Saturday, April 28, 2012

जनताले प्रतिस्पर्धी मूल्यमा सिमेन्ट पाएका छैनन्

 विष्णुप्रसाद न्यौपाने
महासचिव, सिमेन्ट उत्पादक संघ
प्रबन्ध निर्देशक, सौरभ ग्रुप
औद्योगिक तथा व्यापारिक घराना सौरभ ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक विष्णुप्रसाद न्यौपाने नेपालमा निर्माण सामग्रीको उत्पादनमा स्थापित व्यक्तित्व हुन् । उनको समूहले उत्पादन गर्ने जगदम्बा सिमेन्ट बिक्रीको आधारमा अग्रस्थानमा छ भने दुई वर्षअघि स्थापित लक्ष्मी स्टिलले राम्रै बजार लिइरहेको छ । सौरभ समूहअन्तर्गत सौरभ फोटो इन्टरनेसनल, जगदम्बा स्पिनिङ मिल्स, जगदम्बा सिमेन्ट, सौरभ टेक स्टेट्स, लक्ष्मी स्टिल, एसएस जगदम्बा बिल्डर्स, जगदम्बा सिन्थेटिक्सलगायतका स्थापित कम्पनीहरूको नेतृत्व गरिरहेका न्यौपाने सिमेन्ट उत्पादक संघका महासचिव पनि हुन् । क्लिंकर उत्पादनका लागि सर्वोत्तम सिमेन्ट उद्योग स्थापनाको तयारी गरिरहेका उनीसँग नेपाली सिमेन्ट उद्योगको वर्तमान अवस्था, क्लिंकर आयातमा लगाइएको उच्च भन्सार दर तथा सरकारी सिमेन्ट उद्योगको पुनर्संरचनाका सम्भावनालगायतका विषयहरू समेटेर कर्पोरेट ब्युरो प्रमुख विपेन्द्र कार्कीले गरेको कुराकानीको प्रमुख अंश :

