Tuesday, November 29, 2016

आन्तरिक समस्याले निर्यात बढाउन कठिन छ

नेपालको निजामती सेवामा साढे ३२ वर्ष बिताएर चार वर्षअघि मात्रै अवकाश पाएका पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा व्यापारविज्ञका रूपमा परिचित छन् । उनी वाणिज्य सचिव भएकै समयमा निर्यात व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यसहित वाणिज्य नीति–२०६५, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति–२०१०, निर्यातमूलक उद्योगलाई नगद अनुदानलगायतका कार्यक्रम आएका थिए ।
द्वीपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापारमा विशेष दक्खल राख्ने ओझा यतिबेला विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), साउथ एसिया अन ट्रेड इकोनमिक्स एन्ड इन्भाइरोमेन्ट (सावती), विश्व बैंकलगायतका विभिन्न संस्थामा सिनियर कन्सल्ट्यान्टका रूपमा कार्यरत छन् ।
२०३६ सालमा शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका उनीसँग उपसचिव, सहसचिव तथा सचिव भएर विभिन्न निकायमा काम गरेको अनुभव छ । व्यापार विस्तारमा नेपालको कमजोरी, अपनाउनुपर्ने उपाय र द्वीपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धि–सम्झौता तथा नेपालको समग्र व्यापारमा केन्द्रित रहीनिरु अर्यालले गरेको कुराकानी :

अमेरिका, युरोप, चीन, भारतलगायतका मुलुकले नेपाली वस्तुलाई सहज बजार पहुँचका लागि शून्य भन्सारको सुविधा दिँदै आएका छन् । सरकारले पनि निर्यात व्यापारलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ, तर पनि निकासी बढ्न नसक्दा हामी कहाँनिर चुक्यौं ?

हो, निकासी बढाउने कुरा बजारले निर्धारण गर्ने हो । बजार पहुँचको सुविधा धेरै मुलुकले नेपाली वस्तुलाई दिएका छन् । सरकारले पनि निकासीलाई प्राथमिकतामा राखेकै हो । तर, हामीले निकासी बढाउन लागि गर्नुपर्ने आवश्यक गृहकार्य गर्न सकेनौं  हामी त्यहींनिर चुक्यौं
 किनभने निकासी बढाउन बजार पहुँचका साथसाथै आपूर्ति विस्तारमा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । पर्याप्त मात्रामा निकासीयोग्य वस्तुको उत्पादन विकास हुनु जरुरी छ । प्रतिस्पर्धी क्षमता विस्तार गर्नु जरुरी छ ।यसका साथै उत्पादनको लागत कम हुनुप¥यो, गुणस्तर स्वीकार्य हुनुप¥यो । समयमै डेलिभरी हुनुप¥यो । निकासी बढाउन यी तीनवटै कुराले महत्वराख्छ । लागत उच्च छ । विगतका अनुभव हेर्दा नेपालमा उत्पादित वस्तु गुणस्तरीय हुन नसकेको पनि सत्य हो । यसका साथै क्वारेन्टाइन र खाद्य गुणस्तरको समस्याले गर्दा पनि हामीले निकासी बढाउन सकेका छैनौं ।

निकासी नबढ्नुको पछाडि पारवहन र गैरभन्सार अवरोध (एनटीबी) मुख्य समस्या हुन् भनिन्छ नि ?
पारवहनको समस्या पहिलेदेखिकै कुरा हो । यही समस्याले गर्दा नै लागत खर्च उच्च हुने र समयमै वस्तुहरूको सहज डेलिभरी गर्ने सवालमा हामीलाई समस्या छ । यो प्राविधिक कुरा पनि हो ।
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तुको सहज सुविधा र भन्सार शुल्करहितको प्रवेश सुविधा हुँदाहुँदै पनि विभिन्न झमेला तथा परीक्षणको समस्या रहेका छन् । जनस्वास्थ्यको संरक्षण र पशु स्वास्थ्यको संरक्षण गर्ने कुनै पनि सार्वभौम मुलुकको वैध अधिकार हो । 
धेरै मुलुकले ट्यारिफ घटाउँदै गएका छन् । तर, गैरभन्सार अवरोधका कारण समस्या छ । त्यो एकथरी गैरभन्सार अवरोध भयो । लुकेका एजेन्डा, स्वदेशी वस्तु र स्वदेशी सेवालाई प्राथमिकता दिने अवस्था छ ।
यसलाई चुनौतीका साथ अघि बढाउनु आवश्यक छ । अर्को कुरा, अवरोध गर्ने विषयलाई वार्ताबाट हल गर्नुपर्छ जसले निकासी व्यापारमा सहजीकरण हुन सक्छ ।

निकासी व्यापार बढाउन सरकारले ल्याब एक्रिडेसनको विषयमा पटक–पटक भारत तथा चीनललगायत मुलुकसँग उठाउने गरेको छ, तर यो विषय कहिल्यै निष्कर्षमा पुग्दैन, किन ?
हरेक मुलुकका आ–आफ्नै स्ट्यान्डर्ड हुन्छ । कसैले मान्यता दिने भनेर मान्यता दिन मिल्दैन । आवश्यक सर्त पूरा गरेको छ भने मात्रै मान्यता दिन मिल्छ ।
नेपाल–भारतबीचको वाणिज्य सन्धिमा पनि यस्तै उल्लेख गरिएको छ । त्योअनुरूपको स्ट्यान्डर्ड हामीले बनाउनुपर्ने थियो, सरकारले आफ्नो स्ट्यान्डर्ड विकास नगर्नु नै कमजोरी हो ।

स्ट्यान्डर्ड मिट गर्ने खालको नीति–नियम बनाउन हामीलाई के समस्या छ ?
उत्पादन प्रक्रियादेखि नै हामी ठीक ढंगमा जानुपर्छ । कृषिजन्य उत्पादनमा असल प्राक्टिसमा जानुपर्छ । यसबाट हामीले खेती गर्ने र उत्पादन गर्ने प्रक्रिया स्तरीय छ भनेर सुरु गर्नुपर्छ । जाँच गर्ने प्रक्रिया के हो, त्यसका लागि हाम्रो ल्याब्रोटरी सुदृढ गर्न गर्नु जरुरी छ ।

तपाईं लामो समयसम्म सरकारी निकायमा रहेर काम गर्नुभयो । अहिले पनि विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बैठक, गोष्ठीहरूमा व्यापार विज्ञका रूपमा सहभागी हुनुहुन्छ । त्यस्ता बैठकमा व्यापार सहजीकरणका प्राविधिक कुराबारे छलफल हुँदैन ?
धेरै कुराको बाटो पहिचान भए पनि कार्यान्वयनको बाटो कमजोर छ । राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा यी विषय प्राथमिकतामा पर्दैनन् । व्यापार विस्तार गर्नेभन्दा पनि सरकार टिकाउने प्रचलन छ, जसले यस्ता विषय प्राथमिकतामा परेका छैनन् । मन्त्रालय–मन्त्रालयबीच समन्वयको कमी छ । जतिसुकै राम्रो बाटो पहिचान गरे पनि कार्यान्वयनमा शिथिलता आएको देखिन्छ । १० प्रतिशत समय योजना र ९० प्रतिशत कार्यान्वयनमा हुनुपर्ने हो, तर हामी त्यसको ठीक विपरीत छौं । मनिटरिङ र संयन्त्रको कुरा छ । शासनको प्रत्याभूति हुन सकिरहेको छैन ।

नेपाली वस्तु निर्यातमा विदेशी मुलुकले गैरभन्सार अवरोध (एनटीबी) भन्दै रोकिदिन्छन्, हाम्रो मुलुकले वस्तु आयात गर्दा एनटीबी लागू हुन्छ कि हुँदैन ?
हाम्रा नियामक निकाय प्रभावकारी छैनन् । हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमा आधारित भइरहेको छ । मुलुकभित्र उत्पादन कम हुँदा आयातको अवस्था बढ्दो छ । छिमेकी मुलुकसँग व्यापारघाटा उच्च छ । निर्यात घटेको घट्यै छ । कुनै बेला नेपालले चामल निर्यात गथ्र्यो, तर अहिले आयात गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । बढ्दो आवश्यकताले गुणस्तरमा ध्यान नदिँदा अवरोध खडा हुने अवस्था भयो । त्यसै कारणले गुणस्तर कायम गर्ने सवालमा पनि नेपाल कमजोर हुँदै गएको छ । नियामक निकायसमेत प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । आपूर्ति व्यवस्थामा अवरोध हुन नदिन पनि हामीले गुणस्तरभन्दा परिमाणमा ध्यान दिन थाल्यौं, जसले गर्दा खपत मात्रै बढ्दै गएको छ ।

भन्सार कार्यालयहरू पनि राजस्वमा केन्द्रित भएका देखिन्छन्, सरकार आफैं राजस्वमुखी भएर यो समस्या आएको त होइन ?
केही हदसम्म सरकार राजस्वमुखी भएकै हो । भन्सार महसुल उठाउने आवश्यकता सरकारसँग छ । अर्को कुरा, सरकारको नीति राजस्वसँग सम्बन्धित छ । त्यसले पनि आयातलाई सहुलियत दिएको पाइन्छ । तर, यो मात्रै पर्याप्त होइन ।

तपाईंले भने जस्तो नेपालमा स्ट्यान्डर्ड​ छ कि छैन ?
हामीकहाँ गुणस्तर मापनको स्ट्यान्डर्ड नभएको होइन । तर, यस्ता निकायहरू सरकारको प्राथमिकतामा परेनन् । घनीभूत रूपमा अगाडि बढाउन पहल गरेको देखिँदैन ।

गत वर्ष भारतले झन्डै पाँच महिना लामो नाकाबन्दी ग¥यो । नाकाबन्दीमा भएको समस्या दोहोरिन नदिन नेपाल–भारतको वाणिज्य र पारवहन सन्धिमा के–कस्ता विषय परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ?
जानाजानी राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण नाकाबन्दी भएको हो । त्यसको उपचार सन्धि–सम्झौताबाट हुने होइन, कूटनीतिक पहलमा समाधान गरिनुपर्छ । नेपालको पारवहन सुविधा भारतसँगै छ । भारतसँगको अत्यधिक निर्भरता कम गर्दै लानुपर्छ । यसका लागि उत्तरी सीमामा नाकाहरू खोल्न ढिलाइ गर्न मिल्दैन । चीनको तिब्बतसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ । नेपाल र चीनको तिब्बतमा ६ वटा नाका छन् । ती नाकालाई यातायातको सञ्जालले जोडेर सुचारु गर्न पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालले गत मार्चमा चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकियो भने त्यो किसिमको अवरोध आए पनि धेरै समस्या नहुन सक्छ ।

पारवहन सुविधाकै लागि भनेर भर्खरै मात्र विशाखापट्टनम बन्दरगाह खुुलेको छ । त्यसले नेपालको वैदेशिक व्यापारमा कत्तिको सहज होला ?
नेपालको पारवहन सुविधाका लागि यो बन्दरगाह सञ्चालन हुनु राम्रो कुरा हो । अर्को कुरा, ठूला–ठूला ढुवानीका लागि सहज हुन सक्छ । विशाखापट्टनमले मात्रै यसको समस्या समाधान हुँदैन । पारवहन खर्चिलो र प्रभावहीन छ । प्रकियागत झन्झट छ । नेपालसँग सडकमार्ग हुने ढुवानीमा सिन्डिकेट छ । वस्तुगत सीमा वारपारमा पनि समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । यसका लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा पारवहन लागतमा सरलीकृत गर्नु आवश्यक छ ।
नेपाल–भारतबीचको व्यापारमा वाणिज्य सन्धिको ठूलो भूमिका छ भनिन्छ । निकासी बढाउन वाणिज्य सन्धिमा केही सुधार गर्न सकिन्छ कि ?
भन्साररहित समस्या छ । उत्पत्तिको नियम झन्झटिलो छ । त्यसबाहेक दुईपक्षीय विषय पनि झन्झटिला छन् । सार्कका अन्य मुलुकभन्दा भारतबाट आउने सामानको भन्सारमा सुविधा कम छ । भारतबाट आउने प्राथमिक र कृषिजन्य वस्तुमा भन्सार लाग्ने गरेको छ । यीबाहेक केही वस्तुलाई सेन्सेटिभ लिस्टमा राखेकाले पनि केही समस्या उत्पन्न भएको छ । मलाई लाग्छ, वाणिज्य सन्धि परिमार्जन गर्ने हो भने साफ्टाभन्दा एक स्टेप अघि बढाउनु जरुरी छ । किनभने साप्टाको व्यवस्था दुईपक्षीय सन्धिको भन्दा राम्रो छ । कनेक्टिभिटीको कुरा छ । हाम्रो भारतसँग दुईतिहाई व्यापार छ । हाम्रो प्रयोगशालालाई सुदृढीकरण गर्न व्यापारसन्धिमा सुधार गर्नु जरुरी छ ।

नेपालले व्यापार सहजीकरण गर्ने भन्दै धेरै सन्धि–सम्झौतामा हस्तक्षर गरेका कारणले हाम्रो निर्यात बढ्न नसकेको हो भन्न खोज्नुभएको हो ?
सन्धि–सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा बेफाइदा हुँदैन, फाइदा नै हुन्छ । कुनै पनि मुलुकसँग व्यापार–सम्झौता भन्ने कुरा त्यो मुलुकको वस्तुको उत्पादन बजार र व्यापारसँग सम्बन्धित छ । नेपाललाई फाइदा नै हुने कुरा हो । हाम्रो वस्तुको निकासी नबढ्नुका पछाडि हाम्रो आफ्नै समस्या छ । आन्तरिक रूपमा हामी सुदृढ हुन नसक्दासम्म हाम्रो निकासी बढ्न कठिन हुन्छ ।

गत वर्ष नेपालमा गएको विनाशकारी भूकम्प र नाकाबन्दीपछि अमेरिकाले नेपालका ६६ वस्तुमा शून्य भन्सार सुविधा दिने घोषणा गरेको थियो । त्यो सुविधा उपयोग गर्न नेपालले के पहल गर्नुपर्छ ?

हो, भूकम्प र नाकाबन्दीपछि अमेरिकाले सहज सुविधा दिनुपर्छ भनेर १० वर्षका लागि भन्सार शुल्करहित सुविधाको घोषणा ग¥यो । यो सुविधा उपभोग गर्ने विषयमा सरकार अलमलमा छ । उद्यमी–व्यवसायीहरूउत्साहित भएको पाइँदैन, तर पनि जुन वस्तुमा सहुलियत दिइएको छ त्यसमा ध्यान दिनु जरुरी छ । यसका लागि सरकार–निजी क्षेत्र मिलेर उपर्युक्त कार्ययोजना बनाउनु जरुरी छ । उद्योगीले छुट पाएका वस्तुको उत्पादन गरेर उपयोग गर्न सकियो भने पनि नेपाललाई प्रशस्त लाभ मिल्न सक्छ ।

नेपाली निर्यातजन्य वस्तुको मुख्य बजार अमेरिका मानिए पनि निर्यात बढ्न सकेको छैन नि ?

