् । नीति–नियम अभाव तथा बन्द–हड्ताललाई ३ प्रतिशत उद्योगले मात्रै समस्या
देखाएको विभागले जनाएको छ । समयमै तलब सुविधा पु¥याउन नसक्नु तथा
व्यवस्थापन र मजदुरबीचको विवादलाई मुख्य समस्या भन्ने उद्योग १
प्रतिशतमात्र छन् ।

विभागका अनुसार गत वर्षको असार मसान्तसम्म ३२ हजार ३ सय २६ उद्योग
सञ्चालनमा थिए । प्रतिवेदनका अनुसार ९७ प्रतिशत उद्योग व्यक्तिगत तथा अन्य
सहकारी र साझेदारीमा सञ्चालन भइरहेका छन् भने ३३ प्रतिशत उद्योगले तलबी
कामदार राखेका छैनन् ।

तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै विभाग निर्देशक गंगादेवी भण्डारीले हालसम्म
सञ्चालमा रहेका उद्योगमध्ये ६२ प्रतिशत ग्रामीण तथा ३८ प्रतिशत
सहरकेन्द्रित भएको जानकारी दिइन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलले नेपालको
अर्थतन्त्रमा साना उद्योगको क्षमता अपेक्षा गरेभन्दा कम रहेको बताए ।
उद्यमीलाई प्रेरित गर्न नयाँ नीति आवश्यक रहेको भन्दै उनले द्वन्द्वका
बेलामा पनि चल्न सक्ने उद्योग स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

तथ्यांकमा ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रबीच फरक देखिएको तथा महिला–पुरुषको
तलबमा आधाको अन्तर रहेको भन्दै उनले आयोगले बनाउन लागेको तीन वर्षे नीतिमा
साना उद्योगमा देखिएका समस्यालाई समावेश गरिने जानकारी दिए । “उत्पादनशील
उद्योगको संख्या पनि निकै कम देखिएको छ,” उनले भने ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले सार्वजनिक
तथ्यांकले साना उद्योगको समस्या बुझ्न सहज भएको भन्दै पहल गर्दागर्दै पनि
राजनीतिक पहुँचभन्दा बाहिरका उपलब्धि हुन नसकेको उल्लेख गरे । राष्ट्रलाई
आर्थिक रूपबाट बलियो बनाउने सवालमा निजी क्षेत्रले पहल गरेको भन्दै उनले
नयाँ नीति कार्यान्वयनपश्चात् साना उद्योगका अधिकांश समस्याको छिनोफानो
हुने दाबी पनि गरे ।

नेपालमा हालसम्म ३० अर्ब ३ करोडको रुपैयाँ लगानी गरेर साना उद्योगले ४१
अर्ब ४९ करोड मूल्य बराबरको वस्तु उत्पादन तथा सेवा प्रवाह गरिसकेका छन् ।
तथ्यांक विभागका अनुसार कुल उद्योगमध्ये ८ प्रतिशत उद्योगले मात्र आफ्नो
क्षमताको ८० प्रतिशतभन्दा बढी उपयोग गरेका छन् । अघिल्लो तथ्यांकको तुलनामा
उत्पादनशील उद्योग ओरालो लागेको तथा सेवामूलक उद्योग बढेको विभागले जनाएको
छ ।

विभागले जिल्लास्तरीय कार्यालयको सहयोगमा अनुगमन गरी प्रत्येक १० वर्षमा
यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै आएको छ । यो विभागको दोस्रो सर्वेक्षण हो ।
विभागले आगामी दिनमा कृषि तथा जनगणनाको समेत सर्वेक्षण गर्ने जानकारी दिएको
छ ।
http://www.karobardaily.com/news/3418


१ सय २ उद्योगले सरकारी सुविधा पाउने


काठमाडौं, १५ पुस
मुलुकभरका १ सय २ ठूला उद्योगले सरकारबाट घोषित सुरक्षालगायत अन्य विशेष सुविधा पाउने भएका छन् । सरकारले चालू आवको बजेटमा ५ सयभन्दा बढी मजदुर कार्यरत उद्योगलाई छुट्टै सुरक्षा टोली दिने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई स्वास्थ्य र सडक पिचलगायतका सुविधा दिने बजेटमा छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रको पहलमा ठूला उद्योगलाई सेवा–सुविधा दिने भने पनि यस्ता उद्योग कति छन् भन्ने वास्तविक तथ्यांक कुनै सरकारी निकायसँग छैन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तथ्यांकमा भने ५ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने २२ र सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने ८० वटा उत्पादनशील उद्योग छन् ।
सरकारले बजेटमा ५ सयभन्दा बढी नेपालीलाई रोजगारी दिने उत्पादनशील उद्योगलाई उपस्वास्थ्य चौकीसरहको स्वास्थ्य संस्था उपलब्ध गराउने तथा सुरक्षाको प्रबन्धका लागि हातहतियारसहित कम्तीमा पाँच जना प्रहरी रहने गरी प्रहरी बिट स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।
महासंघका अनुसार ५ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगमा सूर्य नेपाल, हुलास इन्डस्ट्रिज, सीजी फुड्स, डाबर नेपाल, इन्दुशंकर चिनी उद्योग, नेपाल जुट इन्डस्ट्रिजलगायतका छन् । महासंघमा आबद्ध उत्पादनशील उद्योगका अतिरिक्त सरकारी संस्थान, बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतका करिब १ हजारभन्दा बढी उद्योग तथा कम्पनीले सरकारी सेवा पाउनसक्ने बताइएको छ ।
महासंघका अनुसार १ सयभन्दा बढीलाई रोजगार दिने उत्पादनशील उद्योगमा प्रि–बायो टेक्निकल इन्डस्ट्रिज, बोटलर्स नेपाल लिमिटेड, जगदम्बा सिमेन्ट उद्योग प्रालि, गणपति वनस्पती प्रालि, हिमश्री फुड्स प्रालि, हिमालयन स्न्याक्स एन्ड नुडल्स, नन्दन घी एन्ड वेल इन्डस्ट्रिज, महालक्ष्मी मैदा मिल प्रालि, श्री शिवशक्ति घिउ उद्योग, सुजल फुड्स प्रालि, श्री पद्म फर्निचर प्रालि, सुन्दर फर्निचर इन्डस्ट्रिजलगायत छन् । सरकारले बजेटमा यस्ता उद्योगको परिसरसम्म कालोपत्रे गर्ने, बिजुलीको प्रसारण लाइन पु¥याउने तथा खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।
बजेटमा सम्बोधन गरिएका विषय सकारात्मक रहेको र आउने दिनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने महासंघका उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले बताए । “निजी क्षेत्रका यी समस्याबारे हामीले सरकारलाई बारम्बार घच्घच्याउँदै आएका थियौं,” उनले भने, “सरकारलाई उत्पादनशील उद्योग बढाउनु पर्दोरहेछ भन्ने बल्ल महसुस भएको छ, आउने दिनमा यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।”
सरकारले एउटै व्यक्तिले धेरै थरीका उद्योग सञ्चालन गरेर तोकिएकै संख्यामा रोजगारी दिने विषयलाई सम्बोधन नगरे पनि यसतर्फ सकारात्मक देखिएको उनको भनाइ छ ।http://www.karobardaily.com/news/3787

पर्यटन क्षेत्रमा ६ अर्ब थप लगानी


काठमाडौं, १८ पुस
नेपालले सन् २०११ लाई नेपाल पर्यटन वर्षको रूपमा मनाउने निर्णय गरेपछि उत्साहित व्यवसायीहरूले झन्डै ६ अर्ब नयाँ लगानी गरेका छन् । पर्यटन क्षेत्रमै कार्यरत व्यवसायीहरूले गरेको थप लगानीबारे स्पष्ट तथ्यांक नभए पनि सन् २०१० मा मात्र ४ अर्ब नयाँ लगानी थपिएको एक सरकारी निकायले जनाएको छ ।
उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको कम्पनी रजिस्टार कार्यालयका अनुसार गत वर्ष पर्यटन क्षेत्रमा लगानी ह्वात्तै बढेको छ । करिब दुई वर्षअघि घोषणा भएको पर्यटन वर्षसँगै १० लाख पर्यटक भित्र्याउनेलगायतका महत्वाकांक्षी लक्ष्यका कारण पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बढेको हो ।
व्यवसायीहरूले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण नरहेको बताइरहँदा पर्यटन क्षेत्रमा भएको यस्तो उत्साहजक लगानीले धेरैलाई आशावादीसमेत बनाएको छ । पर्यटन वर्ष घोषणा भएपछि यसको प्रत्यक्ष लाभ उठाउन देशभरका व्यवसायीले गत वर्षमा मात्रै झन्डै १२ सय नयाँ कम्पनी सञ्चालन गरी ३ अर्ब रुपैयाँ ५६ करोडको थप लगानीको प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
कार्यालयका अनुसार होटल, रेस्टुराँ, ट्राभल्स तथा टुर्स, टे«किङ एजेन्सी, ¥याफ्टिङलगायतका कम्पनीमा व्यवसायीले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । अघिल्लो वर्ष .(सन् २००९) मा यस क्षेत्रमा २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ नयाँ लगानी भित्रिएको थियो । कार्यालयका अनुसार गत वर्षमा मात्रै मुलुकभरका ११ सय ३५ कम्पनीले ३ अर्ब ५६ करोड १८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । योे लगानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा १ अर्ब २४ करोड ८३ लाख ६० हजार रुपैयाँले बढी हो । अघिल्लो वर्ष कार्यालयमा दर्ता भएका ७ सय ९२ कम्पनीले २ अर्ब ३१ करोड ३४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
गतवर्ष दर्ता भएका कम्पनीमध्ये ट्राभल्स तथा टुर्स व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीको संख्या ८ सय ४४ पुगेको छ । यस क्षेत्रमा झन्डै १ अर्ब ७४ करोड ३४ लाख ८० हजार रुपैयाँ लगानी भएको कार्यालयले जनाएको छ । सोही अवधिमा होटल, रेस्टुराँ तथा रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले १ अर्ब ८१ करोड ८३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धताका साथ २ सय ९१कम्पनी नयाँ दर्ता भएको कार्यालयको तथ्यांक छ ।
सन् २००९ मा २ सय ३६ वटा होटल, रेस्टँुरा तथा ५ सय ५६ वटा ट्राभल्स तथा टुर्स एजेन्सी दर्ता भएका थिए । गत वर्ष दर्ता भएका कम्पनीको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३ सय ४३ ले बढी हो । यो अवधिमा होटल तथा रेस्टँुरातर्फ १ अर्ब २९ करोड, २ लाख ४५ हजार रुपैयाँ लगानी भएको छ  । त्यसैगरी यो अवधिमा सञ्चालन गरिएका ट्राभल्स तथा टुर्स एजेन्सीले १ अर्ब २३ करोड २५ लाख रुपैयाँको प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
राजनीतिक असन्तुष्टिका बीच पनि पर्यटन वर्षको अभियानमा दलहरू सँगसँगै उभिएकाले व्यवसायीमा सकारात्मक सन्देश गएको छ । “दलहरूको यही सहमतिले पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बढेको हो,” पर्यटन वर्षका राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक योगेन्द्र शाक्यले भने, “पर्यटन वर्षभर बन्द–हड्ताल नगर्ने दलहरूको प्रतिबद्धताबाट निजी क्षेत्र उत्साहित छ र पर्यटनमा बढेको लगानीसमेत यसैको प्रतिबिम्ब हो ।”
दलहरूले आफ्ना प्रतिबद्धता इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने हो भने लगानी अरु बढ्न सक्ने नगरकोटस्थित क्लब हिमालयका सञ्चालकसमेत रहेका शाक्यले बताए ।
कम्पनी रजिस्टार कार्यालयका अनुसार मुलुकभरबाट झन्डै १३ हजारको हाराहारीमा पर्यटन व्यवसाय दर्ता भएका छन्, जसमध्ये झन्डै ७ हजारको संख्यामा ट्राभल्स तथा टुर्स एजेन्सी छन् ।
। जसमध्ये यो अवधीमा सञ्चालन गरिएका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूको लगानी  १ अर्व ८१ करोड ८३ लाख ७५ हजार रुपैया रहेको छ ।  भने ट्राभल्स तथा टुर्स एजेन्सीमा १ अर्व ७४ करोड ३४ लाख ८० हजार रुपयाँ लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा गत तीन वर्षको लगानी



