Posts

Showing posts from August, 2011

पानी प्रशोधन उद्योगको चाप बढ्यो

काठमाडौं, १२ भदौराजधानीमा दिनानुदिन पानीको अभाव बढ्न थालेपछि पछिल्लो समयमा पानी प्रशोधन गर्ने उद्योग थपिन थालेका छन् । बढ्दोे सहरीकरणसँगै खानेपानीको माग पनि बढेको र आपूर्तिमा समस्या भएपछि पानी प्रशोधन उद्योग थपिन थालेका हुन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आवको साउनसम्ममा २ सय ५ वटा पानी प्रशोधन उद्योग दर्ता भएका छन् । यी उद्योग नगरपालिका क्षेत्रभन्दा बाहिर सञ्चालित छन् । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले उपत्यकाका ४० करोड जनसंख्याको माग धान्न नसकेपछि पानी प्रशोधन र बिक्री–वितरण गर्ने उद्योगको संख्या उल्लेख्य मात्रामा बढ्दै गएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार गत वर्षमात्रै सञ्चालनमा आएका उद्योगमध्ये ७० वटा उद्योग साझेदारीमा सञ्चालित छन् ।  अघिल्लो आव ०६६÷६८ को अन्त्यसम्ममा करिब सयको हाराहारीमा मात्रै पानीजन्य उद्योग दर्ता भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । राजधानीमा बाक्लो सहरीकरणसँगै भएका पानीका मुहान पनि सुक्न थालेको र जनतामा चेतनाको विकासले प्रशोधित पानीको माग बढ्न थालेकाले पानी उद्योग धमाधम सञ्चालनमा आउन थालेको कार्यालयका प्रमुख उद्योग अधिकृत ताराप्रसाद भ

सूर्य नेपाल गार्मेन्ट तत्काल खुलाउन आग्रह सूर्य नेपाल गार्मेन्ट तत्काल खुलाउन आग्रह

Image
काठमाडौं, ७ भदौ सभासद्हरूले बहुराष्ट्रिय कम्पनी सूर्य नेपालको गार्मेन्ट युनिट बन्द हुनुमा उद्योग मन्त्रालयको कमजोरी रहेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले सूर्य नेपाल बन्द भएको विषयमा तत्काल छानबिन गरी सञ्चालनको वातावरण मिलाउन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन् । गार्मेन्ट बन्द भएको विषयमा बुधबार व्यवस्थापिका–संसद्को अर्थ तथा श्रम सम्बन्ध समितिको छलफलमा सहभागी अधिकांश सभासद्ले उद्योग बन्द हुनुले उद्यमीहरू सशंकित हुनुपरेको बताए । गत साउन ३१ गते उद्योग व्यवस्थापनले दुई महिनादेखि बन्द उद्योग खुलाउने वातावरण नभएको भन्दै मजदुरहरूलाई जेठसम्मको तलब खुवाएर सधैंका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । उद्योग–सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाले औद्योगिकीकरणको अवस्थामा उद्योग बन्द भएको भन्दै गम्भीर छलफल गरी उद्योग खुलाउने तयारी गरेको जानकारी दिए । “बहुराष्ट्रिय कम्पनी बन्द हुँदा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,” सचिव कोइरालाले भने “यो घटनाले हामी अत्यन्तै मर्माहत भएका छौं, यसलाई सुचारु गर्न मन्त्रालयले पहल गरिरहेको छ ।” उनका अनुसार घटनाको छानबिनका लागि प्राविधिक टोली परिचालन भइसकेको छ । छलफलमा सहभागी एमाले सभा

