Thursday, March 23, 2017

गृहको प्रस्ताव अर्थद्वारा अस्वीकार

निरु अर्याल
काठमाडौंः गृह मन्त्रालयले निर्वाचन सुरक्षाका लागि भन्दै ३१ अर्ब रूपैयाँ बजेट माग गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले ठाडै अस्वीकार गरेको छ । गतसाता गृहले स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षा चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै सुरक्षाका लागि मात्रै ३१ अर्ब रूपैयाँ बजेट माग गरेको थियो ।
त्यो रकम म्यादी प्रहरी भर्ना, गोली गठ्ठा खरिद, सवारी साधन खरिद लगायतमा खर्च गरिने बताए पनि उक्त माग अस्वभाविक भएको अर्थको भनाइ छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले  गृहले अस्वभाविक बजेट माग गरेको भन्दै यतिधेरै रकम विनियोजन गर्न नसकिने बताए ।
“निर्वाचनका लागि बजेटको अभाव हुन दिँदैनौ तर गृहले अस्वभाविक बजेट मागेको छ, त्यो पनि तत्काल निकासा गर्न सकिने अवस्था छैन,” उनले भने । सरकारले चालू आवको बजेटमा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि २० अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
त्यसमध्येबाट चुनावको मिति घोषणा भएलगत्तै निर्वाचन आयोगलाई १० अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ निकासा गरिसकेको अर्थले जनाएको छ । महराले त्यसको तेब्बर रकम गृहले मागेको भन्दै अस्वभाविक भएको र एकै पटक निकासा गर्न नसकिने बताएको छ ।
 “निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरीको भर्ना स्वभाविक भए पनि निर्वाचन आउन २ महिना पनि बाँकी नरहेकाले तत्काल सवारी साधन खरिद गर्नसक्ने स्थिति देखिँदैन,” महराले भने, “त्यसैले माग गरेजति सबै बजेट दिन सक्दैनौ ।” 
महराले अति आवश्यक बाहेकका कामका लागि बजेट दिन नसकिने भन्दै गृह मन्त्रालयले माग गरे बमोजिमको रकम दिन स्रोत नै नरहेको बताए । गृहले निर्वाचनमा सुरक्षा दिन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र नेपाली सेना सम्मिलित केन्द्रीयस्तरको एक सुरक्षा संयन्त्र बनाएको छ । उक्त संयन्त्रमार्फत निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्था गर्ने गृहले बताएको छ ।
सरकारले आगामी वैशाख ३१ मा स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर त्यसका लागि आवश्यक गृहकार्य अघि बढाइसकेको छ । चालू आवको निर्वाचनमा कुल बजेट नै २० अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अर्थको अनुमान छ । अर्थका अनुसार पछिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा करिब १६ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको थियो ।
गृहले यसपटकको निर्वाचनमा सवारीसाधन अभाव रहेको भन्दै खरिदका लागि बजेट माग गरेको अर्थका एक अधिकारीले जनाकारी दिए । उनका अनुसार सुरक्षा निकायले  पछिल्लो संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने भन्दै बजेट मागेको थियो । ति अधिकारीले  त्यसबेला यति धेरै संख्या आवश्यक नपर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले ३५ हजार कटौती गरी ४० हजार मात्र भर्ना गर्न बजेट दिएको जानकारी दिए । 

मन्त्रालयले खर्च विवरण अझै बुझाएनन्

निरु अर्याल
काठमांडौः विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले काम सुरु नगरेका आयोजनाको विवरण नबुझाएपछि अर्थ मन्त्रालयले पुनः ताकेता सुरु गरेको छ । एक साताको समयसहित अघिल्लो मंगलबार पत्राचार गरे पनि आयोजनासम्बद्ध मन्त्रालयले विवरण नपठाएपछि ताकेता सुरु गएिको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थले फागुन मसान्तसम्म काम सुरु नगर्ने आयोजनाको विवरण एक साताभित्र उपलब्ध गराउन विभिन्न मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । तर एक साताभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि ट्रष्टको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय लगायतका निकायले मात्रै विवरण पेश गरेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका बजेट महशाखाका उपसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्यालले एक साताको समय दिएर विवरण माग गरे पनि अधिकांश मन्त्रालयले विवरण नबुझाएको बताए । “निर्धारित समयभित्रै कुनै आयोजनासम्बद्ध मन्त्रालयबाट खर्चको विवरण आएको छैन, हामीले पुन ताकेता सुरु गरेका छौं,” उनले भने ।
उनका अनुसार विकासे मन्त्रालयहरूले आयोजनाबाट विवरण आउन समय लागेको भन्दै केही समय विवरण बुझाउन थप समय लाग्ने बताउने गरेका छन् । आयोजनासम्बद्ध मन्त्रालयले केही समय थप मागेका छन् विवरण आएपछि त्यहीअनुसार ‘बजेट सरेन्डर’को काम अघि बढ्नेछ,” उनले भने ।
अर्थले गत साउनमा बजेटको अख्तियारीसँगै फागुन मसान्तसम्म काम सुरु नगर्ने आयोजनाको बजेट फिर्ता गर्ने शर्त राखेको थियो । साउनमा बजेटसँगै अर्थसचिवले दिएको अख्तियारीलाई आधार मानेर बजेट फिर्ता गर्न खोजिएको अर्थको भनाइ छ ।
“एउटा निकायमा खर्च नभएको पैसा खर्च हुने निकायमा पठाउन खोजिएको हो,” अर्यालले भने, “सरकारले पैसा राख्ने होइन जतिसक्यो धेरै खर्च होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।” यसअघि पनि अर्थले फागुन अन्तिमसम्म काम सुरु नगर्ने आयोजनाको बजेट सरेन्डर गर्ने बताउँदै आएको थियो ।
अर्यालका अनुसार चालू आवको फागुनसम्म बजेट कार्यान्वयन नगर्ने आयोजनाको रकम खोसेर उच्च प्रतिफल दिने ठूला आयोजनामा लगानी बढाउने अर्थको तयारी छ । “अर्थले खोसिएको बजेट खानेपानी, सिँचाइ र सडक आयोजनामा खर्च गरिने योजना छ,” उनले भने ।
चालू आवको पुससम्म राष्ट्रिय गौरवका १८ आयोजनाले कुल १३ प्रतिशतमात्र खर्च गरेका छन् । चालू आवमा सरकारले यी आयोजना अघि बढाउन ५४ अर्ब १७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ वजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले चालू आवका लागि साविकभन्दा डेढ महिनाअघि बजेट ल्याए पनि कार्यक्रम स्वीकृतिमा भएको ढिलाइले गर्दा पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन । “सडक, पुल, खानेपानीलगायतमा क्षेत्रमा काम पनि भइरहेको छ र बजेट पनि आबश्यक छ,” अर्यालले भने “सबै विवरण आएपछि काम बजेट सरेन्डर गरेर यस्ता कार्यक्रमका लागि थप बजेट दिनेछांै,” उनले भने ।

Monday, March 20, 2017

महासंघमा उम्मेदवारी घोषणाको प्रतिस्पर्धा


काठमाडौं/बुटवल: निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघमा अन्ततः दुई प्यानलबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । गत कात्तिकमा भएको विधान संशोधनले वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था गरे पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदका लागि व्यवसायीहरू प्यानल बनाएरै निर्वाचनमा जाने भएका छन् ।
वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि हालका जिल्ला नगर उपाध्यक्ष किशोर प्रधान र एसोसिएट उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले उम्मेदवारी औपचारिक घोषणा गरेका छन् भने दुवैले अन्य उपाध्यक्षदेखि सदस्यसम्ममै प्यानल बनाउने गृहकार्य गरिरहेका छन् ।  
उपाध्यक्ष प्रधानको प्यानलमा जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा म्याग्दीका प्रमोद प्रधान तथा वस्तुगत उपाध्यक्षमा पश्मिना उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष शंकर पाण्डेको उम्मेदवारी घोषणा भइसके पनि एसोसिएट उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षको भने टुंगो लागिसकेको छैन ।
गोल्छा प्यानलका तीनै उपाध्यक्ष तथा कोषाध्यक्षको घोषणा आइतबार बुटवलमा आयोजित कार्यक्रमबाट गरिएको छ । जसअनुसार जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा हालका बस्तुगत उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ तथा बस्तुगत उपाध्यक्षमा औषधी उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ र एसोसिएट उपाध्यक्षमा आईएमई समूहका कार्यकारी अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको उम्मेदवारी घोषणा गरिएको छ । यस्तै कोषाध्यक्षमा ऊर्जा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानलाई अघि सारिएको छ ।
महासंघको संशोधित विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणा स्वतः अध्यक्ष हुनेछिन्  । चैत २८ मा हुने निर्वाचनपछि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुने गोल्छा वा प्रधानमध्ये एकले आगामी तीन वर्षपछि महासंघको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन् ।
महासंघभित्र गुटबन्दीको अन्त्य र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कम गर्न भन्दै विधान संशोधन गरिए पनि तलदेखि माथिसम्मै प्यानल निर्माण भइरहेकाले उद्देश्य पूरा नहुने देखिएको भन्दै व्यवसायीहरू चिन्तित देखिएका छन् ।
महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष राणा आपूmहरूले सकेसम्म चुनाव नहोस् भन्ने चाहेकोले अन्तिम समयसम्म सहमतिका लागि लागिरहने बताउँछिन् । “हामी सकेसम्म सहमतिमै नेतृत्व चयन होस् भन्ने चाहान्छौं,” राणा भन्छिन्, “महासंघमा सबैको माथि आउने चाहनालाई अस्वभाविक भन्न त मिल्दैन तर निर्वाचन नै भए पनि त्यसपछिका दिनमा हिजोको जस्तो एकले अर्कोलाई निषेध नै गर्ने अवस्था आउन भने मैले दिने छैन ।”
उनले एसोसिएटमा सहमतिको प्रयास सफल भएको उल्लेख गर्दै वस्तुगतमा समेत तीनजना उम्मेदवारलाई एकै ठाउँमा ल्याउन आपूm सफल भएको दावी गर्दै अन्य पदमा पनि सहमतिका लागि अधिकतम प्रयास गर्ने बताइन् ।
वरिष्ठ उपाध्यक्षका दुवै प्रत्याशीले महासंघको जीवन्तताका लागि आपूmहरूको उम्मेदवारी रहने बताएका छन् । प्रधानले आफ्नो उम्मेदवारी नेतृत्वको पुरानो तथा नयाँ पुस्ताबीच पुलको रुपमा काम गर्न, सदस्यहरूलाई महासंघले प्रदान गर्ने सेवाहरू समानता सुनिश्चिता गर्न र  संस्थागत सदस्य जिल्ला नगर बस्तुगत तथा एसोसियट संस्थाको विकासका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नका निमित्त भएको बताए ।
उनले आफू नेतृत्वमा आए महासंघमा हुने अवसरलाई न्यायोचित पहुँच सुनिश्चित गर्न तथा सरकारी निकायमा उद्योगी व्यापारीको हितलाई प्रभावकारी रुपमा उठाउन प्रयास गर्ने बताएका छन् । 
गोल्छालाई ६५ जिल्ला नगरको समर्थन
बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा आइतबार करिब ६५ जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरूको उपस्थितिका माझ गोल्छा प्यानलले उम्मेदवारी घोषणा गरेको हो ।
१७ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको बताउने युवा उद्यमी शेखर हिम इलेक्ट्रोनिक्ससहित गोल्छा अर्गनाइजेसनका कार्यकारी निर्देशन हुन् । कार्यक्रममा तीन उपाध्यक्षसहित केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य पदमा बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष सुरेन्द्र श्रेष्ठको पनि उम्मेदवारी घोषणा गरियो ।
पाँचैजना उम्मेदवारलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले माला पहिराएर सफलताको शुभकामना दिएका थिए । कार्यक्रममा महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणा तथा पूर्वअध्यक्षद्वय चण्डीराज ढकाल र रविभक्त श्रेष्ठले पनि सम्बोधन गरेका थिए ।
कार्यक्रममा गोल्छाले महासंघमा दुई दशक बिताए पनि जिल्ला–जिल्लामा नगएकाले सुरुमा आफूलाई असहज भएको तर बितेको ६ महिनामा ४० भन्दा बढी जिल्लामा पुगेपछि सहज महसुस गरेको बताए ।
उनले आफ्ना स्वर्गीय भइसकेका पिता हुलासचन्द गोल्छा र दाइ महेन्द्र गोल्छा तथा अर्का दाइ दिवाकर गोल्छाको सपना साकार पार्न वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवार बनेको बताए । “मेरो परिवारका अग्रजहरू महासंघको स्थापनाकालदेखि नै संलग्न हुनुहुन्थ्यो तर विविध कारणले नेतृत्वमा पुग्न सक्नुभएन, उहाँहरूको सपना मैले पूरा गर्नुछ,” उनले भने, “रोजगारदाता परिषदको सभापतिमा रहेर श्रम ऐन मस्यौदा बनाउन भूमिका खेलेको छु र कम्पनी ऐन, फिटा ऐन, कालोबजारी ऐ जस्ता अझै धेरै ऐनहरू निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन पनि मेरो उम्मेदवारी हो ।”
वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि महासंघको सचिवालयलाई सुदृढीकरण, जवाफदेही र पारदर्शी बनाउने, विदेशी दातृ निकायहरूसंग समन्वय गरेर विदेशी लगानी भित्राउने काममा आफू लाग्ने गोल्छाले प्रतिवद्धता जनाए । उनले महासंघको इतिहासमै पहिलो महिला अध्यक्ष भवानी राणाको कार्यकाललाई पूर्ण सफल बनाउनु आफ्नो पहिलो कर्तव्य हुने समेत बताए ।  
कार्यक्रममा जिल्ला नगर उपाध्यक्षका उम्मेदवार दिनेश श्रेष्ठले साना–ठूला नभनी सबै उद्योगी व्यवसायीलाई समान दृष्टिले हेर्ने, राजनीतिक विचारभन्दा माथि उठेर अनेकतामा एकता कायम गरेर ६ महिनामा परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । त्यसो हुन नसकेर २५ वटा जिल्ला नगर संघले गुनासो गरेमा राजीनामा दिने बताए ।
यस्तै, वस्तुगत उपाध्यक्षका उम्मेदवार  उमेशलाल प्रधानले  महासंघमा थिंक ट्यांक विज्ञहरूको व्यवस्था गरी उद्योग, व्यवसाय र कृषिको विकासलाई प्राथमिकता दिने बताए ।  एसोसिएट उपाध्यक्षका उम्मेदवार  चन्द्रप्रसाद ढकालले संसदमा विचाराधीन श्रम कानुन पारित गरेर कार्यान्वयन,उद्योग व्यवसाय विस्तारका लागि नीतिगत सुधार र रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गराउन नीति निर्माण गर्न आफूले उम्मेदवारी दिएको दावी गरे ।
 कोषाध्यक्षका उम्मेदवार ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले महासंघको आयस्रोत बढाउंदै जिल्ला/नगर संघहरूलाई पनि सवल बनाउने ,संस्थागत सुशासन र  पारदर्शितालाई आफूले प्राथमिकतामा राख्ने बताए ।   
बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष महेशमान सिंहले महासंघको संस्थापक सदस्य बुटवल उद्योग वाणिज्य संघसहित ६० भन्दा बढी जिल्ला नगर संघको समर्थन गोल्छा प्यानललाई रहेको दावी गरे ।  गोल्छा प्यानलले प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न उनले सुझाव दिए । 
 

