Tuesday, February 28, 2017

नगद कारोबारको सीमा १० लाख

निरु अर्याल
काठमांडौः सरकारले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलार्ई नियन्त्रण गर्न भन्दै पहिलो पटक नगद कारोबारको सीमा निर्धारण गरेको छ । गतसाता बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको नगद कारोबार गर्न नपाइने प्रावधानसहितको अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो । 
अनौपचारिक लेनदेनले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै अर्थमन्त्रालयले १० लाखभन्दा माथिको कारोबार नगदमा गर्न नपाइने प्रावधानसहितको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो ।  
अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रण गर्न बनेको यो व्यवस्था आगामी साउनदेखि लागू हुने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार केही दिनमै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने गरी उक्त निर्णय आइतबार कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ । 
“मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै व्यक्ति, संस्था, व्यावसायिक फर्म लगायत जुनसुकै निकायले पनि १० लाख माथिको कारोबार नगदमा गर्न पाउने छैनन्,” अर्थमन्त्रालयका आर्थिक विश्लेषण महाशाखा प्रमुख लक्ष्मण अर्यालले कारोबारसँग भने ।
  •  साउनदेखि लागू हुने 
  •  वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्छ : अर्थमन्त्रालय
उनले पहिलोपटक नगद कारोबारको सीमा तोकिएकोेले बित्तिय अपराधमा न्यूनिकरण हुने बताए । अर्थमन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकको परामर्शका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा ४४ ग बमोजिम उक्त प्रस्ताव गरेको थियो ।
सीमा निर्धारणले राजस्व तथा भ्याट छली, अस्वभाविक आम्दानी, सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता वित्तीय अपराधबाट आर्जन गरेको रकम नियन्त्रण गर्न पनि  सघाउपुग्ने अर्थको दावी छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार कुनै पनि वित्तीय सस्था वा बैंकिङ उपकरणमार्फत कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । “यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्र औपचारिकतामा आउँछ र समग्र अर्थतन्त्रमा अनुशासन कायम हुने विश्वास छ” उनले भने ।
बैंकिङ कारोबारसम्बन्धी बाध्यकारी प्रावधान लागू हुन नसक्दा ढुकुटी, हुन्डी, सापटी, मिटरव्याजी जस्ता अनौपचारिक कारोबारबाट हुने वित्तीय अपराध नियन्त्रण प्रमुख चुनौतीका रुपमा देखा परेको छ । 
अर्यालले पहिलोपटक नगद कारोबारको सीमा तोकिएको जानकारी दिए । “आर्थिक कारोबारलाई बैंकिङ च्यानलमा अनिवार्य गर्नसके पारदर्शीता, औपचारिक माध्यम र आम्दानी वृद्धिका साथै अर्थतन्त्रको समग्र आकार विस्तार हुने छ,” उनले भने, “यसबाट मुलुकले बेलाबेलामा भोग्नुपरेको तरलता अभावको पनि अन्त्य हुने अपेक्षा छ ।”
उनका अनुसार कर कानुनले दिएको छुटबाहेक अन्य अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छ । “कर कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार बाहेक हुन्छ भनिएको छ,” उनले भने “अरु प्रयोजनमा भने १० लाखभन्दा माथिको कारोबार नगदमा गर्न पाउने छैनन् ।”
 खासगरी आप्रवासी कामदार, वैदेशिक अध्ययन र व्यापार÷व्यवसायका क्रममा विदेशमा रहेका नेपालीले संगठित गिरोहमार्फत हुन्डीको प्रयोग गर्ने गरेको अर्थमन्त्रालयकै अधिकारीहरू स्वीकार्छन् । व्यापार/व्यवसाय तथा व्यक्तिबाट हुने आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन पनि यसले मद्दत गर्ने उनको भनाइ छ । 
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार करिब ४० लाख नेपाली विदेशमा छन् । हुन्डी अनौपचारिक कारोबारको प्रमुख माध्यम पनि हो । संगठित तथा आर्थिक अपराधमा संलग्न व्यक्ति तथा गिरोह अनौपचारिक कारोबार गर्नेमा अगाडी रहेको नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानबाट पनि देखिन्छ ।
अपहरण तथा फिरौती असुल, हातहतियार खरिद तथा ओसारपसार, लागूऔषध तथा विदेशी मुद्रा तस्करी, गुण्डागर्दी लगायतमा राज्यको पहुँच भन्दा बाहिरको ठूलो रकम खर्च हुँने गरेको अनुसन्धानमा संलग्न नेपाल प्रहरीका अधिकारी बताउँछन् । 

Tuesday, February 21, 2017

डब्ल्यूटिओको सदस्य पछि निर्यात निरन्तर ओरालो

काठमाडौं: १३ वर्षअघि विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीयो) मा प्रवेश गरेपछि नेपालले निर्यातमा फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको थियो, तर अवस्था त्यसको ठीक उल्टो भएको छ । नेपाल डब्लूटीओको सदस्य हुनुअघि र पछिको तथ्यांक हेर्ने हो भने आयात बढ्दो छ भने निर्यात तुलनात्मक रूपमा घट्दो छ ।
सन् २००४ अघि आयात निर्यातको अवस्था ७२ः२८ को अनुपात रहेकोमा अहिले  ९२ः८ को स्थितिमा पुगेको छ । व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्रका अनुसार सन् १९७५ मा मुलुकमा आयात–निर्यातको अवस्था ६०ः४० को अनुपातमा रहेकोमा २०१५/१६ मा आएर ९२ः८ मा पुगेको छ ।
डब्लूटीओको सदस्य हुनुअघि नेपालको निर्यात बढ्दै गए पनि पछिल्लो समय आयातको तुलनामा निर्यात बढ्न नसकेको केन्द्रको तथ्यांक छ । डब्लूटीओका अल्पविकसित सदस्य मुलुकले विभिन्न सुविधा पाउँदै आए पनि नेपालले त्यसको उपयोग गर्न नसक्दा निर्यात बढाउन नसकेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
गुणस्तरीय उत्पादन नहुनु, स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु, व्यावसायिक विकास कम हुनु, स्थानीय उत्पादन क्रमशः घट्दै जानु, अविकसित मुलुकलाई दिएका सुविधा उपभोग गर्न नसक्नुले पछिल्लो समय नेपालको निर्यात घट्दै गएको हो । 
केन्द्रका अनुसार सन् २००१ मा ५५ अर्ब २५ करोडको सामान निर्यात भएकोमा २००४ मा आएर निर्यातमा सामान्य वृद्धि भई ५८ अर्ब ४४ करोड पुगेको थियो । सोही अवधिमा १ खर्ब १८ अर्बको आयात भएकोमा स्न २००४ मा बढेर १ खर्ब ४८ अर्ब पुगेको थियो ।
केन्द्रका अनुसार १३ वर्षको अवधिमा डेढ खर्ब रुपैयाँबाट आयात बढेर ७ खर्ब ८१ अर्ब पुगेको छ । तर सो अवधिमा निर्यात भने ५८ अर्बबाट बढेर ७१ अर्ब रुपैयाँ मात्र पुगेको छ ।
बाणिज्य मन्त्रालयका पूर्वसचिव एवं व्यापार विज्ञ पुरुषोतम ओझा विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेसँगै भन्सार दर खुकुलो भई विश्वबजारमा सबै देशका सामान जाने हुँदा स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा आयातको तुलनामा निर्यात बढाउन नसकिएको बताए ।
“डब्लूटीओको सदस्यपछि जुनुसुकै मुलुकमा भन्सार दर खुलुकलो हुँदा नेपालमा आयात दर बढ्दै गएको छ,” उनले भने, “स्थानीय उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा निर्यात बढ्न नसकी मुलुकको व्यापार घाटा भयावह बन्दै गएको छ ।”
सन् २००४ अघि आयात निर्यातको अवस्था ७२ः२८ को अनुपात रहेकोमा अहिले  ९२ः८ को स्थितिमा पुगेको छ ।

अविकसित मुलुकलाई दिइने सुविधा प्रयोग गर्न नसक्दा निर्यात बढाउन नसकिएको भन्दै उनले व्यापार घाटा कम गर्न गुणस्तरीय उत्पादनसँगै निर्यातमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
रेमिट्यान्सका कारणले विलासिता बढ्दै जानु, निर्यात प्रबद्र्धनका लागि तयार गरिएका नीति कार्यान्वयनमा नआउनु, आर्थिक कूटनीति कमजोर हुनु, स्थानीय उत्पादन कम हुनले पनि पछिल्लो समय निर्यात बढाउन सकिएको छैन ।
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक ईश्वरीप्रसाद घिमिरे स्वदेशी उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु, निर्यातका लागि विभिन्न देशले दिएका सुविधा प्रयोग गर्न नसक्नुले पनि निर्यात बढाउन नसकिएको बताउँछन् ।
“अमेरिकाले ६६ र चीनले ८ हजार ३१ वस्तु निर्यातमा दिएको सुविधा अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन,” उनले भने, “जसका कारण पनि निर्यात आयातको तुलनामा घट्दो क्रममा छ ।” डब्लूटीओको सदस्य भएपछि जुनसुकै मुलुकलाई विश्वबजारमा सामान आयात–निर्यात गर्न कुनै अवरोध हुँदैन ।
डब्लूटीओको सदस्य हुनुअघि १ सय ५ मुलुकसँग व्यापार गर्दै आएको नेपालले अहिले १ सय ९० मुलुकसँग कारोबार गर्दै आएको छ । १ सय ३६ मुलुकमा निर्यात गर्दै आएको नेपालले आयात भने १ सय ७६ मुलुकबाट गर्ने गर्छ ।
डब्लूटीओको सदस्य नहुँदा सामान आयात निर्यात गर्न भन्सार दर महंगो रहेकोमा पछिल्लो समय सो अवरोध हट्दै गए पनि गैरभन्सार अवरोधका कारणले निर्यात बढाउन नसकिएको व्यवसायीको भनाइ छ ।
 