सूर्य नेपाल बन्दको कारण पेस गर्न सभासद्हरूको माग

कम्पनी ऐनलाई परिवर्तन गर्न अर्थसमितिको निर्देशन  कारोबार संवाददाता   काठमाडौं, ५ भदौ संसद्को अर्थ तथा श्रम सम्बन्ध समितिले कम्पनी ऐन २०६३ लाई उद्योगमैत्री तथा समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन गर्न उद्योग तथा कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको सोमबार बसेको बैठकले कम्पनी ऐनलाई व्यवसायमैत्री तथा लगानीमैत्री बनाउन र ऐनका प्रावधानहरू कार्यान्वयन हुने गृहकार्य अविलम्ब सुरु गर्न कानुन तथा उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । लगानीकर्ता तथा उद्यमीहरूलाई सहज ढंगले उद्यम विस्तार गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको हालको केन्द्रीकृत व्यवस्थालाई विकेन्द्रित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन समितिले निर्देशन दिएको छ । संशोधनबारे जानकारी दिँदै उद्योग सचिव शंकर कोइरालाले प्रचलित ऐनको नियमावली नहँुदा व्यवसायी तथा प्रशासनलाई काम गर्न अफ्ठयारो भएको बताए । उनका अनसार चालू ऐनका ३२ बुँदा संशोधन हुनेछन् । उद्योग मन्त्रालय, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, कानुन मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायसँगको छलफलपछि ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरिने उनले जानकारी दिए । “जरिवानादेखि कागजात र पुँजीको हदबन्दीबारे समेत

प्लास्टिकलाई माटोमै मिलाउन ‘अक्सो बायोडिग्रेडेबल’

निरू अर्याल   प्लास्टिक पनि माटोमा मिल्न सक्छ र हावामा विलीन हुन्छ भन्दा धेरैलाई अनौठो लाग्न सक्छ । तर, नेपालमा अब यो आश्चर्यको विषय रहेन । नेपालको जल्दोबल्दो समस्याका रूपमा रहेको फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त भएको भन्दै न्युरोडका अनिसमान सिंहले ‘अक्सो बायोडिग्रेडेबल’ नामक प्रविधि भिœयाएका छन्, जसले प्लास्टिकलाई माटोमा मिलाउँछ र हावामा विलीन गर्छ । लामो समयसम्म बेलायतको ब्रिटिस स्ट्यान्डर्ड इन्स्टिच्युट नामक संस्थामा काम गरेका सिंहले प्लास्टिक व्यवस्थापनको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका छन् । यो प्रविधि अवलम्बन गर्न सकिए प्लास्टिकजन्य समस्या स्वतः हटेर जाने उनी बताउँछन् । “नेपालजस्तो कम विकसित मुलुकमा सरकारले घोषणा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुभन्दा मैले भिœयाएको यो प्रविधिलाई प्रयोगमा ल्याउनु उत्तम विकल्प हो,” उनी भन्छन्, “अहिलेको जटिल समस्या यसको उत्पादन र प्रयोग भन्दा पनि व्यवस्थापन हो, जसलाई यो प्रविधिले निमिट्यान्न पार्नसक्छ ।” नेपालमा ५ माइक्रोनसम्मका पातला प्लास्टिक उत्पादन हुन्छन्, जसलाई व्यवस्थापन गर्नु सरकारका लागि ठूलो चुनौती हो । यो विषयमा उनी जानकार छन् । “त्य

प्लास्टिकलाई माटोमै मिलाउन ‘अक्सो बायोडिग्रेडेबल’

प्लास्टिक पनि माटोमा मिल्न सक्छ र हावामा विलीन हुन्छ भन्दा धेरैलाई अनौठो लाग्न सक्छ । तर, नेपालमा अब यो आश्चर्यको विषय रहेन । नेपालको जल्दोबल्दो समस्याका रूपमा रहेको फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त भएको भन्दै न्युरोडका अनिसमान सिंहले ‘अक्सो बायोडिग्रेडेबल’ नामक प्रविधि भिœयाएका छन्, जसले प्लास्टिकलाई माटोमा मिलाउँछ र हावामा विलीन गर्छ । लामो समयसम्म बेलायतको ब्रिटिस स्ट्यान्डर्ड इन्स्टिच्युट नामक संस्थामा काम गरेका सिंहले प्लास्टिक व्यवस्थापनको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका छन् । यो प्रविधि अवलम्बन गर्न सकिए प्लास्टिकजन्य समस्या स्वतः हटेर जाने उनी बताउँछन् । “नेपालजस्तो कम विकसित मुलुकमा सरकारले घोषणा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुभन्दा मैले भिœयाएको यो प्रविधिलाई प्रयोगमा ल्याउनु उत्तम विकल्प हो,” उनी भन्छन्, “अहिलेको जटिल समस्या यसको उत्पादन र प्रयोग भन्दा पनि व्यवस्थापन हो, जसलाई यो प्रविधिले निमिट्यान्न पार्नसक्छ ।” नेपालमा ५ माइक्रोनसम्मका पातला प्लास्टिक उत्पादन हुन्छन्, जसलाई व्यवस्थापन गर्नु सरकारका लागि ठूलो चुनौती हो । यो विषयमा उनी जानकार छन् । “त्यही भएर प्रयोगपछि क

