Tuesday, August 30, 2011

पानी प्रशोधन उद्योगको चाप बढ्यो

काठमाडौं, १२ भदौराजधानीमा दिनानुदिन पानीको अभाव बढ्न थालेपछि पछिल्लो समयमा पानी प्रशोधन गर्ने उद्योग थपिन थालेका छन् ।
बढ्दोे सहरीकरणसँगै खानेपानीको माग पनि बढेको र आपूर्तिमा समस्या भएपछि पानी प्रशोधन उद्योग थपिन थालेका हुन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आवको साउनसम्ममा २ सय ५ वटा पानी प्रशोधन उद्योग दर्ता भएका छन् । यी उद्योग नगरपालिका क्षेत्रभन्दा बाहिर सञ्चालित छन् ।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले उपत्यकाका ४० करोड जनसंख्याको माग धान्न नसकेपछि पानी प्रशोधन र बिक्री–वितरण गर्ने उद्योगको संख्या उल्लेख्य मात्रामा बढ्दै गएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार गत वर्षमात्रै सञ्चालनमा आएका उद्योगमध्ये ७० वटा उद्योग साझेदारीमा सञ्चालित छन् ।  अघिल्लो आव ०६६÷६८ को अन्त्यसम्ममा करिब सयको हाराहारीमा मात्रै पानीजन्य उद्योग दर्ता भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
राजधानीमा बाक्लो सहरीकरणसँगै भएका पानीका मुहान पनि सुक्न थालेको र जनतामा चेतनाको विकासले प्रशोधित पानीको माग बढ्न थालेकाले पानी उद्योग धमाधम सञ्चालनमा आउन थालेको कार्यालयका प्रमुख उद्योग अधिकृत ताराप्रसाद भट्टराई बताउँछन् ।
उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले मात्रै राजधानीका बासिन्दाको माग धन्न नसकेको धारणा राख्दै प्रमुख भट्टराईले उपभोक्ताको मागका कारण पछिल्लो समयमा प्रशोधित उद्योग सञ्चालन हुन थालेको जिकिर गरे । उनका अनुसार राजधानीमा सञ्चालन भएका उद्योगले शिवपुरी, बोडे, सुन्दरीजल, महांकालचौर तथा बाँसबारी धोबिधाराबाट पानी ल्याउने र ती उद्योगलाई प्रशोधन गर्ने र बिक्री–वितरण गर्दै आएका छन् ।
नेपालको सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ नीति २०६५ मा सहरी क्षेत्रका बासिन्दालाई प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन सय लिटर खानेपानी हुनुपर्नेे व्यवस्था छ । यसअनुसार राजधानीमा मात्रै दैनिक ३२ करोड लिटर पानी आवश्यक पर्छ । यही तथ्यांकलाई आंकलन गर्ने हो भने खानेपानी लिमिटेडको पानीबाट राजधानीका तीन चौथाइ उपभोक्ता पहँुचबाहिर छन् ।
पछिल्लो समयमा पानी उद्योग सञ्चालन हुनु स्वाभाविक भएको धारणा राख्दै भट्टराई भन्छन्, “३२ करोड लिटर पानी चाहिने ठाउँमा उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले जम्मा ९ करोड लिटर पानीमात्र उपलब्ध गराउँछ यस्तो अवस्थामा पानी उद्योग स्थापना गरिनु स्वाभाविक हो ।”

Thursday, August 25, 2011

सूर्य नेपाल गार्मेन्ट तत्काल खुलाउन आग्रह सूर्य नेपाल गार्मेन्ट तत्काल खुलाउन आग्रह

काठमाडौं, ७ भदौ
सभासद्हरूले बहुराष्ट्रिय कम्पनी सूर्य नेपालको गार्मेन्ट युनिट बन्द हुनुमा उद्योग मन्त्रालयको कमजोरी रहेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले सूर्य नेपाल बन्द भएको विषयमा तत्काल छानबिन गरी सञ्चालनको वातावरण मिलाउन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन् ।
गार्मेन्ट बन्द भएको विषयमा बुधबार व्यवस्थापिका–संसद्को अर्थ तथा श्रम सम्बन्ध समितिको छलफलमा सहभागी अधिकांश सभासद्ले उद्योग बन्द हुनुले उद्यमीहरू सशंकित हुनुपरेको बताए । गत साउन ३१ गते उद्योग व्यवस्थापनले दुई महिनादेखि बन्द उद्योग खुलाउने वातावरण नभएको भन्दै मजदुरहरूलाई जेठसम्मको तलब खुवाएर सधैंका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उद्योग–सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाले औद्योगिकीकरणको अवस्थामा उद्योग बन्द भएको भन्दै गम्भीर छलफल गरी उद्योग खुलाउने तयारी गरेको जानकारी दिए । “बहुराष्ट्रिय कम्पनी बन्द हुँदा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,” सचिव कोइरालाले भने “यो घटनाले हामी अत्यन्तै मर्माहत भएका छौं, यसलाई सुचारु गर्न मन्त्रालयले पहल गरिरहेको छ ।” उनका अनुसार घटनाको छानबिनका लागि प्राविधिक टोली परिचालन भइसकेको छ ।
छलफलमा सहभागी एमाले सभासद् विनोद चौधरीले मन्त्रालयको निरीहताका कारण सूर्य नेपालजस्तो बहुराष्ट्रिय कम्पनीको युनिट बन्द भएको बताए । “मन्त्रालयले उद्योगी–व्यापारीका समस्या सुन्नुपर्छ र यसको समाधान पनि मन्त्रालयले गर्नुपर्छ,” उनले भने । सूर्य नेपाल गार्मेन्ट बन्द हुनुले धेरै उद्योगी सशंकित पारेको भन्दै उनले उद्योगमा राजनीति हावी हुँदा समस्या भएको र त्यसतर्फ मन्त्रालय उदासीन भएको बताए । “राज्यलाई करोडौं राजस्व बुझाउने बहुराष्ट्रिय कम्पनीको यो हाल छ भने अन्य उद्योगले कसरी सुरक्षित महसुस गर्न सक्छन्,” उनले भने ।
कांग्रेस सभासद् डा. रामशरण महतले उद्योग बन्द हुने क्रम रोक्ने विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । द्वन्द्वकालमा आफू अर्थमन्त्री हुँदासमेत लगानी भित्र्याउन सक्षम भएको भन्दै सरकार र मजदुरको गैरजिम्मेवारीका कारण उद्योग बन्द हुन पुगेको उनको भनाइ थियो । “उद्योग निरन्तरताको वातावरण बनाउने विषयमा सरकार कमजोर देखिएको छ,” उनले भने, “व्यवसायीले दिने सबै सुविधा दिए पनि उद्योग बन्द गरिरहन्छन् भने तिनलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ तर हामीकहाँ राज्य कमजोर देखिएको छ ।” सभासद् दिवाकर गोल्छाले हरेक उद्योगमा मजदुर संगठनबीच मारपिट भइरहेको भन्दै सरकारले युनियनहरूलाई प्रोत्साहन गरेको आरोप लगाए ।
सभासद् हरि रोकाले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्नुपर्ने र उद्योग खुलाउने वातावरण बनाउन मन्त्रालयसमक्ष आग्रह गरे । पछिल्लो समय उद्योग बन्द हुने क्रम बढ्दै गएकोे भन्दै उद्योगसम्बन्धी नीतिमा  परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सभासद्  विमल केडियाले सरकारको उदासीनताका कारण राज्यले नै क्षति भोग्नुपरेको भन्दै लगानीको वातावरण बनाउन माग गरे ।
व्यवस्थापनका अनुसार माओवादीनिकट मजदुर संगठनको अगुवाइमा मजदुरहरूले जेठ ३१ गते प्रशासनका कर्मचारीहरूलाई बन्धक बनाएका थिए । बन्धक कर्मचारी छुटाउने क्रममा असार १ गते प्रहरी र मजदुरबीच पटक–पटक झडप हुँदा उद्योगलाई क्षति भएको थियो । यही विषयमा राजनीतिक दल र टे«ड युनियनका पदाधिकारीबीच पटकपटक छलफल भए पनि विवाद सुल्झिन नसकेपछि उद्योग सदाका लागि बन्द गरिएको थियो ।
यो उद्योगले तयारी पोसाक उत्पादन गर्दै आएको थियो । भारतमा ३० प्रतिशत र युरोपेली बजारमा ७० प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्दै आएको यो गार्मेन्टमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा १ हजार १ सयभन्दा बढी मजदुर कार्यरत थिए ।  अखिल नेपाल टे«ड युनियन महासंघका अध्यक्ष विष्णु रिमालले गत जेठमा भएको दंगाफसादको विषयमा उद्योग बन्द गरिएको बताए । “सबै दोष मजदुरलार्ई थोपरेर व्यवस्थापन पक्षले धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजेको छ,” उनले भने, “यसमा कुनै मजदुर सहमत छैनन् ।”

