Posts

Showing posts from July, 2012

निमित्त रजिस्ट्रार थापाको सरुवा -ठाकुरलाई रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी

  कारोबार संवाददाता काठमाडौं, ११ साउन -भ्रष्टाचार अभियोगमा मुछिएका कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका निमित्त रजिस्ट्रार केशवबहादुर थापालाई सरुवा गरिएको छ । कानुन मन्त्रालयले मंगलबार थापालाई न्याय प्रशासन तालिम केन्द्र बबरमहलमा सरुवा गरेको हो । थापाले सरुवाको पत्र मंगलबार नै बुझेको स्रोतले जनाएको छ । थापाले सेवाग्राहीसँग घुस मागेको, नियमविपरीत फाइल सदर गर्ने गरेको तथा सेवाग्राहीलाई अनेक बहानामा दुःख दिने गरेको समाचार कारोबारले दुई साताअघि प्रकाशित गरेको थियो । सेवाग्राहीमार्फत किर्ते र जालसाजी काम गरेर मोटो रकम माग्ने गरेको भन्दै पीडितले थापालाई कारबाही गर्न विभिन्न न्यायिक निकायमा किटानी जाहेरी दिएका थिए । सञ्चारमाध्यममा आएको समाचार र पीडितले दिएको किटानीका आधारमा राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले थापासँग गएको सोमबार बयान लिएको थियो । “सुरुमा नमाने पनि पछि सबै प्रमाण भेटिएपछि किर्ते गरेको स्वीकारका थिए,” सर्तकर्ता केन्द्रका एक उच्च अधिकारीले भने । उनका अनुसार थापाले ११ महिनासम्म बिनाहाजिर काम गरेको र रमनापत्र नलिई प्रशासनिक निकायको उच्च पदमा बसेर काम गरेको भेटिएपछ

निमित्त रजिष्टार थापाको सरुवा

कम्पनी रजिष्टारमा भ्रष्टाचार – स्लग  खानी विभागका ठाकुरलाई जिम्मेवारी दिइने  निरु अर्याल काठमाडौं , १० साउन भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुछिएका कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका निमित्त रजिष्ट्रार केशब बहादुर थापालाई कानुन मन्त्रालयले रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट सरुवा गरेको छ । कानुन मन्त्रालयले मंगलबार थापालाई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट न्याय प्रशासन तालिम केन्द्र बबरमहलमा सरुवा गरिएको हो । थापाले सेवाग्राहीसँग घुस मागेको , नियम बिपरित फाइल सदर गर्ने गरेको सेबाग्राहीलाई अनेक बहाना बनाएर दुःख दिने गरेको समाचार कारोबार दैनिकले दुई साता अघि प्रकाशन गरेको थियो । थापाले सरुवाको पत्र मंगलबार नै बुझेको श्रोतले जनाएको छ । थापाले सेबाग्राही मार्फत सानो किर्ते र जालसाजी काम गरेर मोटोरकम माग्ने गरेपछि पिडितहरुले थापालाई कारबाही गर्न बिभिन्न न्यायिक निकायमा किटानी जाहेर गरेका थिए । संचार माध्यममा आएको समाचार र पिडितले दिएको किटानीका आधारमा राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले थापासँग गत सोमबार बयान लिएको थियो । थापाले प्रसाशनिक काम बिपरीत काम गरेको प्रमाण भेटिएपछि सर्तकता केन्द्रले उद्योग

आर्थिक सर्वेक्षण : तीन वर्षको तुलनामा चालु वर्ष अर्थतन्त्र विस्तारित

Image
काठमाडौं, असार ३१  तीन वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष ०६८/०६९ मा अर्थतन्त्रको विस्तार उच्च भएको छ। यो वर्ष पाँच प्रतिशतको लक्ष्य नजिकै आर्थिक वृद्विदर हासिल हुने अनुमान सरकारले गरेको छ। शनिबार सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षण २०६८/०६९ मा चालु वर्ष आर्थिक वृद्विदर ४ दशमलव ५६ प्रतिशत हासिल हुने अनुमान गरिएको छ। आब ०६७/०६८ मा तीन दशमलव नौ र आब ०६६/०६७ मा चार दशमलव ३ प्रतिशत आर्थिक वृद्वि हासिल भएको थियो।  'कृषि र सेवा क्षेत्रको उत्पादन बढेकोले विगतको तुलनामा आर्थिक वृद्विदर राम्रो हुने देखिएको हो' अर्थमन्त्री वर्षमा पुनले पत्रकार सम्मेलनमा भने। उर्जा संकट, बैंक कर्जा विस्तारमा सुस्तता, लम्बिंदो राजनीतिक संक्रमणले औद्योगिक उत्पादन अपेक्षा अनुरुप हुन नसकेको उनले बताए। दश वर्षको औषत वृद्विदर ३ दशमलव ५१ प्रतिशत छ। मुलुकलाई आर्थिक रुपमा समृद्व बनाउन दोहोरो अंकको वृद्विदर आवश्यक रहेको र यसका लागि आधार बनाउनुपर्ने विषयलाई सर्वेक्षणमा चुनौतीका रुपमा राखिएको छ। वृद्वि दरमा एक तिहाई हिस्सा ओगटने र दुई तिहाई जनसंख्याको मुख्य आयस्रोतको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढन नसक्नुलाई सर्व

कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा -पैसा लिएर छिटो काम नगर्ने निर्णय

  निरु अर्याल काठमाडौं, २८ असार- कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयका कर्मचारीले ‘तपाईंको काम छिटो गर्दिन्छु’ भन्दै रकम लिएर फाइल सदर नगर्ने निर्णय गरेका छन् । कर्मचारीले जुनसुकै बेला कारबाहीमा परिने त्रासले यस्तो काम नगर्ने निर्णय गरेका हुन् । यो निर्णयपछि बिहीबार पाँचवटा फाइलको मात्रै काम भएको स्रोतले जनाएको छ । यसअघि दैनिक ५० फाइलको काम हुने गरेको थियो । कम्पनीका रजिस्टारसहितको मिलेमतोमा कर्मचारीले छिटो काम गर्दिने भनेर नियमविपरीत रकम लिएर ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट काम गर्दै आएका थिए । फास्ट्र ट्रयाकमार्फत काम गर्दा सम्बन्धित फाँटका कर्मचारीले प्रत्येक फाइलबाट नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा २ देखि ४ हजार रुपैयाँसम्म र पुराना कम्पनीको हकमा ५ हजारसम्म रकम असुल गर्दै आएका थिए । उक्त रकम फाइलको काम गर्ने सबै कर्मचारीले बाँडेर लिने गरेको स्रोतको दाबी छ । “यो कुनै कानुनी व्यवस्था होइन, सेवाग्राहीलाई छिटो सुविधा दिने उद्देश्यअनुरूप गरिएको हो,” कर्मचारीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, “यसबाट केही सेवाग्राहीलाई बेफाइदा भए पनि केहीलाई फाइदा भएकै थियो ।” “कर्मचारीले नै बनाएको नियम हो, यो दुई वर्षदेखि चलिरहेको थियो

५५ उद्योगलाई नगद सहुलियत - विभागको कार्यशैलीमा आशंका

  कारोबार संवाददाता काठमाडौं, २८ असार-  उद्योग विभागले निकासीजन्य उद्योगलाई नगद अनुदानको प्रक्रिया तीव्र बनाए पनि उद्योग विभागको कार्यशैलिमाथि प्रश्न उठन थालेको छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको निर्देशिकाबमोजिम काम गर्नुपर्नेमा विभागले उक्त कार्यलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै नगद अनुदान समिति गठन गरेपछि उद्योगमा आशंका थपिएको हो । विभागले करिब ६ महिनाअघि तत्कालीन महानिर्देशक ढुण्डीराज पोख्रेलको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । उक्त समिति गठन गरेको केही दिनमै महानिर्देशक पोेख्रेलको गृहमन्त्रालयमा सरुवा भएपछि हालका महानिर्देशक ध्रुवलाल राजवंशीको संयोजकत्वमा सोही प्रकृतिको समिति गठन गरिएको छ । समितिले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको निर्देशिकाका आधारमा काम गर्नुपर्ने प्रावधान छ । विभागले निर्देशिकाका आधारमा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा निकासी गरी सतप्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरेका ५५ वटा निर्यातजन्य उद्योगलाई नगद अनुदान दिन सिफारिस गरेको छ । “हामीले उद्योगीहरूलाई दिने सुविधामा कुनै किसिमको विभेद नहोस् भनेर समिति गठन गरेका हौंै,” महानिर्देशक राजवंशीले कारोबारसँ

