इकोनोमिक अपडेट

निरु अर्याल काठमांडौः सरकारले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलार्ई नियन्त्रण गर्न भन्दै पहिलो पटक नगद कारोबारको सीमा निर्धारण गरेको छ । गतसाता बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको नगद कारोबार गर्न नपाइने प्रावधानसहितको अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो ।  अनौपचारिक लेनदेनले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै अर्थमन्त्रालयले १० लाखभन्दा माथिको कारोबार नगदमा गर्न नपाइने प्रावधानसहितको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो ।   अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रण गर्न बनेको यो व्यवस्था आगामी साउनदेखि लागू हुने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार केही दिनमै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने गरी उक्त निर्णय आइतबार कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।  “मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै व्यक्ति, संस्था, व्यावसायिक फर्म लगायत जुनसुकै निकायले पनि १० लाख माथिको कारोबार नगदमा गर्न पाउने छैनन्,” अर्थमन्त्रालयका आर्थिक विश्लेषण महाशाखा प्रमुख लक्ष्मण अर्यालले कारोबारसँग भने ।  साउनदेखि लागू हुने   वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्छ : अर्थम

काठमाडौं: १३ वर्षअघि विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीयो) मा प्रवेश गरेपछि नेपालले निर्यातमा फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको थियो, तर अवस्था त्यसको ठीक उल्टो भएको छ । नेपाल डब्लूटीओको सदस्य हुनुअघि र पछिको तथ्यांक हेर्ने हो भने आयात बढ्दो छ भने निर्यात तुलनात्मक रूपमा घट्दो छ । सन् २००४ अघि आयात निर्यातको अवस्था ७२ः२८ को अनुपात रहेकोमा अहिले  ९२ः८ को स्थितिमा पुगेको छ । व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्रका अनुसार सन् १९७५ मा मुलुकमा आयात–निर्यातको अवस्था ६०ः४० को अनुपातमा रहेकोमा २०१५/१६ मा आएर ९२ः८ मा पुगेको छ । डब्लूटीओको सदस्य हुनुअघि नेपालको निर्यात बढ्दै गए पनि पछिल्लो समय आयातको तुलनामा निर्यात बढ्न नसकेको केन्द्रको तथ्यांक छ । डब्लूटीओका अल्पविकसित सदस्य मुलुकले विभिन्न सुविधा पाउँदै आए पनि नेपालले त्यसको उपयोग गर्न नसक्दा निर्यात बढाउन नसकेको सरोकारवालाको भनाइ छ । गुणस्तरीय उत्पादन नहुनु, स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु, व्यावसायिक विकास कम हुनु, स्थानीय उत्पादन क्रमशः घट्दै जानु, अविकसित मुलुकलाई दिएका सुविधा उपभोग गर्न नसक्नुले पछिल्लो समय नेपालको निर्यात घट्दै ग

निरु अर्याल काठमाडौंः  सरकारले बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार सुरक्षित गर्न नसक्दा नक्कली ट्रेडमार्कविरुद्ध उजुरी बढ्दो छ । कमजोर प्रशासनिक क्षमता, समय अनुसारका ऐनकानुनको अभाव र नीति निर्माताहरूमा समेत विषयवस्तुबारे पर्याप्त ज्ञान नहुँदा मुलुकमा बौद्धिक सम्पत्तिको मुद्दा ओझेलमा परेको हो । जसका कारण २० वर्षदेखिका २ हजारभन्दा बढी उजुरीको टुंगो लाग्न सकेको छैन भने उजुरीको संख्या बर्सेनि बढ्दो क्रममा छ । सरकारी निकायको तथ्यांकअनुसार चालू आवको माघ मसान्तसम्ममा ट्रेडमार्क (व्यापार चिन्ह) सम्बन्धमा मात्रै ४ सयभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । उजुरी पर्नेमा औद्योगिक प्रतिष्ठान, शैक्षिक पाठशाला, म्यानपावर एजेन्सीलगायत आयात निर्यात गर्ने कम्पनी तथा बहुराष्ट्रिय कलकारखाना छन् । यस्तै, गार्मेन्ट उद्योगदेखि बिस्कुट, गुट्खा, चिया, कफीलगायत उत्पादनशील वस्तुहरूविरुद्ध बढी उजुरी आउने गरेका छन् ।  राष्ट्रिय योजना आयोगका एक अधिकारी भन्छन्, “नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिबारे जनचेतना नै बढ्न सकेन जसका कारण २० वर्षदेखिका उजुरीको सम्बोधन हुन सकेको छैन ।” उनले बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारबारे चेतनाको अभावले अर्थतन