Sunday, March 19, 2017

शून्य प्रगतिका आयोजनाको बजेट फिर्ता गरिँदै


काठमाडौं : सरकारले चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म काम सुरु नगर्ने आयोजनाको बजेट खोस्ने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनासम्ममा पनि बजेट खर्चको प्रक्रिया अघि नबढाउने आयोजनाको बजेट खोस्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थले बजेट तान्नका लागि आयोजना सम्बद्ध मन्त्रालयसँग फागुन मसान्तसम्म भएको खर्चको विवरण मागिसकेको छ । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सम्बद्ध मन्त्रालयसँग बिवरण माग गरिसकेको जानकारी दिए ।
“हामीले एक साताको समय दिएर ठुला आयोजना सम्बद्ध मन्त्रालयलाई खर्चको विवरण पेश गर्न भनेका छौ” उनले भने “विवरण प्राप्त भएपछि बजेट तान्ने काम सुरु हुनेछ ।” बजेट अधिकतम खर्च गराउनकालािग अर्थले पटक पटक ताकेता गरिरहेको पनि मन्त्री महराले बताए ।
अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नै फागुनसम्म बजेट कार्यन्वयन नगर्ने आयोजनाको रकम खोसेर उच्च प्रतिफल दिने ठूला आयोजनामा लगानी बढाउने बताएको थियो । खोसिएको बजेट खानेपानी, सिँचाइ र सडक आयोजनामा खर्च गर्ने अर्थको योजना छ ।
अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनीले विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाहरूको बजेट तान्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिए । मरासिनीले अहिले खर्च नगर्ने आयोजनाबाट बजेट खोसेर खर्च हुनसक्ने र काम भएर बजेट अपुग भएका तथा केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा लगानी गर्ने बताए ।
“हामीले बजेट खर्च गर्न फागुनसम्मको समय दिएका छौं र यसबारे पटकपटक जानकारी गराएका थियौं त्यसैले फागुनसम्म खर्च नगर्ने आयोजनाको सबै बजेट खोसिन्छ,” उनले भने । 
विवरण नआएका कारण खर्च नगर्ने आयोजनाको पहिचान भने भइसकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार राष्ट्रिय गौरवका अधिकांश आयोजनाको प्रगति निराशाजनक छ ।
सरकारले चालू आवमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अघि बढाउन ५४ अर्ब १७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ वजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थ मन्त्रायको तथ्यांकअनुसार गत पुससम्म ७ अर्ब ४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
४५ दिन अगावै बजेट ल्याइए पनि कार्यक्रम स्वीकृतिमा भएको ढिलाइले गर्दा पुँजीगत खर्च बढाउन थप चुनौती देखिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि पनि सरकारले बजेट खर्च हुन नसकेको कारणबारे विकासे मन्त्रालयसँग स्पष्टीकरण माग गरिसकेको छ ।
“अन्तिम समयमा आएर बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य होस् भनेर हामीले फागुनसम्म पनि काम सुरु नगर्ने आयोजनाको बजेट फिर्ता लिने भनेका हौं, त्यति गर्दा पनि बजेट खर्चको अवस्थामा भने सुधार हुने सकेन,” अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्रा.डा. पुन्य प्रसाद रेग्मीले भने । उनले मन्त्रालयहरूले विवरण पेश गरेलगत्तै ती आयोजनाको बजेट खोसिने जानकारी दिए । 

श्रमशक्ति सर्वेको विस्तार

नेपाली श्रमबजारको कमजोर र बलिया पक्षको पनि अध्ययन हुनु आवश्यक छ
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रश्नावलीका आधारमा श्रमशक्ति सर्वे गर्ने भएको छ । यस्तो सर्वेमा कामको प्रकृति, ज्याला दर र कामदारसँग सम्बन्धित विविध विषय समेटिने बताइएको छ । प्रत्येक पाँच वर्षमा गरिने यस्तो सर्वे विनाशकारी भूकम्पका कारण ढिला भएको हो ।
नेपालको श्रम बजारको वास्तविक अवस्था देखाउने अपेक्षा गरिएको यो सर्वे नमुनाका रूपमा मात्रै हुने भनाइ पाइन्छ । यसो हुँदा श्रमसँग सम्बन्धित विविध तथ्यांकका लागि पारिवारिक सर्वेक्षणमा नै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । वास्तवमा भन्ने हो भने सरकारसँग श्रम र रोजगारीका वास्तविक र पूर्ण तथ्यांक नै छैन । यो तथ्यांकको अभावमा सरकारले बनाउने धेरैजसो योजना र नीतिहरू अप्रभावकारी हुने गरेका छन् । त्यसैले नमुना सर्वेक्षणभन्दा पनि तथ्यांक संकलन नै गरेर सर्वेक्षण गरेको भए यो बढी प्रभावकारी हुने थियो । 
श्रमशक्तिको सर्वेमा बालश्रम, मजदुरको सामूहिक सौदाबाजी र श्रमिक सम्बन्ध, शारीरिक अशक्तता र श्रम, घरेलु कामदार, अनौपचारिक र औपचारिक क्षेत्रको श्रमशक्ति, बेरोजगार, अर्धरोजगार र पूर्ण रोजगारको अवस्था तथा वैदेशिक रोजगारीको अवस्था, समस्या र त्यसबाट लिन सकिने फाइदा, श्रमशक्तिको दक्षता, तालिम आदिबारे श्रमशक्ति सर्वेक्षणले उठाउनुपर्ने विषय हुन् । तर, यो सर्वेले यी सबैलाई समेट्ने गरी मोडालिटी बनाइन्छ कि बनाइँदैन त्यसमै यसको महत्ता स्थापित हुन्छ । 
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा १५ वा १६ वर्ष उमेरभन्दा माथिको समूहलाई श्रमशक्ति मानिन्छ । त्यसै आधारमा श्रम शक्तिको सर्वेक्षण गरिन्छ पनि । तर, नेपालमा बालमजदुरको संख्या प्रशस्त भएकाले पाँच वर्षमाथिका उमेर समूहलाई  आधार मानी सर्वेक्षण गर्न लागिएको हो । नेपालमा बालमजदुरको समस्या छ । कानुन बनाएर यसमाथि प्रतिबन्ध लगाइए पनि बालश्रमबाट मुक्ति मिल्न भने सकेको छैन ।
बालश्रमिकले कानुनतः गलत मानिए पनि व्यवहारमा भने विपन्न वर्गले यसबाट फाइदा लिएकाले यसलाई रोक्न नसकिएको हो । बालश्रमका बारेमा अलग्गै सर्वे गरिएको भए बढी उपयुक्त हुन्थ्यो । अहिले पनि यसलाई अलग शीर्षक राखेर प्रश्नावली बनाई सर्वेक्षण गर्दा बढी सान्दर्भिक हुने भएकाले यसमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान जानु जरुरी छ । 
श्रम सर्वेक्षणले श्रमशक्तिको डाटाबेस तयार पार्नु पर्छ । यस्तो डाटाबेस हरेक अध्ययनकर्ता, योजना र नीति निर्माताहरूका लागि उपयोगी हुन्छ । सरकारले बनाउने बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो डाटाबेस उपयोगी हुन्छ । त्यसैले तलब, भत्ता र अन्य सुविधाको अवस्था, ज्याला, श्रमशक्तिमा महिलाका अवस्था, तिनले प्राप्त गर्ने ज्याला, ज्यालामा लैंगिक विभेदको अवस्था आदिबारे पनि सर्वेक्षण गरिनु आवश्यक छ । 
नेपालमा श्रम बजारबारे वास्तविक जानकारी नभएकाले बेरोजगारी छ भन्दै युवाहरू विदेशिने गरेका छन् । यसरी विदेशिनेहरू सिपयुक्त नहुने भएकाले ज्यादै कम ज्यालामा जोखिमपूर्ण काम गर्न बाध्य छन् । तर, नेपालमै त्योभन्दा बढी ज्याला पाइन सक्छ र त्यसका लागि भारत र बांग्लादेशका श्रमिक नेपाल आउने गरेका छन् ।
भारतबाट नेपाल आउने रेमिट्यान्सको दाँजोमा नेपालबाट भारत जाने रेमिट्यान्स बढी भएको तथ्यांक पाइन्छ । त्यस्तै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि कामदारको अभाव भएको सरकारी भनाइ पाइन्छ । यसका लागि छिमेकी मुलुकबाट मजदुर आउँछन् र उनीहरू नेपालीभन्दा बढी सिपयुक्त हुनाले नेपालबाट रकम बाहिरिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली श्रमबजारको कमजोर र बलिया पक्षको पनि अध्ययन हुनु आवश्यक छ । 
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार श्रमशक्तिको सर्वे गरिने बताएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सहयोगमा हुने यो सर्वेले हाम्रो आवश्यकता पुरा गर्छ कि गर्दैन भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ । यस्तोमा हामीले हाम्रो श्रम बजारको वास्तविक ऐना हेर्न नसक्ने सम्भावना बढी हुन्छ । अतः श्रम बजारको तथ्यांक संकलन गरी सर्वेक्षण गरिनु बढी उपयुक्त देखिन्छ । 

