इकोनोमिक अपडेट

चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा राजस्व असुली लक्ष्यभन्दा १ खर्ब कम रहेपछि सरकारले विभिन्न १२ शीर्षकमा असुली हुने राजस्वको लक्ष्य संशोधन गरेको छ । मध्यवधि समीक्ष मार्फत बजेटको आकार र राजस्वको लक्ष्य घटाएको सरकारले राजस्वका १२ वटा शीर्षकमा असुली हुने लक्ष्यसमेत संशोधन गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले सार्बजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आन्तरिक र आयात, अन्तःशुल्क, शीर्षकमा असुली हुने राजस्वको लक्ष्य संशोधन गरिएको छ । यस्तै शिक्षा सेवा शुल्क, आयकर अन्यकर, कर राजस्व र गैर कर राजस्व शीर्षकको लक्ष्यसमेत संशोधन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा राजस्व असुली लक्ष्यभन्दा १ खर्ब कम रहेपछि सरकारले विभिन्न १२ शीर्षकमा असुली हुने राजस्वको लक्ष्य संशोधन गरेको छ । मध्यवधि समीक्ष मार्फत बजेटको आकार र राजस्वको लक्ष्य घटाएको सरकारले राजस्वका १२ वटा शीर्षकमा असुली हुने लक्ष्यसमेत संशोधन गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले सार्बजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आन्तरिक र आयात, अन्तःशुल्क, शीर्षकमा असुली हुने राजस्वको लक्ष्य संशोधन गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले पूर्व प्रशासकले तथ्यहिन अभिव्यक्ति दिएको टिप्पणी गरेका छन् । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्रको नयाँ भवन उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारले राम्रो उपलब्धि हासिल गरे पनि त्यसअनुसारको बहस नभएको उल्लेख गरे । उनले भने, “पछिल्लो दुई वर्षमा सरकारले औषतभन्दा राम्रो उपलब्धि हासिल गरेको छ, तर केहि व्यक्तिहरुले अनावश्यक र तथ्यहीन प्रश्न सरकारमाथि गरिरहेको छन् ।” पूर्व पशासकहरुप्रति लक्षित गदै अर्थमन्त्रीले खतिवडाले आफू जिम्मेवारीमा हुँदा कहिल्यै अहिलेको जस्तो आर्थिक वृद्धिदर नेदेखेका र अनुभव नगरेका व्यक्तिहरु सेवा बाहिर हुँदा सरकारको राम्रो काममाथि पनि प्रश्न गरिरहेका टिप्पणी गरे । “हामीकहाँ एउटा वर्ग छ, जसले आफू सेवामा हुँदा सिन्को नभाँच्ने, तर सेवा बाहिर गएपछि मैले के–के न गरेँ अरुले गर्न सकेनन् भनेर भाषण गर्दै हिँड्ने” उनले भने । नीति निर्माणमा बसेर औषतभन्दा कम कार्य सम्पादन गर्ने, औषतभन्दा कम कार्य कुशलता देखाउने, तर अहिलेको सरकारले औसतभन्दा सबै कुरामा धेरै माथि काम गर्दा पनि कार्यकुशलता भएन भएन अन्तर्वाता दिँदै हिड्ने गरेको आरोप लगाए ।

सत्तारुढ दलभित्रबाटै विवादमा ल्याइएको अमेरिकी सहयोगको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतका परियोजना सञ्चालनमा ल्याइ पाँच वर्षभित्रैै पूरा गर्ने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको दुई वर्ष पूरा भएको अवसरमा शनिबार संसद्मा सम्बोधन गर्दै एमसीसी अन्तर्गतका योजना महात्वाकांक्षीमात्र नभएर नेपालको विकासमा कोसेढुंगा सावित हुने दावीसमेत गरे ।  प्रधानमन्त्रीले संसद्मा भने, “एमसीसी कम्याक्टअन्तर्गत लप्सीफेदी रातामाटे, दमौली, हेटौंडा, पाल्पा, बुटवल गोरखपुरसम्म अन्तरदेशीय विद्युत्् प्रसारण लाइन र अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारणलाइन योजना दीर्घकालीन महात्वाकांक्षी योजना नभएर नेपालको उपयोगमा कोसेढुंगा हुनेछ ।” उनले अमेरिकाको करिब ५५ अर्ब अनुदान र नेपालको १४ अर्बको लगानीले राष्ट्रिय गौरवको योजना र महत्वको हैसियत प्रदान गरेको बताए । पाँच वर्षभित्र योजना पूरा भइसक्दा अर्थतन्त्र, वैदेशिक व्यापार, भुक्तानी सन्तुलन र उर्जा उपयोगको तस्वीर बदलिने उनको तर्क छ । उनले विद्युत् छिमेकी भारतलाई पनि बिक्री गर्न थालिएको समेत बताए । तेस्रो मुलुकमा प

