Posts

Showing posts from September, 2014

खानी ओगट्नेको पनि अनुमति खारेजी

काठमाडौ, आश्विन १४ - सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको अध्ययन, अनुसन्धान र उत्खनन गर्ने जिम्मेवारी पाएका २ कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने भएको छ। अमेरिकाको बीबीबी र दुबईको ईएबीजी नामक दुई कम्पनीले सम्झौताअनुसार काम नगरेको भन्दै अनुमतिपत्र खारेजीको तयारी गरेको हो। उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतका अनुसार असोज अन्तिमतिर बस्ने पेट्रोलियम परामर्श बोर्ड बैठकले खारेजको निर्णय गर्नेछ। 'तेलको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा अल्झेर बस्नु हुँदैन,' सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बस्नेतले भने। उद्योगमन्त्री अध्यक्ष रहने बोर्डले निर्णय गरेपछि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिनेछ। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि खारेजीको औपचारिकता पूरा हुने जनाइएको छ। अध्ययन, अनुसन्धान र उत्खननका लागि बीबीबीले विराटनगरको क्षेत्रको १० नम्बर ब्लकको जिम्मेवारी पाएको हो। ईएबीजीले ८ र ९ नम्बर ब्लकअन्तर्गत जनकपुर र राजविराजको पेट्रोलियम खानीको अध्ययन, अनुसन्धान र उत्खननको जिम्मेवारी पाएको छ। 'दुवैलाई पटकपटक ताकेता गर्दा पनि काम गरेनन्,' विभागका महानिर्देशक सर्वजितप्रसाद महतोले भने, 'त्यसैले खारेजी प्रक्रिया अघ

पेट्रोलियम पदार्थमा आजदेखि स्वचालित मूल्य प्रणाली

निरु अर्याल काठमाडौं, १३ असोज- सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र नेपाल आयल निगमको बढ्दो घाटा नियन्त्रणका लागि ‘स्वचालित मूल्य प्रणाली’ लागू गरेको छ । यो प्रणालीसँगै पेट्रोलियमको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यअनुसार नेपालमा पनि मूल्य घटबढ हुनेछ । महिनामा २ पटकसम्म मूल्य समायोजन हुने वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । भारतको रक्सोलबाट नेपाल आयात गरिने मूल्यलाई आधार मूल्य (बेस प्राइस) मानेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार समायोजन गर्न लागिएको हो । यद्यपि स्वचालित मूल्य अत्यधिक नाफा रहेको हवाई इन्धन र अत्यधिक घाटा रहेको एलपी ग्यासमा भने तत्काल लागू हुनेछैन । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन नहुने भएकाले स्वचालित मूल्य लागू गर्न यसअघि पटक–पटक गरिएका प्रयासले सार्थकता पाउन सकेका थिएनन् । संसदीय अध्ययन तथा सुझाव समितिको सिफारिस र असोज २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयअनुसार पहिलोपटक स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरिएको आपूर्तिमन्त्री सुनीलबहादुर थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो निर्णयले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सरल र सहज हुनेछ भने उपभोक्ताले पारदर्शी मूल्यमा सेवा उपभो

लगानीमा सुधारको संकेत

बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपाली बजारमा सम्भावना देख्नु अर्थतन्त्र सुधार हुनेसक्ने संकेत हो । मुलुकप्रति विदेशीको विश्वास बढन थाल्नु लगानी वृद्धि हुने संकेत हो । निर्वाचित सरकार र त्यसले थालेका केहि सुधारले विदेशीमा विश्वास जगाउने काम भएको हो । अधिकांश राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्रमा वन्द हडताल नगर्ने घोषणा गरेकाले पनि सकारात्मक सन्देश बाहिर गएको छ । झण्डै आधा दर्जन होटल निर्माणको चरणमा रहनु पर्यटक बढनसक्ने संकेत पनि हो । सेराटन फेरि नेपाल आउन खोज्नु र पाच सय भन्दा बढि स्थानमा संजाल भएको मेरियट एकैचोटि दुइ होटल बनाउन तम्सिनुले पर्यटन व्यवसायमा सुधार हुदै गएको देखाउछ । भारतीय कम्पनी रिलायन्स सिमेन्टको नेपाल आउने चाहना देखाएको छ । यसमा कहि न कहि अफ्रिकी कम्पनी डांगोटेले यहा आउन देखाएको तत्परताबाट रिलायन्सले पनि संभावना देखेको हुनुपर्छ । विशेषगरि भारतसंग भएको उर्जा व्यापार सम्झौता (पिटिए) र त्यससँगै माथिल्लो कर्णालीको आयोजना बिकास सम्झौता (पिडिए) ले जलविद्युतमा लगानीको ढोका खोलेको छ । लगानी बढदै गएपछि सिमेन्ट छड जस्ता निर्माण सामाग्रीको माग बढने भएर पनि सिमेन्टमा विदेशीको बढि चासो देखिएको ह

