Posts

Showing posts from March, 2017

गृहको प्रस्ताव अर्थद्वारा अस्वीकार

निरु अर्याल काठमाडौंः गृह मन्त्रालयले निर्वाचन सुरक्षाका लागि भन्दै ३१ अर्ब रूपैयाँ बजेट माग गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले ठाडै अस्वीकार गरेको छ । गतसाता गृहले स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षा चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै सुरक्षाका लागि मात्रै ३१ अर्ब रूपैयाँ बजेट माग गरेको थियो । त्यो रकम म्यादी प्रहरी भर्ना, गोली गठ्ठा खरिद, सवारी साधन खरिद लगायतमा खर्च गरिने बताए पनि उक्त माग अस्वभाविक भएको अर्थको भनाइ छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले  गृहले अस्वभाविक बजेट माग गरेको भन्दै यतिधेरै रकम विनियोजन गर्न नसकिने बताए । “निर्वाचनका लागि बजेटको अभाव हुन दिँदैनौ तर गृहले अस्वभाविक बजेट मागेको छ, त्यो पनि तत्काल निकासा गर्न सकिने अवस्था छैन,” उनले भने । सरकारले चालू आवको बजेटमा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि २० अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्येबाट चुनावको मिति घोषणा भएलगत्तै निर्वाचन आयोगलाई १० अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ निकासा गरिसकेको अर्थले जनाएको छ । महराले त्यसको तेब्बर रकम गृहले मागेको भन्दै अस्वभाविक भएको र एकै पटक निकासा गर्न नसकिने बताएको छ ।  “निर्वाचनका लागि म्यादी प्रह

मन्त्रालयले खर्च विवरण अझै बुझाएनन्

निरु अर्याल काठमांडौः विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले काम सुरु नगरेका आयोजनाको विवरण नबुझाएपछि अर्थ मन्त्रालयले पुनः ताकेता सुरु गरेको छ । एक साताको समयसहित अघिल्लो मंगलबार पत्राचार गरे पनि आयोजनासम्बद्ध मन्त्रालयले विवरण नपठाएपछि ताकेता सुरु गएिको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थले फागुन मसान्तसम्म काम सुरु नगर्ने आयोजनाको विवरण एक साताभित्र उपलब्ध गराउन विभिन्न मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । तर एक साताभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि ट्रष्टको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय लगायतका निकायले मात्रै विवरण पेश गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका बजेट महशाखाका उपसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्यालले एक साताको समय दिएर विवरण माग गरे पनि अधिकांश मन्त्रालयले विवरण नबुझाएको बताए । “निर्धारित समयभित्रै कुनै आयोजनासम्बद्ध मन्त्रालयबाट खर्चको विवरण आएको छैन, हामीले पुन ताकेता सुरु गरेका छौं,” उनले भने । उनका अनुसार विकासे मन्त्रालयहरूले आयोजनाबाट विवरण आउन समय लागेको भन्दै केही समय विवरण बुझाउन थप समय लाग्ने बताउने गरेका छन् । आयोजनासम्बद्ध मन्त्रालयले केही समय थप मागेका छन् विवरण आएपछि त्यहीअन

महासंघमा उम्मेदवारी घोषणाको प्रतिस्पर्धा

काठमाडौं/बुटवल: निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघमा अन्ततः दुई प्यानलबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । गत कात्तिकमा भएको विधान संशोधनले वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था गरे पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदका लागि व्यवसायीहरू प्यानल बनाएरै निर्वाचनमा जाने भएका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि हालका जिल्ला नगर उपाध्यक्ष किशोर प्रधान र एसोसिएट उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले उम्मेदवारी औपचारिक घोषणा गरेका छन् भने दुवैले अन्य उपाध्यक्षदेखि सदस्यसम्ममै प्यानल बनाउने गृहकार्य गरिरहेका छन् ।   उपाध्यक्ष प्रधानको प्यानलमा जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा म्याग्दीका प्रमोद प्रधान तथा वस्तुगत उपाध्यक्षमा पश्मिना उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष शंकर पाण्डेको उम्मेदवारी घोषणा भइसके पनि एसोसिएट उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षको भने टुंगो लागिसकेको छैन । गोल्छा प्यानलका तीनै उपाध्यक्ष तथा कोषाध्यक्षको घोषणा आइतबार बुटवलमा आयोजित कार्यक्रमबाट गरिएको छ । जसअनुसार जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा हालका बस्तुगत उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ तथा बस्तुगत उपाध्यक्षमा औषधी उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष उमेशलाल श्रे

