Posts

Showing posts from October, 2014

निजीकरणको विषयमा अर्थ र उद्योगमन्त्रीबीच गम्भीर मतभेद

‘चौधरी ग्रुपले संसारभर धनी भइरहदा नेपाल र नेपालीले पनि त्यसमा गौरव गर्न निश्चित सेयर जनतालाई दिनुपर्छ’ काठमाडौं, कात्तिक ११ , सरकारी स्वामित्वमा रहेर बन्द भएका उद्योगलाई सञ्चालन गर्ने तथा घाटामा सञ्चालन भइरहेका उद्योगलाई निजीकरण गर्ने बारेमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत र उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतबीच गम्भीर मतभेद देखिएको छ । अर्थमन्त्री डा. महत कुनै पनि उद्योग सरकारले चलाउनै नहुने पक्षमा छन् भने उद्योगमन्त्री बस्नेत आफू ‘सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको निजीकरणको पक्षमा’ रहेको भन्दै उद्योगहरुमा सरकारको उपस्थिति चाहन्छन् । सोही कारण उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका केही उद्योगहरुलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे दुई मन्त्रीबीचको विवाद भुसको आगोजस्तै हुनपुगेको हो । नेपाल औषधि लिमिटेडमा केही पैसा लगानी गरेर सरकारले चलाउनुपर्ने पक्षमा उद्योगमन्त्री बस्नेत भए पनि अर्थमन्त्री महत भने कुनै पनि हालतमा उक्त उद्योगमा राज्यले लगानी गर्न नहुने पक्षमा छन् । ‘अब फेरि नेपाल औषधि उद्योगमा पैसा हाल्नु भनेको बालुवामा पानी हालेसरह हो’, मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको विधेयक समितिको मंगलबारको बैठकमा मन्त्री महतले भने । म

श्रम लचकता र सामाजिक सुरक्षाले जुटायो श्रम ऐनमा सहमति

काठमाडौं, २८ असोज- राजनीतिक दलहरू संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन प्रयास गरिरहेका बेला रोजगारदाता र श्रमिकहरू प्रस्तावित नयाँ श्रम ऐनमा सहमति जुटाउन सफल भएका छन् । श्रम लचलकता र सामाजिक सुरक्षासहितको नयाँ श्रम ऐन ल्याउन रोजगारदाता र ट्रेड युनियन अन्ततः सहमत भएका छन् । दुवै पक्षले भनेजस्तै यो ‘ऐतिहासिक’ सहमतिले नेपालमा वर्षौंदेखिको श्रम विवाद अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । सहमतिमा श्रम ऐन ल्याउने करिब २ वर्षदेखिको प्रयासले बल्ल सार्थकता पाएको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाका शब्दमा यो रोजगारदाता र मजदुर कुनै पक्षको हार वा जित नभई दुवै पक्षको जित (विन–विन)को अवस्था हो । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष खिलानाथ दाहालले पनि गोल्छाको भनाइलाई समर्थन गर्दै मुलुकको आर्थिक विकासका लागि आफूहरू एकै ठाउँमा उभिएको प्रतिक्रिया दिए । “मजदुरले पनि सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेका छन्,” उनले भने, “यो सहमतिले राजनीतिक दललाई पनि मिल्न दबाब दिएको छ ।” मुलुकको आर्थिक क्षेत्रका प्रमुख समस्याको चर्चा गर्दा ऊर्जा अभाव र श्रम समस्या सधैं अगाडि आउने ग

