Posts

Showing posts from July, 2014

आयकर छुटको प्रस्तावले निजी क्षेत्रलाई तानेन

निरु अर्याल काठमाडौं, १३ साउन- सरकारले ठूला लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न ल्याएको आयकर छुटको प्रस्तावलाई निजी क्षेत्रले भने ‘हावादारी’को संज्ञा दिएको छ । ५ सय रोजगारी दिने वा १ अर्ब लगानी गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने बजेटको प्रस्ताव अव्यवहारिक भएको तर्क व्यवसायीको छ । पर्यटनसँग सम्बन्धित उद्योगले २ अर्बसम्म लगानी गरे यो सुविधा पाउने घोषणा अर्थमन्त्री रामशरण महतले बजेटमा गरेका छन् । कारोबार सुरु गरेको ५ वर्षसम्म पूरै र थप ३ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने घोषणा बजेटले गरेको छ । अर्थमन्त्रीले यो व्यवस्थाबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको दाबी गरिरहेका बेला निजी क्षेत्रले भने फरक मत राखेको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न सरकारले यस्तो घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा असम्भव रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ । उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ भन्छन्, “यो निजी क्षेत्रलाई केही सुविधा दिएको छु भनेर सरकारले भन्ने कुरामात्र हो, यसले लगानी बढाउने सम्भावना छैन ।” सरकारले १ अर्बको सीमा सुविधा उत्पादनमूलक उद्योगलाई मात्र दिने भएकाले यो सुविधा लिनबाट ठूला होटलसमेत बञ्चित हुनेछन् । २ अर

स्वदेशी उद्योग बचाउन ऐन ल्याइँदै

काठमाडौं, ५ साउन । स्वदेशी उद्योग संरक्षणका लागि सरकारले सेफगाड्र्स, एन्टि–डम्पिङ र काउन्टर भेलिङ ऐन– २०७१ ल्याउने भएको छ । विदेशीले निर्यातमा सहुलियत दिँदा कम मूल्यमा वस्तु आयात भई स्वदेशी उद्योग धराशायी हुने अवस्था आउन नदिन आयातमा प्रतिबन्ध वा अतिरिक्त महसुल लगाउने व्यवस्थाका लागि ऐन ल्याउन लागिएको हो । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवाला निकायसँग छलफल तथा सुझाव लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)को प्रावधानबमोजिम अनुदानबराबरको कर लगाउने गरी ऐन ल्याउने तयारी मन्त्रालयको छ । वाणिज्यमन्त्री सुनिलकुमार थापाले ऐन चाँडै ल्याउने गरी काम गर्न विभागीय कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । डब्लूटीओको प्रावधानअनुसार स्वदेशी उद्योग बचाउनका लागि एन्टि–डम्पिङ, सेफगाड्र्स र काउन्टर भेलिङ महसुल लगाउन पाइन्छ । “नेपालमा डब्लूटीओको सदस्य हुनेबित्तिकै ऐन जारी गर्नुपथ्र्याे तर विविध कारणले आउन सकेन,” वाणिज्य मन्त्रालयका उपसचिव अर्जुन खड्काले भने, “ऐनको मस्यौदा छलफलको क्रममा छ ।” ठूलो परिमाणमा विदेशी वस्तु आयात भई स्वदेशी उद्योगमा हानि–नोक्सानी

बीस वर्षमा ३० सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण

२८ असार, काठमाडौं । सार्वजनिक संस्थानमा रहेको सरकारको लगानीलाई निजी क्षेत्रको लगानीद्वारा विस्थापित गर्दै सरकारी खर्चलाई प्रतिफल बनाउने उद्देश्यले निजीकरण थालिएयता हालसम्म ३० सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरण गरिएको छ । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि तत्कालीन सरकारले संस्थानको दक्षता वृद्धि गरी उत्पादकत्व बढाउन, सरकारलाई परेको प्रशासनिक तथा वित्तीयभार कम गर्न र निजी क्षेत्रको सहभागिता वृद्धि गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले २०५० देखि संस्थानको निजीकरण, खारेजी र विघटन प्रक्रियालाई संस्थागतरूपमै अघि बढाइएको थियो । त्यसयता विभिन्न चरणमा आर्थिक वर्ष २०६९/७० सम्ममा ३० सार्वजनिक संस्थानको व्यवसाय तथा सम्पत्ति बिक्री, आंशिक सेयर विक्री, चालु सम्पत्ति बिक्री तथा भवन र जग्गा भाडा, व्यवस्थापन करार, खारेजी तथा विघटनजस्ता प्रक्रिया अपनाई विनिवेश गरिएको तथ्याङ्क सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको छ । निजीकरण गरिएका संस्थानमध्ये हाल ११ संस्थान मात्र सञ्चालनमा रहेका छन् भने बाँकी बन्द वा सञ्चालनमा नरहेको सरकारले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानको वाषिर्क स्थिति समीक्षा २०७१ मा उल्लेख छ । सञ्

भारतीयभन्दा चिनियाँ लगानी ३ गुणा

निरु अर्याल काठमाडौं, २३ असार- नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भिœयाउने मुलुकमा सधैं पहिलो रहँदै आएको दक्षिणी छिमेकीराष्ट्र भारतलाई उत्तरी छिमेकी चीनले उछिनेको छ । चालू आर्थिक वर्षका १० महिनासम्म चिनियाँ लगानी भारतीयको तुलनामा ३ गुणा बढी छ । उद्योग विभागका अनुसार संख्यात्मक रूपमा चिनियाँ लगानी यसअघि नै भारतीयभन्दा बढी रहे पनि यो वर्ष परिमाणमा समेत अगाडि देखिएको हो । चिनियाँ लगानीमा चालू वर्ष १ सय ८ परियोजना स्थापना भएका छन्, जसको लागत २९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ छ । यो लगानी भारतको तुलनामा ३ गुणा बढी हो । तथ्यांकअनुसार सो अवधिमा भारतबाट ठूला, साना र मझौला गरी १८ परियोजनामात्रै स्थापना भएका छन्, जसको लागत ८ अर्ब २२ करोड रुपैयाँमात्र छ । अघिल्लो वर्ष भारत संख्यात्मक रूपमा मात्रै कमजोर थियो । “नेपालमा लगानी गर्न चिनियाँको चासो बढ्दो छ,” नेपाल–चीन उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, “उनीहरूले संसारभर लगानी विस्तार गरिरहेका छन् । नेपालजस्तो छिमेकी देश उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्नु स्वाभाविक पनि हो ।” कम्पनी दर्ता भए पनि सबै लगानी प्रतिबद्धता पूरा नहुने भन्दै उनले वात