Thursday, March 16, 2017

स्थानीय तहलाई ७ अर्ब ४४ करोड अनुदान

निरु अर्याल  
काठमाडौं: सरकारले स्थानीय तहको संरचना विस्तार गर्न ७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ दिने भएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहलाई १ करोड रुपैयाँका दरले ७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी सबै स्थानीय तहलाई पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न एक÷एक करोड रुपैयाँका दरले बजेट दिने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
“महानगरपालिकासँग स्रोतको अभाव नभए पनि गाउँपालिकाहरूसँग स्रोत नरहेका कारण संस्थागत पूर्वाधार तयार गर्न सरकारले बजेट निकासा गर्ने निर्णय गरेको हो,” उनले भने, “उनीहरूले न्यूनतम पूर्वाधार तयारी गर्न पाउन् भनेर यो रकम दिन लागेका हौं, निर्वाचनको मिति तय भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तहमा बजेटको अभाव हुन दिँदैनौं ।”
मंगलबारदेखि ४ वटा महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, २ सय ४६ नगरपालिका र ४ सय ८१ वटा गाउँपालिकाले औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेका छन् ।
सरकारले उपलब्ध गराउने रकम स्थानीय तहले कार्यालय बनाउन, भाडामा लिन या जग्गा खरिद गर्न जस्ता पूर्वाधार तयारीमा खर्च गर्न पाउनेछन् । अर्थमन्त्री महराले भने, “गाउँपालिकाको तुलनामा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाहरू स्रोत साधनमा सम्पन्न छन्, त्यसैले सबैलाई एकै खालको रकम दिन लागिएको हो स्रोत साधन नभएका ठाउँमा यति मात्रै रकम पर्याप्त भने होइन ।”
स्थानीय तहले बिउँ पुँजीका लागि दिएको यो रकममध्ये ८० प्रतिशत पूँजीगत र २० प्रतिशत चालू खर्च गर्न पाउने छन् । कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिपछि उनीहरूले समन्वय गरेर काम गर्न सक्ने र अहिले दिन लागिएको पैसाले पूर्वाधार निर्माण सुरु हुन सक्ने महराको भनाइ छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पुनर्संरचना गरिएका स्थानीय निकाय कार्यान्वयनका लागि तत्काल कार्यकारी प्रमुख खटाउने तयारी गरेको पनि महराले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार महानगरमा सहसचिव, उपमहानगर र नगरमा उपसचिव एवं गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत कार्यकारी प्रमुखको रूपमा खटिने छन् । “निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा कर्मचारीको सरुवा गर्न नमिल्ने हुँदा काजमा पठाउने तयारी भएको छ,” महराले भने ।  
गाविसहरूमा गएको अनुदान रकमसमेत सम्बन्धित गाउँपालिकामा केन्द्रीकृत हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहको विकासका लागि स्थानीयस्तरलाई सम्पन्न गराउन खोजिएको अर्थमन्त्री महराले बताए ।
“तत्कालका लागि यो रकमबाट संरचना विस्तार हुने छन्, उनले भने, “पहिलेका गाविसको रकम पनि एकीकृत हँुँदा पुनर्संरचनाको विस्तारमा स्थानीय तहलाई रकमको अभाव हुँदैन ।”
उनले अहिलेको बजेटले स्थानीय तहको वित्तीय पुनर्संरचनासमेत सुरु हुने र बाँकी रकम आउँदो बजेट मार्फत दिने जानकारी दिए । सरकारले चालू आवको बजेटमा सरकारले निर्वाचनका लागि २० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
त्यसमध्ये यसअघिनै निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन खर्च गर्न भन्दै १० अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ । बाँकी १० अर्ब रुपैयाँ निर्वाचन सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयलाई दिने निर्णय भए पनि गृहले तेब्बर रकम मागेपछि कति दिने भन्नेबारे छलफल भइरहेको महराले जानकारी दिए ।

Wednesday, March 15, 2017

एक प्रतिशत जरिवाना तिरेर कम्पनी खारेज गर्न सकिने

काठमाडौँ: सरकारले दर्ता भएर सञ्चालनमा आउन नसकेका र कारोबार गर्न नसकेका कम्पनीलाई १ प्रतिशत जरिवाना तिरे खारेज गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यो विशेष व्यवस्थाले जरिवाना तिर्न नसकेर वर्षौंदेखि समस्यामा रहेका कम्पनीलाई खारेजीको बाटो खुलेको छ । 
व्यवस्थापिका संसद्ले कम्पनी ऐनको संशोधित  (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७३ बहुमतले पारित गरेपछि कम्पनी खारेजीको बाटो खुलेको हो । मंगलबार बसेको व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले ‘उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको प्रतिवेदनसहितको कम्पनी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७३’ माथि छलफल गरियोस् भन्दै प्रस्ताव प्रस्तुत् गरेका थिए । 
व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत भएको कम्पनी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेकोे विधेयकमा कम्पनीको दर्ता खारेजीसम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ । जसमा यो ऐन कार्यान्वयन हुँदाका बखतसम्म कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका कुनै पनि कम्पनी वा व्यावसायिक फर्महरूले कुनै कारोबार सञ्चालन नगरेको वा सञ्चालनमा नरहेका कम्पनीका लागि यो व्यवस्था लागू हुनेछ ।
जसअनुसार खारेजी गर्न चाहने कम्पनी वा फर्मले संशोधित ऐेन कार्यान्वयन भएको १ वर्षभित्र बढीमा १ प्रतिशतसम्म जरिवाना तिरेर खारेज गर्न सक्नेछन् । त्यसका लागि उक्त कम्पनीको साधारणसभाबाट निर्णय गरेर खारेजीका लागि सबै निवेदनसहित कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने छ ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालका अनुसार दर्ता भएका दुईतिहाइ कम्पनी समयमा विवरण बुझाउन नसकेर समस्याग्रस्त अवस्थामा छन् । “यो व्यवस्था लागू भए वर्षौंदेखि स्थान ओगटेर बस्ने कम्पनीको टुंगो लाग्नेछ,” कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका रजिस्ट्रार प्रेमकुमार श्रेष्ठले भने, “यसले कार्यालयको काम छिटो छरितो गर्नसमेत सघाउ पुर्‍याउनेछ ।”
कम्पनी दर्ता हुने ट्रेन बढ्दो भए पनि विभिन्न कारणले सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । कार्यालयमा दर्ता भएका १ लाख ६५ हजार कम्पनीमध्ये अधिकांश राजधानी केन्द्रित छन् ।
“दर्ता भएर कारोबार गर्न नसकेका कम्पनीलाई आर्थिक रूपमा सहज होस् भनेर यो व्यवस्था ल्याउन खोजिएको हो,” रजिस्ट्रार श्रेष्ठले भने । प्रस्तावित विधेयकमा  कम्पनीहरूले एक वर्षभित्र लाग्ने दस्तुर वा कम्पनीको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतमध्ये जुन रकम कम हुन्छ सोही तिरी कम्पनीको दर्ता खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसैगरी कम्पनीको प्रशासनिक खर्च कुल खर्चको २५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने र निजी कम्पनीको हकमा समेत ११ जना सञ्चालक हुनुपर्ने लगायतका प्रावधान राखिएका छन् । 
कम्पनीको साधारणसभाबाट निर्णय गरेर खारेजीका लागि सबै निवेदनसहित कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने छ ।कम्पनी ऐनको संशोधित विधेयक पारित
प्रचलित कम्पनी ऐन २०६३ ले वार्षिक साधारणसभा भएको ३० दिनभित्र सभामा उपस्थित सेयरधनीको संख्या, वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र सभाले गरेका निर्णयको एकप्रति रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । “तर अधिकांश कम्पनी समयमै विवरण बुझाउन नसकेर नवीकरण नै हुँदैनन्,” श्रेष्ठले भने । 
विवरण बुझाउनुपर्ने मिति एक वर्ष एक महिना नाघे २५ लाख रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीलाई २ हजार ५ सय रुपैयाँ, १ करोड पुँजी भएको कम्पनी भए ५ हजार र सोभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भए १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । 
त्यसपछि प्रत्येक वर्ष क्रमशः ५ हजार, १० हजार र २० हजार रुपैयाँका दरले कम्पनीको पुँजीअनुसार जरिवाना बढ्दै जाने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । कार्यालयले दर्ता भइसकेका कम्पनीको विवरण र सेयरधनीको नाम सेयर पुँजी, पुँजी वृद्धिलगायतका सबै काम अनलाइनबाट गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । 
साथै दर्ता भइसकेका आधारभूत कम्पनीले आफ्नो आधारभूत सूचना तथा कागजातहरू सम्बन्धित सेयरधनी वा कम्पनीले सबै विवरण अनलाइनमा पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।  कम्पनी ऐनमा भएको संशोधनले लगानीको वातावरण हुने बताइएको छ ।

Tuesday, March 14, 2017

श्रमशक्तिको विवरण वैज्ञानिक प्रणालीमा

निरु अर्याल
काठमाडौं ः सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रश्नावलीका आधारमा आगामी वैशाखदेखि श्रमशक्ति सर्वे गर्ने भएको छ । नेपालमा श्रमशक्तिको अवस्था, कामको प्रकृति, ज्यालाको दरका साथै मजदुरसँग सम्बन्धित सबै विषयको सर्वेक्षण गर्न लागिएको केन्द्रिय तथ्यांक विभागले जनाएको छ ।