प्लास्टिक झोलामा रोक लगाउने तयारी

काठमाडौ, आश्विन २५ - सरकारले प्लास्टिक उत्पादनमा रोक लगाउने तयारी सुरु गरेको छ । प्लास्टिकका झोला उत्पादन गर्नेलाई कपडाको झोला उत्पादन गर्ने उद्योगमा रूपान्तरण गरी रोक लगाउने तयारी भएको उद्योग मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो । बिनाअध्ययन र सरोकारवाला निकायसँग छलफल नगरी सरकारले हचुवाका भरमा उक्त कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको भन्दै निजी क्षेत्रबाट भने विरोध भएको छ । मन्त्रालयका वातावरण तथा प्रविधि महाशाखाका सहसचिव ऋषि कोइरालाका अनुसार अध्ययनपछि मात्रै उक्त विषयमा टुंगो लाग्ने छ । 'प्लास्टिकबाट कपडाको झोला उत्पादन भन्ने कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ,' उनले भने, 'यसबारे बृहत् अध्ययन गर्नुपर्छ । प्लास्टिकका झोला उत्पादन गर्नेलाई कपडाको बनाउनेभन्दा पनि वातावरणमैत्री झोला उत्पादन गर्ने भन्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।' उक्त कार्यक्रममा प्लास्टिकबाहेक जुनकुनै प्रकृतिको झोला उत्पादन हुन सक्ने उनले बताए । त्यसको अध्ययनका लागि उद्योगले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेको छ । 'अध्ययनका लागि रकम आएको छैन,' उनले भने, 'प्लास्टिक उत्पादन गर्ने उद्योगले अन्य प्रकृतिको झोला उत्पादन गर्न

बन्द संस्थानबारे एक महिनाभित्रै निर्णय

आर्थिक विकास केन्द्रलाई औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा गाभिने – औषधि उद्योग सञ्चालनमा अर्थ र उद्योग मन्त्रालयबीच विवाद – हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट तथा गोरखकाली टायर सञ्चालनमा विकल्प खोजिँदै निरु अर्याल काठमाडौं, २३ असोज- सरकारले बन्द सार्वजनिक संस्थानहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउने, निजीकरण गर्ने वा लिक्विडेसनमा लैजाने भन्ने विषय एक महिनाभित्रै टुंगो लगाउने भएको छ । बन्द संस्थानहरूबारे टुंगो लगाउने विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल औषधि लिमिटेड हाल बन्द छन् । यसैगरी अत्यधिक माग र गुणस्तर भए पनि हेटौंडा सिमेन्ट कारखाना, उदयपुर सिमेन्ट कारखाना र गोरखकाली टायर उद्योग क्षमताअनुसार सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । यी संस्थानको वित्तीय स्वास्थ्य पनि दिनानुदिन खस्कँदो छ । बन्द संस्थानका विषयमा छिट्टै टुंगो लगाइने मन्त्रालयकी सहसचिव एवं प्रवक्ता यामकुमारी खतिवडाले बताइन् । “चलेका संस्थानको अवस्था पनि जीर्ण बन्दै गएकाले कसरी चलाउने भन्नेमा गृहकार्य गर्दैछौं,” उनले भनिन् । च

सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनर्संचालन

नेपालमा जबजब सरकार परिवर्तन हुन्छ त्यससँगै एकपटक सार्वजनिक संस्थानहरूबारे बहसहरू अगाडि बढ्ने गर्छन् । वर्तमान सरकारमा २ धारका दलहरू सहभागी छन्, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस खुला बजार अर्थतन्त्रको वकालत गर्छ भने अर्को सत्ता साझेदार आर्थिक उदारीकरणमा सहमति कायम राख्दै मिश्रित अर्थतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्छ । नेपाली कांग्रेसको सरकारले २०५० सालमा अघि बढाएको निजीकरण प्रक्रिया २०५१ सालमा कांग्रेस सरकार विघटनसँगै एमालेको अल्पमतको सरकार आएपछि अवरुद्ध हुन पुग्यो । सार्वजनिक संस्थानहरू कौडीका भाउमा निजी क्षेत्रमा बेचियो भन्ने आरोप यसका आलोचकहरूले लगाउने गरेका छन् । निजीकरण भएका सार्वजनिक संस्थानहरूको पछिल्लो स्थिति समीक्षाले पनि सकारात्मक चित्र देखाउँदैन । संस्थानहरूमा सरकारको लगानी घटाई यिनलाई निजीकरण गर्ने नीति लिई हालसम्म ३० वटा संस्थानलाई निजीकरण, सेयर विनिवेश वा खारेजीमा लगिसकिएको छ । तर, विडम्बना निजी क्षेत्रले पनि सम्पत्तिको लोभमा मात्र संस्थानहरूको स्वामित्व किनेको देखियो । लोकतन्त्र पुनस्र्थापनापछि पनि सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरण, पुनर्संञ्चालन वा व्यवस्थापकीय सुधारका थु

