Monday, June 13, 2016

सिमेन्ट उद्योगमा लगानी आकर्षित

काठमाडौं, ३१ जेठ – व्यवसायीहरूले भूकम्प र नाकाबन्दीपछि नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण नभएको बताइरहेका बेला सिमेन्ट उद्योगमा भने विदेशी तथा स्वदेशी लगानी आकर्षित भएको पाइएको छ । उद्योग विभागका अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी गरी ८ दर्जन उद्योगले सञ्चालन इजाजत लिएका छन् । ०७२ सालमा मात्रै अरनिको, शुभ लक्ष्मी, नेपाल अल्ट्रा टेक, अर्घाखाँची र सनसाइज सिमेन्ट उद्योगले सञ्चालन अनुमति लिएका छन् ।
हालसम्म ८३ वटा ब्रान्डका सिमेन्टले नापतौल तथा गुणस्तर विभागबाट मान्यता पाइसकेका छन् । स्वदेशीमात्र नभएर भारत, चीन र नाइजेरियाका ४ बहुराष्ट्रिय उद्योगले नेपालमा आउने २ वर्षमा दैनिक २२ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्न लगानी बोर्डबाट स्वीकृति लिएका छन् । सरकारले सिमेन्ट उद्योगलाई बाटो र बिजुली जस्ता पूर्वाधार पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बनाएर ०७४ सालदेखि आयात रोक्ने अवधारणा सरकारको छ । सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धु्रव थापाले सिमेन्टमा भन्दा अरू क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउनुपर्ने बताए । “सिमेन्ट उद्योगमा विदेशी लगानी आवश्यक छैन,” उनी भन्छन्, “सरकारले बाटो र बिजुली पुर्याउनुपर्यो स्वदेशी लगानी नै पर्याप्त छ ।” सरकारले बाटो र बत्ती सम्बन्धित उद्योगसम्म पुर्याउने हो भने पनि ५/७ वर्षसम्म नपुग्ने तर लगानीकर्ताले बढीमा २ वर्षमा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने गरेको उनले बताए ।
भूकम्पले नेपालमा निजी आवास तथा सार्वजनिक सम्पदा मात्र नभएर विकासका काममा क्षति पुगेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका कारण सिमेन्ट माग अझ बढ्ने देखिएको छ । पीपीसी सिमेन्टका ४०, ओपीसी सिमेन्टका ३३ र पीएससी सिमेन्टका १० गरी कुल ८३ वटा ब्रान्डले गुणस्तर प्रमाण चिह्न लिएर उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् । हालको सिमेन्ट खपत वार्षिक झन्डै ३५ लाख मेट्रिक टन छ । नेपालमा स्थापित उद्योगको कुल क्षमता भने ५५ लाख मेट्रिक टन पुगिसकेको छ । ऊर्जा संकटले अधिकांश उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् ।
उद्योगीका अनुसार दैनिक २२ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्न २१५ मेगावाट बिजुली चाहिन्छ । सिमेन्टले ठूलो परिमाण विद्युत् खपत गर्ने भएकाले उद्योगलाई ऊर्जा व्यवस्थापना गर्न समस्या पर्ने देखिन्छ । विदेशी लगानीमा खुल्ने लागेको रिलायन्सलाई ६०, हुवाजिनलाई २५ होन्सीलाई ८० र डाङोटेलाई ५० मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्नेछ । नेपालमा सबैभन्दा पहिले सिमेन्ट उद्योगका लागि लाइसेन्स लिएको पञ्च रत्न सिमेन्ट हो । पछिल्लो पटक चैत दोस्रो साता सनराइज सिमेन्टले सञ्चालन अनुमति लिएको छ ।
नेपालमा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा रहे पनि जलविद्युत्, सडक, सिँचाइलगायत ठूला आयोजनाले सिमेन्टको माग धान्न सकेका छैनन् । निर्माणधीन माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढी, सान्जेन, त्रिशूली–३ ‘ए’ लगायत ठूला आयोजनामा भारतीय सिमेन्टको प्रयोग हुदै आएको छ । भारतबाट आयात गर्दा भन्सार शुल्क तिर्नु नपर्ने भएपछि आयातीत सिमेन्ट सस्तो हुदा ठेकेदारले विदेशी सिमेन्ट प्रयोग गर्दै आएका हुन् ।

Thursday, June 9, 2016

पाँच संस्थान निजीकरण गर्ने सरकारको तयारी


काठमाडौं, २६ जेठ –
 निजीकरण गरिएका अधिकांश संस्था बन्द भइसकेको र सञ्चालनमा रहेकाको पनि अवस्था नाजुक रहेका बेला सरकारले फेरि ५ सार्वजनिक संस्थालाई निजीकरणमा लैजाने तयारी थालेको छ । योजनाअनुसार २ सार्वजनिक संस्थाको स्वामित्व बिक्री गरिने छ भने एकलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी, एकको सेयर बिक्री र एउटा भाडामा दिइनेछ ।
सरकारले पहिलो चरणमा बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड र नेपाल मेटल कम्पनीलाई निजीकरण गर्न लागेको हो । यस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योगलाई पनि सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी मोडेल) प्रारूपमा लैजाने सरकारको योजना छ । नेपाल एकेडेमी अफ टुरिज्म एन्ड होटल म्यानेजमेन्ट (नाथम) लाई भाडा (लिज)मा दिने प्रक्रिया अघि बढेको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको संस्थानको वार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ ।
बुटवल धागोको सम्पत्ति र दायित्व एकिन गरी निजीकरणको विधिका विषयमा सरकारले छलफल थालिसकेको छ । तत्कालीन संस्थान निर्देशन बोर्डले बुटवल धागो सञ्चालनका लागि प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ । बोर्डले समेत निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने भनी सिफारिस गरेको छ । उद्योगको स्वामित्व बेच्ने प्रस्ताव अर्थको निजीकरण एकाइमा पुगेको छ । यस्तै उद्योग मन्त्रालयले पनि धागो कारखाना सञ्चालनको प्रारूप तयारीका लागि कार्यदलसमेत गठन गरेको छ ।
०६६ असोजदेखि बन्द रहेको बुटवल धागोको सञ्चित नोक्सान १ अर्ब ५० करोड ८६ लाख रुपैयाँ छ । सो कारखानाले सरकारलाई १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ सावाँ र २३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ ब्याज तिर्न बाँकी छ । स्थानीय कपडा उद्योगलाई कच्चा वस्तु धागो उत्पादन गरी आयात प्रतिस्थापनबाट औद्योगिकीकरणमा सहयोग पु¥याउन भन्दै ०३९ असारमा सो कारखाना स्थापना भएकोमा राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसक्दा बन्द भएको थियो ।
यस्तै बन्द रहेको नेपाल मेटललाई पनि निजीकरण गरेर पुनः सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ । सरकारले कम्पनी सञ्चालनको प्रस्ताव आह्वान गर्दा चीनको छाइयूएन मिनरल्स प्रालिले १३.८ प्रतिशत सेयर लिएर व्यवस्थापन लिने प्रस्ताव पेस गरेको छ । कम्पनी सञ्चालन चिनियाँलाई दिन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भइसकेको छ । कम्पनी बन्द भए पनि सरकारले आर्थिक दायित्व ब्योहोर्दै आएको छ ।
खानी उत्खनन्का लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार भएको भन्दै कारखाना सञ्चालन गर्न कम्पनी बोर्डले स्वीकृत प्रदान गरी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिसकेको छ । गणेश हिमाल क्षेत्रमा रहेको जस्ता, सिसा, खनिज धाउको उत्खनन् तथा प्रशोधन गरी प्राप्त कन्सन्ट्रेटलाई विदेशस्थित स्मेल्टरमा बिक्री गर्ने उद्देश्यका साथ ०३३ असारमा सो कम्पनी स्थापना भएको थियो ।
नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइटलाई सार्वजनिक निजी साझेदारमा सञ्चालनमा ल्याउन अर्थ र उद्योग मन्त्रालयसँग छलफल भई निर्णयका लागि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । डेड बन्र्ट म्याग्नेसाइट र खरी पाउडर उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले ०३५ चैतमा सो उद्योग स्थापना गरेको थियो । ओरियन्टमा खेतान समूहको पनि लगानी छ ।
उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरले यी संस्थान निजीकरणका लागि आन्तरिक तयारी भइरहेको बताए । “कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा आन्तरिक छलफल जारी छ,” उनले भने ।
सन् १९९२ देखि सुरु गरिएको निजीकरण सन् २००८ सम्म चलेको थियो । यसअवधिमा सरकारको लगानी भएका विभिन्न ३० संस्थानको व्यवसाय तथा सम्पत्ति, आंशिक सेयर, चालू सम्पत्ति बिक्री गरिनुका साथै भवन र जग्गा भाडा, व्यवस्थापन करार, खारेजी र विघटन गरेर विनिवेश गरिएको छ । ८ वर्षपछि फेरि सरकारले निजीकरणको काम थालेको छ ।

ललितपुरमै बसेर भीआईपीहरूले यहाँको विकासलाई उपेक्षा गरिरहेका छन्


अजरमान जोशी
 अध्यक्ष, ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ 
ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघमा दोस्रोपटक अध्यक्ष बनेका अजरमान जोशी व्यावसायिक तथा सामाजिक क्षेत्रका अगुवा हुन् । पुरानो मुद्रण व्यवसायी परिवारका जोशी हाल हस्तकला र सञ्चार व्यवसायमा पनि संलग्न छन् । ललितपुर नगरभित्र व्यावसायिक सुरक्षाका लागि सीसीटिभी राखेर लोकप्रिय भएका उनी हस्तकला, पर्यटन तथा कृषि उत्पादनका लागि यो जिल्ला संसारकै नमुना क्षेत्र बन्न सक्ने बताउँछन् । मच्छिन्द्र क्याम्पसबाट व्यवस्थापनमा स्नातक उनी पुरातात्विक तथा परम्परागत कला संस्कृति अध्ययन गर्न होमस्टे प्रवद्र्धनमा पनि उत्तिकै अग्रसर छन् । दोस्रो कार्यकालमै आफ्ना योजना पूरा गर्ने र भावी नेतृत्वलाई आधार तयार गर्ने उनको योजना छ । उनी रोटरी क्लब अफ पाटन दरबार स्क्वायरको प्रेसिडेन्टसमेत रहिसकेका छन् । करिब २ दर्जनभन्दा बढी सामाजिक एवं व्यावसायिक संघसंस्थामा आबद्ध उनी ललितपुर महोत्सवले यस क्षेत्रको लोकप्रियता बढाएका कारण यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँछन् । नेपालले ब्रान्डिङ गर्न नसक्दा ‘एक गाउँ एक उत्पादन’को अवधारणा जापानबाट भिœयाउनुपरेको तर ललितपुरमा पहिल्यै स्थापित ‘एक टोल एक उत्पादन’ लाई चिनाउन चुकेको बताउने उद्योगी जोशीसँग गरिएको कुराकानी  
ललितपुर जिल्लाको आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रको विकास अहिले कसरी अघि बढिरेहको छ ?
ललितपुर औद्योगिकका साथै कला–संस्कृतिको नगरी पनि हो । पाटन औद्योगिक क्षेत्र यहीं छ । परम्परागत सीपमा आधारित उद्योग पनि यही छन् । अधिकांश घरेलु र परम्परागत तथा सीपमूलक उद्योग पनि छन् । घरेलु रूपमा मात्रै हस्तकलाको विकास भइरहेको अवस्था छ । यहाँका गाउँ–गाउँमा पनि धेरै उद्योग छन् ।  हस्तकलाजन्य वस्तु भनौं वा परम्परागत सीप भएका वस्तु यही पाइन्छन् । विभिन्न गाविसमा आफ्नै हिसाबका उत्पादन छन् ।  धेरै सम्भाव्यता भएका वस्तु तथा क्षेत्र पनि छन् । त्यसकारण हामीले ललितपुरलाई सम्भावना बोकेको जिल्लाका रूपमा लिएका छांै ।

