Saturday, December 31, 2016

बजेट खर्च यस कारण भएन

वास्तवमा भन्नुपर्दा अहिले जुनरुपमा पूँजीगत बजेट (विकास बजेट) खर्च भएको छ, त्यसमा अर्थमन्त्रालय सन्तुष्ट छैन । किनभने पूँजीगत खर्च बढाउन हामी जुन किसिमले प्रयास गरिरहेका छौं, जुन किसिमले लागिरहेका छौं, लाइन मिनिष्ट्रीहरुले सकेसम्म छिटो काम गरिदिए हुन्थ्यो, पूँजीगत खर्च बढाइ दिए हुन्थ्यो, आयोजना कार्यान्वयनलाई प्रभाबकारी बनाइ दिए हुन्थ्यो, क्वालिटी कन्ट्रोल गरिदिए हुन्थ्यो भनेर लाइन मिनिष्ट्रीको जुन किसिमबाट अनुगमनमा हामी लागिरहेका छौं, त्यो हिसाबले हेर्दा राम्रो नतिजा छैन ।
गत मंसिर मसान्तसम्ममा जम्मा साढे ७ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत बजेट खर्च भएको छ । यस्तै पुस दोस्रो सातासम्ममा ८ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै पूँजीगत बजेट खर्च भएको छ ।
पूँजीगत बजेट खर्चको यो नतिजा राम्रो होइन । खर्च किन कम भयो भनेर हामी लागिरहेका छौं । लाइन मिनिष्ट्रीहरुसँग हामी छलफलमै छौं । उहाँहरुले भौतिक प्रगति राम्रो छ, तर खर्चको विल नउठाएका कारण भुक्तानीको माग भएको छैन, यो भुक्तानी गएपछि पुस मसान्तसम्ममा वित्तीय प्रगति पनि राम्रो हुन्छ भनेका छन् ।
समयमै लेखा प्रतिवेदन तयार नपार्ने वा लिनुपर्ने शोधभर्ना नलिने आयोजना प्रमुखलाई कारबाही हुन्छ । कारबाही भनेर एक्सनमै जाने, सबैलाई थुन्ने, कारागारै हाल्ने भन्ने कुरा हुदैन । कार्यसम्पादन करार गर्ने प्रक्रिया छ । समयमा सन्तोषजनक काम नगरेमा उसलाई हायर र फायर गर्ने ब्यवस्था पनि छ ।
भौतिक प्रगति साच्चिकै राम्रो छ । गुणस्तरीय बनाएको छ, विल उठाएको छ भने तपाइहरुले चेक जाँच गर्नुस् भनेका छौं । सटिङ्गफाइड प्रमाणिकरणमा जानुस्, भुक्तानी प्रक्रियामा जानुस् भनेका छौं । लाइन मिनिष्ट्रीहरुले यसलाई अलि सिरियस्ली हेर्नुपर्छ । पूँजीगत खर्च बढाउनको लागि अर्थमन्त्रालय र योजना आयोग मात्रै तात्तिएर हुने रहेनछ भन्ने देखियो । सम्बन्धित लाइन मिनिष्ट्री नै तातिनु पर्ने रहेछ भन्ने देखियो ।
पूँजीगत खर्च बढाउने भनेको आयोजनाको कार्यान्वयन नै हो । आयोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि योजना आयोगले समयमै योजना स्वीकृत गरिदिएको छ । अर्थमन्त्रालयले केही गर्नै पर्दैन । साउन १ गते नै अख्तियारी गएको छ । अर्थमन्त्रालयबाट गएको अख्तियारी समयमै तल्लो निकायसम्म गयो कि गएन भनेर हामीले त्यसको अनुगमन गरिरहेका छौं । योजना आयोगबाट कार्यक्रम स्वीकृती भयो कि भएन, त्यसको अनुगमन गरिरहेका छौं । हामी प्रोसेस मनिटरिङ गरिरहका छौं ।
केही मन्त्रालयका केही कार्यक्रम योजना आयोगबाट अझै पनि स्वीकृत नभएका देखिए । केही सानातिना र प्राविधिक समस्या योजना आयोगबाट पनि देखियो । धेरै समस्या सम्बन्धित मन्त्रालयहरुकै देखियो । पर्याप्त कागजात नपठाइ दिने, चाहिने सुचना नपठाइ दिने, कतिपय कार्यक्रम स्वीकृतिको लागि नै नपठाउने पनि देखिएको छ ।
केही मन्त्रालय र कार्यालयहरुको अख्तियारी फिल्डस्तरका कार्यालयहरुमा अझै पनि पुगेको छैन । त्यस्तो पनि देखिएकोले त्यो तत्कालै गर्न हामीले स्ट्रङ निर्देशन पनि दिएका छौं । हामी प्रत्येक महिना अनुगमन गर्छौं भनेका छौं ।
लेखा प्रतिवेदन तयारै नभएका ठाउमा निकासा रोक्नु, स्पष्टीकरण सोध्नु पनि कारबाहीको पहिलो चरण नै हो । यस्तालाई गम्भीर रुपमा लिएर कारबाही गर्नुस् भनेर हामीले भनिरहेका छौं ।
अर्काे कुरा हामीले आयोजनाकै फिल्ड अनुगमन गरिरहेका छौं । आयोजना कार्यान्वयन भएको छ कि छैन ? कार्यान्वयन भएको छैन भने किन अड्कियो ? स्थानीयस्तरका समस्या हुन् कि, स्थानीयस्तरका समस्या हुन् र हामीले सहयोग गर्न सक्ने अवस्था भए हामी कोअर्डिनेसन गरिरहेका छौं । स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर हाम्रैस्तरबाट पनि पहल गरिरहेका छौं । कानुनी र वातावरणीय वाधा अड्चन छ भने, जग्गा प्राप्तिको समस्या हो भने सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई तपाइहरुले सिरियस्ली हेरिदिनुस् भनेर कोअर्डिनेसन गरिरहेका छौं । प्रधानमन्त्री स्वयम्ले नै ठूला आयोजनाहरुको अनुगमन गरिरहनु भएको छ ।
हामीले आफ्नो ठाउँबाट सक्दो प्रयास गरिरहेका छौं । लाइन मिनिष्ट्रीहरु कति तात्छन्, पूँजीगत खर्च त्यसैमा भर पर्छ।
अबण्डामा रकम राख्ने र अलिपछि बाँडफाँड गर्ने पहिलादेखिकै समस्या हो । अहिले यो समस्या केही कम भए पनि अझै त्यस्तै देखिएको छ । कतिपयमा अख्तियारी गए पनि बैदेशिक शोधभर्ना लिनुपर्ने आयोजनाले त्यस्तो शोधभर्ना नलिएको कारण कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले त्यस्तो रकम रोकिदिएको छ । समयमै शोधभर्ना नलिने समस्या ठूलो रुपमा देखापरेको छ । झण्डै ५०/५१ अर्ब रुपैयाँ बैदेशिक शोधभर्ना लिन बाँकी छ । यसको अनुगमन गर्ने र चाडो शोधभर्ना लिन लगाउने काममा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय लागिपरेको छ ।

अर्काे समस्या भनेको दाताले दिने सोझै भुक्तानीको रकम पनि आइरहेको छैन । असोज मसान्तसम्मा लेखा प्रतिबेदन पेश गर्नुपर्ने र पुस मसान्तसम्ममा लेखापरिक्षण प्रतिबेदन पेश गर्नुपर्छ । पुस मसान्त आउन लागि सक्यो, कतिपय आयोजनाहरुले असोज मसान्तमा पेश गर्नुपर्ने लेखा प्रतिबेदन नै पेश गरेका छैनन् । यसैकारण दातृ निकायबाट सोझै भुक्तानी भएन । यस्तो भुक्तानी नभएपछि काम भए पनि पूँजीगत खर्च कम भएको देखियो । यसमा पनि हाम्रो बैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाले समन्वय गरेर प्रतिबेदन पेश गर्ने र भुक्तानी लिने कार्यमा तीब्रता ल्याउन पहल गरिरहेको छ ।
यी सवै प्रयासको प्रतिफल स्वरुप पुस मसान्तसम्ममा पूँजीगत खर्चका अवस्था आशातित हुन्छ कि भनेर अर्थमन्त्रालयले अपेक्षा गरिरहेको छ ।
समयमै लेखा प्रतिवेदन तयार नपार्ने वा लिनुपर्ने शोधभर्ना नलिने आयोजना प्रमुखलाई कारबाही हुन्छ । कारबाही भनेर एक्सनमै जाने, सबैलाई थुन्ने, कारागारै हाल्ने भन्ने कुरा हुदैन । कार्यसम्पादन करार गर्ने प्रक्रिया छ । समयमा सन्तोषजनक काम नगरेमा उसलाई हायर र फायर गर्ने ब्यवस्था पनि छ । सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागलाई समयमै काम नगर्ने आयोजना प्रमुखलाई कारबाही गर्नुस् भनेर हामीले भनिरहेका छौं ।
कतिपय अवस्थामा प्राविधिक कारण देखाएर काम नगरेका हुन सक्छन् । कतिपय ठाउँमा लेखा तयार भएको तर लेखा प्रमाणित गर्ने निकायहरु हुन्छन् । कतिपयमा दाता र आयोजना प्रमुखले संयुक्त रुपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय लेखा प्रतिवेदन तयारै नभएका ठाउमा निकासा रोक्नु, स्पष्टीकरण सोध्नु पनि कारबाहीको पहिलो चरण नै हो । यस्तालाई गम्भीर रुपमा लिएर कारबाही गर्नुस् भनेर हामीले भनिरहेका छौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीज्यूको अध्यक्षमा बस्ने गरेको सचिब बैठकमा पनि यस्ता कुराहरु कठाइका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने गरिएको छ । यसकारणले पुस मसान्तसम्ममा पूँजीगत खर्च बढ्ला कि भन्ने आशा गरेका छौं ।
अनुमान गरे अनुसार हुन्छ कि हुँदैन । सबै कुरा हामीले भने अनुसार हुने भन्ने भएन । पुस मसान्तसम्ममा पूँजीगत बजेट खर्च २५ प्रतिशत पुग्छ कि भन्ने हाम्रो अनुमान छ । अहिलेको प्रबृत्ति हेर्दा यति खर्च पुग्ने देखिदैन । तर आशा गरौं यो पुग्छ ।
अर्थसचिब शान्ताराज सुबेदीसँगको कुराकानीमा आधारित 


रेमिट्यान्स घट्दा अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्दैन: अर्थमन्त्री महरा



पूरक बजेटमा अन्योल कायमै

निरु अर्याल  
काठमाडौंः सरकारले राजनीतिक सहमतिबाटै १ खर्ब रुपैयाँबराबरको पूरक बजेट ल्याउने बताए पनि आवश्यक तयारी टर्दै जाँदा बजेट आउने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलबीच ध्रुवीकरण बढ्दै जाँदा पुसको दोस्रो साता बितिसक्दासम्ममा पनि पूरक बजेट आउने नआउनेमा अन्योलता देखिएको हो । 
राजनीतिक सहमति भएमात्रै पूरक बजेट ल्याउने भनिए पनि सहमति हुन नसकेपछि तयारी गर्न कठिनाइ भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार रकम जुटाउन समस्या नदेखिए पनि तयारीका लागि पर्याप्त समय छैन । 
सरकारले सहमति भएमा पुस मसान्तसम्म १ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने बताउँदै आएको छ । मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा गर्न कम्तीमा पनि करिब १ महिनाको समय चाहिने बताउँदै आएको छ ।
“पूरक बजेटका विषयमा छलफल भइरहेको छ, तर आउने नआउने निश्चित छैन,” मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले मन्त्रालयमा हुने नियमित बैठकमा समेत पूरक बजेटको आवश्यकता औंल्याउँदै राजनीतिक सहमतिको प्रयास जारी रहेको जानकारी दिने गरेका छन् । 
मन्त्री महराले कर्मचारीलाई बजेटको तयारी गर्न निर्देशनसमेत दिँदै आएका छन् ।  ती अधिकारीले पूरक बजेट ल्याउने निर्णय राजनीतिक भए पनि पुसभित्रै सहमति आउन नसके औचित्य नहुने दाबीसमेत गरे ।
“राजनीतिक सहमति भए एक साताको तयारीमा नै पूरक बजेट ल्याउन सकिन्छ, हामी सहमतिको प्रतीक्षामा छौं,” अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्रा. डा. पुण्यप्रसाद रेग्मीले भने, “प्रधानमन्त्रीले सदनमा सम्बोधन गरेका विषय कार्यान्वयन गर्न पूरक बजेट आवश्यक छ ।” 
सदनबाट घोषणा गरिएका नयाँ कार्यक्रमका लागि पूरक बजेटको आवश्यकता देखिएको र यो सबैको साझा विषय भएकाले ढिलै भए पनि सहमति जुट्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनमा समेटिएका कार्यक्रमका लागि करिब १ खर्ब २० अर्ब जति बजेट आवश्यक हुने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले भूकम्प प्रभावितलाई पूर्ववर्ती सरकारले घोषणा गरेको २ लाख अनुदान कम भएको भन्दै थप १ लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका थिए । 
त्यस्तै, प्राचीन सम्पदा निर्माण तथा विपन्न वर्गका कार्यक्रमका लागि चालू बजेटको खर्चले नधान्ने भएकाले पूरक बजेटबारे छलफल भएको उनको दाबी छ । “प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका कार्यक्रम नियमित बजेटमा छैनन्,” उनले भने, “ती कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पूरक बजेट नै चाहिन्छ ।”
मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्रा. डा. रेग्मीले लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व उठिरहेको र नेपालका विकास साझेदारले पनि आफ्ना केही कार्यक्रमका बजेट बचाएकाले स्रोतको समस्या नहुने जिकिर गरे । “राज्यको ढुकुटीमा रहेको पुँजी परिचालन गर्न सकियो भने कसैलाई पनि घाटा हुँदैन, सरकारसँग पैसा भएकाले स्रोतको समस्या पर्दैन,” उनले भने । 
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सरकारको ढुकुटीमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा ४५ दिन अघि नै चालू आर्थिक वर्षका लागि १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । 
तर, लम्बिँदो राजनीतिक संक्रमण, अक्षम सरकारी कर्मचारीतन्त्र तथा जटिल कानुनी प्रावधानका कारण चालू आर्थिक वर्षको आधा समय सकिन लाग्दा पनि २० प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ ।