‘हामीले नागरिकता दियौं, अब तपाईंहरू लगानी ल्याउनुस्’

निरु अर्याल काठमाडौं, २५ असोज- प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासहित राजनीतिक दलका नेताहरूले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)लाई राजनीतिक अधिकारबिनाको नागरिकता दिने सहमति भइसकेकाले कुनै शंका नगर्न आग्रह गरेका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)द्वारा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा कोइरालासँगै पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले एनआरएनको नागरिकतासम्बन्धी सबै विवाद अन्त्य भइसकेकाले अब नेपालमा लगानी भिœयाएर देखाउने बेला आएको बताए । सबै दलले एनआरएनलाई नागरिकता दिने सहमति गरिसकेकाले यो लागू हुने र उनीहरूलाई यसबाहेक थप सुविधा पनि दिइने प्रधानमन्त्री कोइरालाको भनाइ थियो । “तपाईंहरूजस्ता लगानीकर्तालाई कुनै अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर सरकारले पूरा ध्यान दिनेछ, त्यसैले कुनै संकोच नमानी लगानी गर्नुस,” उनले भने, “प्रतिकूल अवस्थामा एनआरएनले गरेको लगानी प्रशंसनीय छ, अब अन्य क्षेत्रमा पनि तपाईंहरूको लगानी आवश्यक छ ।” एनआरएन परिचयपत्रका आधारमा भिसा नपाएको गुनासो तत्काल सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता उनले जनाए । पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले नागरिक

बिप्पाका लागि सामूहिक मापदण्ड

काठमाडौ, आश्विन २३ - भारतसँगको लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) विवादमा परेर कार्यान्वयनमै ढिलाइ भएपछि सरकारले सबै मुलुकसँग गर्ने सम्झौताका लागि मापदण्ड नै बनाउने गृहकार्य सुरु गरेको छ । आवश्यक परेकै समयमा जुन कुनै मुलुकसँग सम्झौता गर्न सकिने मापदण्ड सरकारले ल्याउन लागेको हो । उद्योग मन्त्रालयका अनुसार त्यस्तो मापदण्डको प्रारम्भिक मस्यौदासमेत तयार भइसकेको छ । 'उक्त मापदण्ड मन्त्रालयस्तरीय वा मन्त्रिपरिषद्स्तरीय निर्णयबाट पास गराउने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन,' मन्त्रालयकी प्रवक्ता यमकुमारी खतिवडाले भनिन्, 'यस्तो प्रचलन विश्वव्यापी रहेकाले सामूहिक मापदण्ड बनाउन लागेका हौं ।' खतिवडाका अनुसार सरकार राख्ने झन्डै आधा दर्जन मन्त्रालयसँगको छलफलपछि प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिएको हो । मन्त्रालयहरूसँग थप राय/सुझाव माग्ने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 'विज्ञहरूसँग पनि दफावार छलफल भइरहेको छ,' खतिवडाले भनिन्, 'मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन समय लाग्नेछ ।' प्रारम्भिक मस्यौदा ६ पेजको छ । भारत र अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा प्रचलित बिप्पा सम्झौताकै मापदण्डलाई

पाँच मुलुकसँग बिप्पा तयारी

काठमाडौं-सरकारले मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पाँच मुलुकसँग द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) गर्ने भएको छ। विदेशी लगानीलाई समेत स्वदेशी उद्योग सरह सुरक्षा दिने सर्तसहित उद्योग मन्त्रालयले चीन, टर्की, संयुक्त अरब इमिरेट्स, पाकिस्तान र कतारसँग बिप्पा गर्न लागेको हो। उद्योगले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पाँच मुलुकसँग बिप्पा गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको उद्योग मन्त्रालयका सचिव उत्तमकुमार भट्टराईले जानकारी दिए। वैदेशिक लगानी भित्र्याउन विभिन्न मुलुकसँग द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता आवश्यक भएको बताउँदै भट्टराईले थपे, ‘देशमा विदेशी लगानी बढाउनु जरुरी छ। यसको लागि बिप्पा आवश्यक छ।' बिप्पा गर्न पाँच मुलुकबाट सम्झौताको मस्यौदा प्राप्त भइसकेको छ। प्राप्त मस्यौदामाथि आवश्यक छलफल र परिमार्जनसहित परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित मुलुकमा पठाउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पाँच मुलुकमध्ये चीनसँगको सम्झौता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता यमकुमारी खतिवडाले बताइन्। चीन सरकारले प्रस्ताव गरेको बिप्पामा सरोकार निकायका पदाधिकारीस