नक्कली ट्रेडमार्कविरुद्ध उजुरी बढ्दै

निरु अर्याल
काठमाडौंः  सरकारले बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार सुरक्षित गर्न नसक्दा नक्कली ट्रेडमार्कविरुद्ध उजुरी बढ्दो छ । कमजोर प्रशासनिक क्षमता, समय अनुसारका ऐनकानुनको अभाव र नीति निर्माताहरूमा समेत विषयवस्तुबारे पर्याप्त ज्ञान नहुँदा मुलुकमा बौद्धिक सम्पत्तिको मुद्दा ओझेलमा परेको हो ।
जसका कारण २० वर्षदेखिका २ हजारभन्दा बढी उजुरीको टुंगो लाग्न सकेको छैन भने उजुरीको संख्या बर्सेनि बढ्दो क्रममा छ । सरकारी निकायको तथ्यांकअनुसार चालू आवको माघ मसान्तसम्ममा ट्रेडमार्क (व्यापार चिन्ह) सम्बन्धमा मात्रै ४ सयभन्दा बढी उजुरी परेका छन् ।
उजुरी पर्नेमा औद्योगिक प्रतिष्ठान, शैक्षिक पाठशाला, म्यानपावर एजेन्सीलगायत आयात निर्यात गर्ने कम्पनी तथा बहुराष्ट्रिय कलकारखाना छन् । यस्तै, गार्मेन्ट उद्योगदेखि बिस्कुट, गुट्खा, चिया, कफीलगायत उत्पादनशील वस्तुहरूविरुद्ध बढी उजुरी आउने गरेका छन् । 
राष्ट्रिय योजना आयोगका एक अधिकारी भन्छन्, “नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिबारे जनचेतना नै बढ्न सकेन जसका कारण २० वर्षदेखिका उजुरीको सम्बोधन हुन सकेको छैन ।”
उनले बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारबारे चेतनाको अभावले अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर परेको बताए । उनले भने, “यो अत्यन्त गम्भिर विषय हो, यसबारे हामो सरकार, राजनीतिक दल, आम जनता, निजी क्षेत्र कसैले चासो दिएका छैनन् ।”
अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार एक ठाउँमा दर्ता भएको व्यापार चिन्हको प्रयोग विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट पनि गर्न सकिन्छ । त्यस्ता कम्पनी, संस्था वा संघसंगठनले सामान्यतया व्यापार चिन्हको लागि आवेदन दिएको तीन महिनासम्म कुनै कम्पनी वा संघसंस्थाबाट व्यापार चिन्हको दावी नगरेको अवस्थामा आवेदन दिएको मितिले चार महिनासम्म व्यापार चिन्ह (ट्रेडमार्क) पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
एक व्यक्ति वा सरोकारवाला निकायले प्रयोग गरेको व्यापार चिन्हको चोरी भएको वा कपि भएको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्ति वा सरोकारवाला निकायले आवेदन दिएको मितिले ९० दिनसम्म दावी विरोध गर्नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
नेपालमा टे«डमार्कबारेको चेतना अत्यन्तै न्यून रहेको अर्थशास्त्री प्रा.डा. पुष्कर बज्राचार्य बताउँछन् । “हामी उत्पादनमुखी नहुनुका पछाडि हामीले बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार संरक्षणमा ध्यान दिन सकेनौं,” उनी भन्छन्, “यसले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का दिएको छ ।” 
व्यापार चिन्हको प्रयोगले औद्योगिक उत्पादन बढ्ने, व्यापार बढ्ने र ब्राण्ड स्थापित गर्न सहज हुने भएकोले नेपालमा नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारमा चेतना नहँुदा यो विषय ओझेलमा परेको उनको भनाई छ ।
“समयसापेक्ष ऐन कानुन परिमार्जन हुनुपर्ने थियो, हामीकहाँ यो बिषयमा चेतनाको विकास हुन नसक्दा नेपालले लाभ लिन सकेन,” उनले भने । बौद्धिक सम्पत्तिको विषयमा पटकपटक अध्ययन अनुसन्धान भए पनि अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभावले एकीकृत बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी नीति ओझेलमा परेको छ ।
नेपालमा २०२२ मा आएको पेटेन्ट डिजाइन तथा टे«डमार्क ऐन मात्रै प्रचलनमा छ । हाल उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग बिभागले व्यावसायिक प्रयोजनको अधिकारलाई सम्पन्न र शक्तिशाली बनाउन टे«डमार्क (व्यापार चिन्ह) पेटेन्ट (आविष्कारमाथिको अधिकार) र डिजाइन (आवरणात्मक सीप र कला)  को चिन्ह प्रदान गर्दै आएको छ ।
संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रतिलिपी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट प्रतिलिपी अधिकार र संवैधानिक मामिला अध्ययनले बौद्धिक बिषयका चिन्हहरू  वितरण गर्दै आएको छ ।
उद्योग बिभागका आइपी शाखा प्रमुख दिपक घिमिरे भन्छन्, “पछिल्लो समयमा ट्रेडमार्कबिरुद्ध उजुरी बढ्दो छ, व्यवस्थापनको कार्य आरम्भ भएकोले यो सकिएलगत्तै उजुरीको एकिन संख्या आउने छ ।”
उनले एकिकृत बौद्धिक सम्पत्तिकौ मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेकोले नयाँ कानुनी व्यवस्था भएमा काम गर्न सहज हुने बताए । “अहिलेसम्म ४ सय उजुरी परेको तथ्यांक विभागसँग छ तर धेरै पुराना उजुरी भएकोले फस्र्यौैट गर्न पनि विभागलाई हम्मेहम्मे छ,” उनले भने ।
नेपालले औद्यिोगिक बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारलाई बि.स. १९९४ देखि मान्यता दिदै आएको भएपनि सन् २००४ देखि विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (वाइपो) को  सदस्यता लिएर विश्व बजारमा प्रवेश गरेको छ । 

Saturday, February 18, 2017

संघीयता व्यवस्थापनमा राज्यलाई २ खर्ब भार थपिदै

निरु अर्याल 
काठमाडौंः मुलुक संघीय संरचनामा जाँदा यसको व्यवस्थापनका लागि मात्रै २ खर्बभन्दा बढी रकम खर्चनुपर्ने देखिएको छ । गत वर्ष जारी भएको संविधानअनुसार मुलुकलाई संघीय संरचनामा लैजाने हो भने राज्यलाई २ खर्ब भार थपिने भएको छ ।
संघ प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना एकैपटक निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले यो परिमाणमा रकम आवश्यक देखिएको हो । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गरेको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार संघीयताको संस्थागत विकासका लागि मात्रै २ खर्ब खर्च लाग्ने देखिएको छ । मन्त्रालयका सचिव केदार बहादुर  अधिकारीले संविधानअनुसार संघीयता कार्यान्वयमा आएमा सुरुका वर्षमै २ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने जानकारी दिए । उनले भने “जग्गा प्राप्ति, भवन निर्माण, सवारी साधन खरिदलगायत संस्थागत विकास गर्न २ खर्ब रुपैयाँ भयो भने राम्रैसँग व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।” उनले ठोस अध्ययन नभए पनि मन्त्रालयले प्रारम्भिक अध्ययन गरेअनुसार ठूलो परिमाणमा रकम आवश्यक रहको बताए । 
“सबै प्रदेशमा समानखालका निकायहरूको स्थापनादेखि सुविधाहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ, यसले पनि राज्यलाई एकैपटक मोटो रकम आवश्यक भएकोले राज्यलाई ठूलो भार पर्ने देखिएको हो,” उनले तत्काल धेरै खर्च गर्नुपर्ने देखिए पनि सकारात्मक नतिजा आउने बताए । 
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय संघीयता कार्यान्वयनको सम्पर्क निकाय हो । संविधानको भाग २६, धारा २५० मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था छ । वित्त आयोग स्थापना भए संविधान र कानुनबमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने उल्लेख छ । 
यस्तै बाँडफाँडको विस्तृत, आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने, संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सकारकालाई गरिने समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्नेलगायत ९ वटा अधिकार तोकिएको अधिकारीले बताए ।
संविधान बनेयताका कार्यहरू संघीयता कार्यान्वयन केन्द्रित भए पनि अहिलेसम्म यसको व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्च औपचारिक रुपमा बाहिर ल्याइएको छैन । संविधानमा तल्ला सरकारको व्यवस्थासहित राजनीतिक, आर्थिकलगायत अन्य अधिकारहरू उनीहरूलाई प्रवाह गर्ने उल्लेख भएबमोजिम संघीयता व्यवस्थापनमा तत्काल ठूलै आकारको बजेट प्रवाह गर्नुपर्ने छ । 
अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले संघीयता कार्यान्वयनमा लाग्ने खर्चको अध्ययन भैरहेपनि टुंगोमा ल्याउन नसकेको बताउदै आएका छन् । अर्थमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “संघीय बजेटको अध्ययन गर्ने भनेर छुट्टै महाशाखाको व्यवस्था गर्न लागिएको छ तर यत्ति नै बजेट लाग्छ भनेर अध्यन गर्न कठिन भइरहेको छ ।”
सामान्यतया प्रदेश र स्थानीय तहको संस्थागत विकासमा सुरुका वर्ष भारी बजेट लाग्ने देखिन्छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, सदस्य, प्रदेशसभाको सचिवालय, कर्मचारी व्यवस्थापन, संवैधानिक निकाय व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । 
स्थानीय तहका नगरपालिका, गाउँपालिकाका जग्गा, भवन र सवारी साधनजस्ता पहिलो चरणका न्युनतम कार्यालय व्यवस्थापनको लागि खर्बौ रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने भएकोले पनि अध्ययनका लागि कठिन भएको ती अधिकारीले बताए ।
संविधानको धारा ६० को राजस्व स्रोतको बाँडफाँडमा प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणमा पनि आयोगको सिफारिस चाहिने उल्लेख छ । 
पूर्व–अर्थसचिव रामेश्वर खनालले संविधानका सबै तह कार्यान्वयनमा जानुपर्ने भएकोले कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म यकिन गर्न कठिन हुने बताए । उनले भने “संघीयताभित्र पनि धेरै विषयहरूले पूर्णता पाउन सकेका छैनन्, यसैले यति नै बजेट चाहिन्छ भनेर अध्ययन गर्नु धेरै गाह्रो छ ।” 
संविधानअनुसार प्रदेश सरकारको मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय, समिति, प्रतिष्ठानजस्ता निकायगत संरचनाका कार्यालय र अन्य पूर्वाधार बनाउनु पर्नेछ ।  “यसले पनि केमा कति खर्च लाग्छ भनेर तथ्य बाहिर आउन कठिन छ,” खनालले भने, “निवासदेखि कार्यालय भवनसम्म बनाउनु पर्नेछ भने सवारी साधन खरिद गर्नुपर्ने छ ।”
संघीय शासनका विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा भने सरकारले प्रादेशिक सामथ्र्यको विश्लेषण गर्नुपर्ने बताउँछन् । विद्यमान अवस्थामा प्रदेशभित्रका विभिन्न कार्यालय र क्षेत्रमा हुने प्रशासनिक खर्च कटाएर विश्लेषण गर्दा प्रदेशको मात्रै प्रशासनिक खर्च ५५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ हुने देखिएको देवकोटाले बताए ।
“साझा सूचीसहित प्रदेशको आम्दानी २६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ मात्र छ,” उनले भने, “सबै प्रदेशको प्रशासनिक खर्च सञ्चालन गर्न आधाभन्दा वित्तीय सहयोग संघले गर्नुपर्छ ।” 
 

