Sunday, February 5, 2017

कर फिर्ताबापत ढुकुटीबाट ५१ अर्ब रुपैयाँ बाहिरियो

काठमाडौंः 
सरकारको मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता गर्ने नीतिका कारण १५ वर्षको अवधिमा ढुकुटीबाट ५० अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ । राज्यले कतिपय व्यावसायिक क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन भ्याट फिर्ताको नीति अबलम्बन गर्दै आएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०५४/५५ देखि मुलुकमा भ्याट कार्यान्वयनमा आएको हो । भ्याट फिर्तासम्बन्धी नीति कार्यान्वयनका क्रममा यसको दुरुपयोग हुने गरेको समेत आरोप लाग्नेगरेको छ । 
आव २०७२/७३ मा ७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको कर फिर्ताका लागि आवेदन परेकोमा ४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको कर फिर्ता दिइएको छ । सरकारले २०५८/५९ देखि कर फिर्ताको रणनीति अख्तियार गरेको थियो ।
गतवर्ष ४ सय ४८ वटा कर फिर्ता दाबी गरिएकोमा २ सय ९५ वटामा कर फिर्ता दिइएको थियो । यो कर फिर्ता मागको ६५.८५ प्रतिशत हो । प्राप्त विवरणअनुसार हालसम्म सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ ढुकुटीबाट रकम बाहिरिएको छ ।
त्यस वर्ष ८ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको कर फिर्ता दावी गरिएको थियो । हालसम्म सबैभन्दा बढी कर फिर्ता दाबी भने आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा गरिएको थियो । त्यसवर्ष १३ अर्ब ५४ करोडको कर फिर्ता दाबी गरेकोमा ३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको मात्रै फिर्ता दिइएको थियो । 
सबैभन्दा कम आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको कर फिर्ता भएको छ । त्यसवर्ष ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ कर फिर्ता हुनुपर्ने माग गरिएको थियो ।
सरकारले कुटनीतिक क्षेत्रलाई पनि मूल्य अभिबृद्धि कर फिर्ता गर्ने नीति अबलम्बन गर्दै आएको छ । त्यसअनुरूप२०६९/७० देखि कर फिर्ता नीति अघि सारेको थियो । त्यसवर्ष ५८ करोड ५७ लाख रुपैया कुटनीतिक क्षेत्रले भ्याट फिर्ता मागेकोमा ५५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ फिर्ता भएको थियो ।
यो रकम गत आर्थिक वर्षमा ८० करोड ८६ लाख रुपैयाँको भ्याट फिर्ता माग भएकोमा ७३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ फिर्ता दिएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा घ्यूतेल उद्योगलाई दिइँदै आएको कर फिर्तालाई ४० प्रतिशत कायमै राखिएको छ ।
त्यसैगरी चिया उद्योगले अक्सन हाउसलाई बिक्री गर्दा समेत पचास प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता पाउनेछन् भने स्वदेशी कपडा उद्योगले सरकारी निकायलाई कपडा बिक्री गर्दासमेत कर फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, मोबाइल फोनसेट उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योग तथा पैठारीकर्ताले ४० प्रतिशत कर फिर्ता पाउने व्यवस्था चालू वर्ष पनि कायम गरिएको छ । 
सरकारले पछिल्लो समय कर फिर्तालाई व्यवस्थित गराउन प्राप्त सबै करलाई एउटै डालोमा हालेर फिर्ता दिने करलाई खर्चमा देखाउने गरि लेखा राख्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ । यसअघि फिर्ता दिइएको कर रकम प्राप्त करबाट घटाई कुल कर देखाउने गरिएको थियो ।
यसबाहेक कृषिका उपकरण, नेपाल भ्रमण गरी हवाईमार्गबाट फर्कने विदेशी पर्यटकले २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको कर लाग्ने वस्तु खरीद गरी लगेमा पनि कर फिर्ता दिने गरिएको छ ।
पछिल्लो ७ वर्षमा कर फिर्ताको माग दावी र फिर्ता रकम (रु.अर्बमा)
आर्थिक वर्ष    दाबी रकम    फिर्ता रकम
२०७२/७३    ७.२२    ४.२३
२०७१/७२    ९.९१    ५.०५
२०७०/७१    ८.२३    ६.०३
२०६९/७०    ९.६२    ५.११
२०६८/६९    १३.५४    ३.४२
२०६७/६८    १०.६१    ३.३९
२०६६/६७    ७.६१    २.२७

No comments:

Post a Comment