Sunday, March 1, 2015

विदेशी लगानी नीति २०७१ पारित

काठमाडौं, १६ फागुन- सरकारले मुलुकमा अधिकतम विदेशी लगानी भिœयाउन भन्दै ‘विदेशी लगानी नीति २०७१’ पारित गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको आर्थिक पूर्वाधार समितिले शुक्रबार २२ वर्ष पुरानो विदेशी लगानी तथा एकद्वार नीति विस्थापित गर्ने भन्दै नयाँ नीति २०७१ पारित गरेको हो । नयाँ नीतिले आयकरमा छुट, नाफा विदेश लैजान पाउने, सिधै नेपालकै वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी उत्पादित वस्तुको मूल्य निर्धारणमा सरकारको हस्तक्षेप नगर्ने तथा विदेशी लगानीकर्तालाई छुट्टै परिचयपत्रको व्यवस्था गरेको छ । उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले नेपालको औैद्योगिक क्रान्तिको जग बसाल्नुका साथै नेपालमा विदेशी उद्योगी तथा व्यापारीहरूको आकर्षण बढाउन वैदेशिक लगानी नीति ल्याइएको जानकारी दिए । विदेशी लगानीका लागि देखिएका व्यवधान हटाउन तथा नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउन थप प्रेरित गर्ने उद्योग विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले बताए । नयाँ नीतिले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीको आकर्षण गर्ने उनले बताए । विदेशी लगानीकर्तालाई धेरैभन्दा धेरै सुविधा दिएर नेपालमा लगानीका लागि आकर्षित गर्ने खोजिएको उनले बताए । “नीतिगत सुधार गरेर नै लगानी आकर्षित गर्ने योजना अनुरूपको नीति बनेको छ,” उनले भने, “अब यसलाई कार्यान्वयनका लागि छिट्टै ऐनको गृहकार्य हुनेछ ।” नीतिमा जलविद्युत् उत्पादन र प्रसारण, यातायात क्षेत्रको पूर्वाधार विकास, कृषिजन्य, खाद्य प्रशोधन तथा जडीबुटी प्रशोधन उद्योग, पर्यटन उद्योग, खानीजन्य एवं उत्पादनमूलक उद्योग ५ वटा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको लगानीलाई परिचालन गरी व्यवस्थित रूपमा औद्योगीकरणको प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन लगानी बोर्डको काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ । उद्योग मन्त्रालयले यसअघि विभिन्न १३ वटा सरकारी निकाय र सरोकारवाला मन्त्रालयको राय तथा निजी क्षेत्र, विदेशी लगानीकर्तासँग छलफल गरी नीतिलाई अन्तिमरूप दिई मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । औद्योगीकरणको प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन, गरिबी निवारण, रोजगारीको अवसर सिर्जना, पूर्वाधार संरचनाको निर्माणलगायतका क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी, सहकारीको अवधारणालाई पनि नीतिमा प्राथमिकता दिइएको मन्त्री बस्नेतले बताए । नयाँ नीतिले दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिकालाई आत्मसात गर्दै प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा विदेशी पुँजी, प्रविधि, सीप र ज्ञान परिचालन गर्नेछ । यस्तै उपलब्ध स्थानीय स्रोत, सीप र साधनको वैज्ञानिक तथा दिगो रूपमा अधिकतम उपयोग गरी भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय रूपमा सन्तुलित राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विकास गर्नका लागि विदेशी लगानी परिचालन गर्ने पनि नीतिमा उल्लेख छ । लगानीको बढ्दो आवश्यकता र सीमित गार्हस्थ्य बचतबीचको बढ्दो असमानतालाई विदेशी पुँजी लगानीको माध्यमबाट परिपूर्ति गर्ने पनि नीतिमा उल्लेख छ । विदेशी पुँजीसँगै आधुनिक प्रविधि, व्यवस्थापकीय कौशल र प्राविधिक सीपको माध्यमबाट आन्तरिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष नीतिले लिएको छ । देशको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाइ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा औद्योगिक वस्तु एवं सेवाको पहुँच विस्तार गरी निर्यात प्रवद्र्धनको माध्यमबाट बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्दै ब्यापार सन्तुलन स्थापित गर्ने नितीको महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मन्त्रालयको दाबी छ । लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी नेपाललाई आकर्षक लगानीस्थलका रूपमा स्थापित गर्ने प्रमुख उद्देश्य लिएको नीतिले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन बनाउन बाटो खुला गरेको छ । नीतिअनुसार लघुउद्यम र परम्परागत घरेलु उद्योग, हातहतियार, खरखजाना, गोलीगठ्ठा, बारुद तथा बिस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग, मुद्रा तथा सिक्का व्यवसाय, सुरक्षण मुद्रण, घरजग्गा खरिद बिक्री व्यवसाय, विकिरणजन्य पदार्थसम्बन्धी उद्योग, आमसञ्चारका प्रसारण माध्यमलगायतमा विदेशी लगानी गर्न पाइने छैन । संस्थागत विदेशी लगानीकर्ता, व्यक्तिगत विदेशी लगानीकर्ता र गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्ता गरी ३ तहमा लगानीकर्ताको वर्गीकरण गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय वातावरणबाट सिर्जित दायित्व र अवसरहरूको उचित लाभ लिने भन्दै नीतिको तर्जुमा गरिएको हो ।

१ वर्षमै ८३ प्रतिशत बढ्यो एफडीआई

निरु अर्याल काठमाडौं, १६ फागुन- दोस्रो संविधानसभा गठन भएयता नेपालमा लगानी गर्न विदेशीको चासो बढेको छ । राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षामा विदेशीले १ वर्ष अवधिमै गरेको लगानी प्रतिबद्धता अघिल्लो वर्षभन्दा ८३ प्रतिशत बढी छ । उद्योग विभागका अनुसार सन् २०१४ मा मात्रै नेपालमा ४४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँबराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)को प्रतिबद्धता आएको छ । यो साना र मध्यमस्तरका लगानीको प्रतिबद्धता हो । सन् २०१३ मा विभागमार्फत २४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँबराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । “२०१३ भन्दा ०१४ मा उत्साहजनक सुधार देखिन्छ,” विभाग महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले भने, “मुलुकको शान्ति–सुरक्षामा सुधार आएकै कारण विदेशी लगानीमा समेत सुधार देखिन्छ तर पर्याप्त भने होइन ।” विभागका अनुसार परियोजनाहरूमा स्वीकृति लिनेको संख्यासमेत अघिल्लो वर्षभन्दा २२ प्रतिशतले बढेको छ । २०१३ मा २८२ परियोजनाले विभागमार्फत विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता गरेका थिए । २०१४ मा करिब २२ प्रतिशतले बढेर ३६१ परियोजना पुगेका छन् । तथ्यांकअनुसार गत वर्ष जलविद्युत्मा मात्रै ६ परियोजनाले ३४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव गरेका छन् । २०१३ मा १० परियोजनामार्फत १० अर्ब रुपैयाँको प्रस्ताव आएको थियो । यसैगरी उत्पादनको क्षेत्रमा ५६ परियोजनाले १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव गरेका छन् । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव आएको थियो । खनिज क्षेत्रमा १२ परियोजनामार्फत ३ अर्ब ९० करोडको प्रस्ताव आएको छ । विभागका अनुसार सेवा क्षेत्रमा १२० परियोजनामार्फत ४ अर्ब ३३ करोड, पर्यटनमा १२२ परियोजनामार्फत २ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको छ । गत वर्षमात्रै कृषिमा ४४ परियोजनामार्फत ८८ करोड र निर्माणको क्षेत्रमा एउटा परियोजनामार्फत १ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव आएको विभागले जनाएको छ । २०१४ मा विभागमार्फत