Saturday, September 17, 2011

पोल्ट्रीमा २२ अर्ब निजी लगानी

“सरकारले तीन वर्षमा मासुको आयात प्रतिस्थापन गर्ने घोषणा गरेको छ तर हामीसँग अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो प्रविधि छैन” 
काठमाडौं, २४ भदौ
सरकारले तीन वर्षमा मासु आयात प्रतिस्थापन गर्ने योजना बनाएका बेला व्यवसायीहरूले सरकारको लगानीबिना नै २२ अर्ब रुपैयाँ पोल्ट्री क्षेत्रमा लगाएको बताएका छन् । पोल्ट्री व्यवसाय आफैंमा बृहत् लगानीको क्षेत्र भए पनि जनमानसले हेय दृष्टिले हेर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
राजधानीमा बिहीबारदेखि सञ्चालित एभियाना पोल्टी एक्पो २०११ को समापनमा नेपाल पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष नवराज शर्मा तिमिल्सनाले करिब २२ अर्बको लगानी रहेको यो व्यवसायमा झन्डै ४ लाखले रोजगारी पाएको जानकारी दिए । “सरकारी लगानीबिना पनि हामीले यो क्षेत्रमा २२ अर्ब लगानी गरेका छौं, यो आफैंमा बृहत् छ,” उनले भने ।
पोल्ट्री तथा दाना उद्यमीलाई एकै ठाउँमा उपस्थित गराएर नयाँ–नयाँ प्रविधिबारे जानकारी दिने उद्देश्यले मेला आयोजना गरिएको हो । “सरकारले तीन वर्षमा मासुको आयात प्रतिस्थापन गर्ने घोषणा गरेको छ तर हामीसँग अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो प्रविधि छैन,” शर्माले भने ।
नेपालको कृषि क्षेत्रलाई बढावा दिन अन्तर्राष्ट्रियस्तरका उद्यमी व्यवसायीलाई सहभागी गराइएको धारणा राख्दै उनले मेलाबाट व्यवसायीलाई नयाँ प्रविधि तथा सीप विकासमा मद्दत भएको धारणा राखे । देशमा यस्ता उद्योगको प्रचुर सम्भावना हुँदाहँुदै पनि प्रविधि र चेतनाको अभावले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न नसकेको शर्माले बताए ।
आयोजक संस्था एभियानाका निर्देशक डा. इन्द्रजित सिंहले एक्पोमा कृषकहरूको उत्साहजनक सहभागिता रहेको भन्दै प्रत्येक दुई वर्षमा नेपालमा यस्तो मेलाको आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । मेला एसियाकै सबैभन्दा बृहत् र पशुपन्छी व्यवसायी भएको जिकिर गर्दै उनले मेलाबाट व्यवसायीलाई थप ऊर्जा मिलेको टिप्पणी गरे ।
दाना उद्योग संघका अध्यक्ष नारायणहरि अधिकारीले दाना तथा पोल्ट्रीजन्य उद्योगले सरकारी लगानीबिना लाखांैलाई रोजगारी दिएको भन्दै अब हुने एक्स्पोमा कृषिसँग सम्बन्धित सबै पक्षलाई समेट्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘पशुधन तथा पोल्ट्री स्वास्थ्य, जीवन र खुसियालीको उत्कृष्ट माध्यम’ भन्ने नाराका साथ बिहीबारदेखि सञ्चालित मेलामा विश्वका २० राष्ट्रको ७० कम्पनीले सहभागिता जनाएका थिए ।
नेपाल पशुपन्छी व्यवसायी संघ र पशु सेवा विभाग नेपाल दाना उद्योग संघले आयोजना गरेको मेला २५ हजारले अवलोकन गरेको आयोजकले जानकारी दिएको छ । तीन दिनसम्म चलेको एक्पोमा ५० जिल्लाका कृषक तथा व्यवसायीको सहभागिता थियो ।
एक्पोमा पोल्ट्री अन्डा तथा पशु आहारको उत्पादन तथा प्रशोधनमा प्रयोग गरिने नवीनतम संयन्त्र तथा सेवाहरूको स्टल राखिएका थिए । यसैगरी, पशुपन्छीजन्य औषधि, दाना तथा उपकरणहरूको उत्पादन प्रक्रिया, प्रशोधनदेखि प्याकेजिङसम्मका पोल्ट्री तथा दाना उद्योगका विविध चरणका बारेमा कार्यपत्रसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो ।