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आधुनिक अर्थतन्त्रका लागि डिजिटल भुक्तानी प्रणाली आवश्यक रहेको बताएका छन् । नेपाल व्यवस्थापन संघले आयोजना गरेको को ३९ औं राष्ट्रिय व्यवस्थापन सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक विकासका लागि डिजिटल भुक्तानी अपरिहार्य रहेको बताएका हुन् । उनले डिजिटल नेपालको ढाँचाको विकासका लागि सरकारले त्यसअनुरुपमा नीतिहरु समेत ल्याएको बताए । उनले नयाँ प्रविधि भित्रदै गर्दा अर्थतन्त्रमा चुनौती पनि बढ्दै जाने भएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सरकार सक्षम रहेको समेत औल्याए । अहिलेको एजेण्डा डिजिटल करेन्सीको नभए पनि भविष्यमा यसको आवश्यकता पर्ने र त्यसका लागि डिजिटल भुक्तानीको व्यवस्था गर्दै रियलटाइम सेटलमेन्टमा जानुपर्ने उनको भनाई थियो ।  अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारले कर तथा राजस्व भुक्तानीलाई पनि डिजिटलाइज गर्न लागेको र यसले अर्थतन्त्रमा मुद्राको प्रयोगबाट हुने जोखिमलाई कम गर्नेमा जोड दिए । साधारण सभाकै अवसर पारेर म्यानले मेगा बैंककी सीईओ अनुपमा खुञ्जेलीलाई वुमन म्यानेजर रिकग्नाईजेशन अवार्ड–२०१९ तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सीईओ किरणकुमार श्रेष्ठलाई

उपभोक्ताले मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा त्यस्तो खरिदको मूल्य विद्युतीय उपकरणका माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा नगद प्रोत्साहन स्वरुप भुक्तानी गरेको करको दश प्रतिशत रकम सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको बैंक खातामा फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले निर्माण गरेको प्रणालीको मंगलबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले शुभारम्भ गरेका छन् । विभागले तयार पारेको प्रणालीमा उक्त सेवा उपलब्ध गराउन इच्छुक भई सूचीकृत भएका नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको विद्युतीय भुक्तानी कार्ड प्रयोग गरी भाटभटेनी सुपरमार्केटको त्रिपुरेश्वर शाखा तथा केकेएफसी न्यूरोड शाखाबाट कर लाग्ने वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ताहरुमा सुरु गरिएको हो ।  विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी उपकरणका माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने उपभोक्ताको खाताबाट बिक्रेताको बैंक खातामा र बिक्रेताको खाताबाट पुनः उपभोक्ताको बैंक खातामा रकम जम्मा हुने गरी प्रणालीमा सुधार गर्नु पर्ने भएकाले यो प्रणालीका मुख्य सरोकारवाला पक्षहरु विद्युतीय बीजक जारी गर्ने मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका बिक्रेता, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक, भुक्

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई यथावत् राख्दै बजेटको आकार र राजस्व असुलीको लक्ष्य घटाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् सरकारले बजेटको आकार करिब १० प्रतिशत अर्थात् डेढखर्ब घटाएर १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाखमा झारेको जानकारी दिएको हो । गत जेठमा संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटको कुल आकार १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको रहेको छ । अर्थमन्त्रालयले बुधबार आयोजना गरेको चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिकसमीक्षा बैठकमा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कुल बजेटको ९०.४ प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको जानकारी दिए । उनले भने,“चालू आर्थिक वर्षमा जम्मा १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ,” उनले भने,“जुन विनियोजनको तुलनामा ९०.४ प्रतिशत हो ” उनले चालू तर्फ ९ खर्ब ४६ करोड ८ लाख अर्थात् विनियोजित बजेटको ९४.५ प्रतिशत पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २६ अर्ब ८१ करोड २७ लाख रुपैयाँ अर्थात् ८९.१ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको जानकारी दिए । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ५४ अर्ब ६९ करोड १ ल