Monday, December 26, 2016

ब्राण्ड खोज्दै स्वदेशी जुत्ता


निरु अर्याल
एक दशक अघिसम्म नेपाली जुत्ता भन्नेबित्तिकै आम मानिसमा नाक खुम्च्याउने प्रवृत्ति थियो । अहिले भने स्वदेशी जुत्तामा आर्कषण निकै बढेर गएको छ । स्वदेशी उत्पादनले सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय जुत्ता लगाउने उपभोक्ताको चाहना मात्र पूरा भएको छैन, मुलुकको अर्थतन्त्रमा आयात प्रतिस्थापन गरेर योगदान गर्नसमेत यो क्षेत्र सफल भएको छ ।
 बि.सं. २०२२ मा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना स्थापना भएसंगै सुरु भएको नेपाली छाला जुत्ता उद्योगको ब्यवसायीक क्षेत्र यतिबेला ब्यवसायमा मात्रै सिमित छैन स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिन र आत्म निर्भरताको बाटो तर्फ मोडिएको छ ।  त्यति मात्रै होईन, लगानीमैत्री वातावररणको अभाव देखाउदै मुलुकका प्रतिष्ठीत उद्योग र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू बन्द तथा धराशायी हुँदै गइरहेका बेला जुत्ताको व्यवसाय भने फस्टाउँदै गएको छ ।
केही वर्ष अघिसम्म विदेशी जुत्ताको वर्चस्व रहेको नेपाली जुत्ताले बजारको ६५ प्रतिशत हिस्सा ओगटको व्यवसायीको दाबी छ । स्वदेशी ब्रान्डका जुत्ता–चप्पलले नेपाली बजारमा आफ्नो हिस्सा बढाउँदे गइरहेका छन् । भने आयातीत बजार ओरालो लाग्दै छ  । बर्सेनि १५ देखि २० प्रतिशतले स्वदेशी उद्योेगको बजार बढिरहेको छ । सोही अनुपातमा निर्यातको संभावना पनि त्यतिकै छ रहेको सम्बद्ध ब्यवसायीहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार स्वदेशी उद्योगमै प्रतिस्पर्धा समेत शुरु भएको छ ।  “प्रत्येक वर्ष १५ देखि २० प्रतिशतले बजार हिस्सा बढेको छ,” नेपाल छालाजुत्ता तथा वस्तु उत्पादक संघका निबर्तमान अध्यक्ष होमनाथ उपाध्याय भन्छन्, “पछिल्लो समय विदेशी उद्योगसँग भन्दा स्वदेशी उद्योग उत्पादनसँगै प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ ।”
पछिल्लो दशकमा फस्टाउँदै गएको स्वदेशी छाला जुत्ता उद्योगमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी भइसकेको छ । स्वदेशी जुत्तामा उपभोक्ताको आर्कषण बढ्दै जान थालेपछि यस व्यवसायमा लाग्नेहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको पाइन्छ । अहिले नेपालमा ठूला साना गरी ५ सयभन्दा बढी व्यवसायीले जुत्ता–चप्पल उत्पादन गर्दै आएका छन् ।  नेपालमा अहिले खासगरी स्पोट्र्स, क्याजुअल, स्यान्डल, स्कुल–कलेजका जुत्ता, पार्टी सुज, बुट उत्पादन हुँदै आएका छन् । नेपाल छालाजुत्ता तथा बस्तु उत्पादक संघका अनुसार यो क्षेत्रमा रोजगारी पाउनेमा महिलाको संख्या उल्लेख्य छ भने यस क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरले मासिक न्यूनतम १८ हजार आम्दानी गर्दछन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागि पनि यो क्षेत्रको सीप र अनुभव उपयोगी हुने ब्यवसायीको दाबी छ । यद्यपि यो ब्यवसायमा ठूला कर्पोरेट घरानाको लगानी नरहे पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पु¥याएको लगानी उल्लेख्य छ ।  स्पोटर््स, क्याजुअल, बच्चाहरूले लगाउने साना फेन्सी टाइपका जुत्ता–चप्पलहरू, लेडिज जुत्ता तथा स्यान्डलहरू अझै पनि ठूलो मात्रामा विदेशबाट आयात हुने गरेको छ । नेपाली व्यवसायीहरूले अझै पनि लेडिज आइटममा त्यति चासो दिएको पाइँदैन । एकाध व्यवसायी बाहेक अधिकांशले जेन्स आइटमका जुत्ता तथा चप्पलहरू उत्पादन गरिरहेको पाइन्छ, जसको कारण लेडिज आइटमका जुत्ता, चप्पल र स्यान्डल विदेशबाटै आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
नेपालमा अहिले वार्षिक  ५ करोड जोर जुत्ता–चप्पलको माग रहेको छ, जसमध्ये ३ करोड जोर जुत्ता–चप्पल स्वदेशमै उत्पादन हुने गर्छन् । यी बाहेक स्कुल–कलेजका युनिफर्म जुत्तामा शतप्रतिशत पूरा गर्न भने सफल भएको स्वयं व्यवसायीहरू नै बताउँछन् । त्यस्तै, कर्मचारीले लगाउने काला युनिफर्मका जुत्ताको मागको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा स्वदेशी उत्पादनले थेगेको छ ।  नेपली जुत्ता–चप्पल राम्रा र गुणस्तरीय भए पनि अझै उपभोक्तामा बानी बसाल्न नसकिएको जुत्ता व्यवसायीहरू स्वीकार्छन् । “हामीले प्राइस, क्वालिटी र ब्रान्डलाई ध्यान दिने हो, अझै पनि उपभोक्ताको मन जित्न सकिएको छैन,” कोसेली जुत्ताका प्रबन्ध निर्देशक रबिनकुमार श्रेष्ठ भन्छन् । विदेशी जुत्ता कमजोर भए पनि नेपालीहरू तिनै जुत्ता खोजी–खोजी लगाउनु भनेको उनीहरूको नेपाली जुत्ताप्रतिको अविश्वास हो । विदेशमा गएर किनमेल गर्ने कतिपय उपभोक्ताहरू अहिलेसम्म स्वदेशी जुत्ता लगाएकै छैनन् । एक पटक स्वदेशमा बनेका जुत्ता लगाउने ग्राहकहरूले भने स्वदेशी जुत्ता खोजी खोजी लगाउने गरेको संघका पुर्ब अध्यक्ष विरमणि बज्राचार्यको बुझाइ छ । पछिल्लो समय व्यवसायीहरू जुत्ताको ब्रान्डिङमा समेत गइसकेका छन् । जसले व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धामा जान सहज हुने व्यवसायीको धारणा छ । व्यवसायीले आफ्ना जुत्ताको गुणस्तर कायम राख्नका लागि नेपाली जुत्ताको सामूहिक व्यापार चिन्न प्रयोगमा ल्याएका छन् । जसले नेपाली जुत्ताको लोकप्रियता बढ्दै गएको छ । त्यसो त नेपाली जुत्ता उद्योगमा चुनौती भने नभएको होइन । स्वदेशी जुत्ता भनिए पनि ८० प्रतिशत कच्चापदार्थ विदेशबाट आयात हुन्छ । त्यसमध्येको ८० प्रतिशत हिस्सा छिमेकी मुलुक चीनले लिएको छ ।  नेपाललाई जुत्तामा आत्मनिर्भर बनाउन कच्चापदार्थमा भन्सार दर घटाउन सकेमा नेपाल छाला जुत्तामा आत्मनिर्भर हुने निश्चित छ । त्यति मात्र होईन, स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले प्रयोगशाला, जनशक्ति बिकास केन्द्र र कच्चा पदार्थको प्रयाप्तता उपलब्ध गराउन सकेमा नेपाल जुत्ताको निर्यात गर्न र बिदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सहजै सकिन्छ । उद्योगको पूर्वाधार तथा गुणस्तरमा विकास गर्ने, उपभोक्ताको मन जित्नुपर्ने, परिवर्तित मागलाई ध्यान दिन सके नेपाल छिट्टै जुत्तामा आत्ननिर्भर बन्न सक्छ, साथै सरकारले जुत्ता व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका सेवासुविधाहरू ल्याउनु सकेमा यो ब्यवसायले मुलुकको अर्थतन्त्रमा थप योगदान गर्न सक्ने निश्चित छ ।

नेपालमा पहिलो पटक आर्थिक गणना हुँदै

निरु अर्याल
काठमाडौंः सरकारले मुलुकको समग्र आर्थिक क्षेत्रको एकिन तथ्यांक संकलनका लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि आर्थिक गणना गर्ने भएको छ । एकिन तथ्यांकको अभावमा अर्थतन्त्रका सवै परिसूचकहरूको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोग मातहतको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आर्थिक गणना गर्ने भएको हो । गणनामा आर्थिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित करिब १५ क्षेत्रहरू समावेश गरिने विभागले जनाएको छ । 
विभागका अनुसार उद्योग, व्यापार, पर्यटन, विकास निर्माण लगायतका क्षेत्रको सूक्ष्म अध्ययनसहित आर्थिक गणना हुनेछ । यसबाहेक समग्र आर्थिक परिसूचकको सही र  सूक्ष्म अध्ययन गर्ने विभागको तयारी छ । विभागका उपमहानिर्देशक डा. रुद्र सुवालले नयाँ प्रविधिमार्फत गणना सुरु गरिने जानकारी दिए । 
“यसका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ, गणना आगामी वर्षदेखि सुरु हुनेछ,” उनले भने । उनका अनुसार गणना पहिलो चरणमा प्रमुख सहरी क्षेत्र केन्द्रित हुनेछ । इन्टरनेटको पहँुच भएका मुख्य क्षेत्रहरूलाई अध्ययनको केन्द्रमा राखिनेछ भने अन्तिम चरणमा बाँकी रहेका स्थानहरूमा गणना गरिने विभागले जनाएको छ । “अत्याधुनिक प्रविधिबाट गणना गर्न लागिएकाले लामो समय लाग्दैन, तीन महिनासम्ममा प्रारम्भिक प्रतिवेदन आइसक्नेछ,” सुवालले भने । 
उपमहानिर्देशक सुवालका अनुसार सन् २०१८ को मध्यसम्ममा अध्ययनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विभागको तयारी छ । “हामीले औद्योगिक गणनाकै मोडलमा आर्थिक गणना सुरु गर्दैछौं, यसमा पनि समग्र अर्थतन्त्र समेटने गरी १५ क्षेत्र छुट्याइनेछ र तिनैमा आधारित रहेर सर्वेक्षण गरिनेछ” उनले भने । उनका अनुसार विभागले तथ्यांक सर्वेक्षणका लागि पहिलोपटक ट्याब्लेट मोबाइल प्रविधिको प्रयोग गर्दैछ । मोबाइल प्रविधिले तथ्यांकको विश्वसनीयता बढी हुने विभागको दाबी छ । 
तथ्यांक संकलनका लागि विश्व बैंक, जापानी सहयोग नियोग (जाइका)लगायतले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । नेपालका तर्फबाट विभागको संयोजकत्वमा सूचना प्रविधि केन्द्रले सहयोग गर्नेछ । केन्द्रले यसअघि भूकम्पको लगत संकलन गरेको र त्यसबाट सही तथ्यांक संकलन गर्न सफल भएपछि केन्द्रमार्फत नै गणना गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ ।  
नेपालमा अहिलेसम्म समग्र आर्थिक क्षेत्रको गणना नहँुदा गतवर्ष गएको भूकम्प र भारतले गरेको नाकाबन्दीको असरले अर्थतन्त्रमा पारेको असरबारे सही तथ्यांक आउन सकेको थिएन । ठोस अध्ययन नहँुदा समग्र अर्थतन्त्रको तथ्यांकमाथि नै प्रश्नचिन्ह उठेको भन्दै विभागले आर्थिक सर्वेक्षण गर्न लागेको हो । यसरी गरिने गणनाले जीडीपी गणनामा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ । 
नेपालमा हालसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक अन्य निकायले क्षेत्रगत रुपमा मात्रै तथ्यांक संकलन गर्दै आएका छन् । सुवालले पहिलोपटक अत्याधुनिक प्रविधिको सहयोगले गर्न लागिएको तथ्यांक संकलनले गल्ती न्यून हुने दाबी गरे । “यो तथ्यांकले आर्थिक क्षेत्रमा ‘बेन्चमार्क’ खडा गर्न सघाउ पुर्‍याउनेछ,” उनले भने, “त्यसपछि सही र ताजा तथ्यांक आम जनतासमक्ष पस्किन सक्नेछौं ।” 
विभागले हरेक दश वर्षमा कृषि गणना गर्दै आएको छ । यसैगरी, हरेक ५ वर्षमा औद्योगिक गणना गर्दै आएको विभागले पछिल्लोपटक छोटो समयमा भूकम्पको लगत संकलन गरेर सफलता पाएको थियो । विभागले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान र सर्वेक्षण गर्दै आएको छ ।