२०१०    ३ अर्ब ५६ करोड १८ लाख ५५ हजार

२००९    २ अर्ब ३१ करोड ३४ लाख ९५ हजार

२००८    २ अर्ब २६ करोड ३७ लाख १४ हजार १ सय



दर्ता भएका कम्पनीको संख्या
 वर्ष                  
कुल संख्या     होटल तथा रेस्टुराँ      ट्राभल्स तथा टुर्स

२०१०                    ११३५                   २९१                     ८४४

२००९                    ७९२                    २३६                    ५५६

२००८                    ९१७                     ३४१                    ५७६

http://www.karobardaily.com/news/3858

भ्यालेन्टाइन डेका लागि ४० लाखको फूल बिक्री हुने



काठमाडौं, १ फागुन
यो वर्षको प्रणय दिवस (भ्यालेन्टाइन डे) मा ४० लाख रुपैयाँबराबरको गुलाब फूलमात्रै बिक्री हुने व्यवसायीले अनुमान गरेका छन् । यो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा १५ लाख बढी हो ।
अघिल्लो वर्षभन्दा फूलको मूल्यमा १० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको तथा भ्यालेन्टाइनका उपभोक्ता उच्च दरमा बढ्ने भएकाले फूलको कारोबार बढ्ने उनीहरूको ठम्याइ छ ।
नेपाल फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनका अनुसार अघिल्लो वर्षको प्रणय दिवसमा २५ लाखबराबरको कारोबार भएको थियो । “प्रत्येक वर्षको प्रणय दिवसमा उल्लेख्य रूपमा व्यापार बढ्ने गरेको छ,” महासंघका महासचिव दिलीप बादे भन्छन् । उनले यस वर्ष सहज वातावरण देखिएकाले २० प्रतिशत उपभोक्ता बढ्न सक्ने जिकिर गरे ।
भ्यालेन्टाइनको समयमा खपत हुने गुलाबमध्ये ४० प्रतिशत भारतबाट आयात गरिएका हुन् । सामान्य अवस्थामा २० प्रतिशत फूल भारतबाट आयात गर्नुपर्छ । तर, भ्यालेन्टाइनमा गुलाबमात्रै धेरै खपत हुने भएकाले सो परिमाणमा आयात गर्नुपरेको एसोसिएसनले जनाएको छ । एसोसिएसनका अनुसार गत वर्ष २५ प्रतिशत मात्र फूल आयात गरिएको थियो ।
यो वर्षको प्रणय दिवसमा ६० देखि ६५ हजार गुलाब बिक्री हुने अनुमान एसोसिएसनको छ । महासचिव बादे भन्छन्, “अघिल्लो वर्ष ५० हजार स्टिक गुलाब बिक्री भएको थियो यो वर्ष ६५ हजार स्टिक बिक्री हुने आपेक्षा छ ।”
थोक व्यापारीका अनुसार एउटा गुलाबको थुंगाको थोक मूल्य २५ देखि ३० रुपैयाँसम्म कायम गरिएको छ भने दुई थुंगा भएको स्टिकलाई ३५ देखि ५० रुपैयाँसम्म पर्छ । “माग बढ्यो भने फूलको मूल्य पनि बढ्न सक्छ नत्र ५० रुपैयाँसम्ममा उपभोक्ताले एउटा गुलाब पाउन सक्ने छन्,” कमलादीस्थित बाग्मती फ्लोरा पसलका सञ्जीव कार्की भन्छन् ।
उनले सामान्य अवस्थामा २० देखि २५ रुपैयाँ पर्ने फूलको मूल्य यो समयमा ३५ रुपैयाँसम्म पर्ने जानकारी दिए । भन्छन्, “खुद्रा व्यापारीले त्यसैलाई ५० रुपैयाँमा बेच्ने गरेको पाइन्छ ।” हरेक सामानमा भएको मूल्यवृद्धिको प्रभाव फूलमा पनि परेको उनको भनाइ छ । “अघिल्लो वर्षभन्दा गुलाबको मूल्य पनि १५ प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ,” कार्कीले भने ।
उनले गत वर्षको भ्यालेन्टाइनमा ५० हजारबराबरको गुलाबको कारोबार गरेको बताए । “यस वर्ष ७० हजारसम्मको कारोबार हुने अपेक्षा गरेको छु,” उनले भने ।
प्रणय दिवसको फूल दुई दिनका लागि मात्र भएकाले आन्तरिक उत्पादनभन्दा आयातमा निर्भर रहनुपरेको त्रिपुरेश्वरस्थित युनाइटेड फ्लोरका सञ्चालक लोकमान गैरे बताउँछन् । व्यापारिक शैल एउटै भए पनि समयअनुसार फूलको मूल्यमा वृद्धि हुने उनको भनाइ छ । “प्रेम दिवसकै लागि भनेर २० हजार स्टिक फूल भारतबाट ल्याएको छु,” गैरेले भने ।
उपभोक्ताको माग बढेका कारण यो वर्ष अघिल्लो वर्षभन्दा बजार केही सकारात्मक हुने विश्वास उनको छ । भन्छन्, “अघिल्लो वर्ष व्यापार नहुँदा हामी अन्योलमा परेका थियौं ।” यस वर्ष व्यापार बढ्ने संकेत देखिएको उनको भनाइ छ ।
फूलको कारोबारबाट खुद्रा व्यापारी पनि आशावादी छन् । कमलादीको डेफोडेल फ्लावरमा गुलाब बेच्दै गरेकी सरिता लिम्बू भन्छिन्, “यस वर्षको भ्यालेन्टाइन डेमा केही आशा पलाएको छ तर परिणाम कस्तो हुन्छ त्यो दुई दिनपछि मात्र थाहा हुन्छ ।” उनले गत वर्षको प्रणय दिवसको अघिल्लो दिन ५ हजारको कारोबार गरेको जानकारी दिँदै यो वर्षको सोही दिनमा व्यापारमा दोब्बर वृद्धि भएको बताइन् ।
फूलको मूल्यमा १० प्रतिशत वृद्धि
६५ हजार गुलाब बिक्ने अनुमान
२० प्रतिशतसम्म उपभोक्ता बढ्ने
४० प्रतिशत भारतबाट आयात
गत वर्षभन्दा १५ लाख बढीको कारोबार हुने

भ्यालेन्टाइन डेका लागि ४० लाखको फूल बिक्री हुने


साढे ४ हजार घरेलु उद्योग बन्द


 काठमाडौं, २३ चैतपछिल्लो एक वर्षमा साढे ४ हजार घरेलु तथा साना उद्योग बन्द भएका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार आव ०६६/०६७ मा मुलुकभर १३ हजार २० उद्योगमात्र सञ्चालनमा छन्, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा ४ हजार ७ सय २ ले कम हो ।
घरेलु उद्योगीहरूका अनुसार सरकारको विभेद र ऊर्जा संकटका कारण यसरी उद्योग बन्द भएका हुन् । अझ चन्दा तथा आतंकले पनि उद्यमीहरूको मनोबल गिराएको उनीहरूले बताएका छन् ।
तथ्यांकअनुसार सुरुदेखि ०६५/०६६ को अन्त्यसम्म १ लाख १८ हजार ९ सय २२ उद्योग खारेज भएका छन् भने ५३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ लगानी खेर गएको छ । यो अवधिमा ९ लाख ९८ हजार ९ सय ३० व्यक्तिको रोजगारी गुमेको महासंघको औद्योगिक प्रवद्र्धन तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
ऊर्जा संकटका कारण पछिल्लो समयमा उद्योग बन्द हुने क्रम बढेको बताउँदै महासंघका महासचिव श्यामप्रसाद गिरीले सरकारले साना र ठूला उद्योगमा विभेदकारी नीति आवलम्बन गरेको गुनासो गरे । “ठूला उद्योग आफैंमा सक्षम छन् तर सरकारले उनीहरूलाई नै सेवा र सहुलियत दिएको छ,” उनले भने, “साना उद्योग आफैंमा समस्याग्रस्त छन्, उनीहरूलाई प्रोत्साहन दिने सवालमा भने सरकारले कुनै नीति अवलम्बन गरेको छैन । बजेटमा समेत ठूला उद्योगलाई नीतिगत प्रोत्साहन दिइएको छ तर सानालाई केही छैन ।”
घरेलु साना उद्योग अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित भएको बताउँदै उनले चन्दा तथा आतंकजस्ता समस्याबाट आजित भएर उद्यमीहरूको मनोबल स्वात्तै घटेको गुनासो पोखे । “लोडसेडिङ, औद्योगिक सुरक्षा, मजदुर आन्दोलन तथा राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा व्यवसायीहरू लगानी गर्न डराएका छन्,” उनले भने, “उद्योग बन्द हुनु त्यसैको परिणाम हो ।”
तथ्यांकअनुसार हालसम्म मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका घरेलु तथा साना उद्योगमा मात्रै १ खर्ब ७ अर्ब ५ करोड लगानी छ । यसबाट १ लाख १० हजार ७ सय ६१ उद्योग सञ्चालनमा छन् भने तिनमा ९ लाख १५ हजार ५ सय ३९ जनाले रोजगारी पाएका छन् ।
“रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न र स्थानीय स्तरमै स्वरोजगारको संख्या बढाउन साना घरेलु उद्योगको भूमिका महत्वपूर्ण छ,” महासंघकी अध्यक्ष लता प्याकुरेलले भनिन्, “तर ऊर्जा संकटको विकराल समस्या खेपिरहेका साना उद्योग सरकारी हेय दृष्टिकोणले धमाधम बन्द भइरहेका छन् ।”
साना उद्योगको सवालमा पटक–पटक आवाज उठाए पनि नीतिगत समस्या परेपछि आफूहरूको केही नलागेको गुनासो उनले गरिन् । “त्यसमाथि मजदुर आन्दोलन, राजनीतिक अस्थिरता तथा बैंकको चर्को ब्याजका कारण उद्यमीहरूमा नैराश्यता छाएको छ,” उनले थपिन् ।अधिकारका लागि सरकारसँग लडाइँ गर्नुपरेको बताउँदै प्याकुरेलले भनिन्, “भौगोलिक हिसाबले समेत नेपालमा साना उद्योगको प्रचुर सम्भावना भए पनि सरकारको ध्यान ठूला उद्योगमा मात्रै केन्द्रित छ ।”
साना तथा घरेलु उद्योगले गरिबी निवारण, महिला सशक्तीकरण, समावेशीकरण, समानुपातिक अवसरको विकास गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उनको भनाइ छ । 

प्लास्टिक प्रतिबन्धको तयारी


सरकारले प्लास्टिक उत्पादन गर्ने उद्योग, प्रयोग गर्ने उपभोक्ता र बेच्ने व्यापारीलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ । प्लास्टिक प्रयोगले वातावरणमा ठूलो समस्या ल्याउने भन्दै सरकारले २० माइक्रोनसम्मका प्लास्टिक झोला विस्थापित गर्न लागेको हो ।
प्लास्टिक झोलाले ढलमा समस्या पर्ने र आगो लगाउँदासमेत नष्ट नहुने भएकाले प्रयोगमै प्रतिबन्ध लगाउन खोजिएको वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार व्यवसायीसँग छलफल गरी यसबारे निर्णय लिइनेछ । छलफलका आधारमा आगामी डेढ महिनाभित्र निर्देशिका तयार गर्ने तथा त्यसको तीन महिनामा कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारीमा मन्त्रालय छ । निर्देशिका आएपछि प्लास्टिक उत्पादन, उपभोग र बेचबिखन गर्ने सबैलाई कारबाही गरिने भएको छ ।
सरकारले यसअघि पनि २० माइक्रोनसम्मको झोला उत्पादन र उपयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरिसकेको थियो । राजनीतिक विवाद र व्यवसायीको असयोगले यो विषय ओझेलमा परेको थियो ।
“प्लास्टिकको प्रयोग सामान्यजस्तै भए पनि यसको दुरुपयोग भएकाले सम्बन्धित व्यवसायीको सहयोगमा २० माइक्रोनसम्मको प्लास्टिक झोला हटाउने तयारी गरिएको हो,” मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर ऋषिराज कोइरालाले भने, “यस्तो झोला उत्पादन गर्ने व्यवसायीसँग हामीले पटक–पटक छलफल गरेका छांै, यसमा उनीहरू पनि सकारात्मक नै छन् ।”
व्यवसायीहरूले धेरै नाफा कमाउने निहुँमा मनपरी झोला उत्पादन गरेकाले समस्या बल्झिएको उनको भनाइ छ । “हामी व्यवसायीसँगको छलफलका आधारमा समस्या समाधान गर्छौं, यसमा सबैको साथ चाहिन्छ,” उनले भने ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले समेत २० माइक्रोनसम्म मोटाइका झोला प्रतिबन्ध लगाउने फैसला गरिसकेको छ । व्यवसायीहरू २० माइक्रोनसम्मको झोला हटाउने सवालमा सकारात्मक देखिए पनि उद्योग नै विस्थापित गर्ने विषयमा असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
उपत्यकामा यस्तो झोला प्रतिबन्ध लगाउनु स्वाभाविक भए पनि क्षेत्रीय तथा ग्रामीण भेगका लागि न्यायोचित नहुने व्यवसायीको भनाइ छ । नेपाल प्लास्टिक उद्योग संघका उपाध्यक्ष शरद शर्मा भन्छन्, “झोला विस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने होइन, यसको सही र दीर्घकालीन सामाधान खोज्नुपर्छ ।” उनका अनुुसार संघमा मात्रै ३ सयभन्दा धरै प्लास्टिकजन्य उद्योग आबद्ध छन् । “ती उद्योगले अन्य प्लास्टिकका सामान पनि उत्पादन गर्छन्,” उनले भने, “यस्ता उद्योग विस्थापित गर्दा अन्य उत्पादनमा धक्का लाग्छ ।”
खुला सिमानाका कारण भारतबाट यस्ता झोला भित्रिन सक्ने आशंका गर्दै शर्माले उद्योग नै विस्थापित गर्नुको सट्टा यसको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्नु जरुरी रहेको बताए । सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा कठिनाइ आउने आशंका उनलेव्यक्त गरे । “सरकारले यसअघि पनि यो विषय उठाउँदै आएको हो, अनुगमन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा सरकारको दायित्वमा भर पर्छ,” उनले भने ।