२० सरकारी कार्यालयमा ६२३ कर्मचारी अनुपस्थित




 काठमाडौं, २६ भदौराजधानीका २० वटा सरकारी कार्यालयका ६ सय २३ जना कर्मचारी कार्यालय समयमा अनुपस्थित भएको पाइएको छ । राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले राजधानीका २० वटा सरकारी कार्यालयमा छड्के जाँच गर्दा सरकारी कार्यालयका कर्मचारी अनुपस्थित भएको पाइएको हो । केन्द्रको अनुगमनमा जनसरोकारका काम गर्ने सरकारी कार्यालयले कर्मचारी नियमावलीविपरीत कार्य गरेको जनाएको छ ।
केन्द्रले सरकारी कार्यालयको अनियमितता र कर्मचारीको अनुपस्थिति तथा  नागरिक वडापत्रबारे जानकारी लिन २४ कार्यालयको छड्के अनुगमन गर्न १७ टोली गठन गरेको थियो ।
पहिलो दिन केन्द्रद्वारा परिचालित २० टोलीले २० कार्यालयको निरीक्षण गरेको छ ।
केन्द्रले कार्यालयको छड्के जाँच, नागरिक वडापत्रको कार्यान्वयन अवस्था, आव ०६७÷६८ को जिन्सी निरीक्षणको अवस्था र कर्मचारी दरबन्दी र त्यसअनुसारको नियुक्तिको अवस्था तथा सेवा प्रवाहबारे जानकारी लिएको थियो ।
सोमबार कर्मचारीको छड्के जाँचबाट अधिकांश कार्यालयमा कर्मचारी अनुपस्थित भएको तथा कर्मचारीले कार्यालयको काम गर्दा गैरजिम्मेवारपन देखिएको केन्द्रको निष्कर्ष छ । छड्के जाँच गर्दा केन्द्रले महाराजगन्जमा रहेको कान्ती अस्पतालमा मात्रै ३ सय ५ कर्मचारी अनुपस्थित रहेको जनाएको छ ।
यसैगरी, भक्तपुरमा रहेको प्राविधिक शिक्षा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् (सीटीईभीटी) मा ९३ जना, काठमाडौंको मीनभवनमा रहेको निजामती अस्पतालमा ६३ जना, भक्तपुर अस्पतालमा ५३ जना र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग बालाजुमा २० जना कर्मचारी अनुपस्थित रहेको केन्द्रले जनाएको छ । यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा १० जना, नापी विभाग डिल्लीबजारमा दुईजना, नापी कार्यालय ललितपुरमा आठजना र जिविसको कार्यालय काठमाडौंमा १३ जना कर्मचारी अनुपस्थित थिए ।
बागमती अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, ठूला करदाता कार्यालय ललितपुरलगायतका निकायमा छड्के जाँच गर्दा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको केन्द्रका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद खनालले जानकारी दिए । । उनले पछिल्लो समयमा कर्मचारीले व्यवस्थित हाजिरीलाई पालना नगरेर गैरजिम्मेवारपन देखाएको भन्दै कर्मचारीलाई आफ्नो कामप्रति उत्तरदायी बनाउन अनुगमनलाई तीव्रता दिइएको जानकारी दिए ।
“छड्के अनुगमनले कर्मचारीलाई आफ्नो कामप्रति जवाफदायी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिएका छौं,” उनले भने । प्रवक्ता खनालका अनुसार केन्द्रको यो कार्यबाट सेवाग्राहीलाई प्रभावकारी रूपमा सुविधा पाउन सहज हुनेछ ।
सरकारी कार्यालयमा गरिएको अनुगमनबारे टोलीले प्रतिवेदन पेस गर्ने र प्रतिवेदनका आधारमा केन्द्रले सुझाव तथा सल्लाह दिने भएको छ । “हामीले सरकारी कार्यालयमा हुने अनियमिता र कर्मचारीतन्त्रलाई बलियो बनाउन छड्के जाँच गरेका हौं,” उनले भने । केन्द्रको यो यस वर्षको पहिलो अनुगमन हो । कार्यक्रम तीन दिनको रहनेछ ।

अनुगमन गर्न आठ सदस्यीय टोली विराटनगर जाने

सूर्य नेपाल गार्मेन्ट 
काठमाडौं, २७ भदौ
व्यवस्थापिका संसद्को श्रम तथा अर्थसमितिले सूर्य नेपाल गार्मेन्टको प्रत्यक्ष अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न आठजनाको टोलीलाई विराटनगर पठाउने भएको छ । मंगलबार बसेको समितिअन्तर्गतको श्रम, यातायात, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति उपसमितिले सात दिनको समय दिएर टोलीलाई विराटनगर र धरान पठाउने निर्णय गरेको हो ।
गएको साउन ३१ गते सूर्य नेपाल गार्मेन्टको व्यवस्थापनले मजदुर समस्याका कारण उद्योग खुलाउने वातावरण नभएको भन्दै मजदुरलाई जेठसम्मको तलब खुवाएर सधैंका लागि गार्मेन्ट बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
समितिले गठन गरेको टोलीमा व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ तथा श्रम सम्बन्ध समितिका शान्ति बस्नेत (अधिकारी), जिपछिरिङ लामा, तिलकबहादुर थापामगर, मोतीलाल दुगड, लक्ष्मी परियार, विमला सुवेदी, हेमराज तातेड र श्रीराम ढकाल छन् ।
समितिको निर्णयअनुसार आगामी असोज ३ गते व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ तथा श्रम सम्बन्ध समितिको विशेष टोली कारखाना बन्द हुनुको कारण बुझ्न र कारखाना खुलाउन पहल गर्ने उद्देश्यसहित विराटनगर प्रस्थान गर्नेछ । टोलीले सोही दिनदेखि नै गार्मेन्टको अनुगमन, निरीक्षण तथा सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीसँग छलफल तथा परामर्शलाई तीव्रता दिन पनि समितिले जनाएको छ ।
बैठकमा उपसंयोजक शान्ति बस्नेतले समितिको मुख्य उद्देश्य कारखाना बन्द हुनुको वास्तविक कारण थाहा पाउनु र त्यसलाई पुःन सञ्चालन गर्न पहल गर्नु रहेको जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार टोलीले ३ गते नै सूर्य नेपालको व्यवस्थापन, ट्रेड युनियनका स्थानीय पदाधिकारी, नागरिक समाज र उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीसंग छलफल गर्ने छ । समितिको निर्णयअनुसार टोलीले ४ गते कम्पनी अवलोकन गर्ने, ६ र ७ गते धरानका औषधि कारखानाको अवलोकन तथा व्यवस्थापनसँग छलफल गर्नेछ ।
उपसंयोजक बस्नेतले बजारमा गुणस्तरहीन औषधि देखिएको भन्दै अनुगमनमा औषधि कारखानाको विषय पनि समेटिएको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार टोलीले विराटनगर क्षेत्रका जुट कारखानाहरुको पनि अध्ययन गर्नुका साथै व्यवस्थापन र मजदुरसँग छलफल गर्ने योजना बनाएको छ ।