सिस्टमले काम नगर्दासम्म महिलालाई प्रसासनिक क्षेत्रमा समेत काम गर्न कठिन छ

यामकुमारी खतिवडा 
क्षेत्रीय प्रशासक, पोखरा 
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकी यामकुमारी खतिवडा अहिले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक छिन् । निजामती सेवामा प्रवेश गरेको २२ वर्षपछि कायम–मुकायम सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेकी उनी नेपालबाट उच्च श्रेणीमा पुग्ने महिलाको अग्रणी सूचीमा पर्छिन् ।
२०५१ सालमा संसद् सेवाबाट सरकारी सेवा सुरु गरेकी उनी खुला प्रतिस्पर्धाबाटै उपसचिव, सहसचिव हुँदै क्षेत्रीय प्रशासकसम्म पुगेकी छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यायलबाटै सार्वजनिक प्रशासनमा स्नातकोत्तर र कोरियाबाट पब्लिक पोलिसी अफ म्यानेजमेन्टमा स्नातकोत्तर गरेकी खतिवडासँग प्राइभेट बीएल गरेको अनुभव पनि छ । प्रशासनिक क्षेत्रमा अब्बल र निडर मानिने खतिवडा महिला सशक्तीकरणकोे अभियानमा पनि सक्रिय छिन् ।
आफ्नै नेतृत्वमा महिलाका लागि महिला उद्यमशीलता कोष ल्याएर चर्चा कमाएकी खतिवडाले लघुउद्यम विकास कार्यक्रम (मेडेप) को राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को आयोजना प्रमुख र घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको अध्यक्ष, नेपाल व्यावसायिक मञ्च (एनबीएफ) को संयोजक हँुदै विभिन्न संघसस्थामा रहेर काम गरिसकेकी छन् ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, गृहमन्त्रालय, कारागार व्यवस्थापन विभागको महानिर्देशक हुँदै खतिवडाले पछिल्लो सात वर्ष उद्योग मन्त्रालयमा विभिन्न महाशाखामा बसेर काम गरिसकेकी छन् ।
Add caption
खतिवडा हालै पारित भएको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी नीति र अन्तिम चरणमा रहेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, कम्पनी ऐन, एकीकृत बौद्धिक सम्पत्ति नीति तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी ऐनको मस्यौदाकारसमेत हुन् ।
सामाजिक संरचना र संस्कारले गर्दा महिलालाई अघि बढ्न कठिन हुने र अगाडि आउन चाहने महिलालाई पनि इन्फर्मल रिलेसनले प्ले गर्ने ब्युरोक्र्यासीमा सहजै विश्वास नगर्ने प्रचलन रहेको उनको अनुभव छ ।
प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिने गरी हडल्सहरू नभए पनि महसुस हुने खालका विभेद कायम रहेको बताउने उनी अध्यययन–अनुसन्धान नगरी अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकसँग सन्धि–सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा नीति नियमको तर्जुमा गर्न कठिन हुने र कार्यान्वयनमा जान नसक्ने तर्क राख्छिन् ।
उनै खतिवडासँग निजामती सेवामा महिलाको उपस्थिति, अनुभव, महिलामाथि हुने विभेद, महिला उद्यमशीलता र प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी निरु अर्यालले गरेको कुराकानी :