भ्रष्टाचार रोक

सम्पादकीय देशमा  राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमण जतिजति लम्बिँदै गएको छ, उति नै कर्मचारी प्रशासन नियन्त्रणहीन बन्दै गएका संकेत देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले  प्रधानमन्त्री भएलगत्तै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिने बताएका थिए, तर त्यसको केही समय नबित्दै उनकै मन्त्रिपरिषद्का सदस्य चरम भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका तथ्य बाहिर आए । अहिले पनि यो क्रम रोकिएको छैन र प्रहरीलगायतका विभिन्न निकायमा सरुवा–बढुवाका नाममा आर्थिक लेनदेन हुने गरेको समाचार बाहिर आइरहेकै छन् । अगुवाले नै बाटो बिराएको आर्थिक अनियमितता बढेका हुन् । विद्यमान राजनीतिक संक्रमण र बढ्दो दण्डहीनताले भ्रष्टाचार र सुशासनको अभाव मौलाउन गएको हो । नेपालमा भ्रष्टाचार निवारणमा सक्रिय संस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन छ । कर्मचारी संयन्त्रको मात्र भरमा चलिरहेको यो निकायले पनि पछिल्ला समयमा जनशक्तिको अभावजस्ता कारण देखाउँदै भ्रष्टाचार विरुद्धको आफ्नो छानबिनलाई सक्रिय बनाउन सकेको छैन । सोही प्रकृतिको काम गर्ने अर्को निकाय राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले के काम गर्छ, यसको अधिकार क्षेत्र कति

कम्पनी रजिस्ट्रारमा भ्रष्टाचार - छानबिन गर्न ६ निकायमा उजुरी

काठमाडौं, २७ असार- कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यायलका निमित्त रजिस्ट्रार र अरु कर्मचारीले गरेको भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्न पीडितहरूले विभिन्न ६ निकायमा उजुरी गरेका छन् । निमित्त रजिस्ट्रार  केशबबहादुर थापाले गैरकानुनी काम गरेको भन्दै बुधबार ‘भ्रष्टाचारविरोधी देशभक्त नेपाली’ नामक संस्थाले उनको सम्पत्ति छानबिन माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय र उद्योग मन्त्रालयमा उजुरी गरेको हो । थापाको निर्देशनमा सेवाग्राहीलाई अनेक दुःख दिँदै भ्रष्टाचार भइरहेको समाचार कारोबारले बुधबार प्रकाशित गरेलगत्तै पीडितहरूले उजुरी दिएका हुन् । उजुरीमा रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दैनिक हुने गरेका गतिविधि र थापाको काम–कारबाहीमाथि छानबिन गर्न माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पीडितबाट उजुरी आएको भन्दै त्यसको सत्यतथ्य छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्ने बताएको छ । “कार्यालयमा उजुरी परेको छ, हामीले यसमा तुरुन्तै आवश्यक छानबिन गर्छौं र दोषी ठहरिए कारबाही गर्छौं

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा खुलेआम भ्रष्टाचार

Image
  निरु अर्याल काठमाडौं, २६ असार – जेठको पहिलो साता नयाँ कम्पनी दर्ता गर्न कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय पुगेका गोरखाका सविन पाठकले दर्ता गर्न लागेको कम्पनीको नाम जुध्यो भनेर कर्मचारीले नयाँ नाम राख्न भन्दै फाइल फिर्ता पठाए । पछि त्यही फाइल बोकेर प्रमुखकहाँ पुग्दा १५ सय मागे र त्यही नाममा फाइल सदर गरे । – वैशाख २२ देखि सेयर लगत लिन कम्पनी रजिस्ट्रार धाउन थालेका बालुवाटारका चन्द्रमणि बाँस्कोटाले दुई महिना बितिसक्दा समेत आफ्नो कम्पनीको सेयर लगत पाउन सकेका छैनन् । जिम्मेवार कर्मचारीबाटै ५ लाख रुपैयाँ बुझाएमात्र सेयर लगत दिने जवाफ पाएपछि बाँस्कोटा केही दिनदेखि न्यायिक निकाय धाउन थालेका छन् । – असार ५ गते होटल अन्नपूर्णअन्तर्गत अन्नपूर्ण इन्टरनेसनल प्रालिको ६ सय कित्ता सेयर राजस्व अनुसन्धान विभागले रोक्का गरेकै अवस्थामा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले नामसारी गरेको छ । स्रोतका अनुसार नामसारीका लागि ५ लाख रुपैयाँ लेनदेन भएको छ । कम्पनीमा रहेको सजनी प्रधानको सेयर राजस्व अनुसन्धान विभागले कर चुक्ता नहुन्जेलका लागि रोक्का गरेको थियो । - ‘राम्रोभन्दा हाम्रो’ र ‘कामभन्दा कमाइ’ प्रतिक

