Tuesday, September 25, 2012

टे«डमार्कका लागि ४० हजार आवेदन - व्यापार चिह्न लिनेको संख्या ३२ हजार नाघ्यो


निरु अर्याल
काठमाडौं, ८ असोज -
 बौद्धिक सम्पत्तिअन्तर्गतको टे«डमार्क, पेटेन्ट र डिजाइन शीर्षकमा अनुमति लिनका लागि ४० हजारभन्दा बढी निवेदन दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ३२ हजार कम्पनी कलकारखाना तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई व्यापार चिह्न दिइसकेको औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिको अनुमति दिँदै आएको उद्योग विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षको असारसम्म ३२ हजार २ सय ७ निकायले व्यापार चिह्न लिएका छन् । तीमध्ये १७ हजार ८ सय २८ स्वदेशी र १४ हजार ३ सय ७९ विदेशी रहेको विभाग प्रवक्ता रामशरण चिमोरियाले जानकारी दिए ।
सन् २००४ देखि गत चैत मसान्तसम्ममा व्यापार चिह्न माग गर्दै दर्ता भएका टेक्टाइल, बिस्कुट,  मिठाई, गार्मेन्ट, पश्मिनालगायतले चिह्न लिएका छन् । औद्योगिक प्रतिष्ठान, शैक्षिक पाठशाला, म्यानपावर एजेन्सीलगायत आयात निर्यात गर्ने कम्पनीहरू बहुराष्ट्रिय कल कारखानाले व्यापार चिह्नका लागि आवेदन गर्ने गरेको चिमोरियाले बताए ।
हालसम्म विभागले व्यावसायिक प्रयोजनको अधिकारलाई सम्पन्न र शक्तिशाली बनाउन टे«डमार्क (व्यापारचिह्न) पेटेन्ट (आविष्कार माथिको अधिकार) र डिजाइन (आवरणात्मक सीप र कला) को चिह्न प्रदान गर्दै आएको छ । संस्कृति मन्त्रालयको प्रतिलिपी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट प्रतिलिपी अधिकार र संवैधानिक मामिला अध्ययनले बौद्धिक विषयका चिह्न दिने उनले बताए ।
“अन्य मुलुकको तुलनामा हामीले औद्योगिक तथा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सकिरहेका छैनौं,” चिमोरियाले भने, “तर पनि टे«डमार्क लिनको संख्या भने बढेको छ ।” उनका अनुसार अघिल्लो आवमा १ हजार ५ सय ७ वटा संघसंस्था तथा प्रतिष्ठानले व्यापार चिह्न लिएका थिए ।
यो अवधिमा एक प्रतिष्ठानले मात्र पेटेन्टको चिह्न प्राप्त गरेको थियो भने डिजाइनतर्फ कुनै कम्पनीले निवेदन दिएका थिएनन् । चिमोरियाले अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा व्यापार चिह्न लिनेको संख्यामा सामान्य वृद्धि हुँदै गएको जानकारी दिँदै पेटेन्ट (आबिष्कारमाथिको अधिकार) र डिजाइन (आवरणात्मक सीप र कला) को चिह्नसमेत लिन थालेको बताए ।
विभागले आव ०६८÷६९ असार मसान्त सम्म ३५ विदेशी र ३६ स्वदेशी गरी ७१ वटा कम्पनीलाई पेटेन्ट र  २१ स्वदेशी र ५८ विदेशी गरी ७९ वटा कम्पनीलाई डिजाइनको चिह्न प्रदान गरिसकेको छ । चिमोरियाका अनुसार गत आवमा दुई पेटेन्ट र चार डिजाइनसहित १ हजार ५ सय ७८ प्रतिष्ठानले व्यापार चिह्न लिएका छन् ।
कुनै कम्पनी, संस्था वा संघसंगठनले सामान्यतया व्यापार चिह्नका लागि आवेदन दिएको तीन महिनासम्म कुनै कम्पनी वा संघसंस्थाबाट व्यापार चिह्नको दाबी नगरेको अवस्थामा आवेदन दिएको मितिले चार महिनासम्म व्यापार चिह्न (टे«डमार्क) पाउने कानुनी व्यवस्था छ । एक ठाउँमा दर्ता भएको व्यापार चिह्नको प्रयोग विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
एक व्यक्ति वा सरोकारवाला निकायले प्रयोग गरेको व्यापार चिह्न चोरी भएको वा कपी भएको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्ति वा सरोकारवाला निकायले आवेदन दिएको मितिले ९० दिनसम्म दाबी विरोध गर्न पाउँछन् ।
नेपालले औद्यिोगिक बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारलाई वि.स. १९९४ देखि मान्यता दिँदै आएको भए पनि सन् २००४ देखि विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठनको सदस्यता लिएको हो । वाइपोको सदस्यता लिएपश्चात् नेपालमा व्यापार चिह्नको दाबी गर्नेसँग संस्था र कम्पनी वा जो कोहीले आफ्नो ब्रान्डलाई विश्वभर स्थापित गर्न पाउँछन् । व्यापार चिह्नको प्रयोगले औद्योगिक उत्पादन बढ्ने, व्यापार बढ्ने र ब्रान्ड स्थापित गर्न सहज हुने भएकाले नेपालमा नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारमाथि चेतना बढ्न थालेको हो ।
 