लगानी बोर्ड विधेयक पारित

 काठमाडौं, ३० साउन निजी क्षेत्रले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण खस्कँदै गएको गुनासो गरिरहेका बेला १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी भएका उद्योगलाई विशेष सुविधाको प्याकेजसहित लगानी बोर्ड विधेयक संसद्बाट पारित भएको छ । व्यवस्थापिका संसद्को सोमबार बसेको बैठकले ‘लगानी बोर्ड विधेयक २०६५’ लाई बहुमतले पारित गरेको हो । १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी भएका उत्पादनशील, पूर्वाधार अथवा सेवामूलक जुनसुकै उद्योग र क्षेत्रलाई विधेयकले समेटेको छ । प्रचलित कानुनमा जे लेखिए पनि यो ऐन लागू भएपछि त्यस्ता उद्योगधन्दा र परियोजनाहरू लगानी बोर्ड ऐनअनुसार हुने विधेयकमा उल्लेख छ । तर, अन्य कानुनले दिएका सुविधा पनि यी उद्योग र परियोजनाले पाउनेछन् । लगानी बोर्डसम्बन्धी कानुन लागू भएपछि ठूला परियोजनामा लगानी आवेदन दिएको सात महिनाभित्र निर्णय भइसक्नेछ । यसले कानुनी झमेलाका कारण विदेशी लगानीकर्ता हच्किने गुनासो अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । विधेयकले ५१ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएको बैंक, बिमा तथा पुनर्बिमा कम्पनीलाई पनि समेटेको छ । त्यस्तै, ५ सय मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत् परियोजनाको कार्यान्वयन पनि अब यही ऐनमार्फत हुन

उद्योग मन्त्रालयले ४६ करोड खर्च गर्न सकेन

Image
Add caption कारोबार संवाददाता काठमाडौं, ३१ साउन मुलुकले औद्योगिक उत्पादन बढाउन नसकेर अर्थतन्त्र उपभोगमुखी बन्दै गएका बेला उद्योग मन्त्रालयले गत वर्ष विनियोजित ४६ करोड २५ लाख बजेट खर्च गर्न नसकेर फ्रिज भएको छ । गत वर्ष उद्योग मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ९१ करोड ६० लाख विनियोजन गरिएकोमा आयोजनाहरूका लागि १ अर्ब ४१ करोड ८७ छुट्ट्याइएको थियो । यो बजेटमध्ये आयोजनातर्फको रकम खर्च हुन नसकेको हो । मन्त्रालयले मंगलबार गरेको वार्षिक प्रगतिको समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय समस्या सामाधान समितिको बैठकमा गत वर्ष आयोजनातर्फको खर्च ९५ करोड ६२ लाख ३८ हजारमात्र भएको जानकारी दिइएको छ । कार्यक्रमको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै प्रवक्ता यामकुमारी खतिवडाले औद्योगिक लगानीमैत्री वातावरणको अभाव, विभिन्न निकायबीच नीतिगत असामञ्जस्यता, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक करिडोर तथा उद्यमी व्यवसायीहरूको सुरक्षा व्यवस्थाको कमीका कारण रकम खर्च गर्न नसकिएको बताइन् । मन्त्रालयले सञ्चालन गर्दै आएका १२ मध्ये ११ वटा आयोजनाले ८० प्रतिशत सफलता हासिल गरेको भन्दै उनले नेपालको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ६.५ प्