नेपाली सिमेन्ट उद्योगहरू अहिले कस्तो अवस्थामा छन् ?
नेपालका सिमेन्ट उद्योगहरू यतिबेला केही अप्ठेरो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । हाउजिङ र अपार्टमेन्ट्स व्यवसायमा आएको संकटको प्रत्यक्ष प्रभाव सिमेन्ट उद्योगलाई पनि परेको छ । ऊर्जासंकटको असरले पनि सिमेन्ट उद्योगहरू मारमा परेका छन् । विद्युत् आपूर्ति नहुँदा जेनेरेटर चलाएर उद्योग सञ्चालन गर्न पनि लागत ज्यादै महँगो पर्न जान्छ । सरकारको विकास बजेट समयमै खर्च नहुँदा पूर्वाधारका क्षेत्रमा कामहरू भइरहेका छैनन्, त्यसले पनि सिमेन्टको माग घटाएको छ । यसका अतिरिक्त सरकारले गएको वर्षको बजेटमार्फत सिमेन्टको कच्चापदार्थ क्लिंकरलगायतका वस्तुमा लाग्ने भन्सार महसुल वृद्धि गरेपछि यो क्षेत्र गम्भीर समस्यातर्फ धकेलिएको छ ।
स्वदेशमै क्लिंकर उत्पादन हुन थालिसक्यो भने यसको आयातमा लगाइएको भन्सारको विरोध किन गरिरहनुभएको हो ?
नेपालमा क्लिंकर आयातमा जति भन्सार लगाइएको छ, त्यो संसारकै सबैभन्दा महँगो दर हो । उदाहरणका लागि एक टन क्लिंकरको मूल्य २ हजार भारु छ भने यसमा बुझाउनुपर्ने भन्सार, अन्तःशुल्क, भ्याटजस्ता महसुल जोड्ने हो भने ४ हजार तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यो त कार र अन्य विलासी वस्तुमा लाग्ने भन्सारभन्दा पनि महँगो भइसकेको छ । तयारी सिमेन्ट नै आयात गर्ने हो भने एक बोरा सिमेन्ट किन्दा २ सय रुपैयाँ लाग्छ भने भन्सारबापत ४ सय रुपैयाँ थप तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यतिबेला हामी क्लिंकरमा खरिद मूल्यको अनुपातमा डेढ सयदेखि २ सय प्रतिशतसम्म भन्सार तिरिरहेका छौं । कच्चा पदार्थमा यतिधेरै भन्सार दर संसारको कुनै मुलुकमा पनि छैन । हामीले गत वर्ष नै एक टन क्लिंकरमा १५ सय रुपैयाँ भन्सार राख्न गत वर्ष नै माग गरेका थियौं । जब कि त्यसबेला १८ सय रुपैयाँ थियो ।
क्लिंकरमा भन्सार दर बढाउँदा कुन क्षेत्रलाई असर परेको छ ?
यसको प्रभावबाट कोही पनि अछुतो छैन । व्यक्तिगत रूपमा घर बनाउनेदेखि निर्माण व्यवसायीहरूसम्म यसबाट प्रत्यक्ष मारका परिरहेका छन् । घर बनाउनेले सिमेन्टको भाउकै कारण आफ्नो डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यतिसम्म कि नेपालमा गहुँभन्दा सिमेन्टको धूलो महँगो छ । यस्तो विडम्बना संसारका कमै मुलुकमा मात्रै हुन्छ । एक किलो सिमेन्टका लागि १५ रुपैयाँ तिर्न सक्ने हैसियतमा नेपाली उपभोक्ता छैनन् । सरकारले आफ्नो नीतिमा पुनर्विचार नगरेसम्म यस्तो विडम्बना रहिरहन्छ ।
सरकारले त स्वदेशमै क्लिंकर उत्पादन हुन थालेको अनि भारतसँगको व्यापारघाटा कम गर्नुपर्ने जस्ता कारण देखाएर भन्सारदर बढाएको थियो नि ?
नेपालमा डिजेल पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ । आयातित डिजेलमा प्रतिलिटर ५ सय रुपैयाँ भन्सार लगाइदिने हो भने डिजेलको मूल्य ६ सय रुपैयाँ पुग्छ र त्यतिबेला भने यहीं निकालेर बेच्न सकिन्छ होला, तर यसले उपभोक्ताको मौलिक हकको हनन हुन्छ । उत्पादन लागत अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार हुनुपर्छ, नेपालको सन्दर्भमा कम्तीमा पनि भारतको हाराहारीमा हुनुपर्छ । यहाँ स्वदेशी उद्योग संरक्षणको नाउँमा केही व्यक्तिलाई लाभ पु¥याएर जनतालाई महँगोमा सिमेन्ट किनाउने जुन खाले खेल भइरहेको छ, त्यसलाई हामी स्वीकार्न सक्दैनौं ।  सर्वसाधारण जनता, जसले जीवनभरको कमाइले धेरै सोचेर सानो घर बनाउँछन् । उनीहरूलाई हिजो २ सय बोरा सिमेन्ट किन्दा हिजो ३–४ सय रुपैयाँ प्रतिबोराका दरले किन्दा ८० हजार पथ्र्यो भने आज ८ सय रुपैयाँ बोराले किन्दा १ लाख ६० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्दा क्षमताले नै भ्याइराखेको छैन । यो सबै स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण दिने नाउँमा गरिएको अदूरदर्शी निर्णयको उपज हो । कुनै वस्तु स्वदेशमा उत्पादन हुन्छ भने त्यसको मूल्य घट्दै जानुपर्छ । संसारको सबैभन्दा बढी कच्चापदार्थको स्रोत अमेरिकामा भए पनि उसले आयात गरिरहेको छ, किनकि उसको उत्पादन लागत आयातभन्दा महँगो पर्न जान्छ । हामीले भने आफैं खानी चलाउने भन्दै जनतालाई मारमा पारिरहेका छौं ।
नेपालमा क्लिंकर उत्पादनको सम्भावना प्रचुर छ, त्यसैले निकासी गर्नुपर्छ भन्नेसम्मका चर्चा भइरहेका छन् ।  यसमा कत्तिको सत्यता छ ?