मुलुकमा ललितपुरको छुट्टै विशेषता छ, यहाँका मौलिक उत्पादनदेखि परम्परागत उद्योगको व्यावसायिक विकास गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ ?
हाम्रो काम प्रवद्र्धन गर्ने नै हो । हामीले प्रवद्र्धनात्मक काम गर्दै आएका पनि छौं । यसका लागि हामीले महोत्सवबाट काम सुरु गरेका छौं । यसले हरेक उत्पादनलाई पहिचान दिन सहयोग गर्छ । ललितपुर भौगोलिक विविधता भएको जिल्ला पनि हो । दुर्गम गाविस यही छन् र सुगम पनि छन् । उपमहानगर र नगरपालिका पनि छन् ।  संघको नाताले सबैलाई समेटनुपर्छ र समेट्न खोजेका छांै । तर, भौगोलिक जटिलताका कारण सबैलाई एकै ठाउँमा समेट्न कठिन हुने देखेर हामीले आफैं जानुभन्दा प्रत्यक्ष शाखाका वस्तुगत संघमार्फत पहिचान दिन क्रियाशील बनाउने र यसैगरी प्रवद्र्धन गर्न खोजेका छांै ।

ललितपुर पर्यटकीय नगरका रूपमा पनि चिनिन्छ । यहाँ पर्यटकको संख्यात्मक वृद्धि कत्तिको छ ?
यहाँका कला, संस्कृति, हस्तकला तथा पर्यटन परिपूरकजस्तै हुन् । ललितपुर जुन हिसाबले पृथक छ त्यसको मौलिक पहिचान पनि त्यत्तिकै महत्वको छ । यहाँ आफ्नै मौलिकता बोकेका हेरिटेज होम छन् । तर, दुःखको कुरा यहाँ अहिलेसम्म पनि ठूला होटल छैनन् । स्टार होटल बनिसकेका छैनन् । तर, जुन आधारमा ललितपुरलाई यहाँ युनेस्कोले हेरिटेज होमका रूपमा विकास गर्न खोजेको छ, त्यसपछि भने यहाँको विकासमा उत्साह मिलेको छ । सफलता पनि मिल्दै गएको छ ।  स्वस्फूर्त रूपमा आफ्नै लगानीमा हेरिटेज होम बनाउने क्रम जारी छ ।
यहाँको आर्थिक विकासको माध्यम पर्यटन प्रवद्र्धन पनि हो । पर्यटन प्रवद्र्धनको माध्यमबाट आर्थिक रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ । यसले समग्र मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा दिन्छ । पछिल्ला दिनमा पर्यटकको आगमनमा समेत वृद्धि भएको हामीले महसुस गरेका छौं ।

पर्यटन र हस्तकलालाई पर्यायवाची भन्नुभयो, यी क्षेत्रहरूको सँगै विकास गर्ने अर्थात पर्यटन र हस्तकलालाई जोडने कुनै योजना छ ?
पक्कै पनि छ । हामीले प्रत्येक ३ वर्षमा ललितपुर महोत्सव गर्दै आएका छौं । महोत्सव भनेको पर्यटनदेखि लिएर मौलिक पहिचान बोकेका वस्तुहरूको प्रवद्र्धन, बजारीकरण गर्ने अनि लुकेका वस्तु देखाउने र तिनको पहिचान खोज्ने हो । हामीले त्यसलाई बृहत् र पृथक रूपमा सञ्चालन गर्न खोजका छौं । समुदायमा आधारित विभिन्न कार्यक्रम गर्ने योजना पनि अघि सारेका छौं । स्थानीय समुदायलाई नसमेटी विकास सम्भव छैन । त्यसैले बढीभन्दा बढी स्थानीयलाई समेटेर यहाँको विकास र प्रवद्र्धनमा हामीले कदम चालिसकेका छौं । यसले पक्कै हस्तकलादेखि लिएर यहाँको पर्यटन प्रवद्र्धनमा ठूलो टेवा पुग्नेछ ।

यसमा स्थानीय सहयोगको पाटो पनि होला, सहयोग पाइरहनुभएको छ ?
कुनै पनि ठाउँको विकासका लागि स्थानीयको सहभागिता आवश्यक छ । संयुक्त रूपमा जागरण आवश्यक छ । हाम्रो काम प्रवद्र्धन गर्ने र आवश्यकताअनुसार सहजीकरण गर्ने हो । त्यसैले संघकै अगुवाईमा विभिन्न महोत्सव गर्ने योजना बनाएका छौं । यसमा हामीले सहयोग पाइरहेका पनि छौं । स्थानीय चुनाव नहुँदा हामीमाथि नै धेरैको भरोसा रहेको पाएको छु मैले । हामीले समग्र नगरको विकासका लागि पनि समन्वय गर्दै आएकाले सहकार्य छ ।

ललितपुर भौगोलिक रूपमा ठूलो छ, यहाँ सुगम सहरदेखि दुर्गम गाउँ पनि छन् । तपाईंहरूले कसरी उपस्थिति जनाइरहनुभएको छ ?
सबै ठाउँमा पुग्न सम्भव छैन । त्यही कारण हामीले नगरपालिकाभन्दा बाहेकको गाउँलाई समेटेर शाखा उपशाखा र सम्पर्क कार्यालय खोल्ने कार्यक्रम छ । जो धेरै पहिलेदेखिको योजना थियो । शाखा विस्तार गर्न नसक्ने ठाउँमा उपशाखा विस्तार गर्ने योजना छ भने एकदमै दुर्गममा सम्पर्क कार्यालय विस्तार गर्ने सोच छ ।

ललितपुरमा धेरै परम्परागत उद्योग छन् । यी उद्योगलाई आधुनिकीकरणतर्फ लैजाने योजना छैन ?
महासंघमार्फत सरकारले ‘एक गाउँ एक उत्पादन’को अवधारणा ल्याएको छ । त्यसलाई हामीले जापानबाट आएको मोडेल हो भनेर चिन्ने गरेका छौं । दुःखको कुरा, हामीले बोल्न नजानेर या लेख्न नजानेको हो, यो मोडेलमा हामी त पहिलेदेखि नै परिचित हौं । ललितपुरमा टोल–टोलको आफ्नै पहिचान छ । भन्नै पर्दा यहाँ ‘एक टोल एक उत्पादन’ छ । त्यो इतिहास हामीले कोर्न सकेनौं ।
च्यासल माटाका भाडा बनाउने, सुकुल परालजन्य वस्तु बनाउने क्षेत्र, उखुबाली र नागबाल मुर्तिकलाका लागि परिचित छ । गाविसका आफ्नै विशेषता छन् । लुबुको टेक्सटाइल भनौं या चापागाउँको दूधजन्य परिकार या बुङमतीको उडकार्पेट या त खोकनाको तेल । कुनै ठाउँमा चिया कुनै ठाउँमा कफी छ । तरकारीको त्यस्तै पहिचान छ ।
हामीले यसलाई पनि इतिहासमा कोर्न आवश्यक छ । जापानबाट होइन नेपालबाटै उत्पत्ति भएको छ । हामी यसलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले अघि बढेका छौं । हाम्रो विधानमा पनि छ । अबको सामूहिक प्रयास संघले गर्ने र शाखा कार्यालयहरूलाई क्रियाशील बनाउने हो । क्षेत्रगत संघहरूलाई पनि सहभागी बनाउन खोजेका छौं ।

विभिन्न वस्तुगत संघ र जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघबीच विवाद हुँदैन ?
हामी कुनै पनि तालिम आफैंभन्दा वस्तुगत संघमार्फत नै गर्छौं । हस्तकला, सुनचाँदी तालिमजस्ता कार्यक्रम उनीहरूमार्फत नै समन्वयात्मक रूपमै सञ्चालन भइरहेको छ । हामी वस्तुगत संघसँग मात्र होइन कि स्थानीय चुनाव नभएको परिस्थितिमा हामीले सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ । सीसीटिभी यसैको उपज हो । यसका लागि ललितपुर सेफड भनेर खडा गरेका छौं । र, यसमा अरू पनि निक्कै उत्साहित भएर लागेका छन् ।

तपाईंले ललितपुरमा अहिले समस्याचाहिँ के देख्नुभएको छ ?
समस्या त धेरै छन् । फुटपाथ, फोहोर व्यवस्थापन, ट्राफिक व्यवस्थापनलगायत अरू तिरका जस्तो लगानीमैत्री वातावरणका समस्या यहाँ पनि छन् । हामीले आफैं पनि सक्रियताका साथ यसको व्यवस्थापन गर्दै आएका छौ । प्रेसर ग्रुपका हिसाबले पनि काम गरिरहेका छौं ।
तपाईं आफ्नो दोस्रो कार्यकालको अन्तिमतिर हुनुहुन्छ, यसपटक निर्वाचित भएपछि के उल्लेख्य काम गर्नुभयो ? तपाईंले व्यवसायी र स्थानीयवासीको रेस्पोन्स कस्तो पाउनुभएको छ ?
सबै साथीभाइको सहयोगले राम्रै काम गरेजस्तो लाग्छ । तर, यसको मूल्यांकन म आफैंलेभन्दा अरूले गर्नु उचित हुन्छ । मिडियाले पनि मेरो दोस्रो कार्यकालको मूल्यांकन गरोस् भन्ने चाहन्छु । म सामाजिक कामका लागि यहाँ आएको हो, सक्दो गरेको छु । मैले जे गरें त्यसले हाम्रो संस्थाको गरिमा बढाएको छ । ललितपुरलाई चिनाउने, यहाँको निकासी बढाउने अनि उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्ने काममा म हिजो पनि लागेको थिएँ, आज पनि लागिरहेछु । भोलिका दिनमा संस्थामा रहँदा या नरहँदा पनि मैले ललितपुरको प्रवद्र्धन गर्न पहल गर्नेछु ।
अर्को कुरा, बजार प्रवद्र्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार आवश्यक छ । मैले २ कार्यकालमा सम्बन्ध विस्तार र यो नगरलाई चिनाउनमा अथक प्रयास गरें । भियतनाम, पाकिस्तान, भुटानमा समग्र ललितपुरको प्रवद्र्धन गर्नमा केन्द्रित रह्यौं । यसलाई थप विस्तार जरुरी छ । सीसीटिभीको सुरुवात पनि भएको छ । फुटपाथको व्यवस्थापन गर्न खोजिएको छ ।

सरकार र निजी क्षेत्रले सञ्चालनमा ल्याएको ‘ए कगाउँ एक उत्पादन’को कार्यक्रम ललितपुरमा अहिलेसम्म लागू हुन सकेन नि !
‘एक गाउँ एक उत्पादन’ कृषिमा आधारित छ । तर, यहाँ उत्पादनमूलक क्षेत्र बढी छन् । बडिखेल क्षेत्रमा पहिले अर्किड र सुनाखरी थियो तर त्यो ५ वर्षपछि फेजआउट भयो । निर्यात प्रवद्र्धनका लागि हामीले पर्याप्त उत्पादन गर्न सकेनौं । अहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सक्रियतामा ‘एक गाउँ एक उत्पादन’को कुरा आएको छ । सरकारी निकायमा समन्वय अभाव हुुँदा ललितपुरमा यो कार्यक्रमले प्राथमिकता पााउन सकेन । विशेष रूपमा यो गैरकृषि भएकाले ओझेलमा परेको छ । ललितपुर परम्परागत रूपमा परिचित छ । त्यसकारण हामीले ललितपुरलाई हस्तकलाको जिल्लाका रूपमा परिचित बनाउन आग्रह गर्दैै आएका छांै ।

