Posts

Showing posts from September, 2011

पोल्ट्रीमा २२ अर्ब निजी लगानी

“सरकारले तीन वर्षमा मासुको आयात प्रतिस्थापन गर्ने घोषणा गरेको छ तर हामीसँग अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो प्रविधि छैन”  काठमाडौं, २४ भदौ सरकारले तीन वर्षमा मासु आयात प्रतिस्थापन गर्ने योजना बनाएका बेला व्यवसायीहरूले सरकारको लगानीबिना नै २२ अर्ब रुपैयाँ पोल्ट्री क्षेत्रमा लगाएको बताएका छन् । पोल्ट्री व्यवसाय आफैंमा बृहत् लगानीको क्षेत्र भए पनि जनमानसले हेय दृष्टिले हेर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । राजधानीमा बिहीबारदेखि सञ्चालित एभियाना पोल्टी एक्पो २०११ को समापनमा नेपाल पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष नवराज शर्मा तिमिल्सनाले करिब २२ अर्बको लगानी रहेको यो व्यवसायमा झन्डै ४ लाखले रोजगारी पाएको जानकारी दिए । “सरकारी लगानीबिना पनि हामीले यो क्षेत्रमा २२ अर्ब लगानी गरेका छौं, यो आफैंमा बृहत् छ,” उनले भने । पोल्ट्री तथा दाना उद्यमीलाई एकै ठाउँमा उपस्थित गराएर नयाँ–नयाँ प्रविधिबारे जानकारी दिने उद्देश्यले मेला आयोजना गरिएको हो । “सरकारले तीन वर्षमा मासुको आयात प्रतिस्थापन गर्ने घोषणा गरेको छ तर हामीसँग अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो प्रविधि छैन,” शर्माले भने । नेपालको कृषि क्षेत्रलाई बढावा दिन अन्तर्र

२० सरकारी कार्यालयमा ६२३ कर्मचारी अनुपस्थित

कारोबार संवाददाता १३ सेप्टेम्बर २०११, १:१२ बजे  काठमाडौं, २६ भदौराजधानीका २० वटा सरकारी कार्यालयका ६ सय २३ जना कर्मचारी कार्यालय समयमा अनुपस्थित भएको पाइएको छ । राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले राजधानीका २० वटा सरकारी कार्यालयमा छड्के जाँच गर्दा सरकारी कार्यालयका कर्मचारी अनुपस्थित भएको पाइएको हो । केन्द्रको अनुगमनमा जनसरोकारका काम गर्ने सरकारी कार्यालयले कर्मचारी नियमावलीविपरीत कार्य गरेको जनाएको छ । केन्द्रले सरकारी कार्यालयको अनियमितता र कर्मचारीको अनुपस्थिति तथा  नागरिक वडापत्रबारे जानकारी लिन २४ कार्यालयको छड्के अनुगमन गर्न १७ टोली गठन गरेको थियो । पहिलो दिन केन्द्रद्वारा परिचालित २० टोलीले २० कार्यालयको निरीक्षण गरेको छ । केन्द्रले कार्यालयको छड्के जाँच, नागरिक वडापत्रको कार्यान्वयन अवस्था, आव ०६७÷६८ को जिन्सी निरीक्षणको अवस्था र कर्मचारी दरबन्दी र त्यसअनुसारको नियुक्तिको अवस्था तथा सेवा प्रवाहबारे जानकारी लिएको थियो । सोमबार कर्मचारीको छड्के जाँचबाट अधिकांश कार्यालयमा कर्मचारी अनुपस्थित भएको तथा कर्मचारीले कार्यालयको काम गर्दा गैरजिम्मेवारपन देखिएको केन्द्रको निष्कर्ष छ । छ