हो, केही साथीले विद्युत्को जस्तै नेपाललाई क्लिंकर प्रशस्त छ र भोलि निकासी पनि गर्नुपर्छ भनिरहेको मैले पनि सुनेको छु । म उहाँहरूलाई प्रश्न गर्छु कि आजसम्म कुनचाहिं सिमेन्ट फ्याक्ट्रीले क्लिंकर बेच्न सकेको छ ? केही पाइपलाइनमा भएका आयोजनाहरू सञ्चालनमा आउनै महिनौं लाग्ने अवस्था छ । सञ्चालनमा भएका भनिएकाहरूको पनि उत्पादन महिनाको ५–७ सय टनभन्दा बढी छैन । वार्षिक ३३ लाख टन माग भएको मुलुकमा स्वदेशी क्लिंकर उद्योगले मुस्किलले मागको १५ प्रतिशत पूर्ति गरिरहेका छन् । यहाँ ती १५ प्रतिशतलाई संरक्षण गर्ने नाउँमा बाँकी ८५ प्रतिशतमाथि सरासर अन्याय भइरहेको छ । यो अन्यायको सजाय सर्वसाधारण जनताले समेत भोग्नुपरिरहेको छ । प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा सिमेन्ट किन्न पाउने जनताको नैसर्गिक अधिकारको सोझै हनन गरिएको छ ।
तपाईंहरूले यस विषयलाई जिम्मेवार निकाय र व्यक्तिहरूसम्म पु¥याउनुभएन र ?
हामीले धेरै पहल ग¥यौं । हामीले सरोकारवाला प्रत्येक निकायमा लेखेरै दिएका छौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघदेखि राजस्व परामर्श समिति लगायतका सरकारका हरेक मन्त्रीहरूसँग पटक–पटक भेटेर आफ्ना कुरा राखेका छौं । उद्योग मन्त्रालय, विभागमा मात्र नभई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत हामीले लेखिपठाएका छौं । तर, दुर्भाग्यवश यसलाई सम्बोधन गरिएको छैन ।
यो विवादलाई त स्वदेशमै क्लिंकर उत्पादन गर्ने र भारतबाट आयात गर्ने उद्योगीबीचको विवाद हो भनिन्छ नि ?
म आफैंं सिमेन्ट उत्पादक संघको महासचिव छु र हाम्रो आफ्नै क्लिंकर फ्याक्ट्री चाँडै स्थापना हुँदैछ, तर यसमा व्यावसायिक स्वार्थभन्दा नैतिक दायित्व बढी छ । जनतालाई सस्तोमा सिमेन्ट दिन सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै स्वदेशी उद्योग संरक्षणको नाउँमा महँगोमा बिक्री गर्न र अभाव चर्काउन मेरो नैतिकताले दिंदैन । जुन दिन नेपालमै सहज रुपमा क्लिंकर पाइन्छ र त्यो प्रतिस्पर्धी हुन्छ भने हामी पनि भारतबाट ल्याइरहनुपर्छ भन्दैनौं । क्लिंकर उत्पादकले उत्पादन लागत देखाएर १५ प्रतिशत नाफा राखेर हामीलाई चाहेजति क्लिंकर दिन सक्छन् भने जतिसुकै भन्सार दर बढाए पनि हामीलाई आपत्ति छैन । सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा त जनताले सस्तोमा सिमेन्ट पाउनुप¥यो । आजको दिनमा तपाईं सिमेन्ट किन्न जानुभयो भने ओपीसी सिमेन्ट ८ सय रुपैयाँ घटीमा पाउनुहुन्न । १६ रुपैयाँ किलोमा सिमेन्ट किनेर जनताले कसरी घर बनाउँछन् भन्ने पनि त विचार गर्नुपर्छ ।
नेपालका क्लिंकर पर्याप्त छ अथवा नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुँदैछ भन्ने चर्चा गलत नै हो त ?
त्यो गलत नै होइन, तर यो पनि हाइड्रोपावरजस्तै हो । हामीसँग क्लिंकर पनि खानीहरू प्रशस्तै छन् तर त्यसको प्रशोधनमा समय लाग्छ । अहिले जति उत्पादन भइरहेको छ, त्यसले वार्षिक मागको वृद्धिदरसमेत धान्न सकिरहेको छैन । वर्षमा ५ सय टन उत्पादन गर्ने उद्योग त थपिन्छन् तर माग त्योभन्दा धेरै बढिसकेको हुन्छ । रेमिट्यान्स बढेको छ, नयाँ घरहरू बन्ने नै छन्, पूर्वाधारका नयाँ आयोजनाहरू पनि अवश्य आउँछन् भने हाम्रा अहिलेका उद्योगहरूले माग पूरा गर्न सक्दैनन् ।
क्लिंकर उत्पादन गरिरहेका उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व होइन र ?
हरेक वर्ष उद्योग मन्त्रालयले क्लिंकर उत्पादन गर्ने उद्योगको पूर्वाधारका लागि ६० करोड रुपैयाँ त खर्चिएकै छ । त्यसको बदलामा जनताले के पाए भन्ने हो भने ८ सय रुपैयाँ बोरा सिमेन्ट नै हो ।  
भारतबाट क्लिंकर ल्याउने उद्योगहरूले पनि शून्य भन्सारको माग गरेका होइनन् । प्रतिमेट्रिक टन १५ सय रुपैयाँ भन्सार लगाउनुपर्छ भनेर त हामीले नै भनिरहेका छौं । राजस्थान वा मध्यप्रदेशबाट क्लिंकर किन्दा भाडाबापत २ हजार रुपैयाँ मेट्रिक टन, भन्सार २२ सय रुपैयाँ मेट्रिक टन, २ सय रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्छ । नेपालभित्रै उत्पादन गर्दा भाडा पनि न्यून मात्रै लाग्छ । यसरी नै उनीहरू त सहुलियतमा छन् । हामी पनि क्लिंकर उत्पादनमा लागिरहेका छौं तर उद्योगलाई संरक्षणमात्रै गर्ने हो भने उनीहरू प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैनन् भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । आयातमा अत्यधिक भन्सार लगाएर स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण नै गर्ने हो भने म नेपालमै डिजेल निकाल्ने उद्योग चलाउन तयार छु । संसारका हरेक मुलुकमा प्राकृतिक स्रोत हुन्छ तर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको लागत मूल्यका आधारमा मात्रै निर्णय गरिनुपर्छ ।
सिमेन्ट उद्योगहरूले यतिबेला सरकारबाट चाहेको के हो ?
सबैभन्दा पहिले त क्लिंकर आयातमा लगाइएको भन्सार महसुल घटाउनुपर्छ । दोस्रो, ऊर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विद्युत दिन नसके पनि डिजेलको आपूर्ति सहज गरिनुपर्छ । तेस्रो अर्थात् सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा क्लिंकर उत्पादकहरूलाई पूर्ण र निःसर्त सहयोग गर्नुपर्छ । पूर्वाधार नपुगेका ठाउँमा पूर्वाधार पु¥याइदिनुपर्छ । बाटो, बिजुलीको व्यवस्थाका साथै मुआब्जा विवाद पनि मिलाइदिनुपर्छ ।    