प्रोजेक्ट बैंक स्थापना गर्दै लगानी बोर्ड, एक सय २२ आयोजना सूचीकरणकाे तयारी


काठमाडौँ। ठूला भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्न चाहने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि लगानी बोर्डले ‘प्रोजेक्ट बैंक’ स्थापना गर्ने भएको छ ।

नेपालमा लगानी गर्न चाहने जो कोही लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने लक्ष्यका साथ त्यस्तो बैंक स्थापना गर्न लागिएको हो । बोर्डले प्रारम्भिक रुपमा एक सय २२ वटा आयोजनालाई त्यसमा सूचीकरण गर्ने तयारी गरेको छ ।

ऊर्जा, यातायात, कृषि, खानी तथा खनिज, पर्यटन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना सञ्चार प्रविधि र उत्पादनसँग जोडिएका क्षेत्रलाई त्यसमा सहभागी गराइने बोर्डको लक्ष्य छ ।

बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागसँग भएको छलफलका आधारमा प्रारम्भिक रुपमा आयोजनाको समग्र जानकारी दिने गरी बैंक स्थापना गर्न लागिएको हो । लगानीकर्ताले त्यस्ता बैंकमार्फत आयोजनाको लागत, लगानीको क्षेत्र, पहुँच तथा सरकारी निकायको सहयोग तथा स्थानीय आवश्यकताका बारेमा समेत जानकारी दिने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले बताए।

लगानीकर्ताले बैंकमार्फत आयोजनाको जानकारी मात्रै प्राप्त गर्ने नभई प्रतिफलको समेत सुनिश्चितता गराउने, मुलुकको आर्थिक विकासमा त्यस्ता आयोजनाको प्रभाव तथा रोजगारीका अवसरबारे यथेष्ट सूचना प्राप्त गर्न सक्नेछन् । भारत, चीनजस्ता मुलुकमा पनि त्यसखालको संयन्त्र बनाइएको जानकारी दिँदै उहाँले नेपालको आर्थिक समृद्धि र विकास गर्ने हो भने परम्परागत तवरले अगाडि जानै नसक्ने धारणा राखे ।

तामाकोसी तेस्रो जनसहभागिता अगाडि बढाइने

बोर्डले नर्वेजियन कम्पनी स्ट्याट क्राफ्टले छाडेकाले तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमै अगाडि बढाउने विकल्पका बारेमा छलफल सुरु गरेको जनाएको छ । “कुल ६ सय ५० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना स्थानीय लगानीकर्ता, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सेयर दिएर आन्तरिक रुपमा नै निर्माण गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले छलफल चलाएका छौँ”, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले भने ।

सर्वेक्षण अनुमति लिएर काम गरिरहेको नर्वेजियन कम्पनी गत वर्ष विद्युत्को बजार नभएको भन्दै बाहिरिएको थियो । बोर्डले आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गर्ने तयारी गरिरहेको समयमा प्रवद्र्धकले आयोजना छाड्दा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा कुनै निर्णय भएको थिएन ।

स्थानीयवासीको माग, स्वदेशमा नै लगानी जुट्न सक्ने अवस्था तथा बजार समेतलाई हेरेर सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सो आयोजना अगाडि बढाउन सकिने देखिएको भन्दै बोर्डले आगामी बैठकपछि त्यसबारे प्रक्रिया अगाडि बढ्ने जनाएको छ । रु एक खर्ब ११ अर्ब अनुमानित लागत रहेको सो आयोजना दोलखा र रामेछाप जिल्लामा पर्दछ ।

पश्चिम सेतीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी

बोर्डले सात सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र प्रवद्र्धक चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग आग्रह गरेको छ । थ्री गर्जेजका प्रतिनिधिलाई छलफलका लागि आमन्त्रण गरिएको जानकारी दिँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले प्राधिकरण र प्रवद्र्धक मिलेर संयुक्त कम्पनी स्थापना गरेपछि आयोजना अगाडि बढ्ने जानकारी दिए ।

सरकार र थ्री गर्जेजबीच भएको प्रारम्भिक समझदारीमा संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने उल्लेख छ । चिनियाँ पक्षले प्राधिकरणले व्यहोर्नुपर्ने २५ प्रतिशत लगानीको दायित्वसमेत न्यून ब्याजदरमा चिनियाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उपलब्ध गराउने वचन दिएको छ । रु एक खर्ब ४८ अर्ब लागत अनुमान गरिएको सो आयोजनाको सबैभन्दा जटिल पक्ष पुनः स्थापना र जग्गा प्राप्ति रहेको छ ।

Sunday, December 25, 2016

औषधि उद्योग पीपीपी मोडेलमै

निरु अर्याल 
काठमाडौंः उद्योग मन्त्रालयले नेपाल औषधि लिमिटेड पुनः सञ्चालनका लागि विभिन्न विकल्पहरू अघि सारे पनि अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलबाटै सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने जनाएको छ । सरकार आफैंले लगानी गर्ने अवस्था नरहेको तथा निजी क्षेत्रलाई सुम्पने अवस्थासमेत नरहेको भन्दै अर्थले पीपीपी मोडलमै सञ्चालन गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । 
उद्योग सञ्चालनका लागि एक अर्बभन्दा बढी पुँजी आवश्यक भए पनि सरकारी स्रोतबाट सम्भव देखिँदैन ।
सरकारले चार महिनाअघि औषधि लिमिटेड पुनः सञ्चालनको घोषणा गरेको थियो । तर, कुन मोडालिटीमा सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय हुन नसक्दा कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन । बन्द रहेका सबै संस्थान खुलाउने प्रयास भइरहेको र यसमध्ये पहिलो चरणमा औषधि लिमिटेड र हेटांैडा कपडा उद्योगलाई पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 
औषधि लिमिटेड सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयले १४ करोड रुपैयाँ बजेट निकासा गरिसकेको छ । तर, उद्योग मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा उक्त रकम समेत लिन सकेको छैन । “पहिलो चरणमा औषधि लिमिटेड र हेटौंडा कपडा उद्योगलाई पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्ने नीतिगत निर्णय भइसकेको छ, अब सञ्चालनको मोडालिटी तय हुँदैछ,” संस्थान निर्देशन बोर्डका अध्यक्ष वासुदेव शर्माले भने । उनका अनुसार पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्न सबै पक्ष सकारात्मक भएपछि अर्थ मन्त्रालयले सञ्चालनको मोडालिटी तय गर्न लागेको छ । 
कुनै समय मुलुकमै लोकप्रिय रहेको सिटामोल, जीवनजल लगायतका लोकप्रिय औषधि उत्पादन गर्दै आएको लिमिटेड बजार र सम्भाव्यता हँुदाहँुदै पनि औषधिको अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा अहिले बन्द छ । एक दशकअघिसम्म झण्डै १ सय २० प्रकारका विभिन्न औषधि उत्पादन गर्दै आएको लिमिटेड २०६७ देखि लिमिटेडले कुनै उत्पादन गर्न सकेको छैन । 
शर्माले हेटौंडा कपडा उद्योग सुरक्षा निकायले सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार, हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि (सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी एवं निजी क्षेत्र) सबै साझेदारले २५ करोड रुपैयाँका दरले लगानी गर्नेछन् । 
“हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन भए नेपाली सेना, प्रहरी सशस्त्रले प्रयोग गर्ने लत्ता कपडाहरू उत्पादन हुनेछ,” उनले भने । उद्योग सञ्चालन गर्न गुणस्तर तथा नापतौल विभागको नेतृत्वमा उद्योग र अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले स्थलगत अध्ययन सम्पन्न गरेका छन् । 
शर्माले प्रारम्भिक चरणमा सञ्चालन गर्न खोजिएका संस्थानको मोडालिटी उपयुक्त देखिएमा अन्य संस्थान पनि सोही मोडालिटीबाटै सञ्चालन हुनसक्ने बताए । गत साता उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा बसेको संस्थान निजीकरण समिति बैठकले दुई सस्थानलाई पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्ने भन्दै उपयुक्त मोडालिटी तय गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो ।