Tuesday, August 23, 2011

सूर्य नेपाल बन्दको कारण पेस गर्न सभासद्हरूको माग


कम्पनी ऐनलाई परिवर्तन गर्न अर्थसमितिको निर्देशन 

काठमाडौं, ५ भदौ
संसद्को अर्थ तथा श्रम सम्बन्ध समितिले कम्पनी ऐन २०६३ लाई उद्योगमैत्री तथा समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन गर्न उद्योग तथा कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको सोमबार बसेको बैठकले कम्पनी ऐनलाई व्यवसायमैत्री तथा लगानीमैत्री बनाउन र ऐनका प्रावधानहरू कार्यान्वयन हुने गृहकार्य अविलम्ब सुरु गर्न कानुन तथा उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
लगानीकर्ता तथा उद्यमीहरूलाई सहज ढंगले उद्यम विस्तार गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको हालको केन्द्रीकृत व्यवस्थालाई विकेन्द्रित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन समितिले निर्देशन दिएको छ ।
संशोधनबारे जानकारी दिँदै उद्योग सचिव शंकर कोइरालाले प्रचलित ऐनको नियमावली नहँुदा व्यवसायी तथा प्रशासनलाई काम गर्न अफ्ठयारो भएको बताए । उनका अनसार चालू ऐनका ३२ बुँदा संशोधन हुनेछन् ।
उद्योग मन्त्रालय, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, कानुन मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायसँगको छलफलपछि ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरिने उनले जानकारी दिए । “जरिवानादेखि कागजात र पुँजीको हदबन्दीबारे समेत प्रचलित ऐनमा प्रस्ट रूपमा उल्लेख छैन,” उनले भने, “निजी क्षेत्रसँग समेत छलफल गरेर संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउँछौ ।” नयाँ ऐनमा कम्पनीको विकेन्द्रीकरण व्यवस्थालाई समेत उल्लेख गरिने उनले बताए ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका रजिस्ट्रार लभराज श्रेष्ठले प्रचलित कानुनअनुसार ५ लाख रुपैयाँसम्मको नवीकरण गर्दा व्यवसायीलाई १ लाख ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने भएकाले ऐन संशोधन गर्न खोजिएको प्रस्ट पारे । प्रचलित ऐन कानुन व्यवसायीलाई समेत बुझ्न अफ्ठयारो भएकाले आम जनताका लागि प्रभावकारी नभएको उनको धारणा थियो ।
छलफलमा सभासद् विनोद चौधरीले कम्पनी ऐन व्यवसायीको लगानी र मुलुकको वातावरणसँग सम्बन्धित भएको भन्दै यसलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उद्योगहरू संकटापन्न अवस्थाबाट गुज्रिरहँदा पनि उद्योग मन्त्रालय कुम्भकर्ण जस्तै सुतेको उनको आरोप थियो । “दैनिकजसो उद्योगहरू बन्द हुँदासमेत मन्त्रालयको यसतर्फ ध्यान जान सकेको छैन,” उनले भने, “मन्त्रालयले आफ्नो जिम्मेवारीभन्दा पनि अर्थ मन्त्रालयको एउटा फाँटको झैं काम गरिरहेको छ ।”
मन्त्रालयकै निष्क्रियताका कारण अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग तथा ठूला भनाउँदा निकायले उद्योग मन्त्रालयको कुरा सुन्न छाडेको बताउँदै सभासद् चौधरीले हालै बन्द भएको सूर्य नेपाल गार्मेन्ट बन्दको कारण पेस गर्न माग गरे ।
सभासद् हरि रोकाले व्यवसाय सञ्चालनमा बाझिएका विभिन्न कानुनी प्रावधानलाई सरलीकृत गर्न अन्तरमन्त्रालय सहकार्यको आवश्यकता औंल्याए । रुग्ण उद्योगका विषयमा उद्योग मन्त्रालय गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कांग्रेस सभासद् डा.रामशरण महतले कम्पनी ऐनको सवाल हरेक उद्योगसँग जोडिएकाले यसलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताए । नीति–नियमलाई व्यावहारिक ढंगले अघि बढाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको भन्दै उनले सूर्य नेपाल बन्दको करणबारे स्पष्ट पार्न आग्रह सरकारलाई गरे । “वर्षमा १ अर्बको वस्तु निर्यात हुने कम्पनी बन्द भएको छ यसबारेमा मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकाय गम्भीर बन्नुपर्छ,” उनले भने ।
सभासद् अर्जुन राईले वर्तमान कम्पनी ऐनले व्यवसायीलाई हतोत्साहित तथा निरुत्साहित गर्न खोजेको भन्दै उद्देश्यका आधारमा संशोधन गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रहसमेत गरे ।

प्लास्टिकलाई माटोमै मिलाउन ‘अक्सो बायोडिग्रेडेबल’



 
प्लास्टिक पनि माटोमा मिल्न सक्छ र हावामा विलीन हुन्छ भन्दा धेरैलाई अनौठो लाग्न सक्छ । तर, नेपालमा अब यो आश्चर्यको विषय रहेन । नेपालको जल्दोबल्दो समस्याका रूपमा रहेको फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त भएको भन्दै न्युरोडका अनिसमान सिंहले ‘अक्सो बायोडिग्रेडेबल’ नामक प्रविधि भिœयाएका छन्, जसले प्लास्टिकलाई माटोमा मिलाउँछ र हावामा विलीन गर्छ ।
लामो समयसम्म बेलायतको ब्रिटिस स्ट्यान्डर्ड इन्स्टिच्युट नामक संस्थामा काम गरेका सिंहले प्लास्टिक व्यवस्थापनको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका छन् । यो प्रविधि अवलम्बन गर्न सकिए प्लास्टिकजन्य समस्या स्वतः हटेर जाने उनी बताउँछन् ।
“नेपालजस्तो कम विकसित मुलुकमा सरकारले घोषणा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुभन्दा मैले भिœयाएको यो प्रविधिलाई प्रयोगमा ल्याउनु उत्तम विकल्प हो,” उनी भन्छन्, “अहिलेको जटिल समस्या यसको उत्पादन र प्रयोग भन्दा पनि व्यवस्थापन हो, जसलाई यो प्रविधिले निमिट्यान्न पार्नसक्छ ।”
नेपालमा ५ माइक्रोनसम्मका पातला प्लास्टिक उत्पादन हुन्छन्, जसलाई व्यवस्थापन गर्नु सरकारका लागि ठूलो चुनौती हो । यो विषयमा उनी जानकार छन् । “त्यही भएर प्रयोगपछि काम नलाग्ने (युज एन्ड थ्रो) वस्तुलाई त्यसको समय सीमापछिको ६ महिनासम्ममा माटोमा मिलाउन तथा हावामा विलीन बनाउन सकिने प्रविधि ल्याएको हुँ,” उनी भन्छन्, “यसले वातावरणमा कुनै असर पु¥याउँदैन ।”
“यो प्रविधि प्लास्टिक उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थजस्तै हो,” उनी भन्छन्, “यसलाई प्रयोग गर्दा अहिलेको करिब ५० प्रतिशत प्लास्टिकजन्य फोहोर व्यवस्थापन हुन्छ ।”
यो प्रविधि नेपालमा नौलो भए पनि ३० वर्षअघिदेखि विश्वमा प्रचलित छ । संसारका ९० मुलुकमा यही प्रविधिबाटै प्लास्टिक उत्पादन तथा व्यवस्थापन भएको भन्दै उनले अर्जेन्टिना, ब्राजिल, इटाली, म्याक्सिको, यमन, यूएईजस्ता १३ मुलुकमा यसलाई वैधानिकता दिइएको जानकारी दिए । “विश्वका विकसित मुलुकहरूले समेत यसलाई वैधानिकता दिएका छन् भने हाम्रो मुलुकमा किन नहुने ?” उनी भन्छन् ।
प्लास्टिक झोलाले वातावरणमा असर पु¥याएको भन्दै सरकार प्रयोगमै प्रतिबन्ध लगाउन प्रयासरत रहेका बेला यो प्रविधिले प्लास्टिकमाथिको प्रतिबन्ध रोक्ने दाबी सिंहको छ ।
नेपालमा उत्पादन भएका प्लास्टिक माटोसँग नमिल्ने तथा आगोमा जलाउँदा दुर्गन्धित हुने खालका भएको भन्दै सिंहले थपे, “यो प्रविधि लामो अनुसन्धानपश्चात आएको हो र यसले प्लास्टिकको लाइफको ग्यारेन्टी दिन्छ ।”

प्लास्टिकलाई माटोमै मिलाउन ‘अक्सो बायोडिग्रेडेबल’


