राजस्व बढाउन सरकारले अतिरिक्त कर नलिने
बजेटमार्फत लिइएको राजस्व लक्ष्यमा एक खर्ब अपुग देखिएपछि लक्ष्य भेटाउने दबाबमा रहेको सरकारले राजस्व बढाउन अतिरिक्त कर नलिने स्पष्ट पारेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले लिएको राजस्वको लक्ष्यमा छ महिनासम्म आउँदा एक खर्ब ग्याप छ । अन्तशुल्क र आयकर, गैरकरतर्फको राजस्व असुली केही राम्रो देखिए पनि भन्सार राजस्वको ग्याप उच्च छ ।
आर्थिक वर्षमा बजेटमार्फत लिएको राजस्व असुली गर्ने दबाबमा रहेको सरकारले स्रोत व्यवस्थापनमा अतिरिक्त कर नलिने स्पष्ट पारेको हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजस्वको लक्ष्य प्राप्तीको नाममा सरकारले अतिरिक्त कर नउठाउने भन्दै ढुक्क हुन व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेका हुन् । सो अवसरमा उनले स्रोत व्यवस्थापन गर्ने पर्याप्त बाटो भएको भन्दै राजस्व घटदा चिन्ता नलिन सुझाए ।
६८औं भन्सार दिवसको अवसरमा भन्सार विभागले आइतबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, “राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले अतिरिक्त करको डण्डा लगाउदैन, तपाइँहरू ढुक्क हुनुस्, राजस्व कम उठ्यो अब सरकारले डण्डा लगाउँछ भन्ने त्रासमा नबस्नुस् ।” उनले आयमा मात्रै कर लगाउने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पार्दै भने, “स्रोत व्यवस्थापनका अन्य उपायहरू छन् राजस्व घट्दा पनि चिन्ता नलिनुस बरु यस्तो मन्त्री पाउँदा खुसी हुनुस् ।” उनले भन्सार राजस्व मात्रै केन्द्रित भएर अबको अर्थतन्त्र चल्न नसक्ने स्पष्ट समेत पारे ।
अब क्रमशः आयातित राजस्व प्रणालीबाट आन्तरिक आयमा आधारित राजस्व प्रणालीमा उन्मुख हुने बताउँदै उनले वदमासी गर्ने उद्योगी व्यवसायीलाई मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धान विभाग आकर्षण हुने पनि स्पष्टोक्ति दिए । “विधि बसाउनका लागि मात्रै विभाग गठन भएको हो गलत नगर्ने कसैले डराउन पर्दैन,” उनले भने । अर्थमन्त्री खतिवडाले दीर्घकालीन लगानीको व्याज दरमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले छुट दिनुपर्ने पनि धारणा राखे ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले भन्सार प्रणाली विश्वस्तरको हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले केही वर्षयता सकारात्मक सुधार भएपनि भन्सार सरकार राजस्वमुखी नभएर व्यवसायीमुखी हुनुपर्ने धारणा राखिन् । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले ब्लक कार्गोमार्फत भारतबाट सामान आयात गर्ने दुई देशबीचको सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका बरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले तीन तहको कर नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । उनले स्थानीय तहले जथाभावी रूपमा कर लिँदा समस्या भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने पनि धारणा राखे । राजस्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भन्सार प्रशासनमा देखिएका समस्याहरूको उचित ढंगले सम्वोधनगर्न सरकार सदा तत्पर रहेको र त्यसको लागि निजी क्षेत्रबाट समेत व्यापार सहजीकरणमा आवश्यक सहयोग, सुझाव, सल्लाह र कानुनको परिपालना हुनुपर्ने बताएका छन् ।
यसअघि शुक्रबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसका अवसरमा अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले भन्सार प्रशासनलाई पारदर्शी वनाउन सरकार कटिबद्ध रहेको बताए । भन्सार प्रशासन पूर्णतः डिजिटल हुने क्रममा अगाडि बढिसकेको र निजी क्षेत्र एवम सरकार बीचमा कुनै खाडल भए सो पूरा गर्नुपर्ने बताउँदै भन्सार प्रशासनमा वैध व्यापारको विकल्प नभएको बताए । समस्या रहेको तथा अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म वा राजस्व चुहावट भएको कुनै पूर्वसूचना नभएसम्म आयातकर्ताले घोषणा गरेको मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यताविपरीत मूल्य निर्धारण हुँदा व्यापारी अनेकौ समस्यामा परेको बताए । कारोबार मूल्यलाई अनिवार्य रूपमा मान्यता दिनु पर्ने भन्दै श्रेष्ठले भन्सार दरबन्दी घटाउनुपर्ने र इ–पेमेन्टवाट भक्तानी गर्ने व्यवस्था लागू गर्न जरुरी रहेको तथा भन्सारले सहजीकरणमा जोड दिनुपर्ने पनि बताए । एकीकृत जाँच चौकी तथा सुक्खा वन्दरगाह स्थापना भएबाट व्यापार सहजीकरणमा योगदान पुगेको पनि उनको भनाइ थियो ।
Comments
Post a Comment