कुनै समय अमेरिका नेपाली वस्तुको निर्यातको मुख्य मुलुक मानिन्थ्यो । पछिल्लो समयमा अमेरिकासँगको व्यापार न्यून छ । आयात–निर्यात बराबर छ । १६ अर्बको कारोबार अमेरिकी बजारमा केही पनि होइन । निर्यात बढाउनकै लागि हामीले सम्भावना बढाउनु जरुरी छ । अर्कातिर सन् २०११ मा अमेरिकासँग ट्रेड एन्ड फोरम एग्रिमेन्ट गरेका थियौं । त्यसलाई एक्टिभ बनाउनु जरुरी छ । अमेरिकामा नयाँ नेतृत्व आएकाले यो कुरा ओझेलमा पर्न सक्छ ।

नेपालको निर्यात व्यापार बढाउन भन्दै तपाईं वाणिज्य सचिव हुँदाकै बखत एनटिआईएस ‘नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति–२०१०’ कार्यान्वयनमा आयो । तर, एनटीआईएसमै सूचीकृत भएका वस्तुको निर्यात भने घटेको पाइन्छ नि ?

हो, म सचिव हुँदाकै समयमा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा समावेशिताको पहुँच निर्धारण गर्ने उद्देश्यसहित एनटीआईएस आएको हो । हाम्रो उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रमा व्यापारको पहुँच पु¥याउनु हो । तर विडम्बना, एनटीआइसले परिलक्षित गरेका कार्यक्रम आउन सकेन । डोनरको पहुँच लक्षित वर्गसम्म पुगेन । उत्पादन बढाउन जानुपर्ने हो त्यहाँ पुगेन । अर्को कुरा, अन्तरमन्त्रालयबीच समन्वय हुन सकेन । यसको विकासलाई वनरबीच स्वामित्व हस्तान्तरण पनि हुन सकेन । यो पनि एउटा समस्याकै रूपमा देखिएको छ । एनटीआईएसका वस्तुको निकासी बढ्नुको सट्टा घटेर गयो । व्यावहारिक हुन सकेन ।

पछिल्लो समय चीनले शून्य व्यापार क्षेत्रको सम्झौताको प्रस्ताव गरेको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
पछिल्लो समय चीनसँगको व्यापार असन्तुलन बढेको बढ्यै छ । प्रस्ताव स्वागतयोग्य भए पनि स्वतन्त्र व्यापार गर्नेे हो भने स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रको उद्देश्य के हो, त्यो आधार तय गर्नुपर्छ । रोडम्याप तय गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

बेलायत युरोपियन युनियनबाट बाहिरिँदा नेपाली वस्तुको निर्यातमा कस्तो असर पार्ला ? यसबारे केही अध्ययन भएका छन् ?
ईयूको प्रमुख साझेदार बेलायत हो । यो विषय अझै पनि बहसमै चलिरहेको छ । अदालतले निरूपण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ । सबै कथाको अन्त्य यो होइन । उदारीकरण भूमण्डलीकरण विश्वव्यापीकरणका सन्दर्भमा तत्काललाई केही असर पर्ने देखिए पनि भोलिका दिनमा असर पर्दैन । त्यसैलाई आधार भन्ने हो भने अमेरिकी चुनावले पनि विश्व व्यापारमा एउटा चुनौती देखिएको छ । डोनान्ड ट्रम्पको विजयले होस् वा ब्रिटेनको एकीकरणले खासै असर पु¥याउला भन्ने मलाई लाग्दैन ।

भारतले दक्षिण एसिया स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) लाई छाडेर बिमस्टेकलाई अघि बढाउन खोजेको चर्चा छ नि ?
सार्कको प्रक्रिया भारत र पाकिस्तानको अवरोधले जहिले पनि प्रभावित भयो । भारतले अध्यक्षता गर्ने बेला पाकिस्तानले बहिस्कार गर्ने पाकिस्तानले अध्यक्षता गर्ने बेला भारतले बहिस्कार गर्ने अवस्था थियो । सन् २००० देखि सन् २००४ सम्म म स्थायी अध्यक्ष भएर बसेको थिएँ ।साफ्टाको प्रक्रियामा भारत पाकिस्तानको विमतिले प्रभाव पारेको हो । बिमस्टेकका सबैभन्दा ठूला राष्ट्र भारत र थाईल्यान्ड हुन् । उनीहरूले छुट्टाछुट्टै सम्झौता पनि गरेका छन् । नेपालको व्यापारका लागि बीबीआईएन छ, चतुर्देशीय कुरा छ, त्यसले नेपाल, भारत र पाकिस्तानको पारवहन अघि बढाउन सक्छ । म्यानमार थाइल्यान्डसँगको पारवहनमा जोडिन सक्छ ।
बिमस्टेक पनि धेरै अघि बढ्ला जस्तो त लाग्दैन, तर नेपालको आर्थिक विकास पारवहन लगानीका हिसाबले बीबीआईएन उपयुक्त होला । अर्को कुरा, चीनसँगको व्यापार पनि विस्तार गर्नुपर्छ ।

तपाईं विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को विज्ञका रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ । नेपालमा सेजको स्थापनाले निकासी बढ्न सक्छ ?
सरकारका तर्फबाट दिने सहुलियत एकै ठाउँबाट दिन सकिन्छ । त्यसो गरे निर्यात बढाउन सजिलो हुन्छ । तत्कालका लागि औद्योगिक प्रक्रिया अगाडि बढाउने माध्यमका रूपमा अगाडि बढाउन सहज हुन्छ । औद्योगीकरणलाई बढावा दिन सक्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा सेजको आवश्यकता बढी नै छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रले बढ्दो व्यापारघाटा कम गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

आयल निगमलाई डुबाउने निर्णय सरकारले गर्न सक्दैन

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रभावशाली नेता दीपक बोहराले अहिले आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । सबैभन्दा कान्छो मन्त्रालय सम्हालेका उनले पर्याप्त नीति–नियम, दक्ष जनशक्ति र अन्तरमन्त्रालयबीचको समन्वयको अभावले बजार अनुगमन छायामा परेको गुनासो गरे ।
पछिल्लो समय नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई पेट्रोल पम्प खोल्न अनुमति दिएर चर्चामा आएका बोहोरा आफू निजी क्षेत्रको पक्षपाती भए पनि आयल निगमलाई डुबाउने गरी निजी क्षेत्रसँग सम्झौता गर्न नसक्ने बताउँछन् । प्रायः चाडबाडमा मात्र हुने अनुगमनलाई बा¥है महिना सञ्चालन गर्ने तयारी आफूले गरेको उनले बताए ।
आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि करिब ५ सय व्यापारिक फर्मलाई कारबाही गरेको र कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, अखाद्य वस्तु र म्याद नाघेका वस्तु बिक्री–वितरणका रोक लगाउन आफू सफल भएको उनको दाबी छ ।
गत वर्ष भारतले लगाएको नाकाबन्दीले मुलुक आर्थिक संकटमा फसेको बताउने उनले पेट्रोलियम पदार्थको सहज आयातको व्यवस्था मिलाउन र भण्डारण क्षमता विस्तारको काम अघि बढाउन आफू प्रतिबद्ध भएको सुनाए ।
कालोबजारी गर्नेलाई कुनै पनि हालतमा छोड्न नमिल्ने बताउने बोहोरासँग समग्र मुलुकको आपूर्ति व्यवस्था, आपूर्ति व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौतीलगायतका विषयमा निरु अर्यालले गरेको कुराकानी:


अहिले आपूर्ति मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ? तपाईंले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि के–कस्ता उपलब्धि हासिल गर्नुभयो ?
अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुन नदिन बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएका छौं । कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, अखाद्य वस्तु र म्याद नाघेका वस्तु बिक्रीवितरण नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । यो मन्त्रालय सबैभन्दा कान्छो हो ।
मैले यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि तीनवटा कुरालाई ध्यान दिएको थिएँ । म्याद नाघेका अखाद्य वस्तुको बिक्री–वितरण नियन्त्रण गर्ने, चरम मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने र आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउने । यी तीनवटै काममा म सफल पनि भएको छु ।
पछिल्लो समयमा मुलुकको आपूर्ति व्यवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?
अहिले आपूर्तिमा केही समस्या छैन । सहज रूपमा भइरहेको छ । बजार अनुगमनलाई पनि हामीले प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएका छौं । हामीले आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग, उपभोक्तावादी संघसंस्था र निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर हिजोका समस्या दोहोरिन नदिन काम गरिरहेका छौं ।
आपूर्ति व्यवस्थामा अवरोध हुन नदिन छलफल अघि बढाएका छौं । त्यसका लागि आवश्यक नीति–नियमको तर्जुमा गर्ने र त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने हाम्रो सोच छ ।
चाड पर्वमा मात्रै हुने अनुगमन प्रभावकारी भएन भन्ने गुनासो छ । तपाईंहरूले गर्ने अनुगमन प्रचारबाजी मात्रै हो ?
हामीले आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन, कृत्रिम अभाव र चरम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाएका हौं । यसलाई प्रचारबाजी भन्न मिल्दैन ।
जहाँसम्म चाडपर्वमा मात्रै अनुगमन गरिन्छ भन्ने कुरा छ, अन्य समयको तुलनामा त्यो समयमा बजारमा बढी चहल–पहल हुने गर्छ । कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धि हुन नदिन यो समयमा सरकारको ध्यान अनुगमनमा बढी जाने गर्छ । यो आमजनतालाई सहजता होस् भनेर नै गरेका हौं ।
तपाईं मन्त्री भएपछि गरिएको अनुगमनका क्रममा करिब ५ सय व्यापारिक फर्मलाई कारबाही गर्ने भनेर पत्र काट्नुभएको थियो, तर पछि ती फर्महरूलाई उन्मुक्ति दिनुभयो भन्ने सुनिन्छ नि ?
म मन्त्री भएलगत्तै चाडपर्वको समय परेको थियो । प्रधानमन्त्री स्वयम्ले विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि बोलाएर सामूहिक बैठक डाक्नुभयो । बजार अनुगमन कडा बनाउन निर्देशन दिनुभएको थियो ।
सोही क्रममा बजार अनुगमनाई प्रभावकारी बनाउन ५५ दिन मूल्य बढाउन नदिने निर्णय भएको थियो, जसले बजारलाई नियन्त्रण गर्न सजिलो भयो । हामीले साढे ४ सय व्यापारिक फर्मलाई कारबाहीको दायरामा ल्यायौं । उनीहरूमाथि कारबाही पनि भएको छ ।
३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको मिति सकिएका सामान जफत ग¥यौं । ती समान कीर्तिपुरमा खाल्डो खनेर गाड्यौं, सबै प्रमाण हुँदाहुँदै पनि उन्मुक्ति दिएको भन्न मिल्दैन । 
तर, हाम्रा नीति–नियमहरू फितलो भए भन्ने कुरा पनि बेला–बेलामा उठ्ने गर्छ । यो कत्तिको जायज हो ?
आपूर्ति सचिवको अध्यक्षतमा १० किसिमका निकायले अनुगमन गर्छन् । तर, अन्तरमन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव छ । नियम फितलो र कानुन कमजोर छ भनेर म्याद नाघेका सामान राख्न त पाइँदैन नि ! त्यस्ता फर्मलाई यत्तिकै सफाइ दिने कुरा पनि आउँदैन ।
जहाँ भेट्छौं, त्यहाँ कारबाही गर्छौं । जे प्रावधान छ त्यसमा पनि कार्यान्वयन हुन्छ । नीति अपर्याप्त छ, म मान्छु । प्वालहरू धेरै छन् । यसका साथसाथै हामीले टाल्दै पनि गएका छौं । कारबाही गरेकैले हुन सक्छ कि म दाबाका साथ भन्न सक्छु अहिले बजारमा मिति गुज्रिएका सामान बेच्ने हर्कत कसैले गर्दैन ।
बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन के–कस्ता नीति आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
हो, अहिलेको कानुन पर्याप्त हुँदै होइन । करोडौंको ठगी गरेर हजारमा उन्मुक्ति पाउने व्यवस्था छ । यसलाई निरुत्साहित गर्न १० वर्षको जेल सजायको प्रस्ताव गर्दै छौं । म्याद नाघेका सामान दिनेलाई जरिवाना नै ठूलो कुरा हो । त्यस्ताका लागि ५ लाखदेखि २० लाखसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गर्न खोजेका छौं । सामाजिक र आर्थिक प्रावधानलाई अघि बढाएका छौं ।
यसका अतिरिक्त अहिले अनुगमन गर्ने १० वटा नियामक निकाय छन् । वस्तुअनुसार मन्त्रालयको विभाजन हुन्छ । कुनै निकायले कारबाही गरे पनि नियम एउटै होस् भनेर आवश्यक कानुनको तर्जुमा गर्दै छौं ।
अनुगमनमा हिँड्ने कर्मचारीको क्षमता नै भएन भनेर मन्त्रालयले क्षमता अभिवृद्धि गर्ने भन्दै थियो, के भइरहेको छ ?
२०७० सालमा खडा भएको हो, मन्त्रालयमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको आपूर्ति व्यवस्थापन विभागको संरचनासमेत त्यति राम्रो छैन । संरचनात्मक सुधारदेखि क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम लागू गर्ने सवालमा मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ ।
अर्को कुरा, अनुगमन गर्ने धेरै निकाय भएपछि समन्वयको खाँचो देखिएको छ । यसलाई एकीकृत अनुगमन संयन्त्र बनाउने काम अघि बढिरहेको छ ।
गत वर्ष भारतले नाकाबन्दी गरेपछि नेपालमा इन्धनको हाहाकार भयो, सोही समयमै तेस्रो मुलुकबाट इन्धन ल्याउने घोषणा भएको थियो । त्यो प्रक्रियाचाहिँ कहाँ पुगेको छ ?
हो, नाकाबन्दीपछि नेपाललाई धेरै ठूलो नोक्सानी भयो । विशेष गरी पेट्रोलियम प्रडक्टमा भारतमै निर्भर हुँदा नेपालले नराम्रो परिणाम भोगेको हो । विगतको जस्तो समस्या नदोहोरियोस् भनेरै हामीले आन्तरिक तथा कूटनीतिक रूपमा पनि छलफल अघि बढाएका छौं । पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्नका लागि संविधानले निर्दिष्ट गरेका सात प्रान्तमा एक–एक ठाउँमा भण्डारण गर्ने भनिएको छ ।
कम्तीमा पनि ९० दिनका लागि मौज्दात राख्न साढे ३ लाख किलोलिटर डिजेल, सवा लाख किलोलिटर पेट्रोल र ९० हजार टन ग्यासको भण्डारण गर्नु जरुरी छ । यसका लागि सरकारले आफ्नो तर्फबाट त गृहकार्य गरि नै रहेको छ । त्यसका साथै सार्वजनिक–निजी–साझेदारीका माध्यमबाट गर्न खोजेका छौं । यो हुनेबित्तिकै केही हदसम्म हामीलाई सहज हुन्छ ।
हामी कहाँ सामान ल्याउन ढुवानीको लागत मह“गो पर्छ । लागत घटाउन के–कस्ता पहल भइरहेका छन् ?
हो, हामीकहाँ ढुवानीको लागत अत्यधिक छ । मेरो बुझाइमा दुईवटा कारणले ढुवानी लागत बढी छ । एक त व्यवसायीको सिन्डिकेट र कार्टेलिङ छ । अर्को कुरा, पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा झन् डरलाग्दो समस्या छ । त्यस्तै कार्टेलिङ गर्ने ट्रक व्यवसायीलाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ ।
तपाईं आपूर्तिमन्त्री भएपछि नै सरकारले सेना, प्रहरीलाई धमाधम पेट्रोलपम्प खोल्ने अनुमति दिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्न हाम्रो निजी क्षेत्र असक्षम भएको हो ?
माथि उल्लेख गरिएजस्तै तेलमा देखिएको कार्टेलिङ रोक्न सेना, प्रहरीलाई पेट्रोलपम्प खोल्न दिने निर्णय भएको हो । निजी क्षेत्र असक्षम भएर होइन । यसलाई त्यो रूपबाट लिन मिल्दैन । सेना र सशस्त्रले काम गर्छन् भने किन नदिनु ?
फेरि उनीहरूसँग लगानीको समस्या हुँदैन । उनीहरूको कोषमा पैसा पनि छ, काम पनि गरेर देखाएका छन् । नाकाबन्दीको समयमा पनि सेना पुलिसकै पेट्रोलपम्पले आफ्नो क्षमता देखाएका छन् । ११/१२ वटा सरकारसँग आबद्ध पम्पले धानेको उदाहरण त हामीसँग ताजै छ नि ।
नाकाबन्दीकै समयमा सरकारले निजी क्षेत्रको विराट पेट्रोलपम्पलाई इन्धन ल्याउने अनुमति दियो । तर, केही दिनमै त्यो निर्णय खारेज ग¥यो । फेरि अहिले सेनालाई दिने निर्णय ग¥यो । यो विवादास्पद भएन ?
विवादास्पद छैन । निजी क्षेत्रलाई पनि तपाईंहरू काम गर्नुस् भनेका छौं । निजी क्षेत्रको काम सक्षम नै छ । तर, आयल निगमलाई डुबाउने प्रकारको काम गर्न सरकारले दिँदैन । 
उसो भए निजी क्षेत्रलाई विश्वास नगर्नुभएको हो ?
होइन, हामी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तत्पर छौं । तेलको सवालमा सरकार सचेत भएकै हो । 
निजीकरण गर्दा र निजी क्षेत्रलाई सबै अधिकार दिँदा पनि मुलुकको अर्थतन्त्र सबल हुन सक्दैन भन्ने विगतका अनुभवले देखाइसकेको छ । 
तर, विश्वासमा ल्याउन आवश्यक अध्ययन–अनुसन्धान गरिनु जरुरी छ । काम गर्ने निजी क्षेत्रले नै हो । विगतका अनुभवलाई लिएर संस्थानको कमी–कमजोरीलाई व्यवस्थित गरेर मात्रै सरकार अघि बढ्न चाहन्छ ।
विगतमा ग्यासको अभाव हुन नदिन ग्यास भण्डारण गर्ने भन्ने कुरा उठेको थियो । यो कहाँ पुगेको छ ?
हो, नेपालमा विगतमा नाकाबन्दीको समयमा ग्यासको हाहाकार भएको थियो । भण्डारण गर्ने कुरा धेरै पहिलेदेखि नै उठेको थियो । यसैलाई मध्यनजर गर्दै ग्यास भण्डारण गर्ने विषयमा सरकार संवेदनशील छ, काम पनि सुरु गरिसकेको छ ।
गत वर्षको नाकाबन्दीपछि सरकारले चीनबाट पेट्रोल ल्याउने सम्झौता गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म ठोस प्रगति हुन सकेन नि ?
गत वर्ष नाकाबन्दीको समयमा इन्धन आयातमा भारतसँग एकाधिकार रहँदा निक्कै सास्ती भएको थियो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा चीन भ्रमणमा गएको टोलीले सम्झौता गरेको थियो । सोही सम्झौताका आधारमा अहिले आवश्यक छलफल अघि बढिरहेको छ । चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास ल्याउन सरकारले गृहकार्य गर्दैै छ ।
भारतबाट नेपालमा सहज इन्धन आयातका लागि पेट्रोलियम पाइपलाइनको कुरा समय समयमा उठ्ने गर्छ । यसको काम अहिले कहाँ पुगेको छ ?
काम भइरहेको छ । अमलेखगन्जसम्म पाइपलाइन बिस्तार हुँदै छ । यति समयमै सकिन्छ भनेर एकिन गर्न भने कठिन छ ।
अहिले नेपाल आयल निगम नाफामा छ । तर, इन्धनको मूल्य भने घटाइएको छैन नि ?
निगम अहिले नाफामा छ । तर, चाडपर्वका समयमा मूल्यमा उतारचढाव हुँदा समस्या पर्न सक्छ भन्ने बुझाइले स्थिर मूल्य राखिएको थियो । अव स्वचालित मूल्यअनुसार नै हुन्छ । त्यसमा ढुक्क भए हुन्छ ।
नेपालमा खाद्य सुरक्षा छैन भन्ने कुरा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरिसकेका छन् । आमजनतालाई खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सरकारका तर्फबाट के–कस्ता प्रयास भएका छन् ?
खाद्य सुरक्षामा कमजोर भयौं भन्ने कुरा यदाकदा आउने गरेको छ । यसमा दुईवटा कुरा छन् । एउटा कुरा आन्तरिक रूपमा छ । आन्तरिक खाद्य सुरक्षाको पनि अध्ययन गरेर राखेका छौं भने अर्को कुरा हामीले सार्कमा प्रतिबद्धता जनाएका छौं ।
यसले हामीले उत्पादन गर्ने वस्तुदेखि हामीले उपभोग गर्ने वस्तुको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनैपर्छ । हामी पनि खाद्य सुरक्षाको अवधारणाअनुसार चलेका छौं । खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनले सवालमा अहिलेको अवस्थामा सरकार सचेत छ । खाद्य सुरक्षाकै कुराले अहिले नेपाल सरकारले धमाधम धान खरिद गर्दैै छ । 
तपाईंले यसो भनिरहँदा धानको मूल्य नतोक्दा किसानले सस्तोमा बेच्नुपरेको छ भन्ने गुनासा आइरहेका छन् नि ?
सम्बन्धित जिल्लाका जिल्लाप्रमुखको अध्यक्षतामा मूल्य तोकेर धान खरिद गर्ने काम भइरहेको छ । धेरै स्टक होल्डरहरू छन् । उनीहरूले नै तोक्ने हुन् । तर, मूल्य निर्धारण पनि भइसकेको छ । 
खाद्य सस्थानले तोक्न सक्दैन ?
मूल्य त त्यो अध्यक्षतामा बस्ने बैठकले निर्धारण गर्ने हो । हामीेले गर्न मिल्दैन । पहिलो खुड्किलो त्यहाँका जिल्ला समितिले मूल्य निर्धारण गर्ने हो । त्यही निर्धाण गरेको मूल्यका आधारमा हामीले खरिद गर्ने हो ।
बजारमा अहिले चिनीको मूल्य उच्च छ । उता उखु किसानले लागत मूल्यसम्म पाएनौं भन्ने गुनासो गरिरहेका छन् । चिनीको विषयमा बर्सेनि समस्या आइरहन्छ । तपाईंले निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्नुभएको छ त ?
छलफल गरेका छौं । म मन्त्री भएर आउँदा साल्ट टे«डिङबाट ३० हजार टन चिनी मगाएकै हो । सबै पक्षलाई हेरेर मूल्य नियन्त्रणमा राख्ने योजना छ । आगामी दिनका लागि चिनीको मूल्य निर्धारण गर्नेछौं ।
यस्तै तेल देखिएको समस्या पनि समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । हामीले तेलमा कार्टेलिङ पनि रोक्न खोजेका छौं । हिजोका दिनमा जस्तो कार्टेलिङ गरेर उपभोक्ता ठग्ने काम अब कोही कसैैले गर्न पाउँदैन ।

लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गर्दै कामपा

काठमाडौंः काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रथम चौमासिकमा लक्ष्यभन्दा करिब सात करोड रुपैयाँ बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ । 
कामपाका राजस्व महाशाखा प्रमुख धुर्व काफ्लेका अनुसार चालु आवको प्रथम चौमासिकमा ५१ करोड ४५ लाख रुपैयाँ लक्ष्य लिइएकामा करिब ५८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ असुल गरिएको छ । उक्त रकम गत वर्षको सोही समयका तुलनामा बढी हो । अघिल्लो वर्ष प्रथम चौमासिकमा करिब ५२ करोड १४ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । 
हरेक वर्ष आवको छ महिनापछि मात्र मनोरञ्जन क्षेत्रबाट राजस्व सङ्कलन हुने गरेकाले मनोरञ्जन करको शीर्षकमा भने हालसम्म एक रुपैँया पनि असुल हुन सकेको छैन । 
त्यसैगरी घरबहाल लर घरजग्गा व्यवसाय करमा गत वर्षको तुलनामा प्रथम चौमासिकमा नै रकम सङ्कलनमा वृद्धि भए पनि विज्ञापन करको राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको छ । वार्षिक लक्ष्यको ३५ प्रतिशत पहिलो चौमासिकमा, दोस्रोमा ३५ र तेस्रोमा ४० प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको कामपा अहिलेको प्रगतिलाई हेर्दा लक्ष्यमा पुग्ने देखिन्छ ।

व्यापारी ट्रम्पले चीनसँगको व्यापार रोक्न सक्दैनन्

राष्ट्रपति पदमा डोनाल्ड ट्रम्पको विजयले तयारी अवस्थामा नबसेका विश्वभरिका लगानीकर्तालाई अप्ठेरोमा पारेको छ । व्यापारीहरूले समायोजन हुने प्रयास गरिरहेको अवस्थामा बजारले रोलर कोस्टरको अवस्था सहन ग¥यो ।
राजनीतिका भर्खरका खेलाडी र व्यापारी ट्रम्पले कसरी राष्ट्रपतिको निर्वाचन जिते भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् । यसको चिनियाँ अर्थतन्त्र र बजारमा पनि कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने प्रश्न उनीहरू गरिरहेका छन् ।
२०१६ को राष्ट्रपतिको निर्वाचन र ट्रम्पको विजयले विश्वभरिका मुलुकमा आधुनिक राजनीतिक जीवनको यथार्थ प्रतिविम्बित गरेको छ । २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटदेखि धेरै मुलुकले श्रृंखलाबद्ध प्रोत्साहन र ऋणमुक्ति योजना अंगीकार गरे ।
उनीहरूले परिमाणात्मक सहजीकरणको कार्यक्रमको माध्यमबाट बजारमा ठूलो परिमाणमा पैसा प्रवाह गरे । यद्यपि यी कार्यक्रमले पनि विश्व अर्थतन्त्रलाई समस्याबाट बाहिर ल्याउन सकेन । यसको सट्टा विश्व अर्थतन्त्रलाई झनै ठूलो खाडलमा धकेल्यो ।
यस खालको वित्तीय प्रोत्साहनका गम्भीर नतिजा भनेको सामाजिक सम्पत्ति थोरैको हातमा केन्द्रित गरायो । न्यून र मध्य आम्दानी भएका नागरिकले थोरै मात्र आर्जन गर्न सके । सम्पत्तिमा भएको बढ्दो विभाजनका कारण अवस्थाप्रति बहुसंख्यक मानिस असन्तुष्ट रहे ।
उनीहरूले अवस्था र परम्परागत संस्थाहरूलाई मतको माध्यमबाट परिवर्तन गर्ने इच्छा व्यक्त गरे । ब्रेक्जिटको नतिजाले पनि यो समस्या प्रतिविम्बित गरेको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनले ट्रम्पको विजयको मात्रै प्रतिनिधित्व गरेको छैन । यसले अमेरिकाको न्यून र मध्यम आम्दानी भएका मानिसको पनि प्रतिनिधित्व गरेको छ ।
ट्रम्पले कार्यकाल सुरु गरेपछि के प्रभाव पर्ला ? सबैभन्दा पहिले ट्रम्प राजनीतिका लागि भर्खरका मानिस हुन् र उनी व्यवसायी हुन् । व्यवसायीले सधैं नाफालाई हेर्ने गर्छ र उनीहरूको राजनीतिक प्रवृत्ति कमजोर हुन्छ । ट्रम्पले कार्यकाल सुरु गरेपछि उनको आर्थिक नीति अनुमान गर्न नसकिने किसिमको हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
यद्यपि आर्थिक नीतिहरू अमेरिकी अर्थतन्त्रको लाभका लागि मिलान गर्न सकिन्छ । त्यसैले उनको निर्वाचन घोषणापत्र र प्रतिबद्धतालाई केही महत्व दिन सकिन्छ । ट्रम्पले बदलिँदो परिस्थितिलाई कसरी मिलाउँछन् भन्ने विषयलाई नजिकैबाट नियाल्नुपर्छ ।
न्यूनदेखि मध्यम आम्दानीका मतदाताहरूले ट्रम्पको ह्वाइट हाउसको यात्रालाई सम्भव बनाएका भए पनि धनी व्यवसायीले जनसंख्याको यो वृत्तलाई लाभ हुने किसिमबाट नीति ल्याउलान् त भन्ने विषय अझै अनिश्चित बनेको छ ।
ट्रम्पले चुनावी अभियानमा व्यक्त गरेका प्रमुख प्रतिबद्धताहरूमा कर कटौती गर्ने योजना अघि सारेका थिए । यसमा आम्दानी, कर्पोरेट, पुँजीगत लाभ र सम्पत्ति कर पनि परेका छन् ।
यी कटौतीले लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने, वृद्धि बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा धेरै मानिसलाई रोजगारी दिलाउने लक्ष्य लिएको छ । यसबाट देशको उपभोग र लगानीलाई वृद्धि गर्न सक्नेछ ।
तर, कर कटौतीले सर्वाधिक धनी १ प्रतिशतले मात्रै लाभ लिन सक्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन् । त्यसैले नीतिको कुनै पनि प्रभावकारिता अनिश्चित छ । यसले थप असन्तुष्टिका लागि भूमिका खेल्न सक्छ ।
चिनियाँ अर्थतन्त्र र बजारमा पर्ने प्रभावलाई हेर्ने हो भने सतर्क हुनुपर्ने तीन पक्षहरू छन् । पहिलो त विश्वव्यापीकरणविरुद्धको ट्रम्पको प्रवृत्ति वास्तविक नीतिमा जान्छ भन्ने हो ।
के उनले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई मात्र जोड दिनेछन् वा अरूका लागि अमेरिकाको ढोका बन्द गर्नेछन् ? अमेरिकाको ढोका बन्द गर्ने सम्भावना छैन । ट्रम्प प्रशासनको मातहतमा चीन र अमेरिकाबीचको व्यापार घर्षण लगातार बढ्नेछ । ट्रम्पले व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट चीनसँगको व्यापार व्यवसायलाई निरन्तरता दिने सम्भावना छ । यी दुई मुलुकबीचको व्यापार अझै विस्तार हुनेछ र यसमा अमेरिकाले पनि लाभ लिनेछ । जे होस्, ट्रम्प व्यापारी हुन् ।
दोस्रो फेडको मौद्रिक नीति कसरी परिवर्तन हुन्छ र अमेरिकी डलरको प्रधानता कसरी कायम हुन्छ ? आगामी महिना नै ब्याजदर वृद्धिसम्बन्धी विषयले निष्कर्ष पाउनेछ । अमेरिकाले अत्यन्त खुकुलो मौद्रिक नीतिको छायालाई पनि कम पार्ने कदम चाल्नेछ ।
यदि यसो हो भने डलरको श्रेष्ठता कायम रहनेछ । ट्रम्पले कार्यालय सुरु गरेपछि अमेरिकी अर्थतन्त्रको सुधारले गति लियो भने डलर लगातार बलियो हुनेछ । यस किसिमको अवस्थाले युआनको विनियम दरमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ र युआनको अवमूल्यनको जोखिम अझै बढ्नेछ ।
अन्तिममा ट्रम्पले चीनलाई मुद्रा तोडमोडको आरोप लगाउँदै आएका छन् । यसले युआनको विनिमय दरमा ठूलो असर पार्दैन । यद्यपि युआनमाथिको बाह्य दबाब कायमै रह्यो भने युआनको दरमा सोचनीय प्रभाव पर्नेछ ।
यो अवस्था २००५ को जुलाईमा युआनको विनिमय दरमा सुधार गर्नुभन्दा पहिले पनि कायम भएको थियो । यो युआनलाई बढी तलमाथि हुने कारण मात्रै बन्ने छैन कि युआनको विनिमय दरप्रतिको अपेक्षामा पनि प्रभाव पार्न सक्नेछ ।
अवश्य पनि ट्रम्पको आर्थिक नीतिले विश्व र चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्नेछ । यसका अतिरिक्त व्यापारीको उनको स्वभावले जो जहिले पनि नाफाको पछि मात्रै लाग्छ, यसले उनको नीतिमाथिको अनिश्चितता थप्नेछ । तर, यसको प्रभाव विशाल हुनेछैन । लगानीकर्ताले कुनै कदम चाल्नुपूर्व बजारलाई नियाल्दा सावधान हुनु आवश्यक छ ।
(लेखक क्विङडाओ युनिभर्सिटीको कलेज अफ इकोनोमिक्सका प्राध्यापक हुन् ।)
ग्लोबल टाइम्सबाट अनूदित