मन्त्रालयको प्राथमिकतामा औद्योगिक पूर्वाधार

कारोबार संवाददाता १२ अगस्ट २०११, ११:०६ बजे  काठमाडौं, २६ साउनउद्योग मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा औद्योगिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । केही वर्षयता मुलुकको औद्योगिक वातावरण खलबलिएको भन्दै यो क्षेत्रमा लगानी भित्रिन नसकेकाले मन्त्रालयले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको हो । नयाँ उद्योग व्यवसायको स्थापना तथा विकासमा मन्त्रालय सकारात्मक रहेकाले औद्योगिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने योजना बनाइएको उद्योग मन्त्रालयकी सहसचिव यामकुमारी खतिवडाले बताइन् । “औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गरेर सरकारले नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि वातावरण बनाउन खोजेको हो,” उनले भनिन् । पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माण, सेजहरुको सम्भाव्यता अध्ययन, सिमेन्ट उद्योग स्थापनाका लागि बाटो, विद्युत्, खानेपानी तथा टेलिफोन सेवालगायत पूर्वाधार विकास गर्ने योजना मन्त्रालयको छ । ललितपुर, रोल्पा, दाङ, हेटांैडा, धादिङ, पाल्पा र उदयपुरमा क्रमशः लक्ष्मी, रोल्पा, घोराही, शिवम्, युनाइटेड, सीजी र सोनापुर सिमेन्ट उद्योगका लागि मन्त्रालयले सडक र जलविद्युत् सुविधा उपलब्ध गराउन प्रक्रिया

मन्त्रालयको प्राथमिकतामा औद्योगिक पूर्वाधार

मन्त्रालयको प्राथमिकतामा औद्योगिक पूर्वाधार

काठमाडौं, २६ साउनउद्योग मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा औद्योगिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । केही वर्षयता मुलुकको औद्योगिक वातावरण खलबलिएको भन्दै यो क्षेत्रमा लगानी भित्रिन नसकेकाले मन्त्रालयले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको हो । नयाँ उद्योग व्यवसायको स्थापना तथा विकासमा मन्त्रालय सकारात्मक रहेकाले औद्योगिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने योजना बनाइएको उद्योग मन्त्रालयकी सहसचिव यामकुमारी खतिवडाले बताइन् । “औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गरेर सरकारले नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि वातावरण बनाउन खोजेको हो,” उनले भनिन् । पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माण, सेजहरुको सम्भाव्यता अध्ययन, सिमेन्ट उद्योग स्थापनाका लागि बाटो, विद्युत्, खानेपानी तथा टेलिफोन सेवालगायत पूर्वाधार विकास गर्ने योजना मन्त्रालयको छ । ललितपुर, रोल्पा, दाङ, हेटांैडा, धादिङ, पाल्पा र उदयपुरमा क्रमशः लक्ष्मी, रोल्पा, घोराही, शिवम्, युनाइटेड, सीजी र सोनापुर सिमेन्ट उद्योगका लागि मन्त्रालयले सडक र जलविद्युत् सुविधा उपलब्ध गराउन प्रक्रिया सुरु भइसकेको सहसचिव खतिवडाले जानकारी दिइन् । सरका

उपत्यकामा उत्पादनभन्दा सेवा उद्योग धेरै

कारोबार संवाददाता “कृषि तथा वनमा आधारित उद्योग दर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था छ यसले सेवामूलक उद्योगमा चाप बढेको हो” काठमाडौं, २८ साउन उपत्यकामा उत्पादनमूलक उद्योगभन्दा सेवामूलक उद्योग धेरै दर्ता भएका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग विभागका अनुसार आव ०६७/६८ मा राजधानीमा मात्रै  १५ हजार ४ सय ७५ वटा सेवामूलक उद्योग दर्ता भएका छन् । यो संख्या उत्पादनमूलक उद्योगको तुलनामा ३ हजार ६ सय ४४ ले बढी हो । उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा गरी यो अवधिमा कुल ११ हजार ८ सय ३१ वटा उत्पादनमूलक उद्योग दर्ता भएका छन् । सरकारले उपत्यकाभित्रका महानगरपालिका तथा नगरपालिकाभित्र उत्पादनमूलक उद्योग दर्ता गर्न नपाउने व्यवस्था गरेअनुरुप राजधानीमा सेवामूलक उद्योगको चाप बढ्दै गएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले जनाएको छ । उपत्यकाभित्र उत्पादनमूलक उद्योगले निश्चित मापदण्डका आधारमा मात्र उद्योग दर्ता तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले सेवामूलक उद्योग धेरै दर्ता हुनेगरेको कार्यालयका उद्योग अधिकृत पुरुषोत्तम शर्माले बताए । उनका अनुसार पछिल्लो समयमा कार्यालयमा होटल तथा रेस्टुराँ, ब्युटिपार्लर, ट्राभल्स एजेन्सी, परामर

