इकोनोमिक अपडेट

काठमाडौं, १६ फागुन- सरकारले मुलुकमा अधिकतम विदेशी लगानी भिœयाउन भन्दै ‘विदेशी लगानी नीति २०७१’ पारित गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको आर्थिक पूर्वाधार समितिले शुक्रबार २२ वर्ष पुरानो विदेशी लगानी तथा एकद्वार नीति विस्थापित गर्ने भन्दै नयाँ नीति २०७१ पारित गरेको हो । नयाँ नीतिले आयकरमा छुट, नाफा विदेश लैजान पाउने, सिधै नेपालकै वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी उत्पादित वस्तुको मूल्य निर्धारणमा सरकारको हस्तक्षेप नगर्ने तथा विदेशी लगानीकर्तालाई छुट्टै परिचयपत्रको व्यवस्था गरेको छ । उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले नेपालको औैद्योगिक क्रान्तिको जग बसाल्नुका साथै नेपालमा विदेशी उद्योगी तथा व्यापारीहरूको आकर्षण बढाउन वैदेशिक लगानी नीति ल्याइएको जानकारी दिए । विदेशी लगानीका लागि देखिएका व्यवधान हटाउन तथा नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउन थप प्रेरित गर्ने उद्योग विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले बताए । नयाँ नीतिले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीको आकर्षण गर्ने उनले बताए । विदेशी लगानीकर्तालाई धेरैभन्दा धेरै सुविधा दिएर नेपालमा लगानीका लागि आकर्षित गर्ने खोजिएको उनले बताए ।

निरु अर्याल काठमाडौं, १६ फागुन- दोस्रो संविधानसभा गठन भएयता नेपालमा लगानी गर्न विदेशीको चासो बढेको छ । राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षामा विदेशीले १ वर्ष अवधिमै गरेको लगानी प्रतिबद्धता अघिल्लो वर्षभन्दा ८३ प्रतिशत बढी छ । उद्योग विभागका अनुसार सन् २०१४ मा मात्रै नेपालमा ४४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँबराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)को प्रतिबद्धता आएको छ । यो साना र मध्यमस्तरका लगानीको प्रतिबद्धता हो । सन् २०१३ मा विभागमार्फत २४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँबराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । “२०१३ भन्दा ०१४ मा उत्साहजनक सुधार देखिन्छ,” विभाग महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले भने, “मुलुकको शान्ति–सुरक्षामा सुधार आएकै कारण विदेशी लगानीमा समेत सुधार देखिन्छ तर पर्याप्त भने होइन ।” विभागका अनुसार परियोजनाहरूमा स्वीकृति लिनेको संख्यासमेत अघिल्लो वर्षभन्दा २२ प्रतिशतले बढेको छ । २०१३ मा २८२ परियोजनाले विभागमार्फत विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता गरेका थिए । २०१४ मा करिब २२ प्रतिशतले बढेर ३६१ परियोजना पुगेका छन् । तथ्यांकअनुसार गत वर्ष जलविद्युत्मा मात्रै ६ परियोजनाले ३४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव गरेका छ

अनुपबहादुर मल्ल सभापति, निर्यात समिति, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष, नेपाल गलैंचा निकासीकर्ता संघ चुलिँदो व्यापारघाटा समग्र अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुन नसक्दा कतिपय सम्भावना भएका वस्तुहरूको पनि निकासी बढ्न सकेको छैन भने अधिकांश उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर भएका कारण व्यापारघाटा चुलिएको व्यवसायीको मत छ । नेपाल गलैंचा निकासीकर्ता संघका अध्यक्ष अनुपबहादुर मल्ल निकासी व्यापारलाई नजिकबाट बुझेका व्यवसायी हुन् । उनले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको निर्यात प्रवद्र्धन समितिको नेतृत्वसमेत गरिरहेका छन् । उनी कांग्री कार्पेटका सञ्चालकका साथै कुल निकासी व्यापार १ खर्ब पु¥याउने निजी क्षेत्रको अभियानका एक अभियन्ता हुन् । निकासी व्यापारको पछिल्लो समस्याका विषयमा कारोबारकर्मी विपेन्द्र कार्की र निरु अर्यालले मल्लसँग गरेको कुराकानी : गलैंचा निकासीको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ? गलैंचा निकासी त्यति सकारात्मक छैन । गत आर्थिक वर्षकोे तथ्यांक हेर्दा पहिलो ६ महिनासम्म साढे ३० प्रतिशतले निकासी बढे पनि चालू आवको ६ महिनाको तथ्यांक हेर्दा