Saturday, September 15, 2012

औद्योगिक क्षेत्रमा व्यव-सायीको मनोमानी कारबाही गर्ने मापदण्ड छैन

काठमाडौं, २८ भदौ- औद्योगिक क्षेत्रमा औद्योगिकबाहेक व्यापारीको हाबी हुनुमा कारबाहीको मापदण्ड नहुन प्रमुख कारण भएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ । “औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएको ५० वर्षसम्म पनि कार्यविधि बन्न सकेको छैन,” व्यवस्थापन स्रोतले भन्यो, “कार्यविधि नहँुदा नियमविपरीत गर्ने व्यवसायीलाई गर्न सकिएको छैन ।”
करिब दुई वर्षअघि उद्योग मन्त्रालयले समेत औद्योगिक क्षेत्रमा हुने अनियमितता रोक्न भन्दै व्यवस्थापन लिमिटेडलाई निर्देशन दिएको थियो । लिमिटेडले त्यही निर्देशनलाई आधार मानेर कायविधि तयार पारेर सञ्चालक समितिमा पठाइसकेको छ । तर, नौ महिनाअघि पठाएको कार्यविधिमा कुनै सुनुवाइ नभएपछि कारबाही गर्न समस्या देखिएको हो । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड स्थापना हुँदा भाडामा दिनका लागि लिमिटेडले नियम बनाउने, मापदण्ड तोक्ने र त्यस कार्यविधि बनाएर लागू गर्ने भनिएको थियो । व्यवस्थापन लिमिटेडले बनाएको कार्यविधिमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको जमिन वा भवन भाडामा दिँदा बोलपत्र आह्वान गर्ने र जसले बढी दिन सक्छ त्यही आधारमा लिजमा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
“सबै क्षेत्रको नियमन, रेखदेख र व्यवस्थापन लिमिटेडले गर्ने भनिएको छ,” स्रोतले भन्यो, “कार्यविधि पारित गर्दा व्यवसायी तथा राजनीतिक नियुक्तिबाट आएकाले मनपरी गर्न पाउने अवस्था रहँदैन ।” नियम संगत जाँदा उनीहरूलाई क्षति हुने भएले कार्यविधि पारित गर्न नदिइएको लिमिटेडका एक अधिकारीले बताए ।
न्यून पुँजी र स्थानीय स्रोत साधन सीपलाई उद्योग धन्दामा लगाउन तत्कालीन सरकारले अमेरिकी सहयोग नियोगको लगानीमा २०१६ सालमा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना भएको हो । त्यसपछि ०४५ सालसम्म ११ वटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएका हुन् । अहिले ती औद्योगिक क्षेत्रमा सरकारले बिजुली, पानी, मोटरबाटो, शौचालय,  बालगृहजस्ता अत्यावश्यक सेवाहरू सहुलियत रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