दोस्रो श्रमशक्ति सर्वेक्षण (२०६४/६५) अनुसार १५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरको करिब ८३ प्रतिशत जनसंख्या आर्थिक क्रियाकलापमा सक्रिय रहेका र १७ प्रतिशत जनसंख्या निष्क्रिय रहेको अनुमान गरिएको थियो ।
नयाँ सर्वेमा अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले प्रचलनमा ल्याएको मापदण्ड प्रयोग गरिने भएकाले श्रमशक्तिबारे विस्तृत तथ्यांक आउने अनुमान छ । यो सर्वे आईएलओकै प्राविधिक सहयोगमा हुन लागेको हो ।
सर्वेक्षणमा आर्थिक क्रियाकलापकका औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्र दुवैको विवरण संकलन गरिनेछ भने गैरआर्थिक क्रियाकलापको पनि क्षेत्रगत विवरण संकलन गरिने तथ्यांक विभागले जनाएको छ ।
विभागका उपमहानिर्देशक डा. रुद्र सुवालका अनुसार विभागले चैतको दोश्रो सातासम्म सर्वेक्षकहरूलाई यसको पुर्ब तयारीका बिषयमा तालिम दिदै छ  । “नयाँ बर्षको सुरुवातसँगै  सर्वेक्षण सुरु हुनेछ,” उनले भने “सर्वे गर्नुभन्दा पहिले चैतको दोश्रो सातासम्म सर्वेक्षकलाई तालिम दिने तयारी भइसकेको छ ।” 
विभागका अनुसार सर्वेमा १८ हजार घरधुरीबाट नमुना संकलन गरिनेछ । यसअघिको सर्वेमा करिब १६ हजार घरधुरीलाई नमुनाका रूपमा समेटिएको थियो । पहिलो चरणमा सर्वेमा ७५ सर्वेक्षक खटिनेछन् ।
आवश्यकताअनुसार विभागका क्षेत्रीय निकायलेसमन्वय गर्ने गरी सर्वेको तयारी पूरा भएको छ । यसअघि कागजी प्रश्नावलीका आधारमा हँुदै आएको सर्वेमा यसपटक महत्वपूर्ण प्रविधि मोबाइल तथा ट्याब्लेटको प्रयोग गरिनेछ ।
यसको माध्यमबाट उत्तरदाताले आफैं प्रश्नको उत्तर अनलाइनबाटै सिधै दिनसक्ने ब्यवस्था भएकोले पारदर्शी र सही उत्तर आउनेमा विभाग विश्वस्त छ । “अहिलेसम्म गरिएका सर्वेले अन्तराष्ट्रियस्तरमा खासै महत्व राखेको पाइँदैन,” सुवालले भने “यो सर्वेले अन्तराष्ट्रियस्तरको श्रमशक्ति सर्वे एवं कानुन र ज्यालासँगसमेत तुलना गर्न मिल्नेछ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय सूचकहरूलाई पनि सर्वेमा समावेश गर्न सकिनेछ ।” 
नेपालले यसअघि दुईपटक श्रमशक्ति सर्वे गरिसकेको छ । हरेक ५/५ वर्षमा सर्वे गरिने योजना भए पनि अघिल्लो वर्ष भूकम्प गएपछि सरकारले यो सर्वेको काम स्थगित गरेको थियो । प्राविधिक कारण रोकिएको र त्यसैको निरन्तरतास्वरुप पुनः सर्वे गर्न लागिएको डा. सुवालको भनाइ छ ।
यसले श्रम सम्बद्ध कानुनहरू बनाउन सहज हुने र नेपालका मजदुरको अवस्था अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै तुलना गर्न योग्य हुने विभागको दाबी छ । विभागका अनुसार घरायसी प्रयोजनबाहेक घरबाटै हुने व्यावसायिक प्रयोजनका लागि हुने सबै काम र तीनमा संलग्न मजदुरको विवरण सर्वेबाटै प्राप्त हुनेछ  ।
साथै, सर्वेले मौसमी कामहरूको प्रकृति, कामको विवरण ज्यालाको वितरण, मजदुरको चाहाना, सामाजिक सुरक्षामा मजदुरको सहभागिता लगायत थुप्रै कामहरू समावेश हुने छन् । महिला पुरुषको अवस्था, कामको तथ्यांक पनि सर्वेबाट पनि प्राप्त गर्न सकिनेछ । 
नमुना परीक्षणबाट नतिजा आएपछि त्यसलाई आधार मानेर देशैभरका सूचकहरूको सर्वे गरिने विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार श्रमशक्ति सर्वेका लागि १ वर्षको समय सीमा छुट्याइएको छ ।
“नेपालमा मौसमी कामहरू बढी हुन्छन्, त्यसलाई मध्यनजर गरेर हामीले एक वर्षको समय सर्वेमै लगाउने छौं,” सुवाल भन्छन्, “समयमै  काम सम्पन्न गर्न सकेमा ०७५ को सुरुवातसँगै श्रमशक्ति सर्वेको नतिजा आउनेछ  ।”
 सर्वेले नेपालमा श्रमसम्बन्धी ऐन कानुन तर्जुमा गर्न र श्रमको अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषाअनुसार मजदुरको अवस्था तुलना गर्न सघाउ पुग्ने बताइएको छ । यद्यपि, श्रमको विषयमा नेपाल सरकार र रोजगारदाता श्रमिकहरूबीच एकमत नहँुदा सर्वेका लागि निकै कठीन छ ।
विभागले भूकम्प र नाकाबन्दीबाट भएको क्षतिपछि अर्थतन्त्रको एकिन विवरण पाउन नसकेपछि आगामी आर्थिक वर्षदेखि पहिलोपटक आर्थिक गणना गर्ने समेत तयारी गरेको छ ।  

Saturday, March 11, 2017

गाडी किन्न १ अर्ब रकमान्तर

काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले सरकारी निकायलाई गाडी किन्नको लागि १ अर्ब रुपैयाँ दिएको छ । विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र विभागहरुका लागि छुट्टयाइएको सो रकम अर्थले रकमान्तर गरी गाडी किन्न उपलब्ध गराएको हो ।
बिहिबार ब्यवस्थापिका संसदको अर्थसमितिले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा अर्थसचिब डा. शान्तराज सुबेदीले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । सरकारी निकायले नयाँ गाडी खरिदका बजेटको ताकेता गरेकाले रकमान्तर गरी बजेट उपलब्ध गराउनु परेको डा. सुबेदीको भनाइ छ ।
‘उच्च अदालत गठन भएपछि नियुक्त पदाधिकारीको लागि गाडी किन्नु पर्ने भयो, यस्तै ब्यवस्थापिका संसदले पनि नयाँ गाडी खरिदका लागि बजेट मागेपछि धेरै खर्च भएको देखिएको हो,’ डा. सुबेदीले भने । संसदले मात्रै २० करोड रुपैयाँ नयाँ गाडी खरिदको लागि खर्च गरेको छ ।
निजी सबारी साधन आयातमा राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गरिरहेकै बेलामा सरकारी निकायले भने गाडी खरिदलाई उच्च प्राथमिकता दिएका हुन् । केही दिन अगाडी मात्रै राष्ट्र बैंकले निजी सबारी खरिदमा बैंकहरुले कूल मूल्यको बढीमा ५० प्रतिशत मात्रै ऋण दिन पाइने नीतिगत ब्यवस्था गरेको थियो ।
सचिब डा. सुबेदी पनि गाडी खरिदमा सरकारी निकायहरुको चासो आवश्यकताभन्दा बढी रहेको बताउदै आएका छन् । गत १७ पुसमा अर्थमन्त्रालयमा आयोजित विकास बजेट खर्च बढाउने सम्बन्धि कार्यक्रममा उनले सार्बजनिक रुपमै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
‘सरकारी निकायको गाडी खरिदप्रति अति नै चासो देखियो, माग भएको बजेट हेर्दा कुनै पनि मन्त्रालयहरुमा मन्त्री र सचिबले चढ्ने पनि गाडी छैनन् जस्तो देखिन्छ, तर अबस्था त यस्तो होइन होला,’ उनले भनेका थिए 

खर्च गर्न नसकेपछि बजेट संशोधन

काठमाडौः सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित रकम खर्च गर्न नसकेपछि बजेटनै संशोधन गरेको छ । चालू आवका लागि १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकामा हालसम्म भएको खर्च समीक्षाका आधारमा बजेट संशोधन गरिएको हो ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थ मन्त्री कृष्णबहादुर महराले हालसम्म भएको खर्च बाँकी दिनलाई गणना गर्दा कुल बजेटको ८९.२२ प्रतिशतमात्र खर्च हुने देखिएकाले संशोधन गरिएको जानकारी दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित बजेट मध्यावधि समीक्षा कार्यक्रममा उनले भने, ‘एक खर्ब १३ अर्ब चार करोड बजेट घटाएर संशोधन गरिएको छ ।' चालू आव गएको वर्षभन्दा बजेटको आकार ठूलो भएकाले पनि खर्च कम देखिएको मन्त्रीले महराले बताए । चालू आवको बजेट गत वर्षको तुलनामा २८ प्रतिशतले बढी हो ।
बजेट प्रस्तुतिपछि सरकार परिवर्तन भएकाले नयाँ सरकारको स्वार्थका नयाँ कार्यक्रम मन्त्रालय पिच्छेबाट आउँदा समस्या आएको छ । नयाँ कार्यक्रमका लागि मात्र दुई खर्ब ७६ अर्ब ९० करोडको थप बजेट माग आएको मन्त्रीले जानकारी दिए । मागअनुसार बजेट दिन सक्ने अवस्था छैन । बजेट खर्च बढाउन विकासे मन्त्रालयलाई कात्तिक मंसिरमै स्पष्ट निर्देशन दिई ठूला आयोजनाको स्वयम् प्रधानमन्त्रीबाट अनुगमन गर्न थालेपछि बजेट कार्यान्वयनले गति लिए पनि खर्च सन्तोषजना नभएको मन्त्री महराको भनाइ छ । गएको वर्षको बजेट मध्यावधि समीक्षाभन्दा यस वर्ष खर्च बढेको छ ।
तै पनि सन्तोष मानेर बस्ने अवस्था छैन । गत वर्ष २८.९८ प्रतिशत चालू खर्च भएकामा यस वर्ष ३५.४२ प्रतिशत भएको छ । गत आवको तुलनामा पुँजीगत खर्च ७.१८ प्रतिशतबाट बढेर ११. ३० प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थाको खर्च प्रतिशत भने दुई प्रतिशतले घटेर १७. ३८ प्रतिशतमा सीमित छ । अर्थ मन्त्रालयले यस वर्षको अन्त्यसम्म ९१ प्रतिशत चालू खर्च, ८४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च र ९४.४२ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्था खर्च गर्ने संशोधित लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।
हालसम्म भएको पुँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दा दयनीय छ । विगतदेखिको परिपाटीमा अहिले पनि सुधार आउन नसके पनि अहिले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमले आगामी दिनमा सुधार आउने अर्थ मन्त्रालयले भनाइ छ ।
अर्थ मन्त्रालयले समृद्ध नेपालका लागि दिगो आर्थिक विकास कार्ययोजनमा गरिएको प्रतिबद्धता, नीतिगत सुधार, चालू कार्यक्रमको पुनप्र्राथमिकीकरण गरिएकाले अबका बाँकी दिनमा बजेट खर्चमा उल्लेख्य सुधार आउने बताएको छ । सरकारले खर्च बढाउन कम खर्च भएका तथा खर्च हुन नसकेका कार्यक्रम÷आयोजनाको रकम चैत लागेपछि खर्च भएका र रकम अभाव भएका आयोजनामा रकमान्तर गर्ने भएको छ ।