केही दिनअघिसम्म तपाईं नीति–निर्माता तर्जुमा गर्ने ठाउँमा हुनुुहुन्थ्यो, अब १६ वटा जिल्लाको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने ठाउँमा आउनुभएको छ, कस्तो अनुभव भइरहेको छ ?
त्यति धेरै खुसी पनि छैन र त्यति धेरै दुःखी पनि छैन । जिम्मेवारी बोध भएको छ । नर्मल प्रक्रिया हो, सिस्टमबाटै भएकाले त्यति दुःखी हुने कारण पनि छैन । यो भनेको टप लेभलको प्रतिस्पर्धा हो ।
जहाँसम्म कामको कुरा छ, अहिले गरेको भन्दा अझै बढी काम गर्नुपर्छ भन्ने बोध भएको छ । फरक खालको काम त्यहाँ बसेर गर्नुपर्नेछ । मन्त्रालयभन्दा फरक खालको कार्यशैली छ । 
तपार्इं सहसचिवको हैसियतमा उद्योग मन्त्रालयमा बस्दा निकै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो । सात वर्षसम्म एउटै मन्त्रालयमा बस्दा के–कस्ता उपलब्धि भए ?
म एक्लैले त केही गर्न सक्ने कुरा हँुदैन, तर पक्कै पनि म त्यहाँ रहँदा नीतिगत कुरा अघि बढाउने अवसर पाएँ । केही नीतिगत सुधार भएका छन् । सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि त हालै मात्र औद्योगिक व्यवसाय ऐन आएको छ । अहिले त्यसको नियमावली तर्जुमा हँुदै छ ।
गत वर्ष मात्रै विदेशी लगानी नीति आयो । महिलालाई उद्यमशीलतामा प्रेरित गर्ने उद्देश्यले महिला उद्यमशीलता विकास कोष आएको छ । नेपाल व्यवसाय मञ्चको एकाउन्ट अप्रेसन गाइडलाइन तयार गर्ने अवसर पाए ।
लघुउद्यम विकास कार्यक्रमलाई आन्तरिकीकरण गर्ने उद्देश्यसहित मेड्पा रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा आएको छ, जसले २०७५ जिल्लामा मेडेप फेजआउट गर्ने सरकारको तयारी छ ।
मेड्पा कार्यान्वयन निर्देशिका जारी भएको छ । एकीकृत बौद्धिक सम्पत्ति नीति अन्तिम चरणमा पुगेको छ । लामो समय सेजमा पनि बसेर काम गरें, सेज ऐन पनि कार्यान्वयनको चरणमा छ । 
अधिकांश सरकारी निकायले समयमै गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएका काम सम्पन्न हुन सक्दैनन्, तपार्इं आफंै पनि यसको विज्ञ हुनुहुन्छ, समयमै सम्पन्न गर्न नसक्नुका पछाडि प्राविधिक समस्या के रहेछ ?
हामीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उठ्ने विषयबारे अध्ययन नै नगरी छिटो हस्ताक्षर गर्छौं, तिनका बारेमा हामीसँग प्राविधिक ज्ञानसमेत हुँदैन, जसले गर्दा नियम–कानुन तर्जुमा गर्न समय लाग्ने हो ।
अर्को कुरा, नीतिगत परिवर्तन भनेको सहजै हुने होइन । लामो समयसम्म अध्ययन गरेर सरोकारवाला निकायसँग राय लिएर मात्रै तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्योसँगै यतिबेला हामी दोस्रो चरणको नीतिगत सुधारमा छौं ।
हामीलाई संरचनागत सुधारको पनि त्यत्तिकै खाँचो रहन्छ । न्यून जनशक्तिले पनि धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । पछिल्लो समयमा सरोकारवालाहरूको कन्सर्न पनि धेरै नै रहन्छ, निजी क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर छलफल गरेर गर्नुपर्ने भएकाले पनि समयमा सकिन नसकेको हुन सक्छ । 
अन्तरमन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा पनि समस्या आएको हो भन्ने सुनिन्छ नि ?
संरचनागत सुधारको आवश्यकता रहेकाले प्रक्रियागत समस्या हो । अन्तरमन्त्रालय बीचमा पनि थुप्रै समस्या छन् । कर्मचारीतन्त्रमा छिटो–छरितो गर्नुपर्छ भन्ने खालको उच्च तहको कुनै मोटिवेसन छैन ।
कतिपय मन्त्रालय कर्मचारीको आकर्षणभित्र पर्दैन । भए पनि माथिल्लो निकायले त्यहाँ भएको जनशक्तिलाई सँगसँगै हिँडाउनु ठूलो चुनौती छ । साथै, कहीँ–कतै टिम वर्कमा पनि समस्या देखिन्छ ।
टिम र कुरा मिलेन भने समस्या हुन्छ । छिटो–छिटो नेतृत्व परिवर्तन हुने र महŒवकांक्षा बढी हुनुले पनि समस्या बढी देखिने गरेको छ । सबै सरोकारवालालाई समावेश गर्न नसक्नु पनि समस्या हो ।
त्यसो भए हामी कहाँनेर चुकेका छौं ?
हामीकहाँ अधिकारका कुरा धेरै भए, तर कर्तव्यका कुरा अलि कम हुने गरेका छन् । मैले यसो भनिरहँदा अन्यथा लाग्न सक्छ । पुरानो संरचना, सीमित जनशक्ति छ तर सरकारका सेक्टरहरू बढेका छन् ।
विभिन्न इन्टरभेन्सनका कुरा बढेका छन्, नयाँ–नयाँ विषय आएका छन्, तिनीहरूलाई समावेश गर्नु हाम्रो सामु चुनौती छ । अर्को कुरा, नियम कानुन मात्रै बनाएर भएन । कार्यान्वयन गर्ने निकायको सहभागिता गर्न नसक्नु चुनौती छ ।
त्यसका अतिरिक्त निजी क्षेत्र र सरकार एक सिक्काका दुई पाटाजस्तै हो । काम गर्ने संयन्त्र निजी क्षेत्र र सरकारको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रबीच सहकार्य हुनु जरुरी छ । कतिपय तहमा दुवैलाई सहभागी बनाउन नसक्दा पनि समस्या भएको हुन सक्छ । 
यहाँले निजी क्षेत्रको कुरा गर्नुभयो, तर हाम्रो ब्युरोक्र्यासीको कार्यशैलीप्रति निजी क्षेत्र सन्तुष्ट भएको देखिँदैन । के निजी क्षेत्रलाई तपार्इंहरूले विश्वास गर्न नसकेको हो ?
त्यसरी व्याख्या गर्न मिल्दैन । मैले निजी क्षेत्रको अभिभावकत्व मन्त्रालयमा सहसचिवको हैसियतमा बसेर सात वर्ष काम गरें । त्यहाँ रहँदा हरेक ऐन–कानुनको तर्जुमा गर्दा निजी क्षेत्रलाई आह्वान गराएका छौं । निजी क्षेत्रबीच पनि एकमत देखिँदैन । सरकारले आफ्ना हिसाबले गरिरहेको हुन्छ ।
सरकारको पोलिसी बनाउँदा निजी क्षेत्रलाई समावेश गराइरहेकै हुन्छ, निजी क्षेत्रले एउटै आवाज आओस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो, तर निजी क्षेत्रका पनि धेरै संघ संगठन छन्, निजी क्षेत्रको एउटै आवाज नआउँदा सन्तुष्ट नदेखिएको हुन सक्छ । क्रस कटिङ विषयमा निजी क्षेत्रमा अभिभावकत्व महसुस नहुन सक्छ ।
यहाँले महिला भईकन पनि धेरै मन्त्री, सचिवहरूसँग बसेर काम गर्नुभयो । फरक–फरक विचारधारा भएका व्यक्तिसँग उपल्लो ओहदामा बसेर काम गर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो ?
कुनै मन्त्रीको पालामा त्यस्तो समस्या आएन । महिला भएकै कारण सूचनाको पहुँच कम देखिने रहेछ । अनौपचारिक रिलेसनमा महिलाहरू बस्न चाहँदैनन्, जसले सोर्सको कमी हुने भयो नै । इन्फर्मल रिलेसन भनेको पावर अफ ग्याप हो । हामीकहाँ सिस्टम छैन ।
हाम्रो संस्कारले गर्दा हुन सक्छ, इन्फर्मल रिलेसनले प्ले गर्ने ब्युरोक्र्यासीमा महिलालाई सहजै विश्वास गरेको पाइँदैन, महिलाहरू स्वाभिमानमा विश्वास गर्छन्, महिलाले स्वाभिमान गुमाउन चाहँदैनन् । आफूले एप्रोच गर्न नसक्ने ठाउँमा महिलाले महिला भएकै कारणले बढी मेहनत गर्नुपर्छ, त्यो पक्कै हो । 
तपाईं किन सात वर्षसम्म एउटै मन्त्रालयमा बस्नुभयो ? 
म सहसचिव भइसकेपछि सुरुको एक वर्ष गृह मन्त्रालयअन्र्तगत रहेको कारागार व्यवस्थापन विभागको डिजी भएर काम गरें । आर्थिक क्षेत्रमा काम गर्ने रुचिले म उद्योग मन्त्रालयमा प्रवेश गरेकी थिए ।
उद्योगमा सेवा गरेको दुई वर्षपछि धेरैको प्रायोरिटीमा पर्ने ठाउँमा मलाई सरुवाको अफर आएको थियो । तर, त्यो ठाउँ मेरो प्रायोरिटीमा परेन । यदि हामीकहाँ सिस्टम थियो भने सहज हुने थियो, जहाँ सरुवा भए पनि काम गर्न जान सहज हुन्थ्यो ।
एउटै मन्त्रालयमा यति लामो समय बस्दा किन बस्यो भन्नु स्वाभाविक हो र राख्ने र बस्नेलाई नि गा¥हो हुन्छ नै । त्यसपछि म पटक–पटक सरुवा मागेको छु, त्यतिबेला पनि अन्य ठाउँमा सरुवा मिलाइदिनु भनेको थिए ।
मेरो ठूलो महŒवाकांक्षा केही थिएन । सायद मेरो सवालमा मिलाउन गा-हो भयो होला, अहिले एक वर्षको बीचमा पनि मैले सम्बन्धित ठाउँमा पटक–पटक गएर सरुवा मागें, तर मेरा लागि सरुवा मिलेन । साथसाथै मैले जति पनि मन्त्री र सचिवहरूसँग काम गर्ने अवसर पाएँ, उहाँहरूले पनि मलाई पठाउन चाहनुभएन ।
त्यही ठाउँमा अर्को मान्छे पठाउने तर मेरो सरुवा हुन सकेन । मेरो प्रोफोमेन्सले गर्दा पनि हुन सक्छ, मलाई पठाउन चाहनुभएन । जहाँ बसे पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । कहीं जान नचाहेर यहाँ बसेको होइन, तर त्यतिबेला मिलेन ।
तपार्इं एउटा महिला, निजामती सेवामा प्रवेश गरेपछि यहाँसम्म आउँदा के–कस्ता चुनौतीको सामना गर्नुप-यो ?
सरकारी सेवामा प्रवेश गरेपछि पदले पाउने सुविधा स्वतः पाइन्छ । पोलिसी लेभलमा आइसकेपछि विभेद गर्न मिल्दैन, तर पनि व्यावहारिक समस्या आउने रहेछन् ।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेकाले पनि हुन सक्छ, मेरो व्यक्तिगत सवालमा अहिलेसम्म देखिने गरी विभेद भएकै छैन । हामी पुरुषप्रधान समाजमा छौं ।
काम गर्ने सवालमा मनोविज्ञानका कुराले असर पार्न सक्छन् । तर, पुरुष साइकोलोजी व्यवहारमा देखिन्छ र त्यो महसुस हुने कुरा हो । भनेर हुने कुरा होईन । अर्को कुरा, कार्यक्षमता हुँदाहँुदै पनि कतिपय अवस्थामा प्रश्न उठाइन्छ । त्यो पनि व्यवहारिक रूपमा महसुस हुन्छ नै । 
पछिल्लो समयमा महिला हिंसाका कुरा पनि बढी आउने गरेका छन्, तपार्इं आँफैले पनि महसुस गर्ने गरी हडल्सहरू हुन्छन् भन्नुभयो, यस्ता समस्याको निराकरण कसरी होला ?
हो, सबैभन्दा ठूलो कुरा सिस्टम हो । महिलाहरू सिस्टममा काम गर्न चाहन्छन् र म यो पनि भन्छु कि महिलाहरू स्वाभिमान गुमाउन चाहँदैनन् । महिलाहरू मेहनती र जिम्मेवार भएर काम गर्न सक्षम छन् । तर, सबै कुराका पछाडि सिस्टम चाहिन्छ ।
सिस्टम भयो भने महिलालाई काम गर्न सहजै हुन्छ, यस्ता समस्याको निराकरण हुन सक्छ । जबसम्म हाम्रो सोच र मानसिकतामा परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म महिलाहरू पछि नै पर्छन् । सायद कतिपय समस्या संस्कारले पनि होला, महिलालाई अघि आउन निकै चुनौती छ ।
ब्युरोक्रेसीमा महिलालाई काम गर्न कत्तिको सहज वा गा-हो के हुँदो रहेछ ?
महिलाहरू एकआपसमा प्रतिस्पर्धी भएर आउनैपर्छ । कतिपय अवसर व्यक्तिमा पनि भर पर्छ । काम राम्रो हुँदाहुँदै पनि सिस्टम भएन भने केही हुँदैन । सिस्टमले सपोर्ट नगरेसम्म केही हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ हो ।
महिला हो, यसलाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ भनेर त्यसरी महिलालाई व्यावहारिक रूपमा विशेष प्राथमिकता दिएको पाइँदैन । कानुनले दिनेबाहेक विशेष प्राथमिकता दिएको लाग्दैन । फेरि आरक्षण भनेको निश्चित समयका लागि मात्रै हो, जहाँ सिस्टम छ त्यहाँ महिलामाथि न्याय नै भएको छ । सिस्टममा भए स्वीकार्य हुन्छ । 
यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्न चाहने महिलालाई के सुझाव दिनुहुन्छ त ?
महिलाका विभिन्न भूमिका हुन्छन्, कतिपय प्राकृतिक भूमिका हुन्छन्, त्यसले गर्दा महिलालाई बढी लोड छ, बढी बोझ छ । महिलाले कसैलाई पनि दोष नदिई थप समय मेहनत गर्नुपर्छ । त्यो भयो भने महिला सफल हुन सक्छन् । सामाजिक रोल बढी हुन्छ । 
बढी मात्रामा महिला सहभागिता चाहिन्छ । यी कुरालाई पार गर्दै अघि बढ्ने भएकाले महिलाहरू बढी मेहनत गर्नुपर्छ । विभिन्न समस्याका बाबजुत पनि चुलोचौकोदेखि हरेक सामाजिक भूमिकामा महिलाको उपस्थिति हुन्छ, पुरुषसरह हुनका लागि पनि महिलाले बढी मेहनत गर्नुपर्छ ।
परिवारिक सपोर्ट त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रवेश भइसकेपछि पनि धेरै चुनौती हुन्छन्, समान लेभलमै मेहनत बढी चाहिन्छ र जिम्मेवारीका लागि पनि थप मेहनत हुनुपर्छ । त्यही खालको जिम्मेवारी दिने सवालमा पुरुषलाई सहज रूपमा दिइन्छ, तर महिलालाई सहजै जिम्मेवारी दिने सक्ने अवस्था छैन । 
महिलाका लागि आरक्षणका कुरा पनि उठेका छन्, के छ तपाईंको धारणा ?
महिला हुँ, मलाई यो सुविधा देऊ भन्नु उचित हुँदैन । सिस्टममा सुधार ल्याउन सकियो भने सबैलाई सहज हुनेछ । हाम्रो ब्युरोक्र्यासीसमेत जेन्डर सेन्सेटिभ छैन । एकले अर्कोलाई रेस्पेक्ट गर्ने प्रशंसा गर्ने चलन छैन ।
महिलालाई सुरुमै हेर्ने नजर फरक हुन्छ । नचाहिने कुरा प्रायोरिटीमा राख्ने राम्रो काम गर्न खोज्दा ब्याक बाइटिङ गर्नु जस्तो देखिन्छ । अर्को कुरा, ब्युरोक्रेसीमा टे«डिसनल सोसाइटी पनि अलि बढी छ कि जस्तो पनि देखिन्छ ।
प्रशासनिक क्षेत्रमा मात्रै नभएर उद्यमशीलताका विषयमा तपार्इं राम्रो दख्खल राख्नुहुन्छ । तपार्इंको विचारमा महिला सशक्तीकरणका लागि उद्यमशीलता र प्रशासनिक क्षेत्रमध्ये कुन क्षेत्र उपयुक्त होला ?
यसमा सबैभन्दा ठूलो कुरा इच्छा हो । हामीकहाँ जागिरे मानसिकता छ, उद्यमशीलता भनेको सीप हो । महिलाहरूले आफ्नो हातले पैसा कमाएर परिवार सम्हाल्नु भनेको ठूलो कुरा हो । त्यसको क्षेत्रै फरक प-यो ।
त्यसमाथि पनि पोलिसीका कुरा गर्ने सरकार हो । उद्यमशीलतामा लाग्दा महिला अझै सक्षम हुन सक्छन् । सुरक्षा नभएका कारण पनि जागिरे मानसिकताको विकास भएको हुन सक्छ । हाम्रो जस्तो सोसाइटीमा महिलालाई सरकारी जागिर पनि राम्रो मानिन्छ । त्यो व्यक्ति र उसको चाहनामा भर पर्छ । 
महिला सशक्तीकरणका लागि संस्कार नै बाधक हो भन्न खोज्नुभएको हो ?
महिलालाई रेस्पेक्ट गर्ने कल्चर परिमार्जन हुनुपर्छ । ऐन–कानुन हामीकहाँ महिलामैत्री नभएका होइनन्, व्यावहारिक र मानसिक रूपमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक हुनुपर्छ ।
तर, कतिपय सवालमा पहुँचका भरमा पनि महिलालाई ल्याइने गरेको पाइन्छ, त्यसरी आउँदा पनि महिलाले जिम्मेवारी बहन गर्नैपर्छ । महिला भएकै कारणले प्राथमिकतामा राखिन्छ भन्ने मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी देख्छु ।
सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएका चुनौती
सार्वजनिक प्रशासन परिवर्तनको संवाहक हो । जस्तोसुकै राजनीतिक परिवर्तन किन नहोस्, सार्वजनिक प्रशासनले आत्मसात् गरी अनुसरण र कार्यान्वयनमा खरो रूपमा उत्रिनुको विकल्प छैन । राजनीति र प्रशासनबीच लक्ष्मणरेखा नै कोर्नुभन्दा पनि क्षेत्राधिकार हस्तक्षेप भयो कि भनेर संयमित भने हुनैपर्छ । 
राजनीतिज्ञ र विशेषज्ञको प्रकृति पनि फरक छ भने जिम्मेवारी तथा भूमिका पनि फरक–फरक भएकाले एकले अर्को पक्षको क्षेत्राधिकार नाघेर हस्तक्षेप गर्नेे प्रवृत्ति राम्रो होइन । राजनीतिज्ञहरूले राज्यसत्तामा पुगेर नीति–नियमहरू बनाउनु हाम्रो सामु चुनौती खडा भएको छ । त्यसका अतिरिक्त हाम्रो प्रशासनिक वृत्त चित्रमा परम्परागत सोच हाबी छ । 
उनीहरूले ल्याएका नीति–नियम तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सार्वजनिक प्रशासनले गर्ने हो । नीति तथा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक प्रशासनले एकल कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । यसका लागि राजनीतिक वातावरण सहज, सरल र सहयोगी बनिनु आवश्यक छ ।
होइन भने कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न सक्दैन । सार्वजनिक प्रशासनलाई समावेशी, योग्यतामूलक, दक्ष, जवाफदेही र परिणाममुखी हुनु अहिलेको आवश्यकता पनि हो ।
यसका लागि निरन्तर सुधार विधि, छरितो व्यवस्थापन, विद्युतीय शासन प्रणाली, उद्देश्यमूलक व्यवस्थापन, सुशासन, सेवामैत्री प्रशासन, द्वन्द्व व्यवस्थापन, एकीकृत सेवा प्रवाह, नतिजामूलक व्यवस्थापन, परिवर्तन व्यवस्थापन, व्यवस्थापन सूचना प्रणालीजस्ता आयाम अनुसरण गर्नुपर्छ । 
उद्यमशीलताको विकास र अवसर
सरकार र निजी क्षेत्रले विगत १२ वर्षदेखि नयाँ उद्यमी जन्माउने, भएका उद्यमीको क्षमता विकास गर्नेजस्ता विषयमा संस्थागत पहल गर्न सकेका छैनन् । 
नेपालको आफ्नो बजार र क्षमताअनुसार साना तथा मझौला उद्योग नै औद्योगीकीकरणका आधार हुन सक्छन् र तिनलाई महिला उद्यमीले समेत सबल ढंगले नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्ने घरेलु तथा साना उद्योगहरूको अनुभवबाट प्रमाणित भइसकेको छ । 
यस्ता साना उद्यमीलाई मझौला उद्योग स्थापनाका लागि पुँजी जुटाउन ठोस नीतिगत पहल हुनुपर्ने खाँचो रहेको बैंकबाट प्रवाहित कर्जा विवरणले नै देखाउँछ । केवल ८ प्रतिशत महिला उद्यमीले मात्र बैंकबाट ऋण पाउन सकेको आँकडाले हाम्रो बैंकिङ प्रणाली र महिला उद्यमी दुवैको कमजोरी उजागर गर्छ ।
लघुवित्त र सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन गर्नेहरूमा महिलाको अनुपात उल्लेख्य छ, जसको ऋण भुक्तानी दरसमेत उच्च छ ।
त्यसको ठीक उल्टो मझौला तथा ठूला उद्योगमा ठूला बैंकबाट महिला उद्यमीले अति नै न्यून रूपमा ऋण पाउनुले बैंकहरूमा विश्वासकै कमी भएको देखाउँछ ।
उद्यमशीलताको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमसहित महिला उद्यमीलाई उद्योग–व्यवसाय खोल्न र सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार पार्न सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक मिलेर ठोस नीति बनाउनुपर्ने बेला भइसकेको छ । 