Thursday, September 13, 2012

औद्योगिक क्षेत्रमा मनपरी -वास्तविक उद्योगी सुविधाबाट वञ्चित

निरु अर्याल
पाटन औद्योगिक क्षेत्र परिसरभित्र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका कल्याणकृष्ण ताम्राकार सुविधासम्पन्न आवासगृह बनाएर बसेका छन् । नियमअनुसार औद्योगिक क्षेत्रभित्रको जमिन वा भवन औद्योगिकबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइँदैन ।
-  बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र अधिकांश व्यापारीले उत्पादनशील उद्योगको नाममा जमिन तथा भवन लिइरहेका छन् । निसान, महिन्द्रा, फोर्स, माज्दा कार र पुजा इन्टरनेसनल गाडीका सोरुमले औद्योगिक क्षेत्रको सुविधा उपयोग गरिरहेका छन् ।
-    एउटाको नाममा लिएको जमिन अर्को व्यक्तिले प्रयोग गर्ने र जमिन प्रयोग नगरी ओगटेर बस्नेको संख्या पनि उत्तिकै छ । सक्कली उद्योगीले उद्योग चलाउने जमिन पाएका छैनन् भने व्यापार गर्ने व्यवसायीलाई नाफा कमाउने ठाउँ औद्योगिक क्षेत्र बनेको छ ।
-   हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र परिसरभित्र औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघका अध्यक्ष ऋषिराम घिमिरे, महासचिव नन्दकिशोर बस्नेत र पूर्वअध्यक्ष माधव अधिकारीलगायतका पदाधिकारीले जमिन लिजमा लिएर पेट्रोलपम्प सञ्चालन गरेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रभित्रको जमिन भाडामा लिएर पेट्रोलपम्प चलाउनु गैरकानुनी हो । पेट्रोलपम्प सञ्चालन गर्न तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेन्द्र थापा र व्यवस्थापक रत्नहरि गौतमले अनुमति दिएको स्रोतको दाबी छ ।
-   भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र परिसरमा रहेका औद्योगिक भवन, जमिनभित्र किराना पसल र होटल सञ्चालनमा छन् ।



काठमाडौं, २१ भदौ - उत्पादनमूलक उद्योगलाई सहुलियत दिने उद्देश्यले स्थापना भएका औद्योगिक क्षेत्रका सुविधा निश्चित व्यक्ति र समूहले लिइरहेका छन् । अनुगमन गर्ने निकायले नै संरक्षण गरेपछि झनै मनपरी बढेको छ ।
सीमित व्यक्तिले उद्योग खोल्ने भन्दै जग्गा लिएर व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउँदा वास्तविक उद्योगी सुविधाबाट वञ्चित भइरहेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई सरकारले जमिन तथा भवन, पानी, बिजुली, यातायात सुविधा दिने गरेको छ ।
उद्योगी र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको मिलोमतोमा गैरउद्योगीले फाइदा लिएको त्यहीँका कर्मचारी बताउँछन् । सञ्चालनमा रहेका १० मध्ये अधिकांश औद्योगिक क्षेत्रमा औद्योगिक परिसरभित्रै कर्मचारी र सञ्चालकसमेत बसोबास गर्छन् । उनीहरूले बाहिरका सामान ल्याएर भण्डारण गर्ने र उद्योग नचलाई जग्गा अधिग्रहण गरेर बस्ने गरेको स्रोतले बतायो । “व्यवसायीको मनोमालिन्यलाई व्यवस्थापनले समर्थन गरेका कारण अनियमिता बढेको हो,” एक कर्मचारीले भने, “५ सयमा जमिन भाडामा लिएर ५ करोडमा बेच्ने काम भइरहेको छ ।”
औद्योगिक क्षेत्रको जमिन भाडा अत्यन्त सस्तो भएकाले व्यवसायीकै गिरोह सक्रियताका साथ लागेको र व्यवसायीले बिचौलियाको काम गर्न थालेको स्रोतको दाबी छ । “उद्योगीहरू परिवारसहित यहाँ बस्न पाउँदैनन्, सुरक्षा गार्डमात्र बस्न पाउँछन्,” उनले भने, “तर, जग्गा र भवन लिजमा दिँदा तोकिएका सर्तअनुसार उद्योगी बसेका छन् कि छैनन् भन्ने अनुगमन भएको छैन ।”