४० अर्बको फलाम आयात

 काठमाडौं, २२ साउन गत वर्ष जेठ महिनासम्म मुलुकमा करिब ४० अर्ब रुपैयाँको फलाम तथा स्टिलजन्य वस्तु आयात भएका छन् । वस्तुको परिमाण घटे पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेका कारण यी वस्तुको आयातमा धेरै रकम खर्चिनुपरेको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले सार्वजनिक गरेकोे तथ्यांकअनुसार ०६७/६८ को जेठसम्म ३९ अर्ब ३४ करोड बराबरका फलाम तथा स्टिलजन्य वस्तु आयात भएका छन् । यो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४०.२ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ३७ अर्ब ७६ करोडको फलाम आयात भएको थियो । केन्द्रका अनुुसार समीक्षा अवधिमा ६६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । मुलुकमा आयात भएका वस्तुमध्ये पेट्रोलियममा सबैभन्दा बढी खर्च भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा वस्तुको मूल्य बढ्दै गएकोले नेपालमा आयातीत वस्तुको मूल्यमा वृद्धि भएको व्यवसायीको भनाइ छ । “अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ बढेकाले बढी खर्च गर्नुपरेको छ,” शाखः टोरस्टिलका बजार निर्देशक प्रभात शाखःले भने, “तर, दुई वर्षयता सरकारले हाउजिङ तथा रियलस्टेट शीर्षकमा ऋण दिन कडाइ गरेपछि यस्ता वस्तुको व्यापार भने घटेको

टेस्टिङ ल्याब भदौ मसान्तदेखि सञ्चालनमा आउने

 काठमाडौं, २३ साउनचाँदीका गहनाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने मेसिन भदौ मसान्तदेखि विधिवत् रूपमा सञ्चालनमा आउने भएको छ । धातुजन्य वस्तु परीक्षण गर्ने सो उपकरण सोमबार भारत हुँदै नेपाल भित्रिए पनि एक महिनापछि मात्र सञ्चालनमा ल्याइने भएको हो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरका निर्यातजन्य धातुका सामान गुणस्तरीय नभएका गुनासाहरू बढ्दै गएकाले यसको समाधान गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारीको आवधारणाअनुरुप टेस्टिङ ल्याब सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहयोगमा नेपाल हस्तकला महासंघ व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले संयुक्त रूपमा मेसिन खरिद गरेका हुन् । धातुजन्य वस्तुमा क्याडमियम नामक रसायन परीक्षणका लागि खरिद गरिएको सो मेसिन जापानको सिमाज्दु कम्पनीको रहेको नेपाल हस्तकला महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार सो मेसिनको मूल्य ४२ लाख रुपैयाँ हो । मेसिनलाई प्रारम्भिक परीक्षणका लागि नेपाल गुणस्तर विभागपरिसरमा राखिने  महासंघ अध्यक्ष विकासरत्न धाख्वाले जानकारी दिए । “परीक्षणपछि त्रिपुरेश्वरस्थित घरेलु तथा साना उद्योग विभागपरिसरमा राखिनेछ,” उनले भने । हस्तकला

ग्रिल उद्योगको दर्ता फुकुवा प्रस्ताव बोर्डमा लैजाने तयारी

Image
काठमाडौं, १९ साउन घरेलु तथा साना उद्योग विभागले राजधानीमा बिनादर्ता सञ्चालित ग्रिल उद्योगमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवासम्बन्धी प्रस्ताव औद्योगिक बोर्डमा लैजाने भएको छ । निश्चित मापडण्डका आधारमा मात्र यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवसायीहरु सकारात्मक देखिएपछि अर्थ मन्त्रालय, महानगरपालिका, वातावरण मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र ग्रिल व्यवसायीसँगको छलफलमा तयार पारिएको प्रस्ताव बोर्डमा लैजान लागिएको हो । ०५४ सालमा औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डले नयाँ व्यवस्था नआएसम्म उपत्यकाभित्र र बाहिरका नगरपालिकाभित्र उद्योग सञ्चालन गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो । निर्णयअनुुसार ग्रिलजन्य उद्योगले वातावरणमा प्रदूषण र ध्वनि प्रवाहमा असर पु¥याएकाले यस्ता उद्योगलाई उपत्यका र नगरपालिकाभित्र दर्ता गर्न नपाउने उल्लेख छ । बिहीबार राजधानीमा आयोजित कमल पोखरी एरिया समितिको दोस्रो वार्षिक साधारण सभामा घरेलु तथा साना उद्योग विभागका महानिर्देशक विष्णुप्रसाद अर्यालले दुई महिनाअघि नै प्रस्ताव तयार भएकोे र केही दिनमै ग्रिल उद्योगको समस्याले निकास पाउने बताए । प्रवद्र्धन बोर्ड उद्योगमन्त्रीको अध्यक्षतामा मात्र बस्ने भएक

