स्वदेशी उद्योग बचाउन ऐन ल्याइँदै

काठमाडौं, ५ साउन । स्वदेशी उद्योग संरक्षणका लागि सरकारले सेफगाड्र्स, एन्टि–डम्पिङ र काउन्टर भेलिङ ऐन– २०७१ ल्याउने भएको छ । विदेशीले निर्यातमा सहुलियत दिँदा कम मूल्यमा वस्तु आयात भई स्वदेशी उद्योग धराशायी हुने अवस्था आउन नदिन आयातमा प्रतिबन्ध वा अतिरिक्त महसुल लगाउने व्यवस्थाका लागि ऐन ल्याउन लागिएको हो । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवाला निकायसँग छलफल तथा सुझाव लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)को प्रावधानबमोजिम अनुदानबराबरको कर लगाउने गरी ऐन ल्याउने तयारी मन्त्रालयको छ । वाणिज्यमन्त्री सुनिलकुमार थापाले ऐन चाँडै ल्याउने गरी काम गर्न विभागीय कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । डब्लूटीओको प्रावधानअनुसार स्वदेशी उद्योग बचाउनका लागि एन्टि–डम्पिङ, सेफगाड्र्स र काउन्टर भेलिङ महसुल लगाउन पाइन्छ । “नेपालमा डब्लूटीओको सदस्य हुनेबित्तिकै ऐन जारी गर्नुपथ्र्याे तर विविध कारणले आउन सकेन,” वाणिज्य मन्त्रालयका उपसचिव अर्जुन खड्काले भने, “ऐनको मस्यौदा छलफलको क्रममा छ ।” ठूलो परिमाणमा विदेशी वस्तु आयात भई स्वदेशी उद्योगमा हानि–नोक्सानी पुगे आयातमा सेफगाड्र्स लगाउन पाइने व्यवस्था ऐनले गर्नेछ । साथै, कोटा प्रणालीमा महसुल तथा पूर्ण वा आंशिक आयातमा बन्देज गर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । सेफगाड्र्स लागू भएको मितिले ५ वर्षसम्म सो व्यवस्था रहन्छ । पहिलोपटक ४ र दोस्रोपटक २ गरी ६ वर्षसम्म थप गर्न पनि सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । एन्टि–डम्पिङ ऐनले स्वदेशी उद्योगलाई असर पर्नेगरी विदेशी वस्तु सामान्य मूल्यभन्दा पनि कममा आयात हुनबाट रोक्छ । आयात गरे एन्टि–डम्पिङ महसुल लगाइने व्यवस्था मस्यौदामा छ । यसको अवधि पनि ५ वर्षको हुन्छ । तर, आवश्यक परे अवधि थप्न सकिने व्यवस्था ऐनमा छ । वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार विदेशीले कुनै पनि वस्तुको मूल्य आफ्नो मुलुकमा छुट्टै र निर्यात गर्ने मुलुकमा छुट्टै तोकेका हुनसक्छन् । विदेशीले डम्प गर्नुपर्ने सामान सस्तो मूल्यमा नेपाल पठाएको हुन्छ । “ऐनले नेपाललाई विदेशीको डम्पिङसाइट बनाउने खतराबाट बचाउँछ,” उपसचिव खड्काले भने । सहुलियत प्राप्त विदेशी वस्तु आयातबाट नेपाली उद्योगलाई नोक्सानी हुन पुगे काउन्टर भेलिङ महसुल लगाउने व्यवस्था ऐनमा हुनेछ । मन्त्रालयका अनुसार विदेशी सरकारले निर्यात गर्ने वस्तुमा ठूलो रकम अनुदान दिने हुँदा आयात बढ्ने तथा स्वदेशी उद्योग धराशायी हुनबाट रोक्न काउन्टर भेलिङ महसुल अनिवार्य हुन्छ । विकासोन्मुख मुलुकबाट आयातित वस्तुको हकमा निर्यात मूल्यको २ प्रतिशतभन्दा कम तथा अन्य मुलुक र स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको हकमा १ प्रतिशतभन्दा कम एवं समान प्रकृतिका वस्तु आयातको हकमा ४ प्रतिशतसम्म सहुलियत प्रदान गरेमा महसुल लगाउन नपाइने व्यवस्था छ । काउन्टर भेलिङ महसुल सहुलियतभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्थासमेत मस्यौदामा छ । साथै, अनुसन्धानको दायरामा रहेका वस्तुमा पनि अन्तरिम काउन्टर भेलिङ महसुल लगाउन पाइने व्यवस्था मस्यौदाले गरेको छ । कृषिक्षेत्रमा यो समस्या बढी छ । भारत तथा अन्य मुलुकले कृषिमा मल, बीउ सिँचाइ र निर्यातलगायतमा पर्याप्त अनुदान दिइरहेका छन् । यसका कारण नेपाली कृषकले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् । ठूलो परिमाणमा सहुलियत प्राप्त वस्तु, वा समान्यभन्दा कम मूल्यमा आयात भएर उद्योगमा हानि–नोक्सानी पुगे प्रमाण तथा तोकिएको कागजातसहित उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । त्यसका लागि २५ प्रतिशत उद्योगीले उजुरी दिनुपर्नेछ । ऐनबाट हुने फाइदा ठूलो परिमाणमा विदेशी वस्तु आयात भई स्वदेशी उद्योगमा नोक्सानी पुगे आयातमा सेफगाड्र्स लगाउन पाइने । सहुलियत प्राप्त विदेशी वस्तु आयातबाट नेपाली उद्योगलाई नोक्सानी पुगे काउन्टर भेलिङ महसुल लगाउने व्यवस्था । एन्टि–डम्पिङ ऐनले स्वदेशी उद्योगलाई असर पर्नेगरी विदेशी वस्तु सामान्य मूल्यभन्दा पनि कममा आयात हुनबाट रोक्छ ।