Posts

Showing posts from August, 2012

वैदेशिक लगानी ७ अर्बमा सीमित

उद्योगको संख्या वृद्धि, लगानी घट्यो निरु अर्याल काठमाडौं, ६ भदौ विदेशी लगानीका उद्योगको संख्यामा सामान्य वृद्धि देखिए पनि गत वर्ष प्रस्तावित वैदेशिक लगानी रकम घटेको देखिएको छ । राजनीतिक अस्थिरता, उद्योग–श्रमिकबीचको चिसिएको सम्बन्धले गत वर्ष पर्याप्त लगानी आउन नसकेको हो । उद्योग विभागका अनुसार अघिल्लो आवमा नेपालमा १० अर्ब ५ करोड ७ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएकामा लगानी ७ अर्ब १४ करोडमा सीमित भएको छ । यो लगानी अघिल्लो आवभन्दा ३ अर्ब कम हो । “लगानी भित्रिन नसक्नुको मुख्य कारण लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुनु हो, श्रमिक र उद्योगीबीचको अन्तर सम्बन्धले पनि गत आवमा लगानी आउन सकेन,” उद्योग विभागका महानिर्देशक ध्रुवलाल राजवंशीले भने  । लोकतन्त्र बहालीपछि नेपालमा वैदेशिक लगानीको सम्भावना बढेको देखिए पनि भएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू बन्द हुनुले विदेशी लगानीकर्ताहरुमा नकारात्मक सन्देश गएको हो । सरकारले सन् २०१२÷१३ लाई लगानी वर्ष घोषणा गरे पनि लगानीकर्तालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति, ऊर्जासंकट, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव र राजनीतिक अन्योलले नेपालमा ठूलो लगानी आउन सकेको छैन । राजवंशीले भने, “लगानीकर्ता

शालिमारको ६८ प्रतिशत सेयर भारतीय कम्पनीले किन्यो

निरु अर्याल काठमाडौं, ६ भदौ - भारतमा रंग उत्पादन गर्दै आएको कन्साई नेरोल्याक पेन्ट्स कम्पनीले नेपाली लगानीमा सञ्चालित शालिमार पेन्ट्सको ६८ प्रतिशत सेयर किनेको छ । कन्साई नेरोल्याक भारतीय निजी कम्पनी हो । दुवै कम्पनीले सेयर खरिद–बिक्रीको औपचारिक प्रक्रियाका लागि गत शुक्रबार उद्योग विभागमा आवेदन दिएका थिए । आवेदनपश्चात् विभागले आइतबार नै स्वीकृति दिएको जनाएको छ । शालिमारको सेयर खरिदपछि कन्साईले विभागबाट साझेदारीमा सञ्चालनको अनुमति पाएको छ । विभागका अनुसार कन्साईलेले शालिमारको ८ करोड ८४ लाख रुपैयाँबराबरको ८ लाख ८५ हजार कित्ता सेयर खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ । प्रतिकित्ता मूल्य सय रुपैयाँ हो । सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट सञ्चालकमा जीवनकुमार अग्रवाल, राजकुमार वैद्य, विजयसिंह वैद्य र अशोककुमार वैद्यको नाम उल्लेख छ । विभागका अनुसार कन्साईका तर्फबाट कम्पनीको नाम उल्लेख गरिएको छ भने नेपालका तर्फबाट चारै सेयरधनीको नाम छ । शालिमारले ६८ प्रतिशत सेयर स्वामित्व बिक्री गरेपछि संस्थापकको ३२ प्रतिशत अंश छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी १३ करोड रुपैयाँ छ । नेपालमा बाह्य लगानीमा सञ्चालित ठूला र बहुराष्ट्र

कम्पनी रजिस्ट्रारमा ‘बारकोड’

निरु अर्याल काठमाडौं, २ भदौ - कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले कामकारबाही पारदर्शी बनाई जनगुनासो न्यूनीकरण गर्न ‘बारकोड’ प्रणाली सुरु गरेको छ । अनियमिता र भ्रष्टाचारमा कर्मचारी उत्साहित देखिएको जनगुनासो बढेपछि कार्यालयले अभिलेखलाई प्रभावकारी बनाउन पहिलो चरणमा बारकोड सुरु गरेको हो । यो प्रणाली पूर्ण लागू गर्नसके कार्यालयका करिब १ लाख फाइलको सहज व्यवस्थापन हुनेछ । सुधारका लागि फाइल व्यवस्थापन नै मुख्य समस्या भएको कार्यालयले जनाएको छ । बारकोड लागू भएपछि परिचयपत्रका आधारमा कुन फाइल कुन फाँट र कुन व्यक्तिसँग सम्बन्धित छ भन्ने पत्ता लाग्छ । यसले कार्यालयमा हुने भीड नियन्त्रण हुने र जनगुनासो घट्ने अपेक्षा कार्यालयको छ । ‘मालदार’ अड्डाको रूपमा मानिने यो कार्यालयमा दर्ता हुने कम्पनीको चाप बढ्दै गए पनि पर्याप्त जनशक्ति र साधनस्रोत अभावले सेवा निष्प्रभावी भएको जनगुनासो चुलिएको छ । कार्यालयका सूचना सरोकारवाला, सेयरधनी, सञ्चालकसम्म पुग्न नसक्ने भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा मध्यस्थकर्ताले उठाउँदै आएका छन् । रजिस्ट्रारको कार्यालयमा अभिलेख, कागजात, दर्ता भएका कम्पनीको विवरण र निर्णय गरिएका फाइल एकाएक