प्लास्टिक पनि माटोमा मिल्न सक्छ र हावामा विलीन हुन्छ भन्दा धेरैलाई अनौठो लाग्न सक्छ । तर, नेपालमा अब यो आश्चर्यको विषय रहेन । नेपालको जल्दोबल्दो समस्याका रूपमा रहेको फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त भएको भन्दै न्युरोडका अनिसमान सिंहले ‘अक्सो बायोडिग्रेडेबल’ नामक प्रविधि भिœयाएका छन्, जसले प्लास्टिकलाई माटोमा मिलाउँछ र हावामा विलीन गर्छ ।
लामो समयसम्म बेलायतको ब्रिटिस स्ट्यान्डर्ड इन्स्टिच्युट नामक संस्थामा काम गरेका सिंहले प्लास्टिक व्यवस्थापनको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका छन् । यो प्रविधि अवलम्बन गर्न सकिए प्लास्टिकजन्य समस्या स्वतः हटेर जाने उनी बताउँछन् ।
“नेपालजस्तो कम विकसित मुलुकमा सरकारले घोषणा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुभन्दा मैले भिœयाएको यो प्रविधिलाई प्रयोगमा ल्याउनु उत्तम विकल्प हो,” उनी भन्छन्, “अहिलेको जटिल समस्या यसको उत्पादन र प्रयोग भन्दा पनि व्यवस्थापन हो, जसलाई यो प्रविधिले निमिट्यान्न पार्नसक्छ ।”
नेपालमा ५ माइक्रोनसम्मका पातला प्लास्टिक उत्पादन हुन्छन्, जसलाई व्यवस्थापन गर्नु सरकारका लागि ठूलो चुनौती हो । यो विषयमा उनी जानकार छन् । “त्यही भएर प्रयोगपछि काम नलाग्ने (युज एन्ड थ्रो) वस्तुलाई त्यसको समय सीमापछिको ६ महिनासम्ममा माटोमा मिलाउन तथा हावामा विलीन बनाउन सकिने प्रविधि ल्याएको हुँ,” उनी भन्छन्, “यसले वातावरणमा कुनै असर पु¥याउँदैन ।”
“यो प्रविधि प्लास्टिक उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थजस्तै हो,” उनी भन्छन्, “यसलाई प्रयोग गर्दा अहिलेको करिब ५० प्रतिशत प्लास्टिकजन्य फोहोर व्यवस्थापन हुन्छ ।”
यो प्रविधि नेपालमा नौलो भए पनि ३० वर्षअघिदेखि विश्वमा प्रचलित छ । संसारका ९० मुलुकमा यही प्रविधिबाटै प्लास्टिक उत्पादन तथा व्यवस्थापन भएको भन्दै उनले अर्जेन्टिना, ब्राजिल, इटाली, म्याक्सिको, यमन, यूएईजस्ता १३ मुलुकमा यसलाई वैधानिकता दिइएको जानकारी दिए । “विश्वका विकसित मुलुकहरूले समेत यसलाई वैधानिकता दिएका छन् भने हाम्रो मुलुकमा किन नहुने ?” उनी भन्छन् ।
प्लास्टिक झोलाले वातावरणमा असर पु¥याएको भन्दै सरकार प्रयोगमै प्रतिबन्ध लगाउन प्रयासरत रहेका बेला यो प्रविधिले प्लास्टिकमाथिको प्रतिबन्ध रोक्ने दाबी सिंहको छ ।
नेपालमा उत्पादन भएका प्लास्टिक माटोसँग नमिल्ने तथा आगोमा जलाउँदा दुर्गन्धित हुने खालका भएको भन्दै सिंहले थपे, “यो प्रविधि लामो अनुसन्धानपश्चात आएको हो र यसले प्लास्टिकको लाइफको ग्यारेन्टी दिन्छ ।”

Wednesday, August 17, 2011

लगानी बोर्ड विधेयक पारित

 काठमाडौं, ३० साउन
निजी क्षेत्रले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण खस्कँदै गएको गुनासो गरिरहेका बेला १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी भएका उद्योगलाई विशेष सुविधाको प्याकेजसहित लगानी बोर्ड विधेयक संसद्बाट पारित भएको छ ।
व्यवस्थापिका संसद्को सोमबार बसेको बैठकले ‘लगानी बोर्ड विधेयक २०६५’ लाई बहुमतले पारित गरेको हो । १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी भएका उत्पादनशील, पूर्वाधार अथवा सेवामूलक जुनसुकै उद्योग र क्षेत्रलाई विधेयकले समेटेको छ ।
प्रचलित कानुनमा जे लेखिए पनि यो ऐन लागू भएपछि त्यस्ता उद्योगधन्दा र परियोजनाहरू लगानी बोर्ड ऐनअनुसार हुने विधेयकमा उल्लेख छ । तर, अन्य कानुनले दिएका सुविधा पनि यी उद्योग र परियोजनाले पाउनेछन् ।
लगानी बोर्डसम्बन्धी कानुन लागू भएपछि ठूला परियोजनामा लगानी आवेदन दिएको सात महिनाभित्र निर्णय भइसक्नेछ । यसले कानुनी झमेलाका कारण विदेशी लगानीकर्ता हच्किने गुनासो अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । विधेयकले ५१ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएको बैंक, बिमा तथा पुनर्बिमा कम्पनीलाई पनि समेटेको छ । त्यस्तै, ५ सय मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत् परियोजनाको कार्यान्वयन पनि अब यही ऐनमार्फत हुनेछ ।
यो विधेयक तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सरकारले तयार गरेको हो । दुई वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर संसद्मा पठाए पनि राजनीतिक खिचातानीले संसद सुचारु हुन नसक्दा ढिलोगरी पारित भएको हो । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको हितमा कानुन बनाउन खोजिएको भन्दै संसद्को विधायन समितिमा सभासदहरूले विवाद गरेपछि पारित गर्न ढिलाइ भएको थियो ।
सोमबारको बैठकमा पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सभासद्हरूले विधेयकको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । उनीहरूले कामचलाउ सरकारले ‘बहुराष्ट्रिय कम्पनी र साम्राज्यवादीको हितमा बनाइएको ऐन पारित गर्न हतारिएको’ भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
माओवादी सरकारको अवधारणाअनुसार ल्याइएको यो विधेयकले हाइड्रोपावर, फास्ट ट्र्याक, सुरुङ मार्ग, रेलमार्ग, विमानस्थल, खानेपानी, रासायनिक मल, पेट्रोलियम रिफाइनरीजस्ता पूर्वाधरजन्य ठूला लगानीको संरक्षण गर्नेछ । बोर्डको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री र सदस्यमा अन्य मन्त्रीहरू रहने प्रावधान छ । यसले लगानीकर्ताको समस्या तत्काल समाधान गर्न सघाउ पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
“मुलुकको आर्थिक विकासका लागि अत्यावश्यकीय पूर्वाधार निर्माण गरी प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र विस्तार गर्न र गरिबी निवारणमा अर्थपूर्ण योगदान पु¥याउन लगानी बोर्ड विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ,” विधेयकको प्रस्तावनामा भनिएको छ ।
विधेयकले आर्थिक विकाससँगै अधिकतम रोजगारीको सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखेको छ । प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका तर्फबाट वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री भानुभक्त ढकालले पेस गरेको विधेयक पारित भएपछि मुलुकमा वैदेशिक लगानी भित्रिने अपेक्षा गरिएको छ ।
कार्यान्वयन होस् ः निजी क्षेत्र
विधेयक पारित हुनु आफैंमा सकारात्मक भए पनि यसको कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रले आशंका व्यक्त गरेको छ । विधेयकप्रति टिप्पणी गर्दै सभासद् एवं उद्योगपति राजेन्द्रकुमार खेतानले कार्यान्वयन तहमा बस्नेको इच्छाशक्ति नभएसम्म लगानीबोर्ड प्रभावकारी नहुने बताए ।
“प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने बोर्ड उद्योगमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको स्तरोन्नतिमात्रै हुनसक्ने खतरा छ,” उनले भने, “यसले अन्तरमन्त्रालय समन्वय त हुन सक्ला तर इच्छाशक्ति भएको भए त औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डले पनि धेरै गर्न सक्थ्यो ।”
बोर्डको बैठक नै समयमा बस्न सकेन भने के हुने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले पनि समस्या उत्पन्न हुनसक्ने उनको ठम्याइ छ । तर, कार्यान्वयन हुनसके लगानी बोर्डले नेपालमा अहिलेका धेरै समस्या हल गर्ने र लगानीकर्तालाई सुरक्षाको आभास दिन सक्ने खेतानले बताए ।

