Sunday, February 5, 2017

राज्य पुनर्संरचनापछि मात्रै संघीय बजेट

काठमाडौंः सरकारले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यगत संरचना टुंगो लागेपछि मात्रै संघीय बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्नेसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले चालू योजना अवधिको दोस्रो बजेट हालकै प्रक्रियाअनुसार आउने जनाउ दिएको हो ।
राज्य पुनर्संरचनापछि कायम हुने संघ, प्रदेश र स्थानीय तह स्पष्ट भएपछि सोहीअनुसार मिल्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम समायोजन हुने आयोगले जनाएको छ । 
स्रोत समिति र आयोगको माघ १० गते बसेको बैठकले विषयगत मन्त्रालय र निकायलाई दिएको मार्गदर्शनमा आगामी आवको बजेट तयारी हालकै प्रक्रियाअनुसार अघि बढाउन र पुनर्संरचनाको टुंगो लागेपछि मात्र संघीय बजेट समायोजना गर्न सकिने उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष ०७४/७५–०७६/७७ सम्मको मध्यकालीन खर्च संरचनासहित आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरी फागुन १८ गतेभित्र राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्तुत गर्ने प्रयोजनका लागि आयोगले यस्तो मार्गदर्शन जारी गरेको हो ।
आयोगको मार्गदर्शनमा उल्लेख भएअनुसार प्रशासनिक पुनर्संरचनापछि मात्र संघीय एकाइका लागि कार्यक्रम र बजेट परिवर्तन हुनेछ । आयोगले यसअघि नै संघीयता कार्यान्वयन गर्नेगरी योजना आयोगको पुनर्संरचना प्रक्रिया अघि बढाउन कार्यदल गठन गरिसकेको छ ।
कार्यदलले फागुन २५ गतेभित्र केन्द्रीय योजना र आयोगको पुनर्संरचना, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका योजना प्रक्रिया र अन्तरसम्बन्धको खाकासमेत तयार गर्नेछ । यस्तै, प्रादेशिक एवं स्थानीय तहका निकायका लागि संक्रमणकालीन योजना तथा भावी योजना तर्जुमालाई सहज तुल्याउन यससम्बन्धी पद्धति, प्रक्रिया एवं कार्यविधिको खाकासहितको कार्यक्रम प्रस्ताव तयार गर्न छुट्टै कार्यदल गठन भइसकेको छ ।
यो कार्यदलमा आयोग सचिवालयका सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका पदाधिकारी सामेल छन् । यो समितिले पनि फागुन २५ भित्र आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्ने आयोगले जनाएको छ । 
संघीय बजेटको टुंगो नलागे पनि सरकारले चालू योजना अवधिका लागि प्रादेशिक र स्थानीय पूर्वाधार विकासका लक्ष्य तोकिसकेको छ । चालू योजना अवधि (०७३/७४–०७५/७६) भित्र ‘स्थानीयस्तरमा पूर्वाधारको विकास गरी सहज एवं सर्वसुलभ रूपमा जनतालाई आधारभूत सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउने’ सरकारी दाबी छ ।
त्रिवर्षीय योजनाको आधारपत्रमा उल्लेख भएअनुसार राज्य पुनर्संरचना भएपछि विकास अभिवृद्धि गर्न, २१७ नगरपालिकामा व्यवस्थित सहरीकरण, योजनावद्ध वस्ती विकास, राजस्वको दायरा विस्तार, विकास एवं सेवा प्रवाहका अवसर र स्थानीय स्रोतसाधन बढाउने गरी प्रादेशिक पूर्वाधार विकास हुँदैछन् । तीन वर्षभित्र प्रदेशस्तरमा ५,३०९ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण गर्ने सरकारी लक्ष्य छ ।
यस्तै ५०० वटा मोटरेबल र १,५०० झोलुङ्गे पूल निर्माण गरी तुइन विस्थापन गर्ने, थप २५,००० हेक्टरमा बाह्रैमास सिँचाइ सुविधा र ५० वटा नयाँ बस्ती एवं फोहोर व्यवस्थापन क्षेत्र विकास गर्ने आधारपत्रमा उल्लेख छ ।
योजनामा उल्लेख भएअनुसार प्रदेशस्तरमा हुने पूर्वाधार विकास निर्माणका सवै काम बढीमा दुई वर्षभित्र सम्पन्न हुनेछन् ।स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले देशभर ७ सय १९ स्थानीय तह रहनेगरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
पुस २२ गते आयोगले बुझाएको सो प्रतिवेदनमा देशभर ४ सय ६२ गाउँपालिका र २ सय ४१ नगरपालिका कायम गर्न सुझाइएको छ । साथै, ४ महानगर र १२ उपमहानगरपालिका रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राज्य पुनर्संरचनापछि सरकारले यी सबै निकायका लागि बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ 

No comments:

Post a Comment