निरु अर्याल  काठमाडौंः मुलुक संघीय संरचनामा  जाँदा यसको व्यवस्थापनका लागि मात्रै २ खर्बभन्दा बढी रकम खर्चनुपर्ने देखिएको छ । गत वर्ष जारी भएको संविधानअनुसार मुलुकलाई संघीय संरचनामा लैजाने हो भने राज्यलाई २ खर्ब भार थपिने भएको छ । संघ प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना एकैपटक निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले यो परिमाणमा रकम आवश्यक देखिएको हो । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गरेको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार संघीयताको संस्थागत विकासका लागि मात्रै २ खर्ब खर्च लाग्ने देखिएको छ । मन्त्रालयका सचिव केदार बहादुर  अधिकारीले संविधानअनुसार संघीयता कार्यान्वयमा आएमा सुरुका वर्षमै २ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने जानकारी दिए । उनले भने “जग्गा प्राप्ति, भवन निर्माण, सवारी साधन खरिदलगायत संस्थागत विकास गर्न २ खर्ब रुपैयाँ भयो भने राम्रैसँग व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।” उनले ठोस अध्ययन नभए पनि मन्त्रालयले प्रारम्भिक अध्ययन गरेअनुसार ठूलो परिमाणमा रकम आवश्यक रहको बताए ।  “सबै प्रदेशमा समानखालका निकायहरूको स्थापनादेखि सुविधाहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ, यसले पनि राज्यलाई एकैपटक मोटो रकम आवश्यक भएकोले राज्यला

यामकुमारी खतिवडा  क्षेत्रीय प्रशासक, पोखरा  त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकी यामकुमारी खतिवडा अहिले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक छिन् । निजामती सेवामा प्रवेश गरेको २२ वर्षपछि कायम–मुकायम सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेकी उनी नेपालबाट उच्च श्रेणीमा पुग्ने महिलाको अग्रणी सूचीमा पर्छिन् । २०५१ सालमा संसद् सेवाबाट सरकारी सेवा सुरु गरेकी उनी खुला प्रतिस्पर्धाबाटै उपसचिव, सहसचिव हुँदै क्षेत्रीय प्रशासकसम्म पुगेकी छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यायलबाटै सार्वजनिक प्रशासनमा स्नातकोत्तर र कोरियाबाट पब्लिक पोलिसी अफ म्यानेजमेन्टमा स्नातकोत्तर गरेकी खतिवडासँग प्राइभेट बीएल गरेको अनुभव पनि छ । प्रशासनिक क्षेत्रमा अब्बल र निडर मानिने खतिवडा महिला सशक्तीकरणकोे अभियानमा पनि सक्रिय छिन् । आफ्नै नेतृत्वमा महिलाका लागि महिला उद्यमशीलता कोष ल्याएर चर्चा कमाएकी खतिवडाले लघुउद्यम विकास कार्यक्रम (मेडेप) को राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को आयोजना प्रमुख र घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको अध्यक्ष, नेपाल व्यावसायिक मञ्च (एनबीएफ) को संयोजक हँुदै विभिन्न संघसस