पहिलो पटक राजस्व संशोधन

अर्थ मन्त्रालयले बजेट मध्यावधि समीक्षामा पहिलोपटक लक्षित राजस्वको संशोधन गरेको छ । यस वर्ष मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर असुली कम भए पनि वर्षको अन्त्यसम्म लक्ष्यभन्दा १३ अर्ब ४१ करोड बढी राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । यस वर्ष सरकारले पाँच खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । राजस्व प्रशासनमा आएको आन्तरिक सुधार, भन्सार मूल्य तथा अन्तःशुल्क भएको वृद्धि र आयात वृद्धिका कारण राजस्व बढेको हो ।
चालू आवको पहिलो ६ महिनामा अर्थ मन्त्रालयले दुई खर्ब ७७ अर्ब ५७ करोड राजस्व असुली गरेको छ । संकलित राजस्व लक्ष्यको तुलनामा करिब ८ प्रतिशतले बढी हो । सरकारले कम राजस्व असुली भएका क्षेत्रबाट लक्षित राजस्व संकलन गर्न वैकल्पिक कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।
६ महिनामा साढे एक खर्ब वैदेशिक सहायता
चालू आवको पहिलो ६ महिनामा एक खर्ब ५२ अर्ब ३१ करोड वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता भएको छ । प्रतिबद्धतामध्ये ३८ अर्ब ३० करोड अनुदान हो भने एक अर्ब १४ अर्ब एक करोड ऋण हो । गएको वर्षमा यस्तो प्रतिबद्धता एक खर्ब ८ अर्ब ४६ करोड वदेशिक प्रतिबद्धता भएको थियो ।
वैदेशिक सहायताफर्तको रकममध्ये सबैभन्दा बढी ९० अर्ब ५० करोड पुनर्निर्माणमा प्रतिबद्धता भएको छ भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई २१ अर्ब ३४ करोड र शिक्षा मन्त्रालयलाई २० अर्ब ९४ करोड प्रतिबद्धता गरिएको छ । यस वर्षको सुरुमा वैदेशिक सहायतातर्फ ३६ अर्ब ९ करोड शोधभर्ना गर्नु पर्ने रकम रहेकोमा यो अवधिमा २१ अर्ब ३२ करोड रकम सरकारले प्राप्त गरेको छ ।

पुनर्निर्माणलाई थप २१ अर्ब ५६ करोड

अर्थ मन्त्रालयले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सरकारी संरचना तथा पुरातात्विक महत्ववका ऐतिहासिक संरचना निर्माण गर्न थप २१ अर्ब ५६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । पुनर्निर्माण कोषमा रहेको २८ अर्ब रुपैयाँको पनि खर्च गर्ने अख्तियारी पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई दिएको छ । सरकारले यस वर्षको बजेटमा एक खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड पुनर्निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

आर्थिक वृद्धि ६.५ प्रतिशत पुग्ने
सरकारले बजेट संशोधन गरे पनि लक्षित आर्थिक वृद्धिदर भने हासिल हुने बताएको छ । बजेट कार्यान्वयनमा मितव्ययिता, जवाफदेहिता, र पारदर्शी बनाइ बजेट खर्चलाई उत्पादनशील र नजितामुखी बनाएर ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने अर्थ मन्त्री महराले बताएका हुन् । अनुकूल मौसमका कारण धानको उत्पादन बढेको, मल बिउ सहजताका कारण आर्थिक वृद्धि दर लक्ष्यभन्दा घटाउनु नपर्ने बताएका हुन् ।
आपूर्ति प्रणालीमा आएको सुधार, गैरकृषि क्षेत्रको उत्पादन समेत बढ्ने अनुमान सरकारले गरेको छ । गएको वर्ष भूकम्प तथा सीमा नाका बन्दका कारण ०.७७ प्रतिशतमात्र आर्थिक वृद्धिदर कायम भएको थियो । पुनर्निर्माण तथा विकासे आयोजनामा आगामी दिनमा खर्च बढ्ने महराले बताए ।


विकासे मन्त्रालयले खर्च बढाउन सकेनन्

साउन १ मै बजेट अख्तियारी दिए पनि विकासे मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेका छैनन् । मन्त्रालयको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर देखिए पनि तुलनात्मक रूपमा पुँजीगत खर्च गर्न सफल मन्त्रालयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेका छन् । यी मन्त्रालयले क्रमशः २०.६० प्रतिशत, १९.०८ प्रतिशत, १८.४५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेका छन् ।
यो खर्च गएको वर्षको तुलनामा बढी भए पनि यसमा सन्तोष मान्ने ठाउँ नभएको महराले बताए । ‘भौतिक तथा ऊर्जा मन्त्रालयमा खर्च बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ', उनले भने । रानी जमरा, सिक्टा, बबई आयोजनको रकम राम्रोसँग खर्च भएकाले यसमा थप बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने देखिएको छ भने भेरी डाइभर्सनको खर्च हुन नसकेको उनले बताए ।
त्यसैले राष्ट्रिय गौरवका र महत्ववपूर्ण आयोजनाको निर्माण कार्य दु्रत गतिमा सम्पन्न गर्ने नीति अबलम्बन गरी छुट्टै कानुन एवम् संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । इन्फोनयाँ कार्यक्रमका लागि मात्र दुई खर्ब ७६ अर्ब ९० करोडको थप बजेट माग आएको छ ।

तीन अर्ब गैरबजेटरीमा रकमान्तर

काठमाडौः अर्थ मन्त्रालयले तीन अर्ब रुपैयाँ गैरबजेटरी शीर्षकमा रकमान्तर गरेको छ । यो रकम रातो किताबमा नपरेका र चुनावी स्वार्थसँग जोडिएका नयाँ आयोजनाका लागि दिइएको छ । रातो किताबमा नपरेका आयोजनालाई यसरी रकमान्तर गर्नु आर्थिक अनियमितता भएको सांसदहरूले बताएका छन् । व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिको बैठकमा बिहीबार सांसदले चुनावी स्वार्थसँग गाँसिएका खुद्रे तथा टुक्रे नयाँ आयोजनामा बजेट रकमान्तर गरेर अर्थतन्त्र धराशयी बनाइएको आरोप लगाए । अर्थ मन्त्रालयले नयाँ तथा खुदे्र आयोजनाका लागि दुई अर्ब र सवारीसाधन खरिदका लागि एक अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ ।
सांसदहरूले रातो किताबमा नपरेका आयोजनालाई बजेट रकमान्तर गरेर अधिकार दुरुपयोग गरिएको बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले यसरी राजनीतिक स्वार्थसँग गाँसिएका आयोजनालाई बजेट वितरण गर्न नहुने उनीहरूको सुझाव छ । बैंठकमा पूर्वअर्थ मन्त्री डा.रामशरण महतले बजेट किताबमा परेका बाहेकका आयोजनामा रकमान्तर गर्दा सरकारको लोकप्रियता बढे पनि अर्थतन्त्र चुक्ने बताए । निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी ठाउँठाउँमा बजेट विनियोजन भएको छ । महतले सैद्धान्तिक कुरा गरेर विधि नाघ्न नहुने बताए । ‘बहुवर्षीय आयोजनामा बजेट सुनिश्चिता हुनुपर्छ', उनले भने, तर नयाँ कार्यक्रममा बजेट जानु आर्थिक अनियमितता हो ।'
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेटमा उल्लेख नभइ बाहिरबाट गरिने खर्च सबै गैरबजेटरी भएको उल्लेख गर्दै यस्तो खर्चले अर्थतन्त्र धराशयी पार्ने बताए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले रातो किताबमा नभएका आयोजना तथा कार्यक्रम पनि विधिसम्वत् स्वीकृत गरिएको बताए । यसरी रकमान्तर गरिएको रकममध्ये अधिकांश रोल्पा, गोरखा र चितवन जिल्लामा पुगेको छ । चितवन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको गृह जिल्ला हो भने रोल्पा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको जिल्ला हो । गोरखा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेको गृह जिल्ला हो ।
प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला चितवनका कतिपय एनजीओ, क्लब, यातायात सेवा केन्द्र, साना सडक, टोल सुधार समितिलाई दुई करोडसम्म रकमान्तर गरी बजेट उपलब्ध गराइएको छ । प्रधानमन्त्रीले बजेटमै नपरेका ६९ वटा खुद्रे कार्यक्रमका लागि चितवनमा ५१ करोड ७१ लाख रुपैयाँ गैरबजेटरी रकमान्तर गरेका छन् । ४८ वटा आयोजनाका लागि दिइएको रकम उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च हुनेछ जहाँ माओवादी कार्यकर्ताको हालीमुहाली हुनेछ । टाउन-जगतपुर हुँदै राप्ती पुलसम्म सडक निर्माणका लागि एक करोड ९९ लाख, शुक्रनगर हुँदै मेघौली सडकका लागि एक लाख ९९ करोड र भरतपुर यातयात सेवा केन्द्रलाई एक करोड ९९ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ ।
मानव अधिकारवादी दलित समाजलाई गैरबजेटरी रकमान्तर गरेर ३५ लाख र मिलीजुली युवा क्लब पदमपुरलाई ३५ लाख रुपैयाँ दिइएको छ । संस्कृति विकास समिति पदमपुरले पनि ३५ लाख हात पारेको छ । थारु कल्याणकारी समाज चितवनलाई ५५ लाख बजेट निकासा भएको छ । जनजागृति सहकारी संस्थाले २५ लाख र जनएकता उपभोक्ता सहकारीले १५ लाख प्राप्त गरेका छन् ।
यी संस्थाले रकम कुन प्रयोजनका लागि उपयोग गर्ने भन्नेसमेत खुलाइएको छैन । पिठुवा सामुदायिक भवन निर्माणका लागि भन्दै ५५ लाख दिइएको छ । स्थानीय सीप विकास तथा कार्यक्रम, पशुपालनसम्बन्धी तालिम, बाख्रापालन, कुखुरापालन, माछापालन तालिमका लागि ५५ करोड दिइएको छ । महिला सशक्तीकरण, परिवर्तनशील नेपाल तथा शहिद स्मृति प्रतिष्ठान नेपालले ३० लाख रुपैयाँ पाएका छन् ।
अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आफ्नो जिल्ला रोल्पामा ६५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेका छन् । उनले एक सय १३ वटा आयोजनाका लागि ४२ करोड ४१ लाख रकम पठाएका छन् । तीमध्ये तीनवटा कार्यक्रम एक करोड माथिका छन् भने बाँकी सबैको कार्यान्वयन उपभोक्ता समितिमार्फत हुनेछ । स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले पनि गोरखा जिल्लामा ७० वटा खुद्रे आयोजनाका लागि ५२ करोड ३० लाख रुपैयाँ गैरबजेटरी रकमान्तर गरेका छन् । गोरखामा गरिएको रकमान्तर पनि अधिकांश ६० लाखभन्दा कम छ । यस्ता आयोजना कार्यान्वयन उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
अर्थ मन्त्रालयले एक अर्ब ७० करोड रकम प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा स्थानीय विकास मन्त्रीका खुद्रे आयोजनामा रकमान्तर गरिएको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, साझा प्रकाशन, बाढी पहिरोबाट भएको क्षतिका लागि गुल्मी, प्युठान , नुवाको, दाङलगायतका जिल्लामा समेत रकम रकमान्तर गरिएको छ । बैठकमा अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले बजेट सीमाभित्र रहेर रातो किताबमा परेका तथा बजेटमा समावेश भएका आयोजनाको खर्च बढाउन यसरी रकमान्तर गरिएको बताए । साधारण र वित्तीय व्यवस्था शीर्षक अन्तर्गतको खर्च सार्न मिल्ने र पुँजीगत खर्च सार्न नमिल्ने बताउँदै उनले नियमसंगत बजेट गएको दाबी गरे ।

एक साताभित्रै प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन



संसद्को अर्थ समितिले गैरबजेटरी रकमान्तरको विवरण एक साताभित्र बुझाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बिहीबार बसेको बैठकले रकमान्तरको विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले भने,‘गैरबजेटरी रकमान्तरप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, एक हप्ताभित्रै विवरण बुझाउन निर्देश गरिन्छ ।'

