इकोनोमिक अपडेट

निर्माणजन्य कम्पनी २५ प्रतिशत घटे   निरु अर्याल काठमाडौं, १६ जेठ- विकास निर्माणको काम सुस्त भएपछि निर्माणजन्य कम्पनी दर्तामा समेत २५ प्रतिशतले कमी आएको छ । दैनिकजसो हुने बन्द–हड्ताल चक्काजाम र इन्धनमा भएको चर्को मूल्यवृद्धिले यस्ता कम्पनीको दर्तामा गिरावट आएको हो । कम्पनी रजिस्ट्रारको तथ्यांकअनुसार, यो आर्थिक वर्षको सुरुदेखि वैशाखसम्मसम्म १ सय ७०  निर्माणजन्य कम्पनी दर्ता भएका छन् । यीमध्ये आधाजसो कम्पनीले राजनीतिक अस्थिरतालाई मध्यनजर गर्दै काम सुरु गर्न नसकेको रजिस्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार, अघिल्लो वर्ष २ सय २७ वटा यस्ता कम्पनी दर्ता भएका थिए । कार्यालयमा केही समययता दर्ता भएका कम्पनीसमेत खुल्न नसकेपछि रजिस्ट्रारको कार्यालयले यिनीहरूलाई खारेज गर्न लागेको निमित्त रजिस्ट्रार केशवबहादुर थापाले बताए । लगानीकर्ताले अफनो कम्पनी स्वइच्छाले खारेज गर्न चाहेमा रजिष्टारको कार्यालयमा निबेदन दिनु पर्दछ । थापाले मेही ठुलो लगानी देखाएर दर्ता भएका कम्पनी पनि सञ्चालन नहुदै खारेज प्रत्रियामा जान थालेको जानकारी दिए ।  “राजनीतिक संक्रमणकालले ठूलो लगानी देखाएर दर्ता

सरकारी क्षेत्रमा पनि पुँजी निर्माणको साटो उपभोग र चालू खर्च वृद्धितर्फ नै नेतृत्ववर्गको ध्यान केन्द्रित भइरहेको पृष्ठभूमिमा देशमा लगानी बढाउने सोच केवल जोकमा परिणत भएको छ भन्नु अत्युक्ति नहोला । टुलराज बस्याल   थोरै समयमा धेरै लगानी प्रवद्र्धन गरी देशको आर्थिक रुपान्तरण प्रक्रियालाई तीव्रतर बनाउने उद्घोष गर्ने राजनीतिक नेतृत्ववर्गको विगतको कार्य प्रगतिलाई हेर्दा लगानी बढाउने कुरा फगत जोकमा रुपान्तरित हुने सम्भावना बलियो छ । लगानी बढाउने उद्देश्यले नै होला, वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले कुल सरकारी खर्चमा २०६४/६५ मा २०.८ प्रतिशत वृद्धिको तुलनामा २०६५/६६ मा ३६.१ प्रतिशतले वृद्धि गरेका थिए । २०६४/६५ मा १८.६ प्रतिशतले बढेको चालू खर्च २०६५/६६ मा ३९.७ प्रतिशतले बढेको थियो । जीडीपीको तुलनामा कुल सरकारी खर्चको अनुपात २०६४/६५ को १९.८ प्रतिशतबाट २०६५/६६ मा ठूलो वृद्धि भई २२.२ प्रतिशत पुगेको थियो । साथै जीडीपीको तुलनामा बजेट घाटाको अनुपात २०६४/६५ को ४.१ प्रतिशतबाट बढेर २०६५/६६ मा ५ प्रतिशत पुगेको थियो । २०६५/६६ मा संकुचित मुद्राप्रदाय १६ प्रतिशत र विस्तृत मुद्राप्

