Sunday, September 28, 2014

लगानीमा सुधारको संकेत

बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपाली बजारमा सम्भावना देख्नु अर्थतन्त्र सुधार हुनेसक्ने संकेत हो । मुलुकप्रति विदेशीको विश्वास बढन थाल्नु लगानी वृद्धि हुने संकेत हो । निर्वाचित सरकार र त्यसले थालेका केहि सुधारले विदेशीमा विश्वास जगाउने काम भएको हो । अधिकांश राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्रमा वन्द हडताल नगर्ने घोषणा गरेकाले पनि सकारात्मक सन्देश बाहिर गएको छ । झण्डै आधा दर्जन होटल निर्माणको चरणमा रहनु पर्यटक बढनसक्ने संकेत पनि हो । सेराटन फेरि नेपाल आउन खोज्नु र पाच सय भन्दा बढि स्थानमा संजाल भएको मेरियट एकैचोटि दुइ होटल बनाउन तम्सिनुले पर्यटन व्यवसायमा सुधार हुदै गएको देखाउछ । भारतीय कम्पनी रिलायन्स सिमेन्टको नेपाल आउने चाहना देखाएको छ । यसमा कहि न कहि अफ्रिकी कम्पनी डांगोटेले यहा आउन देखाएको तत्परताबाट रिलायन्सले पनि संभावना देखेको हुनुपर्छ । विशेषगरि भारतसंग भएको उर्जा व्यापार सम्झौता (पिटिए) र त्यससँगै माथिल्लो कर्णालीको आयोजना बिकास सम्झौता (पिडिए) ले जलविद्युतमा लगानीको ढोका खोलेको छ । लगानी बढदै गएपछि सिमेन्ट छड जस्ता निर्माण सामाग्रीको माग बढने भएर पनि सिमेन्टमा विदेशीको बढि चासो देखिएको हो । फेरि सिमेन्टका लागि आवश्यक चुन ढुंगाको सम्भावनाले लगानीका लागि थप उर्वर बनाइदिएको छ । यसले कुनै ठुला पुर्वाधारमा लगानीको वातावरण बन्ने वित्तिकै त्यसले अन्य क्षेत्रलाई डोर्याउने सम्भावनालाई थप बलियो पनि बनाइदिएको छ । यो नेपालको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मा केही सुधारको संकेत मात्रै हो । तर यतिले मात्रै पुग्दैन । सन २०२२ सम्म अतिकम बिकसित मुलुकभन्दा माथि उठने गरि गरिएको प्रतिवद्धता पुरा गर्न यसबीचमा झण्डै एक खर्ब डलर लगानी आवश्यक हुन्छ । यो महत्वाकांक्षी लक्ष्य पुरा गर्ने हो भने अहिलेको प्रयासले मात्रै पुग्दैन । वातावरणमा थप सुधार भएन भने वास्तवमा काम नहुन पनिसक्छ । त्यसैले पिडिए भइसकेको कर्णालीमात्रै नभइ डांगोटे रिलायन्सजस्ता चर्चित कम्पनीलाई तत्काल काम थाल्ने वातावरण बनाइनुपर्छ । संसारभर विदेशी लगानीकर्तालाई अधिकतम सुविधा दिने गरिएको छ । नरेन्द्र मोदीले सत्ता सम्हालेपछि भारतले नै धेरै सुविधा दिन खोजिरहेको छ । उनको हरेक विदेश भ्रमणमा व्यवसायीलाई भेटन छोडेका छैनन । र त्यहा पुरापुर सुविधा दिने प्रतिवद्धता जनाइरहेका छन । त्यसैले भारतभन्दा नेपालमा राम्रो वातावरण दिने चुनौति पनि छ । नेपाल सानो मुलुक होइन र यहा संचालित अधिकांश बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नाफा पनि कमाइरहेका छन । यस्तो अवस्थामा नेपालभित्रै माग देेखेर आउने र भारतमा बजार हुनसक्ने सम्भावना भएका उत्पादक नेपाल आउनेछन । त्यसका लागि थप नीतिगत सुधार आवश्यक छ । परिमार्जन वा नयाँ बन्ने तरखरमा रहेका झण्डै डेढ दर्जन ऐन कानुन तत्काल ल्याउनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिवद्धता पालन गरि बिकासलाई अवरुद्ध नपार्ने सार्वजनिक प्रतिवद्धता जनाउनुपर्छ । बिकास विरोधी समूहलाई सर्वसाधारणले पनि निषेध गर्ने साहस देखाउनुपर्छ । स्थानियस्तरमा हुने जायज माग सम्बोधन गर्ने संयन्त्र बिकास गरिनुपर्छ । नजायज अवरोध निष्तेज पार्न सुरक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । निजी क्षेत्रप्रति सकारात्मक नदेखिने कर्मचारी संयन्त्रलाई अभिमुखिकरण तालिम दिएर अन्य देशको व्यवस्था र त्यसले सर्वसाधारणको जिविकामा पारेको प्रभाव देखाइनुपर्छ । घुसखोरी र भ्रष्टाचार विरुद्धको प्रतिवद्धता सबै तहबाट आउनुपर्छ । यति काम हुन सके स्रोत र बजार दुवै भएको मुलुकमा विदेशी लगानी आउन कुनै समस्या छैन ।

No comments:

Post a Comment