Posts

Showing posts from November, 2016

आन्तरिक समस्याले निर्यात बढाउन कठिन छ

Image
नेपालको निजामती सेवामा साढे ३२ वर्ष बिताएर चार वर्षअघि मात्रै अवकाश पाएका पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा व्यापारविज्ञका रूपमा परिचित छन् । उनी वाणिज्य सचिव भएकै समयमा निर्यात व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यसहित वाणिज्य नीति–२०६५, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति–२०१०, निर्यातमूलक उद्योगलाई नगद अनुदानलगायतका कार्यक्रम आएका थिए । द्वीपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापारमा विशेष दक्खल राख्ने ओझा यतिबेला विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), साउथ एसिया अन ट्रेड इकोनमिक्स एन्ड इन्भाइरोमेन्ट (सावती), विश्व बैंकलगायतका विभिन्न संस्थामा सिनियर कन्सल्ट्यान्टका रूपमा कार्यरत छन् । २०३६ सालमा शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका उनीसँग उपसचिव, सहसचिव तथा सचिव भएर विभिन्न निकायमा काम गरेको अनुभव छ । व्यापार विस्तारमा नेपालको कमजोरी, अपनाउनुपर्ने उपाय र द्वीपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धि–सम्झौता तथा नेपालको समग्र व्यापारमा केन्द्रित रही निरु अर्याल ले गरेको कुराकानी : अमेरिका, युरोप, चीन, भारतलगायतका मुलुकले नेपाली वस्तुलाई सहज बजार पहुँचका लागि शून्य भन्सारको सुविधा दिँदै आएका छन् । सरकारल

आयल निगमलाई डुबाउने निर्णय सरकारले गर्न सक्दैन

Image
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रभावशाली नेता दीपक बोहराले अहिले आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । सबैभन्दा कान्छो मन्त्रालय सम्हालेका उनले पर्याप्त नीति–नियम, दक्ष जनशक्ति र अन्तरमन्त्रालयबीचको समन्वयको अभावले बजार अनुगमन छायामा परेको गुनासो गरे । पछिल्लो समय नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई पेट्रोल पम्प खोल्न अनुमति दिएर चर्चामा आएका बोहोरा आफू निजी क्षेत्रको पक्षपाती भए पनि आयल निगमलाई डुबाउने गरी निजी क्षेत्रसँग सम्झौता गर्न नसक्ने बताउँछन् । प्रायः चाडबाडमा मात्र हुने अनुगमनलाई बा¥है महिना सञ्चालन गर्ने तयारी आफूले गरेको उनले बताए । आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि करिब ५ सय व्यापारिक फर्मलाई कारबाही गरेको र कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, अखाद्य वस्तु र म्याद नाघेका वस्तु बिक्री–वितरणका रोक लगाउन आफू सफल भएको उनको दाबी छ । गत वर्ष भारतले लगाएको नाकाबन्दीले मुलुक आर्थिक संकटमा फसेको बताउने उनले पेट्रोलियम पदार्थको सहज आयातको व्यवस्था मिलाउन र भण्डारण क्षमता विस्तारको काम अघि बढाउन आफू प्रतिबद्ध भएको सुनाए । कालोबजारी गर्नेलाई

लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गर्दै कामपा

काठमाडौंः काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रथम चौमासिकमा लक्ष्यभन्दा करिब सात करोड रुपैयाँ बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।  कामपाका राजस्व महाशाखा प्रमुख धुर्व काफ्लेका अनुसार चालु आवको प्रथम चौमासिकमा ५१ करोड ४५ लाख रुपैयाँ लक्ष्य लिइएकामा करिब ५८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ असुल गरिएको छ । उक्त रकम गत वर्षको सोही समयका तुलनामा बढी हो । अघिल्लो वर्ष प्रथम चौमासिकमा करिब ५२ करोड १४ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।  हरेक वर्ष आवको छ महिनापछि मात्र मनोरञ्जन क्षेत्रबाट राजस्व सङ्कलन हुने गरेकाले मनोरञ्जन करको शीर्षकमा भने हालसम्म एक रुपैँया पनि असुल हुन सकेको छैन ।  त्यसैगरी घरबहाल लर घरजग्गा व्यवसाय करमा गत वर्षको तुलनामा प्रथम चौमासिकमा नै रकम सङ्कलनमा वृद्धि भए पनि विज्ञापन करको राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको छ । वार्षिक लक्ष्यको ३५ प्रतिशत पहिलो चौमासिकमा, दोस्रोमा ३५ र तेस्रोमा ४० प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको कामपा अहिलेको प्रगतिलाई हेर्दा लक्ष्यमा पुग्ने देखिन्छ ।