निरु अर्याल काठमाडौः चालू आर्थिक वर्षमा ५० हजार कम्पनीले अनलाइनबाटै विवरण बुझाएका छन् । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली सुरु भएपछि अनलाइनमार्फत विवरण बुझाइएको यो नै सबैभन्दा ठूलो परिमाण हो । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार माघको अन्त्यसम्ममा १ लाख ६५ हजार कम्पनी दर्ता भएका छन् । “चालू आवको पुस मसान्तसम्म ४९ हजार ४ सय ३२ कम्पनीले अनलाइनमार्फत विवरण बुझाएका छन्,” कार्यालयका रजिष्ट्रार प्रेमकुमार श्रेष्ठले भने, “अनलाइनमार्फत विवरण बुझाउनेको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।” कार्यालयका अनुसार गत आवमा ३९ हजार २ सय ४० कम्पनीले विवरण बुझाएका थिए । बढ्दो कम्पनी दर्ताको चापलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको चौतर्फी गुनासो आएपछि  अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) को सहयोगमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अनलाइन संस्करण सुरु गरेको हो । कम्पनी दर्ताको चाप उल्लेख्य भए पनि अध्यावधिक गर्ने कम्पनी भने न्यून रहेको स्वयं अधिकारीहरू नै बताउँछन् । “एक तिहाइ कम्पनी मात्रै अद्यावधिक भएको देखिन्छ,” श्रेष्ठले भने, “पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा पनि एक लाख कम्पनीले विवरण बुझाउन सकेका छैनन् ।” अनलाइन प्रण

काठमाडौः काठमाडौंमा आयोजना हुन लागेको ‘लगानी सम्मेलन' ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी जुटाउन केन्द्रित हुने भएको छ । सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने ‘प्रोजेक्ट बैंक' मा आठवटा ठूला परियोजना अगाडि सारिँदैछ । यी परियोजनाको कुल लगानी झन्डै १५ खर्ब रुपैयाँ रहेको छ । उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्डको सहकार्यमा फागुन १९ र २० गते लगानी सम्मेलन हुन लागेको हो । सरकारी तहबाट २५ वर्षपछि लगानी सम्मेलन हुन लागेको हो । यसअघि सन् १९९२ मा लगानी सम्मेलन भएको थियो । सम्मेलनका लागि लगानी बोर्डले ‘प्रोजेक्ट बैंक' तयार पारिरहेको छ । लगानी सम्मेलन सफल बनाउन उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्ड लागिरहेका छन् । सम्मेलनमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भएका, प्रारम्भिक अध्ययन भएका र कन्सेप्ट प्रोजेक्ट विदेशी लगानीकर्तामाझ प्रस्तुत गरिने बताइएको छ । लगानी बोर्डले अगाडि सारेका ठूला परियोजनामा रासायनिक मल कारखाना, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग, रेलमार्गमा भारतसँग जोड्ने लिंक, काठमाडौं भ्याली मेट्रो, काठमाडौं-हेटौंडा सुरुङमार्ग, काठमाडौं-पोखरा रेलमार्ग, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र तामाकोसी तेस्रो रहेका छन् । यी सबै परियोज

फागुन ३, २०७३ काठमाडौं : चितवनको शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुने भएको छ। मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले चितवनको शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि विश्व विकास बैंकबाट प्राप्त हुने बीस अरब नेपाली रुपैयाँ ऋण सहयोग लिने र त्यसका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। त्यसैगरी सरकारले कुमारी, गणेश तथा भैरवको मासिक भत्तामा पचास प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको संञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए। बैठकले डडेलधुराको सुकुम्बासी बस्तीमा भएका रुखहरुले स्थानीय वस्तीलाई असर पुर्याएको भन्दै बस्ती छेउका १ सय २८ वटा रुख कटान गरी बिक्रि गर्ने र सो रकम राजश्वरमा दाखिला गर्ने निर्णय गरेको छ।

फागुन ३, २०७३ काठमाडौं :  उप्रधान एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता नभएकाहरु नै मन्त्रालयसँग पैसा माग्न लाइन लाग्ने गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। पुँजीगत खर्च नै अर्थमन्त्रालयको सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको उनको भनाइ छ। सरकारले लक्षित योजनामा खर्च गर भनेर दिएको पैसा पनि खर्च हुन नसकेको भन्दै अर्थमन्त्री महराले लक्षित योजनामा खर्च गर्ने क्षमता विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। गरिबी निवारण कोषको आगामी रणनितिमा महिलाहरुको पहुँच अभिवृद्धि सम्बन्धी अन्तक्रियालाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री महराले पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता नबढाएसम्म अपेक्षित आर्थिक विकासको अनुभूत गर्न नसकिने बताए। मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिका महिला अझै बढी पीडीत रहेको भन्दै उनले दातृ निकायलाई त्यस क्षेत्रमा बढी लगानी गर्न सुझावसमेत दिए। गरिबी निवारण कोषले देशका ५५ जिल्लाका २ हजार ९१ गाविसमा छरिएका ४ सय २५ सहकारी, १ हजार ६ सय ४५ महिला समूहमा काम गरिरहेको छ। यसमा २७ प्रतिशत दलित र ३० प्रतिशत जनजाति महिलाहरु छन्। आयआर्जन वृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरुमा गरिबी निवारण कोषले वार्षिक करिब १३ अ