रेमिट्यान्सको विकल्प खोज्ने समय

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या र रेमिट्यान्समा लगातार गिरावट आएपछि अर्थतन्त्रमा संकट उत्पन्न हुने चिन्ता बढेको छ ।
संकटको बेलामा पनि रेमिट्यान्सले नै अर्थतन्त्रलाई टेको दिने काम गरिरहेको अवस्थामा रेमिट्यान्समा निरन्तर गिरावट आउँदा अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्नु स्वाभाविक हो । अर्थतन्त्रमा पार्ने असरलाई न्यून गर्ने विकल्पहरू तयार नगर्ने हो भने अर्थतन्त्र दुर्घटनामा पर्नसक्छ । 
मुलुकको आठौं पञ्चवर्षीय योजनादेखि वैदेशिक रोजगारीका लागि गन्तव्य मुलुकहरूको खोजी र प्रक्रियालाई महत्व दिन थालिएको र त्यसपछिका योजनाहरूमा पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि गन्तव्य मुलुकहरूको पहिचान, पहल र विविधीकरणका प्रयासहरू गरिंदै आएको फलस्वरूप एकातिर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको हो भने त्यसवापत प्राप्त रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पनि पु¥याउँदै आएको छ । 
सरकारी तथ्यांकअनुसार अहिले विदेशमा काम गर्ने नेपाली कामदारको संख्या झन्डै ४३ लाख ७९ हजार पुगेको छ । यो संख्या नेपालको कुल जनसंख्याको झन्डै १७ प्रतिशत हो । अवैध मार्गबाट जाने कामदारको संख्या यसमा समावेश भएको छैन ।
कामका लागि विदेसिने अधिकांश कामदारहरू आवश्यक छन् । पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालमा १६ देखि ४० वर्ष उमेरका युवाको संख्या १ करोड ६ लाख ८९ हजार ८ सय ४२ छ । यो नेपालको कुल जनसंख्याको ४०.३५ प्रतिशत हो ।
नेपालको कुल युवा जनसंख्यामध्ये कामका लागि विदेसिने युवाको संख्या झन्डै ४१ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यसरी आर्थिक दृष्टिकोणले सक्रिय युवा अत्यधिक संख्यामा कामका लागि विदेसिँदा मुलुकको आर्थिक क्रियाकलाप निकै प्रभावित हुँदै आएको छ ।
फलस्वरूप नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि तथा उद्योग दुबै क्षेत्रको योगदान घट्दो क्रममा रहेको छ ।अहिले कृषिको योगदान ३१.२ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ भने उद्योगको योगदान पनि ५.५ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । डेढ दशक अघिसम्म कृषिको योगदान ३६.२ प्रतिशत थियो भने उद्योगको योगदान ९.० प्रतिशत थियो । 
अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्र र रेमिट्यान्सको योगदान झन्डै हाराहारीमा पुगेको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिट्यान्सको योगदान २९.५८ प्रतिशत रहेको छ ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदान बढ्नुलाई सकारात्मक र नकारात्मक दुबै कोणबाट हेर्ने गरिएको छ ।
संकटको बेलामा पनि नेपाली अर्थतन्त्रलाई बचाउने काम रेमिट्यान्सले नै गरेको हुँदा यसलाई सकारात्मक रूपले हेर्ने गरिएको छ भने रेमिट्यान्सकै कारण अर्थतन्त्र परनिर्भर बन्दै गएकाले यसलाई नकारात्मक रूपमा हेर्दै यो स्थितिलाई चिन्ताको विषय मान्नेहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ ।
वास्तवमा अर्थतन्त्रमा बढ्दो परनिर्भरता चिन्ताकै विषय पनि हो । यही परनिर्भरताले गर्दा कदाचित् रेमिट्यान्समा उल्लेख्य गिरावट आयो भने नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर दुर्घटनामा पर्नसक्छ ।
त्यसैले यस्तो परनिर्भरताबाट छिट्टै पार पाउने उपायको अवलम्बन गर्न अर्थविद्हरूले सचेत गराउँदै आएका पनि छन् । 
मुलुकको गरिबी निवारण अभियान र शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक क्षेत्रको विकासमा रेमिट्यान्सले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको भए तापनि वैदेशिक रोजगारीमा समस्या आउनासाथ रेमिट्यान्स प्रभावित हुने र यसले पुनः गरिबीलाई पहिलेको भन्दा गम्भीर अवस्थामा पु¥याउन सक्ने हुँदा रेमिट्यान्सकै कारण अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो जोखिम बढ्दै गएको देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनअनुसार रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने ८०.८ प्रतिशत घरपरिवारलाई रेमिट्यान्सबाहेक अन्य स्रोतबाट मात्रै खर्च धान्न नपुग्ने स्थितिले रेमिट्यान्समाथिको निर्भरता अत्यधिक बढेको देखाएको छ ।
यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्र थप परनिर्भर बनेको देखिन्छ । सोही अध्ययनअनुसार १८.८ प्रतिशत घरपरिवारको आम्दानीको स्रोत रेमिट्यान्समात्रै भएकाले रेमिट्यान्समा समस्या आउनासाथ त्यस्ता घरपरिवारको आर्थिक स्थिति डावाँडोल हुने हुँदा स्वरोजगारी वा स्वदेशमै रोजगारीका लागि राज्यस्तरबाटै पहल हुनुपर्ने खाँचो टड्कारो देखिएको छ । 
विश्व बैंकले केही समयअघि नै नेपालको घट्दो रेमिट्यान्स आप्रवाहको स्थितिलाई विश्लेषण गर्दै भविष्यमा यसरी नै रेमिट्यान्स आप्रवाहमा गिरावट आए अर्थतन्त्र प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिइसकेको छ ।
रेमिट्यान्स आप्रवाहमा आउने गिरावटले आर्थिक वृद्धिदरमा समेत ह्रास आउने विश्लेषण विश्व बैंकले गरेको थियो । बैंकले रेमिट्यान्स आप्रवाहमा १०.० प्रतिशतले गिरावट आउँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३.० प्रतिशतसम्मको ह्रास आउनसक्ने प्रक्षेपण पनि गरेको थियो ।
यो विश्लेषणले पनि नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर रहेको र रेमिट्यान्समा समस्या आउँदा अर्थतन्त्र निकै जोखिममा पर्नसक्ने सम्भावना औंल्याएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्यामा आएको कमीलाई आधार मानेर गरिएको यस्तो प्रक्षेपणले रेमिट्यान्सको विकल्पको विकास गर्न पनि सुझाएको देखिन्छ ।
पछिल्लो पटक लगातार दुई आर्थिक वर्षसम्म कामका लागि विदेसिने नेपाली कामदारको संख्यामा कमी आएको छ । भूकम्पअघि र पछिका दुई आर्थिक वर्षमा कामका लागि विदेसिने नेपाली कामदारको संख्यामा कमी आएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा कुल ५ लाख २७ हजार ८ सय १४ नेपाली कामदार कामका लागि विदेसिएकामा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ५ लाख १२ हजार ८ सय ८७ जनामात्रै विदेसिएका छन् ।
यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ४ लाख १८ हजार ७ सय १३ नेपाली कामदारमात्रै कामका लागि विदेसिएका छन् । यसरी यी दुई आर्थिक वर्षमा कामका लागि विदेसिने कामदारको संख्यामा क्रमशः २.८३ प्रतिशत र १८.३६ प्रतिशतले कमी आएको छ । 
यसैगरी रेमिट्यान्स आप्रवाहको वृद्धिदरमा पनि कमी आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा रेमिट्यान्स आप्रवाहको वृद्धिदर १३.६२ प्रतिशत थियो भने आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा यस्तो वृद्धिदर ७.७४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को दुई महिनामा पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कामका लागि विदेसिने नेपाली कामदारको संख्यामा झन्डै १३.० प्रतिशतले कमी आएको छ ।
अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा ३९ हजार ९ सय १९ नेपाली कामदार कामका लागि विदेसिएकामा यस वर्ष उक्त अवधिमा ३४ हजार ७ सय ५९ जनामात्रै विदेसिएका छन् । यसै गरी रेमिट्यान्स आप्रवाहको वृद्धिदर पनि सो अवधिमा ६.६ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ ।
अघिल्लो वर्ष सो अवधिमा रु. १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड ८४ लाख रेमिट्यान्स आप्रवाह भएकोमा यो वर्षको सो अवधिमा रु. १ खर्ब १४ अर्ब ७३ करोड ९८ लाखमात्रै रेमिट्यान्स आप्रवाह भएको छ ।
अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाहको वृद्धिदर २६.३ प्रतिशत थियो । यी आँँकडाहरूको आधारमा भन्नुपर्दा अर्थतन्त्रलाई टेको प्रदान गर्दै आएको रेमिट्यान्स आफैं क्रमशः कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ । 
वैदशिक रोजगारीका कारण रेमिट्यान्स आप्रवाहमा वृद्धि भएसँगै उपभोगमा मात्रै वृद्धि भएको, उपभोगमा वृद्धि भएकाले वस्तु आयातमा दबाब परी व्यापारघाटामा वृद्धि भएको, आन्तरिक उत्पादनमा ह्रास आउन थालेको, विलासी जीवनप्रति मानिसहरू बढी आकर्षित भएको, वैदेशिक रोजगारीमा गएको एक जना व्यक्तिप्रति सिंगै परिवार आश्रित हुन थालेको जस्ता समस्या देखिन थालेका छन् ।
सामाजिक मर्यादाको उल्लंघन भई उच्छृंखलता बढेको, पारिवारिक विखण्डन बढेको, रेमिट्यान्सको सदुपयोग हुन नसकेको, थप पुँजी निर्माणमा रेमिट्यान्सले योगदान गर्न नसकेको, रेमिट्यान्सकै कारण आर्थिक जोखिम बढ्दै गएको आदि कारणले क्रमशः वैदेशिक रोजगारीप्रति नकारात्मक धारणाको विकास हुन थालेको समेत पाइन्छ ।
यसले गर्दा भविष्यमा वैदेशिक रोजगारीका सन्दर्भमा अहिलेकै स्थिति नरहने र वैदेशिक रोजगारीप्रतिको आकर्षण क्रमशः घट्ने देखिन्छ । त्यो अवस्थामा रेमिट्यान्सको विकल्पको विकास गरिएन भने अर्थतन्त्र निकै ठूलो जोखिममा पर्न सक्नेतर्फ अहिले नै ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ ।

उद्यमशीलताको बाटो

जबसम्म लालपुर्जा जतिको बलियो उद्योगको अनुमतिपत्र बन्न सक्दैन, हामी घरजग्गालाई उद्योगभन्दा लाभदायक देखिरहेका हुने छैनौं । विकसित राष्ट्रहरूले अपनाएको अर्थनीतिले गर्दा निवेशकर्ताहरू पहिले आफ्नो पुँजीलाई राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गर्न उद्योग गर्छन् । 
त्यसो त विकसित राष्ट्रहरूमा प्रपर्टीको व्यापार नहुने भने होइन । यहाँ प्रपर्टीको, व्यापारको, नाफाको (रेसियो) आधार रेखाहरू उद्योगधन्दाभन्दा ज्यादै बढी भएकाले हाम्रो लगानी जमिन र घरतर्फ लम्केको पाइन्छ ।
यसतर्फको आकर्षणको विषय हाम्रो देशको कानुनमा लालपुर्जा सबैभन्दा बलियो छ । यो न त कसैले खोस्न सक्छ, न त कसैले मिच्न सक्छ । यदि यो पनि हाम्रो उद्योग–व्यवसाय जस्तो हुने भए कसैले पनि जायजेथामा लगानी गर्ने थिएनन् ।
दक्षिण एसियाली देशहरू भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेशमा घरभन्दा बहालको प्रपर्टीमा बढी सुरक्षा भएका कारण मध्यमवर्ग त्यसैलाई रुचाउँछन् र ठूला लगानीकर्ताहरू उद्योगतर्फ लम्कन सजिलो परेको छ ।
नेपालमा हामी साना लगानीकर्ताहरू उद्योगतर्फ लगानी गर्न सकिरहेका छैनौं  । जबसम्म हामीले हाम्रो लगानी, श्रम र स्रोतलाई उद्योगसँग जोड्न सक्दैनौं तबसम्म हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनले उकालोको बाटो देख्न पाउने छैन । कसरी हामी त्यसतर्फ बढ्न सक्छौं ?
जसरी हाम्रो पैतृक सम्पत्ति छ, ठूलो भएपछि आफ्नो अंशको कागज बनाउनेछौं भनेर ढुक्क हुन सक्छौं, त्यसैगरी हामी हाम्रो उद्योगतर्फको लगानीलाई पनि यसै खालको सम्पत्ति बनाउने नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । यसो गर्न सके हामी उद्यमशीलताको मार्गमा लाग्न लालायित हुने कुरामा दुईमत नरहला ।
सर्वप्रथम त हामीले धेरै वर्षदेखि सुन्दै आएको तर लागू गर्न नसकेको भूनीति नै यसको पहिलो चरण हो । खुला अर्थतन्त्रमा राज्यले अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने हो र उसले अनुगमन गर्ने हो ।
रामराज्यमा जस्तो राज्यले चाहेअनुसारको मात्रै व्यापारीले मुनाफा आर्जन गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुलाई एक कारक मान्न सकिन्छ । हाम्रो धन उद्योगमा लगाउन राज्यले के गरेको छ र ? किन जानी–जानी आफ्नो सम्पत्तिमाथि विभिन्न प्रकारका समस्या थप्ने भन्ने सोचाइ व्यवसायीमा छ । 
श्रमलाई आकर्षित गर्ने योजना र पलायन भइरेहका बौद्धिक र दक्ष जनशक्तिलाई रोक्ने वातावरण राज्यले तयार पारेको छैन । सरकार भनेको राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा दलमात्रै होइन । आफू शक्तिमा हुँदा र आफू शक्तिबाट बाहिर हुँदा हाम्रो आचरण र व्यवहार नितान्त फरक हुन्छ ।
‘हाम्रो लगानी हाम्रो अर्को पुस्ताका लागि’ भन्ने संस्कारबाट हुर्केको समाज हामीले पच्छ्याइरहेका छौं । त्यसैले हामीले गर्ने लगानी भावी पुस्तालाई कसरी सुम्पिन सकिन्छ भन्ने चिन्तामा आफ्नो सञ्चित धन जोगाइरहेका छौं । के आजको उद्योग नीतिले लगानी गर्न बाटो प्रशस्त गरेको छ त ? दुर्भाग्य त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।
आजको १० धुर जग्गा दुुई–चार वा १० वर्षमा सयौं गुणा बढ्ने पक्का छ । जमिनलाई पर्खाल नलगाई २० औं वर्ष छोडेर अन्य देशमा पुगे पनि कसैले केही गर्न नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसैले जग्गाभन्दा ठूलो सुरक्षित लगानी के हुन सक्छ ?
राज्यले उद्योग–व्यवसायको क्षेत्रलाई प्रश्रय दिन सके पैसा थुपार्नुको साटो हामी उद्यमशीलतामा लगाउने थियौं । यसबाट देशका युवाहरू विदेश जानबाट रोक्न सकिने थियो । हाम्रो भारतसँगको व्यापारघाटा कम गर्न यो बाटो सहज हुने थियो ।
कहाँबाट हामी उद्यमशीलता जोड्ने भन्नेबारे चर्चा गर्नुअगाडि हामीले आशा गर्ने भनेको सरकार र नीति–निर्मातासँग हो । हाम्रो धनलाई उद्योगतर्फ कसरी आकर्षित गर्ने भन्नेबारे ठूलो छलफल गर्न जरुरी छ ।
राज्यका तर्फबाट उचित नीति तथा राष्ट्रसेवक र दलहरूमा आर्थिक अनुशासन भए पुग्छ । बाँकी हामी युवाहरू त्यसतर्फ अग्रसर हुनेछौं । हाम्रो निजी क्षेत्र सबल छ । निजी क्षेत्रले चलाएको वित्तीय क्षेत्र र राष्ट्रले चलाएको विद्यालय र निजी क्षेत्रले चलाएको विद्यालयको उदाहरणले यो पुष्टि गर्छ ।
राज्यले सञ्चालन गरेको विद्यालयको शिक्षकहरूले पाउने सुविधा निजी क्षेत्रको विद्यालयले पाउने भन्दा बढी छ । तर, नतिजा सरकारी विद्यालयको लाजमर्दो छ । यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भने पर्याप्त सुविधा नपाएर होइन, जवाफदेही नीति नभएर यसो भएको हो ।
देश बनाउनु अचम्मको विषय होइन । साधारण र आफैंभित्रका विषय नै पर्याप्त हुन्छ । हामी राज्यको बढ्दो जनसंख्यालाई ध्यानमा राखी शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीसहितको सुविधा भएको ठाउँमा एकीकृत बस्तीको विकास गर्न सक्छौं । कृषिका लागि उपयोगी जमिन सहरीकरण हुनबाट रोक्न सक्छौं । 
जे गर्न सकिन्छ हामी आफैंले गरे मात्र हाम्रो देश बन्न सक्छ । सबैको चाहना समुन्नत नेपाल हो । यसका लागि उद्यमशीलता अनिवार्य छ । दुःखै सही, सम्मानित जिन्दगी उद्यमशीलतामा छ भन्ने सबैले बुझ्नु जरुरी छ ।
 

