Monday, December 26, 2016

प्रोजेक्ट बैंक स्थापना गर्दै लगानी बोर्ड, एक सय २२ आयोजना सूचीकरणकाे तयारी


काठमाडौँ। ठूला भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्न चाहने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि लगानी बोर्डले ‘प्रोजेक्ट बैंक’ स्थापना गर्ने भएको छ ।

नेपालमा लगानी गर्न चाहने जो कोही लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने लक्ष्यका साथ त्यस्तो बैंक स्थापना गर्न लागिएको हो । बोर्डले प्रारम्भिक रुपमा एक सय २२ वटा आयोजनालाई त्यसमा सूचीकरण गर्ने तयारी गरेको छ ।

ऊर्जा, यातायात, कृषि, खानी तथा खनिज, पर्यटन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना सञ्चार प्रविधि र उत्पादनसँग जोडिएका क्षेत्रलाई त्यसमा सहभागी गराइने बोर्डको लक्ष्य छ ।

बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागसँग भएको छलफलका आधारमा प्रारम्भिक रुपमा आयोजनाको समग्र जानकारी दिने गरी बैंक स्थापना गर्न लागिएको हो । लगानीकर्ताले त्यस्ता बैंकमार्फत आयोजनाको लागत, लगानीको क्षेत्र, पहुँच तथा सरकारी निकायको सहयोग तथा स्थानीय आवश्यकताका बारेमा समेत जानकारी दिने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले बताए।

लगानीकर्ताले बैंकमार्फत आयोजनाको जानकारी मात्रै प्राप्त गर्ने नभई प्रतिफलको समेत सुनिश्चितता गराउने, मुलुकको आर्थिक विकासमा त्यस्ता आयोजनाको प्रभाव तथा रोजगारीका अवसरबारे यथेष्ट सूचना प्राप्त गर्न सक्नेछन् । भारत, चीनजस्ता मुलुकमा पनि त्यसखालको संयन्त्र बनाइएको जानकारी दिँदै उहाँले नेपालको आर्थिक समृद्धि र विकास गर्ने हो भने परम्परागत तवरले अगाडि जानै नसक्ने धारणा राखे ।

तामाकोसी तेस्रो जनसहभागिता अगाडि बढाइने

बोर्डले नर्वेजियन कम्पनी स्ट्याट क्राफ्टले छाडेकाले तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमै अगाडि बढाउने विकल्पका बारेमा छलफल सुरु गरेको जनाएको छ । “कुल ६ सय ५० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना स्थानीय लगानीकर्ता, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सेयर दिएर आन्तरिक रुपमा नै निर्माण गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले छलफल चलाएका छौँ”, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले भने ।

सर्वेक्षण अनुमति लिएर काम गरिरहेको नर्वेजियन कम्पनी गत वर्ष विद्युत्को बजार नभएको भन्दै बाहिरिएको थियो । बोर्डले आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गर्ने तयारी गरिरहेको समयमा प्रवद्र्धकले आयोजना छाड्दा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा कुनै निर्णय भएको थिएन ।

स्थानीयवासीको माग, स्वदेशमा नै लगानी जुट्न सक्ने अवस्था तथा बजार समेतलाई हेरेर सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सो आयोजना अगाडि बढाउन सकिने देखिएको भन्दै बोर्डले आगामी बैठकपछि त्यसबारे प्रक्रिया अगाडि बढ्ने जनाएको छ । रु एक खर्ब ११ अर्ब अनुमानित लागत रहेको सो आयोजना दोलखा र रामेछाप जिल्लामा पर्दछ ।

पश्चिम सेतीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी

बोर्डले सात सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र प्रवद्र्धक चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग आग्रह गरेको छ । थ्री गर्जेजका प्रतिनिधिलाई छलफलका लागि आमन्त्रण गरिएको जानकारी दिँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले प्राधिकरण र प्रवद्र्धक मिलेर संयुक्त कम्पनी स्थापना गरेपछि आयोजना अगाडि बढ्ने जानकारी दिए ।

सरकार र थ्री गर्जेजबीच भएको प्रारम्भिक समझदारीमा संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने उल्लेख छ । चिनियाँ पक्षले प्राधिकरणले व्यहोर्नुपर्ने २५ प्रतिशत लगानीको दायित्वसमेत न्यून ब्याजदरमा चिनियाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उपलब्ध गराउने वचन दिएको छ । रु एक खर्ब ४८ अर्ब लागत अनुमान गरिएको सो आयोजनाको सबैभन्दा जटिल पक्ष पुनः स्थापना र जग्गा प्राप्ति रहेको छ ।

No comments:

Post a Comment