नियमअनुसार उद्योग बन्द भएपछि सो ठाउँमा अर्का उद्योगीलाई भाडामा दिने काम औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले मात्र गर्नुपर्छ । स्वयं लिमिटेडले गैरकानुनी काम गर्नेलाई कारबाही गर्न नसकेको स्वीकार गर्छ ।
पाटन औद्योगिक क्षेत्रस्थित कटेज क्राफ्ट महासंघका केन्द्रीय सदस्य ताम्राकारको हो, जहाँ उनी उद्योगको नाममा सुविधासम्पन्न महल बनाएर बसेका छन् । सोही क्षेत्रमा नेपलिज क्राफ्टले पनि उद्योग खोल्ने नाममा भव्य सोरुम बनाएको छ । सोरुममा सञ्चालक आवास गृह बनाएर बसेका छन् । नेपाल ढलोट उद्योगको माथिल्लो तलामा सञ्चालक बसोबास गर्छन् । उद्योग सञ्चालनका लागि लिएको जमिन आवासका रूपमा प्रयोग गर्न कानुनले रोक्छ ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक गौतममान श्रेष्ठ ‘द्वन्द्वका बेला उद्योगीहरू सुरक्षाका लागि बस्ने गरे पनि अहिले त्यस्तो अवस्था नरहेको’ भनेर पन्छिए । “द्वन्द्वको समयमा उनीहरूलाई सुरक्षाका लागि बस्न दिइएको थियो तर अहिले त्यस्तो असुरक्षा छैन,” उनले भने ।
बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा एक दर्जनभन्दा बढी गाडीका सोरुम छन् । सोरुम राख्न नपाइने भनिए पनि भनसुनका आधारमा कर्मचारीबाटै अवैध काम सुरु भएपछि व्यवस्थापन चुप लागेर बसेको छ ।
बालाजु क्षेत्रमा अस्पताल, कलेज र बैंकहरू सञ्चालनमा छन् । एक जनाको जमिन अर्कोले लिन करोडांैको चलखेल हुने गरे पनि कारबाही गर्ने स्पष्ट मापदण्ड नभएकाले प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको उत्तर दिए ।
हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र परिसरभित्र संघमा आबद्ध पदाधिकारीले नै पेट्रोलपम्प सञ्चालन गरिरहेका छन् । भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रभित्रको जमिन किराना पसल र कुखुरा फार्मले भरिएको छ । “हाम्रो नियमअनुसार औद्योगिक क्षेत्रभित्र पेट्रोलपम्प खोल्न पाइँदैन,” श्रेष्ठ भन्छन्, “व्यवसायीबाट हुने यस्ता गतिविधिले लाजमर्दो बनाएको छ ।”
करिब दुई वर्षअघि बुटवल धागो कारखानाको जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले गैरकानुनी रूपमा बिक्री गर्दा अरु व्यवसायीको विरोधमा निर्णय फिर्ता गराइएको थियो । “धेरै अनियमितता राजधानीमा देखिएको छ,” बुटवल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष एजाज आलमले भने ।
संघका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले व्यवस्थापन लिमिटेडले नै कारबाही गर्न नसकेका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा अनियमितता बढदै गएको बताए । “व्यवसायीको नियमन र रेखदेखको जिम्मा व्यवस्थापनको हो, अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्न नसक्ने भए लिमिटेड स्थापनाको के अर्थ ?” उनले प्रश्न गरे ।
मुलकभर अहिलेसम्म ११ वटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएका छन् । उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका १४ संस्थानमध्ये नाफा कमाउन सफल मानिएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड हो । उत्पादनमूलक उद्योगलाई एकै ठाउँमा स्थापना गर्ने र औद्योगिक विकासको माध्यमबाट मुलुकलाई सम्पन्न बनाउने उद्देश्यले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिएको हो । अहिले रहेका औद्योगिक क्षेत्र २०४५ सालअघि नै स्थापना भएका हुन् । लिमिटेडले अरु १३ ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि प्ररम्भिक सर्वेक्षण गरिसकेको छ ।