भारतीय लगानी बढी आएको छ । भारतबाट ३४ अर्ब ८२ करोड ४९ लाख रुपैयाँको लगानी प्रस्ताव आएको तथ्यांक छ । दोस्रो स्थानमा रहेको चीनबाट ४ अर्ब ८६ करोड ८० लाख रुपैयाँको प्रस्ताव आएको छ । चिनियाँभन्दा भारतीय लगानी ८ गुणा बढी २०१४ मा भारतबाट चीनको तुलनामा ८ गुणाभन्दा बढी विदेशी लगानी प्रस्ताव आएको छ । यसअघि संख्यात्मक रूपमा भारतलाई पछि धकेल्दै आएको चीन लगानीका हिसाबले भने भारतभन्दा निकै पछि छ । नेपालमा बाह्य लगानी गर्ने मुलुकमध्ये छिमेकी राष्ट्र भारत र चीन प्रतिस्पर्धी हुन् । भारतसँग गरिएको बिप्पा सम्झौता, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण र सन् २०१४ मै नेपालमा सम्पन्न १८ औं सार्क शिखर सम्मेलनका कारण नेपालमा भारतीय लगानीको वर्चस्व देखिएको अधिकारीहरू बताउँछन् । भारतबाट खासगरी ऊर्जा, उत्पादनमूलक, खनिज, सेवा र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी प्रस्ताव आएको विभागले जनाएको छ । ऊर्जामा ३३ अर्ब ६८ करोड ५२ लाख, उत्पादनमा ७१ करोड ९८ लाख, खनिजमा २ करोड, सेवा क्षेत्रमा ३८ करोड २८ लाख र पर्यटनमा १ करोड ७० लाख रुपैयाँ भारतीय लगानीको प्रस्ताव आएको छ । चीनबाट कृषि तथा वन, निर्माण, ऊर्जा, उत्पादनमूलक, खनिज, सेवा र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी प्रस्ताव आएको छ । पर्यटनमा ९३ करोड ७५ लाख, सेवा क्षेत्रमा ९२ करोड ८५ लाख, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ६८ करोड र कृषि तथा वनजन्य परियोजनामा ६२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव आएको विभागले जनाएको छ । अन्य मुलुकबाट पनि उत्साहजनक भारत र चीनका अतिरिक्त २०१४ मा टर्कीबाट १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँबराबरको लगानी प्रस्ताव आएको छ । आयरल्यान्डबाट ६६ करोड ६६ लाख, अमेरिकाबाट ५४ करोड ९७ लाखको प्रस्ताव छ । बंगलादेश, डेनमार्क, जर्मनी, जापान, मलेसिया, रुस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, बेलायतलगायत ४२ मुलुकबाट पनि लगानी प्रस्ताव आएको विभागले जनाएको छ । रोजगारी घट्यो विभागका अनुसार यो वर्ष लगानी तथा परियोजनाको संख्या बढे पनि रोजगारी संख्या भने घटेको छ । अघिल्लो वर्ष २८२ परियोजनामार्फत १४ हजार २९३ जनालाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता आएकोमा २०१४ मा ३६१ परियोजनाले १२ हजार ८८८ जनालाई मात्रै रोजगारी दिने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।

निर्यातकर्तालाई ‘ड्युअल एक्सचेन्ज’को सुविधा दिइनुपर्छ

अनुपबहादुर मल्ल सभापति, निर्यात समिति, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष, नेपाल गलैंचा निकासीकर्ता संघ चुलिँदो व्यापारघाटा समग्र अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुन नसक्दा कतिपय सम्भावना भएका वस्तुहरूको पनि निकासी बढ्न सकेको छैन भने अधिकांश उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर भएका कारण व्यापारघाटा चुलिएको व्यवसायीको मत छ । नेपाल गलैंचा निकासीकर्ता संघका अध्यक्ष अनुपबहादुर मल्ल निकासी व्यापारलाई नजिकबाट बुझेका व्यवसायी हुन् । उनले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको निर्यात प्रवद्र्धन समितिको नेतृत्वसमेत गरिरहेका छन् । उनी कांग्री कार्पेटका सञ्चालकका साथै कुल निकासी व्यापार १ खर्ब पु¥याउने निजी क्षेत्रको अभियानका एक अभियन्ता हुन् । निकासी व्यापारको पछिल्लो समस्याका विषयमा कारोबारकर्मी विपेन्द्र कार्की र निरु अर्यालले मल्लसँग गरेको कुराकानी :
गलैंचा निकासीको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ?