Thursday, March 9, 2017

महिला उद्यमशिलतामा संभावनै संभावना

Niru Aryal 
महिला अधिकारका दृष्टिले नेपालले पछिल्लो एक दशकमा निकै ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको छ । राज्यका विभिन्न निकायमा महिलाको सहभागिता बढ्दै गएको छ भने गणतन्त्र स्थापनापछिको दोस्रो राष्ट्रपति तथा व्यवस्थापिका संसद्को सभामुखमा पनि महिला निर्वाचित हुनुभएको छ ।
यो समग्र नेपाली महिलाका लागि मात्र नभई समानताका पक्षधर आमनेपालीका लागि नै गर्वको विषय भएको छ । नेपालले छोटो समयमा महिला अधिकारका पक्षमा पाएको सफलताप्रति विश्व समुदाय नै चकित छ र आगामी दिनमा यसलाई निरन्तरता दिन तथा प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी अहिलेको पुस्तामा छ ।
महिलाले पुरुषसँगै प्रतिस्पर्धा गरेर पाएको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक बहन गर्न सक्नुले नै नेपाली महिलाको क्षमताको मूल्यांकन भएको छ । नेपालले राजनीतिक रूपमा महिला अधिकारका क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गरेर राज्यको नीति निर्माण तहमा सहभागिता बढाउन सफल भए पनि यसको दिगोपना अर्थात् निरन्तरताका लागि महिला सशक्तीकरण नै एकमात्र विकल्प हो ।
भोलिका दिनमा अहिलेको जस्तो आरक्षणबिना नै महिलालाई अघि बढाउनुपर्छ र त्यसको आधार भनेको शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक रूपमा महिलाको सशक्तीकरण जरुरी छ ।
उचित शिक्षादीक्षा र समान व्यवहारजस्ता विषयमा हिजोको दिनजस्तो समस्या अब देखिँदैन । तर, महिला उद्यमशीलताका दृष्टिले नेपाल अझै पनि पछाडि नै देखिन्छ । त्यसै पनि महिलाहरू आर्थिक रूपमा सबल र सक्षम नभएसम्म उनीहरूको सशक्तीकरणको प्रयासले सार्थकता पाउन सक्दैन ।
जबसम्म घरखर्च चलाउनसमेत पुरुषको भर पर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ, तबसम्म महिला सशक्तीकरणका कुरा बौद्धिक बहसमा मात्र सीमित हुनेछन् । यसैले हरेक महिलालाई उद्यमशील बन्न प्रेरित गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । 
नेपालमा महिला उद्यमशीलताको इतिहास लामो छैन र ठूलो संख्यामा महिला उद्यमीहरू क्रियाशील रहेको अवस्था पनि छैन । साना र घरेलु उद्योगमा महिलाको उपस्थिति केही सुधारोन्मुख र आशालाग्दो भए पनि ठूला उद्योगमा महिलाको उपस्थिति ज्यादै न्यून छ ।
त्यसैले ठूला उद्योगमा महिलाको सहभागिता बढाउनका लागि हामी बल्ल आधार तयार गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं । साना र मझौला उद्योग नै ठूला उद्योगको आधारशीला भएकाले नेपालले अहिले यिनै उद्योगमा महिलाको उपस्थिति बढाउन सकेमा महिलाले नै नेतृत्व गरेका ठूला उद्योग देख्न धेरै कुनु पर्दैन । हालको तथ्यांकअनुसार पनि जम्मा उद्यमीहरूमध्ये महिलाको हिस्सा ३० प्रतिशत पुगेको छ ।
गत आर्थिक वर्षसम्म जम्मा उद्यमीको संख्या ३६ हजार ६ संख्या ४२ रहेकोमा त्यसमध्ये महिला उद्यमी १० हजार ७ सय ३८ छन् । घरेलु तथा साना उद्योग विभागले उपलब्ध गराएको यो तथ्यांक हेर्दा पछिल्लो ६ वर्ष अवधिमा महिला उद्यमीको हिस्सा १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका सन्दर्भमा हामी दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा मध्यमस्तरमा छौं । एक अध्ययनअनुसार हामीभन्दा अगाडि श्रीलंका र भुटान छन् भने भारत र पाकिस्तानभन्दा हामी नै अगाडि छौं । बंगलादेश र हामी उस्तै–उस्तै अवस्थामा देखिन्छौं ।
दक्षिण एसियामा साना तथा मझौला उद्यमीको समग्र संख्या १० प्रतिशत रहेकोमा नेपालमा भने ३० प्रतिशत हुनुलाई कमजोर रूपमा हेर्न मिल्दैन । नेपालभन्दा प्रतिशतका आधारमा भुटानमा महिला उद्यमीको संख्या बढी हुनु र नेपाल–भुटानबीचको भौगोलिक अवस्थिति उस्तै रहेकाले नेपालमा अझै पनि महिला उद्यमीको संख्या बढ्न सक्छ भन्ने देखिएको छ ।
अर्कातर्फ नेपालले छिमेकी मुलुकका महिलासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था नै छैन । त्यसैले प्रतिस्पर्धा नभै सहकार्य गरेरै महिला उद्यमशीलताको गुणात्मक र संख्यात्मक वृद्धि गर्न सकिन्छ । नेपालमा यतिबेला महिला उद्यमीको संख्या बढाउने आवश्यकता छ भने अर्कातर्फ साना तथा मझौला उद्यमीलाई कसरी माथि ल्याउने भन्ने चुनौती पनि छ ।
महिला उद्यमशीलता विकासको अवरोधका रूपमा रहेको बजार, सीप विकास, लगानीलगायतका समस्या समाधान गर्न राज्यको भूमिका पनि अपेक्षित छ भने महिलामा थप चेतनाको विस्तार पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण छ । हरेक वर्ष उद्यमशील हुनुपर्छ भन्ने महिलाहरूको भावना बढिरहेको अवस्था छ ।
तर, अहिले तथ्यांकमा महिलाले सञ्चालन गरेका उद्योगको संख्या कम देखिनु वा महिला उद्यमीकै संख्या कम देखिनुको मूल कारण भने महिलाहरू बढी मात्रामा अनौपचारिक रूपको उद्यममा व्यस्त रहनु नै हो ।
हालसम्म महिला उद्यमी वा लगानीकर्ताको संख्या के–कति छ भन्ने आधिकारिक तथ्यांक कुनै पनि निकायसँग नहुनु भने दुर्भाग्यपूर्ण छ । साना तथा घरेलु उद्योगमा महिला उद्यमीहरूको आकर्षण बढी छ र यसको आधुनिकीकरणमा पनि उहाँहरू लागिरहनुभएको छ । सरकारले औद्योगिक नीति, ०६७ मा महिला उद्यमीहरूका लागि छुट्टै व्यवस्था गरेपछि यो आकर्षण बढेको मान्न सकिन्छ ।
औद्योगिक नीतिले महिलाका नाममा दर्ता हुने उद्योगलाई ३५ प्रतिशतसम्म दर्ता छुट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाहेक सरकारले महिलाको नाममा घरजग्गा, उद्योग दर्ता गर्दा सरकारी दस्तुरमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ । महिलाले दर्ता गरे २० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता सुविधाले पनि स्वाभाविक रूपमा आकर्षण बढाएको छ ।
महिला उद्यमशीलताको चर्चा गर्दा समग्र मुलुककै औद्योगिक तथा व्यावसायिक अवस्थाको चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बन्ने गति निकै सुस्त छ । यस्तो बेला ठूला लगानीकर्ताको आकर्षण नरहे पनि मुलुकको आवश्यकता पूर्ति गर्न घरेलु तथा साना उद्योगहरूको महŒवपूर्ण हुन्छ ।
ठूला उद्योग सञ्चालन नहुँदा यस्ता खाले उद्योगको विकास र विस्तार जरुरी पनि छ । स्वदेशी श्रम, सीप, पुँजी र प्रविधिको प्रयोगले सञ्चालन हुने यस्ता उद्योगहरू महिलालाई उद्यमशील बनाउन मात्र नभई मुलुकको दिगो आर्थिक विकासका लागि पनि उत्तिकै उपयोगी हुन सक्छन् । सरकारले पनि महिला उद्यमी विकास कोष स्थापना गरेको छ भने यो हाम्रा लागि ठूलो अवसर पनि हो ।
यसबाट प्राप्त हुने बिनाधितो ऋणलगायत यस्ता थुप्रै अवसरको उपयोग गर्नु जरुरी छ । नेपालको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूण मानिएका कृषि, पर्यटन र जलस्रोत तीन क्षेत्रमध्ये जलस्रोतबाहेकका क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति लोभलाग्दो छ ।
अधिकांश युवा कामको खोजीमा बिदेसिएकाले नेपालको कृषिक्षेत्र महिलाले नै धानेका छन् भन्दा पनि फरक पर्दैन भने नेपालको आतिथ्य संस्कारमा आधारित पर्यटन क्षेत्रमा पनि महिलाको उपस्थितिले यो क्षेत्रको दिगो विकासमा उल्लेख्य सहयोग गरेको पाइन्छ ।
दुर्गम क्षेत्रमा समेत महिलाले होटल र रेस्टुँरा सञ्चालन गरेर आपूmलाई स्वावलम्बी सावित गरिरहेका छन् । यस्तै, महिलाले घरमै बसेर गलैंचा, पस्मिना, फेल्टजस्ता व्यवसायको मूल्य अभिवृद्धिका लागि पु¥याइरहेको योगदानको जति प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ । 
समग्रमा नेपालको जैविक तथा सामाजिक र सांस्कृतिक विविधताअनुसार कुनै पनि वस्तुको व्यापक उत्पादनभन्दा स्थानीय आवश्यकताअनुसारका मौलिक वस्तुहरू उत्पादन पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
यसका लागि लघु घरेलु उद्योगको विकास र विस्तार तथा यसको आधुनिकीकरणका माध्यमले महिला सशक्तीकरण अघि बढाउन सकिन्छ । महिला उद्यमी महासंघसहित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघलगायतमा पनि महिला उद्यमीको उत्साहजनक उपस्थिति रहेकाले मुलुकको नीतिगत व्यवस्थालाई महिला उद्यमशीलतामैत्री बनाउन हामीले कुनै कमजोरी हुन दिनेछैनौं ।
महिला उद्यमी महासंघले अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको पनि छ भने महिला उद्यमशीलताको वकालत पनि गरिरहेका छौं । यस्तै, आर्थिक अवस्था कमजोर तर उद्यमशीलता गर्न चाहने महिलाको विषयमा काम गरिरहेका छौं ।
उनीहरूका लागि वित्तीय पहुँच बढाउने, सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्धताका लागि प्रक्रिया थाल्नेलगायतका काम महासंघले गरिरहेकाले महिला उद्यमशीलताका क्षेत्रमा भइरहेका कामलाई एकत्रित गरी अगाडि बढाउन सकियो भने आउँदो दशकसम्ममा हामीले उत्साहजनक नतिजा पाउन सक्छौं । नेपाल महिला उद्यमशीलताका लागि संसारकै उर्वर भूमि हो भन्ने सत्यलाई स्थापित गर्न हाम्रो सत्प्रयास निरन्तर रहनेछ । 