हिमाल आइरनका ५५ वर्ष

काठमाडौं:
 आगलागीका कारण परिवार ऋणको बोझले थिचिएका थियो । व्यापार तहसनहस भएको थियो । कलिलै उमेर (१५ वर्ष) मा छोरा मणिहर्ष ज्योति बावु भाजुरत्नको ऋण चुक्ता गराउन तम्सिए, कोलकातातिर हान्निएका तिनै मणिहर्षले ५५ वर्षअघि नेपालमा पहिलोपटक फलामे डन्डीको उत्पादन थालेका थिए । डन्डीको प्रयोग नगरी घर बनाउने बेलामा उनले उत्पादन थालेका थिए । अहिले थुप्रै उद्योग सञ्चालनमा छन्, तिनको उत्पादन क्षमता घरेलु मागको दोब्बरजति छ । केलटोलका कंसाकार भाजुरत्न काठमाडौंमा नाम चलेकै साहू थिए ।
कपडाको व्यापार थियो । तर, पसलमा आगलागी भएपछि व्यवहार बिग्रियो, ऋण लाग्यो । तनावमा रहेको परिवारलाई ऋणमुक्त गर्न कोलकाता गएका मणिहर्षले त्यहाँ नेपाली साहूका घरमा भान्छे काम गरेर पढ्न थाले । त्यो बेला काठमाडौंका ठूला साहूको कोलकातामा कोठी थियो । ल्हासा-कोलकाता पनि व्यापार हुन्थ्यो, यो रुटको एउटा बेस कालिम्पोङ थियो । भाजुरत्नचाहिँ व्यापार गर्न ल्हासातिर लागे । काठमाडौंका नेवार परिवारको व्यापार गर्ने केन्द्र ल्हासा थियो । चीनले चढाइ गर्नु अघिसम्म ल्हासाको व्यापारमा काठमाडौंका नेवार साहूजीको दबदबा थियो ।
पढाइ सिध्याएपछि मणिहर्षले कोलकाता बन्दरगाहमा क्लियरिङको काम सुरु गरे । क्लियरिङको काममा यति सफल भए, उनी सयौंलाई रोजगारी दिन सक्ने भए । स्वतन्त्रतापछि भारत सरकारले भिलाइमा आइरन उत्पादनको ठूलो उद्योग स्थापना गर्‌यो । त्यो उद्योगलाई चाहिने आइरन इंगट (फलामे ढुंगा) आपूर्तिको ठेक्का मणिहर्षले पाए । सप्लायर भएको हुँदा भारतका तत्कालीन राष्ट्रपति डा. राजेन्द्रप्रसादले गरेको प्लान्टको उद्घाटनमा ज्योति परिवार आमन्त्रित थियो । आफूसमेत उद्घाटन कार्यक्रममा गएको बाल्यकालको धूमिल सम्झना मणिहर्षका छोरा पद्य ज्योतिलाई अझै छ । मणिहर्ष व्यापारमा चम्किए, काठमाडौंमा साहूजीको ऋण चुक्ता गरेर परिवारलाई ऋणमुक्त बनाए ।
व्यापारमा चम्किएपछि कोलकातामा मणिहर्षको कोलकाता निवासी नेपालीको जमघट हुने एउटा केन्द्र बनेको थियो । निर्वासित नेता, भिक्षु, कोलकाता पुग्ने नेपाली धेरै उनको सम्पर्कमा थिए । बीपी कोइरालालगायतले उनलाई स्वदेशमै उद्योग, व्यापार गर्न उक्साउँथे । इन्डियामा इंगोट सप्लाइ गर्ने भएकाले उनलाई आइरन उद्योगको आइडिया थियो । त्यो बेला घर बनाउँदा डन्डी प्रयोग गर्ने चलन थिएन । धनीमानीले इँटामा सुर्की/चुनाको जोडाइमा घर बनाउँथे । सरकारी भवन पनि यसरी नै बनाइन्थ्यो । सामान्यले काँचो इँटामा माटोको जोडाइ गर्थे ।
ज्योति परिवार बस्ने जमलको घर पनि डन्डी प्रयोग नगरी बनाइएको थियो । पद्य ज्योति बस्ने त्यो घर अहिले पनि पुरानै संरचनामा छ, सुर्की/चुनाको जोडाइमा बनेको । तैपनि डन्डी उत्पादन हुन थालेपछि क्रमशः डन्डीको प्रयोग हुनेमा उनी विश्वस्त थिए । किनकी भारतमै पनि घर निर्माणमा डन्डी प्रयोग हुन थालिसकेको थियो । मणिहर्ष कोलकाता छँदा भीमबहादुर पाँडे (सरदार) सँग दोस्ती भएको थियो, हिमाल आइरनमा उनले पनि थोरै लगानी गरे । ध्रुवभक्त माथेमा (केदारभक्त माथेमाका बुवा) को पनि थोरै सेयर रह्यो ।
हिमाल आइरन २०१८ सालमा दर्ता भयो । पद्य ज्योतिका अनुसार निर्माण कार्य त्यसअघि नै सुरु भइसकेको थियो । उद्योग स्थापना गर्न बाराको परवानीपुरमा जग्गा खरिद गरिएको थियो । परवानीपुर त्यतिबेला निर्जन ठाउँ थियो । परवानीपुरबाट दक्षिणमा एकैचोटी वीरगन्जमा वस्ती थियो, सिमरासम्म कुनै उद्योग थिएनन् । आयात निर्यातको नाका वीरगन्ज नजिक पर्नुका साथै रक्सोल- अमलेखगन्ज रेल चल्ने भएकाले उनले परवानीपुरलाई उद्योगका लागि सही ठाउँ ठहर्‌याएका थिए । तर, उद्योग चलाउन बिजुलीसम्म थिएन ।
उद्योग चलाउन पानी जहाज चलाउने पाँच सय हर्सपावरको जेनरेटर ल्याइएको थियो । जापानबाट मेसिनरी ल्याई उद्योग तयार बनाइयो । तर, ट्रायल उत्पादन गर्ने बेला बिपद आयो । हावाहुरीले उद्योगको संरचना नै भत्कायो । धन्न मुख्य मेसिनमा क्षति पुगेको थिएन । पद्य ज्योतिका अनुसार बैंकले थप ऋण दिए, साँवा ब्याज तिर्न पुनर्तालिकीकरण गर्दिए । मणिहर्ष ज्योतिले क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गरे ।
उत्पादन सुरु भएपछि पनि अवस्था सजिलो थिएन । भारुसँग नेरुको अवमूल्यन भयो, उत्पादन लागत बढ्यो । घर निर्माणमा डन्डी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने चेतना नै उपभोक्तामा थिएन । हिमाल आइरनको प्लान्ट निर्माण गर्दा क्वाटर निर्माण गर्दा पनि छड प्रयोग भएको थिएन । उत्पादन सुरु भएको आठ वर्षसम्म हिमाल आइरन गाह्रो अवस्थाबाट गुज्रिएको पद्य ज्योति बताउँछन् । घर निर्माणमा गर्ने इन्जिनियर उत्पादन हुँदै थिए । तिनले डन्डी प्रयोग गरेर घर बनाउन पर्छ भनेर परामर्श दिन थाले क्रमशः डन्डीको माग बढ्न थाल्यो ।
स्थापनाकालदेखि नै हिमाल आइरन पद्य ज्योतिको घरजस्तै भयो । पढ्दै गर्दा बिदामा काठमाडौं आउँदा भारत फर्किंदा उनी परवानीपुरमै केही दिन बिताउँथे । इन्जिनियरिङको पढाइ सकेर २०२६ सालमा फर्किएपछि त बुवाले उनलाई फ्याक्ट्री चलाउन ढुक्कै परवानीपुरमा राख्दिए । परवानीपुरमा बिजुली, टेलिफोन थिएन । टेलिफोन गर्न रक्सोल पुग्न पथ्र्यो । कच्चा पदार्थ ढिलो भयो, मर्मत गर्न मिस्त्री बोलाउन पर्‌यो-टेलिफोन गर्न रक्सोल पुग्न पथ्र्यो,' पद्य ज्योति सम्झिन्छन्, 'रक्सोलमा घुमाउने फोन थियो ।' गर्मी महिनामा क्वाटरको छतमा झूल हालेर सुत्न पथ्र्यो ।
२०२८ सालमा बिवाह भएपछि भोजको पर्सिपल्टै पद्य ज्योतिलाई मणिहर्षले परवानीपुर पठाएका थिए । एक वर्षपछि व्यवस्थापनमा मास्टर्स गर्न उनी अमेरिकाको एमआईटी गए, एक वर्षमा पढाइ सक्काएर फ्याक्ट्री मै खटिए ।
डन्डी उत्पादनको प्रविधि अहिले जस्तो स्वचालित हुने कुरै भएन । हरेक चरणमा मजदुरको काम हुन्थ्यो । भट्टीमा बिलेट हाल्यो, डन्डी निक्लेपछि मजदुरले चिम्टाले अर्को मेसिनमा राख्यो । यसरी डन्डी उत्पादन हुन्थ्यो ।
२०४५/४६ सालतिर बल्ल उत्पादनको आधुनिकीकरण भयो । स्वचालित मेसिनबाट डन्डी उत्पादन हुन थाल्यो । यसअघि बुट्टा नभएको सपाट डन्डी उत्पादन हुन्थ्यो । अहिले मेसिनको बटन थिचेको भरमा डन्डी उत्पादन हुन्छ । आधुनिकीकरणपछि बुट्टेदार डन्डी उत्पादन हुन थाल्यो, यस्तो प्रविधिले डन्डीको 'स्ट्रेन्थ' ६० प्रतिशतले बढ्यो । टरस्टिलपछि टीएमटी प्रविधि भित्रिसकेको छ । तैपनि पद्य ज्योति टीएमटीभन्दा टरस्टिल ठीक ठहर्‌याउँछन् ।
टरस्टिलमा डन्डी निस्केपछि फेरि घुमाउन (ट्विस्ट गर्न) पर्छ । यदि डन्डी कच्चा छ भने ट्विस्ट गर्दा ठनक्क भाँचिन्छ । टीएमटीमा डन्डी निस्केपछि पानीको प्रेसर दिएर तापक्रम झारिन्छ, यसरी स्ट्रेन्थ बढाउने काम हुन्छ । तर, पानीको प्रेसर कस्तो थियो, स्ट्रेन्थ पुग्यो/पुगेन अन्योल हुन्छ । स्ट्रेन्थ नपुगेको डन्डी पनि उपभोक्तासम्म पुग्ने खतरा हुन्छ । यसैले कम्पनीको विश्वासमा डन्डी प्रयोग गर्नुपर्छ, टरस्टिलजस्तो कडा परीक्षणबाट गुज्रिएको हुन्न ।
तर, टरस्टिल लामो/महँगो प्रविधि भएकाले संसारभरि टीएमटी प्रचलित छ । बरु, परीक्षण ल्याब राखेर टीएमटी उत्पादन गरिन्छ । काठमाडौंमा बलियो घर बनाउन चाहनेका लागि इन्जिनियरले सिफारिस गर्ने भएकाले हिमाल आइरनले टीएमटीका साथै टरस्टिलको उत्पादन जारी राखेको छ तर उत्पादनको ३० प्रतिशतमात्र टरस्टिल उत्पादन हुन्छ ।
सरकारी र निजी क्षेत्रबाट ठूलाठूला पूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन्, डन्डीलगायतका निर्माण सामग्रीको बजार फराकिलो भएको छ । पद्य ज्योतिले सम्झेसम्म हिमाल आइरन स्थापनाको दुई दशकसम्म दोस्रो रोलिङ मिल स्थापना भएको थिएन । विराटनगरमा एभरेस्ट रोलिङ मिल स्थापना भएपछि बल्ल हिमाल आइरनले प्रतिस्पर्धी पायो । त्यसपछि पञ्चकन्या, कमला स्टिल, अशोक स्टिल स्थापना भयो । त्यतिन्जेलसम्म पानी जहाजको जेनरेटरबाट डन्डी उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्था थिएन, उद्योगले बिजुली पाउन थालिसकेका थिए ।
ठूलाठूला लगानीका रोलिङ मिल स्थापना भएका छन् । बिक्रीको आधारमा हिमाल आइरन पहिलो नम्बरमा छैन । तैपनि गुणस्तरका साथै स्वच्छ कारोबारमा हिमाल आइरनले सम्झौत नगरेको पद्य ज्योति सुनाउँछन् । डन्डी बनाउने कच्चा पदार्थ (एमएस बिलेट) मा हिमाल आइरनले सम्झौता गरेन, प्राइम बिलेटमात्र प्रयोग गर्‌यो । सुरुमा प्राइम बिलेटको स्रोत भिलाइको स्टिल प्लान्ट थियो, पछि टाटाले पनि उत्पादन थाल्यो ।
दक्षिण कोरियाबाट पनि बिलेट आयात गर्‌यो । पछिल्लो समय चीन पनि बिलेटको स्रोत भएको छ । वजनमा तलमाथि नहोस् भनेर प्राइस ट्याग लगाइएको छ । आधिकारिक बिक्रेताबाहेकले हिमाल आइरन बेच्न पाउँदैनन् । हिमाल आइरनको उत्पादन बेच्दा उत्पादक कम्पनीले दिएको बिल काट्नुपर्छ । यसरी कारोबार गर्दा हिसाब किताबमा पनि लागत बढ्छ । 'तैपनि ग्राहकको सन्तुष्टि र राजस्वमा तलमाथि नहोस भनेर गरिरहेका छौं', पद्य ज्योति सुनाउँछन् । हिमाल आइरन २०१८ सालमा दर्ता भयो । निर्माण कार्य त्यसअघि नै सुरु भइसकेको थियो ।
(अन्नपुर्ण पोष्टबाट साभार गरिएको)

Thursday, December 22, 2016

सरकार फेरिने समस्याले बिदेशी लगानी अन्योलमा

काठमाडौंः स्वदेशी लगानीकर्ताले राजनीतिक अस्थिरताका कारण लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकेको गुनासो गरिरहेका बेला विदेशीहरूले समेत नेपालको अस्थिरताका कारण आफ्नो लगानी प्रभावित भएको बताएका छन् । मुलुकमा सरकारैपिच्छे फेरिने नीतिका कारण प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसमेत प्रभावित हुने गरेको गुनासो उनीहरूको छ । 
दातृ निकायका प्रतिनिधिहरूले नेपालमा लगानीका सम्भावना पर्याप्त भए पनि छिटोछिटो सरकार फेरिने कारणले ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्ने वातावरण नरहेको बताएका छन् । 
फागुन तेस्रो साता राजधानीमा हुने लगानी सम्मेलनका सम्बन्धमा भएको छलफलमा दातृ निकायका उच्च अधिकारीहरूले नीतिगत सुनिश्चिता प्रदान गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘हार्नेसिङ इन्भेस्टमेन्ट अपर्चुनिटीज इन नेपाल’ भन्ने नाराका साथ गर्न लागिएको सम्मेलनको तयारीका लागि उद्योग मन्त्रालयले मंगलबार गरेको छलफलमा सरोकारवालाहरूले नीतिगत अस्थिरताको अन्त्य गर्न सुझाव दिए । 
नेपालका लागि जापानी राजदूत मासासी ओगावाले नेपालले सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन र प्रक्रियागत झन्झट नहुने सुनिश्चितता गरिनुपर्ने बताए । ढुक्क भएर लगानी गर्नसक्ने वातावरण भएमा लगानीकर्ताहरू तयार भएको उनको अनुभव छ । अमेरिकी दूतावासका डेपुटी चिफ अफ मिसन माइकल सी. गोन्जालेजले अहिलेको अवस्थामा लगानीकर्ताहरूले आश्वस्त भएर लगानी गर्न सक्ने वातावरण नभएको बताए । 
विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि उनीहरूले नेपालमा लगानी गर्दा के–कस्तो सुविधा पाउँछन् र लगानीका क्षेत्र के–के हुन् भन्ने बारेमा स्पष्ट खाका ल्याउन सरकारसँग उनले आग्रह गरे । “सम्भाव्य क्षेत्रको स्पष्ट खाकापछि मात्रै लगानीकर्ताको मनोबल बढ्छ,” उनले भने । 
राजदूत एवं कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूले लगानीको वातावरण बनाउन आग्रह गरिरहेका बेला उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले राजनीतिक एवं नीतिगत रूपमा नेपालमा लगानीका लागि कुनै समस्या नभएको बताए । 
“मन्त्रालय कानुनी रूपमा लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन तयार छ, आउनुस् सम्भावना भएका क्षेत्रमा लगानी गर्नुस्,” मन्त्री जोशीले भने, “नयाँ संविधान जारी भएसँगै सबै राजनीतिक दलहरूको अबको प्रमुख मुद्दा भनेकै आर्थिक समृद्धि हो ।” अरू देशका तुलनामा उत्पादनमूलक, कृषि तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीको उच्च सम्भावना नेपालमा भएको पनि उनले जानकारी दिए । 
फागुन १९ र २० मा राजधानीमा हुन लागेको लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा दातृ निकायका प्रतिनिधिहरूले लगानीको सुनिश्चिता नहुने भन्दै प्रतिबद्धता जनाउन कठिन भएको स्पष्ट पारे । मन्त्री जोशीले कतिपय ऐन संसद्बाट पारित भएको र कतिपय आउने क्रमममा रहेकोले कानुनी रूपमा सरकारले सहजीकरण गर्ने बताएका छन् । 
लामो समयदेखि उद्योग खोल्ने प्रक्रिया सहज भए पनि बन्द गर्न झन्झटिलो भएकै कारण लगानीकर्ता उत्साहित थिएनन् । सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ मार्फत चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशत रकम तिरेर उद्योग बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यससँगै लगानीकर्तामा नयाँ उत्साह थपिएको जोशीको भनाइ छ ।  
उद्योगमन्त्रीले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तामा कुनै भेदभाव नगरिने प्रतिबद्धता जनाए । सरकारले बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि उत्पादनमूलक उद्योगको स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । लामो समयदेखि अन्तरमन्त्रालय समन्वयको कमीका कारण लगानी प्रभावित हुँदै आए पनि अब त्यसमा सुधार हुने उनको भनाइ छ । 
अन्तरमन्त्रालय समन्वयका लागि उद्योग मन्त्रालयको पहलमा श्रम, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, वन, वातारण र कृषि विकासमन्त्रालय रहेको समिति गठन गरिएको छ । लगानीकर्तालाई अन्तरमन्त्रालयका कारण कुनै अप्ठेरो हुन नदिन उद्योग मन्त्रालयले यो पहल गरेको हो । 
छलफलमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क), जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विडेन, साउथ अफ्रिका, म्यानमार, न्युजिल्यान्ड, थाइल्यान्ड, फिनल्यान्ड, चेक रिपब्लिकलगायतका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । 
सम्मेलनमा ऊर्जा तथा पूर्वाधार, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, पर्यटन, वित्तीय क्षेत्र, खानी तथा खनिज र कृषि प्रशोधन तथा उद्योगका क्षेत्रमा छलफल गरिनेछ । सम्मेलनमा नेपालमा लगानी गर्दै आएका अन्तरराष्ट्रिय कम्पनी तथा विश्वका स्थापित बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिलाई सरकारले निमन्त्रणा गरेको छ ।