Wednesday, February 15, 2017

५० हजार कम्पनीले अनलाइनबाटै विवरण बुझाए

निरु अर्याल
काठमाडौः चालू आर्थिक वर्षमा ५० हजार कम्पनीले अनलाइनबाटै विवरण बुझाएका छन् । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली सुरु भएपछि अनलाइनमार्फत विवरण बुझाइएको यो नै सबैभन्दा ठूलो परिमाण हो ।
कार्यालयको तथ्यांकअनुसार माघको अन्त्यसम्ममा १ लाख ६५ हजार कम्पनी दर्ता भएका छन् । “चालू आवको पुस मसान्तसम्म ४९ हजार ४ सय ३२ कम्पनीले अनलाइनमार्फत विवरण बुझाएका छन्,” कार्यालयका रजिष्ट्रार प्रेमकुमार श्रेष्ठले भने, “अनलाइनमार्फत विवरण बुझाउनेको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।”
कार्यालयका अनुसार गत आवमा ३९ हजार २ सय ४० कम्पनीले विवरण बुझाएका थिए । बढ्दो कम्पनी दर्ताको चापलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको चौतर्फी गुनासो आएपछि  अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) को सहयोगमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अनलाइन संस्करण सुरु गरेको हो ।
कम्पनी दर्ताको चाप उल्लेख्य भए पनि अध्यावधिक गर्ने कम्पनी भने न्यून रहेको स्वयं अधिकारीहरू नै बताउँछन् । “एक तिहाइ कम्पनी मात्रै अद्यावधिक भएको देखिन्छ,” श्रेष्ठले भने, “पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा पनि एक लाख कम्पनीले विवरण बुझाउन सकेका छैनन् ।”
अनलाइन प्रणाली सुरु भएपछि कार्यालयमा पछिल्लो समयमा इन्टरनेटको पहुँुच हुनेहरूले अनलाइनबाटै नाम जुराउनेदेखि विभिन्न फाइल पेश गर्नेसम्मका काम गर्छन् । सबै विवरण नआउँदासम्म नवीकरण हुन नसकेपछि र जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने गरेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
कार्यालयका वरिष्ठ कम्प्युटर अधिकृत संसारजंग देवान भन्छन्, “अनलाइन संस्करण सुरु भएपछि हामीले दिने सेवा र सेवाग्राहीको सुबिधामा समेत वृद्धि भएको छ, अनलाइनमा हामीले बिस्तारै बामे सर्दैछौं ।” उनले दर्ताको तुलनामा अभिलेख राख्ने कम्पनीहरू पनि न्यून रहेको पनि बताए ।
अनलाइन विवरण बुझाउने कम्पनी संख्या 
०७० /०७१    ३३३१४ 
०७१/०७२    ३९२४० 
०७२ /०७३    ४९४३२ 
स्रोतः कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय
 
अध्ययनअनुसार कम्पनी खोलिसकेपछि एउटा कम्पनीबाट कम्तिमा पनि ५ जनाले रोजगारी पाउन सक्छन् । कम्पनी ऐनअनुसार सवै विवरण बुझाएपछि मात्रै खारेजी वा बन्द गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
धेरै कम्पनीहरू व्यावसायिक प्रयोजनभन्दा पनि अन्य क्रियाकलापका लागि खुल्ने प्रचलन बढ्दो देखिएको रजिष्ट्रार श्रेष्ठको भनाइ छ । उनका अनुसार कुनै पनि कम्पनी खोलिसकेपछि बन्द नगर्दासम्म हरेक वर्षको  जरिवाना बढ्दै जान्छ ।
कम्पनी ऐन २०६३ ले वार्षिक साधारणसभा भएको ३० दिनभित्र सभामा उपस्थित सेयरधनीको संख्या, वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र सभाले गरेका निर्णयको एकप्रति रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
जरिवानमा तीन महिनासम्म २५ लाख रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीलाई १ हजार रुपैयाँ, १ करोडसम्मको कम्पनीलाई २ हजार र सोभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था कम्पनी ऐनले गरेको छ । कम्पनी नवीकरण वा वार्षिक अद्यावधिक गर्ने समय पुस मसान्तलाई लिने गरिएको छ । 

लगानी सम्मेलन, १५ खर्बको ठूला परियोजना

काठमाडौः काठमाडौंमा आयोजना हुन लागेको ‘लगानी सम्मेलन' ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी जुटाउन केन्द्रित हुने भएको छ । सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने ‘प्रोजेक्ट बैंक' मा आठवटा ठूला परियोजना अगाडि सारिँदैछ । यी परियोजनाको कुल लगानी झन्डै १५ खर्ब रुपैयाँ रहेको छ । उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्डको सहकार्यमा फागुन १९ र २० गते लगानी सम्मेलन हुन लागेको हो ।
सरकारी तहबाट २५ वर्षपछि लगानी सम्मेलन हुन लागेको हो । यसअघि सन् १९९२ मा लगानी सम्मेलन भएको थियो । सम्मेलनका लागि लगानी बोर्डले ‘प्रोजेक्ट बैंक' तयार पारिरहेको छ । लगानी सम्मेलन सफल बनाउन उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्ड लागिरहेका छन् । सम्मेलनमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भएका, प्रारम्भिक अध्ययन भएका र कन्सेप्ट प्रोजेक्ट विदेशी लगानीकर्तामाझ प्रस्तुत गरिने बताइएको छ ।
लगानी बोर्डले अगाडि सारेका ठूला परियोजनामा रासायनिक मल कारखाना, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग, रेलमार्गमा भारतसँग जोड्ने लिंक, काठमाडौं भ्याली मेट्रो, काठमाडौं-हेटौंडा सुरुङमार्ग, काठमाडौं-पोखरा रेलमार्ग, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र तामाकोसी तेस्रो रहेका छन् । यी सबै परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको लगानी बोर्डले बताएको छ ।
रासायनिक मल कारखानाको भारतीय परामर्शदाता कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन (आईडेक)ले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ । परामर्शदाताले ढल्केवरमा कारखाना खोल्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी लगानी बोर्डलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर, उक्त प्रतिवेदन बोर्डले चित्त बुझाएको छैन । कारखानाबाट प्रतिवर्ष सात लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल उत्पादन गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रासायनिक मल कारखाना खोल्न ६० अर्बदेखि एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँसम्म लाग्ने अनुमान छ । कारखानाको मोडालिटीअनुसार लगानी तय हुने बोर्डले जनाएको छ ।
पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि तीन खर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । विद्युतीय रेलमार्गमा भारतसँग ६ ठाउँबाट लिंक गरिने बोर्डले जनाएको छ । अत्तरिया, नेपालगन्ज, भैरहवा, वीरगन्ज, जनकपुर, विराटनगरमा पूर्वपश्चिम रेलमार्गसँग भारतीय रेलमार्ग लिंक गरिनेछ । यसका लागि २२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।
काठमाडौं उपत्यका मेट्रो परियोजना निर्माणका लागि पाँच खर्ब ४७ अर्ब २० करोड लगानी लाग्ने बोर्डले जनाएको छ । यो राजधानीको यातायात सेवा सुधारका लागि महत्ववपूर्ण परियोजना हो । निजी क्षेत्रले काठमाडौं-कुलेखानी-हेटौंडा सुरुङमार्ग बनाउन नसकेपछि सरकार आफैं कस्सिने भएको छ । यो परियोजना लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा सरकार छ । यो परियोजना निर्माण सम्पन्न गर्न ३४ अर्ब ९० करोड लगानी लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।
यसैगरी काठमाडौं-पोखरा रेलमार्गमा पनि लगानी जुटाउन सम्मेलनमा पहल गरिने भएको छ । यो रेलमार्ग निर्माण गर्न दुई खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक हुन्छ । तामाकोसी तेस्रो निर्माणका लागि एक खर्ब लाग्ने अनुमान छ । यस्तै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि पनि सम्मेलनमा लगानी जुटाउन प्रयत्न गरिने बताइएको छ । उल्लेखित सबै ‘ड्रिम प्रोजेक्ट' हुन् । यी परियोजनामा ठूलो लगानी आवश्यक हुने भएकाले विदेशी लगानी भित्वयाउनु आवश्यक देखिन्छ ।
उद्योग मन्त्रालयका उपसचिव विमल बरालका अनुसार लगानी सम्मेलनमार्फत नेपालमा लगानीको उपयुक्त वातावरण तयार भएको जानकारी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गराइनेछ । सम्मेलनमा सम्भावित परियोजना प्रस्तुत गरिनुका साथै नीतिगत सुधारका विषयमा पनि लगानीकर्तालाई जानकारी गराइनेछ । ‘यो सम्मेलन लगानी भिर्‍याउने पहिलो खुड्किलो हो', उनले भने, ‘सम्मेलनले मुलुकमा लगानीको माहौल सिर्जना गरिदिने विश्वास छ ।'
सम्मेलनमा १० वटा मुलुक सहभागी हुनेछन् । विभिन्न मुलुकका सरकारी अधिकारी र निजी
लगानीकर्ता गरेर तीन सयजना सम्मेलनमा सहभागी हुने उपसचिव बरालले जानकारी गराए । सम्मेलनको पहिलो दिन लगानी सम्भावना, नीतिगत सुधार र लगानीको वातावरणका विषयमा छलफल हुनेछ । दोस्रो दिन ऊर्जा, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, पर्यटन, वित्तीय क्षेत्र, खानी तथा खनिज, कृषि तथा बनजन्य विषयमा प्यानल छलफल हुनेछ ।
सम्मेलनले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बनेको सन्देश विश्वभर फिँजाउन सफल हुने आयोजकको विश्वास छ । सम्मेलनमार्फत न्यूनतम एक खर्बको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता गराउने लक्ष्य राखिएको छ । बाँकी लगानी भित्वयाउन निरन्तर पहलकदमी गरिरहने उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।

