शून्य प्रगतिका आयोजनाको बजेट फिर्ता गरिँदै
काठमाडौं : सरकारले चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म काम सुरु नगर्ने आयोजनाको बजेट खोस्ने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनासम्ममा पनि बजेट खर्चको प्रक्रिया अघि नबढाउने आयोजनाको बजेट खोस्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थले बजेट तान्नका लागि आयोजना सम्बद्ध मन्त्रालयसँग फागुन मसान्तसम्म भएको खर्चको विवरण मागिसकेको छ । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सम्बद्ध मन्त्रालयसँग बिवरण माग गरिसकेको जानकारी दिए ।
“हामीले एक साताको समय दिएर ठुला आयोजना सम्बद्ध मन्त्रालयलाई खर्चको विवरण पेश गर्न भनेका छौ” उनले भने “विवरण प्राप्त भएपछि बजेट तान्ने काम सुरु हुनेछ ।” बजेट अधिकतम खर्च गराउनकालािग अर्थले पटक पटक ताकेता गरिरहेको पनि मन्त्री महराले बताए ।
अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नै फागुनसम्म बजेट कार्यन्वयन नगर्ने आयोजनाको रकम खोसेर उच्च प्रतिफल दिने ठूला आयोजनामा लगानी बढाउने बताएको थियो । खोसिएको बजेट खानेपानी, सिँचाइ र सडक आयोजनामा खर्च गर्ने अर्थको योजना छ ।
अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनीले विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाहरूको बजेट तान्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिए । मरासिनीले अहिले खर्च नगर्ने आयोजनाबाट बजेट खोसेर खर्च हुनसक्ने र काम भएर बजेट अपुग भएका तथा केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा लगानी गर्ने बताए ।
“हामीले बजेट खर्च गर्न फागुनसम्मको समय दिएका छौं र यसबारे पटकपटक जानकारी गराएका थियौं त्यसैले फागुनसम्म खर्च नगर्ने आयोजनाको सबै बजेट खोसिन्छ,” उनले भने ।
विवरण नआएका कारण खर्च नगर्ने आयोजनाको पहिचान भने भइसकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार राष्ट्रिय गौरवका अधिकांश आयोजनाको प्रगति निराशाजनक छ ।
सरकारले चालू आवमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अघि बढाउन ५४ अर्ब १७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ वजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थ मन्त्रायको तथ्यांकअनुसार गत पुससम्म ७ अर्ब ४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
४५ दिन अगावै बजेट ल्याइए पनि कार्यक्रम स्वीकृतिमा भएको ढिलाइले गर्दा पुँजीगत खर्च बढाउन थप चुनौती देखिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि पनि सरकारले बजेट खर्च हुन नसकेको कारणबारे विकासे मन्त्रालयसँग स्पष्टीकरण माग गरिसकेको छ ।
“अन्तिम समयमा आएर बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य होस् भनेर हामीले फागुनसम्म पनि काम सुरु नगर्ने आयोजनाको बजेट फिर्ता लिने भनेका हौं, त्यति गर्दा पनि बजेट खर्चको अवस्थामा भने सुधार हुने सकेन,” अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्रा.डा. पुन्य प्रसाद रेग्मीले भने । उनले मन्त्रालयहरूले विवरण पेश गरेलगत्तै ती आयोजनाको बजेट खोसिने जानकारी दिए ।
Comments
Post a Comment