गलैंचा निकासी त्यति सकारात्मक छैन । गत आर्थिक वर्षकोे तथ्यांक हेर्दा पहिलो ६ महिनासम्म साढे ३० प्रतिशतले निकासी बढे पनि चालू आवको ६ महिनाको तथ्यांक हेर्दा निर्यातमा केही कमी आएको छ । अर्थात् समग्र निकासी घटेको अवस्था छ । ‘भ्यालु’को हिसाबले पनि १६ प्रतिशत घटेको छ । हामी झन्–झन् खुम्चिँदै गएका छांै । हाम्रो निकासी बजार दैनिकजसो गुम्दै गएको छ । अनेकौं प्रयास गर्दा पनि निरन्तर बजार खस्किनुको कारण के हो ? मुख्य कुरा प्रतिस्पर्धा नै हो । विश्व बजारमा हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमेको छ । हाम्रो उत्पादन लागत अत्यन्त महँगो भयो । हामी गलैंचा हातले बनाउँछौं, हाम्रा उत्पादन गुणस्तरीय पनि हुन्छन् तर हामीले मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनौं । हाम्रा जस्तै गलैंचा भारतमा पनि बुनिन्छन्, ती गलैंचा हाम्राभन्दा ३०÷४० प्रतिशतसम्म सस्ता छन् । सस्ता गलैंचाको निकासी बढाउन पनि उनीहरूलाई राज्यले प्रोत्साहन दिइरहेको छ । राज्यले दोहोरो अंकमा अनुदान दिएको छ, जसले गर्दा उनीहरू हामीभन्दा प्रतिस्पर्धी बन्न सफल भएका छन् । तर, हामीलाई राज्यले उचित सुविधा दिएको छैन । मुख्यतः नगद अनुदान दिएकै छैन अथवा नाम मात्रको दिएको छभन्दा फरक पर्दैन । हाम्रा निकासीसम्बन्धी नियम–कानुन समयसापेक्ष परिमार्जन हुन सकिरहेका छैनन् । भन्सारका समस्या पनि त्यतिकै छन् । त्यसैले हामीले बजार गुमायौं र त्यसको विपरीत उनीहरूको भने बजार विस्तार भइरहेको छ । बजार विस्तार गर्न भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मेलाहरूमा तपाईंहरूको सहभागिता त धेरै नै देखिन्छ । त्यसले सकारात्मक नतिजा दिन नसकेको हो ? हामी हालै मात्र जर्मनीको डोमोटेक्स मेलामा सहभागी भएका थियौं । यो बेला हामीले दुःखका साथ भन्नै पर्छ कि हिजोका दिनमा त्यहाँका हरेक स्टलमा नेपाली गलैंचा हुन्थे र उनीहरूका उत्पादनको खासै उपस्थिति देखिँदैनथ्यो । तर, सन् २००० पछि भारत र चीनका गलैंचाको प्रदर्शनीमा संख्या बढ्दै गएको छ । उनीहरू प्रत्यक्ष उपस्तथित भएर प्रदर्शनीमा सहभागि हुन थालेका छन् । अन्य मेलामा पनि भारतीय गलैंचाकै बचस्र्व छ । हामी छिमेकी मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा निकै अफ्ठ्यारो अवस्थामा छौं । नेपाली वस्तुको उत्पादन लागत महँगो भयो, जसले गर्दा विदेशी उत्पादन हाबी भए भनिन्छ । लागत घटाउन के कस्ता प्रयास भइरहेका छन् त ? सामान्य काम भइरहेकै छन् । राज्यले अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । त्यो कार्यान्वयनका लागि पनि वर्षांै लाग्यो । हामीले ३ प्रतिशतसम्म अनुदान पाउँथ्यौं र त्यसैको परिणाम पनि हुन सक्छ– गत वर्ष गलैंचाको सम्भावना राम्रो देखियो । निर्यातमा मात्रै होइन, उत्पादन पनि बढेको थियो । तर, गत वर्ष सरकारले निकासीजन्य उद्योगका लागि दिने नगद अनुदान २ प्रतिशतमा झारेको छ । यसलाई झन्झटिलो पनि बनाइएको छ । त्यसको असर हुन सक्छ– गलैंचा निकासी घट्दै गएको छ । अर्को कुरा निर्यात अनुदान निकासीकर्तालाई मात्रै होई, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उत्पादकलाई पनि दिइनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउँदै आएका छौं । यो पनि ‘फ्ल्याट’ मा दिने भनिएको छ तर पाइरहेको अवस्था छैन । यो ‘फ्ल्याट’को कुरा तपाईंहरूकै दबाबमा सजिलोका लागि ल्याएको होइन र ? हो, पहिले २, ३ र ४ प्रतिशतको व्यवस्था थियो, त्यो प्रक्रिया झन्झटिलो थियो । हामीले त्यसमा ३ प्रतिशत पाउँदै आएका थियौं । सजिलोकै लागि भनेर १ र २ फ्लाटको व्यवस्था गरियो तर त्यो पनि सहज रूपमा पाउन नसकेको अवस्था छ । यसमा प्रशासनिक झमेला बढी छ । मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा हामीले दोहोरो अंकमा अनुदान पाउनुपर्ने हो तर सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्न चाहिरहेको छैन । निकासी बढाउनकै लागि भनेर राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जालाई सहज बनाएको छ । शान्ति–सुरक्षामा पनि केही सुधार आएको छ, श्रमसम्बन्ध पनि सुध्रिएको छ । अब त उत्पादन लागत कम हुनुपर्ने होइन र ? पुनर्कर्जाका अहिले बढीमा ६ महिनाका लागि मात्र पाइन्छ तर यो हाम्रा लागि व्यावहारिक होइन । किनभने, एउटा गलंैचा बुन्न ४÷५ महिना लाग्न सक्छ तर हामीले पाउने पुनर्कर्जा ६ महिनाका लागि मात्र छ । अर्थात् ६ महिनामा चुक्ता गर्नुपर्ने तर एउटै गलैंचा बनाउन ५ महिना लाग्ने भएकाले पनि हामीले १ वर्षको माग गरेका हौं । शान्ति–सुरक्षामा केही सुधार हुँदै छ । श्रमको यति बेला खासै समस्या छैन । तर, लोडसेडिङ भने जल्दोबल्दो समस्या नै हो । यद्यपि अरू उद्योगमा जस्तो हामीलाई त्यति समस्या छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली गलैंचाको मूल्य कस्तो छ ? हामीले ४ महिना लगाएर बुनेको गलैंचाको मूल्यको तुलनामा विदेशीले हातले बुनेको भनेर ब्रान्डिङ गर्ने जुत्ताको मूल्य धेरै महँगो पर्छ । हातले बुनेका नेपाली गलैंचालाई भने महँगो भनेर प्रचार भइरहेको छ । हामीले मेहनत लगाएर हातले बुन्छौं, हाम्रो श्रम ज्यादै बढी छ तर यसअनुसारको मूल्य भने पाइँदैन । सस्तो मूल्यमा बेच्नुपर्छ । हेर्दा हाम्रा जस्तै देखिने गलैंचा छिमेकीले मेसिनबाट बनाउँछन्, जसको लागत निकै कम पर्छ । छिमेकी मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नुनै हाम्रो समस्या हो । तपाईंहरूले ‘ब्रान्डिङ’लाई ध्यान नदिँदा निकासी बढ्न नसकेको हो ? यो पनि समस्या हो कि भनेर हामीले ब्रान्डिङको पहल सुरु गरिसकेका छांै । तर, सर्टिफिकेट पाएका छैनौं, यो विडम्बना नै हो । सरकारी ढिलासुस्तीका कारण यसतर्फ ध्यान नपुगेजस्तो लागिरहेको छ । अर्को कुरा नेपालमा ब्रान्डिङ गरिएका वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकमा पनि दर्ता गर्नुपर्छ । त्यो गर्न निजी क्षेत्रले मात्रै सक्दैन सरकारको पनि सहयोग गर्नुपर्छ । एनटीआईस सूचीमा समावेश गराउन प्रयास गरिरहनुभएको छ ? के हुँदै छ ? गलैंचा निकासीको मुख्य वस्तु हो । यो सरकारले पनि बुझेको छ । त्यसैले पनि हुन सक्छ सरकारले केही सहजीकरण गर्ने प्रयास गरेको छ । अहिले एनटीआईएसको पुनरावलोकन हँुदै छ र त्यसमा पनि हामी गलैंचा समावेश हुन्छ कि भन्नेमा आशावादी छांै । सरकारी सहयोग हुँदै नभएको होइन तर जति गर्नुपर्ने हो, त्यो हामीले पाएका छैनौं । यसले ब्रान्डिङका लागि