फागुन ३, २०७३ काठमाडौं : रात दिन बैंकबाट लिएको कर्जाको ब्याज बढेको फोन आउन थालेको भन्दै व्यवसायीले विरोध गरेका छन्। निरन्तर ब्याज बढाइए त्यस्ता बैंकको विरोधमा सडकमा उत्रने समेत व्यवसायीहरुले चेतावनी दिए।  मंगलबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले गरेको अन्तर्कियामा व्यवसायी आक्रोशित भएका हुन्। चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले बढाइएको ब्याज संशोधन गरेर पत्र पठाउन बैंकरहरुलाई आग्रह गरे। 'बैंकहरुले निरन्तर ब्याज बढाएको भन्दै पत्र पठाइरहेका छन्, अस्ति भर्खर पनि अर्को पत्र आएको छ, छिट्टै संशोधन गरेर अर्को पत्र पठाउनु पर्‍यो' अध्यक्ष श्रेष्ठले भने। नेपाल निर्माण व्यापार संघका अध्यक्ष श्रीकृष्ण रिजालले पहिले गरिएको सम्झौता भन्दा बढी ब्याज नतिर्ने र तिर्न बाध्य भए सडकमा उत्रने चेतावनी दिए। 'एक कल फोनको भरमा रात दिन ब्याज बढेको छ भन्दै फोन आएको छ। कबुल गरेभन्दा एक रुपैयाँ बढी ब्याज तिरिँदैन, तिर्न परेमा त्यस्ता बैंकको विरोधमा सडकमा उत्रन्छौ' रिजालले भने। रिजालले बैंकहरुले मनपरी ढंगले कर्जाको ब्याज बढाइने गरेको भन्दै त्यस्तो कार्यले देशको अर्थतन्त्रमा नै समस्या पार्ने बताए। व्यवसायी न

निरु अर्याल/केदार दाहाल काठमाडौंः मुलुकको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा तस्करीका लागि चेकजाँच नै नहुने छुट्टै बाटो रहेको एक अध्ययनले फेला पारेको छ । विमानस्थलबाट बारम्बार अवैध सुनलगायतका प्रतिवन्धित वस्तुहरू सजिलै भित्रिने गरेपछि भएको अध्ययनबाट यही बाटो प्रयोग हुने गरेको खुलासा भएको हो । गत महिना ३३ केजी अवैध सुन विमानस्थलबाटै बाहिरिएपछि सरकारकै एक निकायले गरेको अध्ययनले यस्तो तथ्य फेला पारेको हो । ठूलो परिमाणमा सुन तस्करीको घटना सार्वजनिक भएपछि अर्थ मन्त्रालयले मातहतका निकायमार्फत गरेको अध्ययनमा यो तथ्य सार्वजनिक भएको स्रोतले जनाएको छ ।  “बिमानबाट यात्रु बाहिर निस्कँदा सबै एउटै बाटो भएर निस्कनुपर्ने हो, तर वैकल्पिक बाटो पनि प्रयोगमा आएको रहेछ,” भन्सार बिभागलाई उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिएको सुन आन्तरिक टर्मिनल भवन हँुदै सहजै बाहिर आउने गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । आन्तरिक विमानस्थलमा ब्यागेज चेकिङ नहुने भएकाले तस्करहरूका लागि सजिलो भएको देखिन्छ । यसरी गोप्य बाटो भेटिएपछि अर्थ मन्त्रालयले सुधारका लागि छलफल सुरु गरेको छ । अबैध सुन ब