Wednesday, December 21, 2016

संस्थान सञ्चालनमा देखिएका चुनौती

कुनै पनि मुलुकको नेतृत्व दूरदर्शी, इमानदार, क्षमतावान् र मुलुकको हितमा समर्पित छैन भने त्यस्तो मुलुकमा सुधार भन्ने कुरा परिस्थितिले सिर्जना गर्ने बाध्यताको उपजका रूपमा आउँछ । यस्तो परिस्थितिमा सुधार कार्यक्रमलाई स्वीकार गर्नु बाध्यता नै हुन्छ । नेपालकै कुरा गर्दा असीको दशकका प्रारम्भ वर्षमा यो बाध्यताका रूपमा आयो । मुलुकको अर्थतन्त्रको आधारभूत बृहत् आर्थिक परिसूचक त्यतिखेर कठिन अवस्थामा पुगेर मुलुकको अर्थतन्त्र नै धराशयी बन्दै नगएको भए नेपालमा आर्थिक संरचनात्मक समायोजना कार्यक्रम ल्याएर आर्थिक सुधारको सुरुवात हुने थिएन ।
 मित्र राष्ट्र भारतमा नब्बेको दशकको प्रारम्भमा अर्थतन्त्रमा आधारभूत परिसूचक बिग्रिएर सञ्चित कोषमा रहेको सुन बेचेर अर्थतन्त्र टिकाउनुपर्ने अवस्थामा नपुगेको भए भारतमा पनि उदार आर्थिक वातावरण सिर्जना नहुन सक्थ्यो । परिस्थितिले नै भारतलाई उदार आर्थिक नीति लिएर निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रमा नेतृत्वदायी भूमिकामा ल्याउन बाध्य पार्‍यो । यद्यपि, यी दुवै मुलुकमा आएका सुधारात्मक परिवेश पछाडिका सहयोगी कारक तत्त्व भनेको विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग नै हो । 
नेपालमा त्यही आर्थिक संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमको परिणामस्वरूप उदार अर्थतन्त्रलाई आर्थिक विकासको नीतिगत मेरुद्दण्डका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । यसरी पञ्चायत शासनको उत्तराद्र्धमा अर्थतन्त्र टिकाउन नसकिने अवस्थामा पुगेपछि विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोगमा ल्याइएको उदार अर्थ नीतिलाई थप प्रयत्नसहित मुलुकको आर्थिक विकास गर्न नीतिगत कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाउने काम ०४६ को परिवर्तनपश्चात् सुरु भयो । परिवर्तनपछि गठित नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले आर्थिक सुधारको कार्यक्रमलाई विस्तृतीकरणसहित उदार अर्थनीतिको एउटा अभिन्न अंगका रूपमा सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण गरेको हो ।

नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको विकास पनि विदेशी सहयोगकै प्रतिफल हो भन्दा फरक पर्दैन । आज संस्थान भनेर सर्वसाधारण नागरिकले चिन्ने भनेकै विदेशी सहयोगमा स्थापित उद्योग तथा कलकारखाना हुन् । वीरगन्ज चिनी कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, लुम्बिनी चिनी कारखाना, भुकुटी कागजलगायत अधिकांश संस्थान विदेशी सहयोगमा नै स्थापना भएका हुन् । नेपालमा सार्वजनिक संस्थान खासगरी उत्पादनमूलक उद्योग भनेकै विदेशी सहयोगको पर्यायवाचीको रूपमा चिनिन्थ्यो । सुरुवातमा ती उद्योग कलकारखानाको उत्पादन स्तरीय थियो । आज पनि राम्रो इाट देखियो भने चाइनिज इाटा भनिन्छ । यसको कारण मित्रराष्ट्र चीनको सहयोगमा स्थापित भक्तपुर इाटा कारखाना र हरिसिद्धी इाटा कारखानाले सर्वसाधारणको मनमा पारेको प्रभाव नै हो । वास्तवमा तीस वर्षसम्म जुन किसिमको आर्थिक दर्शन बोकेर पञ्चायती शासन चल्यो त्यसलाई हेर्दा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सार्वजनिक संस्थानको राम्रो बाहुल्य हुनुपर्ने थियो । त्यसप्रति तत्कालीन सरकारको व्यवस्थाले खासै योगदान पुर्‍याउन सकेन । तत्कालीन राज्य व्यवस्थाले न त मुलुकको विकासमा सरकारको उपस्थितिलाई सार्थक देखाउन संस्थानको विकास र सञ्चालन उल्लेखनीय रूपमा गर्न सक्यो न त लाइसेन्स राजलाई खारेज गरी निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासमा सक्रिय बन्न पाउने उदार अवसर नै दियो ।

जहाँसम्म निजीकरणको कुरा छ, नेपालमा निजीकरण दोहोरो बाध्यताले ल्याएको कार्यक्रम हो । निजीकरण एकातिर आर्थिक उदारीकरणको अभिन्न अंग भयो भने अर्कातिर सार्वजनिक संस्थानको समग्र कार्यसम्पादनको अवस्था दयनीय थियो । एकातर्फ विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक तथा बहुपक्षीय दातृ संस्थानले सार्वजनिक संस्थानको निजीकरणलाई आफ्नो सहयोगको पूर्वसर्तका रूपमा राखेका थिए । अर्कातर्फ निरन्तर नोक्सानीका संस्थान सम्हाल्न सरकारी ढिकुटीमा थप व्ययभार पार्दै गएको थियो । त्यसैले, सर्वाजनिक संस्थानको निजीकरण आर्थिक सुधार कार्यक्रमभित्रको ससर्त अंग बन्न गयो । संस्थानको भार दिन प्रतिदिन बोझिलो हुँदै गएको कारणले यसबाट पार पाउनुपर्ने अर्को बाध्यता थियो । सायद यसै भएर होला निजीकरण ऐनको उद्देश्य नै उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने र सरकारी वित्तीय तथा प्रशासनिक भार कम गराउनु रहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा सरकारको उपस्थितिको हिस्सा आधारभूत रूपमा बजार व्यवस्थाले निर्धारण गर्छ भने बजार व्वस्थाको सक्रियताको हिस्सा सरकारको उपस्थितिले निर्धारण गर्छ । हुन पनि विश्व इतिहासले यही भन्छ कि जब बजार व्यवस्था कमजोर हुन्छ, सरकारको उपस्थिति बढी देखिन्छ । अनि जब सरकारी सञ्चालन कमजोर हुन्छ तब बजार व्यवस्थाप्रतिको आकर्षण बढ्छ । नेपालमा निजीकरणको कुरा प्रभावी हुनुमा सरकारको असक्षमताको परिणामबाहेक अरू
केही होइन ।

सरकारको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ०४६ पछि हालसम्म विभिन्न तरिकाले निजीकरण गरिएका ३० वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये हाल जम्मा ११ वटा संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन् । सञ्चालनमा नभएका १९ संस्थानमध्ये १२ वटा खारेजीमा परेका र एउटा संस्थान अस्तित्वमा नै रहेको छैन । बाँकी ८ संस्थान बन्द अवस्थामा रहेका छन् । सञ्चालनमा रहेकामध्ये ६ वटा संस्थान नाफामा रहेका छन् ।

निजीकरण गरिएको सार्वजनिक संस्थान सबै नाफामा सञ्चालन हुन नसकेको आधारलाई टेकेर निजीकरण कार्यक्रमको विरुद्धमा आवाज आउने गरेको पनि पाइन्छ । सबै व्यवसाय सधौ नाफामा मात्रै हुन्थ्यो भने यहाँ व्यवसाय नगर्ने को हुन्थ्यो होला रु व्यवसायमा जोखिममा हुन्छ, जोखिम भनेको नोक्सान पनि हुनु हो र यो सामान्य ज्ञानको विषय हो । यदि निजीकरण नगरी सरकारले नै सञ्चालन गरेको भए नाफामा जान सक्थ्यो कि भन्ने हो । यदि नाफामा जाने थियो भने निजीकरण गरिनु गलत थियो भन्न सकिन्छ । नाफाको बदला थप नोक्सान सहनुपर्ने थियो भने निजीकरण उत्तम उपाय हुने नै भयो । अहिले सरकारले सञ्चालन गरिरहेको संस्थानको अवस्थालाई हेर्दा निजीकरणको विकल्प खोज्न हतार गर्नुपर्ने देखिादैन । सयौा माइलको ढुवानी खर्च व्यहोरेर नेपालको बजारमा बिक्री हुने विदेशी सिमेन्ट उद्योग नाफामा रहेका देखिन्छन् । तर, उच्चस्तरको गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन गर्ने सरकारी संस्थान उदयपुर सिमेन्टलाई अग्रिम भुक्तानी गरेर कारखानाको ढोकामा कुरेर बस्ने ग्राहक हुँदा पनि त्यो कारखाना सधौ नोक्सानीमा हुनुले संस्थान चलाउने सरकारी क्षमतालाई प्रस्ट पार्दछ ।

नेपालमा निजीकरण कार्यक्रमलाई केवल राजनीतिक दृष्टिकोण राखेर मात्रै हेर्ने काम भएको छ । यसको आर्थिक पक्षलाई समदूरीमा राखेर कुनै पनि राजनीतिक दलले हेरेको देखिादैन । नेपाली कांग्रेसलाई निजीकरण भनेको सबै रोगको औषधिजस्तो भयो भने नेकपा माओवादीलाई निजीकरण भनेको गर्नै नहुने कामजस्तै भयो । अर्को घटक एमालेको लागि निजीकरण भनेका छनोटपूर्ण हुनुपर्छ भन्ने छ । वास्तवमा निजीकरणको यथार्थ बुझाइ आर्थिक पक्षबाट हेर्दा मात्र भेटिन्छ । सार्वजनिक संस्थान कसले चलाउने भन्ने विषयलाई निरपेक्ष रूपमा हेरिनुहुँदैन । सार्वजनिक संस्थान सार्वजनिक भएरै सरकारमा बस्नुपर्छ वा संस्थान मात्र भएर निजी क्षेत्रमा पुर्‍याइनुपर्छ भन्ने बहसलाई गम्भीरताका साथ मूल्यांकन गर्नुपर्छ । संस्थान कसले चलाउने भन्ने विषयमा सञ्चालनको दक्षताले निर्धारण गर्नुपर्दछ, जसले सञ्चालन गर्न सक्छ उसले सञ्चालन गर्ने हो । संस्थान सञ्चालन भनेको दक्षता प्रदर्शन गर्नु हो । सरकारले दक्षतापूर्वक सञ्चालन गर्न सक्छ भने निजीकरण गरिनु ठीक होइन भन्ने बुझाइलाई अन्यथा मान्नुहुँदैन । तर, निजी क्षेत्रले तुलनात्मक हिसाबले बढी दक्षतापूर्वक संस्थान सञ्चालन गर्न सक्छ भने निजीकरण नै उत्तम उपाय हुन सक्छ । निजीकरणको पक्ष र बहसलाई दक्षताको आधारमा शीघ्र बढाउँदा सबैतिर न्याय पुग्दछ । अदक्षताले सिर्जना गरेको अतिरिक्त लागत सर्वसाधारण जनतालाई बोकाएर निजीकरणको विरोध गर्नेले जनताको हित देखेको भन्न मिल्दैन ।

निजीकरण भनेको सरकारको परिमाणात्मक बोझ घटाउने हो । तर, यसले गुणात्मक बोझ बढाउँछ भने निजीकरणलाई एकांकी रूपमा हेरिनुहँुदैन । निजी क्षेत्र नाफाका लागि मात्र हो, ऊ नाफाको पछि मात्रै लाग्दछ । यो यथार्थलाई बुझेर अप्राकृतिक नाफा कमाउने अवसरबाट निजी क्षेत्रलाई रोक्ने काम सरकरको रहन्छ । यही नै गुणात्मक जिम्मेवारीको वृद्धि हो । यदि कुनै सरकारले यो जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्षमता राख्दैन भने अनावश्यक रूपमा निजीकरणको कुरा गर्नु सर्वसाधारणको हितमा नहुन सक्छ । सरकारमा बसेर यस किसिमको न्यूनतम जिम्मेवारी पनि पूरा गर्न नसक्ने अर्कोतर्फ दक्षतापूर्वक संस्थान सञ्चालन गर्न नसकेर आफ्नो अदक्षताको बोझ जनतामाथि थुपार्ने हो भने सर्वसाधारण जनताको दृष्टिकोणबाट त्यस्तो सरकारको उपादेयतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो । त्यसैले सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण नीतिलाई विश्लेषण गर्दा विभिन्न कोणबाट हेरिनुपर्ने हुन्छ । केवल राजनीतिक हेराइ मर्मअनुकूल हुँदैन ।