व्यापारी ट्रम्पले चीनसँगको व्यापार रोक्न सक्दैनन्

राष्ट्रपति पदमा डोनाल्ड ट्रम्पको विजयले तयारी अवस्थामा नबसेका विश्वभरिका लगानीकर्तालाई अप्ठेरोमा पारेको छ । व्यापारीहरूले समायोजन हुने प्रयास गरिरहेको अवस्थामा बजारले रोलर कोस्टरको अवस्था सहन ग¥यो । राजनीतिका भर्खरका खेलाडी र व्यापारी ट्रम्पले कसरी राष्ट्रपतिको निर्वाचन जिते भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् । यसको चिनियाँ अर्थतन्त्र र बजारमा पनि कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने प्रश्न उनीहरू गरिरहेका छन् । २०१६ को राष्ट्रपतिको निर्वाचन र ट्रम्पको विजयले विश्वभरिका मुलुकमा आधुनिक राजनीतिक जीवनको यथार्थ प्रतिविम्बित गरेको छ । २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटदेखि धेरै मुलुकले श्रृंखलाबद्ध प्रोत्साहन र ऋणमुक्ति योजना अंगीकार गरे । उनीहरूले परिमाणात्मक सहजीकरणको कार्यक्रमको माध्यमबाट बजारमा ठूलो परिमाणमा पैसा प्रवाह गरे । यद्यपि यी कार्यक्रमले पनि विश्व अर्थतन्त्रलाई समस्याबाट बाहिर ल्याउन सकेन । यसको सट्टा विश्व अर्थतन्त्रलाई झनै ठूलो खाडलमा धकेल्यो । यस खालको वित्तीय प्रोत्साहनका गम्भीर नतिजा भनेको सामाजिक सम्पत्ति थोरैको हातमा केन्द्रित गरायो । न्यून र मध्य आम्दानी भएका नागरिकले

रेमिट्यान्सको विकल्प खोज्ने समय

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या र रेमिट्यान्समा लगातार गिरावट आएपछि अर्थतन्त्रमा संकट उत्पन्न हुने चिन्ता बढेको छ । संकटको बेलामा पनि रेमिट्यान्सले नै अर्थतन्त्रलाई टेको दिने काम गरिरहेको अवस्थामा रेमिट्यान्समा निरन्तर गिरावट आउँदा अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्नु स्वाभाविक हो । अर्थतन्त्रमा पार्ने असरलाई न्यून गर्ने विकल्पहरू तयार नगर्ने हो भने अर्थतन्त्र दुर्घटनामा पर्नसक्छ ।  मुलुकको आठौं पञ्चवर्षीय योजनादेखि वैदेशिक रोजगारीका लागि गन्तव्य मुलुकहरूको खोजी र प्रक्रियालाई महत्व दिन थालिएको र त्यसपछिका योजनाहरूमा पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि गन्तव्य मुलुकहरूको पहिचान, पहल र विविधीकरणका प्रयासहरू गरिंदै आएको फलस्वरूप एकातिर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको हो भने त्यसवापत प्राप्त रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पनि पु¥याउँदै आएको छ ।  सरकारी तथ्यांकअनुसार अहिले विदेशमा काम गर्ने नेपाली कामदारको संख्या झन्डै ४३ लाख ७९ हजार पुगेको छ । यो संख्या नेपालको कुल जनसंख्याको झन्डै १७ प्रतिशत हो । अवैध मार्गबाट जाने कामदारको संख्या यसमा समाव

