इकोनोमिक अपडेट

 विष्णुप्रसाद न्यौपाने महासचिव, सिमेन्ट उत्पादक संघ प्रबन्ध निर्देशक, सौरभ ग्रुप औद्योगिक तथा व्यापारिक घराना सौरभ ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक विष्णुप्रसाद न्यौपाने नेपालमा निर्माण सामग्रीको उत्पादनमा स्थापित व्यक्तित्व हुन् । उनको समूहले उत्पादन गर्ने जगदम्बा सिमेन्ट बिक्रीको आधारमा अग्रस्थानमा छ भने दुई वर्षअघि स्थापित लक्ष्मी स्टिलले राम्रै बजार लिइरहेको छ । सौरभ समूहअन्तर्गत सौरभ फोटो इन्टरनेसनल, जगदम्बा स्पिनिङ मिल्स, जगदम्बा सिमेन्ट, सौरभ टेक स्टेट्स, लक्ष्मी स्टिल, एसएस जगदम्बा बिल्डर्स, जगदम्बा सिन्थेटिक्सलगायतका स्थापित कम्पनीहरूको नेतृत्व गरिरहेका न्यौपाने सिमेन्ट उत्पादक संघका महासचिव पनि हुन् । क्लिंकर उत्पादनका लागि सर्वोत्तम सिमेन्ट उद्योग स्थापनाको तयारी गरिरहेका उनीसँग नेपाली सिमेन्ट उद्योगको वर्तमान अवस्था, क्लिंकर आयातमा लगाइएको उच्च भन्सार दर तथा सरकारी सिमेन्ट उद्योगको पुनर्संरचनाका सम्भावनालगायतका विषयहरू समेटेर कर्पोरेट ब्युरो प्रमुख विपेन्द्र कार्कीले गरेको कुराकानीको प्रमुख अंश : नेपाली सिमेन्ट उद्योगहरू अहिले कस्तो अवस्थामा छन् ? नेपालका सिम

प्रमुख समाचार निरु अर्याल   फ्रान्सका तीन कम्पनीको पनि दाबी विरोध काठमाडौं, १३ वैशाख-बौद्धिक सम्पत्तिअन्तर्गत ट्रेडमार्क चिन्हका लागि परेका पौने ६ सय आवेदनमा दाबी गर्दै उजुरी परेका छन् । टे«डमार्क, पेटेन्ट र डिजाइन शीर्षकमा अनुमति लिन चालू आवको चैत मसान्तसम्म दिइएका ५ सय ७३ आवेदनमा उजुरी परेको उद्योग विभागले जनाएको छ । सन् २००४ देखि ट्रेडमार्क माग गर्दै दर्ता भएका टेक्टाइल, बिस्कुट, मिठाई, गार्मेन्ट, पश्मिना र हस्तकलाका सामानका चिन्हमा बढी उजुरी छन् । क्वालिटी फुड इन्डस्ट्रिज, शारदा डिस्टिलरी, गोरखा टोबाको, गोर्खा ब्रुअरी, हिमाल डिस्टिलरी, नेपाल केमिकल सोप, गोयल मेटल इन्डस्ट्रिज र बहुराष्ट्रिय कम्पनी सूर्य नेपाल गार्मेन्टविरुद्ध टे«डमार्क चिन्हको दाबी गर्दै उजुरी परेको विभागले जनाएको छ । आदित्य कस्मेटिक, माउन्टेन सर्फ केयर, शेर्पा एग्रोभेन्चरका ट्रेडमार्क चिन्हविरुद्ध फ्रान्सका तीन कम्पनीले उजुरी गरेका छन् । उत्पादनशील उद्योगमा उजुरी धेरै पर्ने गरेको विभागका बौद्धिक सम्पत्ति निर्देशक रामशरण चिमोरियाले बताए । उनका अनुसार विभागले ट्रेडमार्कका लागि

