इकोनोमिक अपडेट

निरु अर्याल काठमाडौं, ८ असोज -  बौद्धिक सम्पत्तिअन्तर्गतको टे«डमार्क, पेटेन्ट र डिजाइन शीर्षकमा अनुमति लिनका लागि ४० हजारभन्दा बढी निवेदन दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ३२ हजार कम्पनी कलकारखाना तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई व्यापार चिह्न दिइसकेको औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिको अनुमति दिँदै आएको उद्योग विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षको असारसम्म ३२ हजार २ सय ७ निकायले व्यापार चिह्न लिएका छन् । तीमध्ये १७ हजार ८ सय २८ स्वदेशी र १४ हजार ३ सय ७९ विदेशी रहेको विभाग प्रवक्ता रामशरण चिमोरियाले जानकारी दिए । सन् २००४ देखि गत चैत मसान्तसम्ममा व्यापार चिह्न माग गर्दै दर्ता भएका टेक्टाइल, बिस्कुट,  मिठाई, गार्मेन्ट, पश्मिनालगायतले चिह्न लिएका छन् । औद्योगिक प्रतिष्ठान, शैक्षिक पाठशाला, म्यानपावर एजेन्सीलगायत आयात निर्यात गर्ने कम्पनीहरू बहुराष्ट्रिय कल कारखानाले व्यापार चिह्नका लागि आवेदन गर्ने गरेको चिमोरियाले बताए । हालसम्म विभागले व्यावसायिक प्रयोजनको अधिकारलाई सम्पन्न र शक्तिशाली बनाउन टे«डमार्क (व्यापारचिह्न) पेटेन्ट (आविष्कार माथिको अधिकार) र डिजाइन (आवरणात्मक सीप र कला) को चिह्न प्

काठमाडौं, २८ भदौ- औद्योगिक क्षेत्रमा औद्योगिकबाहेक व्यापारीको हाबी हुनुमा कारबाहीको मापदण्ड नहुन प्रमुख कारण भएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ । “औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएको ५० वर्षसम्म पनि कार्यविधि बन्न सकेको छैन,” व्यवस्थापन स्रोतले भन्यो, “कार्यविधि नहँुदा नियमविपरीत गर्ने व्यवसायीलाई गर्न सकिएको छैन ।” करिब दुई वर्षअघि उद्योग मन्त्रालयले समेत औद्योगिक क्षेत्रमा हुने अनियमितता रोक्न भन्दै व्यवस्थापन लिमिटेडलाई निर्देशन दिएको थियो । लिमिटेडले त्यही निर्देशनलाई आधार मानेर कायविधि तयार पारेर सञ्चालक समितिमा पठाइसकेको छ । तर, नौ महिनाअघि पठाएको कार्यविधिमा कुनै सुनुवाइ नभएपछि कारबाही गर्न समस्या देखिएको हो । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड स्थापना हुँदा भाडामा दिनका लागि लिमिटेडले नियम बनाउने, मापदण्ड तोक्ने र त्यस कार्यविधि बनाएर लागू गर्ने भनिएको थियो । व्यवस्थापन लिमिटेडले बनाएको कार्यविधिमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको जमिन वा भवन भाडामा दिँदा बोलपत्र आह्वान गर्ने र जसले बढी दिन सक्छ त्यही आधारमा लिजमा दिने व्यवस्था गरिएको छ । “सब

निरु अर्याल पाटन औद्योगिक क्षेत्र परिसरभित्र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका कल्याणकृष्ण ताम्राकार सुविधासम्पन्न आवासगृह बनाएर बसेका छन् । नियमअनुसार औद्योगिक क्षेत्रभित्रको जमिन वा भवन औद्योगिकबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइँदैन । -  बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र अधिकांश व्यापारीले उत्पादनशील उद्योगको नाममा जमिन तथा भवन लिइरहेका छन् । निसान, महिन्द्रा, फोर्स, माज्दा कार र पुजा इन्टरनेसनल गाडीका सोरुमले औद्योगिक क्षेत्रको सुविधा उपयोग गरिरहेका छन् । -    एउटाको नाममा लिएको जमिन अर्को व्यक्तिले प्रयोग गर्ने र जमिन प्रयोग नगरी ओगटेर बस्नेको संख्या पनि उत्तिकै छ । सक्कली उद्योगीले उद्योग चलाउने जमिन पाएका छैनन् भने व्यापार गर्ने व्यवसायीलाई नाफा कमाउने ठाउँ औद्योगिक क्षेत्र बनेको छ । -   हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र परिसरभित्र औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघका अध्यक्ष ऋषिराम घिमिरे, महासचिव नन्दकिशोर बस्नेत र पूर्वअध्यक्ष माधव अधिकारीलगायतका पदाधिकारीले जमिन लिजमा लिएर पेट्रोलपम्प सञ्चालन गरेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रभित्रको जमिन भाडामा लिएर पेट्रोलपम्प चलाउनु गैरकानु