तपाईंहरूलाई यसरी भन्सार बढाउनुपछाडि लुकेको नियतचाहिं के हुन सक्छ ?
स्वदेशी क्लिंकर उत्पादकहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् भनेर यसो गरिएको हो भने उनीहरूले उत्पादन गरेको क्लिंकरमा १५–२० प्रतिशत नाफा राखेर सबै हामीलाई बेचे हुन्छ । हामी उनीहरूका सबै उत्पादन किन्न तयार छौं । यसमा अर्थ मन्त्रालयको नियत नै बाधक देखिन्छ । अर्थमन्त्रालयलाई उद्योग बचाउनेभन्दा राजस्व कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने चिन्ता बढी देखिन्छ । क्लिंकर २० लाख टन भित्रिदो रहेछ, यसमा ५ सय रुपैयाँ बढाउने हो भने १ अर्ब त सिंगै राजस्व बढ्ने रहेछ भन्ने सोझो हिसाब गरियो । उत्पादक र उपभोक्तालाई पर्ने असरबारे विमर्श नै गरिएन । क्लिंकर उत्पादकहरूको गलत लबिङले पनि यसमा काम गरेको हो ।
सिमेन्ट उद्योगमा पछिल्लो समय कर्पोरेट हाउसहरूको आकर्षण देखिएको छ । लगानी बढ्नु र नयाँ उद्योगहरू थपिनुको कारण के हो ?
सिमेन्ट उद्योगमा अहिले जति लगानी थपिएका छन्, तीमध्ये अधिकांश पुराना सिमेन्ट उद्योगी नै हुन् । यसरी लगानी बढ्नुको कारण नेपालका अरू क्षेत्रमा लगानीको अवसर नभएरै पनि हो । अरू मुलुकजस्तो नेपालमा लगानीको धेरै अवसर छैनन् । सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई क्षेत्र बिस्तार गर्नु आवश्यक रहन्छ । सधैंभरि भारतबाट क्लिंकर ल्याएर उद्योग चलाउँछु भन्न सकिँदैन । अहिले नयाँमा चौधरी समूहको मात्रै चर्चा छ, बाँकी पुरानै लगानीकर्ता हुन् । उनीहरूले लगानी थपेका मात्रै हुन् ।
तपाईको उद्योग जगदम्बा सिमेन्टको अवस्था कस्तो छ ?
हामी अहिले सबैभन्दा ठूलो सिमेन्ट उत्पादक कम्पनी हौं । हाम्रो जगदम्बा र शुभश्री जगदम्बा ब्रान्डमा वार्षिक झन्डै १ करोड बोरा सिमेन्ट उत्पादन भइरहेको छ । यही सिमेन्ट उद्योगलाई सपोर्ट गर्न हामीले सर्वोत्तम सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्दैछौं । यसले क्लिंकर उत्पादन मात्रै गर्नेछ । यसले जगदम्बाका लागि नै क्लिंकर बनाउने हो । उद्योग स्थापनाका लागि बैंकिक प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ । जग्गा खरिद भइसकेको छ भने मेसिनरी पनि अर्डर भइरहेको छ । जेठको अन्तिम हप्तादेखि यसबाट उत्पादन सुरु हुनसक्छ ।
नेपाली सिमेन्टको गुणस्तर ठूला परियोजनाका लागि कत्तिको उपयुक्त छ ?
अहिले हामी सक्षम भइसकेका छौं । सुरुका चरणमा गुणस्तरमा केही समस्या थियो, जुन स्वाभाविक पनि हो तर औद्योगीकरण सधंै एकनासको हुँदैन । अहिले त ठूला आयोजनाकै लागि भनेर अल्ट्रा, ओपीसी सिमेन्टहरू उत्पादन हुन थालिसकेका छन् । सरकार आफैंले भने भन्सार छुट पाउने भएकाले विदेशी सिमेन्ट प्रयोग गरिरहे पनि स्वदेशमा बन्ने निजी क्षेत्रका सबैजसो परियोजनामा नेपाली सिमेन्ट नै प्रयोग भइरहेको छ । भारतीय सिमेन्टको आयात त अहिले २० प्रतिशतमा सीमित छ ।
निजी क्षेत्रले सिमेन्ट उद्योगमा एकपछि अर्को सफलता हासिल गरिरहेको छ, सरकारका दुई सिमेन्ट उद्योगहरूको अवस्था त गिर्दो अवस्थामा छ नि ? निजी क्षेत्रले त्यसको सुधारका लागि केही गर्न सक्दैन ?
सरकारले चलाइरहेका उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट क्षमताको ४० प्रतिशतभन्दा बढीमा चलेकै छैनन् । उदयपुरले अहिले वर्षको १८÷२० लाख बोरामात्र उत्पादन गरिरहेको छ ।  त्यो प्लान्ट हामीलाई सञ्चालन गर्न दिने हो र ओपीसी नै उत्पादन गर्ने हो भने पनि ६० लाख बोरा र पीपीसी उत्पादन गर्ने हो भने ८० लाख बोरा सजिलै उत्पादन गर्न सक्छौं । यसको पूर्वसर्तचाहिं त्यहाँका सबै कर्मचारीलाई घर फर्काउनुपर्छ । कर्मचारीलाई घरै बसे पनि पूरै तलब दिनेछौं भने उद्योगमा राख्ने नयाँ कर्मचारीको तलबसमेत आफैं तिरेर उद्योग चलाउन र सरकारको राजस्व बढाउन हामी तयार छौं । तलबका लागि सरकारले अरू स्रोत खोजिरहनु पर्दैन, हामी नै दिन तयार छौं तर उद्योग सञ्चालनको पूर्ण अख्तियारी हामीलाई दिनुपर्छ ।
सरकारी संस्थान चल्न नसक्नुको कारण कर्मचारी मात्रै होइनन् । विद्यमान ऐन–कानुनकै कारणले सानोतिनो निर्णय गर्न नसक्दा पनि उद्योगहरू धराशायी हुन्छन् । व्यवसायमा तत्काल निर्णय गर्न सकिएन भने धेरै पछि परिन्छ । उद्योगमा कन्भेयर बेल्ट बिग्रियो भने म आफैं गएर चार्टर्ड गरेरै तत्काल झिकाउन सक्छु तर सरकारी संस्थानले प्रक्रिया पु¥याएर टेन्डर गर्नुपर्ने भएकाले पनि समस्या परेको हुन्छ, तर योभन्दा ठूलो समस्या त दुवै उद्योगमा भएको राजनीतीकरण नै हो ।