शून्य प्रगतिका आयोजनाको बजेट फिर्ता गरिँदै

काठमाडौं : सरकारले चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म काम सुरु नगर्ने आयोजनाको बजेट खोस्ने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनासम्ममा पनि बजेट खर्चको प्रक्रिया अघि नबढाउने आयोजनाको बजेट खोस्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थले बजेट तान्नका लागि आयोजना सम्बद्ध मन्त्रालयसँग फागुन मसान्तसम्म भएको खर्चको विवरण मागिसकेको छ । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सम्बद्ध मन्त्रालयसँग बिवरण माग गरिसकेको जानकारी दिए । “हामीले एक साताको समय दिएर ठुला आयोजना सम्बद्ध मन्त्रालयलाई खर्चको विवरण पेश गर्न भनेका छौ” उनले भने “विवरण प्राप्त भएपछि बजेट तान्ने काम सुरु हुनेछ ।” बजेट अधिकतम खर्च गराउनकालािग अर्थले पटक पटक ताकेता गरिरहेको पनि मन्त्री महराले बताए । अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नै फागुनसम्म बजेट कार्यन्वयन नगर्ने आयोजनाको रकम खोसेर उच्च प्रतिफल दिने ठूला आयोजनामा लगानी बढाउने बताएको थियो । खोसिएको बजेट खानेपानी, सिँचाइ र सडक आयोजनामा खर्च गर्ने अर्थको योजना छ । अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनीले विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाहरूको बजेट तान्ने प्रक्र

श्रमशक्ति सर्वेको विस्तार

नेपाली श्रमबजारको कमजोर र बलिया पक्षको पनि अध्ययन हुनु आवश्यक छ सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रश्नावलीका आधारमा श्रमशक्ति सर्वे गर्ने भएको छ । यस्तो सर्वेमा कामको प्रकृति, ज्याला दर र कामदारसँग सम्बन्धित विविध विषय समेटिने बताइएको छ । प्रत्येक पाँच वर्षमा गरिने यस्तो सर्वे विनाशकारी भूकम्पका कारण ढिला भएको हो । नेपालको श्रम बजारको वास्तविक अवस्था देखाउने अपेक्षा गरिएको यो सर्वे नमुनाका रूपमा मात्रै हुने भनाइ पाइन्छ । यसो हुँदा श्रमसँग सम्बन्धित विविध तथ्यांकका लागि पारिवारिक सर्वेक्षणमा नै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । वास्तवमा भन्ने हो भने सरकारसँग श्रम र रोजगारीका वास्तविक र पूर्ण तथ्यांक नै छैन । यो तथ्यांकको अभावमा सरकारले बनाउने धेरैजसो योजना र नीतिहरू अप्रभावकारी हुने गरेका छन् । त्यसैले नमुना सर्वेक्षणभन्दा पनि तथ्यांक संकलन नै गरेर सर्वेक्षण गरेको भए यो बढी प्रभावकारी हुने थियो ।  श्रमशक्तिको सर्वेमा बालश्रम, मजदुरको सामूहिक सौदाबाजी र श्रमिक सम्बन्ध, शारीरिक अशक्तता र श्रम, घरेलु कामदार, अनौपचारिक र औपचारिक क्षेत्रको श्रमशक्ति, बेरोजगार, अर्धरोजगार र पूर्ण रोजगारको अवस्था तथा व