अन्नपूर्ण मिठाई भण्डार बन्द




 काठमाडौं, २९ भदौवाणिज्य विभागको अनुगमन टोलीले गौशालामा रहेको अन्नपूर्ण मिठाई भण्डार अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेको छ । बिहीबार अनुगमनमा खटिएको टोलीले भण्डारण गरिएका मिठाईमा झिँगा भन्केको, रसबरीको भाँडोमा साङ्ला तथा कीरा छरपस्ट रूममा तैरिएको तथा बिग्रिएको दूधको खुवा बनाउन प्रयोग गरेको पाएपछि बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।
१५ दिनअघिको अनुगमनका क्रममा गुणस्तरहीन मिठाई बेचेको भेटिएपछि सुधार गर्न दिएको निर्देशन मान्न अटेर गरेको भन्दै टोलीले उक्त पसलको सम्पूर्ण उत्पादन तथा बिक्री बन्द गरेको हो । अनुगमनका क्रममा खाद्य तथा अखाद्य वस्तु एकै ठाउँमा भण्डारण गरिएको र भण्डारण गर्ने कक्ष शौचालय जस्तै दुर्गन्धित रहेको पाइएको छ ।
भण्डारमा प्रयोग हुने पानीमा कीरा परेको, पिठो मुछ्ने भाँडो तथा भण्डारण गरी राख्ने भाँडा तथा औजार पनि अत्यन्त फोहोर अवस्थामा भेटिएका छन् ।
टोलीले तीन तलामाथि पकाइएका समान भुइँ तलाबाट बिक्री गर्ने गरिएको तथा भण्डारमा प्रयोग हुने सामान विभागको मापदण्डविपरीत कार्य गरेको भन्दै तीन दिनभित्र आवश्यक सुधारसहित विभागमा उपस्थित हुन पत्र काटेको छ ।
यसअघि, खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागले उक्त भण्डारलाई मापदण्डविपरीतका कार्य गरेको भन्दै आवश्यक सुधारसहित तीन दिनमा उपस्थित हुन पत्र काटेको थियो ।
विभागले तोकेको समयमा उक्त भण्डारका सञ्चालक अञ्जनी कुमारले बेवास्ता गरेको र सरसफाइमा चरम मनोमानी गरेको भन्दै टोलीले बिहीबारदेखि उत्पादन तथा बिक्री बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
विभागको निर्णयपछि अन्नपूर्ण मिठाई भण्डारले कुनै पनि वस्तु उत्पादन तथा बिक्री गर्न पाउनेछैन । “यो हाम्रो दोस्रो अनुगमन हो, यसबाट पनि यहाँको वातावरण सुध्रिएन भने पसल खुल्ने कुनै अधिकार छैन,” खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागका खाद्य निरीक्षक गोविन्द ढुंगेलले भने । उनले विभागमा चित्त बुझ्दो जवाफ दिए पनि भण्डारको अनुगमनपश्चात् मात्र सञ्चालन गर्न दिने जानकारी पनि दिए ।
टोलीले बिहीबार नै ओम अस्पताल एन्ड रिसर्च सेन्टरको क्यान्टिनमा पनि अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा अस्पतालको भान्सामा कुहिएको आलु प्रयोग भएको भेटिएको छ ।
यसैगरी, भान्सामा प्रयोग भएको सुजी, अजिना मोटो, दुनट तथा आलु चिप्समा कुनै लेवल राखिएको थिएन । अनुगमनका क्रममा क्यान्टिन महानगरमा दर्ता नभएको पाइएको थियो । भान्साको अनुगमन गर्दा बिरामी तथा कुरुवाले खाने खाना नछोपी राखिएको तथा लेबल नभएको मसला प्रयोग गरिएको पाइएको थियो । अनुगमनपछि क्यान्टिन सञ्चालकलाई तीन दिनभित्र आवश्यक सुधारसहित विभागमा उपस्थित हुन अनुगमन टोलीले निर्देशन दिएको छ ।
टोलीले सोही अस्पतालको राजभण्डारी फर्मास्युटिकलमा सामान्य औषधिमा समेत ट्याग नभएको पाइएको जनाएको छ । अस्पताल सञ्चालक डा. भोला रिजालले बजार अनुगमनको स्वागत गरेका थिए । “यो अनुगमनको सुरुवात हो यसलाई निरन्तरता दिइनुपर्छ,” उनले भने ।
त्यस्तै चाबहिलमा रहेको पुनम टे«डलिंकमको अनुमगन गर्दा मूल्यसूची गलत राखिएको पाइएको थियो । गौशालामा रहेको बेन्जन मिष्ठान भण्डारमा फोहोर अव्यवस्थित भएको भन्दै टोलीले अनुगमनका क्रममा तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न पत्र काटेको छ ।
टोलीमा वाणिज्य विभागका निर्देशक खिलानाथ बस्ताकोटीको नेतृत्वमा खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महानगरपालिका तथा उपभोक्ता अधिकार मञ्च र सञ्चारकर्मीको सहभागिता थियो ।
यातायात भाडा अनुगमन
सवारी साधनमा भाडा मनोमानी हुनसक्ने भन्दै यातायात व्यवस्था विभागले अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ ।
बिहीबार विभागले दुईवटा टोली परिचालन गरी उपत्यकाका त्रिपुरेश्वर, कालिमाटी, कलंकी, नयाँ बसपार्क, पुरानो बसपार्क, कोटेश्वर र थानकोटलगायतका मुख्य–मुख्य सहरी क्षेत्रको अनुगमन गरेको हो ।
अनुगमनका क्रममा दुईवटा मालबाहक ट्रिप्पर र एउटा यात्रुबाहक बसका कागजात विभिन्न कसुरमा नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारबाही अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ । टोलीले सवारी साधनको भारवाहन, आरक्षण व्यवस्था, कागजपत्रको चेकजाँच तथा भाडादरका विषयमा अनुगमन गरेको थियो । विभागले यातायात क्षेत्रको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन दुईवटै टोलीलाई प्रत्येक दिन परिचालित गर्ने भएको छ ।