प्लास्टिक उद्योगको एक अर्ब लगानी अन्योलमा

निरू अर्याल  काठमाडौं, १८ साउनसरकारले कुनै अध्ययनबिना कालो प्लास्टिक प्रयोगमा लगाएको प्रतिबन्धले यस उद्योगमा भएको १ अर्बको लगानी र १५ लाख मजदुरको भविष्य अन्योलमा परेको छ । यस क्षेत्रमा करिब सय उद्योग सञ्चालित छन् । सरकारले यसअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई बेवास्ता गर्दै यही साउन १ देखि काठमाडौं उपत्यकाभित्र कालो प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ । प्रयोग गरिसकिएको प्लास्टिकबाट साना आकारका काला प्लास्टिक बन्ने र प्लास्टिक उत्पादनका क्रममा प्रयोग गरिने कार्सेजनिक नामक रासायनिक पदार्थ मानव स्वास्थ्य र वातावरणीय दृष्टिले समेत हानिकारक रहेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । सर्वोच्च अदालतले प्लास्टिकको प्रयोगमा रोक लगाउन दायर गरिएकोे रिटमा आठ वर्षअघि (०६१–८–४) मा गम्भीर र निष्पक्ष अध्ययन अनुसन्धान गरी वैज्ञानिक निष्कर्षमा पुगेपछि मात्र प्लास्टिकका झोलाहरुको बेचबिखन एवं उपभोगमाथि रोक लगाउने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वातावरण मन्त्रालयलगायत निकायलाई बृहत् अध्ययन गरी उचित निर्णय गर्न परमादेश ज

इकोनमिक अपडेट: औद्योगिक नीति कार्यान्वयन इज्जतको सवाल हो

इकोनमिक अपडेट: औद्योगिक नीति कार्यान्वयन इज्जतको सवाल हो : "शंकरप्रसाद कोइराल सचिव, उद्योग मन्त्रालय २५ वर्षअघि उद्योग मन्त्रालयको शाखा अधिकृतबाट सरकारी जागिर सुरु गरेका शंकरप्रसाद कोइरालाले अहिले..."

औद्योगिक नीति कार्यान्वयन इज्जतको सवाल हो

Image
शंकरप्रसाद कोइराल सचिव, उद्योग मन्त्रालय २५ वर्षअघि उद्योग मन्त्रालयको शाखा अधिकृतबाट सरकारी जागिर सुरु गरेका शंकरप्रसाद कोइरालाले अहिले त्यही मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । यसअघि अर्थमन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा, एसियाली विकास बैंक, पर्यटन, ऊर्जा, सञ्चार, जलस्रोत र नेपाल ट्रस्टको कार्यालय गरी विभिन्न पद र विषयगत मन्त्रालयमा भूमिका निर्वाह गरेका कोइराला वैदेशिक सहायता परिचालन, पर्यटन र जलस्रोतको क्षेत्रमा गरेको कामबाट आफू सन्तुष्ट भएको बताउँछन् । उनले मुलुकको औद्योगिक अवस्थामा सुधार गर्न विद्यमान ऐन, नीति र सरकारी कामको पारदर्शिता पहिलो सर्त भएको तर्क गर्छन् । पछिल्लो समय उद्योग मन्त्रालय ‘लो प्रोफाइल’ मा चलिरहेको स्वीकार गर्ने कोइराला यसको छवि औद्योगिक क्षेत्रको छविसँगै जोडिएको बताउँछन् । मुलुकको औद्योगिक वातावरणमा सुधार गर्दै औद्योगिक क्षेत्रमा निजी र वैदेशिक लगानी भिœयाउने विषयमा मन्त्रालयले गरिरहेका काम–कारबाहीका विषयमा कारोबारका अर्थतन्त्र ब्युरो प्रमुख कमला थापा र संवाददाता निरु अर्याल ले गरेको कुराकानीः औद्योगिक वातावरण सुधारका लागि मन्त्रालयले