उद्यमशीलताको बाटो

जबसम्म लालपुर्जा जतिको बलियो उद्योगको अनुमतिपत्र बन्न सक्दैन, हामी घरजग्गालाई उद्योगभन्दा लाभदायक देखिरहेका हुने छैनौं । विकसित राष्ट्रहरूले अपनाएको अर्थनीतिले गर्दा निवेशकर्ताहरू पहिले आफ्नो पुँजीलाई राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गर्न उद्योग गर्छन् ।  त्यसो त विकसित राष्ट्रहरूमा प्रपर्टीको व्यापार नहुने भने होइन । यहाँ प्रपर्टीको, व्यापारको, नाफाको (रेसियो) आधार रेखाहरू उद्योगधन्दाभन्दा ज्यादै बढी भएकाले हाम्रो लगानी जमिन र घरतर्फ लम्केको पाइन्छ । यसतर्फको आकर्षणको विषय हाम्रो देशको कानुनमा लालपुर्जा सबैभन्दा बलियो छ । यो न त कसैले खोस्न सक्छ, न त कसैले मिच्न सक्छ । यदि यो पनि हाम्रो उद्योग–व्यवसाय जस्तो हुने भए कसैले पनि जायजेथामा लगानी गर्ने थिएनन् । दक्षिण एसियाली देशहरू भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेशमा घरभन्दा बहालको प्रपर्टीमा बढी सुरक्षा भएका कारण मध्यमवर्ग त्यसैलाई रुचाउँछन् र ठूला लगानीकर्ताहरू उद्योगतर्फ लम्कन सजिलो परेको छ । नेपालमा हामी साना लगानीकर्ताहरू उद्योगतर्फ लगानी गर्न सकिरहेका छैनौं  । जबसम्म हामीले हाम्रो लगानी, श्रम र स्रोतलाई उद्योगसँग जोड्न सक्दैन

आर्थिक अधिकार र संविधान संशोधन

वर्तमान संविधानले रोजगारीको हकलगायतका अनेकांै अधिकारलाई मौलिक हकको सूचीमा राखेको छ, जुन हेर्दा आकर्षक छ तर कार्यान्वयन असम्भव । राज्यले स्वतः प्रदान गर्ने हक नै मौलिक हकमा राख्नुपर्छ तर वर्तमान संविधानको मौलिक हक शीर्षकमा राखेको अधिकांश हक चाहेर पनि पूरा गर्न सक्दैन ।  नेपालको नयाँ संविधानमा ३२ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा राजनीतिक हक मात्र होइन, सामाजिक–आर्थिक एवम् पर्यावरणीय हकको पनि व्यवस्था छ । रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, पर्यावरण एवम् आवासजस्ता महत्वपूर्ण आर्थिक अधिकारहरू सुनिश्चित गरिएका छन् । नेपालजस्तो आर्थिक रूपले कमजोर मुलुकका निम्ति यत्रो मौलिक हक राज्यले पूरा पनि गर्न सक्दैन । राज्यले पूरा गर्न नसक्ने वा नागरिकले राज्यबाट पूरा गराउन नसक्ने अधिकार मौलिक हकमा राख्दा मौलिक हककै उपहास भएको छ । बेलायतमा लिखित संविधान छैन तर यहा“ सबैभन्दा बढी नागरिकको अधिकार राज्यले सुनिश्चित गरेको छ । संविधानमा रोजगारी, आवास, खद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरणजस्ता हकको व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थाले नागरिकको आर्थिक अधिकार सुनिश्चित हुँदैन । मुलुक आर्थि

लगानीको आवश्यकता : वातावरण कि दाता ?

संविधान निर्माणपछि नेताहरूले राजनीतिक क्रान्ति सकिएकाले आर्थिक क्रान्ति र प्रगतिमा ध्यान दिने प्रतिबद्घता जाहेर गर्थे । उत्पादनको युग सुरु भएको बताउने नेता आज देशको प्रधानमन्त्री छन् । तर, देशको आर्थिक अवस्थामा कुनै परिवर्तन आएको छैन । संविधानका पानामा लेखिँदैमा नागरिकका अधिकार स्थापित हुँदैनन् । आर्थिक अवस्था सबल भएमा अन्य भेदभावहरू स्वतः न्यूनीकरण हुन्छन् । लेखिका इलेनोभ क्यान्ट्रोभ आर्थिक सशक्तीकरण नै वास्तविक स्वतन्त्रताको पासपोर्ट भएको बताउँछिन् । हामी जात, लिंग, सामाजिक रीतिरिवाजका आधारमा विभेद हुने सम्झन्छौँ । यद्यपि भेदभावको मुख्य आधारचाहिँ आर्थिक हुन्छ । अतः नागरिकको पहिलो र मुख्य आशा पनि देश तथा आफ्नो आर्थिक अवस्थामा द्रुततर सकारात्मक वृद्धि हो ।  देशको वास्तविक सफलता÷असफलता भनेको आर्थिक हो । त्यो आर्थिक सम्पन्नता समाजका हरेक आर्थिक गतिविधिको सघन औद्योगीकरण र आक्रामक व्यापारबाट मात्र सम्भव छ । यसका लागि अथाह लगानी चाहिन्छ । हामी आर्थिक सम्पन्नता चाहन्छौँ भने लगानीयोग्य व्यावसायिक परियोजनाहरूको व्यापक खोजबिन गर्नुपर्छ । परियोजनामा लगानी गर्न प्रशस्त