उद्योग सञ्चालनको अनुमतिपछि मात्रै भिसा

विदेशी लगानीका नाममा हुने अपराध नियन्त्रण पहल


कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, १६ भदौ
उद्योग स्थापनाका लागि निवेदन दिनासाथ भिसा पाउँदै आएका विदेशी लगानीकर्ताले अब उद्योग सञ्चालनको स्वीकृति पाएपछि मात्रै भिसा पाउने भएका छन् ।
सानो–सानो लगानी गर्ने र व्यावसायिक भिसाको नाममा दुरुपयोग गरेको भेटिएपछि सरकारले विदेशी लगानीलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ मापदण्ड बनाउन लागेको हो । यसअघि, विदेशी लगानीकर्ताले उद्योग स्थापना गर्न निवेदन दिएपछि उद्योग विभागले व्यावसायिक भिसाका लागि सिफारिस दिने गरेको थियो ।
उद्योग स्थापनाको उद्देश्यले आउने विदेशीले नेपालमा गैरवित्तीय काममा संलग्न भएको पाइएपछि सरकारले नयाँ मापदण्ड निर्माण गर्न लागेको हो । यो व्यवस्थापछि व्यावसायिक अपराध न्यूनीकरण हुने र वैदेशिक लगानीलाई व्यवस्थित गर्न सहज हुने विभागका एक अधिकारीले बताए ।
विभागका महानिर्देशक ध्रुवलाल राजवंशीले सानो लगानीले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव नपर्ने बताउँदै लगानीको सीमा बढाएर अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन खोजेको बताए । उनका अनुसार नेपालमा विदेशी उद्योगको नाममा होटल–रेस्टुराँ, ट्राभल्स एजेन्सी, परामर्श प्रदायक कम्पनी कार्गो जस्ता उद्योग बढी आउने गरेका छन् ।
सरकारले सन् २०१२ र २०१३ लाई लगानी वर्ष मनाउने घोषणा गरेको र अर्कोतिर लगानीको उद्देश्यविपरीत व्यावसायिक काम भइरहेको भन्दै विभागले मापदण्डको तयारी गरेको हो । विभागले लगानी वर्षमा धेरै लगानी भित्र्याउने भन्दै विदेशी लगानीका उद्योगको दर्ताको प्रक्रियालाई छोट्याएको छ ।
महानिर्देशक राजवंशीले भने, “पहिले लामो र झन्झटिलो भयो भनेर हामीले करिब आठवटा प्रक्रियालाई कम गरेका छौं, यीबाहेक अन्य सुधारका काम पनि भइरहेका छन् ।” न्यून लगानी भएको र उद्योगको भिसाबाट विभिन्न किसिमका आपराधिक काम गर्न सहज हुने भएकाले विदेशी नेपालमा बढी मात्रामा आउने गरेका छन् ।
विदेशी लगानीको नाममा एउटा रेस्टुराँ दर्ता गर्ने र त्यही रेस्टुराँको नाममा ६ जनाले भिसा लिने काम बढी हुने गरेको दाबी गर्दै उनले भने, “यस्ता प्रकृतिका उद्योगबाट पर्याप्त लगानी आउन सकेको छैन, यस्ता प्रवृत्तिलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि विभागले नयाँ कदम चालिरहेको छ ।”

भिसा बाहेक बिदेशी लगानीकर्ताका लागि के कस्ता सिमा तोक्ने भन्ने बिषयमा भने विभागले कुनै तयारी गरेको छैन ।
बिभागले यसअघि प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानीमा साना उद्योगको लगानी बढी आउन थालेको भन्दै बिदेशी लगानीका उद्योगको स्थिर पुँजी २० हजार डलरबाट १ लाख डलर पु¥याउने प्रस्ताब गरिसकेको छ । बिदेशी लगानी तथा प्रबिधी हस्तान्तरण नीतिको मस्यौदा छलफलमै रहेकोले यसको अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