भारतसँगका ६ ओटा एलओई अन्योलमा ‘दुई देशको व्यापारमा गम्भीर असर’

कातिक ४, काठमाडौं । भारतसँगको द्विपक्षीय व्यापार विस्तारका लागि भएका विभिन्न ६ ओटा सहमतिको लेटर अफ एक्सचेञ्ज (एलओई) लामो समयदेखि रोकिएका छन् । नेपालको तर्फबाट त्यस्ता एलओईको मस्यौदा ४ वर्षदेखि परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेर रोकिएपछि द्विपक्षीय व्यापारमा गम्भीर असर देखा परेको छ । दुई देशबीच भएको सैद्धान्तिक सहमतिलाई अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयनमा ल्याउन एलओई आवश्यक पर्छ । तर, सहमति भएको लामो समय बितिसक्दा पनि एलओई हुन नसक्दा नेपालको व्यापार घाटा बढ्दै गएको व्यापार विज्ञहरूको भनाइ छ । अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा झण्डै ६६ प्रतिशत अंश राख्ने देशसँग लामो समयदेखि वार्ता प्रक्रिया नै अघि नबढ्दा विद्यमान समस्या र नयाँ अवसरको खोजी हुन सकेको छैन । नेपाल–भारत द्विपक्षीय वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी समिति (आईजीसी)को बैठक समेत सन् २०११को डिसेम्बरदेखि बस्न सकेको छैन । भारतसँगको वाणिज्य वार्ता रोकिँदा द्विपक्षीय व्यापारमा महत्वपूर्ण मानिएका सहमतिको कार्यान्वयनका साथै नयाँ समस्या तथा सम्भावनाको खोजीमा अवरोध पुगेको हो । अहिले भारतसँग एलओई हुनबाट रोकिएका सहमतिमा रेल्वे सेवा सम्झौता (आरएसए) संशोधन, विशाखापट

चीनसग पनि बिप्पा सम्झौता गर्न विज्ञहरुको सुझाव

दक्षीणको छिमेकी भारतसँग जस्तै उत्तरको छिमेकी चीनसँग पनि बिप्पा सम्झौता गर्न विज्ञहरुले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । राजधानीमा शनिबार आयोजित एक साक्षात्कारमा विज्ञहरुले उक्त सुझाव दिएका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका आर्थिक सल्लाहकार डा. चिरञ्जीवी नेपालले चीनसँग बिप्पा सम्झौता गर्न चौतर्फी सुझाव आइरहेको बताउँदै त्यसका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको बताए । उनले भने– ‘दक्षिण्को छिमेकी भारतसँग तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बिप्पा सम्झौता गरेलगत्तै चीनसँग पनि यस्तै सम्झौता गर्न दबाब आइरहेको छ ।’ प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणले नेपालको आर्थिक विकासको ढोका खोलेको दाबी गर्दै त्यसको लागि छिट्टै चीनस“ग बिप्पा सम्झौताको तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । उनले चीनले नेपाललाई ‘इकोनोमिक कोरिडोर’को रुपमा हेरेको उल्लेख गर्दै ‘इन्फास्ट्रक्चर फन्ड’मार्फत नेपालको कृÈि, पूर्वाधार, जडिबुटी र जलविद्युत्मा लगानी गर्ने तयारी गरिरहेको बताए । पूर्वअर्थमन्त्री वर्Èमान पुनः अनन्तले आफू अर्थमन्त्री हुँदा भारतसँग गरिएको बिप्पा सम्झौताले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको उल्ल