बजेट खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयको ताकेता, समयमै काम गर्न ९ बुँदे निर्देशन

काठमाडौंः समयमै बजेट आए पनि खर्च हुन नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले नै खर्च बढाउन दबाब दिन थालेको छ । धेरै पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने विकासे मन्त्रालयको कामको गति सुस्त भएपछि अर्थ मन्त्रालयले नै खर्च बढाउन अनुगमन थालेको हो ।  उसले विकासे मन्त्रालयले बजेट खर्च गर्न नसकेपछि खर्च गर्न र समयमै काम सम्पन्न गर्न भन्दै ९ बुँदे निर्देशनसमेत दिएको छ । मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रमका लागि थप बजेट माग नगरी विनियोजित बजेट कार्यान्वयन गर्न/गराउन तथा २०७३ फागुन मसान्तसम्ममा काम सुरु नभएका कार्यक्रमको सम्पूर्ण बजेट २०७३ चैत १ गते फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । यसैगरी कार्यक्रम स्वीकृतिमा ढिलाइ भएका वा पूर्ण अख्तियारी नदिएको भए तत्काल दिन, बजेट खर्च गर्ने निकाय र अधिकारीलाई थप जिम्मेवार बनाउने गरी निर्देशन दिइएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । अर्थले पुँजीगत खर्च बढाउन मातहतका निकायमा अनुगमन बढाउने, स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रममा रहेका बाहेकका वैदेशिक भ्रमण र सवारी साधनका लागि थप बजेट माग नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ । यसैगरी वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको शोधभर्ना लिन बाँकी भए

सार्क हस्तकला विकास केन्द्र स्थापनाको अन्तिम तयारी

काठमाडौंः सार्कस्तरीय हस्तकला विकास केन्द्र स्थापनाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । काठमाडौंमा स्थापना गर्न लागिएको केन्द्रका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा बजेटसमेत विनियोजन गरेपछि काम अघि बढेको नेपाल हस्तकला महासंघले जनाएको छ । सरकारले हस्तकला विकास केन्द्रका लागि जग्गा उपलब्ध गराएपछि भवन निर्माण गर्न आवश्यक छलफल भइरहेको महासंघका अध्यक्ष धर्मराज शाक्यले जानकारी दिए । “केन्द्रको हब बनाउन घरेलु तथा साना उद्योग विभागकै परिसरमा २ रोपनी १५ आना जग्गा सरकारले उपलब्ध गराएको छ,” उनले भने, “सुविधासम्पन्न भवन बनाउन सार्क सचिवालयसँग सहकार्य गर्दैै छौं ।” उनले यसै महिनाभित्र भवनको शिलान्यास गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।  त्रिपुरेश्वरस्थित घरेलु तथा साना उद्योग विभाग परिसरमा बन्ने केन्द्रको कुल लगानी २१ करोड रुपैयाँ हुनेछ । यसमा लाग्ने ९० प्रतिशत लगानी सार्क सचिवालयले र बाँकी नेपाल सरकार तथा नेपाल हस्तकला महासंघले गर्ने सम्झौता भएको छ ।  महासंघका अध्यक्ष शाक्यका अनुसार जग्गाको स्वामित्व सरकारको हुने भए पनि स्वामित्वमार्फत विभागलाई दिने भाडाका बारेमा भने टुंगो लागेको छैन