गैरकृषि भएकाले कार्यक्रम कार्यान्वयन भएन भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो, अधिकांश ‘एक जिल्ला एक उत्पादन’ कार्यक्रम कृषि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन् । तर, हस्तकला गैरकृषिजन्य उत्पादन भयो । गैरकृषि हुने बित्तिकै यसको जिम्मा उद्योगलाई दिइयो कृषिलाई दिइएन । यही कारण यो कार्यक्रम हाम्रो जिल्ला ओझेलमा परेको छ । उद्योग मन्त्रालयले कसरी कार्यान्वयन भन्ने कुरामा ध्यान दिन सकेको छैन । यहाँका उत्पादनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पु¥याउने देखेर हामीले हस्तकला नगरीका रूपमा चिनाउन आग्रह गरेका हौं । परम्परागत सीपको प्रवद्र्धन गरे हस्तकलाको निकासी बढाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो आशय हो ।

कतिपय जिल्लामा सरकारी सहयोग नपाउँदा विकासका महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रभावित भए भन्ने सुनिन्छ । तपाईंहरूलाई सरकारी सहयोग कत्तिको छ ?
हामीले सरकारी सहयोग त्यति पाएका छैनौं । सरकारले दिने तालिम हो, त्यसमा पनि तालिमको नाममा कनिका छर्ने काम भएको छ । यो एकद्वार प्रणालीबाट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । महासंघमातहतका वस्तुगत संघमार्फत कार्यक्रम गराउँछौं । हामीले परम्पराको जगेर्ना गर्न खोजेका हौं । रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने हिसाबले गर्न सकिन्छ । हस्तकला संघलाई के–के चाहिन्छ त्यसतर्फ जान सकिन्छ अर्बौ रूपमा खर्च हुन्छ तर त्यसको उपलब्धि प्रमाणपत्रबाहेक केही देखिँदैन । कसलाई के चाहिन्छ त्यसको आधारमा स्वरोजगार त्यहाँबाट विकास हुन्छ ।

यहाँका धेरै उत्पादन निर्यातको सम्भावना बोकेका छन्, के सुविधा भयो भने निर्यात बढाउन सकिएला ?
हाम्रो सरोकार हस्तकला मात्रै नभएर अन्य पनि छन् । भएकालाई प्रवद्र्धन गर्न जरुरी छ । लुुभुको टेक्सटाइल निर्यात भएको छ एरोबिक जातिको कफी पनि निर्यात हुन्छ । हस्तकलाका पनि नयाँ–नयाँ उत्पादन आइरहेका छन् । विस्तार भइरहेका छन्, जसले घरेलु महिलालाई स्वरोजगारको अवसर छ । हामी शाखामार्फत प्रवद्र्धन गराउँछौं कहिले विभिन्न वस्तुगत रूपमा गर्न खोजेका छौं । मेला महोत्सवका साथै भुटान, चीन, भियतनाममा पनि बजार खोजिरहेका छौं । युरोप, अमेरिका पनि जान खोजेका छौं । अझ पृथकरूपमा जान खोजेका छौं । हाम्रा उत्पादनको बजारीकरण गर्नु अहिलेको आवश्यकता पनि हो ।

सरकारका विशिष्ट व्यक्ति (भीआईपी)हरू प्रायः ललितपुरमा बस्छन् । ललितपुरको समग्र विकासमा उनीहरूको भूमिका कस्तो पाउनुभएको छ ?
राजनीतिक दलका नेता, सभासद, बुद्धिजीवी, योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षदेखि लिएर महासंघका अधिकांश पूर्वअध्यक्ष पनि यही बस्छन् । यति मात्र होइन, मन्त्री क्वाटर पनि यही छ । उहाँहरूले ललितपुरको पहिचान देखाउनुपर्ने हो तर त्यसमा ध्यान दिनुभएको छैन, उपेक्षा गर्नुभएको छ । हामी पनि त्यसमा धेरै चुकेका छौं । धेरै हदसम्म हामी बोलेका छांै, तर यहाँ सभागृह छैन, बाटोघाटोको अवस्था कमजोर छ । समग्रमा सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन । कान्ती राजपथ फास्ट ट्रयाकको कुरा छ । सबैको सरोकारको कुरा पनि हो । सडक बत्ती छैन । सार्कमा सोलार आए तर ललितपुरमा ल्याइएन । अब भने सबैलाई घचघच्याउने बेला आएको छ ।

तपाईंहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पछिल्लो घटनाक्रमलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो महासंघको इतिहासमै दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो । यस्ता घटना दोहोरिनुहुँदैन । हामी सबै व्यवसायी एक हुनुपर्छ । संस्था नरहे हामी व्यवसायी रहँदै नौं ।  महासंघलाई अझ सशक्त रूपमा लैजानुपर्छ भन्ने मेरो राय छ । त्यसका लागि मैले आफ्नो ठाउँबाट हर प्रयत्न गर्नेछु ।
तपाईंहरूकै सक्रियतामा १ वर्षअघि ललितपुरका मुख्य–मुख्य सहरमा सीसीटिभी जडान भएको थियो । यो कत्तिको प्रभावकारी देखियो ?
सीसीटिभीको कुरा गर्दा हामीले वस्तुगत संघका सदस्यलाई सहभागी बनाएर जिविस नगरपालिका उवासंघको सानो बजेटबाट काम सुरु गरेका हौं । जावलाखेल परिसरमा मोनिटरिङ रुम राखेर जाउलाखेल कुमारीपाटी लागनखेल गाबहालमा ससिीटीभी जडान गरेका छौं । अब यसलाई थप क्षेत्रमा विस्तार गर्दैछौं । सीसीटीभीको प्रभाव सकारात्मक छ । सीसीटीभी राखेको छ भनेपछि स्वतः सचेत हुने रहेछन् । हामीले प्रशंसा पनि पाएका छौं । दोस्रो चरणमा सबैले मिलेर गरांै भन्ने नै भएको छ । यसले व्यावसायिक सुरक्षादेखि सबैलाई सहयोग गरेको छ । यसले सामाजिक सुरक्षामा ठोस योगदान पु¥याउँछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छांै । यसमा हाम्रो संस्थागत, निजी व्यवसायी र स्थानीय निकाय ३ पक्षबाटै बजेट परिचालन गर्ने योजना छ । अबका दिनमा यसलाई पाटनढोका, एकान्तकुनातिर विस्तार गर्छाैं । स्थानीयलाई सहयोग गर्ने कोही इच्छुक छ भने त्यसमा सहभागी बनाउने मोडालिटी बनाउन लगेका छौं ।
गत वर्ष आयोजित ललितपुर महोत्सव राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनेको थियो, यो कसरी सम्भव भयो ?
हामीले निकै तयारी गरेर मात्रै महोत्सब आयोजना गरेका थियौं । यसमा सबैलाई सहभागी बनाएका थियौं । त्यसमा विभिन्न जातीय समुदायलाई पनि सहभागी गराउन खोजेका थियांैं । अर्कोतर्फ, राजनीतिक अन्योलका बेला पनि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई उद्घाटन गर्न आमन्त्रण गरेर धेरै मन्त्री तथा सचिव आउनुभयो । त्यसैको परिणाम हुनसक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मेला तथा महोत्सवमा सहभागिताको उद्देश्य के हो ?
हामीले ललितपुरका उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवद्र्धन र प्रदर्शन गर्न खोजेका छौं । भुटान, भियतनाममा पनि हामी मेला, महोत्सवमा सहभागी हुँदै छौं । भुटानामा हरेक वर्ष ३० देखि ४० स्लट लान्छौं । एजुकेसनल फेयरमा पनि ललितपुर (हामी) लाई जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रमोसनल क्रियाकलापमा हामी बामे सर्दै छौं । यसको एउर्ट उद्देश्य ललितपुरको विकासमा टेवा पु¥याउनु हो ।
तपाईंले बाँकी कार्यकाललाई कसरी अघि बढाउनुहुन्छ ?
मैले यस जिल्लाको छवि उज्यालो बनाउन कोसिस गर्नेछु । व्यक्ति एक्लै कहिल्लै सफल हुँदैन, त्यसका लागि टिम वर्क चाहिन्छ । ललितपुर महोत्सवबाट पनि हामीले धेरै समस्या उजागर गर्न खोजेका छौं । सुरुमा हामीलाई प्रमुख अथिति खोज्न समस्या थियो, पछि आफैं सक्रियता देखाउनुभयो । त्यसबाट हामी उत्साहित भयौं । हेरिटेज वाकको रूपमा धेरै राजदूतहरू आउनुभयो । अग्रजले पूरा गर्न नसकेका तथा मेरै कार्याकालमा सुरु भएका कामलाई निरन्तरता दिनेछु ।
केही मौलिक योजना पनि छन् कि ?
हामी मूलतः सबैलाई एकै थलोमा राख्नुपर्छ भन्नेमा छौं । ललितपुरको पाटन दरबारमा लाइट राख्ने तयारी गरिरहेका छौं । यो एकदमै मौलिक हुनेछ । यसमा लगानी गर्न सरकारी निकाय हिचकिचाइरहेको अवस्था छ । एउटाले नसके हातेमालो गरेर भए पनि अघि बढ्ने योजना छ ।
-

१ खर्बको निकासी लक्ष्य यो वर्ष पनि नपुग्ने


काठमाडौं, २७ जेठ वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँबराबरको वस्तु तथा सेवा विदेश निर्यात गर्ने निजी क्षेत्रको लक्ष्य चालू आर्थिक वर्षमा पनि नपुग्ने देखिएको छ । आवको ९ महिनासम्ममा ४६ अर्ब रुपैयाँको मात्रै वस्तु तथा सेवा निकासी भएको छ । लक्ष्य पु¥याउन बाँकी तीन महिनामा थप ५४ अर्ब रुपैयाँको निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन सम्भव देखिँदैन । चालू आवमा ६० देखि ६५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा निकासी हुने अनुमान छ । देशको व्यापार घाटा कम गर्ने र नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी रोजगारी बढाउने उद्देश्यले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तीन वर्षअघि निकासी व्यापारलाई बढाएर वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँ पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । महासंघअन्तर्गतको निर्यात परिषद्का सभापति अनुपबहादुर मल्ल सरकारकै असहयोगका कारण लक्ष्य प्राप्ति हुन नसकेको तर्क गर्छन् । “आव ०७०÷०७१ मा झन्डै ९० अर्ब रुपैयाँबराबरको वस्तु निकासी भएको थियो । सरकारले सहयोग गरेको भए ०७१÷०७२ मै एक खर्ब निकासीको लक्ष्य पूरा हुन्थ्यो,” उनले भने । १० प्रतिशत नगद अनुदान दिए यो क्षेत्र प्रोत्साहित हुने उनको भनाइ छ । पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझा चालू आर्थिक वर्षमा भूकम्प र नाकाबन्दीको असर निकासी व्यापारमा परेको बताउँछन् । निकासीजन्य उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउन नसक्दा निकासी व्यापार घट्दै गएको उनको भनाइ छ । नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति (एनटीआईएस) मा उल्लेख भएका वस्तुले मात्र व्यापार घाटा कम गर्न नसक्ने उनी बताउँछन् । “नेपालकै कच्चा पदार्थमा आधारित औद्यागिक उत्पादन र उच्च मूल्यका वनस्पतिजन्य उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ,” उनले भने, “अहिलेको वाणिज्य नीतिले मात्र यसलाई समेट्दैन ।” निकासीयोग्य वस्तुको पहिचानपछि निकासीको बजारसम्म पु¥याउने मूल्य शृंखलाको व्यवस्था नभएसम्म निकासी बढाएर एक खर्ब पु¥याउन नसकिने उनको भनाइ छ । नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष चण्डीप्रसाद अर्याल पनि राज्यबाटै असहयोग भएका कारण लक्ष्य पुग्न नसकेको बताउँछन् । “सरकार आफैंले आयातलाई प्रोत्साहन गर्दा निकासी उद्योग ठप्प हुने र व्यापार घाटा चुलिने अवस्था आएको हो,” उनी भन्छन् । नेपालबाट गलैंचा, तयारी पोशाक, छाला तथा छालाजन्य सामग्री, चिया, अदुवा, टेक्स्टाइल, पश्मिना, फेल्ट, हस्तकलालगायत सामग्री निर्यात हुँदै आएको छ । आयात भने पेट्रोलियम पदार्थ, सुन, इलेक्ट्रोनिक्स सामग्री, सवारी साधन तथा एक्सेसरिज, कपडा, टेलिकम उपकरण, रासायनिक मल, सिमेन्ट आदि बढी हुन्छ । 