उद्योग मन्त्रालयले ४६ करोड खर्च गर्न सकेन

Add caption
काठमाडौं, ३१ साउन
मुलुकले औद्योगिक उत्पादन बढाउन नसकेर अर्थतन्त्र उपभोगमुखी बन्दै गएका बेला उद्योग मन्त्रालयले गत वर्ष विनियोजित ४६ करोड २५ लाख बजेट खर्च गर्न नसकेर फ्रिज भएको छ । गत वर्ष उद्योग मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ९१ करोड ६० लाख विनियोजन गरिएकोमा आयोजनाहरूका लागि १ अर्ब ४१ करोड ८७ छुट्ट्याइएको थियो । यो बजेटमध्ये आयोजनातर्फको रकम खर्च हुन नसकेको हो ।
मन्त्रालयले मंगलबार गरेको वार्षिक प्रगतिको समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय समस्या सामाधान समितिको बैठकमा गत वर्ष आयोजनातर्फको खर्च ९५ करोड ६२ लाख ३८ हजारमात्र भएको जानकारी दिइएको छ ।
कार्यक्रमको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै प्रवक्ता यामकुमारी खतिवडाले औद्योगिक लगानीमैत्री वातावरणको अभाव, विभिन्न निकायबीच नीतिगत असामञ्जस्यता, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक करिडोर तथा उद्यमी व्यवसायीहरूको सुरक्षा व्यवस्थाको कमीका कारण रकम खर्च गर्न नसकिएको बताइन् । मन्त्रालयले सञ्चालन गर्दै आएका १२ मध्ये ११ वटा आयोजनाले ८० प्रतिशत सफलता हासिल गरेको भन्दै उनले नेपालको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ६.५ प्रतिशत रहेको जानकारी दिइन् ।
मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०६७/ ६८ मा मात्रै ४ सय ४० वटा ठूला उद्योग, १ हजार १ सय १३ वटा मझौला उद्योग र २ हजार ९ सय ९९ वटा साना उद्योग सञ्चालनमा छन् । गत वर्ष सञ्चालनमा रहेका उद्योगमा ३ खर्ब ३५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार गत वर्षसम्म २ हजार १ सय ८ उद्योगमा ६ अर्ब ६३ करोडको विदेशी लगानी रहेको छ ।
उद्योगमन्त्री महेन्द्र पासवानले नीति निर्माण तहमा बसेका नायकहरूको गैरजिम्मेवारीका कारण मुलुकका उद्योग फस्टाउन नसकेको बताए । उद्योगी व्यवसायी तथा नीति निर्माताहरू नयाँ सोच, चिन्तन तथा भिजनबाट अघि बढेमा नेपालका उद्योगले नयाँ गति लिने धारणा राखे । “यहाँका स्रोत र साधनलाई उपयोग गर्ने नयाँ नीति र दृष्टिकोण आउनुपर्छ र मात्र देशको विकास हुन्छ,” उनले भने ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार शर्माले देशमा लगानीको वातावरण नभएको भन्दै विकासका कार्यक्रमलाई जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि नियमितता दिनुपर्ने बताए । उद्योगको विकासका लागि व्यवसायीहरू परम्परगत सोचभन्दा माथि उठेर उत्पादन वृद्धिमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उद्योग सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाले विकासका लागि छुट्ट्याइएको बजेट फ्रिज नहुने गरी आगामी दिनमा मन्त्रालयले कार्यक्रमलाई आधुनिक शैलीमा परिमार्जन गरेर लैजाने बताए ।
यसअघि, विवादमा रहेका तथा सञ्चालनमा आउन नसकेका औषधि व्यवस्था लिमिटेड, जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल प्रालि जस्ता उद्योगको बारेमा यथाशीघ्र निर्णय गर्न मन्त्रीको ध्यानाकर्षणसमेत गराइएको थियो । कार्यक्रममा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतका २४ वटा निकायले आ–आफ्नो कार्यालयको वार्षिक प्रगति विवरण पेस गरेका थिए ।

Sunday, August 14, 2011

मन्त्रालयको प्राथमिकतामा औद्योगिक पूर्वाधार




 काठमाडौं, २६ साउनउद्योग मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा औद्योगिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । केही वर्षयता मुलुकको औद्योगिक वातावरण खलबलिएको भन्दै यो क्षेत्रमा लगानी भित्रिन नसकेकाले मन्त्रालयले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको हो ।
नयाँ उद्योग व्यवसायको स्थापना तथा विकासमा मन्त्रालय सकारात्मक रहेकाले औद्योगिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने योजना बनाइएको उद्योग मन्त्रालयकी सहसचिव यामकुमारी खतिवडाले बताइन् । “औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गरेर सरकारले नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि वातावरण बनाउन खोजेको हो,” उनले भनिन् ।
पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माण, सेजहरुको सम्भाव्यता अध्ययन, सिमेन्ट उद्योग स्थापनाका लागि बाटो, विद्युत्, खानेपानी तथा टेलिफोन सेवालगायत पूर्वाधार विकास गर्ने योजना मन्त्रालयको छ । ललितपुर, रोल्पा, दाङ, हेटांैडा, धादिङ, पाल्पा र उदयपुरमा क्रमशः लक्ष्मी, रोल्पा, घोराही, शिवम्, युनाइटेड, सीजी र सोनापुर सिमेन्ट उद्योगका लागि मन्त्रालयले सडक र जलविद्युत् सुविधा उपलब्ध गराउन प्रक्रिया सुरु भइसकेको सहसचिव खतिवडाले जानकारी दिइन् ।
सरकारले आव ०६५÷६६ को बजेट कार्यक्रममार्फत भैरहवा, सिमरा, झापा, पाँचखाल, धनगढी र विराटनगरमा सेज निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । जसमध्ये भैरहवामा सेज निर्माण कार्य पूरा भए पनि विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी विधेयक पास भइनसकेकाले उद्योग स्थापना गरिएको छैन । सिमरामा सेज निर्माण भइरहेको छ भने विराटनगरमा सेजको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन र पाँचखालमा सेज निर्माण सुरु गर्न जग्गा खरिद प्रक्रिया भइरहेको छ ।
मन्त्रालयले नुवाकोट, जुम्ला, धनुषालगायतका जिल्लामा सेज निर्माणका लागि पूर्वसम्भाव्यवता अध्ययन गरिरहेको छ । जसअन्तर्गत जुम्ला र धनुषामा विशेष औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वसम्भाव्यता र धनगढी, झापा र पाँचखालमा सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सकिएको छ ।
मन्त्रालयले खानी तथा भूगर्भ विभागअन्तर्गतका भू–वैज्ञानिक परियोजनाहरुलाई निरन्तरता दिँदै पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास अन्वेषणको कार्यक्रमलाई विशेष महत्व दिएको छ । चालू आवमा मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको एक (पी १) का परियोजनाअन्तर्गत औद्योगिक पूर्वाधार विकास, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यक्रम घरेलु प्रशिक्षण कार्यक्रम र लघु उद्यम विकास केन्द्र कार्यक्रम छन् ।
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान र घरेलु तथा साना उद्योग प्रशिक्षण केन्द्रको सहयोगमा लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । अहिले घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यक्रमले २७ जिल्लामा र घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले ४८ जिल्लामा काम गर्दै आएका छन् ।

मन्त्रालयको प्राथमिकतामा औद्योगिक पूर्वाधार


मन्त्रालयको प्राथमिकतामा औद्योगिक पूर्वाधार

काठमाडौं, २६ साउनउद्योग मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा औद्योगिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । केही वर्षयता मुलुकको औद्योगिक वातावरण खलबलिएको भन्दै यो क्षेत्रमा लगानी भित्रिन नसकेकाले मन्त्रालयले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको हो ।
नयाँ उद्योग व्यवसायको स्थापना तथा विकासमा मन्त्रालय सकारात्मक रहेकाले औद्योगिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने योजना बनाइएको उद्योग मन्त्रालयकी सहसचिव यामकुमारी खतिवडाले बताइन् । “औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गरेर सरकारले नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि वातावरण बनाउन खोजेको हो,” उनले भनिन् ।
पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माण, सेजहरुको सम्भाव्यता अध्ययन, सिमेन्ट उद्योग स्थापनाका लागि बाटो, विद्युत्, खानेपानी तथा टेलिफोन सेवालगायत पूर्वाधार विकास गर्ने योजना मन्त्रालयको छ । ललितपुर, रोल्पा, दाङ, हेटांैडा, धादिङ, पाल्पा र उदयपुरमा क्रमशः लक्ष्मी, रोल्पा, घोराही, शिवम्, युनाइटेड, सीजी र सोनापुर सिमेन्ट उद्योगका लागि मन्त्रालयले सडक र जलविद्युत् सुविधा उपलब्ध गराउन प्रक्रिया सुरु भइसकेको सहसचिव खतिवडाले जानकारी दिइन् ।
सरकारले आव ०६५÷६६ को बजेट कार्यक्रममार्फत भैरहवा, सिमरा, झापा, पाँचखाल, धनगढी र विराटनगरमा सेज निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । जसमध्ये भैरहवामा सेज निर्माण कार्य पूरा भए पनि विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी विधेयक पास भइनसकेकाले उद्योग स्थापना गरिएको छैन । सिमरामा सेज निर्माण भइरहेको छ भने विराटनगरमा सेजको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन र पाँचखालमा सेज निर्माण सुरु गर्न जग्गा खरिद प्रक्रिया भइरहेको छ ।
मन्त्रालयले नुवाकोट, जुम्ला, धनुषालगायतका जिल्लामा सेज निर्माणका लागि पूर्वसम्भाव्यवता अध्ययन गरिरहेको छ । जसअन्तर्गत जुम्ला र धनुषामा विशेष औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वसम्भाव्यता र धनगढी, झापा र पाँचखालमा सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सकिएको छ ।
मन्त्रालयले खानी तथा भूगर्भ विभागअन्तर्गतका भू–वैज्ञानिक परियोजनाहरुलाई निरन्तरता दिँदै पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास अन्वेषणको कार्यक्रमलाई विशेष महत्व दिएको छ । चालू आवमा मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको एक (पी १) का परियोजनाअन्तर्गत औद्योगिक पूर्वाधार विकास, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यक्रम घरेलु प्रशिक्षण कार्यक्रम र लघु उद्यम विकास केन्द्र कार्यक्रम छन् ।
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान र घरेलु तथा साना उद्योग प्रशिक्षण केन्द्रको सहयोगमा लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । अहिले घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यक्रमले २७ जिल्लामा र घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले ४८ जिल्लामा काम गर्दै आएका छन् ।