आर्थिक अधिकार र संविधान संशोधन

वर्तमान संविधानले रोजगारीको हकलगायतका अनेकांै अधिकारलाई मौलिक हकको सूचीमा राखेको छ, जुन हेर्दा आकर्षक छ तर कार्यान्वयन असम्भव ।
राज्यले स्वतः प्रदान गर्ने हक नै मौलिक हकमा राख्नुपर्छ तर वर्तमान संविधानको मौलिक हक शीर्षकमा राखेको अधिकांश हक चाहेर पनि पूरा गर्न सक्दैन । 
नेपालको नयाँ संविधानमा ३२ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा राजनीतिक हक मात्र होइन, सामाजिक–आर्थिक एवम् पर्यावरणीय हकको पनि व्यवस्था छ । रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, पर्यावरण एवम् आवासजस्ता महत्वपूर्ण आर्थिक अधिकारहरू सुनिश्चित गरिएका छन् ।
नेपालजस्तो आर्थिक रूपले कमजोर मुलुकका निम्ति यत्रो मौलिक हक राज्यले पूरा पनि गर्न सक्दैन । राज्यले पूरा गर्न नसक्ने वा नागरिकले राज्यबाट पूरा गराउन नसक्ने अधिकार मौलिक हकमा राख्दा मौलिक हककै उपहास भएको छ ।
बेलायतमा लिखित संविधान छैन तर यहा“ सबैभन्दा बढी नागरिकको अधिकार राज्यले सुनिश्चित गरेको छ । संविधानमा रोजगारी, आवास, खद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरणजस्ता हकको व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थाले नागरिकको आर्थिक अधिकार सुनिश्चित हुँदैन । मुलुक आर्थिक रूपले सबल हुँदैन । 
मुलुक आर्थिक रूपले सबल भए मात्र मौलिक अधिकारको सूचीमा राखिएका आर्थिक अधिकार पूरा हुन सक्छ । मौलिक अधिकार भनेको नागरिकले स्वतः पाउने अधिकार हुन् । राज्यले पूरा नगर्दा स्वतन्त्र न्यायपालिकाबाट नागरिकले आदेश गराएर पूरा गराउन बाध्य पार्न सक्छ ।
तर, उल्लिखित अधिकार पूरा गर्न राज्यसँग आर्थिक सबलता छैन । न्यायालयले आदेश निर्देशन दिए पनि राज्य पूरा गर्न असमर्थ भई अदालतको आदेशको अवज्ञा हुन जान्छ । यसकारण त्यस्तो हक राख्नु हुन्न । 
निजी क्षेत्रको पु“जी आकर्षित गर्न प्रोत्साहनकारी नीति अपनाइनुपर्छ । असुरक्षा र अशान्तिका कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको हो ।
केही वर्षअगाडि मात्र विश्व बैंकद्वारा प्रकाशित ‘डुइङ बिजनेस’ प्रतिवेदनमा आर्थिक लगानीको अनुकूलताका दृष्टिले विश्वका १ सय ८३ मुलुकको सूचीमा नेपाल १ सय ३७ औं स्थानमा थियो ।
यस्तै हेरिटेज फाउन्डेसन र वालस्ट्रिट जर्नलले तयार पारेको आर्थिक स्वतन्त्रताको सूचीमा नेपाल मुख्यतया अस्वतन्त्र सूचीमा छ । यसले हाम्रो मुलुकमा लगानीको कम सम्भावना देखाउ“छ । यसलाई कसरी सुधार गर्ने विषयमा सोच्नुपर्ने थियो, जसलाई वर्तमान संविधानले स्थान दिएको पाइँदैन ।
अब यसलाई संसोधनबाट पूरा गर्नुपर्छ । मौलिक हकमा नागरिकको यस्ता पनि अधिकारको सूची राख्न सक्नुपर्छ, जसलाई पूरा गर्न सकियोस् र मुलुकको आर्थिक अवस्थामा टेुवा पुगोस् । कृषिप्रधान मुलुक नेपालमा कृषिलाई सहयोग पुग्ने अधिकार मौलिक अधिकारभित्र राख्नुपर्छ । कृषिका निम्ति पानी र खाद्य आवश्यक छ, तर पानी र खाद्यको अभावमा कृषि उत्पादन कम भइरहेको छ । कृषकको यो अपरिहार्य अधिकार भए पनि राज्य उदासीन छ ।
कृषिका निम्ति पानी अपरिहार्य छ । जलको भण्डार भएको मुलुकमा पानीप्रति आमजनताको विशुद्ध अधिकार छ, तर पानीको अभावले जनता कृषि उत्पादनमा घाटा सहन बाध्य छन् । राज्यले चाह्यो भने जनताको यो अधिकार स्वतः पूरा गर्न सक्छ ।
यसले राज्य र जनता दुवैलाई फाइदा पुग्छ । यसले भोकमरीविरुद्ध र खाद्यान्न आपूर्तिको अधिकार पनि पूरा हुन्छ भने केही हदसम्म रोजगारीको अधिकार पनि पूरा हुन सक्छ । 
कृषिसम्बन्धी अधिकारसँगै जोडिएका कुरा फलफूल खेती र पशुपालन छन् । बहुसंख्यक जनता यस पेसाबाट परिचित मात्र होइन, सफल पार्न दक्ष पनि छन् । शारीरिक र मानसिक रूपले तयार र सबल पनि छन् ।
तर, राज्यले प्रचार–प्रसार तथा प्राविधक सहयोग नगरेर आमजनताको पहुँचभित्र पुग्न सकेको छैन । यस्तालाई कृषिलाई मौलिक अधिकारको सूचीमा राख्नुपर्छ ताकि राज्य र जनता दुवै पूरा गर्न र उपभोग गर्न सक्षम हुन्छन् । 
मौलिक हकको सूची लामो भए पनि आर्थिक अधिकारमा सङ्कुचन देखाइएको छ । बन्द–हड्तालले मुलुक कायल भएको अवस्थामा उपभोक्ताको अहित हुने गरी हड्ताल गर्न बन्देज लगाइएको छैन ।
बन्द–हड्तालले नागरिकलाई एक दिनमा खर्बौंको आर्थिक नोक्सानी हुने कुरातर्फ ध्यान पुगेको छैन । उल्टै ट्रेड युनियनको अधिकारका रूपमा सौदाबाजीको अधिकार हुने भनेर हड्ताल गर्न सकिने प्रावधान छ । यसले आमनागरिकको आर्थिक अधिकारमा असर पर्ने प्रस्ट छ ।
नेपालको निजी क्षेत्रका उद्यमीहरूले संविधानमै यस्तो व्यवस्था गर्न माग गरे पनि त्यसमा सुनुवाइ भएन । पूर्वी टिमोरमा हड्तालविरुद्धको अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न मौलिक हकमा नै राखिएको छ ।
मौलिक हकभित्रका अधिकार राज्यले पूरा गर्न नसके क्षतिपुर्ति दिनुपर्छ, तर संविधानमा यसतर्फ विचार गरिएको छैन । अफगानिस्तानमा क्षतिपूर्तिको अधिकार मौलिक हकअन्तर्गत राखिएका छन् ।
यसकारण आमनागरिक र राज्यको आर्थिक अवस्था सबल बनाउन मौलिक अधिकारको लामो सूचीमा यस्ता अपरिहार्य विषय समावेश हुनुपर्छ, जुन संशोधनबाट पूरा हुन सक्छ ।

लगानीको आवश्यकता : वातावरण कि दाता ?