Tuesday, June 7, 2016

स्वदेशी वस्तुको उपयोग नै आत्मनिर्भरताको ठूलो कडी हो

श्यामप्रसाद गिरी 
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ
अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने घरेलु तथा साना उद्योग यतिबेला भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण उठ्नै नसक्ने गरी थला परेका छन् । यस्ता उद्योगको विकासबिना मुलुक समृद्ध बन्न नसक्ने भनिए पनि कार्यान्वयनको सवालमा निजी क्षेत्र, सरकार र राजनीतिक दलहरूले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । ऐन–कानुन पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा कैयौं सम्भावनायुक्त उद्योग स्थापित हुनुको सट्टा विस्थापनको बाटोमा धकेलिएको नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरी बताउँछन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर उनी विज्ञानमा स्नातक र इन्जिनियरिङमा (बीई) उत्तीर्ण हुन् । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भएर काम गरिसकेका उनसँग निजी क्षेत्र र सरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गरेको अनुभव छ । पेसाले आफूलाई इन्जिनियर बताउने उनी इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी, आधा दर्जनभन्दा बढी सहकारीमा आबद्ध छन् । निनान्स कलेक्सन, त्रिचन्द्र कार्पेट उल इन्ड्रस्टिज, समृद्ध डेरी उद्योगका सञ्चालकसमेत रहेका उनले अमेरिकामा पनि व्यवसाय विस्तार गरेका छन् । २ दशकयता नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघमा आबद्ध उनी महासंघको आसन्न २३औं महाधिवेशनपछि अध्यक्ष हुने निश्चितजस्तै छ । प्रस्तुत छ, भूकम्प र नाकाबन्दीपछिको अवस्था, साना उद्योगको सम्भावनालगायत विषयमा गिरीसँग कारोबारकर्मी निरु अर्यालले गरेको कुराकानी :
घरेलु तथा साना उद्योगको समग्र अवस्था अहिले कस्तो छ ?
साना तथा घरेलु उद्योगको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ । दर्ता प्रक्रियालाई हेर्ने हो भने १ लाख ९२ हजार उद्योग नवीकरण भएका छन् तर तीमध्ये ३०–४० हजार मात्र सक्रिय रूपमा सञ्चालनमा छन् । अरू उद्योग दर्ता भएका छन् तर राज्यको नीति, बैंकको चर्को ब्याज, ऊर्जा संकटका कारण चलाउन समस्या छ । तापनि, औद्योगिक क्षेत्रले ओगटेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमध्ये लघुघरेलु तथा साना उद्योगले करिब ९० प्रतिशत योगदान दिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको रोजगारको ७० प्रतिशत र निर्यातको पनि ७० प्रतिशत नै योगदान लघुघरेलु तथा साना उद्योगकै छ । औद्योगिक क्षेत्रमा गरिएको लगानीको ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको भए पनि लम्बिँदो संक्रमणकालसँगैका विभिन्न समस्याले गर्दा भएका स्रोतसाधनको पनि उपयोग पनि यो क्षेत्रले गर्न सकेको छैन ।
भूकम्प र नाकाबन्दीकोे असरले यी उद्योगलाई कत्तिको असर पार्यो ?
वैशाखको विनाशकारी भूकम्पपछि औद्योगिक क्षेत्रमा जे जति क्षति भएको छ त्यो बढी मात्रामा साना उद्योगमै भएको छ । यसलाई कसैले पनि हचुवामा लिन मिल्दैन । हामीले १४ जिल्लामा मात्रै १२ अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको पायौं । त्यति मात्र होइन, यसबीच मानवीय क्षति पनि त्यत्तिकै देखियो । यसबाट उठ्न नपाउँदै हामी छिमेकी मुलुक भारतको नाकाबन्दीबाट प्रताडित हुन पुग्यौं । उद्योग, कलकारखाना उठ्नै नसक्ने गरी थलिएका छन् । नाकाबन्दी खुल्यो भनिन्छ तर हामीले सहज रूपमा इन्धन पाउन सकेका छैनौं । यतिखेरको अवस्था कठिन छ । हामी न उद्योग चलाउन सक्ने अवस्थामा छौं न त बन्द गर्ने अवस्थामैै । एकपछि अर्को समस्याकै कारणले होला जीडीपी ११ बाट ६ प्रतिशतमा झरेको अवस्था छ । वित्तीय सन्तुलनको अवस्थाले आगामी दिनमा हामी संकुचन पर्ने खतरा देखिएको छ ।
तपाईंहरूलाई राहत दिने भन्दै सरकारले पुनरुद्धार कोषको स्थापना गरेको छ । यसबाट राहत मिल्छ भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
जुन उद्देश्यसाथ कोषको स्थापना गरियो त्यो स्वागतयोग्य छ । तर, विडम्बना, हामीकहाँ प्रस्ताव आउँछ लागू हुँदैन । घोषणा गरिएका कुरा लागू भए मात्रै विश्वस्त हुने कुरा हो । कोष स्थापना भयो हामीले राहत पाउँछौं भनेर आशा गर्नु त जायज नै होला तर लागू हुने नहुने हो कि भन्ने आशंका बढी छ । त्यसैले सरकारले तथा राजनीतिक दलहरूले उद्योगी/व्यवसायीका समस्यालाई जसरी बुझ्नुपर्थ्यो त्यति सकारात्मक भएको पाएका छैनौं ।
पुनःस्थापना गर्ने सवालमा छाता संगठनहरूको पनि केही भूमिका हुन्छ होला नि !
छाता संगठनहरूले जहिले पनि उद्योगीका साझा समस्याको उठान गर्दै आएका छन् । पुनःस्थापनमा कोसिस गरिरहेका छन् । सम्बोधन भयो/भएन भन्ने आफ्नो ठाउँमा होला । तर, संगठनहरूले आ–आफ्ना तरिकाले काम गरिरहेको अवस्था छ । त्यसका अलावा हामी आफैं समस्यामा छौं । हाम्रो समस्या राज्यले बुझिदिनुपर्यो । भूकम्प र नाकाबन्दीले हाम्रा उद्योग क्षतविक्षत छन् । विद्युत्को चरम अभाव छ । उद्योग सहज रूपमा चलाउन इन्धनको व्यवस्था हुनुपथ्र्यो । यसमा जुन तवरले सरकारले तदारुपकता देखाउनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेको छैन । दिन सक्ने सुविधा पनि नदिएर मूकदर्शक भएर बसेको अवस्था छ ।
यही अवस्था रहिरहे लघुघरेलुु तथा साना उद्योगको दीर्घकालीन विकास कसरी होला ?
एकपछि अर्को समस्या आयो र समस्याको समाधानतर्फ सरकारले ध्यान दिएन भने दीर्घकालीन विकासको त कुरै छोडौं भएका उद्योग पनि बन्द हुन्छन् । अहिलेको विडम्बना भन्नु या समस्या पनि यही हो । तर, सरकार तथा नीति निर्माता तहमा बुझ्नुपर्ने कुरा के भने औद्योगिक विकासबिना मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव छैन । औद्योगिक विकासका खम्बा भनेका साना उद्योग नै हुन् । लामो समयसम्म रहेको संक्रमणकालीन अवस्थाले गर्दा हामी आर्थिक रूपमा पछि पर्दै आयौं । अहिले पनि हामीले त्यही नियति भोग्दै छौं ।
दिगो विकासका लगि के गर्नुपर्ला ?
घरेलु उद्योगका समस्या पहिचान गर्न हामीले उद्यमी/व्यवसायीको बीचमा सरकारी उच्च तहका व्यक्तिसँग छलफल गरिसकेका छौं । सरकारले निर्यातको नीति अवलम्बन गर्ने व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न, महिला उद्यमीलाई पनि प्रोत्साहनका साथै वित्तीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने खालको रणनीति ल्याउनु जरुरी छ । वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच विस्तारका लागि रुग्ण उद्योगलाई पुनःस्थापन गर्ने तथा उद्योगमा प्रविधिको पहुँच पुग्ने खालका सुविधा उपलब्ध गराइए साना तथा घरेलु उद्योगको समस्या सामाधान हुन सक्छ । औद्योगिक क्लस्टर, घरेलु ग्राम, कोसेली घरजस्ता कुरा अघि बढाए साना उद्योग सजिलोसँग फस्टाउन सक्छन् । नीति आएर मात्र हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
भारतीय नाकाबन्दीको सयममा आत्मनिर्भताको बहस निकै भयो । हामी स्वदेशी वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने अवस्था छ कि छैन ?
यो अहिलेको महत्वपूर्ण विषय हो । आत्मनिर्भरताको कुरा गर्दा हामी कुन–कुन वस्तुमा निर्भर हुन सक्छौं भन्ने चर्चासमेत भएन । राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको कुरा निक्कै भयो । घर–घरमा बहस भयो, स्कुल कलेज तथा चिया पसलदेखि सिंहदरबारभित्रका चौरमा पनि राष्ट्रियता र आत्मनिर्भताको कुरा उठ्यो तर आत्मनिर्भरताका लागि उद्योगी/व्यापारी सरकार तथा छाता संगठनहरूले कहाँनिर पहल गरे त ? यो सोचनीय विषय छ । जहाँसम्म हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्ने या नसक्ने भन्ने कुरा छ, यो स्वदेशी वस्तुको उपयोग बढाएर मात्रै सम्भव छ । तर, सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्दा आत्मनिर्भरताको कुरा नारामा मात्र सीमित छ । हामीकहाँ भएको उब्जाउ जमिन प्लटिङ गरेर सिद्धिएको छ । बाँकी बाँझो छ । युवा बिदेसिएका छन् । हामी आयातीत बजारमा निर्भर छौं । यी सबैको सन्तुलन मिलाउनु आवश्यक छ । स्वदेशी वस्तुको प्रयोग नै आत्मनिर्भरताको सबैभन्दा ठूलो कडी हो । त्यसका लागि अभियान सफल बनाउनु भनेको साना उद्योगको प्रबद्र्धन नै हो ।
सरकारले गत वर्ष नै १५ प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्ने भनेर निर्देशिका नै ल्याएको छ । त्यसको अनुगमन समितिमा तपाईंको संगठन पनि आबद्ध छ । प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तपाईंहरूका तर्फबाट के पहल गर्नुभयो ?