उपत्यकामा उत्पादनभन्दा सेवा उद्योग धेरै


“कृषि तथा वनमा आधारित उद्योग दर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था छ यसले सेवामूलक उद्योगमा चाप बढेको हो” काठमाडौं, २८ साउन
उपत्यकामा उत्पादनमूलक उद्योगभन्दा सेवामूलक उद्योग धेरै दर्ता भएका छन् ।
घरेलु तथा साना उद्योग विभागका अनुसार आव ०६७/६८ मा राजधानीमा मात्रै  १५ हजार ४ सय ७५ वटा सेवामूलक उद्योग दर्ता भएका छन् । यो संख्या उत्पादनमूलक उद्योगको तुलनामा ३ हजार ६ सय ४४ ले बढी हो । उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा गरी यो अवधिमा कुल ११ हजार ८ सय ३१ वटा उत्पादनमूलक उद्योग दर्ता भएका छन् ।
सरकारले उपत्यकाभित्रका महानगरपालिका तथा नगरपालिकाभित्र उत्पादनमूलक उद्योग दर्ता गर्न नपाउने व्यवस्था गरेअनुरुप राजधानीमा सेवामूलक उद्योगको चाप बढ्दै गएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले जनाएको छ । उपत्यकाभित्र उत्पादनमूलक उद्योगले निश्चित मापदण्डका आधारमा मात्र उद्योग दर्ता तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले सेवामूलक उद्योग धेरै दर्ता हुनेगरेको कार्यालयका उद्योग अधिकृत पुरुषोत्तम शर्माले बताए ।
उनका अनुसार पछिल्लो समयमा कार्यालयमा होटल तथा रेस्टुराँ, ब्युटिपार्लर, ट्राभल्स एजेन्सी, परामर्शदात्री संस्था कलसेन्टरलगायतका उद्योग बढी मात्रामा दर्ता हँुदै आएका छन् । शर्मा भन्छन्, “केही समययता कृषि तथा वनमा आधारित उद्योग दर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था छ यसले सेवामूलक उद्योगमा चाप बढेको हो ।”
विभागको तथ्यांकअनुसार ४६ सालयता मुलुकभर २ लाख २९ हजार ६ सय ८३ उद्योग दर्ता भएका छन् । यसमध्ये लगानीमैत्री वातावरण ऊर्जा संकट, मजदुर अभाव, चन्दाआतंक तथा कच्चा पदार्थको अभाव र उत्पादित वस्तुले बजारीकरण नपाएकाले १ लाख १८ हजार उद्योग खारेज भइसकेका छन् ।
उत्पादनमूलक उद्योगको हदबन्दीमा पटक–पटक नीति–नियमको फेरबदलका कारण उपत्यकाभित्रका उत्पादनमूलक उद्योगले समस्या झेल्नुपरेको घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले जनाएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगका लागि उचित पूर्वाधार नभएको भन्दै महासंघका गुणस्तर तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि समितिका सभापति विष्णुबहादुर लुइँटेलले सरकारले उत्पादनमूलक उद्योगलाई नियमित रूपले व्यवस्थापन गर्न नसकेको गुनासो गरे ।
सरकारी निकाय र व्यवसायीसँगको सम्बन्ध उचित नभएको जनाउँदै उनले कुनै निश्चित ठाउँमा व्यवस्थापन गरी औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न आग्रह गरे ।
काठमाडौं घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख ताराप्रसाद भट्टराईले सरकारले घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्राथमिकतामा पारेको जनाउँदै भन्छन्  “उत्पादन मूलक उद्योगलाई औद्योगिक नीतिले भरपूर्ण सम्बोधन गरेको छ यो कार्यान्वयनमा आएपछि व्यवसायीले थप सुविधा पाउँछन् ।”
उनका अनुसार उत्पादनमूलक उद्योगले वातावरणमा असर पारेकाले सरकारले उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका महनगरपालिका तथा नगरपालिकाभित्र उत्पादनमूलक उद्योग दर्ता गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ  । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका अनुसार हालसम्म काठमाडौंमा मात्रै ११ हजार ६ सय ८६ वटा सेवामूलक उद्योग दर्ता भएका छन् ।

Tuesday, August 9, 2011

४० अर्बको फलाम आयात

 काठमाडौं, २२ साउन
गत वर्ष जेठ महिनासम्म मुलुकमा करिब ४० अर्ब रुपैयाँको फलाम तथा स्टिलजन्य वस्तु आयात भएका छन् । वस्तुको परिमाण घटे पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेका कारण यी वस्तुको आयातमा धेरै रकम खर्चिनुपरेको छ ।
व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले सार्वजनिक गरेकोे तथ्यांकअनुसार ०६७/६८ को जेठसम्म ३९ अर्ब ३४ करोड बराबरका फलाम तथा स्टिलजन्य वस्तु आयात भएका छन् । यो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४०.२ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ३७ अर्ब ७६ करोडको फलाम आयात भएको थियो ।
केन्द्रका अनुुसार समीक्षा अवधिमा ६६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । मुलुकमा आयात भएका वस्तुमध्ये पेट्रोलियममा सबैभन्दा बढी खर्च भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा वस्तुको मूल्य बढ्दै गएकोले नेपालमा आयातीत वस्तुको मूल्यमा वृद्धि भएको व्यवसायीको भनाइ छ । “अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ बढेकाले बढी खर्च गर्नुपरेको छ,” शाखः टोरस्टिलका बजार निर्देशक प्रभात शाखःले भने, “तर, दुई वर्षयता सरकारले हाउजिङ तथा रियलस्टेट शीर्षकमा ऋण दिन कडाइ गरेपछि यस्ता वस्तुको व्यापार भने घटेको छ ।”
फलाम र स्टिलजन्य वस्तुका लागि आयातमै निर्भर हुनुपरेकोले बढी रकम खर्च गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । “देशको अवस्था र बढ्दो मूल्यका कारण व्यवसायीले एकैचोटि धेरै ल्याउन खोज्छन्,” उनले भने, “यसले पनि आयात बढी देखिएको हो ।”
केन्द्रका अनुसार जेठसम्म १६ अर्ब ७७ करोडका विद्युतीय, १० अर्ब २७ करोडका औषधिजन्य सामग्री र ५ अर्ब ८७ करोडका पोलिथिन ग्रेन्युल्स आयात भएका छन् । ३ अर्बको पाम आयल, ३ अर्बकै कच्चा पाम आयल, ४ अर्ब १३ करोडका रसायन, ९ अर्ब १९ करोडको सुन, ५ अर्ब ६३ करोडको रासायनिक मल पनि आयात भएको केन्द्रले जनाएको छ ।
समीक्षा अवधिमा १ अर्बको हवाइजहाजका पुर्जा, ७ अर्ब ७ करोडको सिमेन्ट क्लिंकर, ९ अर्ब ३९ करोडको कच्चा भटमास तेल र ३ अर्ब ४६ करोडको तयारी पोसाक पनि आयात भएको केन्द्रको तथ्यांक छ ।
नेपालमा भारत, चीन, यूएई, अर्जेन्टिना, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, मलेसिया र जापानबाट वस्तु आयात हुन्छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर, साउदी अरबलगायतका मुलुकबाट पनि अधिकांश सामान आउने गरेका छन् ।
यो अवधिमा गत वर्षको तुलनामा नेपालको व्यापारघाटा १९ प्रतिशतले वृद्धि भई ४९ अर्ब २२ करोड पुगेको छ ।