स्थानीय तहलाई ७ अर्ब ४४ करोड अनुदान

निरु अर्याल    काठमाडौं: सरकारले स्थानीय तहको संरचना विस्तार गर्न ७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ दिने भएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहलाई १ करोड रुपैयाँका दरले ७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।  उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी सबै स्थानीय तहलाई पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न एक÷एक करोड रुपैयाँका दरले बजेट दिने निर्णय भएको जानकारी दिए । “महानगरपालिकासँग स्रोतको अभाव नभए पनि गाउँपालिकाहरूसँग स्रोत नरहेका कारण संस्थागत पूर्वाधार तयार गर्न सरकारले बजेट निकासा गर्ने निर्णय गरेको हो,” उनले भने, “उनीहरूले न्यूनतम पूर्वाधार तयारी गर्न पाउन् भनेर यो रकम दिन लागेका हौं, निर्वाचनको मिति तय भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तहमा बजेटको अभाव हुन दिँदैनौं ।” मंगलबारदेखि ४ वटा महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, २ सय ४६ नगरपालिका र ४ सय ८१ वटा गाउँपालिकाले औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेका छन् । सरकारले उपलब्ध गराउने रकम स्थानीय तहले कार्यालय बनाउन, भाडामा लिन या जग्गा खरिद गर्न जस्ता पूर्वाधार तयारीमा खर्च गर्न पाउनेछन् । अर्थमन्त्री महराले

एक प्रतिशत जरिवाना तिरेर कम्पनी खारेज गर्न सकिने

काठमाडौँ: सरकारले दर्ता भएर सञ्चालनमा आउन नसकेका र कारोबार गर्न नसकेका कम्पनीलाई १ प्रतिशत जरिवाना तिरे खारेज गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यो विशेष व्यवस्थाले जरिवाना तिर्न नसकेर वर्षौंदेखि समस्यामा रहेका कम्पनीलाई खारेजीको बाटो खुलेको छ ।  व्यवस्थापिका संसद्ले कम्पनी ऐनको संशोधित  (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७३ बहुमतले पारित गरेपछि कम्पनी खारेजीको बाटो खुलेको हो । मंगलबार बसेको व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले ‘उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको प्रतिवेदनसहितको कम्पनी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७३’ माथि छलफल गरियोस् भन्दै प्रस्ताव प्रस्तुत् गरेका थिए ।  व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत भएको कम्पनी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेकोे विधेयकमा कम्पनीको दर्ता खारेजीसम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ । जसमा यो ऐन कार्यान्वयन हुँदाका बखतसम्म कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका कुनै पनि कम्पनी वा व्यावसायिक फर्महरूले कुनै कारोबार सञ्चालन नगरेको वा सञ्चालनमा नरहेका कम्पनीका लागि यो व्यवस्था लागू हुनेछ । जसअनुसार खारेजी गर्न चाहने कम्पनी वा फर्मले संशोधित ऐेन

श्रमशक्तिको विवरण वैज्ञानिक प्रणालीमा

Image
निरु अर्याल काठमाडौं ः सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रश्नावलीका आधारमा आगामी वैशाखदेखि श्रमशक्ति सर्वे गर्ने भएको छ । नेपालमा श्रमशक्तिको अवस्था, कामको प्रकृति, ज्यालाको दरका साथै मजदुरसँग सम्बन्धित सबै विषयको सर्वेक्षण गर्न लागिएको केन्द्रिय तथ्यांक विभागले जनाएको छ । दोस्रो श्रमशक्ति सर्वेक्षण (२०६४/६५) अनुसार १५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरको करिब ८३ प्रतिशत जनसंख्या आर्थिक क्रियाकलापमा सक्रिय रहेका र १७ प्रतिशत जनसंख्या निष्क्रिय रहेको अनुमान गरिएको थियो । नयाँ सर्वेमा अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले प्रचलनमा ल्याएको मापदण्ड प्रयोग गरिने भएकाले श्रमशक्तिबारे विस्तृत तथ्यांक आउने अनुमान छ । यो सर्वे आईएलओकै प्राविधिक सहयोगमा हुन लागेको हो । सर्वेक्षणमा आर्थिक क्रियाकलापकका औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्र दुवैको विवरण संकलन गरिनेछ भने गैरआर्थिक क्रियाकलापको पनि क्षेत्रगत विवरण संकलन गरिने तथ्यांक विभागले जनाएको छ । विभागका उपमहानिर्देशक डा. रुद्र सुवालका अनुसार विभागले चैतको दोश्रो सातासम्म सर्वेक्षकहरूलाई यसको पुर्ब तयारीका बिषयमा तालिम दिदै छ  । “नयाँ बर्षको सुरुवातसँगै  सर्वेक्

