इकोनोमिक अपडेट

वर्षेनी   राज्यलाई अर्बौको दायित्व बढाउँदै आएको भन्दै सरकारी स्वामित्वका सस्थानहरु निजीकरण गर्नुपर्ने माग बढीरहेका बेला सरकार भने सरकारी संस्थान निजीकरणको विपक्षमा देखिएको छ ।  नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७ को दोश्रो संसोधन २०७५’ माथि दफावार छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकार निजीकरणको विपक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका हुन् । संस्थान सञ्चालनको मोडालिटी सहित बनेको कानुन मन्त्रालयबाट पास भएर कानुन आयोगमा परामर्शका लागि पठाइएको जानकारी मन्त्री खतिवडाले दिए । “अब कुनै सरकारी संस्थान वा कम्पनी निजीकरण हुन्छन् वा सरकार निजीकरणको पक्षमा छ भन्ने भ्रममा नर्पनुस” मन्त्री खतिवडाले सांसादहरुलाई भने “निजीकरणको विषयमा सरकार प्रष्ट छ ।” उनले अन्य सस्थानसँग नागरिक लगानी कोषलाई तुलना नगर्न पनि आग्रह गरे । “अहिले जे जति समस्याहरु देखिएका छन् तीनको समाधानका लागि हामीले यो कानुनलाई संसोधन र एकीकृत गर्न खोजेका हौं” मन्त्री खतिवडाले भने, “कोषमा जम्मा भएको ठाउँमा जोखिमयुक्त तरिकाले लगानीको सुरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो ।” प्रस्तावित विधेयक अनुसार कोषमा नेपाल सरकारको २३.३४ प्रतिशत, राष्ट्रि

अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षभित्र सबै भन्सार नाकामा भेइकल स्क्यानर मेसिन जडान गर्न भन्सार विभागलाई निर्देशन दिएको छ । ६८ औं भन्सार दिवसको अवसरमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षभित्र भेइकल स्क्यानर मेसिनको उद्घाटन गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाउन विभागलाई निर्देशन दिएका हुन् ।  यो प्रणाली जडान भएपछि आयातकताले मालसामानको विवरण वेबमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा समावेश गरेर मात्र ओसार–पसार गनुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा अभिलेख व्यवस्थापन, व्यापार सहजीकरण, ढुवानीमा लागत घटाउने, अनुगमन लगायतका कार्यमा सहजता आउनेछ । यस्तै, अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्सार विन्दुसँगै बैंक तथा वित्तय संस्थाको अनिवार्य व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिए ।  उनले भन्सार विन्दुमा क्वारेन्टाइन, खाद्य गुणस्तर लगायतका जाचपाँस गर्ने मेशिन लगायतका उपकरण जडान गर्न निर्देशन दिएका छन् । राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले पनि चालू आर्थिक वर्षभित्र कुनैपनि हालतमा भेइकल स्क्यानर मेसिन जडान हुने बताए ।

बजेटमार्फत लिइएको राजस्व लक्ष्यमा एक खर्ब अपुग देखिएपछि लक्ष्य भेटाउने दबाबमा रहेको सरकारले राजस्व बढाउन अतिरिक्त कर नलिने स्पष्ट पारेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले लिएको राजस्वको लक्ष्यमा छ महिनासम्म आउँदा एक खर्ब ग्याप छ । अन्तशुल्क र आयकर, गैरकरतर्फको राजस्व असुली केही राम्रो देखिए पनि भन्सार राजस्वको ग्याप उच्च छ । आर्थिक वर्षमा बजेटमार्फत लिएको राजस्व असुली गर्ने दबाबमा रहेको सरकारले स्रोत व्यवस्थापनमा अतिरिक्त कर नलिने स्पष्ट पारेको हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजस्वको लक्ष्य प्राप्तीको नाममा सरकारले अतिरिक्त कर नउठाउने भन्दै ढुक्क हुन व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेका हुन् । सो अवसरमा उनले स्रोत व्यवस्थापन गर्ने पर्याप्त बाटो भएको भन्दै राजस्व घटदा चिन्ता नलिन सुझाए । ६८औं भन्सार दिवसको अवसरमा भन्सार विभागले आइतबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, “राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले अतिरिक्त करको डण्डा लगाउदैन, तपाइँहरू ढुक्क हुनुस्, राजस्व कम उठ्यो अब सरकारले डण्डा लगाउँछ भन्ने त्रासमा नबस्नुस् ।” उनले आयमा मात्रै कर लगाउने सरका