टेस्टिङ ल्याब भदौ मसान्तदेखि सञ्चालनमा आउने

 काठमाडौं, २३ साउनचाँदीका गहनाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने मेसिन भदौ मसान्तदेखि विधिवत् रूपमा सञ्चालनमा आउने भएको छ । धातुजन्य वस्तु परीक्षण गर्ने सो उपकरण सोमबार भारत हुँदै नेपाल भित्रिए पनि एक महिनापछि मात्र सञ्चालनमा ल्याइने भएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरका निर्यातजन्य धातुका सामान गुणस्तरीय नभएका गुनासाहरू बढ्दै गएकाले यसको समाधान गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारीको आवधारणाअनुरुप टेस्टिङ ल्याब सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहयोगमा नेपाल हस्तकला महासंघ व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले संयुक्त रूपमा मेसिन खरिद गरेका हुन् ।
धातुजन्य वस्तुमा क्याडमियम नामक रसायन परीक्षणका लागि खरिद गरिएको सो मेसिन जापानको सिमाज्दु कम्पनीको रहेको नेपाल हस्तकला महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार सो मेसिनको मूल्य ४२ लाख रुपैयाँ हो ।
मेसिनलाई प्रारम्भिक परीक्षणका लागि नेपाल गुणस्तर विभागपरिसरमा राखिने  महासंघ अध्यक्ष विकासरत्न धाख्वाले जानकारी दिए । “परीक्षणपछि त्रिपुरेश्वरस्थित घरेलु तथा साना उद्योग विभागपरिसरमा राखिनेछ,” उनले भने । हस्तकलाजन्य उद्योग पनि घरेलु उद्योग भएकाले घरेलु विभागपरिसरमा राख्ने निर्णय भएको उनले बताए ।
अध्यक्ष धाख्वाका अनुसार मेसिनको खरिद मूल्य ४२ लाख रहे पनि सरकार र महासंघले ६०÷६० लाख गरी १ करोड २० लाख छुट्ट्याएका थिए ।
नेपालमा हालसम्म क्याडमियम परीक्षण गर्ने कुनै उपकरण तथा प्रयोगशाला छैन । जसका कारण केही वर्षयता नेपाली हस्तकलाका सामान गुणस्तरीय नभएको भन्दै आयात गर्ने राष्ट्रले नेपालमा प्रयोगशाला स्थापना गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । यसैको दबाबमा परेर नेपाली सामानको प्रचारप्रसार गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाली सामानको गुणस्तर कायम गर्न प्रयोगशाला स्थापनामा पहल गरिएको महासंघको भनाइ छ ।
नेपालमा बन्ने चाँदीका गरगहना अमेरिका, जापान, जर्मनी, नेदरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, टर्की, रसिया, क्यानडालगायतका झन्डै ८० मुलुकमा निर्यात हुँदै आएका छन् । प्रयोगशाला स्थापना गर्ने विषयमा उद्योग मन्त्रालयको संयोजकत्वमा व्यापार तथा निकासी केन्द्र र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबीच विभिन्न कार्यक्रम गरी नेपाल हस्तकला महासंघले त्रिपक्षीय सम्झौता गर्दैै आएको छ ।
महासंघका अनुसार मेसिन खरिद गर्नका लागि वाणिज्य मन्त्रालयले नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिमार्फत गुणस्तर तथा नापतौल विभागलाई ६० लाख रुपैयाँ  दिएको थियो । रणनीतिले निर्यात प्रवद्र्धन गर्दा नेपाललाई तुलनात्मक लाभ पाइने भनी १२ वटा निर्यातजन्य वस्तुको पहिचान गरेको छ । चाँदी तथा धातुका गरगहना पनि नेपालबाट निर्यात हुने १२ वटा वस्तुमध्येको एक हो ।

Saturday, August 6, 2011

ग्रिल उद्योगको दर्ता फुकुवा प्रस्ताव बोर्डमा लैजाने तयारी

काठमाडौं, १९ साउन
घरेलु तथा साना उद्योग विभागले राजधानीमा बिनादर्ता सञ्चालित ग्रिल उद्योगमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवासम्बन्धी प्रस्ताव औद्योगिक बोर्डमा लैजाने भएको छ । निश्चित मापडण्डका आधारमा मात्र यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवसायीहरु सकारात्मक देखिएपछि अर्थ मन्त्रालय, महानगरपालिका, वातावरण मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र ग्रिल व्यवसायीसँगको छलफलमा तयार पारिएको प्रस्ताव बोर्डमा लैजान लागिएको हो ।
०५४ सालमा औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डले नयाँ व्यवस्था नआएसम्म उपत्यकाभित्र र बाहिरका नगरपालिकाभित्र उद्योग सञ्चालन गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो । निर्णयअनुुसार ग्रिलजन्य उद्योगले वातावरणमा प्रदूषण र ध्वनि प्रवाहमा असर पु¥याएकाले यस्ता उद्योगलाई उपत्यका र नगरपालिकाभित्र दर्ता गर्न नपाउने उल्लेख छ ।
बिहीबार राजधानीमा आयोजित कमल पोखरी एरिया समितिको दोस्रो वार्षिक साधारण सभामा घरेलु तथा साना उद्योग विभागका महानिर्देशक विष्णुप्रसाद अर्यालले दुई महिनाअघि नै प्रस्ताव तयार भएकोे र केही दिनमै ग्रिल उद्योगको समस्याले निकास पाउने बताए । प्रवद्र्धन बोर्ड उद्योगमन्त्रीको अध्यक्षतामा मात्र बस्ने भएकाले प्रस्ताव लैजान नसकेको उनले जनाए ।
“मन्त्रीको अनुपस्थितिले सरकारले लामो समयदेखि काम गर्न सकेको छैन,” उनले भने, “नयाँ मन्त्रीको अध्यक्षतामा हामीले यसको निकास निकाल्छौं ।” उनका अनुसार प्रस्तावमा २ लाखसम्मको स्थिर पुँजी भएका उद्योगमात्र दर्ता गर्न पाउने तथा सडक र चोकमा सटर दर्ता गर्न नहुने प्रावधानसहित दर्ताको व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
प्रस्तावमा प्रतिबन्धित ठूला मेसिन तथा ठूला औजारहरु प्रयोग गर्न नपाउने, उद्योगको कोलाहलले छिमेकी तथा बटुवालाई असर गर्ने क्रियाकलाप गर्न नपाइने, १० किलोमेगावाट क्षमताबन्दा बढीको विद्युत् प्रयोग गर्न नपाउनेलगायतका मापदण्ड राखिएका छन् । अर्यालले यसको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन विभाग र कार्यालयबाट अनुगमन टोली गठन गरी परिचालन गर्ने पनि जानकारी दिए । उनले भने, “यो समस्या अन्तिम चरणमा पुगेको छ बोर्डको बैठक बस्नेबित्तिकै समस्याले निकास पाउँछ ।”
कार्यक्रममा नेपाल–कुवेत चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरेन्द्रवीर मालाकारले राजनीतिक अन्योलले निजी क्षेत्र जटिल मोडमा पुगेको बताउँदै ग्रिल उद्योगको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । उनले भने, “व्यवसायीहरुले घर निर्माण गर्दा प्रदूषण नहुने र उद्योग सञ्चालन गर्दा प्रदूषण हुने यो कस्तो विडम्बना हो ।”
साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष जंगबहादुर श्रेष्ठले बैंकको चर्को ब्याज नियम कानुनको प्रभावकारी अनुगमन र व्यवस्थापन गर्ने निकाय नभएको गुनासो गरे । उद्योगहरुमा राजनीतिक दबाबले उद्योग सञ्चालनको वातावरण नभएको जनाउँदै उनले देशलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने क्षेत्रमा समेत सरकारले ध्यान पु¥याउन नसकेको बताए । साधारण सभाले परशुराम ढुंगेलको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति पनि चयन गरेको छ ।
नेपाल ग्रिल उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मोहन कटुवालले दर्ता प्रक्रिया नै ग्रिल व्यवसायीको प्रमुख र जटिल समस्या रहेको बताए । “अन्य क्षेत्रका व्यवसायी राज्यलाई कर छल्दै हिँड्छन्,” उनले भने, “हामीले ‘दर्ता गरिदेऊ कानुनी दायरमा आउँछौं’ भन्दा पनि राज्यले उपेक्षा गरिरहेको छ ।”
उनका अनुसार नेपालमा ७ हजारभन्दा धेरै ग्रिल व्यवसायी छन् । यस्ता उद्योगबाट करिब एक लाखले रोजगारी पाएको र ५० हजार जनशक्तिको अभाव रहेको उनको दाबी छ ।

प्लास्टिक उद्योगको एक अर्ब लगानी अन्योलमा


 काठमाडौं, १८ साउनसरकारले कुनै अध्ययनबिना कालो प्लास्टिक प्रयोगमा लगाएको प्रतिबन्धले यस उद्योगमा भएको १ अर्बको लगानी र १५ लाख मजदुरको भविष्य अन्योलमा परेको छ । यस क्षेत्रमा करिब सय उद्योग सञ्चालित छन् ।
सरकारले यसअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई बेवास्ता गर्दै यही साउन १ देखि काठमाडौं उपत्यकाभित्र कालो प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ ।
प्रयोग गरिसकिएको प्लास्टिकबाट साना आकारका काला प्लास्टिक बन्ने र प्लास्टिक उत्पादनका क्रममा प्रयोग गरिने कार्सेजनिक नामक रासायनिक पदार्थ मानव स्वास्थ्य र वातावरणीय दृष्टिले समेत हानिकारक रहेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले प्लास्टिकको प्रयोगमा रोक लगाउन दायर गरिएकोे रिटमा आठ वर्षअघि (०६१–८–४) मा गम्भीर र निष्पक्ष अध्ययन अनुसन्धान गरी वैज्ञानिक निष्कर्षमा पुगेपछि मात्र प्लास्टिकका झोलाहरुको बेचबिखन एवं उपभोगमाथि रोक लगाउने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वातावरण मन्त्रालयलगायत निकायलाई बृहत् अध्ययन गरी उचित निर्णय गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।
व्यवसायीहरुले महानगरपालिकाको एकलौटी निर्णय मान्य नहुने भन्दै यसले न्यायालयमाथि नै प्रश्न उब्जिएको बताएका छन् । २० माइक्रोनसम्मको प्लास्टिक उत्पादनमा रोक लगाउने विषयमा व्यवसायीहरु केही लचिलो देखिए पनि कालो झोला उत्पादनमै प्रतिबन्ध लगाउनु व्यावसायिक हितविपरीत भएको उनीहरुको ठहर छ ।
दैनिक उपभोग्य सामानजस्तै बनेको प्लास्टिकको झोला हटाउने निर्णयका पछाडि वैज्ञानिक कारण नभएको बताउँदै नेपाल प्लास्टिक उत्पादक संघका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले प्रतिबन्धको सट्टा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले महानगरपालिकाको यो निर्णय उपभोक्ता र व्यवसायीलाई तर्साउने खेल भएको आरोप लगाए । “अदालतले समेत वैज्ञानिक कारण देखाउन भनेको अवस्थामा कुनै सरोकारवालासँग छलफल नगरी गरिएको एकलौटी निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्दैन,” उनले भने ।
संघका अनुसार दैनिक ५ हजार किलो प्लास्टिकको झोला खपत हुने गरेको छ । उपत्यकामा मात्रै ५० भन्दा धेरै झोला उत्पादन गर्ने उद्योग रहेको र मुलुकभर करिब १५ हजार मजदुरले रोजगारी पाएका छन् । “यो विषय लगानीकर्ता र ३ करोड उपभोक्तासँग जोडिएको छ,” अध्यक्ष प्रधानले भने । झोलाबाट मात्रै वार्षिक २५ करोड रुपैयाँबराबरको कारोबार हुने जानकारी दिँदै उनले दुईखालको निर्णयले व्यवसायी अन्योलमा परेको बताए ।
महानगरपालिकाले भने वैज्ञानिक कारण देखाएर कालो प्लास्टिकमा प्रतिबन्ध लगाउन खोजिएको जनाएको छ । कालो प्लास्टिकले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्नुका साथै फोहोरमैला व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको भन्दै प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले वैज्ञानिक कारणकै आधारमा प्रतिबन्ध लगाउन खोजिएको बताए । “हामीले व्यवसायी र विभिन्न निकायका सरोकारवालाहरुसँगको छलफलका आधारमा यो निर्णय गरेका हौं,” उनले भने, “दुई वर्षभित्र काठमाडौंलाई कालो प्लास्टिकमुक्त बनाउने योजना छ ।”