Tuesday, February 14, 2017

शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने मन्‍‍त्रीपरिषदको निर्णय


फागुन ३, २०७३ काठमाडौं :
चितवनको शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुने भएको छ। मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले चितवनको शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि विश्व विकास बैंकबाट प्राप्त हुने बीस अरब नेपाली रुपैयाँ ऋण सहयोग लिने र त्यसका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। त्यसैगरी सरकारले कुमारी, गणेश तथा भैरवको मासिक भत्तामा पचास प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको संञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए। बैठकले डडेलधुराको सुकुम्बासी बस्तीमा भएका रुखहरुले स्थानीय वस्तीलाई असर पुर्याएको भन्दै बस्ती छेउका १ सय २८ वटा रुख कटान गरी बिक्रि गर्ने र सो रकम राजश्वरमा दाखिला गर्ने निर्णय गरेको छ।

खर्च गर्न नसक्नेहरु नै पैसा माग्न मन्त्रालयमा लाइन लाग्छन् : अर्थमन्त्री महरा t


फागुन ३, २०७३ काठमाडौं :
 उप्रधान एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता नभएकाहरु नै मन्त्रालयसँग पैसा माग्न लाइन लाग्ने गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। पुँजीगत खर्च नै अर्थमन्त्रालयको सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको उनको भनाइ छ। सरकारले लक्षित योजनामा खर्च गर भनेर दिएको पैसा पनि खर्च हुन नसकेको भन्दै अर्थमन्त्री महराले लक्षित योजनामा खर्च गर्ने क्षमता विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। गरिबी निवारण कोषको आगामी रणनितिमा महिलाहरुको पहुँच अभिवृद्धि सम्बन्धी अन्तक्रियालाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री महराले पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता नबढाएसम्म अपेक्षित आर्थिक विकासको अनुभूत गर्न नसकिने बताए। मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिका महिला अझै बढी पीडीत रहेको भन्दै उनले दातृ निकायलाई त्यस क्षेत्रमा बढी लगानी गर्न सुझावसमेत दिए। गरिबी निवारण कोषले देशका ५५ जिल्लाका २ हजार ९१ गाविसमा छरिएका ४ सय २५ सहकारी, १ हजार ६ सय ४५ महिला समूहमा काम गरिरहेको छ। यसमा २७ प्रतिशत दलित र ३० प्रतिशत जनजाति महिलाहरु छन्। आयआर्जन वृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरुमा गरिबी निवारण कोषले वार्षिक करिब १३ अर्ब रुपैया खर्च गर्ने गरेको छ। कोषले ४० लाख जनसंख्या आफ्नो कार्यक्रमबाट लाभान्वित रहेको पनि दाबी गरेको छ।

बढेको ब्याज तिर्न परे सडकमा उत्रने व्यवसायीको चेतावनी

फागुन ३, २०७३ काठमाडौं :
रात दिन बैंकबाट लिएको कर्जाको ब्याज बढेको फोन आउन थालेको भन्दै व्यवसायीले विरोध गरेका छन्। निरन्तर ब्याज बढाइए त्यस्ता बैंकको विरोधमा सडकमा उत्रने समेत व्यवसायीहरुले चेतावनी दिए।  मंगलबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले गरेको अन्तर्कियामा व्यवसायी आक्रोशित भएका हुन्। चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले बढाइएको ब्याज संशोधन गरेर पत्र पठाउन बैंकरहरुलाई आग्रह गरे। 'बैंकहरुले निरन्तर ब्याज बढाएको भन्दै पत्र पठाइरहेका छन्, अस्ति भर्खर पनि अर्को पत्र आएको छ, छिट्टै संशोधन गरेर अर्को पत्र पठाउनु पर्‍यो' अध्यक्ष श्रेष्ठले भने। नेपाल निर्माण व्यापार संघका अध्यक्ष श्रीकृष्ण रिजालले पहिले गरिएको सम्झौता भन्दा बढी ब्याज नतिर्ने र तिर्न बाध्य भए सडकमा उत्रने चेतावनी दिए। 'एक कल फोनको भरमा रात दिन ब्याज बढेको छ भन्दै फोन आएको छ। कबुल गरेभन्दा एक रुपैयाँ बढी ब्याज तिरिँदैन, तिर्न परेमा त्यस्ता बैंकको विरोधमा सडकमा उत्रन्छौ' रिजालले भने। रिजालले बैंकहरुले मनपरी ढंगले कर्जाको ब्याज बढाइने गरेको भन्दै त्यस्तो कार्यले देशको अर्थतन्त्रमा नै समस्या पार्ने बताए। व्यवसायी निरज राईले सबै उद्योगी व्यवसायीलाई घाटामा पुर्‍याएर बैंकले नाफा कमाउन खोजेको आरोप लगाए। उनले व्यवसायीले २० प्रतिशत नाफा खाँदा त्यस्ता व्यवसायीलाई थुन्ने सरकारले एकै पटकमा ४० प्रतिशतसम्म नाफा बढ्ने गरी नाफा खाने बैंकलाई पनि निगरानी गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरे। उनले भने- 'भूकम्प, नाकाबन्दीको समयमा हामी सबै घाटामा गयौँ, बैंकहरुले भने ४० प्रतिशतसम्म डेभिडेन्ट (नाफा) बाँढेका छन्, एउटा व्यापारीले २० प्रतिशत नाफा खाँदा कालोबजारी गर्‍यो भन्दै थुन्ने तर बैंकले ४० प्रतिशत नाफा खाँदा कसले हेर्ने।' व्यवसायी महेश अग्रवालले मौकाको फाइदा नउठाउन बैंकरहरुलाई आग्रह गरे। 'पानी बढी हुँदा माछाले कमिला खाने र पानी सुके पछि कमिलाले माछा खाने जस्तै हाम्रो सम्बन्ध नहोस्' उनले बैंकहरहरुलाई सुनाए। उनले बैंकहरुले मनपरी ब्याज वृद्धि गरेको विषयमा राष्ट्र बैंकले विशेष पहल गर्नु पर्ने धारणा राखे।

 नेपालले दिए सान्त्वना
 गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले उद्योगी व्यवसायीलाई अहिलेको अवस्थाबाट नआत्तिन आग्रह गरेका छन्। उनले केही समयमै बैंकमा देखिएको तरलता समस्या समाधान हुने र ऋण पाइने बताए।गभर्नर नेपालले पुराना ऋणिलाई मनलाग्दी ब्याज वृद्धि गरेको विषयमा राष्ट्र बैंकको ध्यानकर्षण भएको बताए। 'पुरानो ऋणहरुले मनलाग्दी व्याज वृद्धि भयो भनेर गुनासो गर्नु भएको छ, यस विषयमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ। नयाँ कार्यविधि लिएर समधान गर्ने छौं' नेपालले भने। गभर्नर नेपालले केही समयमा बैंकमा देखिएको समस्या समधान हुने बताए। १७ दिनमा बैंकमा ७१ अर्ब राष्ट्र बैंकका गभर्नर नेपालले केही दिनमा बैंकमा देखिएको समस्या समधान हुने बताए। उनका अनुसार बैंकमा पछिल्लो १७ दिनमा ७१ अर्ब रुपैयाँ आएको छ। तर बैंकबाट १५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै लगानी भएको छ। 'अहिलेको समस्या समाधान गर्न हामीले बैंकहरुलाई विभिन्न निर्देशनहरु दिएका छौं, उहाँहरुले सिरियस्ली पालना गर्दै हुनुहुन्छ, छोटो समयमा धेरै निक्षेप उठाएको र कर्जा नियन्त्रण गरेको कारण पनि छिटै समाधान हुने छ' नेपालले भने।

 बैंकरले भने- गल्ती भएकै हो
बैंकर संघका अध्यक्ष अनिल केशरी शाहले बैंकहरुबाट केही त्रुटी भएको स्वीकार गरे। उनले सरकारले छिटो पूँजीगत खर्च गर्ने आशामा कर्जा बढेको तर सरकाले खर्च नगर्दा बैंकहरु समस्यामा परेको बताए।

'छिटो बजेट आयो, सरकारले समयमै खर्च गर्ला नि भन्ने आशमा कर्जा बढायौँ। हम्रो च्यानलमा दिन मिल्ने पैसा सकियो, सरकारले खर्च गरेन' उनले भने। शाहले अबदेखि यस्तो प्रकारको त्रुटी नगर्ने बताए। 'अब हामी हाम्रो च्यानलमा पैसा आएपछि मात्रै कर्जा बिस्तार गर्ने छौं, अहिले हामीले सिक्यौँ। अब त्रुटी गर्दैनौँ शाहले भने।


ऋण दिन कतै रोकिएको छैन
बैंकरहरुले कुनै पनि क्षेत्रमा ऋण दिन बन्द नगरिएको दाबी गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्न आग्रह गरिरहेका बेला बैंकहरुले भने कतै पनि ऋण दिन नरोकेको बताएका हुन्।
'राष्ट्र बैंकले तोकेको उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौं, केही समयममा रिजल्ट देखिने छ, तर अन्य क्षेत्रमा ऋण दिन पूर्ण रुपमा रोकेको भने होइन' बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकेशरी शाहले भने। उता विकास बैंकर्स संघका अध्यक्ष कृष्णराज लामिछानेले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेको कारण बैंकमा तरलता नआएको बताए। उनले भने- 'सेयरमा गरेको लागनी पुनः बैंकमा नै आउँछ, घर जग्गामा गरेको लगानी पनि घुम्दै फिर्दै बैंकिङ च्यानलमा नै आउने हो, यस कारणले तरलता अभाव भयो भन्नु गलत हो।'