९ महिनामा ३२ प्रतिशत गिरावट कारोबार संवाददाता काठमाडौं, १४ जेठ- सरकारले चाँदीजन्य वस्तुको गुणस्तर मापन गर्ने क्याडमियम टेस्टिङ ल्याबको स्थापना गरे पनि यस्ता वस्तुको निर्यात बढ्न सकेको छैन । कच्चा पदार्थको अभाव, उच्चदरको परीक्षण शुल्क र उपभोक्तालाई गुणस्तरमा विश्वस्त गराउन नसकेकाले चाँदीको वस्तुको निर्यातमा कमी आएको हो ।    नेपाल हस्तकला महासंघको तथ्यांकअनुसार चालू आवको ९ महिनासम्म १६ करोड ७९ लाख ५८ हजार रुपैयाँबराबरको चाँदीका गहनाहरू निर्यात भएका छन् । यो रकम गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३२.१७ प्रतिशतले कम हो । गत वर्षको चैतसम्म 24 करोड ७६ लाख ४० हजार रुपैयाँबराबरको सामान निर्यात भएको थियो । हस्तकलाको मुख्य बजार रहेका युरोपियन युनियनअन्तर्गतका  आयात कर्ताहरूले चाँदीजन्य वस्तुको गुणस्तरीयतामाथि प्रश्न उठाएपछि चाँदीका वस्तुको निर्यातमा गिरावट आउन थालेको महासंघले जनाएको छ । केही समयदेखि युरोपियन युनियन (इयु) अन्तर्गतका मुलुकहरूले नेपालमा उत्पादन हुने चाँदीजन्य वस्तुहरूमा क्याडमियमको मिसाबट देखिएको भन्दै २०१२ पछि आयात गर्न बन्देज लगाउने चेतावनी दिएका थिए । मिसावट जाँच गर्न ल्याब स्थाप

कारोबार संवाददाता काठमाडौं, १३ जेठ- व्यवसाय गर्ने महिलाहरूलाई सजिलो ऋण दिने उद्देश्यले स्थापना गर्न लागिएको महिला उद्यमी कोषको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेकोे छ । कोष सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयले गत साता स्वीकृति दिएपछि उद्योग मन्त्रालयले यसै साता स्थापना गर्ने तयारी गरेको हो । कोष स्थापना भएपछि उद्यमशीलतामा लागेका महिलाहरूले ३ लाख रुपैयाँसम्म बिनाधितो ऋण पाउनेछन् । “हामीले व्यावसायिक महिलाहरूसँगको छलफलका आधारमा तयार पारेको कार्यविधिलाई अर्थले स्वीकृति दिएको छ,” मन्त्रालयलकी प्रवक्ता यामकुमारी खतिवडाले कारोबारसँग भनिन् “अबको बैठकले कोषको टुंगो लगाउँछ ।” सरकारले चालू आवको बजेटमार्फत महिला उद्यमी कोष खडा गर्न १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यही घोषणा कार्यान्वयन गर्न उद्योग मन्त्रालयको संयोजकत्वमा कोष स्थापनाको काम अघि बढेको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, महिला उद्यमी महासंघ, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघलगायत विभिन्न सरोकारवाला संघसंस्थाको सहभागितामा कार्यविधि तयार गरिएको हो । उनका अनुसार कार्यविधिमा कस्तो प्रकृतिका महिलालाई कति रकम दिने के आधारमा दिने र रकम परिचाल

थप चार स्थानमा सेज स्थापना गर्न अध्ययन निरु अर्याल काठमाडौं, ११ जेठ- उद्योग मन्त्रालयले थप चार विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको छ । औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत आएको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै मन्त्रालयले गोरखा, रौतहट, धनुषा र सिराहामा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको हो । यसअघि स्थापना गर्ने निर्णय भएका नौवटा सेजको निर्माण पूरा नहुँदै मन्त्रालयले नयाँ अध्ययन सुरु गरेको हो । सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याएको रकम सेज परियोजनामा दिन नमिल्ने भएपछि थप चार ठाउँको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको मन्त्रालयकी प्रवक्ता यामकुमारी खतिवडाले बताइन् । उनका अनुसार सरकारले चालू आवको बजेटमा औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम शीर्षकमा ६० लाख रकम छुट्याएको थियो । त्यही रकमलाई उपयोग गर्नका लागि मन्त्रालयले संभाव्यता अध्ययन सुरु गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । “पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा आएको रकम आयोजनामा दिन मिल्दैन,” खतिवडाले भनिन्, “रकम सदुपयोग गर्न मन्त्रालयले नै सम्भाव्यता अध्यय