हाम्रै पहलमा निर्देशिका जारी भएको हो । यो निर्देशिका जारी हुनेबित्तिकै भूकम्प आयो । त्यसलगत्तै नाकाबन्दी भयो, जसले कार्यान्वयनमा समस्या आयो । प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नै उद्योग सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समिति बनेको छ । जिल्ला–जिल्लामा घरेलु कार्यालयका प्रमुखको संयोजकत्वमा समितिहरू बनेका छन् । निर्देशिकामा परिस्कृत गर्ने र दण्डित गर्ने व्यवस्था पनि छ । अहिले पुनःस्थापनाकै समय भएकाले यसमा कसैको ध्यान जान सकेको छैन । अर्को कुरा स्वदेशी वस्तु उपयोग निर्देशिका सार्वजनिक खरिद ऐनसँग सम्बन्धित छ । भोलिका दिनमा सार्वजनिक खरिद ऐनलाई देखाएर निरुत्साहित गर्ने अवस्था पनि नहोला भन्न सकिँदैन । योसँगै स्वदेशी वस्तु खरिद गर्ने निश्चित बजार छैन । यसका लागि कसैले असल मनसायले स्वदेशी वस्तु खरिद गर्न चाहे त्यसको आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ । यी सबै समस्या समाधानका लागि हामीले आवश्यक पहल गर्दै आएका छौं ।
तपाईंहरूले धेरै पहिलेदेखि निर्यात गृहको माग गर्दै आउनुभएको थियो, के भइरहेको अहिले ?
हामीले ०५५ सालदेखि भन्दै आएको कुरा हो । हाम्रो उत्पादनलाई कसरी निर्यात गर्ने भनेर निर्यात गृहको माग गरेका हौं । तर, यो अहिलेसम्म पनि लागू हुन सकेको छैन । अमेरिका, युरोपजस्ता मुलुकमा अन्य मुलुकले नेपाली सामान भनेर अन्य सामान बेचिरहेको अवस्था छ । यो समस्या समाधान गर्न हामीलाई निर्यात गृहको आवश्यकता खड्किएको छ ।
घरेलु उद्योगको प्रचुर सम्भावना छ भनिन्छ, सम्भावना भएको तर हामीले गर्न नसकेका कुरा कत्ति छन् ?
दैनिक उपभोग्य वस्तु स्वदेशमै उत्पादन हुने रै’छन् । साबुन, पेस्टदेखि लिएर धेरै वस्तुको उत्पादन हुन्छ । विभिन्न कम्पनीले उत्पादन गरिरहेका छन् । कतिपय कुरा खरिद स्वभावमा पनि परिवर्तन भएर आएका छन् । सम्भावना भएको क्षेत्र कृषि नै हो । हामीले कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न सकेनौं, त्यसकारण हामी पछि परेका छौं । व्यक्ति–व्यक्तिले गर्ने जंगलमा आधारित उद्योग पनि हामीले गर्न सकेका छैनौं । प्रशोधनका काम प्राविधिक कुरामा पनि प्रबद्र्धन गर्न सकेका छैनौं । बजार विस्तार हुँदा पनि हामीले केही गर्न नसकेको अवस्था छ । खनिज र जंगलमा आधारित उद्योगहरूको पनि सम्भावना छ । यिनीहरूको आधुनिकीकरण गर्न सकियो भने कच्चा पदार्थमा सम्पन्न हुनेछौं ।
साना उद्योगले न्यूनतम ज्याला दिन आनाकानी गर्छन् भन्ने सुनिन्छ नि !
न्यूनतम ज्याला दिनै पर्छ । साना उद्योगी हुँ भनेर न्यूनतम ज्याला दिन सक्दिनँ भन्न मिल्दैन । त्यसरी मजदुरको जीविका चल्दैन । हाम्रो चासो भनेको काम गरेको ज्याला दिने हो, काम नगरेको ज्याला दिन सकिँदैन । अर्को कुरा न्यूनतम पारिश्रमिकको विषय उत्पादनभन्दा हकहितमा मजदुरको ध्यान केन्द्रित भएको छ । यसलाई उत्पादन कामसँग पनि हेरिनुपर्छ । तर, अहिले युवा पुस्तामा बिदेसिने आकर्षण बढेको छ । देशको असहज अवस्था त छँदै छ त्यसका बाबजुद सामाजिक कारणले पनि युवा स्वदेशमा बस्न रुचाउँदैनन् ।
युवालाई स्वेदशमै रोजगारीको व्यवस्था गरेर पलायन हुनबाट रोक्न सकिँदैन ?
यो कुरा माइनसेटको कुरा हो । सामाजिक परिवेशले गर्दा युवाले स्वदेशमा काम गर्न सक्दैनन् । दक्षताअनुसार त्यहाँ कमाउनेभन्दा स्वदेशमै दोब्बर कमाउन सक्छन् । रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेर विशेष खाले सुविधा दिन सकियो भने केही हदसम्म यो समस्याको निराकरण हुनसक्छ ।
केही वर्षयता सरकारले पनि लघुघरेलु उद्योगको प्रबद्र्धन गर्नुपर्छ भन्दै आएको छ । सरकारी नीति कत्तिको घरेलु उद्योगको पक्षमा छन् ?
सरकारी नीति कथनीमा छन्, करणीमा छैनन् । साना उद्योग सम्भावनायुक्त उद्योग हुन् । उत्पादकस्तवको हिसाबले एकदमै कम छन् । त्यसका लागि उपयुक्त प्रविधिको आवश्यकता छ । कानुन भएर मात्रै हुँदैन, प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने मात्रै वातावरणमा सुधार आउने हो । केही समययता सरकारले पनि लघुघरेलु तथा साना उद्योगको सबालमा नयाँ औद्योगिक नीतिमार्फत धेरै कुरा अघि सारेको छ । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकका सबैजसो आर्थिक क्षेत्र ओझेलमा परेका छन् । जसका कारण मुलुकको युवा जनशक्ति दैनिकजसो बिदेसिएको छ । यिनको उजागर गर्ने दायित्व सरकारको हो ।
तपाईंहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको साथ भारत भ्रमणमा जानुभएको थियो, के पाउनुभयो ?
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण राजनीतिक सम्बन्ध विस्तारसँग जोडिएको थियो । भ्रमणलाई सम्बन्ध सुधारका रूपमा हामीले पायौं । तर, जसरी भारत सरकारले सम्बन्ध सुधार गर्न खोज्यो, त्यसरी नै कर्मचारीतन्त्रले नेपाललाई विश्वास नगरेको महसुस गर्यौं  । जहाँसम्म निजी क्षेत्रको कुरा छ त्यहाँका निजी क्षेत्रले आ–आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरे । प्रधानमन्त्रीसँग र हामीसँग पनि । तर, निजी क्षेत्र नेपालमा आउन त्यति विश्वस्त भएको देखिएन । निजी क्षेत्रले केही विश्वास दिलाउने कोसिस गर्नुभयो । व्यापारी र उद्योगपतिको काम भनेको लेनदेनको कुरा न हो । पहिले जुन आशा गरिएको थियो त्योअनुसार लगानी बढ्न अलि समय लाग्छ ।
अमेरिका सरकारले नेपालको तयारी पोसाकका ६६ वस्तुलाई भन्सार छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । तपाईंले लामोे समयदेखि अमेरिकामा पनि व्यवसाय गर्दै आउनुभएको छ, यसबारे तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?
यो स्वागतयोग्य कुरा हो । यसले नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार्न सहयोग गर्नेछ । भन्सार सुविधा दिँदैमा निर्यात बढ्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । यसअघि अमेरिकाले नेपाली तयारी पोसाकलाई कोटा सुविधा दिएको थियो । हाम्रो अमेरिकामा बजार सुरक्षित थियो । तर, अहिले हाम्रो माहोल बिग्रिएको छ । अर्को कुरा हाम्रा ग्राहक अहिले बंगलादेशलगायत अन्य मुलुकसँग सामान खरिद गर्न लागेका छन् । नेपाली उद्योगी इजी मोनीका पछि लागेका छन् । ग्राहकसँग लिंकेज बढेको छ । त्यसका साथै हामीसँग पर्याप्त पूर्वाधार छैन । उसले माग गरे पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ या सकिँदैन भन्ने ठूलो चुनौती छ । अमेरिकाले यो सुविधाको घोषणा गर्दा म अमेरिकामै थिएँ । अमेरिकामा व्यवसाय गर्दै आउनुभएका केही साथीहरूसँग यो विषयमा विभिन्न चरणमा अन्तरक्रिया पनि भएका थिए ।  हामीसँग पर्याप्त मेकानिजम नभएकाले पनि हामी पहिलेको अवस्थामा फर्किन केही समय लाग्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो ।
अमेरिकाले दिएको सुविधाको उपयोगका लागि नेपाल सरकारले के कस्तो संयन्त्र तय गर्नुपर्ला ?
सबैभन्दा पहिले त विस्थापित भएका गार्मेन्ट उद्योगलाई पुनःस्थापना गर्नुपर्छ । गार्मेन्टका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाएर यसको प्रबद्र्धन आवश्यक छ । त्यसको अलावा हामीकहाँ ऊर्जा अभाव छ, नाकाबन्दीका कारण सहजै डिजेल पाउन सक्ने अवस्था पनि छैन । नाकाबन्दीको समयमा ब्ल्याकमा पाइने इन्धन अहिले किन्न खोजे पनि पाइँदैन । यस्ता उद्योगलाई इन्धन अभाव हुन दिनुभएन । केही न केही व्यवस्था गर्नै पर्छ । भइरहेकालाई पूर्ण क्षमतामा चल्ने बनाउनुपर्छ । अर्को कुरा, मजदुरको समस्या हो । मजदुर व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण विषय हो ।
तपाईं महासंघको २३औं महाधिवेशनमा अध्यक्षको दाबेदार हुनुहुन्छ, तपाईंका एजेन्डा के–के छन् ?
मेरो उपस्थिति नै पहिलो एजेन्डा हो । म २ दशकदेखि महासंघमा आबद्ध छु ।  मैले सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैमा बसेर काम गरेको छु । सरकारी तथ्यांकअनुसार नवीकृत भएका १ लाख ९२ हजार २५० उद्योग छन् । ती सबै उद्योग चलाउन महासंघले पहल गर्नुपर्छ । पुँजी परिचालन, दक्ष जनशक्ति, ऊर्जा अभाव अहिलेको समस्या हो । यसको समाधानका लागि पहल गर्नेछु । यसको अलावा औद्योगिक नीति र औद्योगिक व्यवसाय ऐनको बनाउने सवालमा मैले धेरै पहल गरेको छु । स्वदेशी वस्तुको उपयोगिता बढाउनुपर्छ भनेर महासंघले काम अघि बढाइसकेको छ । हामी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्रममा छौं । यो अवसर पनि हो । भूकम्पपीडितका नाममा ठूला उद्योगीले सामान लाँदै युरोप अमेरिकामा बेच्ने गरेका छन् । एक/डेढ सय उद्यमी तयार गर्ने र ती उद्योगीमार्फत बजार सम्भाव्यताको खोजी गर्ने अनि त्यसलाई बजारीकरण गर्ने अवसरको उपयोग गर्ने भनेर महासंघ लागिरहेको छ । त्यसलाई निरन्तरता दिने मेरो योजना छ ।