जोसाग जे क्षमता छ, त्यसको उच्चतम उपभोग हुने वातावरण बनाउनु सरकारको दायित्व हो । आज विश्वमा उद्यमशील व्यवसायमा सार्वजनिक क्षेत्रको तुलनामा निजी क्षेत्र बढी सक्षम छ भन्ने स्थापित भइसकेको छ । दक्षताको लाभ लिएर सर्वसाधारणलाई उपभोग गराउनु सरकारको कर्तव्य हुनुपर्छ न कि आफ्नो अदक्षताको बोझ जनताको कााधमा बिसाउनु । 
अब मुलुक विश्व अर्थतन्त्रसाग एकीकृत हुादै गइरहेको अवस्थामा व्यावसायिक दक्षताबाहेक अरू कुनै पनि तत्त्वले मुलुकको परिचय दिन सक्दैन । अब यो संसारमा दक्षतामाथि सम्झौता गर्न सकिने अवस्था छैन । जो सक्षम छ त्यसको विजय भन्नुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना भइसकेको छ । नेपालकै कुरा गर्ने हो भने पनि बाह्य विश्वसागको प्रतिबद्धताले सिर्जना गरेको बाध्यतालाई हेर्दा अब उदार अर्थतन्त्रको अवधारणलाई छोडेर पछाडि फर्कन सकिादैन । यदि पछाडि फर्कन खोज्ने हो भने त्यसबाट पर्न सक्ने विभिन्न प्रकृतिको लागत यति महागो पर्छ कि त्यसलाई पूरा गर्ने क्षमता मुलुकभित्र देखिादैन । किन भने क्षमता भनेको गरेर देखाउने हो बोलेर मात्र होइन ।