ट्रेडमार्कसम्बन्धी करिब ६ सय आवेदनविरुद्ध उजुरी


फ्रान्सका तीन कम्पनीको पनि दाबी विरोध

काठमाडौं, १३ वैशाख-बौद्धिक सम्पत्तिअन्तर्गत ट्रेडमार्क चिन्हका लागि परेका पौने ६ सय आवेदनमा दाबी गर्दै उजुरी परेका छन् । टे«डमार्क, पेटेन्ट र डिजाइन शीर्षकमा अनुमति लिन चालू आवको चैत मसान्तसम्म दिइएका ५ सय ७३ आवेदनमा उजुरी परेको उद्योग विभागले जनाएको छ ।
सन् २००४ देखि ट्रेडमार्क माग गर्दै दर्ता भएका टेक्टाइल, बिस्कुट, मिठाई, गार्मेन्ट, पश्मिना र हस्तकलाका सामानका चिन्हमा बढी उजुरी छन् । क्वालिटी फुड इन्डस्ट्रिज, शारदा डिस्टिलरी, गोरखा टोबाको, गोर्खा ब्रुअरी, हिमाल डिस्टिलरी, नेपाल केमिकल सोप, गोयल मेटल इन्डस्ट्रिज र बहुराष्ट्रिय कम्पनी सूर्य नेपाल गार्मेन्टविरुद्ध टे«डमार्क चिन्हको दाबी गर्दै उजुरी परेको विभागले जनाएको छ । आदित्य कस्मेटिक, माउन्टेन सर्फ केयर, शेर्पा एग्रोभेन्चरका ट्रेडमार्क चिन्हविरुद्ध फ्रान्सका तीन कम्पनीले उजुरी गरेका छन् ।
उत्पादनशील उद्योगमा उजुरी धेरै पर्ने गरेको विभागका बौद्धिक सम्पत्ति निर्देशक रामशरण चिमोरियाले बताए । उनका अनुसार विभागले ट्रेडमार्कका लागि परेका आवेदन सार्वजनिक गरेपछि विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (वाइपो) सँग आबद्ध सबै मुलुकले दाबी विरोधसहित उजुरी गर्न पाउँछन् ।
विभागले प्रत्येक महिना दर्ता भएका ट्रेडमार्कविरुद्ध ९० दिनभित्र दाबी विरोधसहितको उजुरीका लागि  सूचना सार्वजनिक गर्छ । “विभागले सूचना जारी गरेपछि मात्र त्यस्ता उजुरी आउँछन्,” चिमोरियाले भने, “यस्ता उजुरीलाई आवश्यक परामर्शका आधारमा टुंगो लगाउँछौं ।”
दाबी विरोधको माग गर्दै गरिएका उजुरीमा धेरैजसो व्यक्तिको नाम छ । सामान्यता उजुरी गर्दा संस्थाको नाम र ब्रान्ड खुलाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । चिमोरियाले भने, “प्रतिवादीतर्फबाट उजुरी गर्दा संस्थाको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने भनिए पनि व्यावहारिक कठिनाइका कारण धेरै उजुरी व्यक्तिका तर्फबाट परेका छन् ।”
विभागका अनुसार चालू आवको चैत मसान्तसम्म १ सय ९ ट्रेडमार्कविरुद्ध उजुरी परेका छन् । आव २०६७/६८ मा ६८ वटा र ०६६/६७ मा ९९ वटा र ०६४/०६५ मा ५८ वटा दाबी बिरोधसहितका उजुरी परेका थिए । २०६३/६४ मा ३९ वटा र त्योभन्दा अघि २ सय ८९ वटा उजुरी परेको विभागले जनाएको छ ।
चिमोरियाका अनुसार सामान्य औद्योगिक प्रतिष्ठान, शैक्षिक पाठशाला, म्यानपावर एजेन्सीलगायत आयात÷निर्यात गर्ने कम्पनी तथा बहुराष्ट्रिय कलकारखानाविरुद्ध उजुरी परेका छन् ।
विभागले व्यावसायिक प्रयोजनको अधिकारलाई शक्तिशाली बनाउन टे«डमार्क (व्यापारचिन्ह), पेटेन्ट (आविष्कारमाथिको अधिकार) र डिजाइन (आवरणात्मक सीप र कला) को चिन्ह प्रदान गर्दै आएको छ । संस्कृति मन्त्रालयको प्रतिलिपि रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट प्रतिलिपि अधिकार र संवैधानिक मामिला अध्ययन केन्द्रले बौद्धिक विषयका चिन्ह वितरण गर्दै आएका छन् ।
कुनै कम्पनी, संस्था वा संघ–संगठनले ट्रेडमार्कका लागि आवेदन दिएको तीन महिनासम्म कुनै कम्पनी वा संघ–संस्थाबाट दाबी नआएको अवस्थामा चार महिनासम्म टे«डमार्क पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
एक ठाउँमा दर्ता भएको व्यापार चिन्हको प्रयोग विश्वका जुनसुकै ठाउँबाट प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ । विभागका अनुसार एक व्यक्ति वा सरोकारवाला निकायले प्रयोग गरेको व्यापार चिन्हको चोरी वा नक्कल (कपी) भएको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्ति वा सरोकारवाला निकायले आवेदन दिएको मितिले ९० दिनसम्म दाबी विरोध गर्न पाउँछन् ।
विभागमा चैत मसान्तसम्म ४३ हजार १ सय ३ वटा ट्रेडमार्क माग गर्दै आवेदन परेका छन् । विभागले अहिलेसम्म १७ हजार ७ सय २ वटा आन्तरिक र १४ हजार १ सय ७५ वटा विदेशी गरी ३१ हजार ८ सय ७७ ट्रेडमार्क अनुमति दिइसकेको छ । पेटेन्टको संख्या ६९ र डिजाइनको संख्या ७२ छन् ।
नेपालले औद्यिोगिक बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारलाई १९९४ देखि मान्यता दिँदै आएको भए पनि २००४ देखि विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठनको सदस्यता लिएको हो । वाइपोको सदस्यता लिएपछि ट्रेडमार्क दाबी गर्ने संघसंस्था र कम्पनी वा जो–कोहीले आफ्नो ब्रान्डलाई विश्वभर स्थापित गर्न पाउँछन् । ट्रेडमार्क प्रयोगले औद्योगिक उत्पादन बढ्ने, व्यापार बढ्ने र ब्रान्ड स्थापित गर्न सहज हुने भएकाले बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारमाथि चेतना बढ्न थालेको निर्देशक चिमोरियाले बताए ।