सहयोग पुग्छ भनेर पुनरावलोकन समितिलाई मनाउने प्रयाश गरेका हौं । ब्रान्डिङमा निजी क्षेत्रले चासो दिएन भन्ने सुनिन्छ नि ! त्यस्तो होइन, त्यसो भन्न मिल्दैन । किनभने, हामी २ वर्षदेखि कलेक्टिभ टे«डमार्कका लागि लागिपरेका छौं । कस्तो किसिमको मापदण्ड बनाउने, कस्तो लागो राख्ने भनेर पटक–पटक छलफल भयो । लोगोको विषयमा धेरै कुरा उठे । तर, सबैको सल्लाहअनुसार बहुमतका आधारमा प्रक्रिया पूरा गरेर कलेक्टिभ टे«डमार्क दर्ता गर्ने प्रयास गरेका हौं । व्यवसायी नै एकजुट भएर आउनुहुन्न अनि काम गर्नुहुन्न भने समस्या कसरी सम्बोधन हुन्छन् त ? सबै व्यवसायी एकजुट हुनै पर्छ भन्ने होइन । तर, कुरा के हो भने गलैंचा मात्रै निकासी गर्ने उद्योगी एकजुट हुन सक्छन् र भएका पनि छन् । अरू वस्तु निकासी गर्ने उद्योग पनि एक हुनुपर्छ, जसले लबिङ गर्न सहज हुन्छ । निर्यात बढाउने विषयमा सबैको स्वर एकै हुनुपर्छ । यस विषयमा उठेका समस्याको सम्बोधन गर्न सरकार पनि अग्रसर हुनु जरुरी ठान्छु । तपाईं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्यात परिषद्को सभापति पनि हुनुहुन्छ । तपाईंले समग्र वस्तु निकासीको मुख्य समस्या के देख्नुभएको छ ? यसमा धेरै समस्या छन् । गलैंचाले निर्यात बढाउन नसकेका जति समस्या छन् अरू क्षेत्रले पनि त्यतिकै भोग्नुपरेको छ । बजारको समस्या उस्तै छ । ऐन–कानुनहरू समयसापेक्ष हुन सकेका छैनन् । ज्यालाको कुरा पनि छ । १ प्रतिशत तिरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा ६ अर्ब रकम पुगेको छ, त्यो प्रयोग हुन सकेको छैन । छिमेकी मुलुकमा सहुलियत रूपमा रासन कार्ड, यातायात छन् तर हामीले जम्मा गरेको रकम पनि नीति–नियम नबनेर समस्या भोग्नुपरेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर उद्योगमा आउँछ । श्रमिकले उपभोग गर्न पाउने अधिकार पाएका छैनन् । हरेक २ वर्षमा ट्रेड युनियनले ज्याला वृद्धि गरिरहेका छन् । यस्ता थुप्रै स–साना लाग्ने विषयले औद्योगिक क्षेत्रमा प्रभाव पारिरहेको छ । निजी क्षेत्रले सरकारले पनि निकासी बढाउनुपर्छ भन्दै आएको छ । यो त मन्त्र जपेजस्तै मात्र भइरहेको छ नि ! अहिले सरकार एनटीआईएसको पुनरावलोकन गर्ने तयारीमा छ । व्यापार नीति पनि परिमार्जन हुन लागेको छ । यसमा पनि धेरै कुरा समेटिएका छन् । नीतिमा आएका कुरा कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ । प्रयास नभएका होइनन् कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो । समस्या कहाँनेर छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । हामी भारत र चीनको बीचमा छौ । दुवै देश हाम्रा अत्यन्त सम्भावित बजार हुन् । चीनमा मात्र करिब ३ अर्बको गलैंचा निकासी भइरहेको छ । आधिकारिक रूपमा यति नै भन्न सक्ने अवस्था छैन । चीनसँग व्यापार गर्दा मुद्राकै समस्या हुन्छ । डलर किनेर पुनः आरएमबीमा कन्भर्ट गर्नु झन्झटिलो छ । सरकारले पनि चिनियाँ बैंकसँग सहकार्य गर्न खोजेको छ । हामीले प्रत्यक्ष सहुलियत मात्रै खोजका होइनांै, निर्यातकर्तालाई ड्युअल एक्सचेन्जको सुविधा दिन सक्यो भने व्यापारघाटा घट्न सक्छ । सरकार पक्षले त निकासी बढन नसक्नुमा निजी क्षेत्रको कमजोरी हो