Tuesday, August 2, 2011

इकोनमिक अपडेट: औद्योगिक नीति कार्यान्वयन इज्जतको सवाल हो

इकोनमिक अपडेट: औद्योगिक नीति कार्यान्वयन इज्जतको सवाल हो: "शंकरप्रसाद कोइराल सचिव, उद्योग मन्त्रालय २५ वर्षअघि उद्योग मन्त्रालयको शाखा अधिकृतबाट सरकारी जागिर सुरु गरेका शंकरप्रसाद कोइरालाले अहिले..."

औद्योगिक नीति कार्यान्वयन इज्जतको सवाल हो



शंकरप्रसाद कोइराल
सचिव, उद्योग मन्त्रालय
२५ वर्षअघि उद्योग मन्त्रालयको शाखा अधिकृतबाट सरकारी जागिर सुरु गरेका शंकरप्रसाद कोइरालाले अहिले त्यही मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । यसअघि अर्थमन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा, एसियाली विकास बैंक, पर्यटन, ऊर्जा, सञ्चार, जलस्रोत र नेपाल ट्रस्टको कार्यालय गरी विभिन्न पद र विषयगत मन्त्रालयमा भूमिका निर्वाह गरेका कोइराला वैदेशिक सहायता परिचालन, पर्यटन र जलस्रोतको क्षेत्रमा गरेको कामबाट आफू सन्तुष्ट भएको बताउँछन् । उनले मुलुकको औद्योगिक अवस्थामा सुधार गर्न विद्यमान ऐन, नीति र सरकारी कामको पारदर्शिता पहिलो सर्त भएको तर्क गर्छन् । पछिल्लो समय उद्योग मन्त्रालय ‘लो प्रोफाइल’ मा चलिरहेको स्वीकार गर्ने कोइराला यसको छवि औद्योगिक क्षेत्रको छविसँगै जोडिएको बताउँछन् । मुलुकको औद्योगिक वातावरणमा सुधार गर्दै औद्योगिक क्षेत्रमा निजी र वैदेशिक लगानी भिœयाउने विषयमा मन्त्रालयले गरिरहेका काम–कारबाहीका विषयमा कारोबारका अर्थतन्त्र ब्युरो प्रमुख कमला थापा र संवाददाता निरु अर्यालले गरेको कुराकानीः
औद्योगिक वातावरण सुधारका लागि मन्त्रालयले के गर्दैैछ यतिबेला ?
देशको औद्योगिक उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने र लगानीमैत्री वातावरण तय गर्ने मन्त्रालयको मूलभूत उद्देश्य हो, यसैमा मन्त्रालय केन्द्रित छ । यतिबेला हामी दुईवटा अभियानमा लागेका छौं । पहिलो– नीतिगत सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउने र दोस्रो– कार्यान्वयनमा ल्याउने । सरकारले नयाँ औद्योगिक नीति २०६७ पारित गरिसकेको छ । यसले १८ वर्षको पुरानो इतिहासलाई प्रतिस्थापन गरेको छ । त्यसलाई कानुनमा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रियामा छौं । नीति जबसम्म लागू हँुदैन, तबसम्म कानुनको रूपमा अनुवाद गर्न सकिँदैन । त्यसलाई कानुनी रूपमा अघि बढाउन खोजिएको छ । त्यसैगरी विदेशी लगानी नीति २०६८ को मस्यौदा तयार हुँदैछ । नीतिगत सुधारमा यी दुइवटा काम हुँदैछन् । कानुनी सुधारलाई पनि सँगसँगै अघि बढाएका छौं । औद्योगिक व्यवसाय ऐन संसद्मा जाने तयारीमा छ, विशेष आर्थिक ऐन गइसकेको छ । विदेशी लगानी नीति २०६८ आउँदैछ । त्योअन्तर्गत रहेर विदेशी लगानी ऐन तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०६८ ल्याउन लागेको हुनाले हामी नीतिगत र कानुनी रूपमा तदारुकताका साथ काम गरिरहेका छौं । साथै, सरकारले अहिलेको बजेटमा बृहत स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । यो आर्थिक वर्षभित्र लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न हामी अघि बढेका छौं ।
औद्योगिक नीतिले सम्बोधन गरेका कतिपय व्यवस्थाहरू ऐनमा राख्न र कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिने खालका छन् भनिएको छ नि !
यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा उद्योग मन्त्रालय अघि बढेको भए पनि निजी क्षेत्रको पर्याप्त सहभागिता र समर्थन छ । नीतिमा निजी क्षेत्रका माग सुनुवाइ भएका छन् र निजी क्षेत्रले पनि स्वामित्व ग्रहण गरेको अवस्था छ । त्यसैले यसको कार्यान्वयनमा समस्या आउँछजस्तो लाग्दैन । औद्योगिक नीतिले गरेका कतिपय व्यवस्था अरु ऐनसँग बाझिएमा औद्योगिक नीति र यसअन्तर्गत बन्ने ऐन नै प्रमुख हुने गरी मूल ऐनकै रूपमा राख्ने सोच बनाएका छौं । यसबाट उद्योगी–व्यवसायीले राज्यले दिएका सेवा–सुविधालाई भरपूर उपयोग गर्न सकून् । औद्योगिक नीति कार्यान्वयन गराउनु उद्योग मन्त्रालयको इज्जतको सवाल पनि हो ।
औद्योगिक नीति बनाउने सवालमा निजी क्षेत्रसँग कुनै मतभेद रहेन तर श्रमिक समस्याका बारेमा त मतभेद छ नि ! श्रमिकका समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
औद्योगिक नीति २०६७ ले ‘नो वर्क नो पे’ को सिद्धान्त अवलम्बन गरेको छ । यसलाई श्रम ऐनसँग नबाझिने गरी सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो । यो विषय श्रमसँग मेल खाने भएकोले यसलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐनले गर्ने कि श्रम ऐनले सम्बोधन गर्ने भन्नेमा निर्णय लिन बाँकी छ  । यो विषय श्रमतिरबाटै सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने पनि छ । श्रमिकले काम नगरेको अवधिमा सिद्धान्ततः तलब–भत्ता दिनु पर्दैन भन्ने अवधारणालाई राज्यले स्वीकृत गरिसकेको छ । यो विषयमा मन्त्रालयले छिट्टै निष्कर्ष निकाल्नेछ ।
श्रमको विषयमा टे«ड युनियनले विरोध गरिरहेका छन् । यो समस्यालाई मन्त्रालयले कसरी हेरिरहेको छ त ?
श्रम ऐनहरू संसारमै उत्कृष्ट मानिन्छन् । हाम्रो श्रम ऐन बलियो पनि छ । हाम्रो संविधानले टे«ड युनियनलाई पनि मानेको अवस्था छ । श्रमिकका हक–अधिकारलाई सुरक्षित गरेको छ । श्रमको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि–अभिसन्धिहरूमा समेत सम्झौता भएकोले हामीले प्रत्यायोजन गरेको नियम–कानुन हुबहु रूपमा यही ऐनबाट कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा म पनि विश्वस्त छैन । तर, राज्यले पहिलो पटक यही ऐनलाई स्वीकार गरेकोले केही सकारात्मक देखिएको छ ।
कामदारहरू त ‘नो वर्क नो पे’ मा सहमत छैनन नि !
तीन महिनाअघि मात्रै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससहित नेपालका प्रमुख टे«ड युनियनहरू बसेर त्रिपक्षीय सम्झौता भइसकेको छ । त्यसमा पनि यो सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको छ । विकासमा अघि बढ्न औद्योगिक सम्बन्ध ठूलो कुरा हो । यसका दीर्घकालीन फाइदाहरू पनि छन् ।
गत वर्षको बजेटले दिएका सुविधाहरू अहिलेसम्म किन कार्यान्वयन हुन नसकेका हुन् ?
बजेट वक्तव्यमा दुई किमिमका कार्यक्रम हुन्छन् । सरकारले गत वर्ष सम्बोधन गरेका सुविधाहरू नीतिमा मात्र समावेश गरिएकाले कार्यान्वयन हुन नसकेका हुन् । कतिपय विषय नीतिमा सम्बोधन हुने तर बजेट नछुट्टाइने हुँदा त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन नसकेका हुन् । जुन विषयमा बजेट छुट्ट्याइएको छ, ती विषय कार्यान्वयनको चरणमा छन् । नीति जुन आयो, त्यसलाई कार्यन्वयनमा लैजानैपर्छ भन्ने कुरालाई राज्यले मनन गरिसकेको छ । कार्यान्वयन गर्ने सवालमा पनि तीव्र रूपमा अघि बढिसकेको छ । जस्तोः अहिलेको बजेटमा महिला उद्यमशीलता, प्रविधि हस्तान्तरण, हस्तकला ग्राम वस्तु विकास केन्द्रजस्ता विषयमा बजेट प्राप्त भइसकेको छ । त्यसैले यसपटकको बजेटले ल्याएका सुविधाहरू कार्यान्वयनमा आउँछन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।