काठमाडौ, १४ वैशाख-नेपालले विश्वव्यापार संगठन (डब्लूटीओ) मा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार बौद्धिक सम्पत्ति सरंक्षणसम्बन्धी प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था गर्न सकेको छैन । संगठनमा आबद्ध भएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रतिबद्धता अनुरूपको कानुनी व्यवस्था गर्ने सरकारी निकायको बेवास्ता र मुलुकको राजनीतिक वातावरणका कारण यसमा ढिलाइ भएको हो । नेपालले सन् २००४ मा संगठनको सदस्यता लिँदा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार ४२ वटा कानुन तयार गर्नुपर्छ । यीमध्ये केही कानुन बनेका छन् भने केही व्यवस्थापिका संसद्मा अनुमोदनको प्रक्रियामा छन् । बौद्धिक सम्पत्ति डब्लूटीओको तीनवटा महत्वपूर्ण संयन्त्रमध्ये एक हो । नेपालजस्ता अतिकम विकसित मुलुकलाई बौद्धिक सम्पत्तिसहित अन्य कानुन बनाउने समय २०१३ को जुनसम्म छ । तर यसमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिको कानुन बनाउन भने हालै छलफल सुरु भएको छ । व्यापार विज्ञ तथा साउथ एसियन वाच अन टे«ड, इकनोमी एन्ड इन्भारमेन्टका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा. रत्नाकार अधिकारीले नेपालले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमार्फत नेपालले धेरै फाइदा लिनसक्ने बताए । “नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एन

कारोबार संवाददाता काठमाडौं, १२ वैशाख स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगहरूले कुल जडित क्षमताको २५ प्रतिशत मात्रै उत्पादन गरिरहेका छन् । यो कुल क्षमताको न्यूनतम प्रतिशत भएको सिमेन्ट उत्पादक संघले जनाएको छ । संघका अनुसार मुलुकमा ऊर्जा संकट, मागमा कमीलगायत अन्य कारणले उद्योगहरूको उत्पादन क्षमतामा ह्रास आएको हो । उद्यमीहरूका अनुसार ऊर्जा संकटका कारण उत्पादन लागत बढ्नुका साथै पूर्वाधार निर्माणमा आएको कमीले माग पक्षसमेत कमजोर बन्दै गइरहेको छ । “मुख्य समस्या भनेको मागमा कमी नै हो,” उत्पादक संघका महासचिव विष्णुप्रसाद न्यौपाने भन्छन्, “एकातिर सरकारको पुँजीगत बजेट खर्च भएको छैन भने अर्कोतिर हाउजिङ, रियलस्टेटजस्ता व्यवसायमा संलग्न निजी क्षेत्रले नयाँ प्रोजेक्ट नल्याउँदा माग स्वात्तै घटेको छ ।” उद्योगहरूले क्षमताको तुलनामा न्यून उत्पादन गरिरहे पनि यस क्षेत्रमा लगानी थपिने क्रम भने रोकिएको छैन । सिमेन्ट उद्योगको प्रचुर संभावना भएकै कारण पछिल्लो समयमा सिमेन्ट उद्योगमा भइरहेको लगानी उत्साहजनक रहेको उद्यमीहरूको अनुभव छ । सिमेन्ट उत्पादनका लागि चाहिने आवश्यक कच्चा पदार्थ नेपालमै उपलब्ध हुन थालेपछि सिमेन्ट उद्योग

उद्योग विभागले लगानी बोर्डमा पठायो निरु अर्याल काठमाडौं, १० वैशाख www.karobardaily.com भारतको सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेडले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बनाउन उद्योग विभागमा साढे ८२ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । सतलजले ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो हाइड्रोपावर इलेक्ट्रोसिटी प्रोजेक्टमार्फत आयोजना बनाउन लागेको हो । सतलज भारत सरकारको स्वामित्व भएको कम्पनी हो । उसले चैतको पहिलो साता उद्योग विभागमा लगानीका लागि आवेदन दिएको हो । कम्पनीले भारत बिजुली निकासी गर्ने उद्देश्यसहित आयोजना बनाउन लागेको हो । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये सतलजको प्रस्ताव अहिलेसम्मकै ठूलो भएको विभागले जनाएको छ । सरकारले यो आर्थिक वर्षभित्र ८० अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । सतलजको यो प्रस्ताव स्वीकृत भए सरकारको लक्ष्य पूरा हुनेछ । स्थिर पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ वा त्योभन्दा बढी लागत भएको आयोजना बनाउन लगानी बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भएपछि विभागले सतलजको प्रस्तावलाई अन्तिम टुंगो लगाउन चैतको अन्तिम साता बोर्डमा पठाएको छ । विभागका अनुसार बोर्डले ३० दिनभित्र यो फाइलको सबै काम टुंगो लगाउनुपर्