एनआरएनलाई विशेष नागरिकता व्यवस्था गरिने

काठमाडौ, आश्विन ११ - राजनीतिक अधिकार भने नपाउने सुविधा ब्रिटिस गोर्खा र हङकङ सेनाले पनि पाउने नयाँ व्यवस्थाबाट २० हजार एनआरएन लाभान्वित हुने आगामी संविधानमा नागरिकता त्यागेका गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई विशेष नागरिकताको व्यवस्था हुने भएको छ। संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा एनआरएनलाई विशेष नागरिकता दिने विषयमा सहमति जुटेको हो। 'यसअघि प्रस्ताव गरिए अनुसार एनआएनलाई नागरिकता दिने विषयमा सहमति जुटेको हो,' एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने। प्रमुख दलका शीर्ष नेता सदस्य रहेको उक्त समितिमा भएको सहमतिअनुसार एनआरएनले नागरिकता पाउनेछन्। 'एनआरएनलाई विशेष खालको परिचयपत्र दिइनेछ। त्यसका आधारमा उनीहरूले सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सुविधा पाउनेछन्,' समितिका सदस्य तथा कांग्रेस सभासद चन्द्र भण्डारीले भने, 'उनीहरूले राजनीतिक अधिकार भने पाउने छैनन्।' भण्डारीका अनुसार उम्मेदवार बन्ने र मतदान गर्ने अधिकार भने उनीहरूले पाउने छैनन्। 'नेपालसँगको भावनात्मक सम्बन्धलाई जीवन्त राख्न भन्दै समितिमा सहमति जुटेको हो,' उनले भने। यस्

रिलायन्सले ४० अर्बमा उद्योग खोल्ने

काठमाडौ, आश्विन ८ - भारतको रिलायन्स सिमेन्टले ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरी नेपालमा उद्योग खोल्ने प्रस्ताव पेस गरेको छ । भारतीय अर्बपति अनिल अम्बानीको समूह रिलायन्स ग्रुपअन्तर्गतको सिमेन्ट कम्पनीले नेपाल प्रवेशको तयारी थालेको हो । लगानी बोर्ड सचिवालयमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) स्वीकृत गरी शाखा खोल्ने अनुमति दिन प्रस्ताव पेस गरेको छ । बोर्डका उपसचिव खरेन्द्र रिजालका अनुसार पूर्वाञ्चल वा मध्यमाञ्चलमा उद्योग खोल्ने व्यवस्था गरिदिन माग गर्दै प्रस्ताव पेस गरिएको हो । प्रस्ताव पेस गरेको झन्डै डेढ महिना बित्न लागे पनि बोर्डले निर्णय गरेको छैन । पछिल्लो समयमा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् विकासकर्ता जीएमआरसँग आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्न सचिवालयका कर्मचारी र बोर्ड अधिकारी व्यस्त भएकाले निर्णय हुन नसकेको जनाइएको छ । 'अब बस्ने बोर्ड बैठकमा प्रस्ताव पेस हुनेछ,' रिजालले भने । विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी भारतमा रिलायन्स गु्रप सन् १९६६ मा स्थापना भएको हो । रिलायन्स गु्रपले सन् २००७ बाट सिमेन्टमा लगानी सुरु गरेको थियो । वाषिर्क ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट भारतमा मात्रै कारोब

असोज १ देखि मुलुकका ७१ स्थानमा सुपथ मूल्य पसल

काठमाडौं, २४ भदौ- विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि सरकारले दसैं–तिहारलाई लक्षित गर्दै सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गर्ने भएको छ । सरकारले असोज १ गतेदेखि मुलुकका विभिन्न ७१ स्थानमा यस्ता पसल सञ्चालन गर्ने भएको हो । चाडपर्वमा व्यवसायीहरूबाट हुन सक्ने कालाबजारी रोक्न र उपभोक्तालाई सहुलियत मूल्यमा उपभोग्य सामग्री उपलब्ध गराउन सुपथ मूल्यका पसलहरू सञ्चालन गर्न लागेको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्त दीपक सुवेदीले बताए । “मन्त्रालयले नेपाल खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ,” सुवेदीले भने । उनका अनुसार साल्ट ट्रेडिङले काठमाडौं उपत्याकाको टेकु, कोटेश्वर, रामशाहपथ, बल्खु तरकारी बजार, पाटनको विशाल बजार, सतुगंल, कालीमाटीका २ स्थान र भक्तपुरमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्नेछ । त्यसैगरी, खाद्यसंस्थानले कार्यलय परिसर टेकु, जावलाखेल, बल्खु तरकारी बजार, रामशाहपथ, कोटेश्वर र भक्तपुरमा सहुलियत पसल सञ्चालन गर्नेछ । त्यस्तै, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडले सुपथ मूल्य पसलमा मेसिनरी र घरायसी समाज विशेष छुटमा उपलब्ध गराउने वाणिज्य मन्त्रा

३ अर्बका जुत्ता–चप्पल आयात

निरु अर्याल काठमाडौं, १६ भदौ- स्वदेशी उद्योगीले आत्मनिर्भरताको नजिक पुगेको दाबी गरिरहेका बेला नेपालले गत आर्थिक वर्षमा करिब ३ अर्बका जुत्ता–चप्पल आयात गरेको छ । भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट गत वर्ष २ अर्ब ९४ करोड २१ लाख रुपैयाँका जुत्ता–चप्पल भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । स्वदेशी छाला जुत्ता व्यवसायीले भने स्थानीय उत्पादनले ६५ प्रतिशत माग पूरा गरिरहेको र मुलुक चाँडै जुत्ता–चप्पलमा आत्मनिर्भर हुने दाबी गर्दै आएका छन् । गत वर्ष आयातको तथ्यांक अघिल्लो आव (०६९÷७०)को तुलनामा १३.८ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आवमा भारतलगायत अन्य मुलुकबाट २ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँबराबरका जुत्ता–चप्पल आयात भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसमा भारतको अंशमात्रै ५९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २५ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो वर्ष भारतबाट ४२ करोड ४३ लाख रुपैयाँका जुत्ता–चप्पल आयात भएका थिए । यो तथ्यांक पनि आव ०६८÷६९ को तुलनामा ४०.४ प्रतिशतले बढी भएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । सो अवधिमा भारतबाट मात्रै ३३ करोड रुपैयाँबराबरका जुत्ता–चप्पल आयात भएका थिए । व्यवसायी भने जुत्ता आयात रकममा उल्लेख भए ज