मंगलबारदेखि सिमेन्ट ठप्प हुने

लेमिनेटेड बोरा विवाद


कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, ७ भदौ
सरकार र सिमेन्ट उद्योगीबीच ‘लेमिनेटेड बोरा’ प्रयोगसम्बन्धी विवाद मिल्न नसके मंगलबारदेखि बजारमा सिमेन्ट आपूर्ति ठप्प हुने भएको छ । उद्योगीले तीन दिनभित्र लेमिनेटेड बोराबारे निर्णय गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छन् ।
व्यवसायीले बजारमा सिमेन्ट पठाउन नसक्ने र भारतबाट समेत आयात नहुने भएकाले मंगलबारदेखि बजारमा सिमेन्ट पूर्ण अभाव हुनसक्ने सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष आत्माराम मुरारकाले बताए ।
सरकारले व्यवसायीलाई लेमिनेटेड बोरा प्रयोग गर्न दिएको ९१ दिनको म्याद सोमबार सकिँदैछ । सरकारले जेठ १५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सबै उद्योगले अनिवार्य रूपमा प्लास्टिक लेमिनेसन गरिएका बोरामात्र प्रयोग गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अध्यक्ष मुरारकाका अनुसार अहिलेसम्म कुनै पनि उद्योगले लेमिनेटेड बोरा प्रयोगको प्रक्रिया सुरु गरेका छैनन् । सरकारसमेत निर्णय सच्याउने पक्षमा नदेखिएका कारण बजारमा सिमेन्ट आपूर्ति ठप्प हुने अवस्था देखिएको उनले बताए ।
“हामीले उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झा र वातावरणमन्त्री डा. केशवमान शाक्यसँग पटक–पटक भेटेर कुरा गर्दा पनि उहाँहरू सकारात्मक देखिनुभएन,” मुरारकाले भने, “हामीसँग समय बढाइदिने आश्वासन दिएर उल्टै नेपाल गुणस्तर चिह्नका लागि लेमिनेटेड बोरा प्रयोगलाई अनिवार्य मापदण्ड बनाएर धोखा दिइयो ।”
५ हजार करोड रुपैयाँ लगानी भइसकेको र १० हजार मजदुरले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको सिमेन्ट उद्योग क्षेत्रमा सरकारले जबर्जस्ती गरेको यस्तो निर्णयले मुलुकको औद्योगिक वातावरणमा प्रभाव पार्ने उनले बताए ।
सरकारले लेमिनेटेड बोरा अनिवार्य गर्नुपूर्व नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग परामर्श गरिएको भनेर झुट बोलेको उनको आरोप छ । “हामीले केको आधारमा यो निर्णय गरियो भन्ने प्रश्न गर्दा वातावरण र उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीले महासंघसँगको सहमतिमा गरेका हौं भन्नुभयो,” उनले भने, “तर महासंघसँग त परामर्श गरिएकै रहेनछ, हामीलाई सरासर झुक्याइयो ।”
सिमेन्ट उद्योगीले मंगलबारदेखि बजारमा सिमेन्ट नै पठाउन नसकिने बताएका छन् । कानुन तोड्ने पक्षमा नरहेको जनाउँदै उत्पादक संघले अवैध बाटोबाट बजारमा सिमेन्ट पठाउनुभन्दा उत्पादनै बन्द गर्ने पक्षमा रहेको जनाएको छ । “हामी बजारमा सिमेन्ट पठाउँदैनौं र भारतबाट पनि सिमेन्ट आउन सक्दैन, त्यसैले विकास निर्माणका क्षेत्रमा हुने अवरोधको जिम्मेवारी सरकार स्वयंले नै लिनुपर्छ,” मुरारकाले भने ।
उनका अनुसार लेमिनेटेड बोरा उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्न कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ लाग्छ । त्यसका लागि बोरा उत्पादक कम्पनी तयार नभएकाले सरकारको निर्णय लागू हुने सम्भावना छैन । निजी क्षेत्रको जगदम्बा सिन्थेटिक्सले तीन महिनाभित्र बोरा उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरे पनि हालसम्म मेसिनसमेत जडान भइनसकेको जनाएको छ ।
“स्वदेशमा कुनै फ्याक्ट्री छैनन् र तत्काल एलसी खोलेर विदेशबाट ल्याउनसमेत सम्भव देखिँदैन,” मुरारकाले भने, “विश्वमै युरोपका दुई वटा कम्पनीले मात्रै लेमिनेटेड बोरा उत्पादन गर्ने मेसिन बनाउने भएकाले कम्तीमा पनि दुई वर्षअघि यस्तो फ्याक्ट्री स्थापना गर्न सम्भव देखिँदैन ।”
मुलकभरका चार दर्जन सिमेन्ट उद्योगलाई वार्षिक ८ करोड थान बोरा आवश्यक पर्ने संघले जनाएको छ ।
बोरा उत्पादकको संगठन नेपाल उभन फेब्रिक तथा स्याक्स उत्पादक संघका अध्यक्ष बासुदेव गोल्यानले पनि नेपालमा तत्काल लेमिनेटेड बोरा उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री स्थापना गर्न नसकिने बताए । मुलुकमा हाल १२ वटा बोरा उत्पादक कम्पनी छन् । यी उद्योगमा ५ अर्बको लगानी भएको उल्लेख गर्दै गोल्यानले भने, “सिमेन्ट उद्योगमा लेमिनेटेड बोरा अनिवार्य गरिए हाम्रो लगानी डुब्नेमात्र नभई उद्योगमा कार्यरत ३ हजार मजदुर बेरोजगार बन्नेछन् ।” उनका अनुसार बोरा उद्योगको कुल उत्पादनमध्ये ४० प्रतिशत बोरा सिमेन्ट उद्योगमा खपत हुने गरेको छ ।
महासंघका पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकाल अर्बौं लगानी भएका सिमेन्ट उद्योगलाई विश्वासमा नलिई गरिएको नीतिगत निर्णयले अर्थतन्त्रमै गम्भीर असर पर्ने बताए । व्यवसायीलाई विश्वासमा लिई पर्याप्त समय दिइनुपर्नेमा एकतर्फी निर्णय भएकाले निजी क्षेत्रले यसको प्रतिवाद गर्ने उनको भनाइ छ । महासंघकै रोजगारदाता परिषद्का सहसभापति मनीष अग्रवालले पनि सिमेन्ट उद्योग बन्द भए त्यसको क्षतिपूर्ति सरकारले दिनुपर्ने बताए ।