Monday, June 27, 2011

कार्पेट निर्यात १७.५ प्रतिशतले वृद्धि


 काठमाडौं, ९ असारव्यवसायीले निर्यातित वस्तुको माग आउन छोडेको गुनासो गरे पनि चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा कार्पेट निकासीमा १७.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार चालू आवको साउनदेखि वैशाखसम्ममा ३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँबराबरको कार्पेट निर्यात भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा ३ अर्ब ९२ करोड ५२ लाखको कार्पेट निकासी भएको थियो । गत वर्षको असार मसान्तसम्ममा कुल ४ अर्ब २५ करोड ६१ लाख रुपैयाँबराबरको कार्पेट निर्यात भएको केन्द्रले जनाएको छ ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा आंशिक रूपमा कार्पेटको निर्यात बढ्ने आशंका गरिए पनि मुलुकको आन्तरिक समस्याले गर्दा सोचेअनुरुप माग आउन नसकेको व्यवसायी बताउँछन् । केही समयअघि आएको मागका आधारमा निर्यात गरिरहेको जानकारी दिँदै नेपाल कार्पेट निर्यात एसोसिएसनका अध्यक्ष कवीन्द्रनाथ ठाकुरले गत वर्षको तुलनामा सामान्य वृद्धि भए पनि पछिल्लो समयमा निकासीजन्य वस्तुको माग ठप्प भएको गुनासो गरे । “अगाडिका वस्तुको मागका कारणले पछिल्लो समयमा निकासीमा वृद्धि हुन आएको हो,” उनले भने, “तर माग आउन ठप्प भएको छ ।” उनले निर्यातित वस्तुमा लाग्ने कच्चा पदार्थको मूल्यमा ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको जानकारी दिँदै काम गर्ने श्रमिकलाई सरकारले विदेश पठाउन प्रोत्साहित गरेको प्रति पनि आपत्ति जनाए ।
सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको भन्सार नीतिमा आयातित सामानको मूल्यमा ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको थियो । राजनीतिक अस्थिरता, श्रमिक समस्या, बन्द, हड्ताल, लोडसेडिङ, कच्चा पदार्थ अभावजस्ता समस्याले नेपालको औद्योगिक व्यवस्था पछिल्लो समयमा खस्कँदै गएको छ ।
मुलुकको व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न गलैंचा उद्योगले ठूलो भूमिका खेलेको भन्दै अध्यक्ष ठाकुरले सरकारको अपारदर्शी नीति–नियमका कारण उद्योग फस्टाउन नसकेको बताए । “सरकारले यस्ता उद्योगमा लगानी गर्न सकेको छैन न त सम्बोधन नै गरेको छ,” उनले भने ।
मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता, दैनिकजसो फेरिने नीति लोडसेडिङ र श्रम समस्याले उद्योगहरु विस्थापित हुन लागेको उनको भनाइ छ । “वस्तुको मूल्य बढेको बढ्यै छ, श्रमिकहरु दैनिकजसो विस्थापित हुँदैछन्, खोलिएका उद्योग बन्द हुने क्रम जारी छ,” उनले भने । अध्यक्ष ठाकुरका अनुसार अहिले सयको हाराहारीमा मात्र निकासीजन्य उद्योग छन् ।

वैदशिक व्यापार ९ प्रतिशत बढ्यो

काठमाडौं, ११ असार
चालू आवको वैशाखमा नेपालको वैदेशिक व्यापार ३६५.९८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो आवको तुलनामा ९.१ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा नेपालको वैदेशिक व्यापार ३३५.४५ अर्ब थियो ।
चालू आवको प्रथम १० महिनाको तथ्यांकअनुसार यो अवधिमा नेपालको व्यापार घाटा भने १०.९ प्रतिशतले बढेर २ सय ६१ अर्ब ७७ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २ सय ३६ अर्ब ४ करोड १५ लाख रुपैयाँ थियो ।
अघिल्लो वर्ष तयारी पोसाक पोलिस्टर तथा अन्य धागो, मुसुरोको दाललगायतका सामानको निर्यात बढे पनि फलाम तथा स्टिलका उत्पादन, पेटोलियम पदार्थ, पोलिथिन, पाम आयल रसायन जस्ता सामानको आयातमा वृद्धि भएकाले व्यापार घाटा बढेको केन्द्रले जनाएको छ ।
केन्द्रका अनुसार यो अवधिमा १४.२ प्रतिशतको व्यापार निर्यात र ८५.८ प्रतिशत आयात भएको छ ।  नेपालको कुल निकासी ४.८ प्रतिशतले बढेर ५२.११ अर्ब रुपैयाँ पुगेको तथ्यांकमा छ ।
यस्तै अघिल्लो वर्षको पहिलो १० महिनाको तुलनामा ४.८ प्रतिशतले निर्यात बढेर  ५२ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने आयात पनि ९.८ प्रतिशतले बढेर ३ सय १३ अर्ब ८७ करोड पुगेको छ ।
आव ०६६÷६७ को १० महिनाको अवधिमा निकासी–पैठारी व्यापारको अनुपात १ः५.७ थियो । तथ्यांकअनुसार चालु आवको सोही अवधिमा निकासी–पैठारी व्यापारको अनुपात १ः६.० पुगेको छ ।
यो अवधिमा गलैंचा निकासी १७.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसैगरी, तयारी पोशाकमा १०.१ प्रतिशतले निर्यात वृद्धि भई ३ अर्ब २६ करोड पुगेको छ भने फलाम तथा स्टिल र तिनको उत्पादनको निर्यात १.२ प्रतिशतले बढेर ८ अर्ब ५४ करोड पुगेको छ ।
पोलिस्टर तथा अन्य धागोमा १९.१ प्रतिशतले बढेर ४ अर्ब ६४ करोड पुगेको तथ्यांकले देखाएको छ । तथ्यांकअनुसार मुसुरोको दाल निर्यातमा ११.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने पस्मिना निर्यात भने घटेर १ अर्बमा झरेको छ ।
केन्द्रका अनुसार चालू आवको सुरुका १० महिनाको आयातमा भने भारी वृद्धि भएको छ । तथ्यांकअनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा फलाम तथा स्टिल र तिनका उत्पादनको आयात ३६.८ प्रतिशतले बढेर ३६ अर्ब २ करोडबराबर पुगको छ ।
यस्तै पेट्रोलियम पदार्थमा ४३.८ प्रतिशतले बढेर ५७ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ, प्लास्टिक दानामा ५९.९ प्रतिशतले बढेर ५ अर्ब १८ करोड, पाम आयलमा १४ प्रतिशतले वृद्धि भई २ अर्ब ६९ करोड र रसायनमा १५.३ प्रतिशतले बढेर ३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुगेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

२० वर्षमा १ लाख उद्योग खारेज



काठमाडौं, १२ असार
बन्द, हड्ताल, औद्योगिक असुरक्षा एवं लगानीमैत्री वातावरणको अभावमा ०४७ सालयता दर्ता भएका घरेलु तथा साना उद्योगमध्ये १ लाख १८ हजार उद्योग खारेज भएका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग विभागले हालै सार्वजनिक गरेको औद्योगिक प्रवद्र्धन तथ्यांक ०६७ अनुसार चालू आवको चैत मसान्तसम्म विभागमा दर्ता भएका करिब २ लाख ३० हजारमध्ये करिब ५० प्रतिशत उद्योग खारेज भएको देखिएको हो ।
ऊर्जा संकट, कच्चा पदार्थको अभाव, राजनीतिक अस्थिरता, बैंकको चर्को ब्याज, पूर्वाधार अभावजस्ता समस्याले उद्योग खारेज भएको विभागले जनाएको छ । तथ्यांक अनुसार यो अवधिमा ५३ अर्ब ५१ करोड ४९ लाख रुपैयाँबराबरको लगानी खेर गएको छ ।
उद्योगको अवस्थाबारे कुनै विवरण नभए पनि यो अवधिमा करिब १० लाखको रोजगारी गुमेको तथ्यांकले देखाएको छ । यो संख्या मुलकभरबाट विभागमा दर्ता हुन आएका घरेलु तथा साना उद्योगको मात्रै हो । सो अवधिमा ९ लाख ९८ हजार ९ सय ३० जनाको रोजगारी गुमेको घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको औद्योगिक प्रवद्र्धन तथ्यांकले देखाएको छ ।
राजनीतिक अस्थिरताका कारण लगानीमैत्री वातावरण नभएकाले उद्योगहरू धमाधम खारेजीमा पर्न थालेको विभागले जनाएको छ ।
घरेलु तथा साना उद्योग विभागका प्रवक्ता हरिराम नागिलाले मुलुकको औद्योगिक वातावरण दैनिकजसो खस्किँदै गएको र त्यसबाट साना तथा घरेलुजन्य उद्योग प्रत्यक्ष मारमा परेको बताए । “राजनीतिक अस्थिरता छ, लगानीको वातावरण छैन सुरक्षा छैन, ऐन पनि आउन सकेको छैन,” उनले भने ।
उद्योग दर्ता र खारेजीजस्तै उद्योग सञ्चालन गर्ने नीतिहरू परिपक्व नभएको धारणा राख्दै नागिलाले औद्योगिक नीतिमा जायज कुरा समावेश गरिएको भए पनि ऐन आउन नसक्दा उद्योग सञ्चालनमा कठिनाइ भएको जिकिर गरे । उनका अनुसार केही वर्षयता वार्षिक करिब ४ हजारका दरले उद्योग खारेज हुने गरेका छन् ।
त्यस्तै, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका महासचिव श्यामप्रसाद गिरीले असुरक्षा र लगानीमैत्री वातावरणको अभावमा उद्योग खारेजी हुने क्रम बढ्दै गएको बताए । “सरकारले साना र ठूला उद्योगमा विभेदकारी नीति अवलम्बन गरेको छ,” उनले भने, “ठूला उद्योग आफैंमा सक्षम छन् र पनि उनीहरूलाई सरकारले सेवा र सहुलियत दिएको छ तर साना उद्योग आफैंमा समस्याग्रस्त छन् र पनि प्रोत्साहन दिने नीति ल्याउन सकिएको छैन ।”
तथ्यांकअनुसार हालसम्म मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका घरेलु तथा साना उद्योगमा मात्रै १ खर्ब ७ अर्ब ५ करोड लगानी छ । यसबाट १ लाख १० हजार ७ सय ६१ उद्योग सञ्चालनमा रही ९ लाख १५ हजार ५ सय ३९ जनाले रोजगारी पाएका छन् ।

