इकोनोमिक अपडेट

वास्तवमा भन्नुपर्दा अहिले जुनरुपमा पूँजीगत बजेट (विकास बजेट) खर्च भएको छ, त्यसमा अर्थमन्त्रालय सन्तुष्ट छैन । किनभने पूँजीगत खर्च बढाउन हामी जुन किसिमले प्रयास गरिरहेका छौं, जुन किसिमले लागिरहेका छौं, लाइन मिनिष्ट्रीहरुले सकेसम्म छिटो काम गरिदिए हुन्थ्यो, पूँजीगत खर्च बढाइ दिए हुन्थ्यो, आयोजना कार्यान्वयनलाई प्रभाबकारी बनाइ दिए हुन्थ्यो, क्वालिटी कन्ट्रोल गरिदिए हुन्थ्यो भनेर लाइन मिनिष्ट्रीको जुन किसिमबाट अनुगमनमा हामी लागिरहेका छौं, त्यो हिसाबले हेर्दा राम्रो नतिजा छैन । गत मंसिर मसान्तसम्ममा जम्मा साढे ७ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत बजेट खर्च भएको छ । यस्तै पुस दोस्रो सातासम्ममा ८ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै पूँजीगत बजेट खर्च भएको छ । पूँजीगत बजेट खर्चको यो नतिजा राम्रो होइन । खर्च किन कम भयो भनेर हामी लागिरहेका छौं । लाइन मिनिष्ट्रीहरुसँग हामी छलफलमै छौं । उहाँहरुले भौतिक प्रगति राम्रो छ, तर खर्चको विल नउठाएका कारण भुक्तानीको माग भएको छैन, यो भुक्तानी गएपछि पुस मसान्तसम्ममा वित्तीय प्रगति पनि राम्रो हुन्छ भनेका छन् । समयमै लेखा प्रतिवेदन तयार नपार्ने वा लिनुपर्ने शोधभर्ना नलिने

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता कृष्णबहादुर महरा सरकारका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री हुन् । यसअघि पनि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री भइसकेका महरा तत्कालीन सरकार तथा माओवादीबीचको वार्ताकालमा तीनै पटक संलग्न थिए । पटक–पटक पार्टी प्रवक्ता तथा महासचिवसमेत रहिसकेका महरासँग सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय सम्हालेको पनि अनुभव छ ।  राजनीतिक एजेन्डाकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्र ओझेलमा परेको बताउने महरा राजनीतिक सहमतिसहितको पूरक बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेका छन् । अर्थमन्त्रालयको यतिबेला सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै पुँजीगत खर्च बढाउनु रहेको बताउने महराले साविकभन्दा ४५ दिन पहिल्यै बजेट आए पनि खर्च गर्ने शैली पुरानै भएकाले खर्च हुन नसकेको अनुभव गरेका छन् ।  निजी क्षेत्रको सहभागिताबिना दिगो आर्थिक विकास असम्भव रहेको मान्यता राख्ने उनी उपयुक्त विकासको मोडल नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउँछन् । महरासँग बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, पूरक बजेटको तयारी तथा समग्र अर्थतन्त्रको विषयमा केन्द्रित रहेर निरु अर्याल ले गरेको कुराकानी: हरेक वर्ष समयमै बजेट खर्च नहुने प्रवृत्ति त यस वर्ष पनि दोह

निरु अर्याल    काठमाडौंः  सरकारले राजनीतिक सहमतिबाटै १ खर्ब रुपैयाँबराबरको पूरक बजेट ल्याउने बताए पनि आवश्यक तयारी टर्दै जाँदा बजेट आउने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलबीच ध्रुवीकरण बढ्दै जाँदा पुसको दोस्रो साता बितिसक्दासम्ममा पनि पूरक बजेट आउने नआउनेमा अन्योलता देखिएको हो ।  राजनीतिक सहमति भएमात्रै पूरक बजेट ल्याउने भनिए पनि सहमति हुन नसकेपछि तयारी गर्न कठिनाइ भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार रकम जुटाउन समस्या नदेखिए पनि तयारीका लागि पर्याप्त समय छैन ।  सरकारले सहमति भएमा पुस मसान्तसम्म १ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने बताउँदै आएको छ । मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा गर्न कम्तीमा पनि करिब १ महिनाको समय चाहिने बताउँदै आएको छ । “पूरक बजेटका विषयमा छलफल भइरहेको छ, तर आउने नआउने निश्चित छैन,” मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले मन्त्रालयमा हुने नियमित बैठकमा समेत पूरक बजेटको आवश्यकता औंल्याउँदै राजनीतिक सहमतिको प्रयास जारी रहेको जानकारी दिने गरेका छन् ।  मन्त्री महराले कर्मचारीलाई बजेटको तयारी गर्न निर्देशनसमेत द