गाडी किन्न १ अर्ब रकमान्तर

काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले सरकारी निकायलाई गाडी किन्नको लागि १ अर्ब रुपैयाँ दिएको छ । विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र विभागहरुका लागि छुट्टयाइएको सो रकम अर्थले रकमान्तर गरी गाडी किन्न उपलब्ध गराएको हो । बिहिबार ब्यवस्थापिका संसदको अर्थसमितिले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा अर्थसचिब डा. शान्तराज सुबेदीले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । सरकारी निकायले नयाँ गाडी खरिदका बजेटको ताकेता गरेकाले रकमान्तर गरी बजेट उपलब्ध गराउनु परेको डा. सुबेदीको भनाइ छ । ‘उच्च अदालत गठन भएपछि नियुक्त पदाधिकारीको लागि गाडी किन्नु पर्ने भयो, यस्तै ब्यवस्थापिका संसदले पनि नयाँ गाडी खरिदका लागि बजेट मागेपछि धेरै खर्च भएको देखिएको हो,’ डा. सुबेदीले भने । संसदले मात्रै २० करोड रुपैयाँ नयाँ गाडी खरिदको लागि खर्च गरेको छ । निजी सबारी साधन आयातमा राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गरिरहेकै बेलामा सरकारी निकायले भने गाडी खरिदलाई उच्च प्राथमिकता दिएका हुन् । केही दिन अगाडी मात्रै राष्ट्र बैंकले निजी सबारी खरिदमा बैंकहरुले कूल मूल्यको बढीमा ५० प्रतिशत मात्रै ऋण दिन पाइने नीतिगत ब्यवस्था गरेको थियो । सचिब डा. सुबेदी पनि गाडी खरिदमा स

खर्च गर्न नसकेपछि बजेट संशोधन

काठमाडौः सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित रकम खर्च गर्न नसकेपछि बजेटनै संशोधन गरेको छ । चालू आवका लागि १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकामा हालसम्म भएको खर्च समीक्षाका आधारमा बजेट संशोधन गरिएको हो । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थ मन्त्री कृष्णबहादुर महराले हालसम्म भएको खर्च बाँकी दिनलाई गणना गर्दा कुल बजेटको ८९.२२ प्रतिशतमात्र खर्च हुने देखिएकाले संशोधन गरिएको जानकारी दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित बजेट मध्यावधि समीक्षा कार्यक्रममा उनले भने, ‘एक खर्ब १३ अर्ब चार करोड बजेट घटाएर संशोधन गरिएको छ ।' चालू आव गएको वर्षभन्दा बजेटको आकार ठूलो भएकाले पनि खर्च कम देखिएको मन्त्रीले महराले बताए । चालू आवको बजेट गत वर्षको तुलनामा २८ प्रतिशतले बढी हो । बजेट प्रस्तुतिपछि सरकार परिवर्तन भएकाले नयाँ सरकारको स्वार्थका नयाँ कार्यक्रम मन्त्रालय पिच्छेबाट आउँदा समस्या आएको छ । नयाँ कार्यक्रमका लागि मात्र दुई खर्ब ७६ अर्ब ९० करोडको थप बजेट माग आएको मन्त्रीले जानकारी दिए । मागअनुसार बजेट दिन सक्ने अवस्था छैन । बजेट खर्च बढाउन विकासे मन्त्रालयलाई कात्तिक मंसिरमै स्प

