Monday, February 13, 2012

२० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध

कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, २८ माघ
सरकारले २० माइक्रोनको प्लास्टिक झोलाको उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा देशैभरि प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । सरकारले यसअघि साउनदेखि काठमाडौं उपत्यकामा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
वातावरण मन्त्रालयले प्लास्टिक झोला नियमन तथा निर्देशन निर्देशिका २०६८ जारी गरी नियमविपरीत काम गर्ने उद्योगलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने भएको हो । यो निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले वातावरण महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानीय विकास मन्त्रालय, उद्योग, फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्र, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल प्लास्टिक उत्पादक संघका प्रतिनिधिसहित मन्त्रालयले तोकेका तीनजना विज्ञ र प्रदूषण नियन्त्रण तथा अनुगमन शाखाको प्रमुख सदस्य सचिव रहने गरी ११ सदस्यीय समिति गठन गर्ने जनाएको छ । यो समितिले अनुगमन गरी कारवाही अगाडि बढाउनेछ । निर्देशिका तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयका प्राविधिक इन्जिनियर ऋषिराज कोइरालाले जानकारी दिए ।
२० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोलाहरू पुनःप्रयोग गर्दा कार्सेजनिक नामक रसायनिक पदार्थ उत्पन्न हुन्छ । यो रसायन स्वास्थ्यका दृष्टिले खतरनाक देखिएको भन्दै यस्ता प्लास्टिकको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन खोजिएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार यो निर्देशिकासँगै देशैभरिका प्लास्टिक उत्पादक कम्पनीहरूले २० माइक्रोन मोटाइको प्लास्टिक उत्पादन र प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।
निर्देशिका कार्यान्वयनपछि उद्योगले २० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइको प्लास्टिक आयात, भण्डारण, बिक्री–वितरण र उत्पादन गर्न पाउने छैनन् । यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरको फोहोरमैला व्यवस्थित गर्न भन्दै राजधानीभित्र कालो प्लास्टिकको झोला उत्पादन, प्रयोग र बिक्री–वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
“निर्देशिका जारी भएपछि उत्पादक कम्पनी तथा बिक्री–वितरण गर्ने सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ,” मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार निर्देशिकाले कुनै उद्योग वा कम्पनीले निर्देशिकामा तोकिएका सर्त र बन्देजहरूको उल्लंघन गर्ने (उद्योग, आयातकर्ता र बिक्रेताको अनुमति वा दर्ता, खारेजी तथा सबै कारोबार बन्द हुने छन् ।
यसअघि काठमाडौंबाट प्रतिबन्ध गर्ने निर्णयले एक सयवटा प्लास्टिक झोला उद्योगमा गरिएकोे एक अर्बको लगानी अन्योलमा परेको भन्दै व्यवसायीले उचित मापदण्डका आधारमा उद्योग चलाउन पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । उद्योग व्यवस्थित गर्न नियमन निर्देशिकाले सहयोग पुग्ने भन्दै नेपाल प्लास्टिक उत्पादक संघका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । “निर्देशिका त आएको छ तर कार्यान्वयनमा शंका छ,” प्रधानले कारोबारसँग भने । उनका अनुसार मुलुकभर दैनिक ५ हजार किलो प्लास्टिकको झोलाको खपत हुन्छ । उपत्यकामा मात्रै ५० भन्दा धेरै झोला उत्पादन गर्ने उद्योग रहेको जानकारी दिँदै प्रधानले यिनै उद्योगबाट मुलुकभर करिब १५ हजार मजदुरले रोजगारी पाएको बताए ।

No comments:

Post a Comment