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको कानुन आठ वर्षसम्म बनेन

काठमाडौ, १४ वैशाख-नेपालले विश्वव्यापार संगठन (डब्लूटीओ) मा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार बौद्धिक सम्पत्ति सरंक्षणसम्बन्धी प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था गर्न सकेको छैन ।
संगठनमा आबद्ध भएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रतिबद्धता अनुरूपको कानुनी व्यवस्था गर्ने सरकारी निकायको बेवास्ता र मुलुकको राजनीतिक वातावरणका कारण यसमा ढिलाइ भएको हो । नेपालले सन् २००४ मा संगठनको सदस्यता लिँदा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार ४२ वटा कानुन तयार गर्नुपर्छ । यीमध्ये केही कानुन बनेका छन् भने केही व्यवस्थापिका संसद्मा अनुमोदनको प्रक्रियामा छन् । बौद्धिक सम्पत्ति डब्लूटीओको तीनवटा महत्वपूर्ण संयन्त्रमध्ये एक हो । नेपालजस्ता अतिकम विकसित मुलुकलाई बौद्धिक सम्पत्तिसहित अन्य कानुन बनाउने समय २०१३ को जुनसम्म छ । तर यसमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिको कानुन बनाउन भने हालै छलफल सुरु भएको छ ।
व्यापार विज्ञ तथा साउथ एसियन वाच अन टे«ड, इकनोमी एन्ड इन्भारमेन्टका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा. रत्नाकार अधिकारीले नेपालले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमार्फत नेपालले धेरै फाइदा लिनसक्ने बताए । “नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एनटीआईएस) ले निकासी सम्भावना भएको वस्तुका रूपमा सुझाएको वस्तुहरूको संरक्षण गरी लाभ लिन सक्छ,” उनले भने ।
हाल बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धि कानुनको अभावमा नेपालले आफ्ना परम्परागत तथा भौगोलिक महत्वका वस्तुहरूको संरक्षण गर्न नसकेको डा. अधिकारीले बताए । “आगामी वर्षको जुनसम्ममा डब्लूटीओको प्रावधानअनुसार सबै नीति बनाइसक्नुपर्छ तर कतिपय कानुन निर्माण हालसम्म सुर भएको छैन,” डा. अधिकारीले भने “यसले गर्दा नेपाललाई भविष्यमा समस्या आउन सक्छ ।”
यो कानुन तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको उद्योग मन्त्रालय, उद्योग विभाग, कानुन मन्त्रालयलगायत अन्य सरोकारवाला निकायबीच लामो समय अघिदेखि नीतिमा कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ । उद्योग मन्त्रालयले राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति र कार्यान्वयन संयन्त्र बनाउने तयारी गरेको भए पनि यसमा केही प्रगति हुन सकेको छैन ।

नेपालमा अहिले औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था अत्यावश्यक भएको नेपाल इन्ह्यान्सड क्यापासिटीज फर ट्रेड एन्ड डेभलपमेन्ट (नेकट्रेड) का परियोजना तथा नीति विश्लेषक धीरज कार्कीले बताए । “बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनको अभावमा एनटीआईएसले सुझाएको विभिन्न औद्योगिक र कृषिजन्य वस्तुहरूको अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा बजारीकरणमा समस्या देखिएको छ,” उनले भने ।
उद्योग मन्त्रालयले अघि सारेको बैद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि छुट्टै निकायको स्थापना गर्ने कार्य पनि अन्योलमा परेको छ । केही समय अघि छुट्टै कार्यालय स्थापनाका लागि मन्त्रालयले पठाएको अध्ययन प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालयले नयाँ दरबन्दी नभएको भन्दै फिर्ता पठाएको थियो । यसपछि यसमा केही प्रगति हुन सकेको छैन ।
अहिले नेपालमा औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति र प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षणका लागि उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको उद्योग विभाग र संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयले गर्दै आएका छन् । “अहिले पनि ४० वर्षअघिको कानुनअनुसार काम भइरहेको छ,” उद्योग विभागका महानिर्देशक धुव्रलाल राजवंशीले भने “बौद्धिक सम्पत्ति नीतिको माध्यमबाट चिया, कफी, गलैंचा, अलैंची, पश्मिना, स्याउ, चाँदीका सामग्रीजस्ता उत्पादनहरूलाई समूह चिह्न, ब्रान्डिङ र भौगोलिक सूचकको माध्यमबाट अझ बढी प्रवद्र्धन गर्न सकिने सम्भावना छ ।”
 