संविधान निर्माणपछि नेताहरूले राजनीतिक क्रान्ति सकिएकाले आर्थिक क्रान्ति र प्रगतिमा ध्यान दिने प्रतिबद्घता जाहेर गर्थे । उत्पादनको युग सुरु भएको बताउने नेता आज देशको प्रधानमन्त्री छन् । तर, देशको आर्थिक अवस्थामा कुनै परिवर्तन आएको छैन ।
संविधानका पानामा लेखिँदैमा नागरिकका अधिकार स्थापित हुँदैनन् । आर्थिक अवस्था सबल भएमा अन्य भेदभावहरू स्वतः न्यूनीकरण हुन्छन् । लेखिका इलेनोभ क्यान्ट्रोभ आर्थिक सशक्तीकरण नै वास्तविक स्वतन्त्रताको पासपोर्ट भएको बताउँछिन् ।
हामी जात, लिंग, सामाजिक रीतिरिवाजका आधारमा विभेद हुने सम्झन्छौँ । यद्यपि भेदभावको मुख्य आधारचाहिँ आर्थिक हुन्छ । अतः नागरिकको पहिलो र मुख्य आशा पनि देश तथा आफ्नो आर्थिक अवस्थामा द्रुततर सकारात्मक वृद्धि हो । 
देशको वास्तविक सफलता÷असफलता भनेको आर्थिक हो । त्यो आर्थिक सम्पन्नता समाजका हरेक आर्थिक गतिविधिको सघन औद्योगीकरण र आक्रामक व्यापारबाट मात्र सम्भव छ । यसका लागि अथाह लगानी चाहिन्छ ।
हामी आर्थिक सम्पन्नता चाहन्छौँ भने लगानीयोग्य व्यावसायिक परियोजनाहरूको व्यापक खोजबिन गर्नुपर्छ । परियोजनामा लगानी गर्न प्रशस्त तरलताको व्यवस्था गर्नुपर्छ । 
अनुपम अभ्यास
लगानी अभिप्रेरित गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारले निकट भविष्यमा नै सम्भाव्य वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन गर्न लागेको सुनिँदैछ । लगानी गर्न तत्पर समूहहरू भए व्यापारिक गतिविधिहरूको उच्च अभिवृद्धि हुन्छ ।
समाजका सबै क्षेत्रमा सकारात्मक परिणामहरू आउन सक्छन् । सन् २००३ मा अर्थनीतिसम्बन्धी एक अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनका प्रस्तोता गोल्डम्यान स्याक्सले चीन २०५० सम्ममा संसारको प्रथम अर्थतन्त्र हुने अनुमान सुनाएका थिए । २०१५ मा नैै चीन पहिलो शक्ति भइसक्यो ।
अनुसन्धानहरूमा निरन्तर सक्रिय अमेरिकी शोधार्थीद्वय इयान होलिडे र पल वेल्डिङले एसियाका थुप्रै देशलाई ‘बाघ अर्थतन्त्र’ भन्छन् ।
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको सहजीकरणमा एस एसुफले गरेको अनुसन्धानमा एसियाका थुप्रै देशले एकाइसौं शताब्दीको सुरुमा चमत्कार नै गरेको व्याख्या छ । ती देशहरू ‘किटन इकोनोमी’बाट ‘टाइगर इकोनोमी’ भएको बताइन्छ । आज उनीहरू संसारका सामरिक शक्ति भएका छन् ।
हामीचाहिँ थोरै जनसंख्या वा कम क्षेत्रफल भएर हेपिएका होइनौं । संसारमा हामी ९४ औं ठूलो देश हौँ । दक्षिण कोरिया, ताइवान, डेनमार्क, स्विट्जरल्यान्ड पनि हामीभन्दा साना छन् । सिंगापुर ६ सय ३७ र हङकङ १ हजार ४१ वर्गकिमि मात्र छन् ।
यद्यपि उनीहरू सफल र सबल छन्, किनकि उनीहरू आर्थिक हिसाबले सशक्त छन् । त्यो आर्थिक सफलतापछाडिको मुख्य कारण उनीहरूले गर्न सकेको सशक्त लगानी हो । हामी भने उच्च लगानी र आक्रामक व्यापार प्रवद्र्धन गर्नमा निकै पछि प¥यौँ ।
तत्कालीन सरकारले सन् २०१२ लाई पनि लगानी वर्षका रूपमा घोषणा गरेको थियो । तर, खासै सन्तोषजनक परिणाम भने प्राप्त भएन ।
लगानीको परिणाम र परिमाणसँग देशमा हुने बेरोजगारी, गरिबी, आर्थिक अभाव अनि अन्यायका आधारमा हुने अपराधजन्य घटना न्यूनीकरण गर्ने विशेष सामथ्र्य रहन्छ ।
तसर्थ लगानी गर्ने समूह वा मानिसहरूलाई आकर्षित गर्नु राम्रो अभ्यास हो । लगानीका अन्य पक्षलाई ध्यान दिने हो भने देशभित्रैबाट प्रशस्त लगानी उठाउन सकिन्छ, बाहिर गएर कसैलाई गुहार्नै पर्दैन । 
खड्किएका आवश्यकता 
लगानीकर्ताभन्दा लगानीमैत्री वातावरण अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । विश्वसनीय वातावरण भए नेपालमा नै मानिसहरूसँग अधिक तरलता अनि लगानी गर्ने चाहना पनि छ । कुनै पनि सेयर खुल्दा मागको ३० देखि ३ सय गुणा बढीसम्म आवेदन पर्छ ।
घरजग्गा कारोबारको वृद्घि यति आक्रामक छ, उपत्यकामा मात्र दैनिक २ सय घरजग्गा खरिद÷बिक्री र मासिक लगभग ६० अर्ब रुपैयाँको कारोबार भएको देखिन्छ । 
आप्रवासी नेपालीहरूसमेत प्रशस्त लगानी गर्न चाहन्छन् । राम्रा योजना तथा विश्वसनीयता खोज्दै छन् । तर, सरकारले लगानीयोग्य राम्रा योजनाहरू दिन सकेको छैन । उच्च लगानी गरेर व्यापार÷व्यवसाय गर्दा वा उद्योगधन्दा सञ्चालनमा ल्याउँदा गर्नुपर्ने आवश्यक सहजीकरण गर्न सकेको छैन । 
विद्युत् अभावले अधिकांश उद्योगमा क्षमताको ४० प्रतिशत मात्र उत्पादकत्व हुने गरेको छ । मजदुर संगठन र ट्रेड युनियनका नाममा हुने अराजकताले पनि नेपालका थुप्रै व्यवसाय तथा उद्योगहरूलाई रुग्ण बनाउँदै छ । 
राजनीतिक अस्थिरता र बन्द–हड्तालजस्ता गतिविधिले लगानीकर्ताहरूको मनोबलमा उच्च गिरावट ल्याएको छ । कुनै पनि विषयको उठान वा बैठान गर्नुपरेमा हड्ताललाई माध्यम बनाइन्छ अनि उद्योग तथा कलकारखानाहरू प्रमुख निशाना बन्छन् ।
बन्द/हड्तालसँगै दल तथा विभिन्न संगठनलाई चन्दाबापत दिनुपर्ने ठूलो रकम अर्को असहज पक्ष छ । अरू देशहरूको राजनीतिसँग आर्थिक विकासका योजनाहरू गाँसिएका देखिन्छन् । ४५ वर्षपहिले हामीभन्दा कमजोर दक्षिण कोरिया आज सशक्त अर्थतन्त्र बन्दै छ ।
स्यामसुङ फोन कम्पनी एक्लैले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा झन्डै ४० प्रतिशतको योगदान गर्छ । सिंगापुर, जापान, भियतनाम, ताइवान, मलेसिया, हङकङजस्ता छिमेकीहरू उच्च गतिको आर्थिक वृद्धिमा छन् ।
उनीहरूमा पछिल्ला १० वर्ष कुनै आन्दोलन, धर्ना, जुलुस, बन्द/हड्तालजस्ता आर्थिक प्रगतिलाई प्रभाव पार्ने गतिविधि भएको सुनिँदैन ।
तर, हाम्रोमा विगत १० वर्षमा लभगभ १५ सयवटा विभिन्न प्रकारका बन्द/हड्ताल, आन्दोलन, चक्काजाम भएको देखिन्छ । राजनीति उद्योग तथा व्यापार/व्यवसायको विकासप्रेमीभन्दा विनाशपे्रमी बन्दै गर्दा लगानीकर्ता किमार्थ आकर्षित हुँदैनन् ।
कर्मचारीतन्त्रका अधिकांश मानिस कतै कुनै परियोजना लागू हुने वा लगानी सम्भाव्यताको पत्तो पाएमा पनि त्यसका पछाडि के कसरी आर्थिक गलत लाभ लिन सकिन्छ भनेर राम्रै प्रयास गर्छन् । अव्यावहारिक कानुनका कतिपय कुरा देखाएर व्यवधान र अड्चन तेस्र्याउने काम पनि हुन्छ ।
समस्या लगानीका लागि  पुँजी अभाव होइन, तर विश्वासको वातावरण अनि त्यस्तो लगानीका लागि सरकारी तहबाट प्रदान गरिने यथेष्ट र आवश्यक मात्राको राष्ट्रिय सुरक्षाको अभाव रहेको छ । हामी सहयोग र दाताका भरमा देश विकासको आस गर्छौं ।
ड्याम्सिया मोयोको ‘डेड एड’, जोनथान क्वार्जको ‘द बिग ट्रक द्याट वेन्ट बाई’ अनि विलियम गोल्डिङको ‘लर्ड अफ द फ्लाइज’ जस्ता पुस्तकहरूले के देखाउँछन् भने दान र सहयोगले देश धनी बन्दैन ।
यदि बन्ने भए आज पूरै अफ्रिका संसारको सबैभन्दा धनी देश बनिसक्थ्यो । वैदेशिक भनिने लगानी वा सहयोग कागजमा बढी र परिमाणमा कम हुन्छन् ।
नागरिक विश्वास जगाउने क्षमता नेतृत्वमा भए लगानी देशभित्रै सम्भव हुन्छ र छ । महाशक्ति अमेरिकाको कठोर नाकाबन्दीबीच क्युवाको समृद्घि सफलताको साक्षी छ । तर, हामी गन्तव्यमा कम र मन्तव्यमा मात्र बढी सचेत छौँ ।
पछिल्ला दशक आन्तरिक लगानीको प्रचुर प्रवद्र्धन गर्दै चीन संसारको पहिलो अर्थतन्त्र, सबैभन्दा धेरै विश्व धनाढ्यहरू बस्ने देश अनि सबैभन्दा अधिक संख्यामा विद्युतीय सवारी प्रयोगमा ल्याउने देश बन्दै छ ।
दोस्रो विश्वयुद्घले दिएको गरिबीका कारण कतिपय लेखकले जापानलाई एसियाको भिखारी भने । तर, सघन लगानी अनि दु्रत व्यापारबाट उनीहरूले आफ्नो अवस्थालाई बदले ।
स्विकार्नुपर्ने सत्य 
तर, हामीले बनाएको लगानी वातावरण कसैलाई हात÷खुट्टा दुवै बाँधेर पौडी खेल्न पोखरीमा जर्बजस्त धकेलिदिएजस्तो बबुरो छ । पौडन पठाएपछि कम्तीमा सहज वातावरण बनाउनुपर्छ । हातखुट्टा खोलिदिनुपर्छ ।
असहज अवस्थामा कसैले पौडी–कौशल देखाउन सक्दैन । हामी यहीं अल्झिएका छौँ । लगानी गर्न तत्पर मानिस खोज्न होइन, लगानीमैत्री वातावरण बनाउनचाहिँ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । लगानी देशभित्रैबाट यथेष्ट मात्रामा प्राप्त हुन्छ ।

बजेट खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयको ताकेता, समयमै काम गर्न ९ बुँदे निर्देशन

काठमाडौंः समयमै बजेट आए पनि खर्च हुन नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले नै खर्च बढाउन दबाब दिन थालेको छ । धेरै पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने विकासे मन्त्रालयको कामको गति सुस्त भएपछि अर्थ मन्त्रालयले नै खर्च बढाउन अनुगमन थालेको हो । 
उसले विकासे मन्त्रालयले बजेट खर्च गर्न नसकेपछि खर्च गर्न र समयमै काम सम्पन्न गर्न भन्दै ९ बुँदे निर्देशनसमेत दिएको छ । मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रमका लागि थप बजेट माग नगरी विनियोजित बजेट कार्यान्वयन गर्न/गराउन तथा २०७३ फागुन मसान्तसम्ममा काम सुरु नभएका कार्यक्रमको सम्पूर्ण बजेट २०७३ चैत १ गते फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यसैगरी कार्यक्रम स्वीकृतिमा ढिलाइ भएका वा पूर्ण अख्तियारी नदिएको भए तत्काल दिन, बजेट खर्च गर्ने निकाय र अधिकारीलाई थप जिम्मेवार बनाउने गरी निर्देशन दिइएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
अर्थले पुँजीगत खर्च बढाउन मातहतका निकायमा अनुगमन बढाउने, स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रममा रहेका बाहेकका वैदेशिक भ्रमण र सवारी साधनका लागि थप बजेट माग नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ । यसैगरी वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको शोधभर्ना लिन बाँकी भए तत्काल लिन र सोझै भुक्तानीका सम्बन्धमा लेखांकन विवरण नियमित रूपमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा दाखिला गराउन निर्देशन दिएको छ । 
चालू बजेटलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च नगर्न र मितव्ययी ढंगले खर्च गर्न र समय तालिकासहित पुँजीगत खर्चमा जोड दिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई भनिएको छ । 
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले समयमै गुणस्तरीय काम गर्न, जवाफदेही बनाउन, संघीयता कार्यान्वयनका लागि दरबन्दी मिलान र आवश्यक परे नयाँ दरबन्दी माग गर्न पनि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए । यसअघि पनि अर्थले विकास आयोजनाका प्रमुखलाई नै मन्त्रालयमा बोलाएर अहिलेसम्म भएको प्रगति र हुन नसकेको कारण माग गरिसकेको थियो । 
बजेटको अख्तियारी समयमै पठाएको भए पनि कार्यान्वयन सन्तोषजनक नभएपछि अर्थले बजेट खर्च गर्न अधिकतम विकास आयोजनाहरूको काम सुचारु गर्न ताकेता सुरु गरेको हो । 
पुँजीगत खर्च बढाउँदा त्यसले अर्थतन्त्रको गतिलाई नै चलायमान गर्ने भए पनि विकासे मन्त्रालयले काम गर्न आनकानी गरेको भन्दै अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले खर्च नगर्नेमाथि कारबाही गर्ने पनि चेतावनी दिइसकेका छन् । उनले मंसिर मसान्तभित्रमा आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया सकेर पुसदेखि कार्यान्वयनमा जाने गरी काम गर्नसमेत निर्देशन दिइसकेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा कुल बजेटको ३२ प्रतिशत खर्च गर्ने सरकारी लक्ष्य भए पनि त्यो पूरा भएको छैन । सरकारी लक्ष्यको आधा पनि खर्च हुने सम्भावना नदेखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले खर्च बढाउन दबाब दिन थालेको हो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार मंसिर १२ गतेसम्म जम्मा १६.९४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ ।
 

सार्क हस्तकला विकास केन्द्र स्थापनाको अन्तिम तयारी

काठमाडौंः सार्कस्तरीय हस्तकला विकास केन्द्र स्थापनाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । काठमाडौंमा स्थापना गर्न लागिएको केन्द्रका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा बजेटसमेत विनियोजन गरेपछि काम अघि बढेको नेपाल हस्तकला महासंघले जनाएको छ ।
सरकारले हस्तकला विकास केन्द्रका लागि जग्गा उपलब्ध गराएपछि भवन निर्माण गर्न आवश्यक छलफल भइरहेको महासंघका अध्यक्ष धर्मराज शाक्यले जानकारी दिए । “केन्द्रको हब बनाउन घरेलु तथा साना उद्योग विभागकै परिसरमा २ रोपनी १५ आना जग्गा सरकारले उपलब्ध गराएको छ,” उनले भने, “सुविधासम्पन्न भवन बनाउन सार्क सचिवालयसँग सहकार्य गर्दैै छौं ।” उनले यसै महिनाभित्र भवनको शिलान्यास गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । 
त्रिपुरेश्वरस्थित घरेलु तथा साना उद्योग विभाग परिसरमा बन्ने केन्द्रको कुल लगानी २१ करोड रुपैयाँ हुनेछ । यसमा लाग्ने ९० प्रतिशत लगानी सार्क सचिवालयले र बाँकी नेपाल सरकार तथा नेपाल हस्तकला महासंघले गर्ने सम्झौता भएको छ । 
महासंघका अध्यक्ष शाक्यका अनुसार जग्गाको स्वामित्व सरकारको हुने भए पनि स्वामित्वमार्फत विभागलाई दिने भाडाका बारेमा भने टुंगो लागेको छैन । सार्क सचिवालयले सदस्य राष्ट्रका हस्तकलाको विकास गर्ने उद्देश्यले अन्तरराष्ट्रिय सार्क हस्तकला विकास केन्द्र स्थापना गर्न लागेको हो । महासंघका अध्यक्ष शाक्यले सार्कस्तरीय हस्तकला डिजाइन सेन्टरको स्थापनाले नेपाली हस्तकलाका सामानको प्रवद्र्धनमा थप सहयोग पुग्ने बताए । 
सार्वजनिक निजी साझेदारीबाटै केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको भन्दै उनले यसका लागि छिटोभन्दा छिटो काम सम्पन्न गर्न महासंघ प्रयासरत रहेको जानकारी दिए  । नेपाली हस्तकलाका सामानको माग बढी भएकाले निर्यात बढाउने खालका कार्यक्रमहरू ल्याउनु अनिवार्य रहेको भन्दै सरकारले ३ वर्षअघि हस्तकला डिजाइन सेन्टर स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
हस्तकला विकास केन्द्रको स्थापनापछि नेपाली कला र सिपको प्रवद्र्धन हुने र  नेपालीवस्तु आन्तरिक तथा बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धी हुने अपेक्षा सरकारको छ । वाणिज्य सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायले नेपाली उत्पादनको आन्तरिक बजार प्रवद्र्धन तथा निर्यात अभिवृद्धिका लागि एकीकृत पहल आवश्यक रहेको बताए । “सार्कस्तरीय हस्तकला ग्रामको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ,” उनले भने “यो निर्माण भएलगत्तै हाम्रा वस्तुको बजार प्रवद्र्धनमा सघाउ पुग्नेछ ।”

हस्तकलाका सामग्रीको निर्यात बढ्दो

काठमाडौंः नेपालमा उत्पादित हस्तकलाका सामग्रीहरूको निर्यात बर्षेनि बढ्दै गएको छ । छिमेकी मुलुक चीन र भारत तथा तेस्रो मुलुकमा समेत हस्तकलाका सामग्रीहरूको माग बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा ७५ करोड १२ लाख रुपैयाँबराबरको हस्तकलाका सामग्री निर्यात भएको छ । आयतीत वस्तुको बाहुल्यता भएको स्वदेशी बजारमा पनि हस्तकलाका सामग्रीमा उपभोक्ताको रुचि बढ्दो छ । 
व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २३.२ प्रतिशतले निर्यात बढेको छ । हस्तकला सामग्री नेपाल भ्रमणमा आएका विदेशीहरूले ह्याण्डक्यारीमा पनि उत्तिकै मात्रामा लैजाने गरेका छन् । ४२ प्रकारका नेपाली हस्तकलाका सामग्री संसारका ६० भन्दा धरै देशमा निर्यात हुन्छ । 
अमेरिका, जर्मनी, चीन, भारत, जापान, बेलायत र क्यानाडा नेपाली हस्तकला निर्यात हुने मुख्य देश हुन् । हस्तकलाका सामग्रीको बजार वार्षिक १५ प्रतिशतको हाराहारीमा बढेको महासंघका अध्यक्ष धर्मराज शाक्यले बताए । हस्तकलाका सामग्रीको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले महासंघले बर्सेनि मेला आयोजना गर्छ । महासंघको तथ्यांकअनुसार हस्तकलामा संलग्न प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी ११ लाखले रोजगारी पाएका छन् । 
मुलुकभित्रै पनि सजावटका लागि हस्तकलाका सामान प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । नेपाल घुम्न आउने पर्यटकहरूले चिनोका रूपमा हस्तकलाकै सामग्री रोज्ने गर्छन् । कतिपय विदेशी राष्ट्रप्रमुख तथा महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई दिइने उपहारमा पनि हस्तकलाकै सामान पर्ने गरेका छन् । 
सरकारले पनि नेपाली उत्पादनलाई बढावा दिने उद्देश्यले सार्वजनिक खरिदमा १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाली हस्तकलाका सामान उत्पादनका लागि दक्ष कालिगढको अभाव छ । काष्ठकला, धातुकला, मूर्तिकला, पश्चिना, ऊन रेशम, कटन, अल्लो ढलोट, हातेकागज जस्ता समान विदेशमा मुख्य रूपमा निर्यात हुन्छन् । 
विदेशी बजार सरह नेपालमा पनि हस्तकलाका समानको खपत बर्सेनि बढ्दो छ । महासंघका अनुसार ७ सयभन्दा धेरै हस्तकलाका उद्योग दर्ता भएका छन् ।
सवा लाखद्वारा अवलोकन 
शुक्रबारदेखि राजधानीको भृकुटीमण्डमा सञ्चालित हस्तकला व्यापार मेलामा सोमबारसम्म १ लाख २० हजारले अवलोकन गरेका छन् । मेला मंगलबारसम्म सञ्चालन हुनेछ । वाणिज्य मन्त्रालय तथा व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको सहयोगमा नेपाल हस्तकला महासंघले मेला आयोजना गरेको हो । 
मेलामा ७ वटा पेभिलियनसहित १ सय ७८ वटा स्टल छन् । अन्तरराष्ट्रिय जगतबाट बंगलादेश, पाकिस्तान, चीनको स्वाशासित क्षेत्र तिव्बत र भुटानका प्रदर्शनकर्ताले भाग लिएका छन् । 
व्यापार मेलाकै अवसरमा आयोजना भएको १२ औं हस्तकला प्रतियोगितामा यस पटक धातुपत्रकला र ऊनी बुनाई विधामा प्रतियोगीहरूले प्रदर्शनीस्थलमै बसेर आफ्नो कला प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