हस्तकलाका सामग्रीको निर्यात बढ्दो

काठमाडौंः नेपालमा उत्पादित हस्तकलाका सामग्रीहरूको निर्यात बर्षेनि बढ्दै गएको छ । छिमेकी मुलुक चीन र भारत तथा तेस्रो मुलुकमा समेत हस्तकलाका सामग्रीहरूको माग बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा ७५ करोड १२ लाख रुपैयाँबराबरको हस्तकलाका सामग्री निर्यात भएको छ । आयतीत वस्तुको बाहुल्यता भएको स्वदेशी बजारमा पनि हस्तकलाका सामग्रीमा उपभोक्ताको रुचि बढ्दो छ ।  व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २३.२ प्रतिशतले निर्यात बढेको छ । हस्तकला सामग्री नेपाल भ्रमणमा आएका विदेशीहरूले ह्याण्डक्यारीमा पनि उत्तिकै मात्रामा लैजाने गरेका छन् । ४२ प्रकारका नेपाली हस्तकलाका सामग्री संसारका ६० भन्दा धरै देशमा निर्यात हुन्छ ।  अमेरिका, जर्मनी, चीन, भारत, जापान, बेलायत र क्यानाडा नेपाली हस्तकला निर्यात हुने मुख्य देश हुन् । हस्तकलाका सामग्रीको बजार वार्षिक १५ प्रतिशतको हाराहारीमा बढेको महासंघका अध्यक्ष धर्मराज शाक्यले बताए । हस्तकलाका सामग्रीको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले महासंघले बर्सेनि मेला आयोजना गर्छ । महासंघको तथ्यांकअनुसार हस्तकलामा संलग्न प्रत्यक्ष

औद्योगिक व्यवसाय विधेयक प्रमाणीकरण

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले औद्योगिक व्यवसाय विधेयक, २०७३ लाई प्रमाणीकरण गरेकि छिन् ।  राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता कुलप्रसाद चुडालका अनुसार व्यवस्थापिका–संसद्ले गत असोज १३ गते पारित गरेको सो ऐन मंगलबार प्रमाणीकरण गरेकि हुन् ।  नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ बमोजिम उक्त विधेयक प्रमाणीकरण भएको हो ।

अर्थतन्त्रका लागि अस्थिरताको दशक

नेपालमा शान्ति प्रक्रियाले औपचारिकता पाएको एक दशक पूरा भएको छ । एक दशकसम्म सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएको पक्ष राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आउनु नै मुख्य उपलब्धि हो । नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई अन्तरराष्ट्रिय बहुपक्षीय संस्थाहरूले पनि सराहना गरेका छन् । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले हालै प्रकाशित गरेको ‘एसिया प्रशान्त क्षेत्रका जोखिमयुक्त तथा द्वन्द्वप्रभावित मुलुकहरूको मापन’ सम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपाललाई जोखिमयुक्त (फ्राजाइल) मुलुकको सूचीबाट झिकिएको छ । यसले पनि नेपालको शान्ति प्रक्रियाको सफलतालाई इंगित गर्छ । जनप्रतिनिधिद्वारा लेखिएको संविधान कार्यान्वयनमा आएको छ, तर पनि देश राजनीतिक संक्रमणकालमै रुमल्लिइरहेका कारण देशको आर्थिक विकास पूर्णतः प्रभावित भएको छ । एडीबीले नेपालको कमजोर संरचनागत र शासकीय क्षमता, प्रणालीमा रहेका समस्या, गत वर्षको भूकम्पको असरजस्ता कारणले यहाँको संक्रमणकाल दशकौं लम्बिन सक्ने चेतावनी दिएको छ । जतिजति संक्रमणकाल लम्बिँदै जान्छ, उति नै त्यसको प्रतिकूल प्रभाव अर्थव्यवस्थामा फैलँदै जान्छ । संक्रमणलकालको फाइदा उठाउँदै सीमित वर्ग र समूहले राज्यका स्रोतसाधनको

कोलकाता बन्दरगाहमा हजारौं कन्टेनर अलपत्र

भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा नेपाली व्यवसायीका हजारौं मालवाहक कन्टेनर रोकिएका छन् । जाम हुने समस्या देखाउँदै भारत कोलकाताका पुलिस कमिसनरले लोड भएका कन्टेनर बिहान ८ बजेदेखि साँझ ८ बजेसम्म बजार क्षेत्र हुँदै निकाल्न नदिएपछि कन्टेनरहरु अलपत्र परेका हुन् । पटकपटकको अवरोधबाट ठूलो नोक्सानी बेहोरेका नेपाली आयातकर्ताहरु अहिले फेरि मारमा परेका छन् । विभिन्न देशबाट आयात गरिएका वस्तुहरु कोलकातामै अलपत्र परेपछि व्यवसायीहरुले यस वर्ष पनि ठूलो क्षती बेहोर्नु पर्ने देखिएको छ । गत वर्ष भारतको नाकाबन्दीले पनि यस्तै समस्या देखिएको थियो । वीरगञ्जको सुख्खा बन्दरगाहसम्म रेलमार्फत आउने मालवाहक कन्टेनर खाली गरेर समयमा पुर्‍याउन नसक्दा विलम्ब शूल्क तिर्न बाध्य भएका छन् ।  नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरुले अहिले खाली कन्टेनर कोलकाता बन्दरगाहसम्म पु¥याईएका खाली कन्टेनरको पनि जरिवाना तिर्नु परिरहेको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रदीप केडियाले बताए ।  उनका अनुसार कोलकाता बन्दरगाहमा मालवाहक कन्टेनरको जामले गर्दा खाली कन्टेनर समेत राख्ने ठाउँ छैन । सिपिङ कम्पनीहरुले पनि प्रति कन्टेनर एक सय रुपैयाँ अमेरिकी

