Posts

Showing posts from February, 2012

गोरखकाली र औषधिलाई १० करोड

 काठमाडौं, फागुन १० - अर्थमन्त्रालयले खराव अवस्थाका संस्थानलाई राज्यको ढुकुटीबाट पैसा दिने क्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। पछिल्लो निर्णयअनुसार गोरखकाली रबर उद्योगले पाँच करोड रुपैयाँ ऋण पाएको छ।  नेपाल औषधि लिमिटेडलाई पनि पाँच करोड रुपैयाँ दिने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव खुमराज पुँजालीले मंगलबार नागरिकलाई बताए। गत मंसिरमा सात करोड लगिसकेको औषधिले यो वर्ष सरकारबाट १२ करोड रुपैयाँ पाएको छ। पछिल्लो पटक पाउने रकम औषधि उत्पादनमा लगाउने योजना उद्योगको छ। औषधिले सरकारसँग १० करोड रुपैयाँ मागेको थियो।  गोरखकालीले पाएको पाँच करोड रुपैयाँले कच्चा पदार्थ खरिद गरी उत्पादन बढाउने जानकारी अर्थले दिएको छ। औषधी उद्योगले अल्पकालिन योजनाका लागि भनेर १० र औषधि उत्पादनका लागि करिब ५० करोड रुपैयाँ सरकारसँग मागेको छ। गोरखकाली रबर उद्योगले १ सय ८० करोड रुपैयाँ माग्दै अर्थमा प्रस्ताव पेश गरेको थियो।  बन्द रहेको नेपाल ओरेन्ट म्याग्नेसाइट पुनः चलाउने विषयमा मन्त्रालयले छलफल सुरु गरेको छ। पुनः सञ्चालन गर्न करिब ३३ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। खरी पाउडरको उत्पादन र बिक्री गर्ने यो संस्थाको गत आर्थिक

लागनीको वातावरण सुधार गर ः दाता

कारोबार संवाददाता काठमाडौं, ७ फागुन नेपालको विकासमा सहयोग गर्दै आएका दातृ निकायहरूले लगानीको वातावरण र सुशासनको अवस्था सन्तोषजनक नभएको भन्दै यसमा सुधार गर्न सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले मुलुकको विकास खर्च प्रवृत्ति पनि कमजोर भएको टिप्पणी गरेका छन् । शुक्रबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, गभर्नर युवराज खतिवडा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटालगायतका उच्च सरकारी अधिकारीसँग दाताहरूले यस्तो चासो व्यक्त गरेका हुन् । उनीहरूले विकास योजनामा जाने पुँजीगत खर्चलाई सुधार गर्न, यस्ता परियोजना प्रमुखको छिटो–छिटो सरुवा रोक्न पनि सुझाएका छन् । स्वास्थ्य र शिक्षातर्फको बजेट बढाउन, दाताहरूको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाहरूको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समयमै पेस गर्न पनि उनीहरूले सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले शान्ति–प्रक्रियामा मेलमिलापको नीति अवलम्बन गर्न, वैदेशिक सहायता सम्बन्धमा बुसान सम्मेलनले घोषणा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न र सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको विश्वव्यापी अभियानमा सहयोग गर्नेतर्फ समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । वैदेशिक सहाय

संस्थानको अवस्था दिनदिनै गम्भीरः अर्थमन्त्री

कारोबार संवाददाता काठमाडौं, ७ फागुन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक संस्थानको अवस्था दिन प्रतिदिन गम्भीर बन्दै गएको बताएका छन् । उनले सार्वजनिक संस्थान अहिलेकै तरिकाले चलाउने हो भने राम्रा भनिएका नेपाल टेलिकम र बैंकहरू पनि केही वर्षपछि जनकपुर चुरोट कारखानाकै हालतमा पुग्ने दावी गरे । बन्द रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना सञ्चालनका लागि आइतबार अर्थमन्त्रालयमा अर्थमन्त्री, अर्थराज्यमन्त्री र अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई भेट्न पुगेका जनकपुर चुरोट कारखाना सम्बद्धरूसँग अर्थमन्त्रीले उद्योग सञ्चालनबारे सरकार गम्भीर भएको जानकारी दिए ।  मन्त्री पुनले सञ्चालनका लागि विभिन्न उपायहरूको खोजी भइरहेको जानकारी दिए । उनले सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनका लागि सार्वजनिक संस्थान निर्देशक बोर्ड गठन गरिएकाले त्यो बोर्डले लिने नीतिअनुसार सबै सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन गरिने बताए । बोर्डले लिने नीतिले सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनको तरिकामा सुधार आउने भन्दै उनले सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनका लागि बोर्ड नीति बनाउने काममा लागिसकेको जानकारी दिए । चालू आवमा सरकारसँग जम्मा ८ करोड रुपैयाँ मात्र भएको बताउँ