निरु अर्याल काठमाडौं, १० जेठ- चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म हस्तकला निर्यात ४० प्रतिशत बढेको छ । नेपाल हस्तकला महासंघको तथ्यांकअनुसार यो अवधिमा २ अर्ब  ९६ करोड ७३ को हस्तकला सामान निर्यात भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा २ अर्ब ११ करोड ३१ लाख रुपैयाँबराबरको सामान निर्यात भएको महासंघका महानिर्देशक दिलीप खनालले जानकारी दिए । नेपाली हस्तकलाका सामानको अमेरिका तथा युरोपियन मुलुकमा माग बढेकाले निर्यातमा सुधार आएको हो । यो अवधिमा अमेरिकामा ८६ करोड रुपैयाँको हस्तकलाका सामान निर्यात भएको छ । निर्यात बढी हुने दोस्रो मुलुकमा जर्मनी छ । जर्मनीमा २६ करोडको हस्तकलाका सामान निर्यात भएका छन् । नेपालबाट विभिन्न डिजाइनमा तयार गरिएका ४२ प्रकारका हस्तकलाका समान ८२ मुलुकमा निर्यात हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हुने व्यापार मेलामा नेपाली हस्तकलाका सामान आकर्षक रोजाइमा पर्ने गरेकाले निर्यात बढेको व्यवसायी बताउँछन् । पछिल्लो समय नेपाली मुद्राको तुलनामा डलरको मूल्य बढेकाले पनि व्यसायीलाई फाइदा भएको छ । महासंघका अनुसार यो अवधिमा टेक्सटाइलतर्फ १ अर्ब ३५ करोड ८४ लाख रुपैयाँबराबरका वस्तु

औद्योगिक क्षेत्रमा सेवाप्रदायक उद्योग धेरै निरु अर्याल काठमाडौं, ९ जेठ औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको सेवा प्रदायक उद्योगलाई हटाउने भन्दै आन्तरिक परामर्श सुरु गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पादनशील उद्योगभन्दा व्यापारिक कम्पनीहरू धेरै भएको गुनासाहरू आउन थालेपछि लिमिटेडले यस्ता कम्पनीहरूलाई हटाउने सम्बन्धमा आन्तरिक गृहकार्य सुरु गरेको हो । “व्यापारिक उद्योगलाई राख्न दिएको भन्दै धेरै साथीहरूबाट गुनासा आएका छन् यी उद्योगलाई राख्न दिने वा हटाउने विषयमा आन्तरिक गृहकार्यमा छौं,” औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक गौतममान श्रेष्ठले कारोबारसँग भने । उनका अनुसार लिमिटेडले उद्योगी व्यवसायीका साथै अन्य सरोकारवाला संघसंस्थाहरूसँग छलफल गरेर यो विषयमा एक महिनाभित्र अन्तिम टुंगो लगाउनेछ । औद्योगिक क्षेत्रभित्र उत्पादनमूलक उद्योग मात्र स्थापना गर्ने भनिए पनि केही वर्षयता अटोमोबाइल्सका सोरुम, रेकर्डिक स्टुडियो, कोल्ड स्टोरेज कम्पनी तथा सेक्युरिटिजी कम्पनी (ग्रुप फोर) लगायत सेवा प्रदायक कम्पनी र बहुराष्ट्रिय कम्पनीका सम्पर

बन्दले औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन ठप्प निरु अर्याल काठमाडौं, ८ जेठ- सरकारले औद्योगिक क्षेत्रलाई ‘शान्ति क्षेत्र’ घोषणा गरे पनि लगातारको बन्दले उत्पादन ठप्प छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अनुसार मुलुकरभर सञ्चालनमा रहेका १० औद्योगिक क्षेत्रमा एकदिनको बन्दले ५० करोडभन्दा बढीे घाटा हुन्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा विभिन्न खाद्य सामग्री, प्लास्टिकका सामान, लत्ताकपडा, सिमेन्ट रड, साबुन, पेयपदार्थलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु, निर्माण सामग्रीका उद्योग छन् । सरकारले गत वर्षमात्रै औद्योगिक क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरी बन्द–हड्तालका कार्यक्रमबाट अलग राख्ने बताएको थियो । बन्द संस्कृतिले प्रश्रय पाउँदै गएपछि औद्योगिक क्षेत्रभित्र राखिएका उद्योगसमेत प्रभावित भएको लिमिटेडका महाप्रबन्धक गौतममान श्रेष्ठले बताए । लिमिटेडका अनुसार राजधानीस्थित तीन औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगसमेत बन्द छन् । राजधानीबाहिरका औद्योगिक क्षेत्रमा समेत चन्दा आतंक र लुटपाटजस्ता समस्याले उद्योग बन्द भएका छन् । बन्दकर्ताको पहिलो निसानामा उद्योग पर्ने गरेको श्रेष्ठले बताए । “औद्योगिक क्षेत्र खम्बा हुन् तर बन्दकर्ताको पहिलो