बुधवार, माघ ८, २०७६ सरकारको नीतिगत अस्थिरता तथा झन्झटिलो व्यवस्थाका कारण मुलुकबाट पुँजी पलायन हुने संकेत देखिएको छ । संविधान निर्माणपछि भएको आम निर्वाचनसँगै बलियो सरकार बने पनि नीतिगत अस्थिरता, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव लगानीको सुरक्षण गर्न नसक्दा नेपालबाट पुँजी पलायनको समस्या भयाभह बन्दै गएको हो । यतिमात्रै होइन, सरकारले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतामा ल्याउन गरेका प्रयास, वातावरण सुधार गर्ने निहुँमा गरिएको अपरिपक्व निर्णय र डलर सटहीको सुविधामा गरिएको कटौतीले लगानीमैत्री वातावरणमा असर पुगेको अर्थविद्हरुको धारणा छ । सरकारी कदमले अवैध मानिएको हुण्डीको कारोबारलाई बढावा दिएसँगै रेमिट्यान्सको आप्रवाहमा समेत कमी आएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा। रामशरण महत सरकारले लगानीकर्तालाई विश्वस्त बनाउन नसकेको टिप्पणी गर्छन् । “यो सरकार बलियो हुँदाहुँदै पनि खालि समृद्धिको नारा र प्रोपोगाण्डामा मात्रै गयो,” उनी भन्छन्, “के गर्ने के नगर्ने भन्नेतिर सरकार केन्द्रित हुन सकेन सरकारको यो रबैयाबाट लगानीकर्ता झनै हतोत्साहित बनेका छन् । यही अवस्था कायम भएमा भएको लगानीसमेत गुम्ने र वाह्य लगानी प

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाललाई उदार अर्थतन्त्रतर्फ लैजान नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका डा. रामशरण महत नेपालको नीतिगत परिवर्तनका एक बलियो खम्बा मानिन्छन् । राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट हुर्किएका महत २०४८ सालको आम निर्वाचनपछि प्रायःजसो सत्ताकै पेरिफेरिमा बसेका उनी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुँदै ६ पटकसम्म अर्थमन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएका भाग्यमानी नेता हुन् । महत पार्टी राजनीतिमा मात्रै होइन पार्टी बाहिर र अन्तर्राष्ट्रियरूपमै उच्चछवि बनाउने अर्थमन्त्री र प्रभावशाली नेतामा पर्छन् । उनैले सुरु गरेको उदारीकरणको नीतिलाई संविधानसभापछि बनेको सरकारले समेत आत्मसाथ गरको छ भने आर्थिक रूपान्तरणका पछिल्ला प्रयासलाई दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार भनेर नामाकरण गरेको छ । दुई तिहाई बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकारले आन्तरिक राजनीतिकै कारण पर्याप्त अवसरलाई गुमाउँदै गएको र देशलाई अधिनायकवादतिर धकेल्न सुरु गरेको उनको तर्क छ । संविधान जारी भएर तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई मुलुक राजनीतिक स्थिरतातर्फ गए पनि सरकार लगानीको वातावरणमा अनुदार रहेको र तथ्यांक तोडमोडमा लागेर बाटो बिराउँदै गएको उनको आरोप छ । अर्थतन्

छ महिनामा जम्मा १८ प्रतिशत खर्च प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंहदरबारबाटै अनुगमन गर्ने निर्णय गरे पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति चालू आर्थिक वर्षमा झनै कमजोर देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको छ महिनामा २८ प्रतिशत प्रगित गरेका आयोजनाको प्रगति चालू आर्थिक वर्षमा गत वर्षभन्दा १० प्रतिशत कम अर्थात जम्मा १८ प्रतिशतमा सीमित छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गत वर्षको बजेट कार्यान्वयनको मध्यावधि समीक्षापछि गौरवका आयोजनाको काममा असन्तुष्टि राख्दै यस्ता आयोजनाको प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै अनुगमन गर्ने घोषणा गरेका थिए । जसअनुसार प्रविधिको प्रयोग गरी केही आयोजनाको अनुगमन गरिएको प्रचारसमेत गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको घोषणा कार्यान्वयनमा आएको एक वर्षमै यस्ता आयोजनाको अवस्था झनै कहालीलाग्दो देखिएको छ । हालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा २१ मध्ये १८ आयोजनाको खर्च जम्मा १८ प्रतिशत देखिएको छ । यो खर्च गत वर्षको सोही अवधिको तुलनमा १० प्रतिशतले कमी हो । महालेखाका अनुसार ६ महिना अवधिमा यस्ता आयोजनाको पुँजीगत खर्च १२ अर्ब ६१ करोड भएको छ भने चालू खर्