भारतसँगको बिप्पा सम्झौता अन्योलमा

काठमाडौ, फाल्गुन २० - निकै विवादका बीच करिब साढे २ वर्षअघि भएको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण (बिप्पा) सम्झौता अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । भारतले यस्ता सम्झौतालाई परिमार्जन गर्ने तयारी गरिरहे पनि देशभित्र भने उक्त सम्झौताको कार्यान्वन हुन सकेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको बिप्पा सम्झौता बदर माग गर्दै सर्वोच्च अदालनमा रिट परी फैसला हुन ढिलाइ भएकाले अन्योल देखिएको हो । ०६८ कात्तिक ४ मा उक्त सम्झौता भएको थियो । 'सम्झौता भएलगत्तै सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो,' उद्योगसचिव कृष्ण ज्ञावलीले भने, 'अदालतलाई सरकारका तर्फबाट पठाउनुपर्ने जवाफ दिइसक्यौं । फैसलामा ढिलाइ भएकाले के गर्ने भन्ने बारेमा अन्योल भएको हो ।' सरकारले जवाफ पठाएलगत्तै सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनी आदेश दिएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्चले फैसला पनि नगर्ने र तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भन्ने आदेशका कारण नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी -एफडीआई) भित्राउने मुलुकसँगको बिप्पा सम्झौतामा सीमि

चीनसँग बिप्पा गर्ने तयारी

१८ असार , काठमाडौँ । भारतसँग हस्ताक्षर गरेको दुई वर्षपछि सरकारले चीनसँग पनि दुई पक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता -बिप्पा) गर्ने भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणपछि मात्र चीनसँग बिप्पा गर्ने सरकारको तयारी छ । कूटनीतिक स्रोतका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले १८ देखि २० साउनसम्म नेपाल भ्रमण गर्नेबारे दुबै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच छलफल भइरहेको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ । ‘प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला त्यसअघि नै अमेरिकाबाट स्वदेश र्फकनुभयो भने यो मितिमा मोदीको भ्रमण हुने गरी छलफल भइरहेको छ, स्रोतले भन्यो, ‘भारतीय प्रधानमन्त्रीकोे नेपाल भ्रमणलगत्तै चीनसँग बिप्पा गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’ भारतसँग भएको विप्पालाई गाइडलाइन मानेर चीनसँग पनि बिप्पा हुन लागेको हो । भारतसँग ४ कात्तिक ०६८ मा बिप्पा भएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बावुराम भट्टराई भारत भ्रमण (३-६ कात्तिक ०६८) का बेला विप्पामा नेपालका तर्फवाट उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झा र भारतका तर्फवाट उद्योगमन्त्री प्रणव मुखर्जीले हसताक्षर गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अ

सार्क बिप्पा सम्झौता हुने

आगामी कात्तिकमा काठमाडौंमा आयोजना हुने तय भएको १८औं सार्क शिखर सम्मेलनमा सार्कस्तरीय लगानी प्रवद्र्धन तथा सुरक्षण प्रत्याभूति सम्झौता (बिप्पा) गरिने भएको छ। सार्क सचिवालयले सम्मेलनको आयोजक राष्ट्र नेपालको परामर्शमा सार्कस्तरीय बिप्पा सम्झौतालाई सम्मेलनको एजेन्डाका रूपमा अघि सार्ने भएको हो। यसका लागि सार्कका सदस्य राष्ट्रहरूबीच निरन्तर छलफल भइरहेको पराराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीलाई उदृत गर्दै आजको नेपाल समाचारपत्रले खबर लेखेको छ। ‘सार्कका सदस्य राष्ट्रबीच सार्कस्तरीय बिप्पा सम्झौताका लागि तयार पारिएको अधिकांश प्रावधानमा सहमति जुटिसकेको छ’, उनले भने– ‘बाँकी केही प्रावधानमा सहमति जुटाएर शिखर सम्मेलनको अवसरमा बिप्पा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी थालिएको छ।’ शिखर सम्मेलन अगाडि सार्कका सदस्य राष्ट्रहरूका सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायका अधिकारीहरूबीच बैठक राखिनेछ। उक्त बैठकले सबै प्रावधानमा सहमति जनाएमा सम्मेलनको अवसरमा सार्कस्तरीय बिप्पा सम्झौता हुने उनले बताए । सार्कका सदस्य राष्ट्रबीच लगानीको प्रवद्र्धन तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने उद्देश्यले सार्कस्तरीय बिप्पा सम्झौताको अवधारणा त