अनुगमन गर्न आठ सदस्यीय टोली विराटनगर जाने

सूर्य नेपाल गार्मेन्ट   काठमाडौं, २७ भदौ व्यवस्थापिका संसद्को श्रम तथा अर्थसमितिले सूर्य नेपाल गार्मेन्टको प्रत्यक्ष अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न आठजनाको टोलीलाई विराटनगर पठाउने भएको छ । मंगलबार बसेको समितिअन्तर्गतको श्रम, यातायात, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति उपसमितिले सात दिनको समय दिएर टोलीलाई विराटनगर र धरान पठाउने निर्णय गरेको हो । गएको साउन ३१ गते सूर्य नेपाल गार्मेन्टको व्यवस्थापनले मजदुर समस्याका कारण उद्योग खुलाउने वातावरण नभएको भन्दै मजदुरलाई जेठसम्मको तलब खुवाएर सधैंका लागि गार्मेन्ट बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिले गठन गरेको टोलीमा व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ तथा श्रम सम्बन्ध समितिका शान्ति बस्नेत (अधिकारी), जिपछिरिङ लामा, तिलकबहादुर थापामगर, मोतीलाल दुगड, लक्ष्मी परियार, विमला सुवेदी, हेमराज तातेड र श्रीराम ढकाल छन् । समितिको निर्णयअनुसार आगामी असोज ३ गते व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ तथा श्रम सम्बन्ध समितिको विशेष टोली कारखाना बन्द हुनुको कारण बुझ्न र कारखाना खुलाउन पहल गर्ने उद्देश्यसहित विराटनगर प्रस्थान गर्नेछ । टोलीले सोही दिनदेखि नै गार्मेन्टको अनुगमन, निरीक्षण तथा स

अन्नपूर्ण मिठाई भण्डार बन्द

निरू अर्याल १६ सेप्टेम्बर २०११,  काठमाडौं, २९ भदौवाणिज्य विभागको अनुगमन टोलीले गौशालामा रहेको अन्नपूर्ण मिठाई भण्डार अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेको छ । बिहीबार अनुगमनमा खटिएको टोलीले भण्डारण गरिएका मिठाईमा झिँगा भन्केको, रसबरीको भाँडोमा साङ्ला तथा कीरा छरपस्ट रूममा तैरिएको तथा बिग्रिएको दूधको खुवा बनाउन प्रयोग गरेको पाएपछि बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो । १५ दिनअघिको अनुगमनका क्रममा गुणस्तरहीन मिठाई बेचेको भेटिएपछि सुधार गर्न दिएको निर्देशन मान्न अटेर गरेको भन्दै टोलीले उक्त पसलको सम्पूर्ण उत्पादन तथा बिक्री बन्द गरेको हो । अनुगमनका क्रममा खाद्य तथा अखाद्य वस्तु एकै ठाउँमा भण्डारण गरिएको र भण्डारण गर्ने कक्ष शौचालय जस्तै दुर्गन्धित रहेको पाइएको छ । भण्डारमा प्रयोग हुने पानीमा कीरा परेको, पिठो मुछ्ने भाँडो तथा भण्डारण गरी राख्ने भाँडा तथा औजार पनि अत्यन्त फोहोर अवस्थामा भेटिएका छन् । टोलीले तीन तलामाथि पकाइएका समान भुइँ तलाबाट बिक्री गर्ने गरिएको तथा भण्डारमा प्रयोग हुने सामान विभागको मापदण्डविपरीत कार्य गरेको भन्दै तीन दिनभित्र आवश्यक सुधारसहित विभागमा उपस्थित हुन पत्र काटेको छ ।

गत वर्ष साढे नौ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि

काठमाडौं, १९ भदौ गत वर्ष उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिदर ९.६ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले यो दर साढे ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति ९.६ प्रतिशत थियो । समीक्षा अवधिमा अघिल्लो वर्षझैं खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य सूचकांक १४.७ प्रतिशतको उच्च दरले वृद्धि भए पनि गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मूल्य सूचकांक ५.४ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएकाले समग्रमा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति अघिल्लो आवको स्तरमा नै रहन गएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो आवमा यी समूहहरुको मूल्य सूचकांकको औसत वृद्धि क्रमशः १५.१ प्रतिशत र ४.९ प्रतिशत थियो । गत वर्ष खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहमा पर्ने वस्तुहरुमध्ये तरकारीको वार्षिक औसत मूल्यवृद्धि सबैभन्दा बढी ३५ प्रतिशत छ । आव ०६६÷६७ मा पनि यस उपसमूहको मूल्य सूचकांकको वार्षिक औसत वृद्धि २०.५ प्रतिशत थियो । समीक्षा वर्षमा मसला, चिनी तथा मिठाई र फलफूलको मूल्य सूचकांकमा वार्षिक औसत वृद्धि क्रमशः २३.२, १९.५ र १९.४ प्रतिशत छ । अघिल्लो आवमा सो वृद्धिदर क्रमशः २७.४, ४५.३ र २०.५ प्रतिशत थियो । अघिल्लो वर्ष २०.३ प्रतिशतले वृद्ध

‘कोसेली घरले प्राथमिकता पाएनन्’