Thursday, June 23, 2011

औद्योगिक विकासका लागि चाल्नुपर्ने कदम

नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी हुनुभन्दा २० वर्षअघिदेखि वि.सं. १९९३ मा विराटनगर जुटमिलको स्थापनासँगै नेपालमा आधुनिक उद्योग स्थापनाको इतिहास सुरु भएको हो । औद्योगिक विकासको सुरुवात भएको लामो समय बितिसकेको र विगतदेखिका आवधिक योजनाले उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि पहल गरेर उद्योग क्षेत्रले देशको आर्थिक विकासमा सक्दो योगदान पु¥याए तापनि यसबाट सन्तोष मान्न सकिने स्थिति भने छैन । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगक्षेत्रको योगदान १० प्रतिशतभन्दा कम रहेको तथ्यले नेपालको औद्योगिक अवस्था प्रस्ट हुन्छ । विभिन्न समस्याबाट औद्योगिक क्षेत्र ग्रसित छ । लामो समयदेखि औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी बढ्न सकिरहेको छैन । विद्युत् आपूर्तिमा भएको कमीले औद्योगिक उत्पादनमा नकारात्मक असर परेको छ । बारम्बार हुने बन्द–हड्तालले आवश्यक कच्चापदार्थको आपूर्तिमा व्यवधान उत्पन्न गराउनुका साथै उत्पादित वस्तुलाई बजारसम्म पु¥याउन कठिनाइ भएको छ । विभिन्न राजनीतिक दल, तिनका भ्रातृ संगठन र विविध खालका माग राखेर छुट्टाछुट्टै समूहले बेलाबखतमा गर्ने बन्द, हड्तालले समेत उद्योग–व्यवसायीले ठूलो समस्या झेल्नुपरेको छ ।
राजनीतिक प्रतिबद्धताको अभावले गर्दा औद्योगिक विकासका निमित्त सुस्पष्ट सोच एवं दृष्टिकोणको अभाव रहन गएको छ । उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने सेवा एउटै द्वारबाट उपलब्ध गराउने भन्ने अवधारणाबमोजिम एकल सेवाकेन्द्रको स्थापना गर्ने व्यवस्था नीतिमा उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारहरू पानी, यातायात, विद्युत्, सञ्चारलगायतका संरचनाको अभाव औद्योगिक क्षेत्रमा विद्यमान छ । बजारको मागअनुसार सीपयुक्त औद्योगिक संस्कृति भएका जनशक्तिको उत्पादन हुन सकेको छैन । अधिकांश उद्योगका लागि चाहिने कच्चापदार्थ कृषिक्षेत्रबाटै उपलब्ध हुने भए तापनि औद्योगिक विकासका लागि कृषिक्षेत्रलाई ध्यान दिइएको छैन । नेपालको भूबनावटले गर्दा उत्पादन एवं वितरणको कार्य महँगो हुन जाँदा नेपाली उत्पादन प्रतिस्थापन भई तेस्रो मुलुकबाट उत्पादित वस्तुको मागमा वृद्धि हुँदै गएको छ । सरकार, उद्योगपति र उद्योगमा काम गर्ने मजदुरबीच आपसी मनमुटावले गर्दा सुमधुर औद्योगिक सम्बन्धको कायम हुन सकेको छैन । औद्योगिक नीति र आवधिक योजनामा अन्र्तनिहित उद्योगसम्बन्धी उद्देश्य, लक्ष्य नीति र कार्यनीति एवं बजेट र आर्थिक ऐनबीच तालमेल हुन सकेको छैन । मुलुकमा बढ्दो अराजकता तथा अशान्तिले गर्दा औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्न लगानीकर्ता र उद्यमीहरूलाई लगानीमैत्री वातावरण बन्न सकेको छैन ।
त्यस्तै उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थको अभाव रहनु, दक्ष व्यवस्थापक, उद्यमीकर्ता र उद्यमशीलताको अभाव रहनु, औद्योगिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन नसक्दा वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न नसक्नु, सम्भाव्यता अध्ययनसमेत नगरी उद्योगको स्थापना गर्नाले त्यस्ता उद्योगहरू रुग्ण हुन पुगेका र रुग्ण उद्योगको पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न नसक्नु, उद्योगमा कार्यरत मजदुरहरूको हकहितका लागि साझा संगठन हुनुको साटो प्रत्येक राजनीतिक दलपिच्छेका मजदुर संगठन हुनु र अनावश्यक माग राखी बन्द–हड्ताल गर्नु तथा मजदुरलाई अनुशासनमा राखी काम गराउन नसक्नुजस्ता समस्याहरू उद्योग क्षेत्रमा देखा परेका छन् ।
उद्योग क्षेत्रमा देखा परेका समस्याहरूलाई समाधान गरी औद्योगिक विकासलाई बढावा दिन विभिन्न कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । उद्योगमा देखा परेका समस्या समाधानका लागि राजनीतिक स्थिरता र शान्तिपूर्ण वातावरणको सिर्जना पहिलो आवश्यकता हो । देशमा शान्ति–सुरक्षा नभएसम्म उद्योगमा लगानी नबढ्ने र लगानी नबढे औद्योगिक विकास नहुने भएकाले सबै राजनीतिक दलले समयमै संविधान बनाई देशमा शान्ति–सुरक्षा कायम गर्नुपर्छ । औद्योगिक विकासका निमित्त तर्जुमा गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा उच्च इमान्दारिता, प्रतिबद्धता एवं जवाफदेहिता र सशक्त अनुगमन तथा मूल्यांकन निरन्तर हुनुपर्छ । औद्योगिक नीति, २०६७ ले निर्दिष्ट गरेका संस्थागत र संरचनागत व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना र सञ्चालनको सहजताका लागि बनेको विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी विधेयकलाई यथाशीघ्र स्वीकृत गर्नुपर्दछ । विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगलाई नेपालमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न सम्पर्क बिन्दुका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । सरकारी निकायले सामान खरिद गर्दा स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित वस्तु विदेशी उत्पादनको तुलनामा १५ प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी सामान नै खरिद गर्नुपर्ने विगतका बजेटको व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनुपर्छ । औद्योगिक विकासका लागि सीपयुक्त जनशक्तिको उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । सबै मजदुर ट्रेड युनियनले आफ्ना सदस्यहरूलाई अनुशासनमा राख्न आचारसहिंता बनाई लागू गर्नुपर्ने र कसैले आचारसहिंता उल्लंघन गरेमा कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
औद्योगिक प्रतिष्ठानमा हुने बन्द–हड्ताललाई वार्ता र समझदारीको माध्यमबाट समाधान गर्ने परिपाटीको विकास हुनुपर्छ । कानुनद्वारा प्रदत्त सुविधा, सहुलियत तथा पूर्वाधार सेवा समयमै बिनाझन्झट एकै थलोबाट उद्योगलाई उपलब्ध गराउन व्यवस्था गरिएको एकल बिन्दु सेवाकेन्द्रलाई सक्रिय तुल्याउनुपर्छ । औद्योगिक नीति र योजनामा अन्तरनिहित उद्देश्य, नीति र कार्यनीति तथा आर्थिक ऐनबीच तालमेल हुनुपर्छ । वैदेशिक लगानी संरक्षण, विविधीकरण र प्रर्वद्धन गर्न गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भने स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित, निर्यात प्रवद्र्धन, रोजगार सिर्जना एवं आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगको स्थापनामा जोड दिनुपर्छ । औद्योगिक विकास प्रयासमा उद्योग र कृषि क्षेत्रको अग्रगामी र पश्चगामी सम्बन्धलाई ध्यान दिइनुपर्छ । देशमा औद्योगिक विकास गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना भएकाले सबै एकजुट भएर उद्योगको विकासका लागि लाग्ने हो र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने हो भने स्वदेशी एवं विदेशी लगानी भित्र्याई मुलुकको औद्योगिक अवस्थालाई सुदृढ बनाउन सकिन्छ ।

‘हलो ब्रिक’ प्रवद्र्धन गर्न कार्यशाला


काठमाडौं, ६ असार
उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको औद्योगिक ऊर्जा व्यवस्था आयोजनाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रयोग भइरहेकोे ‘हलो ब्रिक’ नामक इँटा नेपालमा ल्याउने तयारी गरेको छ । गह्रुँगो इँटाले नेपालमा भूकम्पीय खतरा बढ्न थालेको भन्दै आयोजनाले कम तौल भएको र बनाउँदा थोरै बिजुली खपत हुने इँटा ल्याउन लागेको हो ।
यो इँटाको प्रवद्र्धनका लागि राजधानीमा सोमबारदेखि हलो ब्रिकसम्बन्धी दुई दिने कार्याशाला सुरु भएको छ । नेपालमा दिनप्रतिदन घर निर्माण हुने क्रम बढ्दै गएको र नयाँ–नयाँ प्रविधिबारे व्यवसायीलाई जानकारी गराउन कार्यशालाको आयोजना गरिएको हो । कार्याशालामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत अत्यधिक रुचाइएको ‘हलो ब्रिक’ नामक इँटाबारे छलफल हुनेछ ।
उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको औद्योगिक ऊर्जा व्यवस्थापन आयोजनाद्वारा आयोजित कार्यक्रममा करिब ५० इँटा व्यवसायी सहभागी छन् । कार्यक्रममा नेपालको प्रविधि विकासमा धेरै लामो समयदेखि काम गर्दै आएको जर्मन विकास सहयोग नियोग र नर्थ इस्ट इनर्जी इफिसिएन्सी पार्टनरसिप (एनईईपी) नामक दुई गैरसरकारी संस्थाले सहभागिता जनाएका छन् ।
कार्यक्रममा यो क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान दिएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायी सहभागी रहेको आयोजकले जनाएको छ । कार्यक्रममा हलो ब्रिकबारे जानकारी दिँदै औद्योगिक ऊर्जा व्यवस्थापन आयोजनाका प्रमुख कमल मानन्धरले नेपालमा इँटा उद्योगहरु दिनप्रतिदिन थपिँदै गए पनि नयाँ प्रविधिको विकास हुन नसकेकाले व्यवसायीलाई प्रविधिको बारेमा जानकारी दिन कार्याशाला आयोजना गरिएको बताए ।
नेपालमा विद्युत् अभावका कारण सबैखाले उद्योग तहसनहस भइरहेको बताउँदै हलो ब्रिक उनले उत्पादन गर्दा करिब ४० प्रतिशतसम्म विद्युत बचत हुने जानकारी दिए । उनका अनुसार यो इँटामा अन्य इँटाको तुलनामा ३० प्रतिशत भार थोरै हुन्छ ।
यसैगरी यो इँटामा राखिएका साना–साना प्वालहरुले घरलाई गर्मी मौसममा चिसो र जाडोमा तापक्रम बढेर कोठालाई न्यानो बनाउने काम गर्छ । “बाहिरी र भित्रको तापक्रममा २–२ सेन्टिग्रेटका दरले फरक पार्छ,” मानन्धरले भने ।
इँटा पोल्न आवश्यक पर्ने बिजुलीमा समेत ४० प्रतिशतसम्म बचाउन सकिने जानकारी दिँदै  मानन्धरले भने, “अहिले इँटा उत्पादन भइरहेको मेसिनबाटै यो इँटा प्रयोग हुने हुँदा व्यवसायीलाई पनि थप आर्थिक भार पर्दैन ।”
बढ्दो सहरीकरण र लोडसेडिङका कारण नेपाल जस्तो मुलुकमा यो इँटा अत्यन्त उपयोगी हुने उनको विश्वास छ । “अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यो इँटा धेरैले रुचाउने गरेका छन् यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सकियो भने यसले विद्युत, भूकम्पीय क्षति, वातावरण जस्ता क्षेत्रमा न्यूनीकरण गर्न सहज हुन्छ,” उनले भने ।
उद्योग विभागका महानिर्देशक ढुण्डीराज पोखरेलले विभिन्न कारणले उद्योग सञ्चालनमा कठिनाइ आएको बताउँदै आयोजनाले ल्याएको यो प्रविधि इँटा व्यवसायीका लागि वैकल्पिक उपाय हुन सक्ने बताए । कार्याशालामा सहभागी अधिकांश व्यवसायीले यो इँटा नेपाल जस्तो मुलुकमा अत्यन्त सान्दर्भिक भएको भन्दै यसलाई प्रयोगमा ल्याउन लागि आयोजकले उचित पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
आयोजकका अनुसार कार्यशालामा इँटाको प्रयोग गर्ने विधि, फाइदा–बेफाइदा र यसको उपयोगितासम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी दिइनेछ । कार्यशालामा इँटा व्यवसायी, सिभिल इन्जिनियर, आरर्किटेक्चर, निर्यात व्यापारीलगायत इँटासँग सम्बन्धित विदेशीहरुको समेत सहभागिता छ ।

