मन्त्रालयको प्राथमिकतामा औद्योगिक पूर्वाधार

कारोबार संवाददाता
१२ अगस्ट २०११, ११:०६ बजे

 काठमाडौं, २६ साउनउद्योग मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा औद्योगिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । केही वर्षयता मुलुकको औद्योगिक वातावरण खलबलिएको भन्दै यो क्षेत्रमा लगानी भित्रिन नसकेकाले मन्त्रालयले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको हो ।
नयाँ उद्योग व्यवसायको स्थापना तथा विकासमा मन्त्रालय सकारात्मक रहेकाले औद्योगिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने योजना बनाइएको उद्योग मन्त्रालयकी सहसचिव यामकुमारी खतिवडाले बताइन् । “औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गरेर सरकारले नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि वातावरण बनाउन खोजेको हो,” उनले भनिन् ।
पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माण, सेजहरुको सम्भाव्यता अध्ययन, सिमेन्ट उद्योग स्थापनाका लागि बाटो, विद्युत्, खानेपानी तथा टेलिफोन सेवालगायत पूर्वाधार विकास गर्ने योजना मन्त्रालयको छ । ललितपुर, रोल्पा, दाङ, हेटांैडा, धादिङ, पाल्पा र उदयपुरमा क्रमशः लक्ष्मी, रोल्पा, घोराही, शिवम्, युनाइटेड, सीजी र सोनापुर सिमेन्ट उद्योगका लागि मन्त्रालयले सडक र जलविद्युत् सुविधा उपलब्ध गराउन प्रक्रिया सुरु भइसकेको सहसचिव खतिवडाले जानकारी दिइन् ।
सरकारले आव ०६५÷६६ को बजेट कार्यक्रममार्फत भैरहवा, सिमरा, झापा, पाँचखाल, धनगढी र विराटनगरमा सेज निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । जसमध्ये भैरहवामा सेज निर्माण कार्य पूरा भए पनि विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी विधेयक पास भइनसकेकाले उद्योग स्थापना गरिएको छैन । सिमरामा सेज निर्माण भइरहेको छ भने विराटनगरमा सेजको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन र पाँचखालमा सेज निर्माण सुरु गर्न जग्गा खरिद प्रक्रिया भइरहेको छ ।
मन्त्रालयले नुवाकोट, जुम्ला, धनुषालगायतका जिल्लामा सेज निर्माणका लागि पूर्वसम्भाव्यवता अध्ययन गरिरहेको छ । जसअन्तर्गत जुम्ला र धनुषामा विशेष औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वसम्भाव्यता र धनगढी, झापा र पाँचखालमा सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सकिएको छ ।
मन्त्रालयले खानी तथा भूगर्भ विभागअन्तर्गतका भू–वैज्ञानिक परियोजनाहरुलाई निरन्तरता दिँदै पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास अन्वेषणको कार्यक्रमलाई विशेष महत्व दिएको छ । चालू आवमा मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको एक (पी १) का परियोजनाअन्तर्गत औद्योगिक पूर्वाधार विकास, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यक्रम घरेलु प्रशिक्षण कार्यक्रम र लघु उद्यम विकास केन्द्र कार्यक्रम छन् ।
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान र घरेलु तथा साना उद्योग प्रशिक्षण केन्द्रको सहयोगमा लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । अहिले घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यक्रमले २७ जिल्लामा र घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले ४८ जिल्लामा काम गर्दै आएका छन् ।