निरु अर्याल एक दशक अघिसम्म नेपाली जुत्ता भन्नेबित्तिकै आम मानिसमा नाक खुम्च्याउने प्रवृत्ति थियो । अहिले भने स्वदेशी जुत्तामा आर्कषण निकै बढेर गएको छ । स्वदेशी उत्पादनले सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय जुत्ता लगाउने उपभोक्ताको चाहना मात्र पूरा भएको छैन, मुलुकको अर्थतन्त्रमा आयात प्रतिस्थापन गरेर योगदान गर्नसमेत यो क्षेत्र सफल भएको छ ।  बि.सं. २०२२ मा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना स्थापना भएसंगै सुरु भएको नेपाली छाला जुत्ता उद्योगको ब्यवसायीक क्षेत्र यतिबेला ब्यवसायमा मात्रै सिमित छैन स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिन र आत्म निर्भरताको बाटो तर्फ मोडिएको छ ।  त्यति मात्रै होईन, लगानीमैत्री वातावररणको अभाव देखाउदै मुलुकका प्रतिष्ठीत उद्योग र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू बन्द तथा धराशायी हुँदै गइरहेका बेला जुत्ताको व्यवसाय भने फस्टाउँदै गएको छ । केही वर्ष अघिसम्म विदेशी जुत्ताको वर्चस्व रहेको नेपाली जुत्ताले बजारको ६५ प्रतिशत हिस्सा ओगटको व्यवसायीको दाबी छ । स्वदेशी ब्रान्डका जुत्ता–चप्पलले नेपाली बजारमा आफ्नो हिस्सा बढाउँदे गइरहेका छन् । भने आयातीत बजार ओरालो लाग्दै छ  । बर्सेनि १५ देखि २० प्रतिशतल

निरु अर्याल काठमाडौंः  सरकारले मुलुकको समग्र आर्थिक क्षेत्रको एकिन तथ्यांक संकलनका लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि आर्थिक गणना गर्ने भएको छ । एकिन तथ्यांकको अभावमा अर्थतन्त्रका सवै परिसूचकहरूको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोग मातहतको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आर्थिक गणना गर्ने भएको हो । गणनामा आर्थिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित करिब १५ क्षेत्रहरू समावेश गरिने विभागले जनाएको छ ।  विभागका अनुसार उद्योग, व्यापार, पर्यटन, विकास निर्माण लगायतका क्षेत्रको सूक्ष्म अध्ययनसहित आर्थिक गणना हुनेछ । यसबाहेक समग्र आर्थिक परिसूचकको सही र  सूक्ष्म अध्ययन गर्ने विभागको तयारी छ । विभागका उपमहानिर्देशक डा. रुद्र सुवालले नयाँ प्रविधिमार्फत गणना सुरु गरिने जानकारी दिए ।  “यसका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ, गणना आगामी वर्षदेखि सुरु हुनेछ,” उनले भने । उनका अनुसार गणना पहिलो चरणमा प्रमुख सहरी क्षेत्र केन्द्रित हुनेछ । इन्टरनेटको पहँुच भएका मुख्य क्षेत्रहरूलाई अध्ययनको केन्द्रमा राखिनेछ भने अन्तिम चरणमा बाँकी रहेका स्थानहरूमा गणना गरिने विभागले जनाएको छ । “अत्याधुनिक प्रविधिबाट गणना गर्