विमानस्थलभित्रै तस्करीको छुट्टै बाटो

निरु अर्याल/केदार दाहाल
काठमाडौंः मुलुकको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा तस्करीका लागि चेकजाँच नै नहुने छुट्टै बाटो रहेको एक अध्ययनले फेला पारेको छ ।
विमानस्थलबाट बारम्बार अवैध सुनलगायतका प्रतिवन्धित वस्तुहरू सजिलै भित्रिने गरेपछि भएको अध्ययनबाट यही बाटो प्रयोग हुने गरेको खुलासा भएको हो । गत महिना ३३ केजी अवैध सुन विमानस्थलबाटै बाहिरिएपछि सरकारकै एक निकायले गरेको अध्ययनले यस्तो तथ्य फेला पारेको हो ।
ठूलो परिमाणमा सुन तस्करीको घटना सार्वजनिक भएपछि अर्थ मन्त्रालयले मातहतका निकायमार्फत गरेको अध्ययनमा यो तथ्य सार्वजनिक भएको स्रोतले जनाएको छ । 
“बिमानबाट यात्रु बाहिर निस्कँदा सबै एउटै बाटो भएर निस्कनुपर्ने हो, तर वैकल्पिक बाटो पनि प्रयोगमा आएको रहेछ,” भन्सार बिभागलाई उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिएको सुन आन्तरिक टर्मिनल भवन हँुदै सहजै बाहिर आउने गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । आन्तरिक विमानस्थलमा ब्यागेज चेकिङ नहुने भएकाले तस्करहरूका लागि सजिलो भएको देखिन्छ ।
यसरी गोप्य बाटो भेटिएपछि अर्थ मन्त्रालयले सुधारका लागि छलफल सुरु गरेको छ । अबैध सुन बाहिर आएपछि भन्सार बिभागले समेत अनुगमन तीव्र बनाएको छ ।
अनुगमनका क्रममा यात्रुहरूको आवागमन हुने ठाउँबाटै वैकल्पिक बाटो भेटिएपछि निगरानी बढाइएको बिभागको दाबी छ । त्रिभुवन विमानस्थलमा अर्थ मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय मातहतका कार्यालयलगायत चार दर्जनभन्दा बढी एजेन्सीहरू छन् ।
जसका कारण पनि विमानस्थलभित्रको गतिविधी नियन्त्रणमा समस्या भएको विमानस्थल कार्यालयले जनाउँदै आएको छ । तस्करीका लागि विमानस्थलभित्रै अर्को बाटो रहेको बाह्य एजेन्सीलाई थाहा नभएको स्रोतले जनाएको छ ।
पुुस २२ मा बरमद भएको ३३ केजी सुन पनि त्यही बाटो भएर बाहिरिएको हुनसक्ने बताइएको छ । “यो घटनाले हाम्रो संरचना र सुरक्षालाई चुनौती दिएको छ,” स्रोतले भन्यो, “अहिलेसम्म भित्रै यस्तो बाटो छ भन्ने कसैले सुर्इंको समेत पाएको थिएन, अहिले थाहा पाएपछि उक्त वेमा निगरानी बढाइएको छ ।”
सामानहरू जाँचपास भएर आउने ठाउँमै वैकल्पिक बाटोको समेत ब्यवस्था भएको र त्यो बाटो आन्तरिक टर्मिनल हुँदै बाहिर आवागमनमा सहज भएको स्रोतको दाबी छ ।
भन्सार कार्यालयका अनुसार उक्त बाटोमा भन्सारका कर्मचारीलाई समेत प्रवेश गर्न दिइँदैन ।
सुरक्षाकर्मी मात्रै तैनाथ हुने भएकोले पनि सामानहरू ओसारपसारमा सहज हुने देखिएको छ । सुन तस्करीको विषयमा बिभिन्नखाले अध्ययन अनुसन्धान भए पनि निष्कर्ष भने बाहिर आउन सकेको छैन ।
गत साता बसेको संसदको अर्थ समितिले पनि विमानस्थल भन्सार कर्मचारीको लापरवाही र सुरक्षा चेकजाँचमा कमजोरी रहेको भन्दै सुधार्न निर्देशन दिएको छ ।
विमानस्थलबाटै ठूलो परिमाणमा अवैध सुन बाहिरिएपछि समितिले बिभिन्न सरोकार निकायसँग छलफल गरेर चेक जाँचमा कडाई गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमान स्थलमा हुने राजस्व चुहावट र सुन तस्करीको छानविन तथा जाँचबुझ गर्न अधिकार सम्पन्न छानविन समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको बताए ।
विमानस्थलसँग हाल प्रतिघन्टा १ हजार ३ सय ४० यात्रुको मात्र हेन्डल गर्नसक्ने क्षमता छ । विमानस्थलका महाप्रवन्धक देबानन्द उपाध्यायले भने, “यात्रुको चाप बढ्दा हाल प्रतिघन्टा २ हजार ४६ जना यात्रुको हेन्डल गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।”
उनका अनुसार एक सिफ्टमा ३ हजारभन्दा बढी कर्मचारीहरू विमानस्थलमा खटिने गरेका छन् । जुन तीन सिफ्ट संचालन हुन्छ । दैनिक विमानस्थलमा १२ हजार कर्मचारीहरू खटिने गरेकोले व्यवस्थापनमा चुनौति रहेको उनको भनाइ छ ।
“विमानस्थलभित्र प्रविधिमैत्रीको विकास तथा विस्तार हुन सकेको छैन, जसका कारण पनि कारोबारीहरू सजिलै विमानस्थलबाट उम्कँदै आएका छन्,” उनले भने । १ हजार ३ सय ४० प्रतिघण्टा यात्रु ह्याण्डलिङ गर्नेगरी सन् २००२ सम्मका लागि विमानस्थल निर्माण गरिएको थियो ।
सन् २०१३ मा निमार्ण सम्पन्न हुने र २ हजार ४६ यात्रु प्रति पिकआवर ह्यान्डल गर्ने क्षमताको निमार्ण गर्ने भनिएको योजना २०१८ मा सम्पन्न हुने देखिएको छैन । जसका कारण पनि विमानस्थलमा सुविधा सम्पन्न गरी प्रविधीमैत्री हुन नसक्दा गिरोहरूले सजिलै गलत काम गर्ने गरेको विमानस्थल कार्यलयको भनाइ छ ।  
 

Thursday, February 9, 2017

व्यापारघाटा ७१ प्रतिशतले वृद्धि

काठमाडौंः चालु आर्थिक वर्ष २०७३-७४ को पहिलो ६ महिनाको अवधिमा निकासीमा सामान्य सुधार भए तापनि पैठारीमा देखिएको अत्यधिक वृद्धिका कारण व्यापार घाटामा ७१.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । 
व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आवको समीक्षा अवधिमा व्यापार घाटा  चार खर्ब २९ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत आव २०७२-७३ को पहिलो ६ महिनामा व्यापारघाटामा २६ प्रतिशतले कमी आएको थियो ।
केन्द्रको प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार चालु आवको सो अवधिमा मुलुकको कुल वैदेशिक व्यापार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५८.८ प्रतिशतले वृद्धि भई पाँच खर्ब दुई अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । 
कुल व्यापारमा निकासी तथा पैठारीको योगदान क्रमशः ७.२ प्रतिशत र ९२.८ प्रतिशत छ । समीक्षा अवधिमा नेपालको कुल निकासी १०.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ३६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ तथा कुल पैठारीमा ६४.३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु चार खर्ब ६६ अर्ब पाँच करोड पुगेको छ । 
उक्त अवधिमा नेपालबाट निकासी भएका प्रमुख वस्तुमा ऊनी गलैँचा, तयारी पोसाक, मुसुरोको दाल, पोलिस्टर तथा अन्य धागो, कपडा, फलाम तथा स्टिल र तिनका उत्पादन, हस्तकलाका सामान, चाउचाउ, मन्जन, अलैँची, चिया, अदुवा, नेपाली हाते कागज, छाला, पस्मिना पछ्यौरा, जडिबुटी आदि प्रमुख छन् । 
आयातको प्रमुख स्रोतमध्ये अग्रस्थानमा रहेको भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ, फलाम तथा तिनका उत्पादन, यातायातका साधन, यान्त्रिक तथा पुर्जा र अन्न प्रशस्त मात्रामा आयात भएको देखिन्छ । आयात व्यापारमा दोस्रो स्थानमा रहेको चीनतर्फबाट हुने आयातमा दूरसञ्चारका सामग्री, विद्युतीय उपकरण, यान्त्रिक तथा पुर्जा, स्याउ तथा रासायनिक मलले प्रमुख स्थान हासिल गरेका छन् ।

खर्च क्षमता उच्चस्तरीय अनुगमनले पनि बढेन

काठमाडौं: सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमै विकास खर्च बढाउने दाबीसहित अनुगमनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्यो ।
आयोजनाहरूको कामलाई छिटोछरितो बनाउन र विकास खर्च बढाउन भन्दै साउनयता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैं ठूला परियोजनाहरूको अनुगमनमा निरन्तर सक्रिय भए । तर, आर्थिक वर्षको ७ महिना गुज्रन लाग्दासमेत बजेट खर्चन सरकारलाई सकस परिरहेको छ ।
भदौदेखि आयोजनाहरूको अनुगमनमा सरकारको उच्चस्तरीय टोली सामेल भए पनि यस्ता अनुगमनबाट समेत विकास खर्च बढाउन सरकार विफल देखिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सोमबारसम्म कुल विनियोजित पुँजीगत खर्चमध्ये जम्मा १५.८८ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भएको छ । ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको बजेटमा सरकारले हालसम्म ४९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ मात्र खर्चन सकेको छ ।
१० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँबराबरको कुल बजेटमध्ये सोमबारसम्म जम्मा ३०.९९ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भएको छ । यस हिसाबले आर्थिक वर्षको ७ महिनासम्म सरकारका उच्च अधिकारीहरूले दैनिक भत्ता बुझेर गरेको अनुगमन निष्प्रभावी बनेको छ ।
“यसबीचमा भएका अनुगमनबाट आयोजनाहरूको काम अघि बढाउन सहजीकरण भएको छ,” राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रभु बुढाथोकी भन्छन् “अबका दिनमा विकास निर्माणका कामले गति पाउँछन्, बजेट खर्च बढ्छ ।”
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा उठाइएका परियोजनासम्बन्धी समस्या हल गर्न आयोजनास्थलमै गएर सहजीकरण गरिएकाले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा खर्च स्थिति उकासिने बुढाथोकी दाबी गर्छन् । 
बजेट वक्तव्यमा के छ ? 
  • ठूला र महत्वपूर्ण आयोजना/कार्यक्रमको अनुगमन प्रधानमन्त्रीबाटै 
  • मन्त्रीहरू, अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य र सचिव आयोजनाको अनुगमनमा 
  • विशेष अनुगमन कक्षको व्यवस्था, 
  • आयोजना निर्णयकर्ता र सम्बद्ध निर्माण व्यवसायीलाई जवाफदेही बनाइने 
  • समयमा काम नगर्नेलाई कारबाही
  • कार्यक्रममा स्रोतको अभाव हुन नदिने प्रबन्ध 
  • रकमान्तर प्रक्रियामा सरलीकरण 
  • औद्योगिक, आयोजना, राजमार्ग र सार्वजनिक निकाय बन्द, हड्ताल निषेधित क्षेत्र घोषणा, 
२१ वटा गौरवका आयोजनाको खर्च स्थिति विश्लेषण गर्दा आधाभन्दा बढी आयोजनाको खर्च २० प्रतिशतभन्दा कम देखिन्छ । विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले आयोजनाहरूको अनुगमन र मूल्यांकनका लागि विभिन्न सरकारी निकायहरूलाई स्पष्ट कार्यक्षेत्रसहित निर्देशन समेत दिए पनि यसको प्रभावसमेत शुन्यप्रायः छ ।
कार्यक्रम तथा आयोजना नतिजाको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगका हरेक सदस्यलाई एक प्रदेशको जिम्मेवारी दिए पनि विकासको गति बढाउन यस्तो अनुगमनले प्रभाव पारेको छैन ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ४ सय ८४ वटा आयोजना÷कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।  यीमध्ये ३ सय ५३ वटा आयोजना तथा कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
साधारण र विकास बजेटका आधारमा गरिएको विनियोजनअनुसार कुल १० खर्ब ४८ अर्ब बजेटमध्ये विकासतर्फ ६ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको रातो किताबमा विकास योजना, नीति, कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी, नतिजामुखी र जवाफदेहीपूर्ण बनाउन अनुगमन र मूल्यांकनको भूमिका रहने उल्लेख छ ।
तर आयोजना अनुगमन र मुल्यांकनमा केन्द्रीय निकायकै प्रयासले सार्थकता पाएको छैन । 
 