विदेशी लगानीका नाममा हुने अपराध नियन्त्रण पहल कारोबार संवाददाता काठमाडौं, १६ भदौ उद्योग स्थापनाका लागि निवेदन दिनासाथ भिसा पाउँदै आएका विदेशी लगानीकर्ताले अब उद्योग सञ्चालनको स्वीकृति पाएपछि मात्रै भिसा पाउने भएका छन् । सानो–सानो लगानी गर्ने र व्यावसायिक भिसाको नाममा दुरुपयोग गरेको भेटिएपछि सरकारले विदेशी लगानीलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ मापदण्ड बनाउन लागेको हो । यसअघि, विदेशी लगानीकर्ताले उद्योग स्थापना गर्न निवेदन दिएपछि उद्योग विभागले व्यावसायिक भिसाका लागि सिफारिस दिने गरेको थियो । उद्योग स्थापनाको उद्देश्यले आउने विदेशीले नेपालमा गैरवित्तीय काममा संलग्न भएको पाइएपछि सरकारले नयाँ मापदण्ड निर्माण गर्न लागेको हो । यो व्यवस्थापछि व्यावसायिक अपराध न्यूनीकरण हुने र वैदेशिक लगानीलाई व्यवस्थित गर्न सहज हुने विभागका एक अधिकारीले बताए । विभागका महानिर्देशक ध्रुवलाल राजवंशीले सानो लगानीले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव नपर्ने बताउँदै लगानीको सीमा बढाएर अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन खोजेको बताए । उनका अनुसार नेपालमा विदेशी उद्योगको नाममा होटल–रेस्टुराँ, ट्राभल्स एजेन्सी, परामर्श प्रदायक कम्पन

लेमिनेटेड बोरा विवाद कारोबार संवाददाता काठमाडौं, ७ भदौ सरकार र सिमेन्ट उद्योगीबीच ‘लेमिनेटेड बोरा’ प्रयोगसम्बन्धी विवाद मिल्न नसके मंगलबारदेखि बजारमा सिमेन्ट आपूर्ति ठप्प हुने भएको छ । उद्योगीले तीन दिनभित्र लेमिनेटेड बोराबारे निर्णय गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छन् । व्यवसायीले बजारमा सिमेन्ट पठाउन नसक्ने र भारतबाट समेत आयात नहुने भएकाले मंगलबारदेखि बजारमा सिमेन्ट पूर्ण अभाव हुनसक्ने सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष आत्माराम मुरारकाले बताए । सरकारले व्यवसायीलाई लेमिनेटेड बोरा प्रयोग गर्न दिएको ९१ दिनको म्याद सोमबार सकिँदैछ । सरकारले जेठ १५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सबै उद्योगले अनिवार्य रूपमा प्लास्टिक लेमिनेसन गरिएका बोरामात्र प्रयोग गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । अध्यक्ष मुरारकाका अनुसार अहिलेसम्म कुनै पनि उद्योगले लेमिनेटेड बोरा प्रयोगको प्रक्रिया सुरु गरेका छैनन् । सरकारसमेत निर्णय सच्याउने पक्षमा नदेखिएका कारण बजारमा सिमेन्ट आपूर्ति ठप्प हुने अवस्था देखिएको उनले बताए । “हामीले उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झा र वातावरणमन्त्री डा. केशवमान शाक्यसँग पटक–पटक भेटेर कुरा गर्दा