Monday, June 20, 2011

नीतिगत समस्याले साना उद्योग ओझेलमा



नीतिगत समस्याले अधिकांश घरेलु तथा साना उद्योग ओझेलमा परेको सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका छन् ।
उद्यमी व्यवसायीका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने वातावरण गराउने उद्देश्यले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले आइतबार राजाधानीमा आयोजना गरेको अन्तत्र्रिmयामा सहभागी अधिकांश उद्यमीले उद्योगको सञ्चालनमा नीतिनियम पारदर्शी नभएको गुनासो गरे । अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा लिइएको घरेलु तथा साना उद्योग राजनीतिक कारणले ओझेलमा परेको भन्दै घरेलु तथा साना उद्योगका कार्यालय प्रमुख ताराप्रसाद भट्टराईले नीति बन्ने र ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा उद्योग दर्तामा समेत ह्रास आएको बताए ।
नयाँ नीतिमा विद्युत, कृषिलगायतका क्षेत्रमा छुट्ट्याएको सेवा सुविधाबाट उद्यमीहरु वञ्चित हुनुपरेको धारणा राख्दै उनले भने, “सरकारको प्राथमिकतामा कर उठाउने विषय अगाडि छ तर उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्ने र उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने विषय ओझेलमा छ ।”
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ गुणस्तर तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि समितिका सभापति विष्णुबहादुर लुइँटेलले नीतिको अस्पष्टताले साना उद्योगमा समस्या थपिँदै गएको बताए । साना तथा घरेलु उद्योगले गरिबी न्यूनीकरण गर्न सहयोग मिलेको भन्दै नीति बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सरकारको अपरिपक्वताले साना उद्योग जटिल मोडमा पुगेको धारणा राखे । “पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १० बाट ७ मा झरेको छ । यस्तै हो भने नेपाल डम्पिङ साइड हुन सक्छ,” उनले भने ।
ग्रिल व्यवसायी महासंघका महासचिव लिलाबहादुर खड्काले नीति–नियमको अभावमा नेपालको औद्योगिक अवस्था आरालोतिर झरिरहेको बताए । घरेलु तथा साना उद्योगका निमित्त महानिर्देशक गोकुलप्रसाद धितालले पछिल्लो समयमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको माध्यमबाट उद्योगको विकास गर्न खोजिएको भन्दै सरकारको फेरबदलका कारण नीति–नियममा कठिनाइ भएको धारणा राखे ।
भारत, चीन, जापानजस्ता मुलुक औद्योगीकरणको माध्यमबाट विकसित राष्ट्रमा परिणत भएको धारणा राख्दै नेपालमा औद्योगीकरणको सम्भावना रहेको बताए । सरकार र निजी क्षेत्रबीच विभागले पुलको काम गरिरहेको भन्दै आगामी दिनमा पनि उद्योग र उद्यमीका समस्यालाई उजागर गर्न विभाग सक्रियताका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश उद्योगी व्यवसायीले औद्योगिक ऐन तत्काल ल्याउन सरकारसँग माग गरेका थिए ।

Saturday, June 18, 2011

धातुका सामान बनाउन भ्याकुम कस्टिङ मेसिन

काठमाडौं, १ असार
ललितपुर हस्तकला संघले धातुजन्य वस्तुको सामान उत्पादन गर्ने भ्याकुम कस्टिङ मेसिन सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । हस्तकला सामानको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा दैनिकजसो माग बढ्दै गएको भन्दै संंघले नयाँ मेसिन ल्याउन लागेको हो ।
धातुका मूर्ति ढलाइ एवं चाँदीका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्यमीलाई परम्परागत प्रविधिभन्दा वस्तुको उत्पादनमा छिटोछरितो र सूक्ष्म तथा डिजाइनसमेत सफासँग निकाल्न सकिने संघले जनाएको छ । यो मेसिनको माध्यमबाट न्यूनमात्रामा कामदारको प्रयोग सामान उत्पादनमा भारी वृद्धि र कम ऊर्जाको खपत तथा वातावरणमैत्री रूपमा काम गर्न सकिने संघको दाबी छ ।
संघका अनुसार उल्लिखित प्रविधि सञ्चालनबाट उद्योगको उत्पादन क्षमतामा वृद्धि भई उत्पादकत्व पनि बढ्नेछ । यसैगरी कम समयमा बढी उत्पादन गरी हस्तकलाका धातु, मूर्तिकला र सुनचाँदीका गरगहनाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुने मेसिनका आविष्कारक अर्थात् ललितपुर हस्तकला संघका सदस्य किरण शाक्यले जानकारी दिए ।
उनले मेसिनबिना सामान तयार गर्दा धुलो, धुवाँ र वातावरणमा धेरै असर गर्ने गरेको जानकारी दिँदै मेसिनले यस्ता खालका कुनै समस्या नआउने बताए । “पाँचजनाले गर्ने काम एकजनाले गर्न सकिन्छ,” उनले भने ।
हालसम्म नेपालमा ढलाइ प्रविधिमा गोल दाउरा र मटितेल प्रयोग गरी यस्ता सामान उत्पादन गरिँदै आएका छन् । शाक्य भन्छन्, “अहिले हस्तकलाजन्य वस्तुको माग अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत बढ्दो छ, यसले विदेशी मुद्रा आर्जनमा समेत थप टेवा पुग्नेछ ।”
संघका अनुसार यो मेसिनबाट एकपटकमा ५ सयभन्दा धेरै धातुका सामान उत्पादन गर्न सकिन्छ । करिब ५ लाख बजार मूल्य तोकिएको यो मेसिनबाट धातुजन्य सामान उत्पादन गर्न कास्टिङ पाउडर, मैन र रबरको आवश्यकता पर्छ । “कोइला र डिजेलको काम सबै मेसिनले गर्छ त्यसमा पनि ऊर्जा कममात्र खपत हुन्छ,” शाक्यले भने ।
 नेपाल सरकार अन्र्तगतको औद्योगिक उर्जा व्यवस्थापन आयोजनाका कार्यक्रम प्रमुख कमल मानन्धरले मुर्ती र गहनाका ब्यवसायीहरुका लागि यो मेसिन अत्यत्त उपयोगी हुने बताए । परंपरागत गहनाहरु समेत मसिनको माध्यमबाट बनाउन सकिने जानकारी दिदै उनले बाताबरणमैत्रि र थोरै बिद्युतमा सामानहरु बनाउन सकिने दाबी गरे । “यो मसिन मुर्तिकला उद्यमीहरुका लागि ल्याईएको हो, यसले कम लागतमा धेरै मुर्ती बनाउन सकिन्छ ।”
नेपालमा पाईने अधिकाँश परंपरागत धातुजन्य गहनाहरु  ललितपुरको पाटनमा बन्ने गरेका छन् । मानन्धर भन्छन् “नेपाली परंपरागत ज्वेलरी पाटनमा बन्छन् नयाँ डिजाइन गर्नु परेमा बैंकक तथा थाइल्याण्डबाट आयातित हुने गरेका छन् ।” बिश्वमा प्रदुषणरहितको काम धेरै रुचाइने गरेको बताउदै उनले आगामी दिनमा समेत यस्ता खालका प्रबिधि भित्र्याउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे । 

धातुका सामान बनाउन भ्याकुम कस्टिङ मेसिन

काठमाडौं, १ असार
ललितपुर हस्तकला संघले धातुजन्य वस्तुको सामान उत्पादन गर्ने भ्याकुम कस्टिङ मेसिन सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । हस्तकला सामानको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा दैनिकजसो माग बढ्दै गएको भन्दै संंघले नयाँ मेसिन ल्याउन लागेको हो ।
धातुका मूर्ति ढलाइ एवं चाँदीका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्यमीलाई परम्परागत प्रविधिभन्दा वस्तुको उत्पादनमा छिटोछरितो र सूक्ष्म तथा डिजाइनसमेत सफासँग निकाल्न सकिने संघले जनाएको छ । यो मेसिनको माध्यमबाट न्यूनमात्रामा कामदारको प्रयोग सामान उत्पादनमा भारी वृद्धि र कम ऊर्जाको खपत तथा वातावरणमैत्री रूपमा काम गर्न सकिने संघको दाबी छ ।
संघका अनुसार उल्लिखित प्रविधि सञ्चालनबाट उद्योगको उत्पादन क्षमतामा वृद्धि भई उत्पादकत्व पनि बढ्नेछ । यसैगरी कम समयमा बढी उत्पादन गरी हस्तकलाका धातु, मूर्तिकला र सुनचाँदीका गरगहनाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुने मेसिनका आविष्कारक अर्थात् ललितपुर हस्तकला संघका सदस्य किरण शाक्यले जानकारी दिए ।
उनले मेसिनबिना सामान तयार गर्दा धुलो, धुवाँ र वातावरणमा धेरै असर गर्ने गरेको जानकारी दिँदै मेसिनले यस्ता खालका कुनै समस्या नआउने बताए । “पाँचजनाले गर्ने काम एकजनाले गर्न सकिन्छ,” उनले भने ।
हालसम्म नेपालमा ढलाइ प्रविधिमा गोल दाउरा र मटितेल प्रयोग गरी यस्ता सामान उत्पादन गरिँदै आएका छन् । शाक्य भन्छन्, “अहिले हस्तकलाजन्य वस्तुको माग अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत बढ्दो छ, यसले विदेशी मुद्रा आर्जनमा समेत थप टेवा पुग्नेछ ।”
संघका अनुसार यो मेसिनबाट एकपटकमा ५ सयभन्दा धेरै धातुका सामान उत्पादन गर्न सकिन्छ । करिब ५ लाख बजार मूल्य तोकिएको यो मेसिनबाट धातुजन्य सामान उत्पादन गर्न कास्टिङ पाउडर, मैन र रबरको आवश्यकता पर्छ । “कोइला र डिजेलको काम सबै मेसिनले गर्छ त्यसमा पनि ऊर्जा कममात्र खपत हुन्छ,” शाक्यले भने ।
 नेपाल सरकार अन्र्तगतको औद्योगिक उर्जा व्यवस्थापन आयोजनाका कार्यक्रम प्रमुख कमल मानन्धरले मुर्ती र गहनाका ब्यवसायीहरुका लागि यो मेसिन अत्यत्त उपयोगी हुने बताए । परंपरागत गहनाहरु समेत मसिनको माध्यमबाट बनाउन सकिने जानकारी दिदै उनले बाताबरणमैत्रि र थोरै बिद्युतमा सामानहरु बनाउन सकिने दाबी गरे । “यो मसिन मुर्तिकला उद्यमीहरुका लागि ल्याईएको हो, यसले कम लागतमा धेरै मुर्ती बनाउन सकिन्छ ।”
नेपालमा पाईने अधिकाँश परंपरागत धातुजन्य गहनाहरु  ललितपुरको पाटनमा बन्ने गरेका छन् । मानन्धर भन्छन् “नेपाली परंपरागत ज्वेलरी पाटनमा बन्छन् नयाँ डिजाइन गर्नु परेमा बैंकक तथा थाइल्याण्डबाट आयातित हुने गरेका छन् ।” बिश्वमा प्रदुषणरहितको काम धेरै रुचाइने गरेको बताउदै उनले आगामी दिनमा समेत यस्ता खालका प्रबिधि भित्र्याउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे । 