नेपाल संविधान, कानुन र संघीय सरकारका विभिन्न नीति, नियम र कार्यविधिहरूमा स्थानीय तहको बजेटको एक स्रोतको रूपमा आन्तरिक स्रोतको राजस्व रहने उल्लेख भएपनि १ सय ५३ स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को राजस्व र व्ययको अुनमान(बजेट)मा आन्तरिक स्रोतको रकम समावेश गरिएको देखिँदैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहको राजस्व र व्ययको अनुमान(बजेट)लाई गुगल सिटमा उपलब्ध गराएअनुसार ती १ सय ५३ स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा आन्तरिक स्रोतको हिस्सालाई समावेश नगरेको पाइएको हो । मन्त्रालय स्थानीय तहसँग पटकपटक ती विवरणहरू माग गरेर सार्वजनिक गरेको हो । तर, उक्त गुगल सिटको विवरणअनुसार अझै कतिपय स्थानीय तहले बजेट नै पेश नगरेको भन्ने उल्लेख भएपनि सम्बन्धित स्थानीय तहको वेबसाइटमा भने चालू आर्थिक वर्षको बजेट उपलब्ध भएको पाइन्छ । यसैगरी कतिपय बजेट पेश गरेका भनि इंगित गरिएका स्थानीय तहले मन्त्रालयलाई बजेटको कुनै पनि फेहरिस्त उपलब्ध नगराएकाले ती समेतलाई जोड्दा आन्तरिक स्रोतको व्यवस्था नगरी बजेट बनाउनेको स्थानीय तहको संख्या १ सय ५३ पुगेको हो । तर मन्त्रालयले बजेट सम्बन्धी विवरण

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । तर, आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना अर्थात् पुस मसान्तसम्मको अवस्था हेर्दा राजस्व लक्ष्य पूरा हुने निकै कठिन छ, अर्थात् यो अवधिमा राजस्व लक्ष्य ५ सय ३७ अर्ब रहे पनि संकलन भने ४ सय ३३ अर्बमात्र भएको छ । यसरी पहिलो ६ महिनामै लक्ष्यभन्दा १ सय ४ अर्ब कम राजस्व संकलन भए पनि यो अवधिमा सबैभन्दा बढी राजस्व लक्ष्य राखिएको महिना पुसको भने लक्ष्य पूरा हुनु सुखद् पक्ष हो । यद्यपि, यस हिसाबले वार्षिक लक्ष्य चुम्न कठिन छ र यसका लागि एकातर्फ आगामी दिनमा निकै परिश्रमको खाँचो देखिएको छ भने अर्कातर्फ अवास्तविक र अव्यावहारिक प्रक्षेपणको पद्धतिको पनि अन्त्य गरिनुपर्छ । राजस्व लक्ष्य अव्यावहारिक छ भन्नेमा सन्देह छैन । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व असुलीको बृद्धिदर ३० प्रतिशत राखेको छ । तर, अपवादलाई छाडेर विगत १५ वर्षको तथ्यांक हेर्दा औसतमा २० देखि २२ प्रतिशतमात्रै राजस्व वृद्धि भएको पाइएको छ । राजस्व लक्ष्य पूरा नहुनुमा सरकारको नै कमजोरी बढी देखिन्छ किनकी सरकारले खर्च प्रणालीमा सुधार गर्न सकेको छैन । तथ्यांक हेर्दा संघ

