स्थानीयको अवरोधले सिमेन्ट उद्योगमा समस्या
निरु अर्याल
काठमाडौं, १९ वैशाख- सरकारले सिमेन्ट उद्योगलाई विशेष सुविधा दिने घोषणा गरे पनि स्थानीयको विरोधले अधिकांश उद्योग सञ्चालनमा समस्या आउन थालेको छ । यसले करोडौ लगानीमा खुलेका सिमेन्ट उद्योगको भविष्यसमेत अन्योलमा परेको छ ।
धादिङको केपी, दाङका सोनापुर र घोराही, हेटौंडाको शिवम सिमेन्ट उद्योग स्थानीयको विरोधका कारण प्रभावित भएका छन् । धनकुटाको निगाले सिमेन्ट कारखानामा स्थानीयकै विरोधले कामकाज ठप्प भएको सिमेन्ट उत्पादक संघले जनाएको छ ।
संघका अनुसार अर्घाखाँची सिमेन्टको नरपानीस्थित खानी स्थानीयको विरोधका कारण चार महिनादेखि बन्द छ । केही वर्षअघि चोभारस्थित हिमाल सिमेन्ट कारखाना स्थानीयकै कारण सधैंका लागि बन्द भएको थियो ।
संघका अध्यक्ष आत्माराम मुरारकाले गोदावरी मार्बलमा पनि स्थानीयले नाजायज माग राखेर कारखाना बन्द गराएको बताए । “धादिङ र दाङका उद्योगनजिकका बासिन्दाले अनावश्यक माग राखेर दबाब दिएका छन्,” उनले भने ।
सरकारले गत वर्षको बजेटमार्फत सिमेन्ट उद्योग स्थापनामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न चुनढुंगा खानीस्थलसम्म पुग्ने सडक निर्माण र विद्युत् प्रसारण–लाइन विस्तार गर्ने तथा खानेपानी उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । यो घोषणापछि सिमेन्ट उद्योगमा लगानी बढ्न थालेको थियो । तर, स्थानीयले ‘अनावश्यक’ माग राख्न थालेपछि उद्योगमा समस्या आएको संघले जनाएको छ ।
धनकुटाको परिवदिन गाविसमा स्थापित निगाले सिमेन्ट स्थापनाको चार वर्षपछि स्थानीयको विरोधका कारण दुई महिना उत्पादन ठप्प भयोे । स्थानीयसँग पटक–पटक छलफल गर्दा पनि समस्या टुंगो लाग्न नसकेको खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक सर्वोजित महतोले बताए । उनका अनुसार सिमेन्ट उद्योग क्लिंकरमा आधारित भएकाले विभागबाट पाँच वर्षअघि उत्खनन्का लागि अनुमति पाएको थियो ।
अर्घाखाँची उद्योगका सञ्चालकसमेत रहेका मुरारकाले सरकारको दोहोरो चरित्रका कारण खानीमा समस्या आएको बताए । “सरकारबाट लाइसेन्स लिएर उद्योग सञ्चालन गरेका हौं, अहिले आएर सरकारमै बसेका दलले स्थानीयलाई उकासेका छन् ।”
सिमेन्ट उत्पादक संघका अनुसार हेटौंडाको शिवम, दाङका सोनापुर र घोराही, भैरहवाको विशाल सिमेन्टमा समेत वातावरणीय असर देखाएर स्थानीयले अवरोध गर्दा काममा कठिनाइ आएको छ ।
केपी, विशाल, शिवम र सोनापुरमा विवाद केही समाधान हुन खोजे पनि निगालेलगायतका केही उद्योगमा अप्ठ्यारो भएको मुरारकाले बताए । उनका अनुसार मारुती, शिवम र अर्घाखाँचीले उत्पादन सुरु गरे पनि स्थानीयको अवरोधले उद्योग प्रभावित भएका छन् । “हामी स्थानीय हुँदै प्रशासन, मन्त्रालयलगायतका सबै निकायमा पुग्यौं, सरकार दोहोरो चरित्र देखाएर मौन बसेको छ,” उनले भने ।
०६५÷६६ को बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्रीले नेपालमा सिमेन्टको प्रचुर सम्भावना भएको भन्दै निजी क्षेत्रको लगानीमा उदयपुर, हेटौंडा, दाङ, सुर्खेतलगायतका जिल्लामा स्थापना हुने सिमेन्ट उद्योगमा बिजुली, पानी र मोटराबाटो पु¥याउने घोषणा गरेका थिए । घोषणा कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढे पनि स्थानीयलाई राजनीतिक दलहरूले उक्साएपछि समस्या बल्झिँदै गएको हो ।
सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, वातावरण परीक्षण र खानी सञ्चालन गर्न निश्चित समयका लागि भाडामा दिने गर्छ ।
अध्यक्ष मुरारकाले उद्योग बन्द गर्ने परिपाटी सरुवा रोगजस्तै भएको बताउँदै यस्ता समस्या समाधानका लागि अविलम्ब पहल गर्नुपर्ने बताए ।
उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार हालसम्म ६७ वटा सिमेन्ट उद्योगले लाइसेन्स लिएका छन् । यीमध्ये ४० वटा उद्योग क्लिंकरमा आधारित छन् । सञ्चालनको अन्तिम स्वीकृति दिने खानी तथा भूगर्भ विभागबाट भने ३० उद्योगले मात्र अनुमति लिएको विभागले जनाएको छ ।