दुईतिहाइ नजिकको बलियो सरकार यतिबेला संघीयता लागू भएपछिको दोस्रो बजेटको कार्यान्वयनको चरणमा छ । साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारको चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो ६ महिनाको खर्च र राजस्व संकलनको नतिजा निकै निराशाजनक छ । बजेट कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन हुँदा वित्तीय संघीयता व्यवस्थापन झन् चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको प्रा. डा. अच्यूत वाग्ले बताउँछन् । लामो संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्यपछि बनेको बलियो सरकारले समेत उत्पादन वृद्धि, लगानी प्रवद्र्धनसहित दिगो विकासको लक्ष्यलाई प्राथमिकता नदिँदा मुलुकको अर्थतन्त्र झन् पछि झन् विकराल अवस्थामा पुगेको उनको तर्क छ ।  लामो समयदेखि प्राध्यापन पेसामा सक्रिय वाग्ले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सही र सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्न सक्ने खुबी भएका खरो निर्डर अर्थशास्त्रीका रूपमा चिनिन्छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर वाग्लेले बेलायतबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर र भारतको इन्डियन इन्स्टिच्युट अप्m टेक्नोलोजीबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन् । काठमाडांै विश्वविद्यायलयमा अर्थशास्त्र प्राध्यापन गरिरहेका वाग्लेसँग प्रधानमन

तीन तहका सरकारले सवारीसाधान खरिदमै अर्बौ रुपैयाँ बजेट सकेको र त्यसमा पनि करोडौं आर्थिक अनियमितता भएको गुनासो आएपछि सरकारले अब कार्यालय प्रमुख बस्ने कोठा, उनीहरूले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनको मापदण्ड तोक्ने भएको छ । सवारीसाधन खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको र वित्तीय अराजकता बढेको भन्दै सरकारले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न यस्तो मापदण्ड तोक्न लागेको हो । नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि एउटै ओहोदाका कर्मचारीलाई समान सुबिधा र मापदण्ड लागू हुनेछ । यसबाट वित्तीय सुशासन कायम गर्न र आर्थिक अनियमितता रोक्न सहज पुग्ने सरकारको विश्वास छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्रीकै सक्रियतामा अर्थ मन्त्रालय आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमार्फत मापदण्डको तयारीमा जुटेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमार्फत मन्त्रालयले सवारी सधानको खरिदमा कडाइ गर्न लागेको जानकारी दिए । “अहिले कुन तहको कर्मचारीका लागि गाडी चाहिने हो, कर्मचारी बस्न कति मिटरको कोठा आवश्यक पर्छ, त्यसको केही मापदण्ड छैन,” उनले भने, “अब सरकारले त्यसको मापदण्ड बनाएर सोहीअनुसार म

जलवायु परिवर्तनले विश्वव्यापी रूपमै जोखिम बढेको भन्दै विज्ञहरूले त्यसतर्फ सचेत रहन सुभाएका छन् । विश्वव्यपी रूपमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणबारे बहस पैरवी भइरहेको बेला नेपालमा पनि विज्ञहरूले हरित अर्थतन्त्रको माध्यमबाट जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने भन्दै जोखिम न्यूनीकरणमा अहिलेदेखि नै सावधानी अपनाउनुपर्ने बताएका हुन् । पछिल्लो समयमा जलवायु परिवर्तनको मुद्धा विश्वव्यापी रूपमै पेचिलो बन्दै गएको छ । राजधानीमा अयोजित कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जलवायु परिवर्तनको विषय नेपालमा खतराको घण्टी बजाउन आएको टिप्पणी गरे । उनले भने, “विकासको ढाँचामा हामीले पहिलेदेखि नै खेलवाड ग-यौं, एसी र हिटर नचाहिने ठाउँलाई फोहोर बनायौ, जलवायु परिवर्तनको विषय नेपालमा खतराको घण्टी बजाउन आएको हो यसबाट हामी सवै सतर्क हुनुपर्छ ।” उनले जलवायु परिवर्तनका समस्याका विषयमा छलफल गरी नयाँ समाधान तथा उपाय खोज्नका लागि सरकारले सगरमाथा संवाद कार्यक्रम आयोजना गरिएको दिए । “जलवायु परिवर्तनको मुद्धाले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई असर गर्न थालेको छ हाम्रा पानीका मुहान सुक्न थालेका छन् हाम्रा व