संस्थान निजीकरण नगर्नु खुला अर्थतन्त्रविरुद्ध होइन


सोमप्रसाद पाण्डे
 उद्योगमन्त्री
 ४ दशकयता राजनीतिक क्षेत्रमा क्रियाशील सोमप्रसाद पाण्डे अहिले उद्योगमन्त्री छन् । औद्योगिक विकासबिना मुलुक आर्थिक रूपमा समृद्ध हुन नसक्ने बताउने उनी ७ वटै प्रदेशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने उद्घोष गरेर उद्योगी÷व्यवसायीबीच लोकप्रिय बनेका छन् । मन्त्री भएपछि सरकारी संस्थानलाई निजीकरण नगर्ने र सरकारले पनि सञ्चालनमा नल्याउने अभिव्यक्ति दिँदै आएका उनी लगानीको वातावरण निर्माणका लागि ऐनकानुन तर्जुमामा जुटेको बताउँछन् । कानुन विषयमा स्नातक र राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन गरेका उनीसँग वन, कृषि, अटोमोबाइल्स, फर्निचर, पश्मिना, छापाखानालगायत दर्जनौं उद्योग÷व्यवसाय सञ्चालनको अनुभव पनि छ । व्यावसायिक माहोलमा हुर्किएका उनी ढुक्क भएर लगानीको वातावरण निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता ठान्छन् । मुख्यगरी, राजनीतिमा क्रियाशील रहेका उनी कुनै बेला वकालत र पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि संलग्न थिए । प्रस्तुत छ, विनाशकारी भूकम्प, मधेस आन्दोलन र त्यससँगैको नाकाबन्दीपछि मुलुकको औद्योगिक अवस्था, यसको विकासका लागि सरकारी प्रयासबारे कारोबारकर्मी निरु अर्यालले मन्त्री पाण्डेसँग गरेको कुराकानी - 

उद्योग मन्त्रालय अहिले के गरिरहेको छ ?
मुलुकमा औद्योगिक विकास नभई रोजगारी सिर्जना हुँदैन र रोजगारीबिना जनताको जीवनयापनमा परिवर्तन ल्याउन सकिँदैन । आर्थिक विकासको मुख्य आधार नै औद्योगिक क्षेत्र भएकाले मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययन गरी उद्योग स्थापना गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, युवालाई व्यवसाय र औद्योगिक क्षेत्रतर्फ आकर्षित गराउने, विदेशी लगानी बढाउने सवालमा आवश्यक प्रयत्न गरिरहेको छ । औद्योगिक वातावरण बनाउन मन्त्रालय प्रयत्नशील छ । बन्द अवस्थामा रहेका संस्थानलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर अध्ययन सुरु गरिएको छ । यसको केही दिनमै टुंगो लाग्नेछ ।
सरकारले औद्योगिक वातावरण बनाउन सकिरहेको छैन भनिन्छ नि !
त्यसो भन्न मिल्दैन, सरकारले औद्योगिक वातावरण बनाउन नखोजेको होइन, नसकेको हुन सक्छ । यहाँ आइसकेपछि उद्योग मन्त्रालयको मर्मअनुरूप अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने सवालमा मैले प्रयत्न गरिरहेको पनि छु । उत्पादन बढाउने, निकासी अभिवृद्धि गरी आयात घटाउने सवालमा मन्त्रालयले आवश्यक पहलकदमी लिएको छ । औद्योगिक वातावरण बनाउनु मुख्य कुरा हो, ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु अहिलेको आवश्यकता पनि हो । त्यसका लागि चाहिने कानुनी प्रावधान र अन्य राजनीतिक वातावरण बनाउने पहल भइरहेको छ । उपयुक्त वातावरण बनाउन के कस्ता पहल गर्न सकिन्छ भनी मन्त्रालय लागिपरेको छ ।
अर्को कुरा, औद्योगिक क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र बनाउन पनि मन्त्रालयले पहल सुरु गरेको छ । यसकै सेरोफेरोमा रहेर वातावरण बनाउने आधार तय गरिरहेका छौं । ऐनकानुन जो बाधक छन् तिनीहरूलाई हामी संशोधन गर्छौं । वातावरण तय गर्नकै लागि यी सबै प्रयास गरिएका हुन् ।
तपाईं उद्योगमन्त्री भएर आएको ६ महिना नाघिसकेको छ । यस अवधिमा तपाईंले के कस्ता उपलब्धि हासिल गर्नुभयो ?
म मन्त्री भएको दिनदेखि कसरी औद्योगिक विकास हुन्छ भनेर लागिपरेको छु । औद्योगिक विकासबिना हामीले समृद्धि हासिल गर्न सक्दैनौं भन्ने सरकारले पनि बुझेको छ । यसलाई नै आधार मानेर हामीसँग भएका कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखी मन्त्रालयले काम सुरु गरिसकेको छ । म यस मन्त्रालयमा आइसकेपछि पहिलो चरणमा खानीजन्य उद्योगको अनुसन्धान सुरु भएको छ । त्यस्तै, मुलुकलाई औद्योगिकीरणमा लैजाने भनेर नयाँ संविधानअनुसार विभाजन गरिएका ७ वटै प्रदेशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेको छ । उद्घाटन भएको १ वर्षसम्म पनि सेज सञ्चालनमा नआएपछि त्यसको अध्ययनअनुसन्धान गरेर कार्यान्वयनका लागि हामीले कार्यविधि परिमार्जन गर्न लागेका छौं । यसैगरी पेट्रोलियम उत्पादनका लागि उत्खनन्को काम पनि भइरहेको छ । नीतिगत सुधारका लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, सेज ऐन ल्याउन मैले विधेयक संसद्मा पेस गरिसकेको छु । अन्य संरचनागत सुधारका प्रयत्न पनि भएकै छन् ।
वैशाखको विनाशकारी भूकम्प, त्यसपछिको मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीले औद्योगिक अवस्था खस्किएको छ । तपाईंले यसको सुधारका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
हामी निकै समस्यामा छौं । वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्प अनि मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीले औद्योगिक वातावरण खस्किएको छ । यसका लागि सबैले आ–आफ्नो तर्फबाट पहल गर्नै पर्छ । नेपालको छविमा सुधार भयो भने मात्रै लगानी आउँछ । नयाँ उद्योग खुल्छन् । रोजगारीका अवसर प्राप्त हुन्छन् भन्ने सरकारले बुझेको छ । जहाँसम्म लगानीमैत्री वातावरणको सवाल छ, हामीले संविधान बनाइसकेका छौं । राजनीतिक अधिकारका लागि लामो समय खर्चियौं । त्यसपछि मात्र हामीले संविधानसभाबाट संविधान बनायौं । अबको लडाइँ मुलुक समृद्ध बनाउने लडाइँ हो । त्यसैले नयाँ सोचका साथ मुलुक निर्माणमा लाग्न जरुरी भइसकेको छ । यसकै लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्ने प्रयत्न मैले गरेको छु ।
तपाईंले औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार आर्थिक सशक्तीकरणको एजेन्डा हो भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो । अब कुनै पनि उद्योगीले जग्गा खरिद गरेर उद्योग खोल्न गाह्रो छ । मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्ने उद्देश्यसहित सरकारले औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको हो । यसलाई संविधानले पनि निक्र्योल गरिसकेको छ । संविधानअनुसार नै ७ प्रदेशमा १÷१ वटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम अघि बढिसकेको छ । जसमध्ये प्रदेश नम्बर १ मा झापाको दमक, प्रदेश–२ मा सर्लाही, प्रदेश–३ मा हेटौंडाको मयुरधाप, प्रदेश–४ मा लेखनाथको पटनरी, प्रदेश–५ मा बुटवलको मोतिपुर तथा नेपालगन्जको नौबस्ता, प्रदेश–६ मा सुर्खेत तथा जुम्ला र प्रदेश ७ मा कञ्चनपुरको दैजीमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुनेछन् । हामीले ठूलो योजना बनाएका छौं, मन्त्रिपरिषद्ले पनि निर्णय गरिसकेको छ । यसले औद्योगिक वातावरणमा धेरै हदसम्म सुधार हुने देखेको छु ।
सरकारले १ वर्षअघि सञ्चालनमा ल्याउन खोजेको सेज उदघाट्नमै सीमित भयो, कसरी अघि कार्यान्वयन होला नयाँ योजन ?
सेज १ वर्षअघि उद्घाटन भएको थियो । तर, हतारमा गरिएको प्रयासले पनि हुन सक्छ– सेज कार्यविधिमा राखिएका केही सर्त व्यवसायीले ग्रहण गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । त्यही समस्याले भैरहवाको सेज उद्घाटनमै सीमित भयो । अर्को कुरा, सेजमा लक्षित समूहभन्दा अन्य व्यवसायीको रुचि देखियो । मुलुकलाई आवश्यकभन्दा अन्य उद्योग गुट्खा, सुर्तीजस्ता उद्योगका लागि निवेदन आए । लक्षित उद्योग आउन सकेनन् । अहिले आएर सेज सञ्चालनका विषयमा गहन अध्यन भइसकेका छन् । हामी कार्यविधि संशोधनको तयारीमा छौं, संशोधनपछि भैरहवाको सेज सञ्चालनको बाटो खुल्नेछ ।
सेज, औद्योगिक क्षेत्र विस्तारको कुरा भइरहँदा अधिकांश संस्थान बन्द अवस्थामा छन् । सञ्चालनमा रहेका संस्थान पनि घाटामा छन् । बन्द संस्थान खुलाउने विषयमा सरकारको धारणा के छ ?
सरकार सबै सरकारी उद्योग चलाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन । मुलुकको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी नेपाल औषधि व्यवस्था लिमिटेड, हेटौंडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, कृषि औजार कारखाना चलाउने तयारी छ । यी उद्योग कसरी सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने विषयमा आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ । तर, सरकार निजीकरणको पक्षमा छैन, उपयुक्त मोडालिटीको पक्षमा छ ।
तपाईंले मन्त्री भएपछि संस्थानलाई निजीकरण नगर्ने भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएको छ । सरकार खुला बजार अर्थतन्त्रको नीतिबाट पछि हटेकै हो त ?
यो बुझाइ गलत हो । सरकार खुला बजारको पक्षमै छ । विगतका अनुभवले गर्दा संस्थानलाई निजीकरण गर्नुहुँदैन भन्ने सरकारले बुझेको छ । संस्थानलाई निजीकरण नगर्ने भनिए पनि सरकार आफैंले उद्योग चलाउन खोजेको होइन र सक्दैन पनि । तर, कुन मोडलमा चलाउने भन्नेमा निक्र्योल भइसकेको छैन । निजीकरणको पक्षमा पनि छैन सरकार । उदाहरणका लागि हामीले भृकुटी कागज कारखानालाई लिन सक्छौं । जुन उद्योग ९८ प्रतिशत कच्चा पदार्थमा आधारित थियो । निजीकरण भयो र कारखाना नै समाप्त भयो । बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना निजीकरणपछि चल्न सकेन । सरकारको स्वामित्वमा राखेर चलाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । जहाँसम्म सरकार नै खुला बजार अर्थतन्त्रको विपक्षमा छ भन्ने कुरा छ । कुनै पनि मुलुकमा सरकारी स्वामित्व नभएको उद्योग छैन । सञ्चालनको स्वामित्व कुनै न कुनै मोडलबाट सरकारसँग छ । यदि सरकारले औषधि उद्योग चलाएर केही स्टक गर्न सकेको भए नाकाबन्दीका बेला धेरै राहत हुन्थ्योे भन्ने सबैले बुझेकै कुरा हो । संस्थान सञ्चालनको विषयमा सरकार पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो
तपाईंले मन्त्रालय सम्हालेकै अवस्थामा निजी क्षेत्रले अहिलेसम्मकै ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुप¥यो तर राहतका प्याकेज दिन सक्नुभएन नि !
अहिलेको सरकार निकै चुनौतीका साथ गठन भएको थियो । वैशाखको भूकम्पबाट क्षतविक्षत भएकै बेला तराई–मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दी भयो । विगतको सरकारले झेल्दै आएका समस्यालाई आत्मसात् गर्दै अहिलेको सरकारले काम गर्दै आएको हो । यी सबै समस्याबाट बढी प्रभावित भएको क्षेत्र पनि उद्योग क्षेत्र हो । यो क्षेत्रसँगै आबद्ध उत्पादक, उपभोक्ता सबै प्रताडित हुन पुगे । मैले यो मन्त्रालय सम्हालिसकेपछि पटक–पटक निजी क्षेत्रसँग छलफल भयो । केही राहत दिने भन्नेमा सरकार सहमत भयो । निजी क्षेत्रलाई राहतकै लागि पुनरुद्धार कोष खडा भयो । त्यसमा सरकारका तर्फबाट १ खर्ब रकम राखिएको छ । निजी क्षेत्रका अधिकांश माग÷सुझाव सम्बोधन भएकै छन् । यसबाट केही व्यवसायीलाई राहत मिलेको छ भन्ने महसुस भएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई राहत दिने गरी ल्याइएको पुनरुद्धार कोष अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन, के छ समस्या ?
जस्तो संयन्त्र बनेको हुन्छ त्यहीअनुसार नै कार्यान्वयन हुने हो । यो सुरुवात हो र आगामी दिनमा अझै राम्र्रा प्याकेज पनि आउन सक्छन् । कोषलाई सरकार तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छ । केही काम त भइसकेकै छ । नुवाकोटमा मात्रै २०० जति उद्योगलाई सहुलियत दरमा ब्याज मिनाहा गर्ने काम भइरहेको छ । यो सुरुवात हो ।
उद्योगमैत्री वातावरण बनाउने खालका नीति छैन भन्ने सुनिन्छ, अवस्था यस्तै हो ?
यो सान्र्दभिक विषय हो । हाम्रा लागि लगानी प्रमुख आवश्यकता हो । सम्भावना धेरै छ । नीतिनियम तथा ऐनकानुनलाई समयसापेक्ष बनाउने प्रयास जारी छ । ऐनकानुनले गर्दा पनि उद्योगलाई प्रबद्र्धन गर्ने काममा कमी भएको पक्कै हो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन तत्काल ल्याइनेछ । सेज ऐन पनि तत्काल पारित गर्न लागेका छौं । त्यसैले ढुक्क भएर लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरमा पु¥याउनु जरुरी भइसकेको छ ।
तपाईं उद्योग÷व्यवसायमा आबद्ध पनि हुनुहुन्छ । कस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्दा नेपाललाई लाभ हुन सक्छ ?
पर्यटन, जलविद्युत्, खानी, कृषिमा आधारित उद्योगमा लगानी गर्दा लाभ लिन सकिन्छ । यी विदेशी लगानीका उपयुक्त क्षेत्र हुन् । नेपालमा काम गर्नका लागि अनुकूल वातावरण छ, चिसोका कारण कामै गर्न नसकिने कुनै ठाउँ छैन, ४५ डिग्रीभन्दा बढी गमी हुँदैन । हावापानी पनि राम्रो छ । त्यस्ता ठाउँ युरोप अमेरिकामा छैनन्, भर्जिन ल्यान्डहरु छन् त्यहाँ पाइला परेको छैन । अर्को मासु उद्योग पनि फस्टाउन सक्छ । एकै ठाउँमा लाखौंकोे संख्यामा भेंडाबाख्रा पाल्न सकिने जमिन नेपालमा छ । केही चिज काम नलग्ने हुँदैन, रौं पश्मिनाका लागि सर्वोत्कृष्ट छ । मासुको युरोप, अमेरिकामा ठूलो माग छ, हाडसिंगबाट टाँक उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ । हाम्रो मुलुक भूपरिवेष्ठित भएकाले हामी हाई भ्यालुमा जानै पर्छ । त्यसकारण सबैभन्दा पहिले स्थानीयस्तरमा आधारित कच्चा पदार्थ सुरु गर्ने अनि उनीहरूलाई उच्च प्रविधिमा लानुपर्छ । यी क्षेत्रमा लगानी भिœयाउन सकियो भने नेपाललाई लाभ हुन्छ ।
यी क्षेत्रमा लगानीचाहिँ कसरी भिœयाउन सकिन्छ ?
अब हामी परिवर्तन हुनै पर्छ । मुलुकको लडाइँ भनेको आर्थिक समृद्धिको हो । हिजोका दिनमा के भए सबै बिर्सेर अघि बढ्नु जरुरी छ । व्यावसायिक वातावरणमा सुधार भएको छ । श्रमिक आन्दोलन पनि कम भएका छन् । ऐनकानुन सुधारोन्मुख छन् । त्यसैले पनि लगानी आउँछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न सकेन भन्ने गुनासो पनि छ नि !
यो विषयमा मैले निजी क्षेत्रको भावना बुझेको छु । उहाँहरूको गुनासो सुनेको छु । मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई पथप्रदर्शन गर्ने, नियमन गर्ने, बाटो देखाउने काम गर्ने हो । उहाँहरूका कतिपय कुरा जायज छन् । उद्योगी÷व्यवसायी नाफा कमाउने नाममा संकीर्ण हुनुहुँदैन । उद्योग मन्त्रालय उद्योगीको अभिभावक नै हो । उनीहरूलाई नियमन गर्ने विषयमा मन्त्रालयले तदारुकता देखाउनु स्वाभाविक हो । उहाँहरूको मनसाय बुझेरै हामीले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमार्फत विभिन्न सुविधाको व्यवस्था गरेका छौं । ती सुविधा कुनै पनि कानुनले रोक्न सक्दैन ।
लगानीको वातारवण बनाउने सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको सहयोग कस्तो छ ?
निजी क्षेत्रबाट सहयोग प्राप्त भएकै छ । ७० प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रकै छ । कतिपय कमी पूरा गर्नेतर्फ लाग्नु जरुरी छ । सरकार–निजी क्षेत्र सँगै हिँड्न सक्यो भने औद्योगिक विकास सम्भव छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई अनि निजी क्षेत्रले सरकारलाई विश्वास नगर्दा औद्योगिक विकास हुन सकेन भनिन्छ नि !
सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास गरेको छ । निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई विश्वास गरेकै पाएको छु मैले । सबै संयन्त्र सरकारसँग छ र काम गर्ने, लगानी गर्ने निजी क्षेत्रले हो । निजी क्षेत्रबाट भएका प्रयत्नको सरकार सधैं सराहना गर्छ । त्यही ढंगले सरकारले प्रोत्साहन गर्दै आएको छ, प्रबद्र्धन गर्दै आएको छ । निजी क्षेत्र इमानदार भएर अघि बढ्नु जरुरी छ । सरकारले उपयुक्त वातावरण बनाउन प्रयत्न गर्नुपर्छ र गरिरहेको पनि छ ।
अमेरिकाले नेपाली तयारी पोसाकका ६६ वस्तुमा भन्सार सुविधा दिने भनेको थियो । तर, ती वस्तुको सूचीमा निर्यातको उच्च सम्भावना भएको गार्मेन्ट परेको छैन । यसका लागि सरकारले केही पहल गर्न सक्दैन ?
रेडिमेड परेन भन्ने गुनासो छ । त्यसलाई समावेश गर्र्न एक चरण पार गरेपछि थप परिमार्जन गर्न सकिन्छ । छुटेका गार्मेन्टका आइटम पनि समावेश हुनेछन् भन्नेमा म विश्वस्त छु । यसको कार्यान्वयनकै लागि मन्त्रालयअन्र्तगत वीरगन्ज चिनी कारखानाको ३५० बिगाहामा गार्मेेन्ट उद्योग खोल्ने तयारी छ । सिमरा सेजभित्र पनि गार्मेन्ट प्रशोधन केन्द्र खोल्ने तयारी भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा बिप्पा हुन सकेन ? बिप्पाको विषयमा किन पछि हट्यो मन्त्रालय ?
भ्रमणका क्रममा उद्योग स्थापना गर्न लगानीकर्तालाई अनुरोध गर्ने, सकारात्मक रुपमा पारवहन र वाणिज्यसँग सम्बन्धित सन्धि भएका छन् । चीनसँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाएर अघि बढाउने काम भएकै छ । तर, जहाँसम्म बिप्पाको कुरा हो, यस विषयमा हामीले गृहकार्य गरेका थियौं । छलफल भएकै हो । मस्यौदा चीन पठाइएको थियो उताबाट छलफल भएर पनि आएको । मुख्य कुराचाहिँ दुवै मुलुकका अधिकारी एकै ठाउँ बसेर छलफल हुन सकेन । त्यसैले अहिले बिप्पा हुन सकेन ।