काठमाडौंः  चालु आर्थिक वर्ष २०७३-७४ को पहिलो ६ महिनाको अवधिमा निकासीमा सामान्य सुधार भए तापनि पैठारीमा देखिएको अत्यधिक वृद्धिका कारण व्यापार घाटामा ७१.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।  व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आवको समीक्षा अवधिमा व्यापार घाटा  चार खर्ब २९ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत आव २०७२-७३ को पहिलो ६ महिनामा व्यापारघाटामा २६ प्रतिशतले कमी आएको थियो । केन्द्रको प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार चालु आवको सो अवधिमा मुलुकको कुल वैदेशिक व्यापार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५८.८ प्रतिशतले वृद्धि भई पाँच खर्ब दुई अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।  कुल व्यापारमा निकासी तथा पैठारीको योगदान क्रमशः ७.२ प्रतिशत र ९२.८ प्रतिशत छ । समीक्षा अवधिमा नेपालको कुल निकासी १०.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ३६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ तथा कुल पैठारीमा ६४.३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु चार खर्ब ६६ अर्ब पाँच करोड पुगेको छ ।  उक्त अवधिमा नेपालबाट निकासी भएका प्रमुख वस्तुमा ऊनी गलैँचा, तयारी पोसाक, मुसुरोको दाल, पोलिस्टर तथा अन्य धागो, कपडा, फलाम तथा स्टिल र तिनका उ

काठमाडौं: सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमै विकास खर्च बढाउने दाबीसहित अनुगमनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्यो । आयोजनाहरूको कामलाई छिटोछरितो बनाउन र विकास खर्च बढाउन भन्दै साउनयता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैं ठूला परियोजनाहरूको अनुगमनमा निरन्तर सक्रिय भए । तर, आर्थिक वर्षको ७ महिना गुज्रन लाग्दासमेत बजेट खर्चन सरकारलाई सकस परिरहेको छ । भदौदेखि आयोजनाहरूको अनुगमनमा सरकारको उच्चस्तरीय टोली सामेल भए पनि यस्ता अनुगमनबाट समेत विकास खर्च बढाउन सरकार विफल देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सोमबारसम्म कुल विनियोजित पुँजीगत खर्चमध्ये जम्मा १५.८८ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भएको छ । ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको बजेटमा सरकारले हालसम्म ४९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ मात्र खर्चन सकेको छ । १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँबराबरको कुल बजेटमध्ये सोमबारसम्म जम्मा ३०.९९ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भएको छ । यस हिसाबले आर्थिक वर्षको ७ महिनासम्म सरकारका उच्च अधिकारीहरूले दैनिक भत्ता बुझेर गरेको अनुगमन निष्प्रभावी बनेको छ । “यसबीचमा भएका अनुगमनबाट आयोजनाहरूको काम अघि बढाउन सहजीकरण भएक

नेपाली पश्मिना युरोप र अमेरिकी बजारमा लोकप्रिय थियो । अर्बौं रुपैयाँको पश्मिना निर्यात हुन्थ्यो । नेपाल घुम्न आउने पर्यटकले लगेजमा पश्मिना बोकेर फर्किन्थे । डेढ दशकअघि १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पश्मिना विदेश निर्यात भएको थियो । पश्मिना व्यापार ‘बुम' भइरहेको थियो । संसारभर पश्मिनाको चर्चा भयो । भारत र चीनले नेपाली पश्मिनाको नक्कल गर्न थाले । दुवै मुलुकको बिजनेस नेटवर्क राम्रो थियो । कम मूल्यमा नक्कली पश्मिना निर्यात गर्न थाले । चीनले ४० प्रतिशत कम मूल्यमा पश्मिना बेच्न थाल्यो । सस्तो मूल्यमै विश्वभर पश्मिना पाउन थाल्यो । त्यही बेलामा नेपाल सरकारले पश्मिनामा कर लगायो । नेपाली पश्मिना संकटमा पर्‍यो । एकै वर्षमा निर्यात एक अर्बमा खुम्चिएको पश्मिना उद्योग संघका अध्यक्ष पुष्पमान श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘०५८ सालअघि निर्यात बढेर १० अर्बसम्म पुगेको थियो', श्रेष्ठले भने, ‘एक्कासी पश्मिना व्यवसायमा पहिरो गयो, व्यापार एक अर्बमा खुम्चियो ।' व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र (टीइपीसी)को तथ्यांकमा २०५८÷०५९ मा सवा अर्बको ऊनी तथा पश्मिना निर्यात भएको देखिन्छ । व्यापार सुस्ताएपछि ८० प्