तीन अर्ब गैरबजेटरीमा रकमान्तर

काठमाडौः अर्थ मन्त्रालयले तीन अर्ब रुपैयाँ गैरबजेटरी शीर्षकमा रकमान्तर गरेको छ । यो रकम रातो किताबमा नपरेका र चुनावी स्वार्थसँग जोडिएका नयाँ आयोजनाका लागि दिइएको छ । रातो किताबमा नपरेका आयोजनालाई यसरी रकमान्तर गर्नु आर्थिक अनियमितता भएको सांसदहरूले बताएका छन् । व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिको बैठकमा बिहीबार सांसदले चुनावी स्वार्थसँग गाँसिएका खुद्रे तथा टुक्रे नयाँ आयोजनामा बजेट रकमान्तर गरेर अर्थतन्त्र धराशयी बनाइएको आरोप लगाए । अर्थ मन्त्रालयले नयाँ तथा खुदे्र आयोजनाका लागि दुई अर्ब र सवारीसाधन खरिदका लागि एक अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । सांसदहरूले रातो किताबमा नपरेका आयोजनालाई बजेट रकमान्तर गरेर अधिकार दुरुपयोग गरिएको बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले यसरी राजनीतिक स्वार्थसँग गाँसिएका आयोजनालाई बजेट वितरण गर्न नहुने उनीहरूको सुझाव छ । बैंठकमा पूर्वअर्थ मन्त्री डा.रामशरण महतले बजेट किताबमा परेका बाहेकका आयोजनामा रकमान्तर गर्दा सरकारको लोकप्रियता बढे पनि अर्थतन्त्र चुक्ने बताए । निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी ठाउँठाउँमा बजेट विनियोजन भएको छ । महतले सैद्धान्तिक कुरा गरेर विधि नाघ्न

महिला उद्यमशिलतामा संभावनै संभावना

Image
Niru Aryal  महिला अधिकारका दृष्टिले नेपालले पछिल्लो एक दशकमा निकै ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको छ । राज्यका विभिन्न निकायमा महिलाको सहभागिता बढ्दै गएको छ भने गणतन्त्र स्थापनापछिको दोस्रो राष्ट्रपति तथा व्यवस्थापिका संसद्को सभामुखमा पनि महिला निर्वाचित हुनुभएको छ । यो समग्र नेपाली महिलाका लागि मात्र नभई समानताका पक्षधर आमनेपालीका लागि नै गर्वको विषय भएको छ । नेपालले छोटो समयमा महिला अधिकारका पक्षमा पाएको सफलताप्रति विश्व समुदाय नै चकित छ र आगामी दिनमा यसलाई निरन्तरता दिन तथा प्राप्त उपल ब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी अहिलेको पुस्तामा छ । महिलाले पुरुषसँगै प्रतिस्पर्धा गरेर पाएको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक बहन गर्न सक्नुले नै नेपाली महिलाको क्षमताको मूल्यांकन भएको छ । नेपालले राजनीतिक रूपमा महिला अधिकारका क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गरेर राज्यको नीति निर्माण तहमा सहभागिता बढाउन सफल भए पनि यसको दिगोपना अर्थात् निरन्तरताका लागि महिला सशक्तीकरण नै एकमात्र विकल्प हो । भोलिका दिनमा अहिलेको जस्तो आरक्षणबिना नै महिलालाई अघि बढाउनुपर्छ र त्यसको आधार भनेको शैक्षिक, सामाजिक, राजनीत

वौद्धिक सम्पत्तिको अब एउटै कार्यालय

 निरु अर्याल   काठमाडौंः  सरकारले वौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न हालै राष्ट्रिय वौद्धिक सम्पत्ति नीति २०७३ पारित गरेको छ । पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ र प्रतिलिपी अधिकार ऐन, २०५९ लाई प्रतिस्थापन गर्दै ५१ वर्षपछि नयाँ नीति पारित गरेको हो । यो नीति कार्यान्वयनमा आएपछि अब वौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी एकीकृत कार्यालयको स्थापना हुनेछ । यसअघि विश्व वौद्धिक संगठन (वाईपो) ले नेपालमा एकीकृत वौद्धिक सम्पत्तिको छुट्टै निकाय बनाउन प्राविधिक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाइसकेको छ ।  वौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको क्षेत्रमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासमा सहभागी हुन नेपाल सन् १९९७ देखि वाईपोको सदस्य राष्ट्र बनेको छ । वौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित सबै कार्य एकै निकायबाट गर्न  हाल प्रतिलिपी अधिकारसम्बन्धी कानुन प्रतिलिपी रजिष्ट्रारको कार्यालय र औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन उद्योग मन्त्रालयले हेर्दै आएका छन् । “अब एकीकृत वौद्धिक सम्पत्तिको छुट्टै कार्यालय खोल्ने बाटो खुलेको छ,” उद्योग बिभागका आईपी निर्देशक दिपक घिमिरेले भने । उनले कानुन तर्जुमा गर्ने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दि