ऐनको मस्यौदामाथि क्षेत्रीयस्तरमा छलफलको तयारी

कारोबार संवाददाता काठमाडौं, १ फागुन उद्योग मन्त्रालयले औद्योगिक नीति २०६७ लाई कार्यान्वयन गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ को मस्यौदालाई संशोधन गर्न क्षेत्रीयस्तरमा छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । स्थानीयस्तरका व्यवसायीको राय सुझाव लिन सहज हुने र औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्दै मन्त्रालयले क्षेत्रीयस्तरका उद्योगी  व्यवसायीसँग छलफल गरी राय सुझाव लिने भएको हो । यही फागुन १५ देखि राजधानीबाट सुरु हुने छलफल चैतको पहिलो सातासम्म पोखरा, नेपालगन्ज, वीरगन्ज र विराटनगरमा सम्पन्न हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । केही व्यवसायीले नयाँ ऐनको मस्यौदाले आफूहरूको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै ऐनको मस्यौदालाई परिमार्जन गर्न सुझाव दिएपछि मन्त्रालयले क्षेत्रीय स्तरको छलफल अघि बढाएको हो । ऐनको मस्यौदा तयार भइसके पनि स्थानीयस्तरमा विभिन्न प्रकारका विवाद उठ्न थालेकाले ऐनमै स्थानीयस्तरको समस्या समाधानको उपाय राख्न सहज हुने भन्दै छलफल गर्न लागिएको उद्योग मन्त्रालय औद्योगिक प्रवद्र्धन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव अनिलकुमार ठाकुरले जानकारी दिए । “पछिल्लो समयमा उद्योग भएको क्षेत्र

२० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध

कारोबार संवाददाता काठमाडौं, २८ माघ सरकारले २० माइक्रोनको प्लास्टिक झोलाको उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा देशैभरि प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । सरकारले यसअघि साउनदेखि काठमाडौं उपत्यकामा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । वातावरण मन्त्रालयले प्लास्टिक झोला नियमन तथा निर्देशन निर्देशिका २०६८ जारी गरी नियमविपरीत काम गर्ने उद्योगलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने भएको हो । यो निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले वातावरण महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानीय विकास मन्त्रालय, उद्योग, फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्र, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल प्लास्टिक उत्पादक संघका प्रतिनिधिसहित मन्त्रालयले तोकेका तीनजना विज्ञ र प्रदूषण नियन्त्रण तथा अनुगमन शाखाको प्रमुख सदस्य सचिव रहने गरी ११ सदस्यीय समिति गठन गर्ने जनाएको छ । यो समितिले अनुगमन गरी कारवाही अगाडि बढाउनेछ । निर्देशिका तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयका प्राविधिक इन्जिनियर ऋषिराज कोइरालाले जानकारी दिए । २० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोलाहरू पुनःप्रयोग गर्दा कार्सेजनिक नामक रसायनिक पदार्थ उत्पन्न हुन्छ । यो रसायन स्

‘भ्यालेन्टाइन डे’ मा ८० प्रतिशत फूल विदेशी

Image
Add caption ७० लाख कारोबारको अनुमान २ लाख गुच्छा बिक्री हुने अनुमान १० प्रतिशतसम्म मूल्य र दुईगुणा उपभोक्ता बढ्ने  निरु अर्याल काठमाडौं, २९ माघ यो वर्षको भ्यालेन्टाइन डे (प्रणय दिवस) को अवसरमा ८० लाख रुपैयाँ बराबरको गुलाब बिक्री हुने भएको छ । कुल खपतको ८० प्रतिशत हिस्सा भने विदेशी फूलको हुनेछ । यो दिन ६० देखि ८० लाख रुपैयाँ बराबरको फूल बिक्री हुने अपेक्षा गरिएको फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन (फ्यान) ले जनाएको छ । यस वर्ष फूलको मूल्य बढीमा १० प्रतिशतसम्म बढ्ने भएको छ । २ लाख गुच्छा (स्टिम) फूल बिक्री हुने र ५० प्रतिशतसम्म माग बढ्ने फ्यानको अनुमान छ । गत वर्ष ४० लाख रुपैयाँ बराबरको गुलाब बिक्री भएको थियो । अघिल्लो वर्ष २५ लाख बराबरको फूल खपत भएको फ्यानले जनाएको छ । “यसपटक चारैतिरबाट माग बढेको छ,” फ्यान महासचिव दिलीप बादेले भने, “गत वर्षभन्दा यस पटक गुलाबको कारोबार दोब्बर बढ्ने आपेक्षा गरेका छौं ।” यस पटक झन्डै २ लाख स्टिम फूल आयात हुने जानकारी दिँदै उनले ८० प्रतिशत माग आयातमै निर्भर हुने बताए । नेपालमा गुलाब उत्पादन तथा बिक्री गर्दै आएको एभरेस्ट नर्सरी आन्तरिक कारणल