काठमाडौं, १९ भदौ सरकारले बजेटमार्फत साना उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न पाँच विकास क्षेत्रमा एक/एक वटा घरेलु ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गरे पनि निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्दै आएको कोशेली घरले उपयुक्त स्थान पाउन छैनन् । स्थानीय उद्यमीहरुको आर्थिकस्तरमा सुधार ल्याउन तथा घरेलु सामानको बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले कोशेली घरको स्थापना गरिएको हो । तर, उचित ठाउँ, बजारीकरण तथा सरकारी अनुगमनको अभावमा कोशेलीघरको प्रचारप्रसार हुन नसकेको साना तथा घरेलु उद्योगको छाता संगठन नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले जनाएको छ । सरकारले बजेटमार्फत ग्रामीण रोजगारी तथा आयआर्जनको बलियो माध्यमको रूपमा रहेको घरेलु तथा साना उद्योग विकासका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको छ । महासंघले स्थानीय स्तरमा उत्पादित कच्चा पदार्थको बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले नयाँ र सिर्जनात्मक काम गर्ने उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने अवधारणाअनुरुप प्रत्येक जिल्लामा कोशेली घर स्थापनाको अभियान सुरु गरेको हो । महासंघको प्रत्यक्ष संलग्नतामा धनकुटा, खोटाङ, दोलखा, मोरङ, सुर्खेत, जाजरकोट, लमजुङ र रसुवामा उत्पादन भएका निर्यातित वस्तुलाई एकै ठाउँम

गलैंचाको कच्चा पदार्थ अब स्वदेशमै

 काठमाडौं, १५ भदौ मुलुकको प्रमुख निकासीजन्य वस्तु गलैंचाको कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उत्पादन हुने भएको छ । व्यापार तथा निकासी प्रर्वद्धन केन्द्रले पाँचवटै विकास क्षेत्रमा कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न गलैंचा तालिम केन्द्र स्थापनाको तयारी गरिरहेकाले यो सम्भव भएको हो । पूर्वाञ्चल, पश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा क्रमशः मोरङ, पोखरा र सुर्खेतमा केन्द्र बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको केन्द्रका टेक्स्टाइल इन्जिनियर राजेन्द्र सिंहले बताए । गलैंचा उद्योगमा मजदुर अभाव भएकाले हाल मागअनुसार उत्पादन गर्न नसकेको भन्दै केन्द्रले यस्तो अवधारणा अघि सारेको हो । यस कार्यक्रमका लागि सरकारले हरेक विकास क्षेत्रमा ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । केन्द्रले गरेको अध्ययनमा पाँचै विकासक्षेत्रको स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघको संयोजनमा केन्द्र स्थापनाका लागि सहज वातावरण उपलब्ध हुने देखिएको छ । तालिम केन्द्रले व्यवसायीलाई कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने प्रविधि, गलैंचा तयार गर्दाको सुरुदेखि अन्तिम चरणसम्म आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण तालिम दिनेछ । नेपालमा हाल गलैंचा उत्पादनमा काम गर्ने मजदुरको अभाव भइरहेकाले के

दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य घटाउने तयारी

ठाउँठाउँमा घुम्ती पसल राखिने काठमाडौं, १७ भदौ वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थानले बिक्री गर्ने उपभोग्य वस्तुको मूल्य घटाउने तयारी गरेको छ । शुक्रबार मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको कार्ययोजनामा नेपाल खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेड, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड र दुग्ध विकास संस्थानले चाडपर्वको समयमा बिक्री गर्ने वस्तुको मूल्य घटाउन प्रस्ताव गरिएको हो । केही दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले जनतालाई तत्काल राहत दिन सकिने कार्यक्रम ल्याउन निर्देशन दिएका थिए । यसैलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले यो कार्यक्रमलाई तदारुकताका साथ अघि बढाउने गृहकार्य सुरु गरेको हो । मन्त्रालयले शुक्रबार प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको आठ बुँदे कार्ययोजनामा दसैंतिहार र छठपर्वको अवसरमा उपत्यकाका तीनै जिल्ला र तराईका प्रमुख बजारमा अत्यावश्यक वस्तुसहितको सुपथ पसल सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ । यसैगरी, कर्णाली अञ्चललगायतका हिमाली तथा पहाडी दुर्गम जिल्लाका सदरमुकाममा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको एकीकृत सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याउने र यसका लागि नेपाल खाद्य संस्थान र सा