Tuesday, September 6, 2011

गत वर्ष साढे नौ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि

काठमाडौं, १९ भदौ
गत वर्ष उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिदर ९.६ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले यो दर साढे ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति ९.६ प्रतिशत थियो ।
समीक्षा अवधिमा अघिल्लो वर्षझैं खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य सूचकांक १४.७ प्रतिशतको उच्च दरले वृद्धि भए पनि गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मूल्य सूचकांक ५.४ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएकाले समग्रमा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति अघिल्लो आवको स्तरमा नै रहन गएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो आवमा यी समूहहरुको मूल्य सूचकांकको औसत वृद्धि क्रमशः १५.१ प्रतिशत र ४.९ प्रतिशत थियो ।
गत वर्ष खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहमा पर्ने वस्तुहरुमध्ये तरकारीको वार्षिक औसत मूल्यवृद्धि सबैभन्दा बढी ३५ प्रतिशत छ । आव ०६६÷६७ मा पनि यस उपसमूहको मूल्य सूचकांकको वार्षिक औसत वृद्धि २०.५ प्रतिशत थियो ।
समीक्षा वर्षमा मसला, चिनी तथा मिठाई र फलफूलको मूल्य सूचकांकमा वार्षिक औसत वृद्धि क्रमशः २३.२, १९.५ र १९.४ प्रतिशत छ । अघिल्लो आवमा सो वृद्धिदर क्रमशः २७.४, ४५.३ र २०.५ प्रतिशत थियो । अघिल्लो वर्ष २०.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको रेस्टुराँ तथा होटलको वार्षिक औसत मूल्य सूचकांकमा समीक्षा वर्षमा १५.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
गत वर्ष गैर–खाद्यवस्तु तथा सेवा समूहका वस्तुमध्ये लत्ताकपडा तथा जुत्ताचप्पल र घरायसी उपयोगका सामानको वार्षिक औसत मूल्य सूचकांक क्रमशः १३.३ र ७.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । उक्त वृद्धिदर अघिल्लो वर्ष क्रमशः ७.६ र ३.१ प्रतिशत थियो । गत वर्ष उपत्यका, पहाड र तराईको वार्षिक औसत मूल्य सूचकांक क्रमशः १२.१, १०.६ र ७.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो वृद्धिदर क्रमशः ९.२, १०.३ र ९.५ प्रतिशत थियो ।
त्यसैगरी, गत वर्ष थोक मूल्य सूचकांक ९.९ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो वृद्धिदर १२.६ प्रतिशत थियो । थोक मूल्यअन्तर्गतका कृषिजन्य वस्तु र स्वदेशी उत्पादित वस्तुहरुको वार्षिक औसत मूल्य सूचकांक क्रमशः १०.८ र ९.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
गत वर्ष कृषिजन्य वस्तुअन्तर्गत मसला, फलफूल तथा तरकारी र खाद्यान्न समूहतर्फको वार्षिक औसत मूल्य सूचकांकको वृद्धिदर क्रमशः ३८.१, २३.६ र १३ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो वृद्धिदर क्रमशः ३७.६, ९.४ र १७.२ प्रतिशत थियो ।
गत वर्ष स्वदेशमा उत्पादित वस्तुमध्ये पेय पदार्थ तथा सुर्तीजन्य वस्तु र खाद्यजन्य वस्तुको वार्षिक औसत मूल्य सूचकांक क्रमशः १४.३ र ५.७ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष उक्त सूचकांकहरुमा क्रमशः १३.४ र १२.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । अघिल्लो वर्ष निर्माण सामग्रीको वार्षिक औसत मूल्य सूचकांकमा ४ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा समीक्षा वर्षमा ५.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
आयातित समूहतर्फ पेट्रोलियम पदार्थ तथा कोइला र यातायातका साधन तथा मेसिनरी सामानको वार्षिक औसत मूल्य सूचकांकमा क्रमशः १५.८ र ५.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष यी समूहहरुमा क्रमशः ४.८ र १.५ प्रतिशतले ह्रास आएको थियो ।
तलब तथा ज्यालादर पनि बढ्यो
मूल्यवृद्धिको तुलनामा औसत राष्ट्रिय तलब तथा ज्यालादर सूचकांकमा पनि वृद्धि भएको छ । यस्तो सूचकांकमा १८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो वृद्धिदर १७.२ प्रतिशत थियो । गत वर्ष राष्ट्रिय तलब तथा ज्यालादर सूचकांकमध्ये तलबको सूचकांक स्थिर छ भने ज्यालादर सूचकांकको वार्षिक औसत वृद्धिदर २४ प्रतिशत छ । यस्तो वृद्धिदर अघिल्लो वर्ष क्रमशः २०.२ र १६.३ प्रतिशत थियो । समीक्षा वर्षमा ज्यालादरतर्फ कृषि मजदुरहरूको ज्यालादर सूचकांकको वार्षिक औसत वृद्धिदर ३२.३ प्रतिशत छ भने औद्योगिक र निर्माण मजदुरहरुको ज्यालादर सूचकांकको वार्षिक औसत वृद्धिदर क्रमशः ९.५र २१.३ प्रतिशतले बढेको छ