साना र मझौला उद्योग महिलाले धानेका छन्


सरोजनी शेरचन
 प्रबन्ध निर्देशक, थिम्स इन्टरनेसनल कलेज निर्देशक,
 नेपाल पेपर क्राफ्ट,

माही इन्टरप्राइजेज मुस्ताङको टुक्चे गाउँबाट अध्ययनका लागि राजधानी छिरेकी ६० वर्षीया सरोजनी शेरचन अहिले औंलामा गनिने सफल उद्यमीका रूपमा परिचित छिन् । २० वर्षे गृहिणी जीवनपछि उद्यमशिलतामा प्रवेश गरेकी शेरचनसँग करिब २० वर्षको व्यावसायिक अनुभव छ । राजधानीको सेन्ट मेरिजबाट स्कुले जीवन पार गरेकी उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्र र राजनीतिशास्त्रमा स्नातकसम्मको अध्ययन गरेकी छन् । थिम्स इन्टरनेसनल कलेजकी प्रबन्ध निर्देशक रहेकी शेरचन नेपाल पेपर क्राफ्ट र माही इन्टरप्राइजेजकी सञ्चालकसमेत हुन् । महिला उद्यमी संघ हँुदै महिला उद्यमी महासंघमा प्रवेश गरेकी शेरचन विन कोअपरेटिभलगायत दर्जनौं संघ–संस्थामा आबद्ध रहेको बताउँछिन् । सम्पत्तिको अधिकारमा महिलाको पहुँच नपुग्दा नेपालमा महिलाहरूले आफ्नो क्षमता देखाउन नसकेको बताउने शेरचन स्पष्ट वक्ता र सफल महिला उद्यमीका रूपमा चिनिन्छिन् । महिला उद्यमी महासंघले पहिलोपटक आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मेलाकी संयोजकसमेत हुन् शेरचन । प्रस्तुत छ, अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी मेलाको अवसर पारेर संयोजक शेरचनसँग नेपालमा महिला उद्यमशिलताको समग्र अवस्थाबारे कारोबारकर्मी निरु अर्यालले गरेको कुराकानी 