काठमाडौं, १९ वैशाख- सरकारले सिमेन्ट उद्योगलाई विशेष सुविधा दिने घोषणा गरे पनि स्थानीयको विरोधले अधिकांश उद्योग सञ्चालनमा समस्या आउन थालेको छ । यसले करोडौ लगानीमा खुलेका सिमेन्ट उद्योगको भविष्यसमेत अन्योलमा परेको छ ।
धादिङको केपी, दाङका सोनापुर र घोराही, हेटौंडाको शिवम सिमेन्ट उद्योग स्थानीयको विरोधका कारण प्रभावित भएका छन् । धनकुटाको निगाले सिमेन्ट कारखानामा स्थानीयकै विरोधले कामकाज ठप्प भएको सिमेन्ट उत्पादक संघले जनाएको छ ।
संघका अनुसार अर्घाखाँची सिमेन्टको नरपानीस्थित खानी स्थानीयको विरोधका कारण चार महिनादेखि बन्द छ । केही वर्षअघि चोभारस्थित हिमाल सिमेन्ट कारखाना स्थानीयकै कारण सधैंका लागि बन्द भएको थियो ।
संघका अध्यक्ष आत्माराम मुरारकाले गोदावरी मार्बलमा पनि स्थानीयले नाजायज माग राखेर कारखाना बन्द गराएको बताए । “धादिङ र दाङका उद्योगनजिकका बासिन्दाले अनावश्यक माग राखेर दबाब दिएका छन्,” उनले भने ।
सरकारले गत वर्षको बजेटमार्फत सिमेन्ट उद्योग स्थापनामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न चुनढुंगा खानीस्थलसम्म पुग्ने सडक निर्माण र विद्युत् प्रसारण–लाइन विस्तार गर्ने तथा खानेपानी उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । यो घोषणापछि सिमेन्ट उद्योगमा लगानी बढ्न थालेको थियो । तर, स्थानीयले ‘अनावश्यक’ माग राख्न थालेपछि उद्योगमा समस्या आएको संघले जनाएको छ ।
धनकुटाको परिवदिन गाविसमा स्थापित निगाले सिमेन्ट स्थापनाको चार वर्षपछि स्थानीयको विरोधका कारण दुई महिना उत्पादन ठप्प भयोे । स्थानीयसँग पटक–पटक छलफल गर्दा पनि समस्या टुंगो लाग्न नसकेको खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक सर्वोजित महतोले बताए । उनका अनुसार सिमेन्ट उद्योग क्लिंकरमा आधारित भएकाले विभागबाट पाँच वर्षअघि उत्खनन्का लागि अनुमति पाएको थियो ।
अर्घाखाँची उद्योगका सञ्चालकसमेत रहेका मुरारकाले सरकारको दोहोरो चरित्रका कारण खानीमा समस्या आएको बताए । “सरकारबाट लाइसेन्स लिएर उद्योग सञ्चालन गरेका हौं, अहिले आएर सरकारमै बसेका दलले स्थानीयलाई उकासेका छन् ।”
सिमेन्ट उत्पादक संघका अनुसार हेटौंडाको शिवम, दाङका सोनापुर र घोराही, भैरहवाको विशाल सिमेन्टमा समेत वातावरणीय असर देखाएर स्थानीयले अवरोध गर्दा काममा कठिनाइ आएको छ ।
केपी, विशाल, शिवम र सोनापुरमा विवाद केही समाधान हुन खोजे पनि निगालेलगायतका केही उद्योगमा अप्ठ्यारो भएको मुरारकाले बताए । उनका अनुसार मारुती, शिवम र अर्घाखाँचीले उत्पादन सुरु गरे पनि स्थानीयको अवरोधले उद्योग प्रभावित भएका छन् । “हामी स्थानीय हुँदै प्रशासन, मन्त्रालयलगायतका सबै निकायमा पुग्यौं, सरकार दोहोरो चरित्र देखाएर मौन बसेको छ,” उनले भने ।
०६५÷६६ को बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्रीले नेपालमा सिमेन्टको प्रचुर सम्भावना भएको भन्दै निजी क्षेत्रको लगानीमा उदयपुर, हेटौंडा, दाङ, सुर्खेतलगायतका जिल्लामा स्थापना हुने सिमेन्ट उद्योगमा बिजुली, पानी र मोटराबाटो पु¥याउने घोषणा गरेका थिए । घोषणा कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढे पनि स्थानीयलाई राजनीतिक दलहरूले उक्साएपछि समस्या बल्झिँदै गएको हो ।
सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, वातावरण परीक्षण र खानी सञ्चालन गर्न निश्चित समयका लागि भाडामा दिने गर्छ ।
अध्यक्ष मुरारकाले उद्योग बन्द गर्ने परिपाटी सरुवा रोगजस्तै भएको बताउँदै यस्ता समस्या समाधानका लागि अविलम्ब पहल गर्नुपर्ने बताए ।
उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार हालसम्म ६७ वटा सिमेन्ट उद्योगले लाइसेन्स लिएका छन् । यीमध्ये ४० वटा उद्योग क्लिंकरमा आधारित छन् । सञ्चालनको अन्तिम स्वीकृति दिने खानी तथा भूगर्भ विभागबाट भने ३० उद्योगले मात्र अनुमति लिएको विभागले जनाएको छ ।
Comments
Post a Comment