१३ खर्ब ६० अर्ब लगानी गर्ने घोषणा, चीनबाट आठ खर्ब ३० अर्ब

काठमाडौँ: विभिन्न दातृ राष्ट्रहरुले नेपालमा लगानी गर्नका लागि १३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।  काठमाडौँमा बिहीबारदेखि भएको अन्तरराष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा सहभागीमध्ये १६ लगानीकर्ताहरुले यति ठूलो मात्रामा लगानीको प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।  उत्तरी छिमेकी चीनले नेपालमा करिब ८ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने घोषणा गरेको हो । सम्मेलनमा सहभागी भएका दुई सय ४० लगानीकर्ताहरुमध्ये १६ लगानीकर्ताबाट मात्रै १३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता आएको हो ।  दक्षिण एसियाको छिमेकी मुलुक बंगलादेशले नेपालमा २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिवद्धता जनाएको छ । अर्को दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलंकाले ५० अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिवद्धता गरेको छ ।  नेपालको नजिकको छिमेकी भारतले भने ३१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लगानीको प्रतिवद्धता जनाएको छ । देश विकासलाई तीब्र पार्न भन्दै सरकारले गरेको लगानी सम्मेलनमा नेपाली लगानीकर्ताहरुले पनि लगानी गर्ने रकम घोषणा गरेका छन् ।  नेपालका लगानीकर्ताहरुले जम्मा ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । 

चीनले नेपालमा आठ खर्ब ९६ अर्ब लगानी गर्ने

जलविद्युतदेखि मेट्रो रेलसम्ममा चिनियाँ लगानी काठमाडौँः स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुले नेपालमा १४ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।  सरकारले २५ वर्षपछि गरेको नेपाल लगानी सम्मेलनमा सहभागी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुले १३ अर्ब ५२ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।  यो रकम नेपाल राष्ट्र बैंकले तय गरेको शुक्रबारको डलर भाउ अनुसार १४ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ हुन्छ ।  सरकारले विदेशी लगानीकर्ताहरुबाट एक खर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता आउने अनुमान गरेकामा चीनका ६ वटा कम्पनीले मात्र ८ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।  चीनको चाइना मेसिनरी इन्जिनियरिङ कर्पोरेशनले जलविद्युत, अस्पताल र काठमाडौं मेट्रोमा ३ अर्ब डलर तथा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन एण्ड इन्जिनियरिङले विमानस्थल, राजमार्ग र टनेलमा २ अर्ब डलर  लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।  भारतीय लगानीकर्ताले भने जम्मा ३१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । भारतको अशोक स्टिल, मेडिकेयर इन्भाइरोमेन्टल र एभरेष्ट चेम्बरले उक्त रकम लगानी गर्ने प्रतिबद

