बिप्पाका लागि सामूहिक मापदण्ड

काठमाडौ, आश्विन २३ - भारतसँगको लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) विवादमा परेर कार्यान्वयनमै ढिलाइ भएपछि सरकारले सबै मुलुकसँग गर्ने सम्झौताका लागि मापदण्ड नै बनाउने गृहकार्य सुरु गरेको छ । आवश्यक परेकै समयमा जुन कुनै मुलुकसँग सम्झौता गर्न सकिने मापदण्ड सरकारले ल्याउन लागेको हो । उद्योग मन्त्रालयका अनुसार त्यस्तो मापदण्डको प्रारम्भिक मस्यौदासमेत तयार भइसकेको छ । 'उक्त मापदण्ड मन्त्रालयस्तरीय वा मन्त्रिपरिषद्स्तरीय निर्णयबाट पास गराउने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन,' मन्त्रालयकी प्रवक्ता यमकुमारी खतिवडाले भनिन्, 'यस्तो प्रचलन विश्वव्यापी रहेकाले सामूहिक मापदण्ड बनाउन लागेका हौं ।' खतिवडाका अनुसार सरकार राख्ने झन्डै आधा दर्जन मन्त्रालयसँगको छलफलपछि प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिएको हो । मन्त्रालयहरूसँग थप राय/सुझाव माग्ने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 'विज्ञहरूसँग पनि दफावार छलफल भइरहेको छ,' खतिवडाले भनिन्, 'मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन समय लाग्नेछ ।' प्रारम्भिक मस्यौदा ६ पेजको छ । भारत र अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा प्रचलित बिप्पा सम्झौताकै मापदण्डलाई मन्त्रालयले आधार मानेको छ । सरकारले मापदण्ड ल्याएपछि मुलुकअनुसार केही बुँदा भने फरक पर्न सक्छ । भौगोलिक बनावट, नेपालसँगको सम्बन्धलगायत विषय अनुसार सम्झौताका बुँदा फरक पर्ने हुन् । विवादमै आउने गरी प्रचलित ऐन/कानुन, राष्ट्रिय, नेपाली लगानी तथा अर्थतन्त्रका लागि असर गर्ने सर्त, राजनीतिक मुद्दा भने सरकार वा देशअनुसार फरक पर्ने छैन । पहिले नै मापदण्ड तयार भएपछि यस्ताखाले सम्झौताका लागि पक्ष/विपक्षमा आउने विवाद नहुने अनुमान सरकारको हो । यस्तो जोखिम नभएपछि कुनै मुलुकले प्रस्ताव गरेलगत्तै सम्झौता गर्न सकिनेछ । 'अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार भारतसँग गरिएकै सम्झौतामा आधारित रहेर मापदण्डको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको हो,' खतिवडाले भनिन् । एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका पालामा गरिएको भारतसँगको बिप्पा ९ पृष्ठ लामो छ । १६ वटा धारामा आधारित रहेर बिप्पा गरिएको हो । भारतसँग गरिए जस्तै सामूहिक मापदण्डमा सम्झौताको क्षेत्र, लगानीकर्तामा राष्ट्रिय व्यवहार, अधिग्रहण, नोक्सानीबापतको क्षतिपूर्ति, लगानी र प्रतिफल स्वदेश फिर्ता, कर्मचारीहरूको प्रवेश र बसाइ, लागू हुने कानुन, अवधि, अन्त्य र सम्झौताको संशोधनलगायत विषय उल्लेख हुनेछन् । सबै देशसँगको व्यवस्था र व्याख्यामा सरकारले एकरूपता कायम गर्न मापदण्ड ल्याउन लागेको जनाएको छ । बिप्पा देशको आर्थिक विकासका लागि उद्योगधन्दा, व्यापार व्यवसायका लागि विदेशी लगानीकर्ता आकषिर्त, प्रोत्साहित र प्रवर्द्धनका लागि दुई देशबीच गर्ने एक सम्झौता हो । विदेशी लगानी भित्र्याउन र आफ्नो मुलुकका लगानीकर्ताको सुरक्षाका लागि प्रायः मुलुकहरूमा एक आपसले सम्झौता गर्ने चलन छ । यो दुईतर्फी नै लागू हुने विषय हो । सम्झौता भएका मुलुक दुवैका लागि सम्झौताको नियम समान हुने छ । यस्तो परम्परा आर्थिक रूपमा समृद्ध राष्ट्रहरूले सुरु गरेका हुन् । पाकिस्तान र जर्मनीले सन् १९५९ मा पहिलोपटक यस्तो सम्झौता गरेका हुन् । अहिलेसम्म १ सय ७७ राष्ट्रले २ हजार ५ सयभन्दा बढी बिप्पा गरिसकेका छन् । नेपालले हालसम्म ६ वटा मुलुकसँग बिप्पा गरिसकेको छ । पहिलो फ्रान्ससँग गरेको हो । त्यसपछि जर्मनी, संयुक्त अधिराज्य, मौरिसस, फिनल्यान्ड र भारतसँग गरेको हो । पछिल्लो सम्झौता भारतसँग हो । भारतसँग गरिएको सम्झौता विवादमा परेर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । व्यवस्थापिका संसद्बाट अनुमोदन नगराइएको र त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । तर सम्झौता भएको झन्डै ४ वर्षपछि सरकारले अनुमोदन गराउन व्यवस्थापिका संसद्मा लैजाने तयारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक समितिमा संसद्मा लैजानेबारे निर्णयका लागि पठाएको छ । सर्वोच्च अदालतमा उक्त विषयको मुद्दा चलिरहे पनि अनुमोदनका लागि बाधा नभएको भन्दै सरकारले संसद्मा लैजाने तयारी गरेको हो । दुवैतर्फका लगानीकर्ताको लगानी सुनिश्चितता गरी रोजगारी सिर्जना गर्न नेपालसँग थप ५ मुलुकले बिप्पा गर्ने चाहना देखाएका छन् । प्रवक्ता खतिवडाका अनुसार चीन, संयुक्त अरब इमिरेट्स, पाकिस्तान, टर्की र कतारले बिप्पा गर्ने चाहना देखाएका हुन् । पाँच वटै मुलुकले प्रस्तावसँगै सम्झौताको मस्यौदा पनि पठाइसकेका छन् । 'पाँच वटै मुलुकले उतैबाट प्रस्ताव पठाएका हुन् । चीनले गरेको प्रस्तावको मस्यौदामाथि विज्ञहरूसँग दफावार छलफल भइरहेको छ ।' मन्त्रालयका अनुसार दुई महिनाभित्र चीनसँगको बिप्पा टुंग्याउने तयारी छ । 'टुंगोमा पुगेपछि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने छौं,' उनले भनिन् ।