वौद्धिक सम्पत्तिको अब एउटै कार्यालय

 निरु अर्याल 
काठमाडौंः सरकारले वौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न हालै राष्ट्रिय वौद्धिक सम्पत्ति नीति २०७३ पारित गरेको छ । पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ र प्रतिलिपी अधिकार ऐन, २०५९ लाई प्रतिस्थापन गर्दै ५१ वर्षपछि नयाँ नीति पारित गरेको हो ।
यो नीति कार्यान्वयनमा आएपछि अब वौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी एकीकृत कार्यालयको स्थापना हुनेछ । यसअघि विश्व वौद्धिक संगठन (वाईपो) ले नेपालमा एकीकृत वौद्धिक सम्पत्तिको छुट्टै निकाय बनाउन प्राविधिक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाइसकेको छ । 
वौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको क्षेत्रमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासमा सहभागी हुन नेपाल सन् १९९७ देखि वाईपोको सदस्य राष्ट्र बनेको छ । वौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित सबै कार्य एकै निकायबाट गर्न  हाल प्रतिलिपी अधिकारसम्बन्धी कानुन प्रतिलिपी रजिष्ट्रारको कार्यालय र औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन उद्योग मन्त्रालयले हेर्दै आएका छन् ।
“अब एकीकृत वौद्धिक सम्पत्तिको छुट्टै कार्यालय खोल्ने बाटो खुलेको छ,” उद्योग बिभागका आईपी निर्देशक दिपक घिमिरेले भने । उनले कानुन तर्जुमा गर्ने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिए । गत साता बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वौद्धिक सम्पत्ती संरक्षणसम्बन्धी नीति स्वीकृत गर्दै मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो  ।
नीतिमा वौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी प्रवद्र्धन, अभिलेखीकरण, संरक्षण र अन्य आवश्यक कार्यका लागि नेपाल सरकार, उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत एक एकीकृत वौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय रहने उल्लेख छ । जस अनुसार कार्यालयले औद्योगिक सम्पत्तिको दर्ता र प्रशासन, प्रतिलिपि अधिकार तथा सम्बद्ध अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन सम्बन्धी कार्य गर्ने छ ।
यस्तै कार्यालयलाई वौद्धिक सम्पत्तिसम्बद्ध विवाद समाधानको लागि सहजकर्ताको भूमिका समेत प्रदान गर्ने उल्लेख छ । घिमिरेले उक्त कार्यालयलाई वौद्धिक सम्पत्तिको हक तथा वेहकको प्र्रश्न निरुपण गर्नेबाहेकको वौद्धिक सम्पत्ति प्रशासन सम्बद्ध अर्धन्यायिक अधिकार प्राप्त सस्था हुने बताए । उनका अनुसार  वौद्धिक सम्पत्ति कार्यालयलाई आवश्यकताअनुरुप अत्याधुनिक र स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउने र यसको निमित्त राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूबाट समेत वित्तिय श्रोत परिचालन गर्न सकिने छ ।
वौद्धिक सम्पत्तिको विकास र प्रयोग गर्न निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने, वौद्धिक सम्पत्तिको सिर्जनामा विश्वविद्यालय, वौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूवीच सहकार्य गरिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वौद्धिक सम्पत्तिलाई धितोको रूपमा स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । वौद्धिक सम्पत्ति न्यायाधीकरण एवं वौद्धिक सम्पत्ति इजलास पनि स्थापाना हुने उल्लेख छ । हाल औद्योगिक वौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धीत दुई हजारभन्दा बढी उजुरी छन् । नीतिमा नेपालले वौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणलाई महत्वका साथ अघि बढाउन समयानुकुल प्रयास र आफू पक्ष भएको सन्धीसम्झौताको प्रावधानहरू पालना गर्ने उल्लेख छ । 
नीतिमा अतिकम विकसित मुलुकहरूका लागि व्यवस्था गरेको लचकताको अत्यधिक उपयोग र विकसित मुलुकहरूबाट प्राप्त हुने प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगको परिचालन गर्न सकिने अवसर समेत रहेको उल्लेख छ । यद्यपि नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नुपर्ने बताईए पनि  हाल वौद्धिक सम्पत्तिबारे जनचेतना नहँुदा चोरी तथा नक्कल गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । “
अहिलेसम्म सम्बन्धित निकायले मात्रै वौद्धिक सम्पत्तिबारे कानुनको उपयोग गर्दै आएका छन्,” घिमिरेले भने “एकीकृत कार्यालय खुल्नेवित्तिकै सबै काम एकै ठाउँबाट हुने छ ।” उनले सरकारले लगानीको वातावरण बनाउन आत्मासाथ गरेको एकद्वार प्रणालीलाई आत्मासात गर्न सहज हुने बताए । यसै महिना सम्पन्न भएका दुई ठूला सम्मेलनमा सरकारले बाह्य लगानीकर्तामाझ एकद्वारा प्रणाली लागू गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा २५ मा सम्पत्तिको हक अन्र्तगत वौद्धिक सम्पत्तिलाई मौलिक हकको रूपमा ब्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा हाल पेटेण्ट, डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ र प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ तथा प्रतिलिपि अधिकार नियमावली, २०६१ द्वारा क्रमश औद्योगिक सम्पत्ति (पेटेण्ट, डिजायन र ट्रेडमार्क) र प्रतिलिपी अधिकार संरक्षणको ब्यवस्था भैरहेको छ ।
औद्योगिक सम्पत्ति क्षेत्रमा ट्रेडमार्कको दर्ता उत्साहजनक देखिएपनि पेटेण्ट र डिजायनको दर्ता भने न्यून छ । हालसम्म नेपाल चिन्ह दर्ताका लागि बस्तु र सेवाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय वर्गीकरण सम्वन्धी नीस सम्झौता १९५७ को पक्ष नभएतापनि यस सम्झौताले निर्धारण गरे बमोजिम वस्तु र सेवाहरूलाई वर्गीकरण गरी व्यापार र सेवा चिन्हको दर्ता हुँदै आएको छ । व्यापार र सेवा चिन्ह दर्ता तथा प्रशासन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य स्वचालित पद्धतिबाट हुनसकेको छैन । साथै औद्योगिक नीति, २०६७ र वाणिज्य नीति, २०७२ मा पनि वौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको व्यवस्था गर्ने विषय उल्लेख छ ।

Saturday, March 4, 2017

१३ खर्ब ६० अर्ब लगानी गर्ने घोषणा, चीनबाट आठ खर्ब ३० अर्ब

काठमाडौँ: विभिन्न दातृ राष्ट्रहरुले नेपालमा लगानी गर्नका लागि १३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 
काठमाडौँमा बिहीबारदेखि भएको अन्तरराष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा सहभागीमध्ये १६ लगानीकर्ताहरुले यति ठूलो मात्रामा लगानीको प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । 
उत्तरी छिमेकी चीनले नेपालमा करिब ८ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने घोषणा गरेको हो । सम्मेलनमा सहभागी भएका दुई सय ४० लगानीकर्ताहरुमध्ये १६ लगानीकर्ताबाट मात्रै १३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता आएको हो । 
दक्षिण एसियाको छिमेकी मुलुक बंगलादेशले नेपालमा २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिवद्धता जनाएको छ । अर्को दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलंकाले ५० अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिवद्धता गरेको छ । 
नेपालको नजिकको छिमेकी भारतले भने ३१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लगानीको प्रतिवद्धता जनाएको छ । देश विकासलाई तीब्र पार्न भन्दै सरकारले गरेको लगानी सम्मेलनमा नेपाली लगानीकर्ताहरुले पनि लगानी गर्ने रकम घोषणा गरेका छन् । 
नेपालका लगानीकर्ताहरुले जम्मा ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । 

चीनले नेपालमा आठ खर्ब ९६ अर्ब लगानी गर्ने

जलविद्युतदेखि मेट्रो रेलसम्ममा चिनियाँ लगानी

काठमाडौँः स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुले नेपालमा १४ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । 
सरकारले २५ वर्षपछि गरेको नेपाल लगानी सम्मेलनमा सहभागी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुले १३ अर्ब ५२ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । 
यो रकम नेपाल राष्ट्र बैंकले तय गरेको शुक्रबारको डलर भाउ अनुसार १४ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । 
सरकारले विदेशी लगानीकर्ताहरुबाट एक खर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता आउने अनुमान गरेकामा चीनका ६ वटा कम्पनीले मात्र ८ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 
चीनको चाइना मेसिनरी इन्जिनियरिङ कर्पोरेशनले जलविद्युत, अस्पताल र काठमाडौं मेट्रोमा ३ अर्ब डलर तथा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन एण्ड इन्जिनियरिङले विमानस्थल, राजमार्ग र टनेलमा २ अर्ब डलर  लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । 
भारतीय लगानीकर्ताले भने जम्मा ३१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । भारतको अशोक स्टिल, मेडिकेयर इन्भाइरोमेन्टल र एभरेष्ट चेम्बरले उक्त रकम लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेका हुन् । 
बेलायत, जापान, बंगलादेश र श्रीलंकाका एक एक वटा, नेपालका तीन वटासहित १६ कम्पनीबाट १४ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता आएको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । 
नेपालबाट लगानीको प्रतिबद्धता जनाउने कम्पनीमा सामुदायिक कन्साई फर्म, आरएन ग्रुप अफ कम्पनी र हिमाली डिष्टिलरी रहेका छन् । सरकारले सम्मेलनको अन्त्यमा लगानीको प्रतिबद्धता जनाउने तथा सम्मेलनमा सहभागी सबैलाई धन्यवाद दिएको छ ।

तेस्रो वित्तीय क्षेत्र सुधारलाई दस अर्ब ऋण

काठमाडौंः विश्व बैंकले नेपालको वित्तीय क्षेत्रको सुधारका लागि १० अर्ब रुपैयाँ (१० करोड अमेरिकी डलर)को ऋण स्वीकृत गरेको छ ।  
वित्तीय क्षेत्र सुधार तथा बैकिङ क्षेत्रका जोखिम घटाउन विकास नीति ऋण सहयोग (डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट)को तेस्रो चरणका लागि यो ऋण स्वीकृत गरिएको हो ।शुक्रबार बैंकको बोर्डले नेपालका लागि दिने यो सहयोग स्वीकृत गरेको हो ।
नेपालले बैंकले तोकेका सबै कानुनी तथा नीतिगत सुधार सम्पन्न गरेपछि यहाँको सरकारको मध्यकालीन वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि डीपीसी–थ्रीको ऋण स्वीकृत गरिएको हो । कानुनी सुधारअन्तर्गत हालैमात्र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया)को संशोधन गरिएको थियो । 
नेपालले वित्तीय क्षेत्र सुधार्न जनाएको प्रतिबद्दता सुधार प्याकेज २०१४–०१६ को कार्यान्वयमा यहाँको राजनीतिक अस्थिरता र भूकम्पका कारण प्रभावित भएपछि यो ऋण सहयता एक वर्ष पछि धकेलिएको बैंकको परियोजना दस्तावेजमा उल्लेख छ ।
तेस्रो सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत मूलतः नेपाल बैंकको निजीकरणलाई जोड दिइएको छ भने बैैंकहरूको चुक्ता पुँजी बढाउँदै बैंकिङ प्रणालीको शोधन क्षमता बढाउने उद्देश्य राखिएको छ । पछिल्लो पटक सन् २०१३ मा ३ अर्ब रुपैयाँ (३ करोड अमेरिकी डलर)को एकल वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व ऋण पदान गरेको बैंकले गत वर्षमात्र प्रकोपपछिको दोस्रो वित्तीय स्थायित्व सहयोगबापत १० अर्ब रुपैयाँ (१० करोड अमेरिकी डलर)कै सहयोग स्वीकृत गरेको थियो ।
यो ऋणमा चार स्तम्भ तोकिएका छन् । वित्तीय क्षेत्रको विकासलाई प्रबद्र्धन, वित्तीय प्रणालीको पुनःसंरचना तथा वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण, जोखिम व्यवस्थापनका लागि कानुनी र नियमक संरचना तयार पार्ने, बैंक तथा बिमा संस्थाको भुक्तानी प्रणालीको सुदृढीकरण तथा नियमन र बैकिङ क्षेत्रको पारदर्शिता तथा सुशासन प्रवद्र्धनका लागि स्वीकृत भएको हो ।
मुख्य चार स्तम्भअन्तर्गत सात वटा क्षेत्रमा बैंकको सहयोग खर्च गर्नुपर्नेछ । सहायताको ५० प्रतिशत रकम बैंकिङ क्षेत्रमा, ४७ प्रतिशत समग्र वित्तीय क्षेत्रका सुधारमा र ७ प्रतिशत रकम लघुवित्तमा खर्च गर्नुपर्नेछ । बैंकले सन् २०११ देखि डीपीसी शीर्षकमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रको सुधारका लागि ऋण सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । 