विकास निर्माण नहुँदा इँटा उद्योगमा समस्या   निरु अर्याल काठमाडौं, ३ जेठ- बजारीकरण र श्रम समस्याका कारणले मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका २ सय इँटा उद्योग बन्द हँुदा करिब एक अर्ब लगानी डुबेको छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण विकास निर्माणका काम ठप्प भएपछि इँटा उद्योगमा गरिएको थप दुई अर्ब लगानी जोखिममा रहेको नेपाल इँटा उद्योग महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार चालू आवको चैत मसान्तसम्म देशभरका दुई सय इँटा उद्योग बन्द भएका छन् । यी उद्योगबाट एक अर्बबराबरको लगानी नोक्सान भएको महसघंका अध्यक्ष महेन्द्र चित्रकारले कारोबारलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार विकास निर्माणका काममा भएको अन्योलता र राजनीतिक बन्द हड्तालले गर्दा अन्य पाँच सय उद्योगमा गरिएको साढे २ अर्ब लगानीसमेत जोखिममा परेको छ । “निर्माणका काम ठप्प भएपछि इँटाको बजारीकरण साँघुरिँदै गएको छ, अध्यक्ष चित्रकारले भने चैतसम्ममा दुई सय उद्योग खुल्न नसक्ने गरी बन्द भएका छन् ।” “यस्तै हो भने नेपालमा इँटा उद्योगको भविष्य अन्योलमा छ,” उनले भने । पछिल्लो समयमा राजनीतिक अस्थिरता र बन्द र हड्तालले गर्दा भएका उद्योगको व्यापार पनि ठप्प भएको उनको

  निरु अर्याल काठमाडौं, ३१ वैशाख-  सञ्चालित औद्योगिक क्षेत्र १० लगानी १३ अर्ब निजी, २० करोड सरकारी  ५१२८ रोपनी जग्गा भाडामा   प्रतिवर्ष आम्दानी ३ करोड   रोपनीको वार्षिक ३० हजार भाडा प्रस्ताव औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले चालू भाडादर बढाउने प्रस्ताव गरेपछि उद्योगी व्यवसायीले यसको आपत्ति जनाएका छन् । प्रत्येक वर्ष लिमिटेडले भाडामा वृद्धि गर्दै जाने तर सुविधा कटौती गर्ने भन्दै व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । लिमिटेडले २०५४ साल यता भाडा नबढाएको जनाएको छ ।  औद्योगिक क्षेत्रमा निर्माण भएका पूर्वाधार मर्मतका लागि तत्काल ६० करोड रुपैयाँ चाहिने र भाडा बढाउनुबाहेक अन्य आयस्रोत नभएकाले भाडा बढाउन लागिएको महाप्रबन्धक गौतममान श्रेष्ठले बताए । लिमिटेडले बढाउने तयारी गरे पनि व्यवसायीको विरोधले कुनै टुंगो नलागेको श्रेष्ठले बताए । लिमिटेडका अनुसार बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा एक रोपनी जग्गाको मासिक भाडा दर ४ सय रुपैयाँ मात्र छ । राजधानीकै पाटन र भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रमा एक रोपनीको भाडादर २ सय ८० रुपैयाँ छ । यीबाहेक हेटौंडा, धरान, बुटवल, पोखरा, वीरेन्द्रनगर नेपालगन्ज र  गजेन्द्रन