  कुल बजेट २६ र पुँजीगत खर्च १४ प्रतिशत मात्र काठमाडौं । यस वर्ष पनि विनियोजित बजेट खर्च गर्न सरकार असफल देखिएको छ । चालु आवको ६ महिनासम्म कुल बजेटको २५.८१ प्रतिशत मात्रै सरकारले खर्च गर्न सकेको छ । यस्तै पुँजीगत खर्चको अवस्था पनि सुस्त छ । पुस मसान्तसम्म पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेटमध्ये १३.७२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यद्यपि यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भने केही बढी हो । गत वर्ष सोही अवधिमा १७ दशमलव ७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पुस मसान्तसम्म कुल बजेटको ३ खर्ब ९५ अर्ब ६७ करोड अर्थात २५.८१ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु आवका लागि सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट विनियोजन गरेको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा कुल विनियोजित बजेटमध्ये २८.६ प्रतिशत खर्च गरेको थियो ।  समीक्षा अवधिसम्म पुँजीगततर्फ छुट्टयाइएको ४ खर्ब ८ अर्ब बजेटमध्ये हालसम्म ५८ अर्ब ३९ करोड अर्थात १३.७२ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु तर्फ ३२.३५ प्रतिशत र वित्तिय व्यवस्थातर्फ कुल लक्ष्यको १६.५० प्रतिशत खर्च भएको कार्यालयको तथ्यांक छ ।  समीक्षा अवधिसम्म कुल लक्ष्यको ३८.९५ प्

सर्वोच्च अदालतले मूल्य अभिवृद्धि र आयकरसम्बन्धी एक दशक पुराना मुद्दामा मुलुकका ठूला कम्पनीको विपक्षमा फैसला गरेको छ । सोमबार फैसला भएका राजस्वसम्बन्धी पाँचवटै मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णय सदर गरेको छ । सोमबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीस प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले केही कम्पनीलाई हराएको छ भने एक कम्पनीको फैसला उल्टाइदिएको छ । इजलासले शंकर अक्सिजन ग्यास प्रालि, एआईटी प्रालि र भाटभटेनी सुपर मार्केट एण्ड डिपार्टमेन्टल स्टोरलाई हराइदिएको छ भने अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्सको पक्षमा भएको पुरानो फैसला उल्टाइदिएको छ । यस्तै, महेश बानियाँले पनि मुद्दा हारेका छन् । सुनुवाई एक साता अघिदेखि भइरहे पनि यी मुद्दाहरू हेर्दाहेर्दैमा थिए ।  आन्तरिक राजस्व कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयविरुद्ध व्यवसायीहरू सर्वोच्च पुगेका थिए । तर, सोमबार भने संयुक्त इजलासले व्यवसायीहरूको विपक्षमा फैसला दिएको हो । फैसलाअनुसार भाटभटेनी र शंकर अक्सिजनले अब नक्कली भ्याट बिल र आयकरअन्तर्गत लाग्ने राजस्व, जरिवाना र ब्याज तिर्नु पर्नेछ भने अरुण

बढी राजस्व असुली हुने बस्तुकै आयात घट्दा सरकारको राजस्व लक्ष्य नराम्ररी प्रभावित भएको छ । लक्ष्य अनुरूप राजस्व उठ्न नसकेपछि अर्थमन्त्री स्वयंले सरकार आयातमुखी र राजस्वमुखी नभएको भन्दै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने काममा प्रयत्नशील भएको अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । मन्त्रीकै निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालय भने वैकल्पिक उपायको आवलम्बन गरेरै भए पनि राजस्व लक्ष्य भेटाउने कसरतमा जुटेको छ । मन्त्रालयका राजस्व महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले लक्ष्य भेटिने गरी काम भइरहेको दाबी गरे । “आज (मंगलबार) सबैभन्दा धेरै राजस्व असुली हुने भएकोले सबै तथ्याँक आइपुगेको छैन,” उनले भने, “लक्ष्य भेटिनेमा हामी विश्वस्त छौं ।” सरकारले यो अवधिमा ५ खर्ब ३७ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा  ६ महिना सकिन १ दिन बाकी रहदा सम्म जम्मा ३ खर्ब  ९० अर्ब रुपैयाँमात्र राजस्व संकलन गरेको छ । पुस मसान्तसम्मको राजस्व तथ्यांकले वर्षभरिको संकलनको तस्बिरसमेत देखाउने भएकाले समेत अर्थ मन्त्रालय राजस्व संकलनको लक्ष्य भेटाउने दबाबमा छ । राजस्वसचिव शिशीरकुमार ढुंगानाले पुस महिनाको लक्ष्य १ खर्ब ३५ अर्ब रहेकोमा भन्सार राजस्वको लक्ष्य नपुग्द