लगानी भित्राउन दलीय ऐक्यवद्धता

काठमाडौंः प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले वैदेशिक लगानीका लागि एकै स्वरमा  आह्वान गरेका छन् ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरूले आफूहरूबीच राजनीतिक विषयमा मतभिन्नता रहे पनि लगानी भित्राउने र त्यसको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा एकै मञ्चबाट प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्डको आयोजनामा बिहिबारदेखि सुरु भएको ‘नेपाल लगानी सम्मेलन २०७३’मा नेताहरूले नेपाललाई यतिबेला ठूलो वैदेशिक लगानीको जरुरी रहेको भन्दै लगानीकर्ता आश्वस्त पार्ने प्रयाश गरे । 
अढाई दशकपछि भएको लगानी सम्मेलनको उद्घाटनसत्रमा नेताहरूले सामूहिक प्रतिवद्धता जनाएपछि सम्मेलन अपेक्षाकृत उपलब्धिपूर्ण हुने आयोजक तथा सरोकारवालाले विश्वास गरेका छन् ।
एक खर्ब रुपैयाँ लगानी भित्राउने लक्ष्यसहित सुरु भएको दुईदिने लगानी सम्मेलनमा राजनीतिक नेताहरूको एउटै बोली हुनुले मुलुकमा आर्थिक एजेण्डा बलियो बन्दै गएको उनीहरूको विश्वास छ । 
सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको लागि वैदेशिक लगानी भित्राउन आवश्यक रहेको र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सबै एकमत रहेको बताएका छन् ।
सरकार वैदेशिक लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन प्रतिवद्ध रहेको उनले बताए । शान्ति र समृद्धि एकअर्काका परिपूरक भएकाले नेपाललाई वैदेशिक लगानीको गन्तव्य बनाउन नै सम्मेलन अयोजना गरिएको बताए ।
राजनीतिक स्थायित्व भएमा मात्र निजी क्षेत्रका लागि उपयुक्त अवसर हुने भन्दै उनले नीति नियम एवं वातावरणलाई उपयुक्त बनाउने प्रतिवद्धता जनाए । 
कार्यक्रममा एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (आईआईबी) अध्यक्ष जिन लिक्विनले विश्वव्यापीकरणलाई ध्यान दिँदै विकासलाई गति दिन र क्षेत्रीय संयोजन गर्नका लागि पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना भएको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि लगानी गर्न आतुर रहेको बताए ।
नेपालबाट आउने आयोजनाहरूमा लगानी गर्न बैंक सधै तयार रहेको जानकारी दिँदै उनले समयमै योजना सम्पन्न गर्नेतर्फ नेपालले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए । 
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वाह्य लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गर्दै मुलुकको सम्भावित क्षेत्रलाई अगाडी बढाउन सकिने बताए ।
चीन र भारतजस्ता दुई ठूला मुलुकसँग सहकार्य गरेर पर्यटन प्रवद्र्धनलाई अगाडि बढाउन सकिने उल्लेख गर्दै यसमा सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनले बताए । यस्तै,  एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि आपूmहरू प्रतिपक्षी दल भए पनि लगानीको वातावरण बनाउन प्रतिवद्ध रहेको बताए ।
उनले प्रमुख विपक्षी दलका नेताको रुपमा आफूले देशको आर्थिक समृद्धिका लागि उपयुक्त बातावरण बनाउन पहल गर्ने बताए ।  उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि लगानीको धेरै क्षेत्रमा सम्भावना रहेको बताए ।
ऊर्जाको व्यवस्था र नीतिगत सुधारमा ध्यान दिने भन्दै उनले सरकारले परियोजना बैंक बनाएर लगानी छनोट गर्ने अवसर सिर्जना गराएको बताएका छन् । उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले १० वर्षमा नेपाली युवा रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता हटाउनका लागि सम्मेलनको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताए ।
उनले ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन, सूचनाप्रविधि, वित्तीय क्षेत्र, खानी तथा खनिज, कृषि तथा बनजन्य उत्पादन लगायतका क्षेत्रका लगानीको संभावना रहेको जानकारी दिए । लगानीकर्तालाई लगानी गरेकै मुद्रामा मुनाफा लैजान दिने र उद्योग स्थापना सञ्चालन र खारेजीको प्रक्रिया सहज बनाएको मन्त्री जोशीले जानकारी दिए । 
पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि उदार अर्थतन्त्र अबलम्वन गरिएको स्मरण गर्दै त्यसपछि भएका सुधार योजनाहरूको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका थिए ।
उनले नीतिगत सुधारका लागि अझै पहल जारी रहेका उल्लेख गर्दै भोलीका दिनमा नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त गन्तव्य हुनसक्ने जानकारी दिए ।
सम्मेलनमा भारत, चीन, बंगलादेश, श्रीलंका, सिंगापुर, हङकङ, क्यानडा, अमेरिका, लगायत दुई दर्जन मुलुकका २ सय ५० संस्थागत, व्यक्तिगत तथा स्वदेशी लगानीकर्ता गरी ९ सयको सहभागिता छ । पहिलो पटक १९९२ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा वैदेशिक लगानी  सम्मेलन भएको थियो । 

नेपाल उपयुक्त गन्तव्य : जेट्ली
भारतीय वित्तमन्त्री अरुण जेट्लीले नेपालमा लगानीका लागि उपयुक्त संभावना भएको बताएका छन् । लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै जेट्लीले धार्मिक, साँस्कृतिक, पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, प्राकृतिक स्रोत लगायतका क्षेत्रमा लगानीको संभावना रहेको बताए ।
नेपाल आर्थिक रुपमा सवल भएको हेर्न चाहेको भन्दै जेट्लीले  विदेशीले लगानी गर्दा पर्याप्त सम्भावना भएको देश छनोट गर्नुपर्नेे बताए । उनले प्राकृतिक स्रोत पर्याप्त भएकोले यसको उच्चतम प्रयोग गरेर मुलुकको विकास गर्न सुझाव दिए ।
दुई देशबीचको सहकार्यमा शैक्षिक, मेडिकल, इञ्जिनियरिङ क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने उनले बताए । आगामी दिनमा लगानीका सम्भावित क्षेत्रमा सहकार्य गरेर अघि बढ्ने उनले प्रतिवद्धता जनाए ।
लगानीको अवसर सिर्जना गर्नका लागि उद्योगलाई सहजरुपमा भित्रिन र बाहिर सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए । लगानीका लागि नीतिगत अवस्थामा सुधार हुनुपर्नै भन्दै लगानी विस्तार गर्न राज्यले दूरगामी कर नीतिलाई ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
लगानी बढेपछि मात्रै राजस्व, रोजगारी जस्ता क्षेत्रको विकास भएर अर्थतन्त्रमा सुधार आउने उनको भनाइ थियो । 
 

अनौपचारिक अर्थतन्त्रको तथ्यांक संकलन गरिँदै

निरु अर्याल
काठमाडौंःसरकारले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको तथ्यांक संकलन गर्ने भएको छ । पहिलोपटक गर्न लागिएको राष्ट्रिय आर्थिक गणनामा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको तथ्यांकसमेत संकलन हुने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ ।
विश्व बैंकले केही वर्षअघि गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । “हामीले गर्न लागेको राष्ट्रिय आर्थिक गणनामा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको तथ्यांक समेत संकलन हुनेछ,” केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले भने, “जसले अनौपचारिक अर्थतन्त्र पनि औपचारिकतामा आउने छ ।” सरकारले २०७५ वैशाख १ देखि असार १६ गतेसम्म राष्ट्रिय आर्थिक गणना गर्दैछ ।
उक्त गणनामा अर्थतन्त्रका सबै परिसूचकको तथ्यांक संकलन हुने र अनौपचारिक कारोबारको समेत अद्यावधिक गर्न सहज हुने सरकारको दाबी छ । गणनामा औद्योगिक उत्पादन, निर्माण, यातायात, घरजग्गा कारोबार, शिक्षा, सूचना तथा सञ्चारलगायतका १७ वटा क्षेत्र समेटिने छन् ।
साथै खुद्रा पसलदेखि सडक पेटीमा हुने सिजनल व्यवसायले समेत अर्थतन्त्रमा ठूलो हिस्सा ओगटेकोले ती क्षेत्रको पनि तथ्यांक गणना गरिने अर्यालले जानकारी दिए ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै जानाले वित्तीय क्षेत्रमा प्रणालीगत विकृतिहरू निम्तिने खतरा अत्यधिक देखिन्छ । यसको सोझो प्रभाव देशको राजस्व प्रणालीमा पर्ने र भन्सारमा चोरी–पैठारी र न्यून बिजकीकरण, प्रज्ञापनपत्र घोटालाजस्ता गतिविधि बढने विभागको दाबी छ ।
आर्थिक गणनाबाट प्रतिष्ठानको संख्या, तिनमा कार्यरत कर्मचारी, प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप, वैदेशिक पुँजीको अनुपात लगायतका महत्वपूर्ण सूचकहरू प्राप्त हुने विभागले जनाएको छ ।
“यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक औपचारिक  जीडीपीको आकार कति छ भन्ने तथ्यांक समेत प्रस्तुत गर्न सहज हुनेछ,” अर्यालले भने । अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर संगठन (आएलओ) को अध्ययनअनुसार नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ४९ प्रतिशत छ ।
यद्यपि नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा के कति छ भने तथ्यांक छैन । नाङ्लो पसलदेखि खुद्रा पसलहरू सडक पेटीमा सञ्चालन हुने ब्यवसाय, ग्रामिण भेगमा हुने कृषिमा आधारित उद्यमको यकिन तथ्यांक गर्न कठिन छ ।
सरकारले गत साता मात्रै अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचरिकतामा ल्याउने भन्दै १० लाख रुपैयाँ भन्दा माथिको कारोबार नगदमा गर्न नपाईने बाध्यकारी नियम ल्याएको छ । 
अर्थमन्त्रालयका सहसचिब लक्ष्मण अर्यालले पहिलो पटक नगद कारोबारको सीमा तोकिएको र यसले समग्र अर्थतन्त्र अद्यावधिक हुने विश्वास रहेको बताए । ०७४ को साउनदेखि लागू हुने उक्त बाध्यकारी नियमले व्यापार÷व्यवसाय तथा व्यक्तिबाट हुने आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ ।
“आर्थिक कारोबारलाई बैंकिङ च्यानलमा अनिवार्य गर्न सके पारदर्शीता, औपचारिक माध्यम र आम्दानी वृद्धिका साथै अर्थतन्त्रको समग्र आकार विस्तार हुने छ साथै मुलुकले बेलाबेलामा भोग्नु परेको तरलता अभावको पनि अन्त्य हुनेछ,” उनले भने । 
बैंकिङ कारोबारसम्बन्धि बाध्यकारी प्रावधान लागू हुन नसक्दा ढुकुटी, हुन्डी, सापटी, मिटरब्याज जस्ता अनौपचारिक कारोबारबाट हुने वित्तीय अपराध नियन्त्रण प्रमुख चुनौतीका रुपमा देखा परेको छ ।
 खासगरी आप्रवासी कामदार, वैदेशिक अध्ययन र व्यापार/व्यवसायका क्रममा विदेशमा रहेका नेपालीले संगठित गिरोहमार्फत हुन्डीको प्रयोग गर्नेगरेको अर्थमन्त्रालयकै अधिकारीहरू स्वीकार्छन् ।