उद्योग मन्त्रालयमा भएको ढिलासुस्तीका कारण बजेटले व्यवस्था गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेनन् भन्ने आरोप छ नि !
सरकारी निकायको कार्यविभाजनमा केही द्विविधा देखिए पनि लगानीको वातावरण, औद्योगिक प्रवद्र्धनजस्ता विषयमा दिने सेवा र सुविधा सम्बन्धमा परिस्थिति नै असहज छ । तर, निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । २५ वर्षअघि मैले यसै मन्त्रालयबाट करिअर सुरु गरेको हो । त्यतिबेला यही मन्त्रालयअन्तर्गत २८ वटा सरकारी संस्थान थिए । ती सबै नाफामा थिए । त्यतिबेला उद्योग मन्त्रालयको प्रोफाइल अन्य मन्त्रालयको भन्दा माथि थियो । हाम्रो औद्योगिक नीति चीन र भारतको भन्दा बलियो थियो । अहिले राजनीतिक अस्थिरताका कारण औद्योगिक वातावरण बिग्रेकोले उद्योग मन्त्रालयको प्रोफाइल तल गएको सत्य हो ।
उदारीकरणको प्रभाव औद्योगिकीकरणमा पर्दै गएको अवस्थामा मुलुक द्वन्द्वबाट गुज्रियो । औद्योगिक पूर्वाधारका विषयमा राज्यले ध्यान दिन सकेन । लगानीमैत्री वातावरण हुन सकेन । विदेशी लगानी पनि घट्दै गयो । पछिल्लो समय श्रम समस्या कडीको रूपमा रह्यो ।
यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको घोषणा गर्नुभएको छ, यसको प्रमुख उद्देश्य के हो ?
अहिले हामी संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेका छौं तर पनि अवस्था छैन भनेर लगानीका विषयमा चुप लाग्दै बस्यो भने र हामी अझ खस्किँदै जान्छौं ।र्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको घोषणा गर्नुभएको छ, यसको प्रमुख उद्देश्य के हो रु अहिले हामी संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेका छौं तर पनि अवस्था छैन भनेर लगानीका विषयमा चुप लाग्दै बस्यो भने र हामी अझ खस्किँदै जान्छौं ।
कहिलेसम्म सम्मेलन आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ ?
यसै वर्षभित्र गर्ने तयारीमा छौं । यहाँको तयारीभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार–प्रसारको आवश्यकता छ । यसका लागि ठूलै तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले आठ–दश महिनाको समय छुट्ट्याएका छौं । सरकारले यसअघि सन् १९९८ मा पनि विदेशी लगानी भिœयाउन यस्तो सम्मेलन गरेको थियो । त्यसैको निरन्तरतास्वरूप हामीले यो कार्यक्रम घोषणा गरेका हांै ।
गत वर्ष उद्योग मन्त्रालयले कामै नगरेको गुनासो छ । यसपटक यो गुनासो आउन नदिन के गर्दै हुनुहुन्छ ?
अहिले नीतिगत सुधारको योजना र कानुनी पारदर्शितालाई अघि बढाएका छौं । औद्योगिक पूर्वाधारको विकासमा पनि हामीले दुईवटा काम गरेका छौं । विशेष आर्थिक क्षेत्रको काम अघि बढाएका छौं । त्यस्तै, पछिल्लो समय सिमेन्ट उद्योगमा व्यवसायीहरूको उत्साह देखिएको छ । उदाहरणकै लागि भन्ने हो भने ११ वटा सिमेन्ट उद्योग निर्माणाधीन अवस्थामा छन्, १० वटा उद्योग पाइपलाइनमा छन् । ९७ प्रतिशत कच्चापदार्थ नेपालकै प्रयोग गर्ने उद्योगमा मोटरबाटो र बिजुुली पु¥याइदिने सम्झौता भएको छ किनभने स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गर्ने र स्वदेशीले नै रोजगारी पाउने भएकाले यसपटक हामीले सिमेन्ट उद्योगलाई प्राथमिकतामा पारेका छौ । राज्यले नयाँ उद्योग खोल्ने र लगानी गर्ने अवस्था छैन । उद्योग मन्त्रालयको अहिलेको प्रमुख काम ऐन ल्याउने र औद्योगिक वातावरणका लागि पहल गर्ने हो ।
यो वर्ष तपाईंले कुन कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ ?
यो वर्ष उद्योग मन्त्रालयले पाँच वटा कुरालाई क्रमबद्ध रूपबाट कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सबैभन्दा पहिले औद्योगिक व्यवसाय ऐन ल्याउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यसले नै उद्योग मन्त्रालयको छवि बनाउने र सामथ्र्य देखाउने हो । दोस्रोमा विदेशी लगानी नीति, तेस्रोमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, चौथोमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना र पाँचौंमा लगानी सम्मेलनलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं ।
बजेटले गरेको व्यवस्था, औद्योगिक र लगानीको वातावरणका विषयमा निजी क्षेत्र आश्वस्त हुन सकेको छैन । कसरी विश्वासमा लिनुहुन्छ ?
उद्योग मन्त्रालयको छविमा यो कुरा पनि पर्छ । उद्योग क्षेत्र विकासको विषयमा उद्योग मन्त्रालयले एक्लैले गरेर हुँदैन । कतिपय कुरामा क्षेत्रगत मन्त्रालयको सहयोग चाहिन्छ । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सहयोगबिना हामी सिमेन्ट उद्योगमा बाटो पु¥याउन सक्दैनौं । नयाँ नीतिअनुसार आयकर, भन्सार, आयात–निर्यातको सुविधा दिइएको अवस्था छ । ती सबै उद्योग मन्त्रालयले मात्र गरेर हुन्छ त ? भन्ने प्रश्न आउनसक्छ । नीति बनेर र सरकारले स्वीकृति पनि गरेर लागू भइसकेको हुनाले  ती विषय हुबहु कानुनमा आउँछन् भन्ने आधार सिर्जना भएको छ । पहिलो कुरा कानुन नै हो । अहिले यसको मस्यौदाको तयारी भइरहेको छ । कानुन, श्रमसम्बन्धी समस्या, नीतिगत र कानुनी विषयमा उद्योग मन्त्रालयले वातावरण बनाउनेछ ।
फेरि हिउँद सुरु भएपछि उद्योगहरू ऊर्जा संकटले समस्यामा पर्छन्, त्यसको कसरी समाधान हुन्छ ?
यो तत्कालको समस्या होइन, पहिलेदेखि नै भोगिआएको हो । यसका लागि ठूला जलविद्युत् परियोजना बन्नुपर्छ या बिजुली आयात गर्न सक्नुपर्छ । विद्युत् उत्पादनको कुरा गर्दा पोहोर साल ८ मेगावाट बिजुली थपियो, गत वर्ष ४ मेगावाट । यो वर्ष पनि थपिने अवस्था छैन, आयात गर्ने बाटो पनि छैन । यो वर्ष ठूलो क्षमताको ट्रान्समिसन लाइन बनाउन सकियो भने आयात सजिलो हुन्छ र केही हदसम्म समस्या समाधान हुनसक्छ । मेरो विचारमा अझै डेढ वर्षसम्म हामीले पर्याप्त बिजुली पाउन असम्भव छ । तर, महत्वपूर्ण विषय भनेको यसका लागि वातावरण बनाउँदै लैजानु हो । त्यसमा सरकार लागिपरेको छ । तर हाम्रो समस्या के हो भने देश विगत केही वर्षदेखि उद्योगको बढावा गर्नुभन्दा आयातमा निर्भर छ । यो मुलुकका लागि दीर्घकालीन रूपमा लाभदायक होइन । सियोदेखि सयपत्रीसम्म आयात गरेर देश कहिलेसम्म चल्ने ? स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिएर आयात प्रस्तिस्थापन गर्न सकियो भने मात्र देशको औद्योगिक उत्पादनमा केही राहत मिल्नेछ ।
www.karobardaily.com