निजीकरणपछि बन्दको अवस्थामा रहेका कतिपय संस्थानको मूल्यांकन गर्दा ती संस्थान निजीकरण गर्दाको विधि र प्रक्रियामा ध्यान पुग्न नसकेको कारणले पनि यो अवस्था आएको देखिन्छ । वास्तवमा निजीकरण भनेको व्यवसायीलाई नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्य भएको क्षेत्रमा पठाउनु हो । त्यसैले नाफा जुन क्षेत्रमा बढी देखिन्छ, लगानीकर्ताको आकर्षण पनि त्यतै जानु स्वाभाविक हो । चाहे उद्योग सञ्चालन होस् वा नहोस् लगानीकर्ताले नाफा नै हेर्छ । उदाहरणका लागि उद्योग चलाउनभन्दा उद्योगको नाममा निजीकरण गरिएको जग्गाको वैकल्पिक प्रयोगले बढी नाफा दिन्छ भने निजी क्षेत्र त्यतै आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैले निजीकरणमा सहभागी सरकारी पक्षले जहिले पनि निजीकरण गरिने व्यवसायको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर निजी क्षेत्रलाई नाफाको स्थान बनाइदिनुपर्छ । यो एक प्रकारको प्राविधिक प्रकृतिको काम हो । यसलाई हाम्रो निजामती सेवामा जस्तो पदमा बस्दैमा स्वतस् प्राप्त हुने विद्वताले पुग्दैन । 
अर्थमन्त्रालयको जागिर खाँदैमा सबै अर्थशास्त्री हुन्छन् भन्न मिल्दैन । वास्तवमा निजीकरणलाई सफल बनाउने हो भने निजीकरण गर्ने कम्पनीका क्रियाकलाप निजीकरण गर्दाको क्रियाकलाप र निजीकरण आवश्यकता र मर्मअनुसार क्रियाकलापलाई पहिल्याएर तिनीहरूको कर्मअनुसार काम गर्न सक्नुपर्छ । अझ निजी क्षेत्रले सार्वजनिक र सार्वजनिकले निजी क्षेत्रको हैसियत तथा जिम्मेवारी सम्झेर दुवैको हितमा आपसी लाभ खोजिनुपर्दछ । सरकारी पक्षले निजी क्षेत्रलाई अन्यथा सोच्ने, निजी क्षेत्र अप्राकृतिक नाफाका लागि मात्र अगाडि बढ्ने अनि सरकारी संयन्त्र प्रभावी नियामक हैसियत राख्न नसक्ने हो भने यो त दुर्दशाबाहेक अरू हुन सक्दैन ।
सार्बजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डका पुर्ब अध्यक्षसँगको कुराकानीमा आधारित
कुनै पनि मुलुकको नेतृत्व दूरदर्शी, इमानदार, क्षमतावान् र मुलुकको हितमा समर्पित छैन भने त्यस्तो मुलुकमा सुधार भन्ने कुरा परिस्थितिले सिर्जना गर्ने बाध्यताको उपजका रूपमा आउँछ । यस्तो परिस्थितिमा सुधार कार्यक्रमलाई स्वीकार गर्नु बाध्यता नै हुन्छ । नेपालकै कुरा गर्दा असीको दशकका प्रारम्भ वर्षमा यो बाध्यताका रूपमा आयो । मुलुकको अर्थतन्त्रको आधारभूत बृहत् आर्थिक परिसूचक त्यतिखेर कठिन अवस्थामा पुगेर मुलुकको अर्थतन्त्र नै धराशयी बन्दै नगएको भए नेपालमा आर्थिक संरचनात्मक समायोजना कार्यक्रम ल्याएर आर्थिक सुधारको सुरुवात हुने थिएन । मित्र राष्ट्र भारतमा नब्बेको दशकको प्रारम्भमा अर्थतन्त्रमा आधारभूत परिसूचक बिग्रिएर सञ्चित कोषमा रहेको सुन बेचेर अर्थतन्त्र टिकाउनुपर्ने अवस्थामा नपुगेको भए भारतमा पनि उदार आर्थिक वातावरण सिर्जना नहुन सक्थ्यो । परिस्थितिले नै भारतलाई उदार आर्थिक नीति लिएर निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रमा नेतृत्वदायी भूमिकामा ल्याउन बाध्य पार्‍यो । यद्यपि, यी दुवै मुलुकमा आएका सुधारात्मक परिवेश पछाडिका सहयोगी कारक तत्त्व भनेको विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग नै हो । नेपालमा त्यही आर्थिक संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमको परिणामस्वरूप उदार अर्थतन्त्रलाई आर्थिक विकासको नीतिगत मेरुद्दण्डका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । यसरी पञ्चायत शासनको उत्तराद्र्धमा अर्थतन्त्र टिकाउन नसकिने अवस्थामा पुगेपछि विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोगमा ल्याइएको उदार अर्थ नीतिलाई थप प्रयत्नसहित मुलुकको आर्थिक विकास गर्न नीतिगत कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाउने काम ०४६ को परिवर्तनपश्चात् सुरु भयो । परिवर्तनपछि गठित नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले आर्थिक सुधारको कार्यक्रमलाई विस्तृतीकरणसहित उदार अर्थनीतिको एउटा अभिन्न अंगका रूपमा सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण गरेको हो । - See more at: http://www.enayapatrika.com/2016/06/71591#sthash.pIPsSVl3.dpuf
कुनै पनि मुलुकको नेतृत्व दूरदर्शी, इमानदार, क्षमतावान् र मुलुकको हितमा समर्पित छैन भने त्यस्तो मुलुकमा सुधार भन्ने कुरा परिस्थितिले सिर्जना गर्ने बाध्यताको उपजका रूपमा आउँछ । यस्तो परिस्थितिमा सुधार कार्यक्रमलाई स्वीकार गर्नु बाध्यता नै हुन्छ । नेपालकै कुरा गर्दा असीको दशकका प्रारम्भ वर्षमा यो बाध्यताका रूपमा आयो । मुलुकको अर्थतन्त्रको आधारभूत बृहत् आर्थिक परिसूचक त्यतिखेर कठिन अवस्थामा पुगेर मुलुकको अर्थतन्त्र नै धराशयी बन्दै नगएको भए नेपालमा आर्थिक संरचनात्मक समायोजना कार्यक्रम ल्याएर आर्थिक सुधारको सुरुवात हुने थिएन । मित्र राष्ट्र भारतमा नब्बेको दशकको प्रारम्भमा अर्थतन्त्रमा आधारभूत परिसूचक बिग्रिएर सञ्चित कोषमा रहेको सुन बेचेर अर्थतन्त्र टिकाउनुपर्ने अवस्थामा नपुगेको भए भारतमा पनि उदार आर्थिक वातावरण सिर्जना नहुन सक्थ्यो । परिस्थितिले नै भारतलाई उदार आर्थिक नीति लिएर निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रमा नेतृत्वदायी भूमिकामा ल्याउन बाध्य पार्‍यो । यद्यपि, यी दुवै मुलुकमा आएका सुधारात्मक परिवेश पछाडिका सहयोगी कारक तत्त्व भनेको विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग नै हो । नेपालमा त्यही आर्थिक संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमको परिणामस्वरूप उदार अर्थतन्त्रलाई आर्थिक विकासको नीतिगत मेरुद्दण्डका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । यसरी पञ्चायत शासनको उत्तराद्र्धमा अर्थतन्त्र टिकाउन नसकिने अवस्थामा पुगेपछि विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोगमा ल्याइएको उदार अर्थ नीतिलाई थप प्रयत्नसहित मुलुकको आर्थिक विकास गर्न नीतिगत कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाउने काम ०४६ को परिवर्तनपश्चात् सुरु भयो । परिवर्तनपछि गठित नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले आर्थिक सुधारको कार्यक्रमलाई विस्तृतीकरणसहित उदार अर्थनीतिको एउटा अभिन्न अंगका रूपमा सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण गरेको हो ।
नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको विकास पनि विदेशी सहयोगकै प्रतिफल हो भन्दा फरक पर्दैन । आज संस्थान भनेर सर्वसाधारण नागरिकले चिन्ने भनेकै विदेशी सहयोगमा स्थापित उद्योग तथा कलकारखाना हुन् । वीरगन्ज चिनी कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, लुम्बिनी चिनी कारखाना, भुकुटी कागजलगायत अधिकांश संस्थान विदेशी सहयोगमा नै स्थापना भएका हुन् । नेपालमा सार्वजनिक संस्थान खासगरी उत्पादनमूलक उद्योग भनेकै विदेशी सहयोगको पर्यायवाचीको रूपमा चिनिन्थ्यो । सुरुवातमा ती उद्योग कलकारखानाको उत्पादन स्तरीय थियो । आज पनि राम्रो इाट देखियो भने चाइनिज इाटा भनिन्छ । यसको कारण मित्रराष्ट्र चीनको सहयोगमा स्थापित भक्तपुर इाटा कारखाना र हरिसिद्धी इाटा कारखानाले सर्वसाधारणको मनमा पारेको प्रभाव नै हो । वास्तवमा तीस वर्षसम्म जुन किसिमको आर्थिक दर्शन बोकेर पञ्चायती शासन चल्यो त्यसलाई हेर्दा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सार्वजनिक संस्थानको राम्रो बाहुल्य हुनुपर्ने थियो । त्यसप्रति तत्कालीन सरकारको व्यवस्थाले खासै योगदान पुर्‍याउन सकेन । तत्कालीन राज्य व्यवस्थाले न त मुलुकको विकासमा सरकारको उपस्थितिलाई सार्थक देखाउन संस्थानको विकास र सञ्चालन उल्लेखनीय रूपमा गर्न सक्यो न त लाइसेन्स राजलाई खारेज गरी निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासमा सक्रिय बन्न पाउने उदार अवसर नै दियो ।
जहाँसम्म निजीकरणको कुरा छ, नेपालमा निजीकरण दोहोरो बाध्यताले ल्याएको कार्यक्रम हो । निजीकरण एकातिर आर्थिक उदारीकरणको अभिन्न अंग भयो भने अर्कातिर सार्वजनिक संस्थानको समग्र कार्यसम्पादनको अवस्था दयनीय थियो । एकातर्फ विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक तथा बहुपक्षीय दातृ संस्थानले सार्वजनिक संस्थानको निजीकरणलाई आफ्नो सहयोगको पूर्वसर्तका रूपमा राखेका थिए । अर्कातर्फ निरन्तर नोक्सानीका संस्थान सम्हाल्न सरकारी ढिकुटीमा थप व्ययभार पार्दै गएको थियो । त्यसैले, सर्वाजनिक संस्थानको निजीकरण आर्थिक सुधार कार्यक्रमभित्रको ससर्त अंग बन्न गयो । संस्थानको भार दिन प्रतिदिन बोझिलो हुँदै गएको कारणले यसबाट पार पाउनुपर्ने अर्को बाध्यता थियो । सायद यसै भएर होला निजीकरण ऐनको उद्देश्य नै उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने र सरकारी वित्तीय तथा प्रशासनिक भार कम गराउनु रहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा सरकारको उपस्थितिको हिस्सा आधारभूत रूपमा बजार व्यवस्थाले निर्धारण गर्छ भने बजार व्वस्थाको सक्रियताको हिस्सा सरकारको उपस्थितिले निर्धारण गर्छ । हुन पनि विश्व इतिहासले यही भन्छ कि जब बजार व्यवस्था कमजोर हुन्छ, सरकारको उपस्थिति बढी देखिन्छ । अनि जब सरकारी सञ्चालन कमजोर हुन्छ तब बजार व्यवस्थाप्रतिको आकर्षण बढ्छ । नेपालमा निजीकरणको कुरा प्रभावी हुनुमा सरकारको असक्षमताको परिणामबाहेक अरू
केही होइन ।
सरकारको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ०४६ पछि हालसम्म विभिन्न तरिकाले निजीकरण गरिएका ३० वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये हाल जम्मा ११ वटा संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन् । सञ्चालनमा नभएका १९ संस्थानमध्ये १२ वटा खारेजीमा परेका र एउटा संस्थान अस्तित्वमा नै रहेको छैन । बाँकी ८ संस्थान बन्द अवस्थामा रहेका छन् । सञ्चालनमा रहेकामध्ये ६ वटा संस्थान नाफामा रहेका छन् ।
निजीकरण गरिएको सार्वजनिक संस्थान सबै नाफामा सञ्चालन हुन नसकेको आधारलाई टेकेर निजीकरण कार्यक्रमको विरुद्धमा आवाज आउने गरेको पनि पाइन्छ । सबै व्यवसाय सधौ नाफामा मात्रै हुन्थ्यो भने यहाँ व्यवसाय नगर्ने को हुन्थ्यो होला ? व्यवसायमा जोखिममा हुन्छ, जोखिम भनेको नोक्सान पनि हुनु हो र यो सामान्य ज्ञानको विषय हो । यदि निजीकरण नगरी सरकारले नै सञ्चालन गरेको भए नाफामा जान सक्थ्यो कि भन्ने हो । यदि नाफामा जाने थियो भने निजीकरण गरिनु गलत थियो भन्न सकिन्छ । नाफाको बदला थप नोक्सान सहनुपर्ने थियो भने निजीकरण उत्तम उपाय हुने नै भयो । अहिले सरकारले सञ्चालन गरिरहेको संस्थानको अवस्थालाई हेर्दा निजीकरणको विकल्प खोज्न हतार गर्नुपर्ने देखिादैन । सयौा माइलको ढुवानी खर्च व्यहोरेर नेपालको बजारमा बिक्री हुने विदेशी सिमेन्ट उद्योग नाफामा रहेका देखिन्छन् । तर, उच्चस्तरको गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन गर्ने सरकारी संस्थान उदयपुर सिमेन्टलाई अग्रिम भुक्तानी गरेर कारखानाको ढोकामा कुरेर बस्ने ग्राहक हुँदा पनि त्यो कारखाना सधौ नोक्सानीमा हुनुले संस्थान चलाउने सरकारी क्षमतालाई प्रस्ट पार्दछ ।
नेपालमा निजीकरण कार्यक्रमलाई केवल राजनीतिक दृष्टिकोण राखेर मात्रै हेर्ने काम भएको छ । यसको आर्थिक पक्षलाई समदूरीमा राखेर कुनै पनि राजनीतिक दलले हेरेको देखिादैन । नेपाली कांग्रेसलाई निजीकरण भनेको सबै रोगको औषधिजस्तो भयो भने नेकपा माओवादीलाई निजीकरण भनेको गर्नै नहुने कामजस्तै भयो । अर्को घटक एमालेको लागि निजीकरण भनेका छनोटपूर्ण हुनुपर्छ भन्ने छ । वास्तवमा निजीकरणको यथार्थ बुझाइ आर्थिक पक्षबाट हेर्दा मात्र भेटिन्छ । सार्वजनिक संस्थान कसले चलाउने भन्ने विषयलाई निरपेक्ष रूपमा हेरिनुहुँदैन । सार्वजनिक संस्थान सार्वजनिक भएरै सरकारमा बस्नुपर्छ वा संस्थान मात्र भएर निजी क्षेत्रमा पुर्‍याइनुपर्छ भन्ने बहसलाई गम्भीरताका साथ मूल्यांकन गर्नुपर्छ । संस्थान कसले चलाउने भन्ने विषयमा सञ्चालनको दक्षताले निर्धारण गर्नुपर्दछ, जसले सञ्चालन गर्न सक्छ उसले सञ्चालन गर्ने हो । संस्थान सञ्चालन भनेको दक्षता प्रदर्शन गर्नु हो । सरकारले दक्षतापूर्वक सञ्चालन गर्न सक्छ भने निजीकरण गरिनु ठीक होइन भन्ने बुझाइलाई अन्यथा मान्नुहुँदैन । तर, निजी क्षेत्रले तुलनात्मक हिसाबले बढी दक्षतापूर्वक संस्थान सञ्चालन गर्न सक्छ भने निजीकरण नै उत्तम उपाय हुन सक्छ । निजीकरणको पक्ष र बहसलाई दक्षताको आधारमा शीघ्र बढाउँदा सबैतिर न्याय पुग्दछ । अदक्षताले सिर्जना गरेको अतिरिक्त लागत सर्वसाधारण जनतालाई बोकाएर निजीकरणको विरोध गर्नेले जनताको हित देखेको भन्न मिल्दैन ।
निजीकरण भनेको सरकारको परिमाणात्मक बोझ घटाउने हो । तर, यसले गुणात्मक बोझ बढाउँछ भने निजीकरणलाई एकांकी रूपमा हेरिनुहँुदैन । निजी क्षेत्र नाफाका लागि मात्र हो, ऊ नाफाको पछि मात्रै लाग्दछ । यो यथार्थलाई बुझेर अप्राकृतिक नाफा कमाउने अवसरबाट निजी क्षेत्रलाई रोक्ने काम सरकरको रहन्छ । यही नै गुणात्मक जिम्मेवारीको वृद्धि हो । यदि कुनै सरकारले यो जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्षमता राख्दैन भने अनावश्यक रूपमा निजीकरणको कुरा गर्नु सर्वसाधारणको हितमा नहुन सक्छ । सरकारमा बसेर यस किसिमको न्यूनतम जिम्मेवारी पनि पूरा गर्न नसक्ने अर्कोतर्फ दक्षतापूर्वक संस्थान सञ्चालन गर्न नसकेर आफ्नो अदक्षताको बोझ जनतामाथि थुपार्ने हो भने सर्वसाधारण जनताको दृष्टिकोणबाट त्यस्तो सरकारको उपादेयतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो । त्यसैले सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण नीतिलाई विश्लेषण गर्दा विभिन्न कोणबाट हेरिनुपर्ने हुन्छ । केवल राजनीतिक हेराइ मर्मअनुकूल हुँदैन ।
जोसाग जे क्षमता छ, त्यसको उच्चतम उपभोग हुने वातावरण बनाउनु सरकारको दायित्व हो । आज विश्वमा उद्यमशील व्यवसायमा सार्वजनिक क्षेत्रको तुलनामा निजी क्षेत्र बढी सक्षम छ भन्ने स्थापित भइसकेको छ । दक्षताको लाभ लिएर सर्वसाधारणलाई उपभोग गराउनु सरकारको कर्तव्य हुनुपर्छ न कि आफ्नो अदक्षताको बोझ जनताको कााधमा बिसाउनु । अब मुलुक विश्व अर्थतन्त्रसाग एकीकृत हुादै गइरहेको अवस्थामा व्यावसायिक दक्षताबाहेक अरू कुनै पनि तत्त्वले मुलुकको परिचय दिन सक्दैन । अब यो संसारमा दक्षतामाथि सम्झौता गर्न सकिने अवस्था छैन । जो सक्षम छ त्यसको विजय भन्नुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना भइसकेको छ । नेपालकै कुरा गर्ने हो भने पनि बाह्य विश्वसागको प्रतिबद्धताले सिर्जना गरेको बाध्यतालाई हेर्दा अब उदार अर्थतन्त्रको अवधारणलाई छोडेर पछाडि फर्कन सकिादैन । यदि पछाडि फर्कन खोज्ने हो भने त्यसबाट पर्न सक्ने विभिन्न प्रकृतिको लागत यति महागो पर्छ कि त्यसलाई पूरा गर्ने क्षमता मुलुकभित्र देखिादैन । किन भने क्षमता भनेको गरेर देखाउने हो बोलेर मात्र होइन ।