काठमाडौँ। ठूला भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्न चाहने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि लगानी बोर्डले ‘प्रोजेक्ट बैंक’ स्थापना गर्ने भएको छ । नेपालमा लगानी गर्न चाहने जो कोही लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने लक्ष्यका साथ त्यस्तो बैंक स्थापना गर्न लागिएको हो । बोर्डले प्रारम्भिक रुपमा एक सय २२ वटा आयोजनालाई त्यसमा सूचीकरण गर्ने तयारी गरेको छ । ऊर्जा, यातायात, कृषि, खानी तथा खनिज, पर्यटन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना सञ्चार प्रविधि र उत्पादनसँग जोडिएका क्षेत्रलाई त्यसमा सहभागी गराइने बोर्डको लक्ष्य छ । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागसँग भएको छलफलका आधारमा प्रारम्भिक रुपमा आयोजनाको समग्र जानकारी दिने गरी बैंक स्थापना गर्न लागिएको हो । लगानीकर्ताले त्यस्ता बैंकमार्फत आयोजनाको लागत, लगानीको क्षेत्र, पहुँच तथा सरकारी निकायको सहयोग तथा स्थानीय आवश्यकताका बारेमा समेत जानकारी दिने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले बताए। लगानीकर्ताले बैंकमार्फत आयोजनाको जानकारी मात्रै प्राप्त गर्ने नभई प्रतिफलको समेत सुन

निरु अर्याल   काठमाडौंः उद्योग मन्त्रालयले नेपाल औषधि लिमिटेड पुनः सञ्चालनका लागि विभिन्न विकल्पहरू अघि सारे पनि अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलबाटै सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने जनाएको छ । सरकार आफैंले लगानी गर्ने अवस्था नरहेको तथा निजी क्षेत्रलाई सुम्पने अवस्थासमेत नरहेको भन्दै अर्थले पीपीपी मोडलमै सञ्चालन गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।  उद्योग सञ्चालनका लागि एक अर्बभन्दा बढी पुँजी आवश्यक भए पनि सरकारी स्रोतबाट सम्भव देखिँदैन । सरकारले चार महिनाअघि औषधि लिमिटेड पुनः सञ्चालनको घोषणा गरेको थियो । तर, कुन मोडालिटीमा सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय हुन नसक्दा कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन । बन्द रहेका सबै संस्थान खुलाउने प्रयास भइरहेको र यसमध्ये पहिलो चरणमा औषधि लिमिटेड र हेटांैडा कपडा उद्योगलाई पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।  औषधि लिमिटेड सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयले १४ करोड रुपैयाँ बजेट निकासा गरिसकेको छ । तर, उद्योग मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा उक्त रकम समेत लिन सकेको छैन । “पहिलो चरणमा औषधि लिमिटेड र हेटौंड

काठमाडौं:  आगलागीका कारण परिवार ऋणको बोझले थिचिएका थियो । व्यापार तहसनहस भएको थियो । कलिलै उमेर (१५ वर्ष) मा छोरा मणिहर्ष ज्योति बावु भाजुरत्नको ऋण चुक्ता गराउन तम्सिए, कोलकातातिर हान्निएका तिनै मणिहर्षले ५५ वर्षअघि नेपालमा पहिलोपटक फलामे डन्डीको उत्पादन थालेका थिए । डन्डीको प्रयोग नगरी घर बनाउने बेलामा उनले उत्पादन थालेका थिए । अहिले थुप्रै उद्योग सञ्चालनमा छन्, तिनको उत्पादन क्षमता घरेलु मागको दोब्बरजति छ । केलटोलका कंसाकार भाजुरत्न काठमाडौंमा नाम चलेकै साहू थिए । कपडाको व्यापार थियो । तर, पसलमा आगलागी भएपछि व्यवहार बिग्रियो, ऋण लाग्यो । तनावमा रहेको परिवारलाई ऋणमुक्त गर्न कोलकाता गएका मणिहर्षले त्यहाँ नेपाली साहूका घरमा भान्छे काम गरेर पढ्न थाले । त्यो बेला काठमाडौंका ठूला साहूको कोलकातामा कोठी थियो । ल्हासा-कोलकाता पनि व्यापार हुन्थ्यो, यो रुटको एउटा बेस कालिम्पोङ थियो । भाजुरत्नचाहिँ व्यापार गर्न ल्हासातिर लागे । काठमाडौंका नेवार परिवारको व्यापार गर्ने केन्द्र ल्हासा थियो । चीनले चढाइ गर्नु अघिसम्म ल्हासाको व्यापारमा काठमाडौंका नेवार साहूजीको दबदबा थियो । पढाइ सिध्याएपछि म