लिमिटेड भन्छ : मर्मत सम्हार गर्ने पैसा छैन उद्योगी भन्छन्  : मर्मत सम्हार गर्ने जिम्मा लिमिटेडको हो निरु अर्याल काठमाडौं, २८ वैशाख- स्वामित्व विवादले मर्मत सम्हार हुन नसकेर औद्योगिक क्षेत्रभित्रका दुई सय सरकारी भवन जीर्ण बन्दै गएका छन् । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड र औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगी व्यवसायीबीच हुने गरेको आन्तरिक किचलोले औद्योगिक क्षेत्रभित्रका भवनको मर्मत सम्हार ठप्प भएको हो । केही समययता औद्योगिक परिसरभित्रका भवनबाट पानी चुहिने, मेसिनमा बाधा पु¥याउने, सडक छेउको बाटोमा पानी जम्ने, फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन नहँुदा समस्या बढ्दै गएको छ । मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका १० औद्योगिक क्षेत्रमा १ सय ९५ सरकारी भवन । यी सबै भवन निजी उद्योगी व्यवसायीलाई भाडामा दिइएको छ । लिमिटेडले भवनको स्वामित्व मात्रै दिने र व्यवसायीले जमिन पनि पाउनुपर्ने माग राखेपछि व्यवसायी र लिमिटेडबीच स्वामित्वको विवाद बढेको हो ।  लिमिटेडले औद्योगिक क्षेत्रभित्र स्थापित उद्योगलाई विकसित जमिन, भवन, विद्युत्, पानी, सडक, ढल, तथा अन्य पूर्वाधारहरू उपलब्ध गराउने र तीनको रेखदेख नियन्त्रण, मर्मत, सम्हार

  निरु अर्याल सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउने नाममा करोडांै लगानी गरे पनि उपलब्धि न्यून देखिएको छ । उद्योग मन्त्रालयका अनुसार चालू आवको दोस्रो चौमासिक पूरा हुँदासम्म सेज निर्माणको नाममा ५८ करोड ४७ लाख खर्च भएको छ । यद्यपि लगानीअनुसारको उपलब्धि भने हुन सकेको छैन । सरकारले सेजमार्फत निकासीजन्य वस्तुहरूको उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताबाट विस्तार, विदेशी मुद्रा आर्जन र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने अवधारणा ल्याएको थियो । सेजका लागि आर्थिक वर्ष ०५६÷५७ देखि बजेट विनियोजन हुँदै आएको हो । कार्यान्वयन भएको नौ वर्षमा भैरहवा र सिमराका दुई आयोजना मात्र निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । यीबाहेक पाँचखाल, धनगढी, विराटनगर कपिलवस्तु र जुम्लामा  संभाव्यताको (फिजिबिलिटी) काम यसै वर्ष सक्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । आयोजना प्रमुख देवीनाथ सुवेदी भन्छन्, “हामीले काम गर्दा गर्दै पनि उपलब्धि देखाउन सकिएको छैन, तर काम जारी छ ।” उनले पूर्वसंभाव्यता अध्ययन, संभाव्यता अध्ययन र वातावरणीय परीक्षणपछि मात्र सेज निर्माण अगाडि बढाइएको जानकारी दिए । सेज स्थापनापछि मुलुकको औद्योगिक उत्पादन, निर्यात व्यापार बढ्ने

निरु अर्याल काठमाडौं, १९ वैशाख- सरकारले सिमेन्ट उद्योगलाई विशेष सुविधा दिने घोषणा गरे पनि स्थानीयको विरोधले अधिकांश उद्योग सञ्चालनमा समस्या आउन थालेको छ । यसले करोडौ लगानीमा खुलेका सिमेन्ट उद्योगको भविष्यसमेत अन्योलमा परेको छ । धादिङको केपी, दाङका सोनापुर र घोराही, हेटौंडाको शिवम सिमेन्ट उद्योग स्थानीयको विरोधका कारण प्रभावित भएका छन् । धनकुटाको निगाले सिमेन्ट कारखानामा स्थानीयकै विरोधले कामकाज ठप्प भएको सिमेन्ट उत्पादक संघले जनाएको छ । संघका अनुसार अर्घाखाँची सिमेन्टको नरपानीस्थित खानी स्थानीयको विरोधका कारण चार महिनादेखि बन्द छ । केही वर्षअघि चोभारस्थित हिमाल सिमेन्ट कारखाना स्थानीयकै कारण सधैंका लागि बन्द भएको थियो । संघका अध्यक्ष आत्माराम मुरारकाले गोदावरी मार्बलमा पनि स्थानीयले नाजायज माग राखेर कारखाना बन्द गराएको बताए । “धादिङ र दाङका उद्योगनजिकका बासिन्दाले अनावश्यक माग राखेर दबाब दिएका छन्,” उनले भने । सरकारले गत वर्षको बजेटमार्फत सिमेन्ट उद्योग स्थापनामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न चुनढुंगा खानीस्थलसम्म पुग्ने सडक निर्माण र विद्युत् प्रसारण–लाइन विस्तार गर्ने तथा खानेपान