निजीकरणपछि बन्दको अवस्थामा रहेका कतिपय संस्थानको मूल्यांकन गर्दा ती संस्थान निजीकरण गर्दाको विधि र प्रक्रियामा ध्यान पुग्न नसकेको कारणले पनि यो अवस्था आएको देखिन्छ । वास्तवमा निजीकरण भनेको व्यवसायीलाई नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्य भएको क्षेत्रमा पठाउनु हो । त्यसैले नाफा जुन क्षेत्रमा बढी देखिन्छ, लगानीकर्ताको आकर्षण पनि त्यतै जानु स्वाभाविक हो । चाहे उद्योग सञ्चालन होस् वा नहोस् लगानीकर्ताले नाफा नै हेर्छ । उदाहरणका लागि उद्योग चलाउनभन्दा उद्योगको नाममा निजीकरण गरिएको जग्गाको वैकल्पिक प्रयोगले बढी नाफा दिन्छ भने निजी क्षेत्र त्यतै आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैले निजीकरणमा सहभागी सरकारी पक्षले जहिले पनि निजीकरण गरिने व्यवसायको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर निजी क्षेत्रलाई नाफाको स्थान बनाइदिनुपर्छ । यो एक प्रकारको प्राविधिक प्रकृतिको काम हो । यसलाई हाम्रो निजामती सेवामा जस्तो पदमा बस्दैमा स्वत: प्राप्त हुने विद्वताले पुग्दैन । अर्थमन्त्रालयको जागिर खाँदैमा सबै अर्थशास्त्री हुन्छन् भन्न मिल्दैन । वास्तवमा निजीकरणलाई सफल बनाउने हो भने निजीकरण गर्ने कम्पनीका क्रियाकलाप निजीकरण गर्दाको क्रियाकलाप र निजीकरण आवश्यकता र मर्मअनुसार क्रियाकलापलाई पहिल्याएर तिनीहरूको कर्मअनुसार काम गर्न सक्नुपर्छ । अझ निजी क्षेत्रले सार्वजनिक र सार्वजनिकले निजी क्षेत्रको हैसियत तथा जिम्मेवारी सम्झेर दुवैको हितमा आपसी लाभ खोजिनुपर्दछ । सरकारी पक्षले निजी क्षेत्रलाई अन्यथा सोच्ने, निजी क्षेत्र अप्राकृतिक नाफाका लागि मात्र अगाडि बढ्ने अनि सरकारी संयन्त्र प्रभावी नियामक हैसियत राख्न नसक्ने हो भने यो त दुर्दशाबाहेक अरू हुन सक्दैन ।
- See more at: http://www.enayapatrika.com/2016/06/71591#sthash.pIPsSVl3.dpuf
कुनै पनि मुलुकको नेतृत्व दूरदर्शी, इमानदार, क्षमतावान् र मुलुकको हितमा समर्पित छैन भने त्यस्तो मुलुकमा सुधार भन्ने कुरा परिस्थितिले सिर्जना गर्ने बाध्यताको उपजका रूपमा आउँछ । यस्तो परिस्थितिमा सुधार कार्यक्रमलाई स्वीकार गर्नु बाध्यता नै हुन्छ । नेपालकै कुरा गर्दा असीको दशकका प्रारम्भ वर्षमा यो बाध्यताका रूपमा आयो । मुलुकको अर्थतन्त्रको आधारभूत बृहत् आर्थिक परिसूचक त्यतिखेर कठिन अवस्थामा पुगेर मुलुकको अर्थतन्त्र नै धराशयी बन्दै नगएको भए नेपालमा आर्थिक संरचनात्मक समायोजना कार्यक्रम ल्याएर आर्थिक सुधारको सुरुवात हुने थिएन । मित्र राष्ट्र भारतमा नब्बेको दशकको प्रारम्भमा अर्थतन्त्रमा आधारभूत परिसूचक बिग्रिएर सञ्चित कोषमा रहेको सुन बेचेर अर्थतन्त्र टिकाउनुपर्ने अवस्थामा नपुगेको भए भारतमा पनि उदार आर्थिक वातावरण सिर्जना नहुन सक्थ्यो । परिस्थितिले नै भारतलाई उदार आर्थिक नीति लिएर निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रमा नेतृत्वदायी भूमिकामा ल्याउन बाध्य पार्‍यो । यद्यपि, यी दुवै मुलुकमा आएका सुधारात्मक परिवेश पछाडिका सहयोगी कारक तत्त्व भनेको विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग नै हो । नेपालमा त्यही आर्थिक संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमको परिणामस्वरूप उदार अर्थतन्त्रलाई आर्थिक विकासको नीतिगत मेरुद्दण्डका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । यसरी पञ्चायत शासनको उत्तराद्र्धमा अर्थतन्त्र टिकाउन नसकिने अवस्थामा पुगेपछि विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोगमा ल्याइएको उदार अर्थ नीतिलाई थप प्रयत्नसहित मुलुकको आर्थिक विकास गर्न नीतिगत कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाउने काम ०४६ को परिवर्तनपश्चात् सुरु भयो । परिवर्तनपछि गठित नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले आर्थिक सुधारको कार्यक्रमलाई विस्तृतीकरणसहित उदार अर्थनीतिको एउटा अभिन्न अंगका रूपमा सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण गरेको हो ।
नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको विकास पनि विदेशी सहयोगकै प्रतिफल हो भन्दा फरक पर्दैन । आज संस्थान भनेर सर्वसाधारण नागरिकले चिन्ने भनेकै विदेशी सहयोगमा स्थापित उद्योग तथा कलकारखाना हुन् । वीरगन्ज चिनी कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, लुम्बिनी चिनी कारखाना, भुकुटी कागजलगायत अधिकांश संस्थान विदेशी सहयोगमा नै स्थापना भएका हुन् । नेपालमा सार्वजनिक संस्थान खासगरी उत्पादनमूलक उद्योग भनेकै विदेशी सहयोगको पर्यायवाचीको रूपमा चिनिन्थ्यो । सुरुवातमा ती उद्योग कलकारखानाको उत्पादन स्तरीय थियो । आज पनि राम्रो इाट देखियो भने चाइनिज इाटा भनिन्छ । यसको कारण मित्रराष्ट्र चीनको सहयोगमा स्थापित भक्तपुर इाटा कारखाना र हरिसिद्धी इाटा कारखानाले सर्वसाधारणको मनमा पारेको प्रभाव नै हो । वास्तवमा तीस वर्षसम्म जुन किसिमको आर्थिक दर्शन बोकेर पञ्चायती शासन चल्यो त्यसलाई हेर्दा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सार्वजनिक संस्थानको राम्रो बाहुल्य हुनुपर्ने थियो । त्यसप्रति तत्कालीन सरकारको व्यवस्थाले खासै योगदान पुर्‍याउन सकेन । तत्कालीन राज्य व्यवस्थाले न त मुलुकको विकासमा सरकारको उपस्थितिलाई सार्थक देखाउन संस्थानको विकास र सञ्चालन उल्लेखनीय रूपमा गर्न सक्यो न त लाइसेन्स राजलाई खारेज गरी निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासमा सक्रिय बन्न पाउने उदार अवसर नै दियो ।
जहाँसम्म निजीकरणको कुरा छ, नेपालमा निजीकरण दोहोरो बाध्यताले ल्याएको कार्यक्रम हो । निजीकरण एकातिर आर्थिक उदारीकरणको अभिन्न अंग भयो भने अर्कातिर सार्वजनिक संस्थानको समग्र कार्यसम्पादनको अवस्था दयनीय थियो । एकातर्फ विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक तथा बहुपक्षीय दातृ संस्थानले सार्वजनिक संस्थानको निजीकरणलाई आफ्नो सहयोगको पूर्वसर्तका रूपमा राखेका थिए । अर्कातर्फ निरन्तर नोक्सानीका संस्थान सम्हाल्न सरकारी ढिकुटीमा थप व्ययभार पार्दै गएको थियो । त्यसैले, सर्वाजनिक संस्थानको निजीकरण आर्थिक सुधार कार्यक्रमभित्रको ससर्त अंग बन्न गयो । संस्थानको भार दिन प्रतिदिन बोझिलो हुँदै गएको कारणले यसबाट पार पाउनुपर्ने अर्को बाध्यता थियो । सायद यसै भएर होला निजीकरण ऐनको उद्देश्य नै उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने र सरकारी वित्तीय तथा प्रशासनिक भार कम गराउनु रहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा सरकारको उपस्थितिको हिस्सा आधारभूत रूपमा बजार व्यवस्थाले निर्धारण गर्छ भने बजार व्वस्थाको सक्रियताको हिस्सा सरकारको उपस्थितिले निर्धारण गर्छ । हुन पनि विश्व इतिहासले यही भन्छ कि जब बजार व्यवस्था कमजोर हुन्छ, सरकारको उपस्थिति बढी देखिन्छ । अनि जब सरकारी सञ्चालन कमजोर हुन्छ तब बजार व्यवस्थाप्रतिको आकर्षण बढ्छ । नेपालमा निजीकरणको कुरा प्रभावी हुनुमा सरकारको असक्षमताको परिणामबाहेक अरू
केही होइन ।
सरकारको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ०४६ पछि हालसम्म विभिन्न तरिकाले निजीकरण गरिएका ३० वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये हाल जम्मा ११ वटा संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन् । सञ्चालनमा नभएका १९ संस्थानमध्ये १२ वटा खारेजीमा परेका र एउटा संस्थान अस्तित्वमा नै रहेको छैन । बाँकी ८ संस्थान बन्द अवस्थामा रहेका छन् । सञ्चालनमा रहेकामध्ये ६ वटा संस्थान नाफामा रहेका छन् ।
निजीकरण गरिएको सार्वजनिक संस्थान सबै नाफामा सञ्चालन हुन नसकेको आधारलाई टेकेर निजीकरण कार्यक्रमको विरुद्धमा आवाज आउने गरेको पनि पाइन्छ । सबै व्यवसाय सधौ नाफामा मात्रै हुन्थ्यो भने यहाँ व्यवसाय नगर्ने को हुन्थ्यो होला ? व्यवसायमा जोखिममा हुन्छ, जोखिम भनेको नोक्सान पनि हुनु हो र यो सामान्य ज्ञानको विषय हो । यदि निजीकरण नगरी सरकारले नै सञ्चालन गरेको भए नाफामा जान सक्थ्यो कि भन्ने हो । यदि नाफामा जाने थियो भने निजीकरण गरिनु गलत थियो भन्न सकिन्छ । नाफाको बदला थप नोक्सान सहनुपर्ने थियो भने निजीकरण उत्तम उपाय हुने नै भयो । अहिले सरकारले सञ्चालन गरिरहेको संस्थानको अवस्थालाई हेर्दा निजीकरणको विकल्प खोज्न हतार गर्नुपर्ने देखिादैन । सयौा माइलको ढुवानी खर्च व्यहोरेर नेपालको बजारमा बिक्री हुने विदेशी सिमेन्ट उद्योग नाफामा रहेका देखिन्छन् । तर, उच्चस्तरको गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन गर्ने सरकारी संस्थान उदयपुर सिमेन्टलाई अग्रिम भुक्तानी गरेर कारखानाको ढोकामा कुरेर बस्ने ग्राहक हुँदा पनि त्यो कारखाना सधौ नोक्सानीमा हुनुले संस्थान चलाउने सरकारी क्षमतालाई प्रस्ट पार्दछ ।
नेपालमा निजीकरण कार्यक्रमलाई केवल राजनीतिक दृष्टिकोण राखेर मात्रै हेर्ने काम भएको छ । यसको आर्थिक पक्षलाई समदूरीमा राखेर कुनै पनि राजनीतिक दलले हेरेको देखिादैन । नेपाली कांग्रेसलाई निजीकरण भनेको सबै रोगको औषधिजस्तो भयो भने नेकपा माओवादीलाई निजीकरण भनेको गर्नै नहुने कामजस्तै भयो । अर्को घटक एमालेको लागि निजीकरण भनेका छनोटपूर्ण हुनुपर्छ भन्ने छ । वास्तवमा निजीकरणको यथार्थ बुझाइ आर्थिक पक्षबाट हेर्दा मात्र भेटिन्छ । सार्वजनिक संस्थान कसले चलाउने भन्ने विषयलाई निरपेक्ष रूपमा हेरिनुहुँदैन । सार्वजनिक संस्थान सार्वजनिक भएरै सरकारमा बस्नुपर्छ वा संस्थान मात्र भएर निजी क्षेत्रमा पुर्‍याइनुपर्छ भन्ने बहसलाई गम्भीरताका साथ मूल्यांकन गर्नुपर्छ । संस्थान कसले चलाउने भन्ने विषयमा सञ्चालनको दक्षताले निर्धारण गर्नुपर्दछ, जसले सञ्चालन गर्न सक्छ उसले सञ्चालन गर्ने हो । संस्थान सञ्चालन भनेको दक्षता प्रदर्शन गर्नु हो । सरकारले दक्षतापूर्वक सञ्चालन गर्न सक्छ भने निजीकरण गरिनु ठीक होइन भन्ने बुझाइलाई अन्यथा मान्नुहुँदैन । तर, निजी क्षेत्रले तुलनात्मक हिसाबले बढी दक्षतापूर्वक संस्थान सञ्चालन गर्न सक्छ भने निजीकरण नै उत्तम उपाय हुन सक्छ । निजीकरणको पक्ष र बहसलाई दक्षताको आधारमा शीघ्र बढाउँदा सबैतिर न्याय पुग्दछ । अदक्षताले सिर्जना गरेको अतिरिक्त लागत सर्वसाधारण जनतालाई बोकाएर निजीकरणको विरोध गर्नेले जनताको हित देखेको भन्न मिल्दैन ।
निजीकरण भनेको सरकारको परिमाणात्मक बोझ घटाउने हो । तर, यसले गुणात्मक बोझ बढाउँछ भने निजीकरणलाई एकांकी रूपमा हेरिनुहँुदैन । निजी क्षेत्र नाफाका लागि मात्र हो, ऊ नाफाको पछि मात्रै लाग्दछ । यो यथार्थलाई बुझेर अप्राकृतिक नाफा कमाउने अवसरबाट निजी क्षेत्रलाई रोक्ने काम सरकरको रहन्छ । यही नै गुणात्मक जिम्मेवारीको वृद्धि हो । यदि कुनै सरकारले यो जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्षमता राख्दैन भने अनावश्यक रूपमा निजीकरणको कुरा गर्नु सर्वसाधारणको हितमा नहुन सक्छ । सरकारमा बसेर यस किसिमको न्यूनतम जिम्मेवारी पनि पूरा गर्न नसक्ने अर्कोतर्फ दक्षतापूर्वक संस्थान सञ्चालन गर्न नसकेर आफ्नो अदक्षताको बोझ जनतामाथि थुपार्ने हो भने सर्वसाधारण जनताको दृष्टिकोणबाट त्यस्तो सरकारको उपादेयतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो । त्यसैले सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण नीतिलाई विश्लेषण गर्दा विभिन्न कोणबाट हेरिनुपर्ने हुन्छ । केवल राजनीतिक हेराइ मर्मअनुकूल हुँदैन ।
जोसाग जे क्षमता छ, त्यसको उच्चतम उपभोग हुने वातावरण बनाउनु सरकारको दायित्व हो । आज विश्वमा उद्यमशील व्यवसायमा सार्वजनिक क्षेत्रको तुलनामा निजी क्षेत्र बढी सक्षम छ भन्ने स्थापित भइसकेको छ । दक्षताको लाभ लिएर सर्वसाधारणलाई उपभोग गराउनु सरकारको कर्तव्य हुनुपर्छ न कि आफ्नो अदक्षताको बोझ जनताको कााधमा बिसाउनु । अब मुलुक विश्व अर्थतन्त्रसाग एकीकृत हुादै गइरहेको अवस्थामा व्यावसायिक दक्षताबाहेक अरू कुनै पनि तत्त्वले मुलुकको परिचय दिन सक्दैन । अब यो संसारमा दक्षतामाथि सम्झौता गर्न सकिने अवस्था छैन । जो सक्षम छ त्यसको विजय भन्नुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना भइसकेको छ । नेपालकै कुरा गर्ने हो भने पनि बाह्य विश्वसागको प्रतिबद्धताले सिर्जना गरेको बाध्यतालाई हेर्दा अब उदार अर्थतन्त्रको अवधारणलाई छोडेर पछाडि फर्कन सकिादैन । यदि पछाडि फर्कन खोज्ने हो भने त्यसबाट पर्न सक्ने विभिन्न प्रकृतिको लागत यति महागो पर्छ कि त्यसलाई पूरा गर्ने क्षमता मुलुकभित्र देखिादैन । किन भने क्षमता भनेको गरेर देखाउने हो बोलेर मात्र होइन ।
निजीकरणपछि बन्दको अवस्थामा रहेका कतिपय संस्थानको मूल्यांकन गर्दा ती संस्थान निजीकरण गर्दाको विधि र प्रक्रियामा ध्यान पुग्न नसकेको कारणले पनि यो अवस्था आएको देखिन्छ । वास्तवमा निजीकरण भनेको व्यवसायीलाई नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्य भएको क्षेत्रमा पठाउनु हो । त्यसैले नाफा जुन क्षेत्रमा बढी देखिन्छ, लगानीकर्ताको आकर्षण पनि त्यतै जानु स्वाभाविक हो । चाहे उद्योग सञ्चालन होस् वा नहोस् लगानीकर्ताले नाफा नै हेर्छ । उदाहरणका लागि उद्योग चलाउनभन्दा उद्योगको नाममा निजीकरण गरिएको जग्गाको वैकल्पिक प्रयोगले बढी नाफा दिन्छ भने निजी क्षेत्र त्यतै आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैले निजीकरणमा सहभागी सरकारी पक्षले जहिले पनि निजीकरण गरिने व्यवसायको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर निजी क्षेत्रलाई नाफाको स्थान बनाइदिनुपर्छ । यो एक प्रकारको प्राविधिक प्रकृतिको काम हो । यसलाई हाम्रो निजामती सेवामा जस्तो पदमा बस्दैमा स्वत: प्राप्त हुने विद्वताले पुग्दैन । अर्थमन्त्रालयको जागिर खाँदैमा सबै अर्थशास्त्री हुन्छन् भन्न मिल्दैन । वास्तवमा निजीकरणलाई सफल बनाउने हो भने निजीकरण गर्ने कम्पनीका क्रियाकलाप निजीकरण गर्दाको क्रियाकलाप र निजीकरण आवश्यकता र मर्मअनुसार क्रियाकलापलाई पहिल्याएर तिनीहरूको कर्मअनुसार काम गर्न सक्नुपर्छ । अझ निजी क्षेत्रले सार्वजनिक र सार्वजनिकले निजी क्षेत्रको हैसियत तथा जिम्मेवारी सम्झेर दुवैको हितमा आपसी लाभ खोजिनुपर्दछ । सरकारी पक्षले निजी क्षेत्रलाई अन्यथा सोच्ने, निजी क्षेत्र अप्राकृतिक नाफाका लागि मात्र अगाडि बढ्ने अनि सरकारी संयन्त्र प्रभावी नियामक हैसियत राख्न नसक्ने हो भने यो त दुर्दशाबाहेक अरू हुन सक्दैन ।
- See more at: http://www.enayapatrika.com/2016/06/71591#sthash.pIPsSVl3.dpuf