मदिरा उद्योगको लाइसेन्स फुकुवा

  निरु अर्याल काठमाडौं, ४ भदौ  -मदिराले समाजमा विकृति ल्याएको भन्दै ११ वर्षअघि मदिरा उद्योगको लाइसेन्स रोक्न दबाब दिएको एमाओवादीले आफैं सरकारमा पुगेपछि भने लाइसेन्स फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । लाइसेन्स बन्द गरे पनि विदेशी मदिरा आयातको दर बर्सेनि बढ्दा ठूलो रकम बाहिरिन थालेपछि सरकार फुकुवा गर्ने निर्णयमा पुगेको हो । “सरकारले मदिराजन्य उद्योगको लाइसेन्स खोल्ने निर्णय गरिसकेको छ,” उद्योग विभागका महानिर्देशक ध्रुवलाल राजवंशीले भने, “निश्चित मापदण्ड बनाउँछौं अनि छलफल गरेर औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डबाट निर्णय गरिनेछ ।” एक महिनाअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले औद्योगिक प्रतिष्ठान बन्द हुँदै गएको र चुरोट–मदिराजस्ता उद्योगको सम्भावना बलियो देखिएको भन्दै निश्चित मापदण्डका आधारमा इजाजत फुकुवा गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । यो निर्णयपछि मन्त्रालयले उद्योग विभागलाई मापदण्ड तयार गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । “मदिरा उद्योगलाई इजाजत दिने÷नदिने साँचो हामीसँग छ,” राजवंशीले भने, “कस्ता उद्योगलाई दर्ता गर्न दिने, सीमा के हुने, कस्तो कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्न मिल्नेलगायतका मापदण्ड बनाउने तयारी भइरह

भ्रष्टाचार आरोपी थापालाई कारबाही गर्न पत्राचार

कारोबार संबाददाता काठमाडौं, ३ भदौ  कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा हुँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका कानुन मन्त्रालयका उपसचिव केशवबहादुर थापालाई कारबाही गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले कानुन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । निमित्त रजिस्ट्रार हुँदा थापा ९० दिनभन्दा बढी बिनासूचना कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको र निजामती सेवा ऐनविपरीत भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको तथ्य फेला पारेपछि केन्द्रले कारबाहीका लागि कानुन मन्त्रालयमा लेखीपठाएको हो । थापाले मन्त्रालयबाट रमाना नै नलिई कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा काम गरेका थिए । निजामती सेवा ऐनमा बिनाजानकारी ९० दिनभन्दा बढी कुनै कर्मचारी अनुपस्थित रहे स्वतः पदबाट बर्खास्त हुने प्रावधान छ । “आरोप लागेका विषयमा सफाइका लागि कागजात पेस गर्न समय दिएका थियौं, उहाँले पेस गर्न सक्नुभएन,” केन्द्रका सहायक प्रवक्ता अर्जुनकुमार खनालले भने । केन्द्रले साउन ८ गते सोधपुछ गर्दा थापाले दुई दिनको समय मागेका थिए । उनलाई साउन १० गतेसम्म प्रमाण पेस गर्ने समय तोकिएको थियो । निर्धारित समयभित्र प्रमाण पेस नगरेको र केन्द्रको सम्पर्कमा नआएको भन्दै कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि मन्त

औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण

Image
कुनै एक फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिले उत्पादन गरेको वस्तु वा सेवा पहिचान गर्न उपभोक्ताहरूलाई सेवा पु¥याउन र कुनै व्यक्ति वा फर्मबाट उत्पादित वस्तु वा सेवाले उपभोक्ताहरूबीच आर्जन गरेको ख्यातिको सुरक्षा गर्न वा यसरी आर्जन भएको ख्यातिको फाइदा अन्य व्यक्तिले लिनबाट रोक्न कुनै वस्तु वा सेवाको उपभोक्ताहरूको संरक्षण गर्नका लागि टे«डमार्कको प्रयोग गरिने हुँदा यस्तो टे«डमार्कलाई एक महत्वपूर्ण औद्योगिक सम्पत्तिका रूपमा लिइन्छ । यस्तो औद्योगिक सम्पत्तिलाई कुनै एक राष्ट्रभित्र मात्र होइन, विश्वव्यापी रूपमा संरक्षण प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । व्यापारिक प्रतिस्पर्धाको दुनियाँमा पेटेन्ट, डिजाइन तथा टे«डमार्कले धेरै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । आफ्नो उत्पादित वस्तुको बजार विस्तार कुन रूपमा भइरहेको भन्ने कुराको आँकलन पेटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क कुन रूपमा उपभोक्तामाझ झाङ्गिएको छ  भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ । अहिलेको विश्व बजारमा उपभोक्ताहरूले टे«डमार्कको भरमा वस्तु वा सेवा लिने गरेको पाइन्छ । त्यसै भएर होला, प्रत्येक वस्तु वा सेवाप्रदायकले आफ्नो पेटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क

हस्तकलाको निर्यात ३२ प्रतिशत वृद्धि

  कारोबार संवाददाता काठमाडौं, २५ साउन  -नेपालबाट आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा ४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँबराबरको हस्तकलाको सामान निर्यात भएको छ । नेपाल हस्तकला महासंघका अनुसार यो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३२.३१ प्रतिशतले बढी हो, अघिल्लो वर्ष ३ अर्ब ११ करोडको हस्तकलाको सामान निर्यात भएको थियो । नेपाली हस्तकलाका सामानलाई अमेरिका तथा युरोपेली मुलुकले रुचाउने र नेपाली वस्तुहरू अन्तर्राष्ट्रिय वस्तुसँग प्रतिस्पर्धी हुनसक्ने भएकाले निर्यात बढेको महासंघले जनाएको छ । नेपालबाट विभिन्न ४२ प्रकारका हस्तकलाको समान संसारका ८२ मुलुकमा निर्यात हुन्छ । नेपाली वस्तुको मागमा वृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा डलरको मूल्यवृद्धिले निर्यातमा वृद्धि हुन थालेको महासंघले जनाएको छ । “नेपाली वस्तुको निकासीमा वृद्धि हुनुको मुख्य कारण वस्तुको बिकास नै हो,” महासंघका अध्यक्ष विकासरत्न धाख्वाले भने । महासंघका अनुसार गत आवमा १ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँबराबरको टेक्साटाइल निर्यात भएको छ । यो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै ३३ प्रतिशतले बढी हो । टेक्सटाइलअन्तर्गत पस्मिना, ऊनी, कटन, ढाका, अल्लोलगायतका रेसादार वस्तु पर्छन् । सबैभन्दा बढी

खाद्य सुरक्षामा नेपाल कमजोर

कारोबार संवाददाता काठमाडौं, २५ साउन  -नेपालमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था कमजोर बन्दै गएको एक अध्ययनले देखाएको छ । ‘दि इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिट (ईआईयू)’ ले सार्वजनिक गरेको ‘विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षा सूचकांक’मा नेपाल विश्वका १ सय ५ मुलुकमध्ये ७९ औं स्थानमा छ । खाद्य सुरक्षामा अमेरिका, डेनमार्क, नर्वे, फ्रान्स र नेदरल्यान्ड सबल छन् भने बुरुन्डीलगायतका अफ्रिकी राष्ट्रहरू कमजोर देखिएका छन् । नेपाल खाद्य वस्तु खरिद क्षमताको श्रेणीमा कमजोर देखिएको हो । नेपालले ३५.२ अंक प्राप्त गरेको छ, जबकि खाद्य असुरक्षा उच्च रहेका अफ्रिकी देशले २५ अंक पाएका छन् । ईआईयूले खरिद गर्ने क्षमता, उपलब्धता तथा गुणस्तर र सुरक्षाका आधारमा सूचीकरण गरेको हो । औसतमा खाद्य वस्तु खरिद गर्ने क्षमता ४० प्रतिशत, उपलब्धता ४४ प्रतिशत तथा गुणस्तर र सुरक्षामा १६ प्रतिशत हिस्सा छ । नेपालले खाद्यवस्तुको पोषण मापदण्ड, कृषि वस्तु आयातमा भन्सार दर, बहुपक्षीय दातृसंस्था तथा गैरसरकारी संस्थाको सक्रियताजस्ता सबल पक्षले खाद्य सुरक्षाको अवस्थालाई केही मजबुते बनाएको अध्ययनमा उल्लेख छ । तर, उत्पादनमा अस्थिरता (मौसमले निर्धारण गर्ने वस्त