Wednesday, April 25, 2012

सिमेन्ट उद्योग न्यून क्षमतामा सञ्चालन

कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, १२ वैशाख
स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगहरूले कुल जडित क्षमताको २५ प्रतिशत मात्रै उत्पादन गरिरहेका छन् । यो कुल क्षमताको न्यूनतम प्रतिशत भएको सिमेन्ट उत्पादक संघले जनाएको छ । संघका अनुसार मुलुकमा ऊर्जा संकट, मागमा कमीलगायत अन्य कारणले उद्योगहरूको उत्पादन क्षमतामा ह्रास आएको हो । उद्यमीहरूका अनुसार ऊर्जा संकटका कारण उत्पादन लागत बढ्नुका साथै पूर्वाधार निर्माणमा आएको कमीले माग पक्षसमेत कमजोर बन्दै गइरहेको छ ।
“मुख्य समस्या भनेको मागमा कमी नै हो,” उत्पादक संघका महासचिव विष्णुप्रसाद न्यौपाने भन्छन्, “एकातिर सरकारको पुँजीगत बजेट खर्च भएको छैन भने अर्कोतिर हाउजिङ, रियलस्टेटजस्ता व्यवसायमा संलग्न निजी क्षेत्रले नयाँ प्रोजेक्ट नल्याउँदा माग स्वात्तै घटेको छ ।”
उद्योगहरूले क्षमताको तुलनामा न्यून उत्पादन गरिरहे पनि यस क्षेत्रमा लगानी थपिने क्रम भने रोकिएको छैन । सिमेन्ट उद्योगको प्रचुर संभावना भएकै कारण पछिल्लो समयमा सिमेन्ट उद्योगमा भइरहेको लगानी उत्साहजनक रहेको उद्यमीहरूको अनुभव छ । सिमेन्ट उत्पादनका लागि चाहिने आवश्यक कच्चा पदार्थ नेपालमै उपलब्ध हुन थालेपछि सिमेन्ट उद्योगमा लगानी बढ्न थालेको न्यौपाने बताउँछन् ।
कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको तथ्यांकअनुसार दर्ता भएका १ सय २ सिमेन्ट कम्पनीहरूले १३ अर्ब २९ करोडबराबरको लगानी प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यो प्रतिबद्धता सिमेन्ट मात्रै उत्पादन गर्ने कम्पनीको हो । सिमेन्टका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ कंक्रिट, पाइप रड, क्रसर उद्योगहरूको दर्तामा पनि उत्साहजनक वृद्धि भएको छ । तर, यो वृद्धिको अनुपातमा मागमा आइरहेको कमीले भने उद्यमीहरूलाई चिन्तित बनाएको छ ।
पछिल्लो केही समययता विकासका कामहरूले निरन्तरता पाउने सम्भावना भएकोले उद्यमीहरू उत्साहित भएको सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष आत्माराम मुरारका बताउँछन् । नेपालमा उत्पादन हुने सिमेन्टले कुल आवश्यकताको ७० प्रतिशत माग पूरा गरेको दाबी गर्दैै मुरारकाले सरकारले विकास निर्माणलाई अझ अगाडि बढाएमा सिमेन्ट उद्योग फस्टाउन सक्ने जिकिर गरे । उनले भने “झन्डै १० वटा उद्योग सञ्चालनको पूर्वतयारीमा छन् विकास निर्माणका काम भएमा नेपालमा सिमेन्ट उद्योगको भविष्य राम्रो छ ।” उनका अनुसार सरकारी स्वामित्वको लगानीका उद्योगभन्दा निजी उद्योगहरूमा व्यवसायीको चाख बढ्दै गएको छ । बृज, जगदम्बा, पञ्चकन्या, कस्मोस, महालक्ष्मी मारुती, विश्वकर्मा, अम्बेलगायतका  सिमेन्ट उद्योगहरू निजी लगानीमा आफ्नो पहिचान बनाइसकेका उद्योगहरू हुन् ।
पञ्चकन्या समूहका अध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठले नेपालमा सिमेन्टको आयात बढ्दै गएको शन्दर्भमा यसको प्रतिस्थापन गर्न नयाँ उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताए । सिमेन्ट उत्पादन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थहरू नेपालमै पाइने जानकारी दिँदै उनले कोल जिप्सन नामक कच्चा पदार्थमात्र दोस्रो मुलुकबाट ल्याउनु परेको बताए । उनले भने, “सिमेन्ट उत्पादन गर्न चाहिने मुख्य वस्तु चुन ढुंगा हो त्यो नेपालमै प्रशस्त छ ।”
हाइड्रोपावरमा सिमेन्टको प्रयोग अनिवार्यजस्तै भएको बताउँदै उनले निर्माण र रियलस्टेटमा कारोबार वृद्धिका कारण सिमेन्ट उद्योगमा लगानी बढ्न थालेको जिकिर गरे । गोेयन्का सिमेन्टका सञ्चालक अजय गोयन्काले मुलुकमा बढ्दै गएको औद्योगिकीकरण र सहरीकरणले सिमेन्टको मागलाई बढाएको बताए । गएको मंसिर महिनादेखि सिमेन्टको उत्पादन सुरु गरेको बताउँदै उनले पहिलोपटक क्लोज सर्किट मिलबाट सिमेन्ट उत्पादन सुरु गरेको जानकारी दिए । विगत तीनदशकदेखि निर्माण सामग्रीको व्यवसायमा संलग्न गोयन्का समूहले उत्पादन क्षमताको प्रचुर संभावना हुँदाहुँदै पनि आन्तरिक कारणले सिमेन्ट उद्योगमा लगानी गर्न नसकेको बताए ।
 