तेस्रो वित्तीय क्षेत्र सुधारलाई दस अर्ब ऋण

काठमाडौंः  विश्व बैंकले नेपालको वित्तीय क्षेत्रको सुधारका लागि १० अर्ब रुपैयाँ (१० करोड अमेरिकी डलर)को ऋण स्वीकृत गरेको छ ।   वित्तीय क्षेत्र सुधार तथा बैकिङ क्षेत्रका जोखिम घटाउन विकास नीति ऋण सहयोग (डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट)को तेस्रो चरणका लागि यो ऋण स्वीकृत गरिएको हो ।शुक्रबार बैंकको बोर्डले नेपालका लागि दिने यो सहयोग स्वीकृत गरेको हो । नेपालले बैंकले तोकेका सबै कानुनी तथा नीतिगत सुधार सम्पन्न गरेपछि यहाँको सरकारको मध्यकालीन वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि डीपीसी–थ्रीको ऋण स्वीकृत गरिएको हो । कानुनी सुधारअन्तर्गत हालैमात्र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया)को संशोधन गरिएको थियो ।  नेपालले वित्तीय क्षेत्र सुधार्न जनाएको प्रतिबद्दता सुधार प्याकेज २०१४–०१६ को कार्यान्वयमा यहाँको राजनीतिक अस्थिरता र भूकम्पका कारण प्रभावित भएपछि यो ऋण सहयता एक वर्ष पछि धकेलिएको बैंकको परियोजना दस्तावेजमा उल्लेख छ । तेस्रो सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत मूलतः नेपाल बैंकको निजीकरणलाई जोड दिइएको छ भने बैैंकहरूको चुक्ता पुँजी बढाउँदै बैंकिङ प्रणालीको शोधन क्षमता बढाउने उद्दे

लगानी भित्राउन दलीय ऐक्यवद्धता

काठमाडौंः प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले वैदेशिक लगानीका लागि एकै स्वरमा  आह्वान गरेका छन् । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरूले आफूहरूबीच राजनीतिक विषयमा मतभिन्नता रहे पनि लगानी भित्राउने र त्यसको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा एकै मञ्चबाट प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्डको आयोजनामा बिहिबारदेखि सुरु भएको ‘नेपाल लगानी सम्मेलन २०७३’मा नेताहरूले नेपाललाई यतिबेला ठूलो वैदेशिक लगानीको जरुरी रहेको भन्दै लगानीकर्ता आश्वस्त पार्ने प्रयाश गरे ।  अढाई दशकपछि भएको लगानी सम्मेलनको उद्घाटनसत्रमा नेताहरूले सामूहिक प्रतिवद्धता जनाएपछि सम्मेलन अपेक्षाकृत उपलब्धिपूर्ण हुने आयोजक तथा सरोकारवालाले विश्वास गरेका छन् । एक खर्ब रुपैयाँ लगानी भित्राउने लक्ष्यसहित सुरु भएको दुईदिने लगानी सम्मेलनमा राजनीतिक नेताहरूको एउटै बोली हुनुले मुलुकमा आर्थिक एजेण्डा बलियो बन्दै गएको उनीहरूको विश्वास छ ।  सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको लागि वैदेशिक लगानी भित्राउन आवश्यक रहेको र लगानीमैत्

अनौपचारिक अर्थतन्त्रको तथ्यांक संकलन गरिँदै

निरु अर्याल काठमाडौंःसरकारले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको तथ्यांक संकलन गर्ने भएको छ । पहिलोपटक गर्न लागिएको राष्ट्रिय आर्थिक गणनामा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको तथ्यांकसमेत संकलन हुने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ । विश्व बैंकले केही वर्षअघि गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । “हामीले गर्न लागेको राष्ट्रिय आर्थिक गणनामा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको तथ्यांक समेत संकलन हुनेछ,” केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले भने, “जसले अनौपचारिक अर्थतन्त्र पनि औपचारिकतामा आउने छ ।” सरकारले २०७५ वैशाख १ देखि असार १६ गतेसम्म राष्ट्रिय आर्थिक गणना गर्दैछ । उक्त गणनामा अर्थतन्त्रका सबै परिसूचकको तथ्यांक संकलन हुने र अनौपचारिक कारोबारको समेत अद्यावधिक गर्न सहज हुने सरकारको दाबी छ । गणनामा औद्योगिक उत्पादन, निर्माण, यातायात, घरजग्गा कारोबार, शिक्षा, सूचना तथा सञ्चारलगायतका १७ वटा क्षेत्र समेटिने छन् । साथै खुद्रा पसलदेखि सडक पेटीमा हुने सिजनल व्यवसायले समेत अर्थतन्त्रमा ठूलो हिस्सा ओगटेकोले ती क्षेत्रको पनि तथ्यां