पस्मिनाको गुणस्तर कायम गर्न संघ र विभागबीच सम्झौता

काठमाडौं, २९ जेठनेपाल पस्मिना उद्योग संघले हालै सार्वजनिक गरेको च्याङ्ग्रा पस्मिनाको गुणस्तर कायम गर्ने विषयमा संघ र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबीच सम्झौता भएको छ । नेपालमा उत्पादन हुने च्याङ्ग्रा पस्मिनाको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचारप्रसार गर्ने तथा दुबै निकायबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर गराउने विषयमा सम्झौता भएको संघले जनाएको छ ।
सम्झौतापत्रमा संघको तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पमान श्रेष्ठ र विभागका तर्फबाट महानिर्देशक डा. सीताराम जोशीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौतापत्रमा पस्मिनाको सामूहिक व्यापार चिह्न प्रभावकारी ढंगबाट व्यवस्थापन गर्न संघले व्यापार चिह्नको लेबल वितरण गर्नुअघि सम्बन्धित वस्तुको नमुना फाइबर र सुटेजको गुणस्तर परीक्षण विभागबाट गरिने जनाइएको छ ।
सम्झौताअनुसार संघबाट उपलब्ध गराइएको नमुना वस्तुको गुणस्तर परीक्षणको नतिजा प्राप्त भएको दिनसहित पाँच दिनभित्र विभागले संघलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छ  । यस्तै संघले च्याङ्ग्रा पस्मिनाको सामूहिक व्यापार चिह्न प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा फाइबर डाइमेटर मापन गर्ने, पस्मिनाको शुद्धता परीक्षण गर्ने, कम्पोसिजन हेर्ने र त्यसको मिश्रित फाइवर पहिचान गरी मात्रा छुट्ट्याउने फाइवरको लम्बाइ तथा बलियोपन मापन गर्ने र रंगको गुणस्तर परीक्षण गर्नेलगायतका काम विभागलाई सुम्पिएको छ ।
यसमध्ये फाइबरको लम्बाइ, परिपक्वता अर्थात् बलियोपन र रंगको विषयमा भने दुबै निकायले आपसी सहमतिमा निर्णय गर्ने भएका छन् । सहमतिमा भएका निर्णयलाई गुणस्तर विभागले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका लागि पहल गर्नेसमेत सम्झौता भएको छ ।
सम्झौतापत्रमा उठाइएका सेवा प्रदान गर्दा विभागले पस्मिनाको फाइवर डायमिटर परीक्षणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय औद्योगिक विकास संघद्वारा व्यवस्था गरिएको अप्टिकल फाइबर डायमिटर एनालाइजर (ओएफडीए) प्रयोगमा ल्याउनेछ । आवश्यकताअनुसार माइक्रोस्कोपलगायत अन्य आधुनिक उपकरणद्वारा पनि गुणस्तर परीक्षण गर्ने व्यवस्था विभागबाट हुने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।
विभागका महानिर्देशक डा. जोशीले यो सम्झौतालाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिए । सार्वजनिक–निजी साझेदारीको आवधारणालाई अघि बढाइएको भन्दै उनले असार मसान्तभित्र सम्झौता कार्यान्वयनमा आउने दाबी गरे ।
संघका अध्यक्ष पुष्पमान श्रेष्ठले गुणस्तरबिना च्याङ्ग्रा पस्मिनाको बजारीकरणमा समेत अप्ठयारो हुने भन्दै सम्झौताले च्याङ्ग्रा पस्मिनाको विकासमा थप टेवा पुग्ने बताए । सम्झौताले दुबै संस्थाबीचको आपसीसम्बन्ध र सहकार्यमा थप बल पुग्ने उनको भनाइ छ ।
Add caption

पस्मिनाको गुणस्तर कायम गर्न संघ र विभागबीच सम्झौता

काठमाडौं, २९ जेठ
नेपाल पस्मिना उद्योग संघले हालै सार्वजनिक गरेको च्याङ्ग्रा पस्मिनाको गुणस्तर कायम गर्ने विषयमा संघ र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबीच सम्झौता भएको छ । नेपालमा उत्पादन हुने च्याङ्ग्रा पस्मिनाको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचारप्रसार गर्ने तथा दुबै निकायबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर गराउने विषयमा सम्झौता भएको संघले जनाएको छ ।
सम्झौतापत्रमा संघको तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पमान श्रेष्ठ र विभागका तर्फबाट महानिर्देशक डा. सीताराम जोशीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौतापत्रमा पस्मिनाको सामूहिक व्यापार चिह्न प्रभावकारी ढंगबाट व्यवस्थापन गर्न संघले व्यापार चिह्नको लेबल वितरण गर्नुअघि सम्बन्धित वस्तुको नमुना फाइबर र सुटेजको गुणस्तर परीक्षण विभागबाट गरिने जनाइएको छ ।
सम्झौताअनुसार संघबाट उपलब्ध गराइएको नमुना वस्तुको गुणस्तर परीक्षणको नतिजा प्राप्त भएको दिनसहित पाँच दिनभित्र विभागले संघलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छ  । यस्तै संघले च्याङ्ग्रा पस्मिनाको सामूहिक व्यापार चिह्न प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा फाइबर डाइमेटर मापन गर्ने, पस्मिनाको शुद्धता परीक्षण गर्ने, कम्पोसिजन हेर्ने र त्यसको मिश्रित फाइवर पहिचान गरी मात्रा छुट्ट्याउने फाइवरको लम्बाइ तथा बलियोपन मापन गर्ने र रंगको गुणस्तर परीक्षण गर्नेलगायतका काम विभागलाई सुम्पिएको छ ।
यसमध्ये फाइबरको लम्बाइ, परिपक्वता अर्थात् बलियोपन र रंगको विषयमा भने दुबै निकायले आपसी सहमतिमा निर्णय गर्ने भएका छन् । सहमतिमा भएका निर्णयलाई गुणस्तर विभागले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका लागि पहल गर्नेसमेत सम्झौता भएको छ ।
सम्झौतापत्रमा उठाइएका सेवा प्रदान गर्दा विभागले पस्मिनाको फाइवर डायमिटर परीक्षणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय औद्योगिक विकास संघद्वारा व्यवस्था गरिएको अप्टिकल फाइबर डायमिटर एनालाइजर (ओएफडीए) प्रयोगमा ल्याउनेछ । आवश्यकताअनुसार माइक्रोस्कोपलगायत अन्य आधुनिक उपकरणद्वारा पनि गुणस्तर परीक्षण गर्ने व्यवस्था विभागबाट हुने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।
विभागका महानिर्देशक डा. जोशीले यो सम्झौतालाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिए । सार्वजनिक–निजी साझेदारीको आवधारणालाई अघि बढाइएको भन्दै उनले असार मसान्तभित्र सम्झौता कार्यान्वयनमा आउने दाबी गरे ।
संघका अध्यक्ष पुष्पमान श्रेष्ठले गुणस्तरबिना च्याङ्ग्रा पस्मिनाको बजारीकरणमा समेत अप्ठयारो हुने भन्दै सम्झौताले च्याङ्ग्रा पस्मिनाको विकासमा थप टेवा पुग्ने बताए । सम्झौताले दुबै संस्थाबीचको आपसीसम्बन्ध र सहकार्यमा थप बल पुग्ने उनको भनाइ छ ।

Wednesday, June 8, 2011

रेशम खेतीले उत्साहित बनायो


रामनाथ अधिकारी
सञ्चालक
रेशम प्रशोधन तथा स्रोतकेन्द्र, धादिङ
पञ्चायतकालमा म किमुको खेती गर्थें । बाबु–बाजेले किमुखेती गर्ने हुँदा म पनि त्यसैमा रमाउँथें । अहिले पेसा फेरिएको छ । हिजो–आज म रेशम धागो उत्पादन गर्न रमाउन थालेको छु ।
मेरो जग्गामा भएको किमुको घाँस रेशम कीरा पाल्ने व्यवसायीले किन्थे । पछि अरुलाई बेच्नुभन्दा आफै यसमा किन नलाग्ने भन्ने भयो । घाँस भएपछि कीरा पाल्न तथा रेशम धागो उत्पादन गर्न सहज हुने भएकाले म यो पेसातिर तानिएँ ।
सुरुमा काभ्रको खोपासी भन्ने ठाउँबाट १ हजार रुपैयाँमा ५ हजार कीरा किनेर ल्याएको थिएँ । त्यो सानो परिमाणको व्यवसाय अहिले झन्डै ८ लाख रुपैयाँमा पुगेको छ । काम गर्दै जाँदा धेरै अनुभव सँगाल्न पाएकोले अन्य पेसातिर ध्यानै गएन । रेशमखेती आयआर्जनका लागि निकै सजिलो पेसा भएकाले पनि मन अरुतिर गएन । यसबाट आयआर्जन गर्न सकिएपछि परिवार पनि निकै उत्साहित भएका छन् । २५ वर्ष भयो– अहिलेसम्म यो कामबाट घाटा बेहोरेको छैन ।
काम गर्न जानियो र इमान्दार भइयो भने जस्तो कामबाट पनि सफल हुन सकिन्छ । यही खेती गरेर मैले उद्योगलाई आवश्यक पर्ने चर्खा, सोलारलगायत अधिकांश मेसिन जोडेको छु । जापानको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी संस्था (जाइका) ले समेत रेशम धागो उत्पादन गर्ने १० वटा मसिन जोडिदिएको छ । यहीँबाट परिवारका सदस्यसहित १५ जनाले रोजगारी पाएका छन् । मेरो लागि योभन्दा ठूलो अरु के हुन सक्छ ?
यहाँ उत्पादन हुने रेशम धागो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत औधि रुचाइएको छ । तर, मागअनुसारको उत्पादन भने हुन सकको छैन । मेरै पहलमा धादिङमा १४ वटा समूह गठन भएका छन् ।
स्याङ्जा, पोखरा, पाल्पा, तनहुँ, चितवत, इटहरी, इलामलगायतका जिल्लामा रेशम खेती हुन्छ । सरकारले रेशम खेतीलाई प्राथमिकताभित्र नपारे पनि यसको माग दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । यसैलाई मध्यनजर गरेर मैले स्थानीय स्तरमा यो व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने काम गरिरेहको छु ।
हाम्रोजस्तो गरिब मुलुकमा रेशम उत्पादनलाई सरकारी स्तरबाट केही सहयोग हुने हो भने यसको भविष्य सुनिश्चित छ । यसैलाई आत्मसात गर्दै म पनि यो पेसामा तन, मन दिएर लागिपरेको छु ।

युूरोपमा नेपाली हस्तकला प्रदर्शनी






 काठमाडौं, ैं, २३ जेठयुूरोपका विभिन्न मुलुकमा नयाँ बजारको खोजी गर्ने उद्देश्यले नेपाल हस्तकला महासंघको ८ सदस्यीय टोलिी सोमबार युरोप प्रस्थान गरेको छ ।  यूुरोपियेन ली मुलुकहरुहरूमा महासंघले सोमबारदेखि आयोजना गरेको  गरेको १५ दिने क्रेता ता–बिक्रविक्रेता भेटघाट कार्यक्रममा सहभागिी हुन महासंघका निबतनिवर्तमान अध्यक्ष पुस्ष्करमान शाक्यको नेतृत्वमा बिभिन्न विभिन्न बिधाका विधाका हस्तकला ब्यवव्यवसायीको टोली त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको नेपाल हस्तकला महासंघले जनाएको छ । हो ।
नेपाली टोलीमा वल्र्ड नेपालका प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली रत्न तुलाधर सहित लक्ष्मी गोपाल श्रेष्ठ, स्वयंम्भूरत्न तुलाधर, र, मोहन हन शाह, नरेन्दलाल शाक्य, सुरेन्द्र संग्रौला  र रमेश तिम्सिना लगायतका व्यवसायीहरु  सहभागी छन् । यो अवबधिीभर नेपाली सामानको प्रर्दर्शनी गर्ने तथा त्यहाँका उद्यमीहरुहरूसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्ने बताईएको छ । कार्यक्रम रहेको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघका अनुसार टोलिीले जर्मन, अष्टिअस्ट्रिया, बेल्जियमलगायतका देशमा नेपाली हस्तकलाको सामानको  प्रदर्शनी गर्नेछ । त्यसैगरी चेक गणतन्त्रका ह्याम्बर्ग, भियना, ब्रसेललयागतका क्षेत्रामा नेपाली सामानको प्रर्दर्शनी गर्ने कार्यक्रम पनि तय भएको महासंघले जनाएको छ ।
भ्रमणका क्रममा नयाँ बजारको खोजी गर्ने तथा नेपाली हस्तकलाका उद्यमी ब्यवसायी यूुरोपियेन ली मुलुकका मुलुकका साना तथा मझौला ब्यवव्यवसायीसँग प्रतेत्यक्ष भेट हुने भएकाले हुने तथा यसबाट नेपाली हस्तकलाको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार हुने महासंघको भनाइ छ ।  सामानले नयाँ बजारको खोजी गर्ने महासंघको भनाई छ । 