भन्ने गरेको छ नि ! म यसमा सहमत छैन । निजी क्षेत्र जहिले पनि सामान बिक्री वितरण गर्न चाहन्छ, बजार प्रवद्र्धन चाहन्छ । त्यसमा सरकारी सहयोग अनिवार्य छ । त्यो बुझ्न हामी टाढा जानुपर्दैन, छिमेकी मुलुकलाई हेर्दा हुन्छ । निकासी बढाउन ती मुलुकमा दिइने सहुलियत, सहयोग र अनि प्रवद्र्धनमा खेलेका भूमिकालाई मात्रै हेर्दा पनि हुन्छ । सरकार र निजी क्षेत्रीबीच दोषारोपण गर्नुभन्दा मुख्य समस्या पहिचान गरेर सुधार गर्न सकिँदैन ? हो, हामीले चाहेको पनि यस्तै हो । हाम्रा वस्तुको निकासी घटेको हामीसँग प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता नभएरै हो । हामीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन त सरकारले चाहनुपर्छ । सरकारले चाहयो भने निश्चित समयभित्र हामी सुधार गर्न सक्छौं । दोष दिनेभन्दा पनि समस्या समाधानमा लाग्नुपर्छ । यसले हामी उद्योगीलाई मात्र नभएर समग्र राष्ट्रलाई नै फाइदा हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मेलाहरूमा सहभागिता जनाउने क्रममा सरकारी सहयोग कत्तिको पाउनुभएको छ ? पहिलेको तुलनामा सरकार अहिले निकासी प्रवद्र्धनमा लागेको छ । सरकारी सहयोग पनि विस्तारै प्राप्त हँुदै गएको छ । यसबाट हामी उत्साहित छौं । लोनका कुराहरू छन्, अनुदानका कुरा छन्, ती सहयोग हाम्रो आपेक्षाअनुरूप त प्राप्त हुन सकेको छैन तर हुँदै नभएको पनि होइन । सरकारले निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत नभए पनि निर्यात प्रवद्र्धन कोषमार्फत सहयोग गरेको छ । तपाईंहरूले चाहेको सहयोगचाहिँ कस्तो हो ? प्रतिस्पर्धाका आधारमा अर्थात् तुलनात्मक लाभका आधारमा सरकारले कुन उद्योगलाई कस्तो सुविधा दिने दुरुपयोग नहुने किसिमको विशेष अनुगमन संयन्त्र बनाउनुपर्छ । यस्ता उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने कोषको रकममा वृद्धि गर्नुपर्छ । कुन वस्तुका लागि के संयन्त्र आवश्यक पर्छ ? के गर्दा निकासी बढ्न सक्छ भनेर छुट्टाछुट्टै क्यालेन्डर बनाएर लागू गरिनुपर्छ । ऐन–कानुन समयसापेक्षित रूपमा परिमार्जन हुनुपर्छ । नयाँबजारको खोजी गर्न सकिएको छैन । फ्रि टे«ड सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा पनि हामीले विभिन्न समस्या भोग्दै आएका छौं । विशेष किसिमको स्पेसल ट्रिटमेन्ट दिनुपर्छ । हाम्रो बजार नभएको होइन सुविधाकै कारणले लागत खर्च महँगिदा हामीले निकासीमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका हौं । सरकारले निकासी बढाउन निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको स्थापना गरेको छ । यसबाट निजी क्षेत्रले सहयोग पाएको छैन ? निकासीजन्य वस्तुको प्रवद्र्धनका लागि व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र स्थापना भएको छ । तर, निकासी केन्द्रमा विभिन्न निकासीजन्य वस्तुको प्रवद्र्धनका लागि जम्मा १ करोड रुपैयाँ हुने रहेछ । हाम्रो विचारमा व्यापार निकासी केन्द्रको रकम एउटा उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न न्यून मानिन्छ भने समग्र वस्तुको निकासी बढाउन यो रकम कसरी पर्याप्त हुन सक्ला ? गलैंचा व्यवसायी निर्यात परिषद्को सभापति हुँदा तपाईंले