औद्योगिक क्षेत्रका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु

काठमाडौंः  औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले ‘एक प्रदेश एक औद्यौगिक क्षेत्र’ निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको छ ।  मुलुकमा औद्योगिक विकास गर्ने उद्दश्यले उपयुक्त स्थानको पहिचानका लागि अध्ययन थालिएको हो । प्रदेश नं २ अन्तर्गत सर्लाहीको मूर्तिया क्षेत्र, प्रदेश नं ४ अन्तर्गत गोरखाको पालुङ्टार, च्याङ्लीफाँटमा एक हजार दुई सय रोपनी जमिन उपयुक्त देखिएको छ । प्रदेश नं ६ अन्तर्गत सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा एक हजार बिघा जमिन पाइएको छ ।  औद्योगिक भवन, सडक, विद्युत्, पानी, ढल तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराई औद्योगिकग्राम स्थापना गरी सम्बन्धित प्रदेशका लागि आवश्यक वस्तु उत्पादन तथा सम्भावित उद्योग स्थापनाका लागि ल्याइएको ‘एक प्रदेश एक औद्योगिक क्षेत्र’को नीति महत्वपूर्ण भएको लिमिटेडका महाप्रबन्धक नन्दकिशोर बस्नेतले जानकारी दिए ।  उनले देशभित्र स्थापना गरिएका औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन पक्षलाई व्यवस्थित र एकीकृत रुपमा समन्वय र सम्पादन गर्न सो लिमिटेडले आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । बाँकी प्रदेशमा पनि चाँडो पूर्वाधारको विकासका लागि जमिनको खोजी तथा सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।

साना उद्योगको दर्ता उत्साहजनक, २७ जिल्लामा १६ हजार घरेलु उद्योग

काठमाडौं : राजनीतिक अस्थिरताका कारण ठूला लगानी प्रभावित भए पनि साना तथा घरेलु उद्योगमा भने आकर्षण देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा घरेलु तथा साना उद्योग विभागमार्फत २७ जिल्लामा करिब १६ हजार उद्योग दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका उद्योगमध्ये सेवा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ५ हजार ८ सय छन् भने खनिज क्षेत्रमा एउटा पनि छैन । दर्ता हुने उद्योगको संख्या बढे पनि आधाभन्दा कम मात्रै सञ्चालनमा आउने सरोकारवाला बताउँछन् ।  लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको दर्तामा विभागले २७ जिल्ला हेर्दै आएकोमा बाँकी ४८ जिल्ला भने घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिमा दर्ता हुन्छन् । लघु, घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता गर्दा सरकारी तथा गैरसरकारी सुविधा प्राप्त गर्न सकिने भएकाले यस्ता उद्योगमा दर्ता संख्या बढ्दो छ । आव ०७२/७३ मा दर्ता भएकामध्ये ९० प्रतिशत उद्योग सहरकेन्द्रित छन् । साना उद्योगसमेत सहरकेन्द्रित हुँदा थोरै कमाइ भएका व्यक्ति सहरको महँगो बसाइमा बस्न बाध्य हुनुपरेको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार आव ०७२/७३ मा दर्ता भएका उद्योगमध्ये सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा २ हजार ७ सय ५ छन् । यस्तै, रूपन्देही, ललितपुर, चितवन, कास्कीलगाय