Wednesday, February 8, 2017

लयमा फर्किदै पश्मिनाको बजार

नेपाली पश्मिना युरोप र अमेरिकी बजारमा लोकप्रिय थियो । अर्बौं रुपैयाँको पश्मिना निर्यात हुन्थ्यो । नेपाल घुम्न आउने पर्यटकले लगेजमा पश्मिना बोकेर फर्किन्थे । डेढ दशकअघि १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पश्मिना विदेश निर्यात भएको थियो । पश्मिना व्यापार ‘बुम' भइरहेको थियो ।
संसारभर पश्मिनाको चर्चा भयो । भारत र चीनले नेपाली पश्मिनाको नक्कल गर्न थाले । दुवै मुलुकको बिजनेस नेटवर्क राम्रो थियो । कम मूल्यमा नक्कली पश्मिना निर्यात गर्न थाले । चीनले ४० प्रतिशत कम मूल्यमा पश्मिना बेच्न थाल्यो । सस्तो मूल्यमै विश्वभर पश्मिना पाउन थाल्यो । त्यही बेलामा नेपाल सरकारले पश्मिनामा कर लगायो । नेपाली पश्मिना संकटमा पर्‍यो । एकै वर्षमा निर्यात एक अर्बमा खुम्चिएको पश्मिना उद्योग संघका अध्यक्ष पुष्पमान श्रेष्ठ बताउँछन् ।
‘०५८ सालअघि निर्यात बढेर १० अर्बसम्म पुगेको थियो', श्रेष्ठले भने, ‘एक्कासी पश्मिना व्यवसायमा पहिरो गयो, व्यापार एक अर्बमा खुम्चियो ।' व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र (टीइपीसी)को तथ्यांकमा २०५८÷०५९ मा सवा अर्बको ऊनी तथा पश्मिना निर्यात भएको देखिन्छ । व्यापार सुस्ताएपछि ८० प्रतिशत व्यवसायी पलायन भएको उनको भनाइ छ । विश्वभर बजार पिटिरहेको नेपाली पश्मिना धरासायी हुन पुग्यो ।

पछिल्ला वर्षमा पश्मिनाको निर्यात बढिरहेको छ । तर, डेढ दशक अगाडिको अवस्थामा पुग्न धेरै वर्ष कुर्नुपर्ने देखिन्छ । पश्मिनाको निर्यात झिनो अंकमा वृद्धि भइरहेको छ । अघिल्लो वर्ष दुई अर्ब ६४ करोडको पश्मिना निर्यात भएकोमा गत वर्ष दुई अर्ब ८८ करोडको मात्र निर्यात भएको छ । यो रफ्तारले १० अर्बको बजार पुर्‍याउन ठूलै संघर्ष गर्नुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछन् ।
‘पश्मिनाको बजार गुमेपछि नेपाली व्यवसायी संगठित भयौं, नेपाली पश्मिनाको ट्रेडमार्क बनायौं', श्रेष्ठले भने, ‘अहिले एक अर्बको व्यापार तीन अर्बसम्म पुर्‍याउन सकेका छौं, विस्तारै निर्यात बढिरहेको छ ।' अहिलेसम्म ‘भेडा च्याङ्ग्रा' नामक ट्रेडमार्क ४२÷४५ देशमा दर्ता भइसकेको छ । नेपालमा ट्रेडमार्क दर्ता गराउने नियम नै थिएन । विदेशबाट ट्रेडमार्क दर्ता सुरु भयो । ट्रेडमार्क दर्ता भएपछि नेपाली पश्मिनाको बजार बढ्दै गइरहेको छ ।
सरकारले पनि निर्यातमा दुई प्रतिशत प्रोत्साहन दिन थाल्यो । सरकारी प्रोत्साहनले पनि निर्यात बढाउन सघाएको श्रेष्ठ बताउँछन् । बैंकले पनि सस्तो ब्याजमै ऋण दिन थालिसकेका छन् । ‘हामी पश्मिना देश विदेशमा प्रर्दशनी गरिरहेका छौं, प्रचार प्रसार गरिरहेका छौं, सरकारले पनि सहयोग गर्न थालेको छ', उनले भने, ‘हामीले पनि पश्मिना बजार बुझेका छन्, ग्राहकको रुचिअनुसार उत्पादन हुन थालेको छ, अब विस्तारै व्यापार बुम होला ।'
सरकारले मुस्ताङमा भेडा तथा च्याङ्ग्रा फार्मिङका लागि बजेटमा चार÷पाँच करोड छुट्टाएको छ । बैंकबाट सहुलियत ऋणको व्यवस्था छ । सरकार पश्मिनाको निर्यात प्रवद्र्धनमा लागेको छ । ‘पुरानै अवस्थामा फर्किन त समय लाग्ला, पाँच/सात अर्बकै निर्यात गर्न सकिए पनि १५/२० हजारलाई रोजगारी पनि दिन सकिन्छ', श्रेष्ठले भने ।
पश्मिना निर्यात बढाउन ‘मार्केटङ स्ट्राटेजी' महत्वपूर्ण रहेको टीईपीसीका वरिष्ठ अधिकृत कृष्णराज बजगाईं बताउँछन् । यस्तै, कच्चा पदार्थको उपलब्धता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । कच्चा पदार्थ चीन, न्युजिल्यान्ड लगायतका मुलुकबाट भित्रिँदै आएको छ । नेपालमै भेडा उत्पादन गरेमा पश्मिना निर्यातका लागि सहज हुने उनको बुझाइ छ । विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर ‘भ्यालु एड' गर्दा पश्मिना महँगो पर्न जान्छ ।

पश्मिनाको सुरुवात



भेडा च्याङ्ग्रा मुस्ताङ, मनाङ, डोल्पाजस्ता हिमाली जिल्लामा पालिन्छ । गुरुङ, शेर्पा आफूले लगाउन ऊनका कपडा बनाउँथे । व्यावसायिक रूपमा खासै उत्पादन हुँदैनथ्यो । विस्तारै गुरुङ, शेर्पा काठमाडौं, पोखरालगायतका सहरमा झर्न थाले ।
उनीहरूले जानेको यही थियो । ऊनी पश्मिनाका कपडा बनाउन थाले । इन्द्रचोकमा ऊनी पश्मिना बिक्री गर्ने साहु थिए, उत्पादित कपडा बिक्री गर्न इन्द्रचोकका साहुलाई दिन्थे । दरबारमार्गमा पनि पश्मिनाको शोरुम थियो । पर्यटकले चर्को दाम हालेर पश्मिना खरिद गर्थे ।
व्यवसायी श्रेष्ठका अनुसार पञ्चायतअघि पश्मिनाको खासै बजार थिएन । नेपाल घुम्न आउने पर्यटकले किनेर लैजान्थे । पश्मिना उद्योग र पसल पनि कमै थिए । २०४६ सालपछि मुलुकमा पर्यटक बढ्न थाले । पर्यटक हुलका हुल आएर पश्मिना किनेर लैजान थालेको श्रेष्ठ सम्झन्छन् । पश्मिनाको व्यापार बढ्दै गयो ।
यो क्रम २०५० सम्म कायम रह्यो । पश्मिना उत्पादक र बिक्रेता थपिँदै गए । ठमेल, दरबारमार्ग, सोल्टी मोडमा पसल खुल्न थाले । २०४८ तिर ठमेलमा ५÷६ वटासम्म पसल खोलिसकेको उनी बताउँछन् । ‘सोल्टी मोडमा पहिल्लै थियो, भक्तपुर दरबार स्क्वायमा पनि पसल खोलेँ', उनले भने, ‘पश्मिनाको सबै व्यापार आफ्नो हातमा ल्याउँछु भन्ने थियो ।'
ठमेलभरी पश्मिनाका पसल खुल्न थाले । पहिला कारखाना मात्र चलाउने धमाधम पसल खोलेर बिक्री पनि गर्न थाले । तर, पश्मिनाको व्यापार वृद्धि लामो समय टिकेन । २०५० मा एमालेका महासचिव मदन भण्डारीको हत्या भयो । दिनदिने जुलुस निस्कन थाल्यो, बन्द हडताल भइरह्यो । पर्यटक आउन छाडे । अर्जिनल पश्मिनाको ग्राहक सबै विदेशी थिए÷छन् । व्यापार सुस्ताएर धरासायी हुन थाल्यो । करीव ४÷५ वर्ष व्यवसाय टिकाउने गाह्रो परेको श्रेष्ठ सुनाउँछन् ।
०५५/५६ देखि पश्मिनाको व्यापार बढ्न थाल्यो । श्रेष्ठका अनुसार ५६ र ५७ सालमा पश्मिनाको व्यापार उछालियो । दश अर्बभन्दा बढीको पश्मिना निर्यात हुन थाल्यो । नेपाल आउने पर्यटकले झोलाभरि पश्मिना बोकेर जान्थे । त्यसको कुनै लेखाजोखा नै थिएन । ‘त्यो बेलामा विदेशबाट डेढ लाख अमेरिकी डलरसम्मको एडभान्स आउँथ्यो', उनले भने, ‘पश्मिना उत्पादकलाई अर्डर लिन भ्याइनभ्याइ हुन्थ्यो ।'
सुरुवातमा नेपाली कच्चा पदार्थबाट बनाएका खर्सा कपडाले घोच्थ्यो । पछि चीनबाट कच्चा पदार्थ ल्याउन थालेपछि नरम कपडा उत्पादन हुन थाल्यो । त्यसपछि पश्मिनाको बजार बुम भएको श्रेष्ठको भनाइ छ । यतिसम्म कि दुई वर्ष अस्ट्रेलियामा नेपाली पश्मिनाकै कारण कोटको व्यापार घटेको थियो ।
एउटै महिलाले कलर मिलाएर दर्जनभन्दा बढी सल किन्थे । त्यो बेलामा केही विदेशी कम्पनी नेपालमा आएर साझेदारीमा पश्मिना उत्पादन गर्न थालिसकेका थिए । उनीहरूले विदेशमा पश्मिनाको बजार प्रवद्र्धन तथा विस्तार गरे । विदेशी हिरो, हिरोइन, उद्योग, व्यवसायी, सेलिब्रिटीले पश्मिनाका कपडा लगाउन थालेपछि नेपाली पश्मिना चम्किएको श्रेष्ठ सम्झन्छन् ।
बुम भइरहेको बजारमा ५८ सालपछि पहिरो गयो । पछिल्लो समय पश्मिनाको व्यापारमा सुधार आइरहेको छ । नेपाली पश्मिनाको कलेक्टिभ ट्रर्डमार्क दर्ता गरेर प्रवद्र्धन भइरहेको छ । सरकारले पनि पश्मिनालाई निकासीयोग्य वस्तको सूचीमा राखेर बजारीकरण गरिरहेको छ ।