Tuesday, November 22, 2016

औद्योगिक व्यवसाय विधेयक प्रमाणीकरण

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले औद्योगिक व्यवसाय विधेयक, २०७३ लाई प्रमाणीकरण गरेकि छिन् । 
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता कुलप्रसाद चुडालका अनुसार व्यवस्थापिका–संसद्ले गत असोज १३ गते पारित गरेको सो ऐन मंगलबार प्रमाणीकरण गरेकि हुन् । 
नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ बमोजिम उक्त विधेयक प्रमाणीकरण भएको हो ।

अर्थतन्त्रका लागि अस्थिरताको दशक

नेपालमा शान्ति प्रक्रियाले औपचारिकता पाएको एक दशक पूरा भएको छ । एक दशकसम्म सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएको पक्ष राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आउनु नै मुख्य उपलब्धि हो । नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई अन्तरराष्ट्रिय बहुपक्षीय संस्थाहरूले पनि सराहना गरेका छन् ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले हालै प्रकाशित गरेको ‘एसिया प्रशान्त क्षेत्रका जोखिमयुक्त तथा द्वन्द्वप्रभावित मुलुकहरूको मापन’ सम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपाललाई जोखिमयुक्त (फ्राजाइल) मुलुकको सूचीबाट झिकिएको छ । यसले पनि नेपालको शान्ति प्रक्रियाको सफलतालाई इंगित गर्छ ।
जनप्रतिनिधिद्वारा लेखिएको संविधान कार्यान्वयनमा आएको छ, तर पनि देश राजनीतिक संक्रमणकालमै रुमल्लिइरहेका कारण देशको आर्थिक विकास पूर्णतः प्रभावित भएको छ ।
एडीबीले नेपालको कमजोर संरचनागत र शासकीय क्षमता, प्रणालीमा रहेका समस्या, गत वर्षको भूकम्पको असरजस्ता कारणले यहाँको संक्रमणकाल दशकौं लम्बिन सक्ने चेतावनी दिएको छ । जतिजति संक्रमणकाल लम्बिँदै जान्छ, उति नै त्यसको प्रतिकूल प्रभाव अर्थव्यवस्थामा फैलँदै जान्छ ।
संक्रमणलकालको फाइदा उठाउँदै सीमित वर्ग र समूहले राज्यका स्रोतसाधनको आफूमा मात्रै निहित पार्दै जाने जोखिम एकातिर हुन्छ भने अर्कातिर कानुनको शासन बहाली नहुँदा तल्लो तहका नागरिकसम्म विकासका प्रतिफलहरू नपुग्ने, देशभित्र भ्रष्टाचार र अन्य आर्थिक अराजकता बढ्ने जोखिम पनि उत्तिकै कायम रहन्छ ।
यसको पछिल्लो उदाहरण– दुई वर्षअघि सांसदहरूले आफ्नो स्वविकेकीय आधारमा खर्च गर्न पाइने सांसद विकास कोष/निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम ५ करोड पु¥याउन माग गरे ।
विभिन्न अध्ययनले त्यो कोषको रकम चरम दुरुपयोग भइरहेको प्रतिवेदन दिइरहँदासमेत सांसदहरूले त्यसको अनुपात ३ करोड ५० लाख पु¥याइछाडे । यो प्रकरण सेलाउन नपाउँदै भर्खरै मात्र सर्वसम्मतबाट सांसदहरूको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा गरी मासिक १ लाख रुपैयाँबराबर पाउने गरी सेवासुविधामा वृद्धि गरिएको छ ।
यस हिसाबले अब सांसदको तलबसुविधामात्र मासिक ६ करोड रुपैयाँ छुट्याउनुपर्नेछ । यसअनुसार औसत नेपालीको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आयभन्दा सांसदहरूको आय २१ गुणा बढी हुन आउँछ । अहिले औसत नेपालीको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ७९ हजार ३ सय ७० रुपैयाँ छ ।
गुमेको दशक
नेपालको अर्थव्यवस्थाका लागि माओवादी सशस्त्र विद्रोहका एक दशक (०५२–०६२) गुमेको दशक नै साबित भयो । सशस्त्र द्वन्द्वका कारण करिब ३९ अर्ब रुपैयाँबराबरको भौतिक क्षति पुग्यो भने करिब ८ लाख मानिस विस्थापित भए ।
द्वन्द्वप्रभावित क्षेत्रमा कुनै पनि विकास आयोजना सञ्चालन नै हुन पाएनन् । त्यो अवधिमा करिब १ हजार ठूला तथा मझौला उद्योगहरू पूर्ण रूपमा बन्द हुन पुगे ।
सन् १९९५ देखि २००० का बीचमा औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.६ रहेकोमा द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा पुगेको २००० देखि २००५ का बीचमा ३.४ प्रतिशतमा खुम्चियो ।

कोलकाता बन्दरगाहमा हजारौं कन्टेनर अलपत्र

भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा नेपाली व्यवसायीका हजारौं मालवाहक कन्टेनर रोकिएका छन् । जाम हुने समस्या देखाउँदै भारत कोलकाताका पुलिस कमिसनरले लोड भएका कन्टेनर बिहान ८ बजेदेखि साँझ ८ बजेसम्म बजार क्षेत्र हुँदै निकाल्न नदिएपछि कन्टेनरहरु अलपत्र परेका हुन् । पटकपटकको अवरोधबाट ठूलो नोक्सानी बेहोरेका नेपाली आयातकर्ताहरु अहिले फेरि मारमा परेका छन् ।
विभिन्न देशबाट आयात गरिएका वस्तुहरु कोलकातामै अलपत्र परेपछि व्यवसायीहरुले यस वर्ष पनि ठूलो क्षती बेहोर्नु पर्ने देखिएको छ । गत वर्ष भारतको नाकाबन्दीले पनि यस्तै समस्या देखिएको थियो । वीरगञ्जको सुख्खा बन्दरगाहसम्म रेलमार्फत आउने मालवाहक कन्टेनर खाली गरेर समयमा पुर्‍याउन नसक्दा विलम्ब शूल्क तिर्न बाध्य भएका छन् । 
नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरुले अहिले खाली कन्टेनर कोलकाता बन्दरगाहसम्म पु¥याईएका खाली कन्टेनरको पनि जरिवाना तिर्नु परिरहेको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रदीप केडियाले बताए । 
उनका अनुसार कोलकाता बन्दरगाहमा मालवाहक कन्टेनरको जामले गर्दा खाली कन्टेनर समेत राख्ने ठाउँ छैन । सिपिङ कम्पनीहरुले पनि प्रति कन्टेनर एक सय रुपैयाँ अमेरिकी डलर सर्ट चार्ज बढाएको छ ।
कतिपय कन्टेनरहरु हल्दिया बन्दरगाहमा पनि लगेर राखिदिएको छ । बन्दरगाहभित्र यताउता गाडी चलाउने ठाउँ समेत नरहेकोले लोड अनलोड गर्न समेत समस्या भएको छ । कार्गो समेत अस्तब्यस्त रहेको केडियाको भनाई छ । 
कोलकातास्थित नेपाली वाणिज्य दूतावासले समेत समस्या समाधानको लागि पहल गरिरहेको छ । तर, कुनै उपलब्धी भने भएको छैन । अध्यक्ष केडियाले भने, “वाणिज्य दूतावासबाट पहल भईरहेको छ । तर, समस्या समाधान हुन सकिरहेको छैन । 
यो समस्या धेरै दिन रहे गतवर्ष मधेस आन्दोलनमा नेपाली व्यावसायीहरुले बेहोर्नु परेको नोक्सानी भन्दा ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ,” उनले अगाडि भने, “यसलाई नेपाल सरकारले भारतको केन्द्रीय सरकारसँग कुटनीतिक रुपमा वार्ता गरेर राज्य सरकारलाई दबाव दिनुपर्छ ।” होईन भने स्थिति भयावह नै हुन्छ । 
केडियाका अनुसार २ हजार मालवाहक कन्टेनरहरु कोलकाता बन्दरगाहमा रोकिएका छन् । नेपाल आउने मालवाहक कन्टेनर मात्र नभै भारतकै विभिन्न स्थानमा जाने कन्टेनरहरु समेत जामका कारण रोकिएका छन् । खाली कन्टेनरहरु समेत असंख्य रहेको अध्यक्ष केडियाको भनाई छ । 
अहिले पुलिस कमिसनरले लोड भएका कन्टेनरहरु दिउँसो १२ बजेदेखि ४ बजेसम्म र कहिले १ बजेदेखि ४ बजेसम्म मात्र निकाल्न नपाउने भनिए पनि त्यो अवधिको समेत कुनै यकिन छैन । बन्दरगाह प्राधिकरणलाई दबाब दिएर भए पनि यो समस्या चाँडै समाधान गर्नुपर्ने  नेपाली आयातकर्ता बताउँछन् ।

Saturday, November 19, 2016

औद्योगिक क्षेत्रका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु

काठमाडौंः औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले ‘एक प्रदेश एक औद्यौगिक क्षेत्र’ निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको छ । 
मुलुकमा औद्योगिक विकास गर्ने उद्दश्यले उपयुक्त स्थानको पहिचानका लागि अध्ययन थालिएको हो । प्रदेश नं २ अन्तर्गत सर्लाहीको मूर्तिया क्षेत्र, प्रदेश नं ४ अन्तर्गत गोरखाको पालुङ्टार, च्याङ्लीफाँटमा एक हजार दुई सय रोपनी जमिन उपयुक्त देखिएको छ । प्रदेश नं ६ अन्तर्गत सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा एक हजार बिघा जमिन पाइएको छ । 
औद्योगिक भवन, सडक, विद्युत्, पानी, ढल तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराई औद्योगिकग्राम स्थापना गरी सम्बन्धित प्रदेशका लागि आवश्यक वस्तु उत्पादन तथा सम्भावित उद्योग स्थापनाका लागि ल्याइएको ‘एक प्रदेश एक औद्योगिक क्षेत्र’को नीति महत्वपूर्ण भएको लिमिटेडका महाप्रबन्धक नन्दकिशोर बस्नेतले जानकारी दिए । 
उनले देशभित्र स्थापना गरिएका औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन पक्षलाई व्यवस्थित र एकीकृत रुपमा समन्वय र सम्पादन गर्न सो लिमिटेडले आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । बाँकी प्रदेशमा पनि चाँडो पूर्वाधारको विकासका लागि जमिनको खोजी तथा सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।

साना उद्योगको दर्ता उत्साहजनक, २७ जिल्लामा १६ हजार घरेलु उद्योग

काठमाडौं : राजनीतिक अस्थिरताका कारण ठूला लगानी प्रभावित भए पनि साना तथा घरेलु उद्योगमा भने आकर्षण देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा घरेलु तथा साना उद्योग विभागमार्फत २७ जिल्लामा करिब १६ हजार उद्योग दर्ता भएका छन् ।
दर्ता भएका उद्योगमध्ये सेवा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ५ हजार ८ सय छन् भने खनिज क्षेत्रमा एउटा पनि छैन । दर्ता हुने उद्योगको संख्या बढे पनि आधाभन्दा कम मात्रै सञ्चालनमा आउने सरोकारवाला बताउँछन् । 
लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको दर्तामा विभागले २७ जिल्ला हेर्दै आएकोमा बाँकी ४८ जिल्ला भने घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिमा दर्ता हुन्छन् । लघु, घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता गर्दा सरकारी तथा गैरसरकारी सुविधा प्राप्त गर्न सकिने भएकाले यस्ता उद्योगमा दर्ता संख्या बढ्दो छ ।
आव ०७२/७३ मा दर्ता भएकामध्ये ९० प्रतिशत उद्योग सहरकेन्द्रित छन् । साना उद्योगसमेत सहरकेन्द्रित हुँदा थोरै कमाइ भएका व्यक्ति सहरको महँगो बसाइमा बस्न बाध्य हुनुपरेको छ ।
विभागको तथ्यांकअनुसार आव ०७२/७३ मा दर्ता भएका उद्योगमध्ये सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा २ हजार ७ सय ५ छन् । यस्तै, रूपन्देही, ललितपुर, चितवन, कास्कीलगायत जिल्लामा धेरै उद्योग दर्ता भएका छन् । 
सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाको अनुदान र सेवा–सुविधाका लागि उद्योग दर्ता गर्ने संख्या बढे पनि त्यसको प्रतिफल भने अपेक्षाकृत छैन ।
आफूले सञ्चालन गर्न लागेको उद्योग व्यवसायको भविष्य र त्यसका सम्भावनाको विषयमा राम्रोसँग जानकारी नलिई उद्योग दर्ता गर्ने प्रचलन बढ्दै गइरहेको छ ।
घरेलु उद्योगमा दर्ता भएकामध्ये के कति उद्योग सञ्चालनमा छन् भन्ने जानकारी सरकारी निकायले पनि राखेको छैन ।
दर्ता गरी सरकारी सेवा–सुविधा लिएका तर दर्ता भएको सञ्चालन गर्न नसक्दा बन्द भएका उद्योगको अनुगमन गरी त्यस्ता उद्योगलाई अनुगमन गर्ने सरकारी संयन्त्र नहुँदा सरकारी सेवा–सुविधाको दुरुपयोग भएको छ । 
घरेलु तथा साना उद्योग सुरक्षा, बजारीकरण तथा यातायातको सुविधालगायत विभिन्न सुविधा सहजै प्राप्त गर्न सकिने क्षेत्रमा दर्ता हुने गरेको नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंह बताउँछन् ।
“बैंकले दिने कर्जा सुविधा बढ्नुका साथै मुलुक शान्तिको बाटोमा अगाडि बढेका कारण दर्ता हुने उद्योगको संख्या बढेको छ,” कार्यवाहक अध्यक्ष सिंह भन्छन्, “तर, नेपालमा कुल दर्ता भएका साना उद्योगमध्ये आधाभन्दा कम मात्र सञ्चालनमा आउँछन् ।”
दर्ता भएका उद्योग दुर्गम जिल्लाकेन्द्रित नभई सहरकेन्द्रित छन्, जसले गर्दा ग्रामीण विकासमा समेत असर गर्ने उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय उद्योग दर्ता गरेर सेवा–सुविधा लिने तर सोहीअनुसारको उत्पादन भने नहुने गरेको उनी बताउँछन् ।
साना उद्योगहरुमा विदेशीको समेत मोह देखिन्छ । स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग गरि प्रशस्त फाइदा गर्न सकिने भएकाले विदेशी लगानीको पनि यस्ता उद्योगमा आकर्षण बढेको हो । 