Tuesday, April 24, 2012

८० अर्ब लगानी गर्न सतलज जलविद्युत्को प्रस्ताव

उद्योग विभागले लगानी बोर्डमा पठायो
निरु अर्याल
काठमाडौं, १० वैशाखwww.karobardaily.com
भारतको सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेडले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बनाउन उद्योग विभागमा साढे ८२ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । सतलजले ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो हाइड्रोपावर इलेक्ट्रोसिटी प्रोजेक्टमार्फत आयोजना बनाउन लागेको हो ।
सतलज भारत सरकारको स्वामित्व भएको कम्पनी हो । उसले चैतको पहिलो साता उद्योग विभागमा लगानीका लागि आवेदन दिएको हो । कम्पनीले भारत बिजुली निकासी गर्ने उद्देश्यसहित आयोजना बनाउन लागेको हो ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये सतलजको प्रस्ताव अहिलेसम्मकै ठूलो भएको विभागले जनाएको छ । सरकारले यो आर्थिक वर्षभित्र ८० अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । सतलजको यो प्रस्ताव स्वीकृत भए सरकारको लक्ष्य पूरा हुनेछ ।
स्थिर पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ वा त्योभन्दा बढी लागत भएको आयोजना बनाउन लगानी बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भएपछि विभागले सतलजको प्रस्तावलाई अन्तिम टुंगो लगाउन चैतको अन्तिम साता बोर्डमा पठाएको छ । विभागका अनुसार बोर्डले ३० दिनभित्र यो फाइलको सबै काम टुंगो लगाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
कम्पनीको प्रस्ताव अध्ययन गर्न बोर्डले प्राविधिक समिति गठन गर्नेछ । समितिले लाइसेन्सका लागि सिफारिस गर्नेछ ।
सरकारले चार महिनाअघि मात्रै ल्याएको लगानी बोर्ड ऐनअनुसार १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने कम्पनीलाई विभागले सीधै अनुमति दिन पाउँदैन । बोर्डले ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने विद्युत् गृह र १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीको नियमन र रेखदेख गर्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले बाहय लगानीमार्फत मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सन् २०१२÷१३ लाई लगानी वर्ष मनाउने घोषणा गरेलगत्तै ठूलो लगानीको प्रस्ताव आएको हुनसक्ने विभागको अनुमान छ । सरकारले लगानी वर्षलाई सफल पार्न, ठूला स्वदेशी तथा विदेशीको लगानी सुरक्षा गर्न र समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न चार महिनाअघिमात्रै बोर्ड गठन गरेको हो ।
प्रतिस्पर्धाबाट सबैभन्दा बढी निःशुल्क बिजुली दिन प्रस्ताव गरेपछि सरकारले सतलजलाई २०६५ असारमा विद्युत् सर्वेक्षण लाइसेन्स दिएको थियो । उसले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली दिने सहमति जनाएको छ ।
कम्पनीले आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेको छ । ४ सय २ मेगावाटको अनुमति पाए पनि सतलजले आयोजनाको क्षमता वृद्धि गरी ९ सय मेगावाट पु¥याएको छ । आयोजनाबाट नेपालले १ सय ९७ सय मेगावाट निःशुल्क बिजुली पाउनेछ । यो बराबरको आयोजना बनाउन २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक हुन्छ ।
कम्पनीले आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) का लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा आवेदन दिएको छ । सरकारसँग पीडीए गरेपछि मात्र कम्पनीले आयोजना अघि बढाउनेछ । आयोजना अध्ययन गर्दा लागेको कुल ४५ करोड १४ लाख रुपैयाँ कम्पनीले सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।
निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्व र हस्तान्तरण (बुट) नीतिअन्तर्गत आयोजना बन्न लागेको हो । विद्युत् ऐनअनुसार सतलजले ३० वर्षका लागि अरुण तेस्रोबाट विद्युत् उत्पादनको लाइसेन्स पाउनेछ । डीपीआरअनुसार आयोजनाबाट वार्षिक ४ करोड ३ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुनेछ ।
कम्पनीले संखुवासभाको नम्र पाथिभरा गाविसबाट जलविद्युत् उत्पादनको प्रस्ताव गरेको छ । आयोजना तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा सतलजलाई दिइएको हो ।