‘कोसेली घरले प्राथमिकता पाएनन्’

काठमाडौं, १९ भदौ
सरकारले बजेटमार्फत साना उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न पाँच विकास क्षेत्रमा एक/एक वटा घरेलु ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गरे पनि निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्दै आएको कोशेली घरले उपयुक्त स्थान पाउन छैनन् । स्थानीय उद्यमीहरुको आर्थिकस्तरमा सुधार ल्याउन तथा घरेलु सामानको बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले कोशेली घरको स्थापना गरिएको हो । तर, उचित ठाउँ, बजारीकरण तथा सरकारी अनुगमनको अभावमा कोशेलीघरको प्रचारप्रसार हुन नसकेको साना तथा घरेलु उद्योगको छाता संगठन नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले जनाएको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत ग्रामीण रोजगारी तथा आयआर्जनको बलियो माध्यमको रूपमा रहेको घरेलु तथा साना उद्योग विकासका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको छ ।
महासंघले स्थानीय स्तरमा उत्पादित कच्चा पदार्थको बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले नयाँ र सिर्जनात्मक काम गर्ने उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने अवधारणाअनुरुप प्रत्येक जिल्लामा कोशेली घर स्थापनाको अभियान सुरु गरेको हो ।
महासंघको प्रत्यक्ष संलग्नतामा धनकुटा, खोटाङ, दोलखा, मोरङ, सुर्खेत, जाजरकोट, लमजुङ र रसुवामा उत्पादन भएका निर्यातित वस्तुलाई एकै ठाउँमा राख्ने र बिक्री गर्ने उद्देश्यले कोशेलीघर स्थापना गरिएको हो । नुवाकोट, बाँके, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुलीलगायतका आठ जिल्लामा कोशेलीघर स्थापना हुने तयारीमा रहेको महासंघले जनाएको छ ।
“जुन आवधारणाले कोशेली घर सञ्चालनमा ल्याएका हौं त्यसअनुरुप विकास भएको छैन,” महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश प्रधानले भने । सहकारी मोडलबाट सञ्चालनमा आएका कोशेली घर फस्टाउँदै गएको जानकारी दिँदै उनले कम्पनीका नाममा स्थापना भएका कोशेली घर नाममा मात्र सीमित बताए ।
महासंघले यस्ता घर सञ्चालन गर्न स्थानीयस्तरका २५ जना उद्यमीलाई आबद्ध गराएर सहकारीमार्फत कोशेलीघर स्थापना गर्ने जिम्मा दिइसकेको छ ।
कोशेली घरमा राख्ने वस्तुको गुणस्तरको मापदण्डसमेत नबनेको भन्दै उनले  कोशेली घरलाई निजी क्षेत्रबाट भन्दा पनि सहकारी मोडेलबाट अघि बढाउन खोजिएको धारणा राखे । वस्तु र गुणस्तरबारे कुनै मोडालिटी नबनेको भन्दै कोशेली घरको आवधारणाले अझै प्राथमिकता नपाएको उनले जिकिर गरे ।
उपाध्यक्ष प्रधानका अनुसार जिल्लामा रहेका २५ उद्यमीको सहयोगमा सहकारी संस्था स्थापना गरेर त्यही सहकारीबाट जम्मा भएको रकमलाई कोशेली घरमा लगाउन सकिनेछ । “उद्यमीहरुको समूहबाट कोशेली घर नाम राखेर जिल्ला विकास समिति र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघबाट अनुमति लिएरमात्र यस्तो घर स्थापना गर्न सकिन्छ,” प्रधानले भने ।