महिला उद्यमशीलता कोषलाई २१ करोड कर्जा, कोषबाट महिला उद्यमीले ५ लाखसम्म ऋण पाउने

काठमाडौं : उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको घरेलु तथा साना उद्योग विभागले महिला उद्यमशीलता विकास कोषका लागि हालसम्म २१ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को लागि १८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कोषले आव २०७१/०७२ देखि १ करोड रुपैयाँबाट सुरु गरेको कर्जा यो वर्ष १८ करोड पु¥याएको हो । 
आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा १० जिल्लाका लागि १ करोड ४२ लाख रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भएको थियो । सो वर्ष ती जिल्लाबाट १ सय १९ कर्जाका प्रस्ताव स्वीकृत भएका थिए । आव २०७२/०७३ मा २६ जिल्लाका लागि २ करोड ७० लाख ५० हजार रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भएको थियो ।
नुवाकोट र सप्तरीमा कर्जाको माग भएन भने बागलुङ, कैलाली र दोलखामा रीतपूर्वक प्रस्ताव पेस नभएको घरेलु उद्योग विभागले जनाएको छ ।
आव २०७३/०७४ मा २० जिल्ला थपी ४६ जिल्लाका लागि गत असोजमा कर्जा आह्वान गरेको थियो । महिला उद्योगीले अबको एक सातामा कर्जाको प्रस्ताव पेस गर्न सक्छन् । 
औद्योगिक नीति २०६७ मा उल्लिखित महिला उद्यमीलाई विशेष सहुलियत र सुविधा प्रदान गर्ने नीतिअनुसार महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्घन, विकास र विस्तार गर्ने उद्देश्यले कोष स्थापना गरिएको हो ।
कोषले महिला उद्यमीद्वारा उद्योगको स्थापना, सञ्चालन, उद्यम व्यवसायमा प्रविधि विस्तार, बजार विस्तार क्षमता अभिवृद्धिजस्ता कार्यमा सहयोग पुग्ने कोषको विश्वास लिएको छ ।
कोषले महिला उद्यमीलाई ६ प्रतिशत ब्याजदरमा ३ वर्षका लागि १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने जनाएको छ । उक्त ऋण तोकिएको समयमै तिरे एक प्रतिशतले छुटसमेत दिइन्छ । 
घरेलु तथा साना उद्योग विभागले यो वर्ष महिला उद्यमशीलता विकास कोषलाई १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोे घरेलु तथा साना उद्योग विभागका निर्देशक विष्णुप्रसाद ज्ञवालीले बताए ।
उनले यो कार्यक्रम सुरु गरेको तीन वर्ष नपुगेको तर तीन वर्षभित्र ऋण ऋण फिर्ता गर्नुपर्ने समय भएकाले कार्यक्रम साँच्चै प्रभावकारी भए–नभएको यसै भन्न नमिल्ले बताए ।
बजटलाई जिल्ला जिल्लामा पु¥याउन तथा व्यवसायीलाई लेनदेनमा सजिलो होस् भनेर घरेलु तथा साना उद्योग विभागले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग सम्झौता गरिसकेको उनले बताए ।
आव ०७१/७२ मा खोटाङ, भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौं, मकवानपुर, बागलुङ, प्युठान, कालिकोट, बाजुरा, कैलाली गरी १० जिल्लाबाट यो कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो ।
अर्को वर्ष पाँचथर, दोलखा, सप्तरी, नुवाकोट, नवलपरासी, गोरखा, कास्की, पर्वत, संखुवासभा, धनुषा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेप्लान्चोक, बाँके, डोटी, बैतडी थप गरिएको थियो ।
आव ०७३/७४ मा इलाम, धनकुटा, सुनसरी, तेह्रथुम, सोलुखुम्बु, उदयपुर, सिन्धुली, पर्सा, चितवन, तनहुँ, गुल्मी, रुपन्देही, पाल्पा, कपिलवस्तु, रोल्पा, दाङ, बर्दिया, सुर्खेत, जुम्ला र कन्चनपुर गरी २० जिल्ला बढाई ४६ जिल्ला पु¥याइएको छ । 
महिला उद्यमीलाई विकास तथा विस्तार गर्ने उद्देश्यले बिनाधितो ६ प्रतिशत ब्याजदरमा वाणिज्य बैंकबाट ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
ऋण पाउनका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघ, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, महिला उद्यमी महासंघ नेपाल, राष्ट्रिय लघुउद्यमी महांघले सिफारिस गरेको हुनुपर्छ । 

Wednesday, November 16, 2016

पूरक बजेट ल्याउने गृहकार्य जारी

कार्तिक २३, २०७३- गत भदौमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले व्यवस्थापिका संसद्मा घोषणा गरेका नयाँ कार्यक्रमहरूका लागि स्रोत जुटाउन सरकारले पूरक बजेटको गृहकार्य जारी राखेको छ ।
दाहालले घोषणा गरेको नयाँ कार्यक्रम लागु गर्नका लागि पूरक बजेट ल्याउने विषयमा सरकारले गृहकार्य गरिरहेको हो । अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोगका अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्मा सम्बोधन गरी ल्याएका नयाँ कार्यक्रमका लागि अहिलेकै बजेटले असम्भव रहेको जनाउँदै आएका छन् । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले गृहकार्य गरिरहे पनि पूरक बजेटबारे हालसम्म राजनीतिक रूपमा सहमति बनिसकेको छैन । ‘अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयले नियमितभन्दा बाहेकका उल्लेख्य काम गर्न सकिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘नयाँ घोषणा गरिएका योजनालाई अघि बढाउन पूरक बजेटको सोच बनाएका हौं । सहमतिका लागि राजनीतिक तहमा छलफल जारी राखेको छु ।’

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यसमध्ये चालु खर्च ६ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड र पुँजीगत ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ हो । बाँकी १ खर्ब १९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ भने वित्तीयतर्फका लागि विनियोजन गरेको छ । बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ भूकम्पपछिको पुननिर्माणका लागि विनियोजन भएको छ । अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेको घर पुननिर्माण अनुदान र पुनर्निर्माणका अन्य कार्यक्रममा दाहालले थप नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेपछि थप स्रोतको आवश्यकता परेको छ । 
ठूलो रकम खर्च हुने घर पुनर्निर्माण अनुदानका लागि दाहालले एक लाख रुपैयाँले बढाएर प्रतिपरिवार तीन लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका छन् । योसहित भूकम्पपीडितका लागि पटकपटक घोषणा गरेका अन्य कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न साढे दुई खर्ब रुपैयाँ रकम आवश्यक पर्ने अनुमान छ । यसमध्ये ठूलो रकम यसै वर्ष घर पुनर्निर्माण अनुदान वितरणका लागि आवश्यक भएको हो ।
यसबाहेक प्रधानमन्त्री दाहालले अन्य नयाँ कार्यक्रमहरूसमेत घोषणा गरेका छन् । उक्त कार्यक्रमका लागि समेत थप बजेट आवश्यक पर्ने भएको हो । ‘घोषणा भएका सबै कार्यक्रमलाई थप कति बजेट बढी आवश्यक भन्ने अध्ययन भइरहेको छ,’ अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले भने, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग नयाँ कार्यक्रमको बृहत् जानकारी र थप आवश्यक बजेटबारे विवरण पठाउन भनिरहेका छौ ।’ नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री महराले पूरक बजेट ल्याउने संकेत गरेका थिए । 
राजीतिक तहमा पूरक बजेटबारे गृहकार्य भइरहे पनि अर्थ मन्त्रालय र योजना अयोजका सचिवालयका कर्मचारीले यससम्बन्धी काम भने तत्काल सुरु गरेका छैनन् । व्यवस्थापिका संसद् र राजनीतिक वृत्तमा अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको महाअभियोगबारे बहस, छलफल र राजनीति सहमति मुद्दा कायमै रहिरहेकाले तत्काल पूरक बजेट सम्भावना नरहेको भन्दै कर्मचारी यससम्बन्धी गृहकार्यमा छैनन् । ‘राजनीतिक सहमति भयो भने तत्काल गृहकार्य गरी पूरक बजेट ल्याउन सकिन्छ,’ सचिव सुवेदीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्नुभएका सबै कार्यक्रम कार्यान्वयन यसै वर्ष गर्ने हो भने अकल्पनीय बजेट आवश्यक पर्छ । तर, केही नयाँ कार्यक्रम भने कार्यान्वयन गर्नैपर्ने देखिन्छ ।’
राजनीतिक तहमा सहमति हुन नसकेर पूरक बजेट ल्याउन नसके यो वर्षका लागि तय भएका कार्यक्रमहरूबाट बजेट फिर्ता लिई नयाँ कार्यक्रमलाई विनियोजन गर्ने तयारी अर्थको छ । त्यसका लागि अर्थको बजेट महाशाखाले मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरिरहेको सचिव सुवेदीले बताए । अघिल्ला वर्षहरूमा समेत आर्थिक वर्षको बीचमा एउटा आयोजनाबो बजेट फिर्ता लिई अर्कोमा विनियोजन गर्ने चलन छ ।
तर, सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले आफू अनुकूलका कार्यक्रममा दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् । ‘यो वर्षका लागि फागुनयता यो बजेट फिर्ता लिने काम सुरु गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘पूरक बजेट नआए खर्च हुन नसकेका आयोजनाबाट बजेट फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।’ योजना आयोगले पनि पूरक बजेटबारे अर्थले अनुरोध गरेलगत्तै तयार गर्न सकिने जनाएको छ । आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले पूरक बजेटका लागि आफ्नो तर्फबाट सहयोग हुने बताए ।
‘हामी यो वर्षको समीक्षा र आगामी वर्षको बजेटका लागि केही तयारीको काम गरिरहेका छौं । यदि सरकारले पूरक बजेट ल्याउनुपर्छ भन्यो भने हामी तयारी अवस्थामै छौं,’ उनले भने, ‘पूरक बजेट ल्याउने नल्याउने अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गर्ने हो ।’ पूरक बजेट आए चालु आर्थिक वर्षको भन्दा पनि ठूलो हुने निश्चित प्राय: छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा दुई खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट यो वर्ष ल्याइएको हो । ठूलो आकारको बजेट भएको, चालुको तुलनामा पुँजीगत खर्च कम भएको भन्दै अर्थविद्हरूले आलोचना गरेका थिए । ठूलो आकारको बजेट ल्याउनकै लागि सरकारले तथ्यांकमा समेत चलखेल गरेको थियो ।

विदेशी लगानीको नियमनमा कडाइ

कार्तिक २९, २०७३- सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) का उद्योगहरूको नियमनमा कडाइ गर्ने भएको छ । संशोधनको तयारीमा रहेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको प्रस्तावित मस्यौदामा विदेशी लगानीको नियमन तथा अनुगमन र अनुसन्धान तथा कारबाहीसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरी विदेशी लगानीका उद्योगको निमयनमा कडाइ गर्न लागिएको हो । 
यसअघि २०४९ सालमा ल्याइएको ऐनमा विदेशी लगानीका उद्योगको विषयमा नियमन, अनुगमन र जरिवानाको व्यवस्था थिएन । भएको व्यवस्थासमेत स्पष्ट थिएन । ‘विदेशी लगानी भन्दै थोरै पुँजी भित्र्याउने र भिसा दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढी देखियो । यसलाई निरुत्साहित गर्न नयाँ ऐनमा नियमनको व्यवस्था गरेका छौं,’ उद्योग मन्त्रालय औद्योगिक प्रवद्र्धन महाशाखाकी प्रमुख यमकुमारी खतिवडाले भनिन्, ‘तोकिएका नियम तथा मापदण्ड उल्लघंन गरे के कारबाही हुने भन्ने व्यवस्था पनि थिएन ।’ 

उक्त कानुनी कमजोरीका कारण विदेशी लगानीका उद्योगलाई सरकारले नियमन गर्न सकेको थिएन । ऐनको प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार उद्योग विभागका महानिर्देशकलाई विदेशी 
लगानीका उद्योगको विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सक्ने अधिकारसमेत दिइएको छ ।
‘लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विदेशी लगानीको विषयबाहेक कसैले कुनै प्रतिकूल काम गरे वा प्राप्त सुविधा, सहुलियत वा छुटको दुरुपयोग गरेमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार विभागको महानिर्देशकलाई हुनेछ,’ ऐनको प्रस्तावित व्यवस्थामा भनिएको छ । महानिर्देशकले विदेशी लगानी रहेको उद्योगका लगानीकर्ता, कर्मचारी, प्रमुख वा प्रतिनिधिलाई उपस्थित गराई सोधपुछ गर्ने, स्पष्टीकरण लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 
आरोपित कार्य गर्नमा प्रयोग भएको धनमाल वा चीजवस्तु आफ्नो नियन्त्रणमा लिने वा रोक्का राख्ने आदेश पनि महानिर्देशकले दिन सक्नेछन् । ‘कानुनबमोजिम प्राप्त गरिरहेको कुनै सुविधा, सहुलियत वा छुट निश्चित अवधि किटान गरी रोक्का गर्ने, सम्बन्धित पक्षलाई कुनै कार्य गर्न वा नगर्न आदेश दिने,’ कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्थामा उल्लेख गरिएको छ । यसबाहेक महानिर्देशकले अनुसन्धानका आधारमा गरिनुपर्ने कारबाही वा जरिवाना प्रस्ताव गरी उद्योगमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ ।

निवेदन प्राप्त भएपछि २१ दिनदेखि तीन महिनाभित्र सम्बन्धित अधिकारीले निर्णय गरी लिखित रूपमा जानकारी दिनुपर्ने मन्त्रालयकी प्रवक्ता खतिवडाले बताइन् । 
‘अहिले २१ दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने कि तीन महिनाभित्र भन्ने छलफल भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यही अवधिभित्र रहने गरी ऐनमा व्यवस्था गरिनेछ ।’ बहिर्गमनपूर्व विदेशी लगानीकर्ताले सम्पूर्ण दायित्व फछ्र्योट गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘विदेशी लगानीकर्ताले गरेको लगानी संयुक्त लगानीमा भएको रहेछ भने त्यस प्रयोजनका लागि भएको सम्झौता अन्त्य गर्न स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित पक्षले अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ । विदेशी लगानीकतालाई छुट्टै परिचयपत्रसमेत दिइने उल्लेख छ । 
‘विदेशी लगानीकर्तालाई तोकिएको निकायले निज नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता रहेको विवरण खुल्ने गरी तोकिएको ढाँचामा परिचयपत्र उपलब्ध गराउनेछ,’ ऐनको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘परिचयपत्र प्राप्त गरेको विदेशी लगानीकर्ताले नेपाल सरकारले तोकेको निषेधित क्षेत्रबाहेक नेपालको अन्य कुनै पनि इलाकामा स्वतन्त्र रूपमा आवतजावत गर्न सक्नेछ ।’ आवतजावत गर्दा विदेशी लगानीकर्ता वा निजको प्रतिनिधिलाई नेपाली नागरिकसरहको व्यवहार गरिनेसमेत व्यवस्था गरिएको छ ।