सहकारीमार्फत नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्दैछौं

अहिलेसम्म जे–जति औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा छन्, सबै पञ्चायतकालमा खुलेका हुन् । ०४६ सालयता नयाँ औद्योगिक छेत्र खोल्ने कुरा नारामा मात्रै सीमित देखिएको छ । हाम्रो देशमा ‘रुल अफ ल’ नै छैन । एजाज आलम
अध्यक्ष, रुपन्देही उद्योग संघ
मुलुकको समग्र औद्योगिक क्षेत्र धराशायी बन्दै गइरहेका बेला पश्चिम नेपालका उद्योगहरू पनि संकटमुक्त छैनन् । पश्चिम क्षेत्रमा खोलिएका उद्योगहरू धमाधम बन्द हुन थालेका छन्, नयाँ उद्योग खोल्ने क्रम ह्वात्तै घटेको छ । यस्तो जटिल अवस्थामा पनि बुटवल औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरूले उत्पादनमा ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्दै आएका छन् । उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्न सरकारले कुनै चासो नदेखाएपछि यहाँका उद्योगी–व्यवसायीले छुट्टै औद्योगिक विकास सहकारी दर्ता गरेका छन् । यसैको सेरोफेरोमा रहेर करिब १५ वर्षसम्म औद्योगिक करिडोरमा उद्योग सञ्चालन गरिरहेका तथा पाँच वर्षदेखि निरन्तर रुपन्देही उद्योग संघमा आबद्ध प्रतिष्ठित व्यवसायी एजाज आलमसँग बुटवल क्षेत्रको औद्योगिक अवस्था तथा हालसम्म यहाँका उद्यमीहरूले भोग्दै आएको चुनौतीका बारेमा निरु अर्याल र टोपराज शर्माले गरेको कुराकानीको प्रमुख अंशः
बुटवले औद्योगिक क्षेत्रका अवस्था अहिले कस्तो छ ?
मुलुकका अन्य ठाउँजस्तै यहाँका उद्योगहरू लोडसेडिङकै कारण संकटमा छन् । सरकारी तवरबाट पनि उद्योग सञ्चालन गर्ने सहज वातावरण बनेको छैन । राजनीतिक अस्थिरता अझै कायम छ । चन्दा आतंक, लोडसेडिङ त सामान्यजस्तै भइसके । तर पनि पछिल्लो समयमा बन्द, हड्तालका कार्यक्रम रोकिएका छन्, जसले गर्दा उद्योग सञ्चालनमा केही सहज भएको छ । यद्यपि उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण भने बनिसकेको छैन ।
त्यसो हो भने उद्योग सञ्चालनको प्रमुख समस्या के हो त ?
अहिलेको प्रमुख समस्या त लोडसेडिङ नै हो । यो यहाँको मात्रै होइन, समग्र मुलुककै जटिल समस्या हो । लोडसेडिङका कारण धेरै उद्योग बन्द भइसकेका छन् । यो विषयमा निजी क्षेत्रले सरकारसँग बारम्बार आवाज उठाउँदै आएको छ । बन्दको प्रवृत्तिमात्र फेरिएको हो । पहिले राजनीतिक दलले उद्योग खोल्न दिँदैनथे, अहिले बिजुलीका कारण उद्योग सहज रूपमा सञ्चालन गर्ने अवस्था छैन । अर्कोतर्फ युवा जनशक्ति बिदेसिएको छ । देशका लागि आवश्यक जनशक्ति बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । समस्यै समस्याका बाबजुत उद्योगहरू धन्न बाँचिरहेका छन् ।
लोडसेडिङका कारण मुलुकभरका उद्योगहरू तहसनहस भइरहेका बेला बुटबल औद्योगिक करिडोरलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउनुभएको छ, यो कसरी सम्भव भयो ?
औद्योगिक करिडोरमा विद्युत् कटौती गर्न नहुने भन्ने कुरा हाम्रोमात्र माग होइन । सबैले आ–आफ्नै ठाउँबाट सहयोग गरे असम्भव भन्ने केही हुन्न । यो सबै यहाँका उद्यमी–व्यवसायीको पहलबाट सम्भव भएको हो । पहिले विद्युत्बिना करिडोर नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था थियो । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारीका तर्फबाट कुनै वास्ता भएन । यसका बाबजुद यहाँको सम्पूर्ण निजी क्षेत्रले यो विषयलाई निकै प्राथमिकता दियो । यसका साथै करिडोरमा विद्युत् पु¥याउने सवालमा हामीले यहाँको विद्युत् प्राधिकरणसँग मिलेर अनुसन्धान पनि ग¥यौं । विद्युत् प्रसारणको ट्रान्समिटर लाइन सुरक्षा निकायको नजिक भएको तथा औद्योगिक करिडोरमा बिजुली दिँदा कहीँ कतै असर नपर्ने देखियो । निश्चित मापदण्डका आधारमा हामीले करिडोरमा विद्युत् माग पु¥याएका हौं । यद्यपि करिडोरबाहिरका उद्योगले भने लोडसेडिङबाट मुक्ति पाउन सकेका छैनन् ।
यसका लागि पनि कुनै रणनीति ल्याउनुभएको छैन ?
यो समस्या हामीले मात्र गरेर समाधान हुने होइन । रुपन्देहीमा मात्रै साना–ठूला गरी ४ हजारभन्दा बढी उद्योग छन् । यसैलाई ध्यानमा राखेर हामीले जिल्लाभरि रहेका उद्योगलाई एकै ठाउँमा राख्न मिल्नेगरी नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको माग गर्दै आएका छौं तर सरकारले यो विषयमा कत्ति ध्यान दिएको छैन ।
नयाँ औद्योगिक क्षेत्रबारे प्रष्ट पारिदिनुहोस् न ।
हाम्रो मागलाई सरकारले वास्ता गरेन, त्यसैले यहाँका उद्यमी–व्यवसायीका विभिन्न संघसंगठनहरू बसेर सहकारीमार्फत औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । निजी क्षेत्रको पहलमा औद्योगिक विकास सहकारी पनि दर्ता भइसकेको छ । अहिलेसम्म जे–जति औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा छन्, सबै पञ्चायतकालमा खुलेका हुन् । ०४६ सालयता नयाँ औद्योगिक छेत्र खोल्ने कुरा नारामा मात्रै सीमित देखिएको छ । हाम्रो देशमा ‘रुल अफ ल’ नै छैन । सरकारले ध्यानै नदिएपछि हामी चुप लागेर बस्नु हुँदैन जस्तो लाग्यो अनि यो प्रक्रियालाई अघि बढायौं ।
यस्तो चरम संकटका बेला नयाँ औद्योगिक क्षेत्र खोलेर उद्योग–व्यवसाय फस्टाउन सक्छ भन्ने के ग्यारेन्टी दिनुहुन्छ ?
औद्योगिक क्षेत्र परिसरमा विशेष सुविधा पु¥याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यसमा हाम्रो कुनै स्वार्थ छैन । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई राहत दिने भनेको उद्योग क्षेत्रले नै हो । श्रम, पुँजी र जनशक्ति नभएर हामीले देशमा भएको स्रोत–साधन उपयोग गर्न सकेका छैनौं । यिनै समस्या निराकरण गर्ने काम नयाँ औद्योगिक क्षेत्रले गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । बाहिर भएका उद्योगलाई पनि करिडोरभित्र राखेर सबैलाई एकैखालको सेवा–सुविधा पाउने अवस्था सिर्जना भयो भने उद्योगहरू फस्टाउन सक्छन् । त्यसका साथै सरकारी स्तरबाट खोलिएका उद्योग धराशायी हुँदै गएका छन्, निजीकरणको आवधारणाअनुरूप उद्योग–व्यवसाय, कलकारखानालाई राज्यले निजी क्षेत्रलाई सुम्पिदिने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्रले काँचुली फेर्नेछ ।
संघमा तेस्रो कार्यकाल पार गर्दै हुनुहुन्छ । करिब दुई दशकदेखि आफैं उद्योग सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ । यो अवधिमा के–कस्ता उपलब्धिमूलक काम गर्नुभयो ?
म यो क्षेत्रमा लागेदेखि हालसम्म उद्योग–व्यवसायमा धेरै सुधारात्मक काम भएका छन् । तर पनि यो क्षेत्रमा सुधार गर्न धेरै बाँकी छ । रुपन्देही जिल्लामा मात्रै १ हजारभन्दा धेरै उद्योग छन् । यहाँका समस्या एक जनाको पहलले मात्रै समाधान हुँदैन । केही महिनाअघि मात्रै हामीले उद्योग–व्यवसायलाई स्वस्फूर्त वातावरणमा चल्न दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर औद्योगिक करिडोरभित्रका उद्योगलाई चौबीसै घण्टा विद्युत् उपलब्ध गराएका छौं । करिडोरभित्र काम गर्ने मजदुरलाई निःशुल्क स्वास्थ्य जाँचका लागि स्वास्थ प्रयोगशाला सञ्चालन गरेका छौं । त्यतिमात्र होइन, सम्पूर्ण उद्योग क्षेत्रलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्छ भन्ने मान्यताले करिडोरभित्र राजनीति बन्द राख्ने प्रयास भएको छ । यीबाहेकका थुपै्र सुधारात्मक काम भएका छन् । यहाँ जे भएको छ, निजी क्षेत्रकै कारणबाट सम्भव भएको हो । यहाँको निजी क्षेत्रले औद्योगिक सुव्यवस्था कायम गर्न निकै सकारात्मक पहल गरेको छ । उद्यमीहरूलाई सही परामर्श दिने तथा उनीहरूका बस्तुभाउलाई बजारीकरण गर्ने काम हामीले नै गरेका हौं । पछिल्लो केही वर्षयता अन्य संघसस्थाको सहयोगमा हामीले विभिन्न किसिमका तालिमहरू समेत दिँदै आएका छौं ।
यहाँका उद्यमी–व्यवसायीलाई कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ ?
म पनि एउटा उद्यमी नै हुँ । म आबद्ध भएको संघमा मात्रै १ हजारभन्दा धेरै उद्योग–व्यवसाय आबद्ध छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार उद्योग–व्यवसाय नै हो । घर–घरमा उद्योग नखोलिएसम्म जति नै नारा घन्काए पनि अर्थतन्त्र फस्टाउन सक्दैन । त्यसका अतिरिक्त नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नेदेखि लिएर करिडोरबाहिरका उद्योगलाई समेत लोडसेडिङमुक्त गराउने करिडोरभित्र रहेका उद्योगी–व्यवसायीलाई सहज रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने काम विचाराधीन अवस्थामा छन् । संघको अध्यक्षको हैसियतले भन्नुपर्दा हालसम्म जे जति काम भएका छन्, यी सबै निजी क्षेत्रबाट मात्रै सम्भव भएका हुन् र आगामी दिनमा पनि उद्यमीका हरेक समस्यासँग सहकार्य गर्ने र तिनको निराकरणका गर्ने सवालमा संघ कत्ति पनि चुक्दैन ।