काठमाडौंः  स्वदेशी लगानीकर्ताले राजनीतिक अस्थिरताका कारण लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकेको गुनासो गरिरहेका बेला विदेशीहरूले समेत नेपालको अस्थिरताका कारण आफ्नो लगानी प्रभावित भएको बताएका छन् । मुलुकमा सरकारैपिच्छे फेरिने नीतिका कारण प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसमेत प्रभावित हुने गरेको गुनासो उनीहरूको छ ।  दातृ निकायका प्रतिनिधिहरूले नेपालमा लगानीका सम्भावना पर्याप्त भए पनि छिटोछिटो सरकार फेरिने कारणले ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्ने वातावरण नरहेको बताएका छन् ।  फागुन तेस्रो साता राजधानीमा हुने लगानी सम्मेलनका सम्बन्धमा भएको छलफलमा दातृ निकायका उच्च अधिकारीहरूले नीतिगत सुनिश्चिता प्रदान गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘हार्नेसिङ इन्भेस्टमेन्ट अपर्चुनिटीज इन नेपाल’ भन्ने नाराका साथ गर्न लागिएको सम्मेलनको तयारीका लागि उद्योग मन्त्रालयले मंगलबार गरेको छलफलमा सरोकारवालाहरूले नीतिगत अस्थिरताको अन्त्य गर्न सुझाव दिए ।  नेपालका लागि जापानी राजदूत मासासी ओगावाले नेपालले सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन र प्रक्रियागत झन्झट नहुने सुनिश्चितता गरिनुपर्ने बताए । ढुक्क भएर लगानी गर्नसक्ने वातावरण भएमा लगानीकर्ताहर

कुनै पनि मुलुकको नेतृत्व दूरदर्शी, इमानदार, क्षमतावान् र मुलुकको हितमा समर्पित छैन भने त्यस्तो मुलुकमा सुधार भन्ने कुरा परिस्थितिले सिर्जना गर्ने बाध्यताको उपजका रूपमा आउँछ । यस्तो परिस्थितिमा सुधार कार्यक्रमलाई स्वीकार गर्नु बाध्यता नै हुन्छ । नेपालकै कुरा गर्दा असीको दशकका प्रारम्भ वर्षमा यो बाध्यताका रूपमा आयो । मुलुकको अर्थतन्त्रको आधारभूत बृहत् आर्थिक परिसूचक त्यतिखेर कठिन अवस्थामा पुगेर मुलुकको अर्थतन्त्र नै धराशयी बन्दै नगएको भए नेपालमा आर्थिक संरचनात्मक समायोजना कार्यक्रम ल्याएर आर्थिक सुधारको सुरुवात हुने थिएन ।   मित्र राष्ट्र भारतमा नब्बेको दशकको प्रारम्भमा अर्थतन्त्रमा आधारभूत परिसूचक बिग्रिएर सञ्चित कोषमा रहेको सुन बेचेर अर्थतन्त्र टिकाउनुपर्ने अवस्थामा नपुगेको भए भारतमा पनि उदार आर्थिक वातावरण सिर्जना नहुन सक्थ्यो । परिस्थितिले नै भारतलाई उदार आर्थिक नीति लिएर निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रमा नेतृत्वदायी भूमिकामा ल्याउन बाध्य पार्‍यो । यद्यपि, यी दुवै मुलुकमा आएका सुधारात्मक परिवेश पछाडिका सहयोगी कारक तत्त्व भनेको विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको आर्थिक तथा प्राव