Sunday, September 4, 2011

गलैंचाको कच्चा पदार्थ अब स्वदेशमै

 काठमाडौं, १५ भदौ
मुलुकको प्रमुख निकासीजन्य वस्तु गलैंचाको कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उत्पादन हुने भएको छ । व्यापार तथा निकासी प्रर्वद्धन केन्द्रले पाँचवटै विकास क्षेत्रमा कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न गलैंचा तालिम केन्द्र स्थापनाको तयारी गरिरहेकाले यो सम्भव भएको हो ।
पूर्वाञ्चल, पश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा क्रमशः मोरङ, पोखरा र सुर्खेतमा केन्द्र बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको केन्द्रका टेक्स्टाइल इन्जिनियर राजेन्द्र सिंहले बताए । गलैंचा उद्योगमा मजदुर अभाव भएकाले हाल मागअनुसार उत्पादन गर्न नसकेको भन्दै केन्द्रले यस्तो अवधारणा अघि सारेको हो । यस कार्यक्रमका लागि सरकारले हरेक विकास क्षेत्रमा ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
केन्द्रले गरेको अध्ययनमा पाँचै विकासक्षेत्रको स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघको संयोजनमा केन्द्र स्थापनाका लागि सहज वातावरण उपलब्ध हुने देखिएको छ । तालिम केन्द्रले व्यवसायीलाई कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने प्रविधि, गलैंचा तयार गर्दाको सुरुदेखि अन्तिम चरणसम्म आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण तालिम दिनेछ । नेपालमा हाल गलैंचा उत्पादनमा काम गर्ने मजदुरको अभाव भइरहेकाले केन्द्रले श्रम सशक्तीकरणमा पनि सघाउ पु¥याउने टेक्स्टाइल इन्जिनियर सिंहले बताए ।
अहिले विभिन्न मुलुकबाट गलैंचाको माग आए पनि कामदार अभाव र कच्चा पदार्थ समयमै उपलब्ध हुन नसक्दा मागअनुसार आपूर्ति गर्न सकिएको छैन । यस्ता आन्तरिक समस्याले गर्दा गलैंचाको निर्यातमा गएको ६ वर्षयता गिरावट आइरहेको छ । यो अवधिमा ८० प्रतिशतले गलैंचा निकासीमा ह्रास आएको भने करिब साढे ३ लाखले रोजगारी गुमाएका छन् ।
हाल नेपालले वार्षिक करिब २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको कच्चा पदार्थ आयात गर्दै आएको छ । नेपालमा करिब १ सयको हाराहारीमा गलैंचा उद्योग सञ्चालनमा छन् भने करिब २ सय ५० गलैंचा उद्योग बन्द भइसकेका छन् ।
नेपालबाट अमेरिका, जर्मनी, बेलायत, स्विट्जरल्यान्ड, बेल्जियम, ब्राजिल, इटली, अस्ट्रेलिया, रूस, चीन, कोरिया, जापान, भुटान, मेक्सिको, मलेसिया, हङकङ, थाइल्यान्ड, माल्दिभ्सलगायत देशमा गलैंचा निर्यात हुने गरेको छ ।

दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य घटाउने तयारी

ठाउँठाउँमा घुम्ती पसल राखिने

काठमाडौं, १७ भदौ
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थानले बिक्री गर्ने उपभोग्य वस्तुको मूल्य घटाउने तयारी गरेको छ । शुक्रबार मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको कार्ययोजनामा नेपाल खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेड, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड र दुग्ध विकास संस्थानले चाडपर्वको समयमा बिक्री गर्ने वस्तुको मूल्य घटाउन प्रस्ताव गरिएको हो ।
केही दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले जनतालाई तत्काल राहत दिन सकिने कार्यक्रम ल्याउन निर्देशन दिएका थिए । यसैलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले यो कार्यक्रमलाई तदारुकताका साथ अघि बढाउने गृहकार्य सुरु गरेको हो ।
मन्त्रालयले शुक्रबार प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको आठ बुँदे कार्ययोजनामा दसैंतिहार र छठपर्वको अवसरमा उपत्यकाका तीनै जिल्ला र तराईका प्रमुख बजारमा अत्यावश्यक वस्तुसहितको सुपथ पसल सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ ।
यसैगरी, कर्णाली अञ्चललगायतका हिमाली तथा पहाडी दुर्गम जिल्लाका सदरमुकाममा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको एकीकृत सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याउने र यसका लागि नेपाल खाद्य संस्थान र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनअन्तर्गतका जिल्लास्थित कार्यालयले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
मूल्यवृद्धिको मुख्य कारण कार्टेलिङ, सिन्डिकेट तथा कृत्रिम अभाव एवं कृत्रिम मूल्यवृद्धि भएको ठहर गर्दै मन्त्रालयले खाद्यवस्तुमा मिसावट गर्ने र गुणस्तर कायम नराख्ने व्यापारी तथा व्यवसायीलाई कारबाही र सजाय कम भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
कार्ययोजनामा खाद्यवस्तुमा मिसावट गर्ने, स्वास्थ्यलाई हानि पुग्ने अखाद्य वस्तु तथा पेय पदार्थ बिक्री–वितरण गर्ने, कम गुणस्तरका खाद्य तथा पेयपदार्थ बिक्री–वितरण गर्ने, म्याद गुज्रेका उपभोग्य वस्तु बेचविखन गर्ने तथा नापतौलमा ठगी गर्ने फर्म, पसल, उत्पादक र व्यापारीविरुद्ध प्रभावकारी कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
कार्ययोजनाबारे जानकारी दिँदै मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद ढकालले उपभोक्ता ठगी गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्न सुरक्षाकर्मीसहितको अनुगमन टोलीबाट बजार अनुगमनलाई कडाइ गरिने बताए । उनका अनुसार कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सार्वजनिक संस्थानहरू, गृह मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य महासंघलगायतकलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने छ । त्यस्तै उपभोक्ता  अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरू, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, वाणिज्य विभाग, पशुसेवा विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वाणिज्य कार्यालय र स्थानीय निकायहरूको सक्रियतामा मात्र लागू गर्न सकिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
यसैगरी, मन्त्रालयअन्तर्गतका संस्थान र अन्य निकायका रिक्त प्रमुखहरू महाप्रबन्धक, कार्यकारी अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशकजस्ता पदमा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत नियुक्ति गर्नुपर्ने सुझावलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको सहसचिव ढकालको भनाइ छ ।