रियलस्टेट र कन्स्ट्रक्सन दर्तामा ४७ प्रतिशत गिरावट


Add caption
काठमाडौं, २२ जेठ
पछिल्लो ५ पाँच महिनामा घरजग्गा तथा रियलस्टेट कारोबार गर्ने कम्पनीको दर्तामा ४७ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । । घरजग्गा शीर्षकमा बैंकले दिँदै आएको ऋणमा समेत  कडाई भएपछि यस्तो कारोबार गर्ने कम्पनी दर्तामा समेत कमी गिरावट आउन थालेको हो । एको हो ।
कम्पनी राजिष्टाजिस्ट्रारको कार्यालयको तथ्याँंक अनुसार चालुू आवको पछिल्लो ५ पाँच महिनामा १ सय २६ वटा रियलस्टेट तथा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी दर्ता भएका छन् । जबकि, अघिल्लो वर्षको  सोही अवधिीमा २ सय ३९ वटा यस्ता उद्योग दर्ता भएका थिए । तथ्याँंक अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा पछिल्लो वर्षमा  १ सय १३ कम्पनी कम दर्ता छन् ।
चालु आवको पछिल्लो ५यो वर्ष पाँच  महिनामाको अवधीमा  १० वटा मात्रै रियलस्टे«ेट कम्पनी दर्ता भएका छन् । े जानकारी दिदै रजिष्ट्रारका एक अधिकारीले घरजग्गा मात्र नभएर अन्य कम्पनीको दर्तामा उल्लेख्य गिरावट आएको बताए । उनका अनुसार गत वर्षको  सोही अवधिीमा ७५ वटा यस्ता ७५ वटा कम्पनी दर्ता भएका थिए । रियलस्टेटमात्र नभई अन्य कम्पनीको दर्तामा समेत उल्लेख्य गिरावट आएको कार्यालयले जनाएको छ ।
“रियलस्ट्रेट मात्र नभएर कन्ट्रक्सनलगायतका कम्पनी समेत अत्यन्त कम दर्ता भएका छन्” उनी भन्छन् ।  उनले केही वर्ष अघि सरकारले घरजग्गाको कारोबार गर्ने कम्पनीका लागि नयाँ नीति अघि सारेपछि यस्ता कम्पनी बिरलै मात्रामा दर्ता हुन आउने गरेको बताए ।
पछिल्लो ५ महिनामात्यस्तै, कन्स्ट्रक्सन शीर्षकमा  घरजग्गाको कारोबार गर्ने उद्येश्यले दर्ता भएका कम्पनीको संख्या जानकारी दिदै उनले भने “यो अवधीमा ५ महिनामा १० वटा रियलस्टेट र ७५१ सय १६ वटा कन्ट्रक्सनको कारोबार गर्ने कम्पनी दर्ता भएका छन् छ, जबकि यो संख्या अघिल्लो वर्षको भन्दा धेरै कमी हो ।” उनले अघिल्लो वर्ष १ सय १६ रियलस्टेट र  यो संख्या १ सय ६४ थियो ।
वटा कन्ट्रक्सनको कारोबार गर्ने कम्पनी दर्ता भएको जानकारी पनि दिए ।
अर्थतन्त्रका सबैखाले परिसुूचक ओरालो लागिरहेको बेला घरजग्गामा भएको अनियान्त्रिीत बवृद्धिलाई  रोक्न गत वर्षको  पुसको पहिलो सातामा ाता राष्ट्र वबैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई  रियलस्टे«ेट शिीर्षकमा दिइने ऋणमा कडाइ गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको थियो ।कडा नीति लिएको थियो ।  यो नीतिले रियलस्टेट मात्र नभएर हाउजिङ तथा कन्ट्रक्सन लगायतका  घरजग्गाको कारोबार गर्ने सबैखाले  कम्पनीहरु  प्रत्यक्ष मारमा परेको ब्यबव्यवसायीहरु  बताउँछन् । उनीहरूका ब्यवसायीका अनुसार दर्ता गरिएका अधिकांँश पनि यस्ता कम्पनी बैंकको चर्को ब्याज र कडा नीतिका कारण स्वःस्फूर्त रुरूपमा सुचारु हुन सकिरेहेका छैनन् ।
नेपाल जग्गा तथा आवास बिकाविकास संघका सचिब चिव भेषराज लोहोनीले बैंकको चर्को ब्याज र राजनीतिक अस्थिरताका कारणले  दैजिकजनिकजसो आर्थिक क्षेत्र संकटमा परेको बताए बताउँछन् । “राजनीतिक संकटसँगै मुलुकमा आर्थिक संकट गहिरिँदै गएको छ,” उनी भन्छन्, “ले भने यो अवस्थामा तत्काल सुधार हुने कुनै छाँटकाँट छैन ।” उनले भने ।
अधिकांँश कम्पनीहरु  पुरानै प्रोजेक्टमा मात्र सञ्चालन भइरहेको भन्दै सुचारु भएको भन्दै उनले देशमा लगानीमैत्रिी वाताबवातावरण नभएका कारण नयाँ लगानीमा लगानी भित्रिन नसकेको बताए । कठिन अवस्था आएको बताए । “उनले दर्र्ता  गरिएका अधिकाँंश कम्पनीहरु  बजेटका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेको

नेपालमा २१ लाख बालश्रमिक

निरु अर्याल/मोहन गुरुङ
काठमाडौं, २४ जेठ
नेपालमा झन्डै २१ लाख बालबालिका श्रम कानुनद्वारा निषेधित क्षेत्रमा श्रमिकका रूपमा कार्यरत छन् । राष्ट्रिय योजना आयोग र अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठन (आईएलओ) को सहयोगमा केन्द्रीय बालकल्याणकारी समितिले बुधबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा यो तथ्यांक छ ।

प्रतिवेदनअनुसार कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी १८ लाख ७१ हजार बालबालिकाले काम गरिरहेका छन् । व्यापारिक क्षेत्रमा ३३ हजार, उत्पादनशील उद्योगमा २९ हजार, होटल तथा रेस्टुराँमा २० हजार र निर्माण क्षेत्रमा ६ हजार बालबालिका श्रमिक छन् । यसबाहेक अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने बालश्रमिकको संख्या ३ हजारभन्दा बढी छ । तथ्यांकअनुसार कुल श्रमिकसंख्यामध्ये १ लाख ३८ हजार बालबालिका ज्यालादारका रूपमा काम गर्छन् ।
प्रतिवेदनमा ६ लाख २१ हजार बालबालिकाले अत्यन्त जोखिमपूर्ण काम गरिरहेको उल्लेख छ । यसअघि सन् १९९८ मा योजना आयोग र आईएलओले गरेको सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा २५ लाख बालबालिका श्रमिकका रूपमा कार्यरत थिए ।
श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिव काशी दाहालले आन्तरिक स्रोत–साधन अभावले बालश्रमिकको अवस्थाबारे अनुगमन गर्न नसकिएको बताए । “बालश्रम अनुगमनका लागि न्यून बजेट छुट्ट्याउने गरिएको छ,” उनले भने,  “त्यसैले समयमै निकृष्ट प्रकृतिको बालश्रम हटाउन नसकिएको हो ।”
सन् २००४ को श्रमसम्बन्धी गुरुयोजनाले २००९ सम्म निकृष्ट प्रकृतिका र २०१४ मा सबै बालश्रमिक हटाउने लक्ष्य लिएको थियो । यो समय नजिक आइसक्दा पनि बालश्रमिकको संख्या घट्न सकेको छैन ।
पहिलो गुरुयोजनाअनुसार लक्ष्य पूरा हुन नसकेकाले पुनरालोकन गरी नयाँ गुरुयोजना बनाउन लागिएको जानकारी दाहालले दिए । “गुरुयोजनामा २०१६ भित्र निकृष्ट बालश्रमिक र २०२० मा सबै प्रकारका बालश्रमिक हटाउने लक्ष्य लिएको छ,” उनले भने, “त्यसपछि बालश्रमिकको अन्त्यका लागि काम अगाडि बढाइनेछ ।” उनका अनुसार सबै गैरसरकारी संस्थाहरूसँग पनि सहकार्य गरिनेछ ।
श्रम मन्त्रालयको पहुँच गाउँस्तरमा पुग्न नसक्ने हुँदा स्थानीय स्वायत्त निकायबाट बालश्रम उन्मूलन कार्यक्रम लैजाने जानकारी उनले दिए । “बालश्रमिकका परिवारलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा शिक्षा विस्तार गर्ने योजना छ,” उनले भने । मन्त्रालयले पटक–पटक गरेका प्रतिबद्धता बजेट अभावकै कारण कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।
बालबालिका आफैंमा अशक्त भएका कारण उनीहरूका मुद्दा ओझेलमा परेको नेपाल टे«ड युनियन महासंघ (जिफन्ट)को भनाइ छ । “बालश्रमिकको मुद्दा अत्यन्तै जटिल र संवेदनशील छ,” महासंघका उपध्यक्ष हरिदत्त जोशीले भने, “नीतिनिर्मातादेखि नागरिक समाज र ट्रेड युनियनले पनि यो समस्या समाधान गर्न सकेका छैनन् ।” बालश्रमिक समस्या समाधानका लागि टे«ड युनियनदेखि नागरिक समाज, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरू एकजुट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
“बालबालिकाहरू आफैं सशक्त भएर लाग्न सक्दैनन्, सरकार पनि यो विषयमा मौन छ,” उनले भने, “सरकारले कागजी रूपमा मात्र नियम लागू गरेको छ, व्यवहारिक कार्यान्वयनै छैन ।”
कहाँ कति बालश्रमिक
कृषि क्षेत्र                      १८ लाख  ६१ हजार
उत्पादनशील उद्यो ग     २९ हजार
निर्माण क्षेत्र                  ६ हजार
व्यापारिक प्रतिष्ठान      ३३ हजार
होटल, रेस्टुँरा               ३० हजार
अन्य                          ३  हजार
ज्यालादारी                 १ लाख ३८ हजार

Thursday, June 2, 2011

तयारी पोसाक निकासीमा १२.८ प्रतिशत बढ्यो


काठमाडौं, १८ जेठ

पछिल्लो ९ महिना अवधिमा मुलकबाट तयारी पोसाकको निकासी १२.८ प्रतिशतले बढेको भएको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार चालू आवको साउनदेखि  चैतसम्म झन्डै साढे ३ अर्ब ९८ करोड ८० लाखको तयारी पोसाक निर्यात भएको छ । यो रकम अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५० करोड २३ लाख अर्थात १२.८ प्रतिशतले बढी हो ।
केन्द्रको तथ्यांकअनुसार आव ०६६/०६७ मा ३ अर्ब ७५ करोड ८१ लाख ६१ हजार बराबरको तयारी पोसाक निर्यात भएको थियो । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा झन्डै ६० करोडले कम हो । त्यस्तै, ०६५/०६६ मा ४ अर्ब ३५ करोड, ०६४/०६५ मा ३ अर्ब ३५ करोड र ०६३/०६४ मा ४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको पोसाक निर्यात भएको केन्द्रले जनाएको छ ।
केन्द्रका अनुसार नेपालमा उत्पादन हुने तयारी पोसाकका मुख्य आयातकर्ता युरोपेली मुलुक र भारत हुन् । त्यस्तै, अमेरिका, जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स, क्यानडा, जापानलगायतका मुलकमा पनि पोसाक निर्यात हुने गरेको छ । युरोपेली मुलुकले नेपाली पोसाक अत्यधिक रुचाउने गरेका छन् ।
“नौ महिनाको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने यो वर्ष ४ अर्ब पुग्ने अनुमान गरेका छौं, यो हाम्रा लागि सकारात्मक संकेत हो,” नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका अध्यक्ष उदयराज पाण्डेले भने ।
नेपालको आन्तरिक समस्याका कारण निर्यातमा फड्को मार्न नसकिएको जिकिर गर्दै उनले पुरानै मागका आधारमा मात्र निर्यातमा सामान्य वृिद्ध भएको तर्क गरे । “निर्यात बढ्छ या घट्छ भन्ने अवस्था छैन, सामान्य वृद्धिले व्यवसायीको मनोबलमात्र बढाएको हो,” उनले भने ।
पुरानै माग र व्यवसायीको व्यक्तिगत सम्बन्धका कारण थोरै वृद्धि देखिएको बताउँदै उनले राजनीतिक अस्थिरताले माग आउन छाडेको गुनासो गरे । राजनीतिक अस्थिरता, बन्द, हड्ताल, मजदुर समस्याका साथै लोडसेडिङका कारण उत्साहपूर्वक निर्यात हुन नसकेको उनले बताए ।
अनेक समस्याका बेला पनि यो समयमा सामान्य वृद्धि देखिनु तथा अधिकांश उद्योगको उत्पादन घट्दै गए पनि निर्यातमा केही वृद्धि हुनु सकारात्मक संकेत भएको उनको भनाइ छ । “राजनीतिक स्थिरता र  लगानीमैत्री वातावरण हुने हो भने मात्रै पनि हाम्रा उत्पादनले  कोल्टे फेर्न सक्छन्,” पाण्डेले भने ।
उनका अनुसार हालसम्म मुलुकभर ठूला र साना गरी जम्मा ३० वटामात्र तयारी पोसाक उद्योग सञ्चालनमा छन् । एउटा उद्योगमा औसत डेढ अर्बको लगानी रहेको जानकारी दिँदै पाण्डेले यी उद्योगबाट झन्डै १० हजारका लागि रोजगारी सिर्जना भएको बताए ।
वर्ष                  निर्यात (रु हजारमा)
१९९९/२०००     १११२७८५८
२०००/२००१    ११६२३३४६
२००१/२००२    ७९६५७९६
२००२/२००३    १२०१२९४९
२००३/२००४    १०१७९२४४
२००४/२००५    ६७२१४८९
२००५/२००६    ६५८०३८८
२००६/२००७    ४७१२४९०
२००७/२००८    ३३१५४०२
२००८/२००९    ४३५०९१५
२००९/२०१०    ३७५८१६१

Add caption