सिमेन्ट उद्योगमा पूर्वाधार निर्माण भएन

  कारोबार संवाददाता काठमाडौं, २५ असार  सरकारले नौवटा सिमेन्ट उद्योगमा यसै वर्षभित्र पु¥याउने भनिएको विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक विस्तारको काम पूरा नहुने भएको छ । सरकारले यसै आर्थिक वर्षभित्र उत्पादन सुरु गर्ने उद्योगमा विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक विस्तारका गर्ने घोषणा गरेको थियो । सडक विस्तार, बिजुलीका लागि छुट्याइएको बजेट समयमा निकासा गर्न समस्या भएकाले यो वर्ष सडक विस्तार नहुने भएको हो । समयमा बजेट निकासा नहुँदा ठेकेदारले समयमै काम गर्न अनिच्छुक काम प्रभावित भएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ । उद्योग मन्त्रालयको मातहतमा सडक विभाग र ऊर्जा मन्त्रालयको सहकार्यमा यी उद्योगमा सडक सेवा र बिजुली पु¥याउन लागिएको हो ।  अघिल्लो वर्षको बजेटमा सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा विशेष प्राथमिकता दिने भन्दै उदयपुर, मकवानपुर, धादिङ, रोल्पा, दाङ जिल्लामा स्थापना गरिने निर्माणाधीन सिमन्ट उद्योगका लागि सडक निर्माण एवं विद्युत् प्रसारण लाइन र पानीका सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो ।  त्यही घोषणालाई पूर्णता दिन उद्योग मन्त्रालयले यसै वर्षभित्र १२ वटा उद्योगमा सडक विस्तार कार्यक

विराटनगरबाट कम्पनी दर्ता हुने

कारोबार संवाददाता काठमाडौं, २१ असार- केन्द्रीय कार्यालयबाट मात्रै कम्पनी दर्ता गर्दै आएको कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयले आगामी साउनदेखि पूर्वाञ्चलको विराटनगरबाट समेत कम्पनी दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । पछिल्लो समयमा नयाँ कम्पनीको दर्ता बढ्दै गएकाले कार्यालयले पहिलो चरणमा विराटनगरबाट नयाँ कम्पनी दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । क्षेत्रीय स्तरबाट कम्पनीको दर्ता गर्दा राजधानीमा कम्पनीको चाँप घट्ने र दर्तालाई व्यवस्थित गर्न सहज हुने भएकाले विराटनगरबाट समेत कार्य सम्पादन गर्न खोजेको रजिस्टारको कार्यालयले जनाएको छ । “पहिलो चरणमा हामीले विराटनगरबाट कम्पनी दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागेका हौं,” रजिस्टारको कार्यालयका निमित्त रजिस्टार केशवबहादुर थापाले कारोबारसँग भने । उनका अनुसार यस्तो सुविधा नयाँ खुल्ने कम्पनीहरूले मात्र पाउने छन् यद्यपि असार मसान्तसम्म दर्ता हुने र भइसकेका कम्पनीले भने यस्तो सुविधाबाट बञ्चित  हुनेछन् । “हामीले पहिलो चरणको काम दर्ता, सेवा, आपूर्तिजस्ता कामहरू क्षेत्रीयस्तरबाटै सुरु गर्ने अभियानमा छौं,” थापाले भने, “यो सम्भवत यही साउनदेखि सुरु हुन्छ ।” उ

विदेशी उद्योगको स्थिर पुँजी १ लाख डलर पु-याइने

नीति अन्तिम चरणमा निरु अर्याल काठमाडौं, २१ असार-  प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भनेर कम पुँजीका उद्योग बढी आउन थालेपछि उद्योग मन्त्रालयले वैदेशिक लगानीका लागि न्यूनतम रकमको सीमा बढाउने तयारी गरेको छ । यस्ता उद्योगको स्थिर पुँजी १ लाख अमेरिकी डलर पु¥याउने प्रस्ताव विभागको छ । हालसम्म वैदेशिक लगानीका उद्योगले न्यूनतम २० हजार डलर स्थिर पुँजी लगाए पुग्ने व्यवस्था छ । वैदेशिक लगानी भन्दै आउने उद्योगको उद्देश्य भिसामात्रै भएको र यस्ता उद्योगले सरकारी आकांक्षा पूरा नहुने भन्दै विभागले स्थिर पुँजीको सीमा बढाउन लागेको हो । “हालको अवस्थामा २० हजार डलरले रोजगारी सिर्जना र उत्पादन बढ्न सक्दैन, त्यसैले नयाँ नीतिमा स्थिर पुँजी कम्तीमा पनि १ लाख डलर पु¥याउन लागेका हौं,” विभागका महानिर्देशक ध्रुवलाल राजवंशीले भने, “तर, यो विषय हालसम्म छलफलकै क्रममा छ ।” विभागले एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी नयाँ नीति बनाउन लागेको छ । यही नीतिमा न्यूनतम पुँजीसम्बन्धी व्यवस्था गर्न लागिएको हो । २०४९ मा आएको औद्योगिक व्यवसाय ऐनसँगै लागू भएको विदेशी