आगामी आर्थिक बर्षकालागि प्रस्ताव आवहान निरु अर्याल काठमांडौ, २० पुस चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहका ५२० आयोजनाले समपूरक तथा बिशेष अनुदान पाउने भएका छन् । चालु आर्थिक बर्षकालागि प्रस्तावित १ हजार बढि आयोजनामध्येबाट छनौटमा परेका ५२० आयोजनाले अनुदान पाउने भएका हुन् । छनौटमा परेका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई बजेट दिन राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थमन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको स्रोत बताउँछ । सिफारिसमा परेका आयोजना तथा कार्यक्रमको कुल लागत २३ अर्व १८ करोड ३३ लाख रहेको छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार कुल लागत मध्ये संघीय सरकारले १० अर्ब ८३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ र स्थानीय सरकारले ११ अर्ब ४ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गर्नेछन् । चालु आर्थिक बर्षकालागि सरकारले बजेट मार्फत स्थानीय तहमा समपूरक आयोजना सञ्चालन गर्न ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । छनौटमा परेका ५ सय २० वटा आयोजनाका लागि कूल ४ अर्ब ७५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट स्थानीय तहले नै ब्यहोर्नु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बहुवर्षीय योजनामा रहेका कतिपय आयोजनालाई बजेट अपुग भएमा अपुग रकमका लागि स्थानीय तहले अर्को वर्ष समेत बजेट माग ग

इरानका शक्तिशाली सैन्य कमाण्डर जर्नेल कासिम सुलेमानीको हत्या भएपछि पश्चिम एसियामा फेरि तनाव चुलिएको छ । पश्चिम एसियामा चुलिएको द्वन्द्वको त्रासमा संसरभर त्राहिमाम मात्रै पैदा भएको छैन कतिपयले यो घटनालाई खाडी युद्ध र सन् २००३ मा अमेरिकाले इराकमाथि गरेको आक्रमणसँग तुलना गरेका छन् । विश्व अर्थतन्त्रमा नै यसबाट त्रासको महशुस भएको छ । यो घटनालगत्तै विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिएको छ । दुई देशबीचको द्वन्द्वले अमेरिकी डलर झन बलियो भएको र सुनमा समेत भारी वृद्धि भएको छ । यसबाट सबैभन्दा बढी एसियाली मुलुक प्रभावित हुने र नेपालजस्तै तेलका लागि पूरै आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई सबैभन्दा बढी मर्का पर्ने विश्लेषहरू बताउँछन् । अमेरिकाका लागि पूर्वराजदुत समेत रहेका अर्थशास्त्री डा. शंकर शर्मा अमेरिका र इरानबीचको द्वन्द्वले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लाग्नसक्ने बताउँछन् । “विप्रेषण आप्रवाह हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो, हामीले प्रयोग गर्ने पेट्रोलियम पदार्थ पनि खाडी मुलुक हुँदै भारत भएर आउँछ, यो द्वन्द्व चर्किंदा नेपालजस्ता मुलुकहरूको अर्थतन्त्र झनै शिथिलतातर्फ उन्मुख हुन्छ,” उनले

देशभरकै स्थानीय तहको लेखाप्रणाली व्यवस्थित गर्ने सर्भर ‘सूत्र’ बिग्रिएपछि २३ दिनमा ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहले अद्यावधिक गरेका ४० हजारवटा भौचरका तथ्यांक हराए । भौचर हराएपछि उत्पन्न समस्याले सरकारी तथ्यांकको आय–व्यय राख्ने महालेखा मात्रै होइन, समग्र सरकारकै सूचना प्रणालीमा त्राहिमाम पैदा भयो । देशकै सबैभन्दा ठूलो डाटा बैंकको अत्याधुनिक सफ्टवेयर नै ह्याक भएपछि यतिबेला महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय सफ्टवेयर प्रतिस्थापनको तयारीमा जुटेको छ । यो पछिल्लो घटनाले ‘डिजिटल नेपाल’ को परिकल्पना गरिरहेको सरकारलाई चुनौती मात्रै थपेको छैन, वित्तीय अपराधबारे सचेत गराउन सरकारलाई थप झकझकाएको छ । ५ महिनाअघि महालेखा नियन्त्रकको जिम्मेवारी सम्हालेका महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनाली सूत्र ह्याक गर्ने अपराधीको खोजी भइरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार सूत्र ह्याक गर्ने ह्याकरको खोजी गर्न महालेखाले प्रहरी अनुसन्धान ब्युरोमा निवेदन दिइसकेको र ब्युरोले अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ । निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग, भूमि व्यवस्था तथा सरकारी मन्त्रालय लगायतका मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका मैनाली इमानदार र प्रस