उठान गर्ने विषयवस्तु समग्र निकासीका लागि हुन सक्छन् भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? व्यक्तिले आफूले गरेको टे«डका लागि केही नगरी अन्य क्षेत्रमा मात्रै गर्छ भनेर बुझ्नुु गलत हो । कसैले गरेको छु भन्यो भने पनि त्यो पत्याउनु मूर्खता हो । तर, मैले सधैं निकासीको विषयमा आवाज उठाइरहेको छु । निर्यातका लागि सफ्ट लोनको कुरा छ । निर्यात अनुदानको कुरा छ, मेरै नेतृत्वमा लागू गरेका हौं । पब्लिक प्राइभेट डाइलट सुरु गरेका छौं त्यो सुरु गरेको नै महासंघको निर्यात परिषद्ले हो । यसबाट सबै उद्योगी व्यवसायीले लाभ लिइरहेको अवस्था छ । व्यापारघाटा बढ्दै गएको अवस्थामा निकासी बढाउन के गर्नुपर्ला ? आयात निर्यातको अनुुपात जुन ढंगले बढेको छ, त्यसलाई राम्रो मान्न सकिँदैन । व्यापारघाटा घटाउन हामीले विदेशीमुद्रा तिरेर फेरि आयात गर्छौं र त्यस्तालाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । त्यस्ता उद्योगलाई निर्यातसरहको सुविधा दिनुपर्छ । यसले एकातिर प्रतिस्पर्धी बन्न प्रेरित गर्नेछ भने अर्कोतिर व्यापारघाटा घटेको अवस्था पाउन सकिन्छ । अबका सम्भावित बजार कुन–कुन हुन सक्लान् ? जुनसुकै मुलुकमा पनि गलैंचाको प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ किनभने गलैंचा नभएको घर प्रायः हुँदैन । भारत, थाइल्यान्ड, सिंगापुर र चीन जुनसुकै मुलुकमा पनि गलैंचा बिक्री हुनसक्छ । प्रवद्र्धनको कुरा वाणिज्य नीतिको कुराले पनि निकासीमा ठूलो महत्व राख्छन् । नीति कागजमै सीमित हुन पुगेका छन् । प्रवद्र्धनका लागि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र भनेर फि तिर्छौं तर त्यो पैसा जीएसपी फर्म भर्छौ यसमा निकै शुल्क उठाइन्छ । वाणिज्य नीतिले त्यो शुल्क सोही वस्तुको बजार प्रवद्र्धन र क्षमता अभिवृद्धिमा प्रयोग गर्न भनेको छ । ती कुरा पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । अर्को कुरा डब्लूटीओमा छिर्ने बित्तिकै यसको फिको अन्य हुनुपर्छ भनिएको छ । तर, फि लिने र चाहिने ठाउँमा प्रयोग नगरेको अबस्था छ । यसले गर्दा पनि हाम्रो लागत खर्च बढ्दै गएको अबस्था हो । राज्यले के सुविधा दियो भने तपाईंहरू अहिलेको निकासी दोब्बर बनाउन सक्नुहुन्छ ? पहिलो कुरा त निकासी बढाउन राज्यले नगद अनुदान दिनुपर्छ भन्ने कुराको गलत व्याख्या गरियो । अनुदान बढाएरै भारत चीनजस्ता मुलुकले राज्यलाई धेरै फाइदा दिएका छन् भन्ने सबैले बुझनुपर्छ । हाम्रंो उत्पादन बढ्नेबित्तिकै विदेशीमुद्रा बढी आर्जन गर्न सक्छ । रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन सक्छन् । निकासी बढ्छ । उत्पादन बढ्छ । अर्को कुरा अन्तरसमन्वय सुमधुर हुनुपर्छ । कर्मचारी सरुवा बढुवाले पनि यसलाई फेरि समस्या आएको छ । बजारीकरणमा पनि समस्या छ । इन्ट्रीमा एक्सेस हनुपर्छ । सरकारले एनटीआइसमा हामीलाई समावेश गरेको खण्डमा भने गलैंचाले निकासीमा ठूलो फड्को मार्न सक्छ । यसमा धेरै बजेट हुन्छ २ वर्षमा निकै फड्को मार्न सक्छ । यसबाहेक हामीकहाँ एक्रिडिटेट ल्याबको अभाव छ । यसको पनि पहिचान गर्नुपर्छ । प्रक्रियागत सुधारमा सहयोग गर्नुपर्छ । यस्तो भएमा दोब्बर हुन धेरै समय लाग्दैन ।