महिला उद्यमशीलता कोषलाई २१ करोड कर्जा, कोषबाट महिला उद्यमीले ५ लाखसम्म ऋण पाउने

काठमाडौं : उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको घरेलु तथा साना उद्योग विभागले महिला उद्यमशीलता विकास कोषका लागि हालसम्म २१ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को लागि १८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कोषले आव २०७१/०७२ देखि १ करोड रुपैयाँबाट सुरु गरेको कर्जा यो वर्ष १८ करोड पु¥याएको हो ।  आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा १० जिल्लाका लागि १ करोड ४२ लाख रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भएको थियो । सो वर्ष ती जिल्लाबाट १ सय १९ कर्जाका प्रस्ताव स्वीकृत भएका थिए । आव २०७२/०७३ मा २६ जिल्लाका लागि २ करोड ७० लाख ५० हजार रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भएको थियो । नुवाकोट र सप्तरीमा कर्जाको माग भएन भने बागलुङ, कैलाली र दोलखामा रीतपूर्वक प्रस्ताव पेस नभएको घरेलु उद्योग विभागले जनाएको छ । आव २०७३/०७४ मा २० जिल्ला थपी ४६ जिल्लाका लागि गत असोजमा कर्जा आह्वान गरेको थियो । महिला उद्योगीले अबको एक सातामा कर्जाको प्रस्ताव पेस गर्न सक्छन् ।  औद्योगिक नीति २०६७ मा उल्लिखित महिला उद्यमीलाई विशेष सहुलियत र सुविधा प्रदान गर्ने नीतिअनुसार महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्घन, विकास र विस्तार गर्ने उद्देश्यले कोष स्थापना गरिए

पूरक बजेट ल्याउने गृहकार्य जारी

कार्तिक २३, २०७३- गत भदौमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले व्यवस्थापिका संसद्मा घोषणा गरेका नयाँ कार्यक्रमहरूका लागि स्रोत जुटाउन सरकारले पूरक बजेटको गृहकार्य जारी राखेको छ । दाहालले घोषणा गरेको नयाँ कार्यक्रम लागु गर्नका लागि पूरक बजेट ल्याउने विषयमा सरकारले गृहकार्य गरिरहेको हो । अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोगका अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्मा सम्बोधन गरी ल्याएका नयाँ कार्यक्रमका लागि अहिलेकै बजेटले असम्भव रहेको जनाउँदै आएका छन् । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले गृहकार्य गरिरहे पनि पूरक बजेटबारे हालसम्म राजनीतिक रूपमा सहमति बनिसकेको छैन । ‘अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयले नियमितभन्दा बाहेकका उल्लेख्य काम गर्न सकिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘नयाँ घोषणा गरिएका योजनालाई अघि बढाउन पूरक बजेटको सोच बनाएका हौं । सहमतिका लागि राजनीतिक तहमा छलफल जारी राखेको छु ।’ सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यसमध्ये चालु खर्च ६ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड र पुँजीगत ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ हो । बाँकी १ खर्ब १९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ भने वित्तीयतर्फका लाग

विदेशी लगानीको नियमनमा कडाइ

कार्तिक २९, २०७३- सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) का उद्योगहरूको नियमनमा कडाइ गर्ने भएको छ । संशोधनको तयारीमा रहेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको प्रस्तावित मस्यौदामा विदेशी लगानीको नियमन तथा अनुगमन र अनुसन्धान तथा कारबाहीसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरी विदेशी लगानीका उद्योगको निमयनमा कडाइ गर्न लागिएको हो ।  यसअघि २०४९ सालमा ल्याइएको ऐनमा विदेशी लगानीका उद्योगको विषयमा नियमन, अनुगमन र जरिवानाको व्यवस्था थिएन । भएको व्यवस्थासमेत स्पष्ट थिएन । ‘विदेशी लगानी भन्दै थोरै पुँजी भित्र्याउने र भिसा दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढी देखियो । यसलाई निरुत्साहित गर्न नयाँ ऐनमा नियमनको व्यवस्था गरेका छौं,’ उद्योग मन्त्रालय औद्योगिक प्रवद्र्धन महाशाखाकी प्रमुख यमकुमारी खतिवडाले भनिन्, ‘तोकिएका नियम तथा मापदण्ड उल्लघंन गरे के कारबाही हुने भन्ने व्यवस्था पनि थिएन ।’  उक्त कानुनी कमजोरीका कारण विदेशी लगानीका उद्योगलाई सरकारले नियमन गर्न सकेको थिएन । ऐनको प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार उद्योग विभागका महानिर्देशकलाई विदेशी  लगानीका उद्योगको विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी कारबाही गर्