पहिलेपटक महिला उद्यमी महासंघले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलाको आयोजना गरेको छ । यसको तयारी कहाँ पुगेको छ ?
महिलाद्वारा उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गर्ने उद्देश्यसहित महिला उद्यमी महासंघले पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय मेलाको आयोजना गरेको हो, जहाँ महिलाद्वारा उत्पादित वस्तुको प्रदर्शनी हुनेछ । प्रदर्शनीको पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम राखेका छौं । प्रदर्शनी ३ दिनसम्म चल्नेछ । प्रदर्शनीमा ७५ वटा व्यापारिक स्टल रहनेछन् । २ सय उद्यमीको सहभागिता रहन्छ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसर पारेर अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसर पारेर आयोजना गरेका हौं । सबैजसो तयारी पूरा भएको छ ।
मेलाको व्यवस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
देशको अवस्था जर्जर छ । यसअघि नै हामीले महिला उद्यमी मेला गर्ने भनेका थियौं । तर, लागत खर्च उच्च भएकोले हामीले गत वर्ष मेलाको आयोजना गर्न सकेनौं । भृकुटीमण्डप हाम्रो लागि ज्यादै बृहत् भयो । लगानीका हिसाबले पनि हामी नसक्ने भएपछि आर्मी अफिसर्समा गर्न लागेका हौं । नेपाल सरकार व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको सहयोगमा हुन लागेको मेला ३ दिनसम्म चल्नेछ । त्यसका लागि महासंघले भोलेन्टियर रूपमा सेवा दिनेछ । सामानहरूको सुरक्षाको प्रबन्ध नेपाल सरकारले नै गर्नेछ । मेलाका लागि महिलासँग सम्बन्धित विभिन्न संघ–संस्थाहरूले पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । हामीले मेलालाई सभ्य र भव्य तरिकाले सम्पन्न गर्न चाहेका छौं ।
मेला अवधिभर के कस्ता कार्यक्रम हुनेछन् ? मेलाबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
मेलाकै अवसरमा महिला उद्यमशिलता सशक्तीकरण विषयमा अन्तक्र्रिया हुनेछ । मेलामा महिला उद्यमीद्वारा उत्पादित सामानहरूमात्रै प्रदर्शनीमा राखिनेछन् । हस्तकला, पहिरनका सामान, कृषि उत्पादन, अग्र्यानिक उत्पादन सामग्री, शैक्षिक सामग्री, विभिन्न खानाका परिकार प्रदर्शनीमा राखिनेछ । महिलाहरूले पनि आयआर्जनमा योगदान गर्न सक्छन् भन्ने उद्देश्यले मेला गर्न लागेका हौं । यसले महिलालाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सहजीकरण गर्ने हाम्रो आपेक्षा छ । मेलामा महिलाका लागि उद्यमशिलतामा अग्रसर गराउन सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले गरेका प्रयासहरू र सुविधाबारे पनि मेलाबाट जानकारी लिन सकिनेछ । नेपालमा उत्पादित वस्तु एवं हस्तकलाको आन्तरिक बजार विकास तथा निर्यात व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्ने सहजीकरण गर्ने भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । मेलामा सार्क राष्ट्रका अलावा इन्डोनेसिया, जापान, युरोपलगायत देशबाट आयातकर्ता आउने कार्यक्रम छ । महिलाद्वारा महिलाकै लागि महिलाको आयआर्जन वृद्धिका लागि गरिएको पहिलो एक्सपोले पनि होला, हामी निक्कै उत्साहित बनेका छौं ।
नेपालमा अहिले महिला उद्यमशिलताको अवस्था कस्तो छ ?
अझै हामी परिपक्क भएका छैनौं । हरेक महिलासँग सीप छ तर गुणस्तरीय सामान बनाउन सक्नु जरुरी छ । सामान गुणस्तरको हुनुपर्छ र प्याकेजिङ पनि राम्रो हुनुपर्छ । पहिले हेरिकन धेरै महिलाहरू उद्यमी भएर अगाडि आएका छन् । इच्छुक पनि देखिएका छन् । सानासाना उद्योगमा मात्रै होइन, ठूला र मझौला उद्योगमा पनि महिलाको सक्रियता बढ्दै गएको छ । सरकारले पनि महिलालाई उद्यमशिलताको विकास गर्न विभिन्न खाले सुविधाहरू दिन लागेको छ । बैंकहरूले पनि महिलालाई विशेष सुविधासहितको नयाँ नयाँ स्किमहरू ल्याउन लागेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि महिलामुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइन्छ । सरसर्ती हेर्दा पछिल्लो समयमा उद्यमशिलतामा महिलाहरू अग्रसर देखिएका छन् । महिलाहरूमा विस्तारै चेतनाको विकास हँुदैछ । भर्खरै बामे सर्दै गरेको अवस्था छ । नयाँनयाँ पाइलाहरू चल्दैछन् ।
महिला उद्यमशिलता विकास र सशक्तीकरणका लागि महासंघले के गर्दैछ ?
हामीले धेरै खालका तालिमहरू दिँदै आएका छौं । सरकारी तथा गैरसरकारी संघ–संस्थाको पहलमा महिला उद्यमशिलताका प्रयासहरू भइरहेका छन् । बुझ्नैपर्ने कुरा के छ भने नेपालमा जति पनि साना र मझौला खाले उद्योगहरू छन्, ती महिलाकै कारणले धानिएका छन् । जो उद्यमी बन्न चाहन्छन्, त्यस्ता महिलाहरूलाई विभिन्न सीपमूलक तालिम दिने र उद्यमशिलतामा ‘अवेयर’ गराउने काम महासंघले गर्दै आएको छ ।
कतिपय महिलाहरू चाहेर पनि घरबाट बाहिर निस्केर केही गर्न चाहन्छन् । उनीहरूको आत्मविश्वास बढाउन के गर्न सकिएला ?
सबैभन्दा ठूलो कुरा चेतनाको विकास हो । महिलाहरू अर्थतन्त्रका संवाहक हुन् भन्ने कुरा घर, परिवार, समाजले बुझ्नु जरुरी छ । अनि राज्य तथा अन्य तह तप्काका नागरिकले महिलालाई विश्वासमा लिनुपर्छ । अरुले तानेर मात्रै हुँदैन, आफैंले पनि केही गर्न सक्छु भन्ने भावना हुनुपर्छ । निजी स्तरका संघ–संस्थाहरूले पनि विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन थालेका छन् । जसरी कुनै एउटा प्रडक्टको विषयमा पोस्टरहरू टाँसिन्छ, त्यसैगरी ठाउँ–ठाउँमा पोस्टरहरू राख्ने र प्रचारप्रसार गर्ने काम भयो भने धेरै भन्दा धेरै महिलाहरू उद्यमशिलतामा आउन सक्छन् । महिलालाई भित्रैदेखि आत्मविश्वास चाहिएको छ । त्यो विश्वास घरपरिवार र समाजले दिनुपर्छ ।
महिला उद्यमशिलता विकासका लागि हाम्रो सामाजिक संस्कार र संरचना नै बाधक देखिएको हो ?
बाधक छ । हाम्रो सामाजिक संस्कारअनुसार महिलासँग पारिवारिक दायित्व पनि जोडिएको हुन्छ । हामीकहाँ सम्पत्तिको अधिकार महिलासँग छैन । परिस्थितिले पनि अप्ठ्यारो पार्छ । महिलाहरूले घरपरिवार पनि हेर्नुपर्ने दायित्व रहन्छ । अर्को कुरा घरनजिकै बैंक हुँदैन । यावत् समस्याहरू महिलासँगै छन् । पछिल्ला दिनमा चेतनाको विकास विस्तारै हुँदैछ । महिलाहरू पनि केही गरौं भनेर लागेका छन् । सबैभन्दा पहिले हामी घरको सदस्य हौं । अनि बल्ल हाम्रो उद्योग हो, त्यो महिलाले बुझ्नैपर्छ । तर, महिलाले उद्योग गर्छु भनेर घरपरिवारलाई ‘नेग्लेट’ गर्नु हँुदैन । आफ्नो परिवारलाई कसरी मिलाउने तपाईंको आफ्नो कुरा हो ।
घरमै बसेर उद्यम गर्नका लागि महासंघको तर्फबाट केकस्तो पहल भइरहेको छ ?
हो, जो महिला घरमै बसेर पनि उद्यमी बन्न चाहन्छ र सामान उत्पादन गरेर बजारीकरण गर्न चाहन्छन् त्यस्ता महिलाका लागि महासंघकै पहलमा उहाँहरूका लागि हामीले माही इन्टरप्राइजेज स्थापना गरेका छौं । होम बेस्ड वुमनहरूलाई टार्गेट गरेर यो अवधारणा आएको हो, जसले महिलाले उत्पादन गरेका सामानहरूको बजारीकरण गर्ने काम गर्छ । अर्को कुरा ती महिलाले बजारीकरण आफैं गर्न चाहेमा पनि त्यसको वातावरण मिलाउँछौं । हाम्रो काम ‘अवेयर’ गराउने हो । आवश्यक सीप तालिमहरू दिएर धेरैभन्दा धेरै महिलालाई उद्यमी बनाउने हो । घरमा बसेर पनि काम गर्न सकिन्छ, पैसा कमाउन सकिन्छ, उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर विभिन्न खाले महिलालाई ‘अवेयर’ पनि गराउँदै आएका छौं । यसका साथै उहाँहरूलाई फाइनान्सको जरुरत पर्छ भनेर हमीले कनेअपरेटिभ पनि चलाइरहेका छौं ।
महिलाहरूलाई सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको एक्सेस टु फाइनान्स हो भनिन्छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?
हो, महिलाको सबैभन्दा ठूलो र कठिन समस्या भनेको यही नै हो । अर्को कुरा, सम्पत्तिको अधिकार महिलासँग हुँदैन । सम्पत्ति पुरुषसँग हुन्छ । केही गरौं भन्नलाई ऊसँग सहकार्य नगरी हुँदैन । त्यसैले यो पनि महत्वपूर्ण हुन आउँछ । महिलाहरूलाई सरकारले सहुलियत दिने भनेपछि कतिपय पुरुषहरूले लोन लिनकै लागि महिलाका नाममा दर्ता गर्छन् । अनि त्यो लोन पुरुष आफैँले प्रयोग गर्छन् । बिनाधितो लोन पाइँदैन । लोन लिन आवश्यक पर्ने सम्पत्ति महिलाको नाममा हुँदैन ।
हामीकहाँ ठूलो घरानाका छोरी बुहारी छन्, जसलाई फाइनान्सको समस्या हँुदैन तर पनि उनीहरू उद्योग व्यवसायमा अगाडि देखिँदैनन नि ? तपार्इंलाई के लाग्छ ?
अझै पनि पुरानो विचारबाट निस्किन सकिएको छैन । शिक्षा भनेको योग्यतामात्रै होइन, अवेयरनेस पनि हो । कतिलाई घरबाटै बन्देज होला, कति आर्थिक रूपमा सक्षम छु भन्ने लागेको होला । कतिपयले पुरातनवादी सोचबाटै बाहिर आउन सक्नुभएको छैनन होला । त्यसैले उहाँहरू आउन नसकेको होला । यो सबै चेतनाको कारणले नै हो । महिला घरभित्रै सीमित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो समाज छ । जतिसुकै पढेलेखेको र शिक्षित भए पनि महिला बाहिर आउन सहज छैन । आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएपछि साना काम गर्न परिवारले दिँदैन । केही गर्छु भन्ने भावना भए पनि लगानी गर्ने क्षमता पनि ऊसँग हुँदैन । अर्को कुरा, उनीहरू विलासिताको जीवन बिताइरहेका हुन्छन् । त्यसैले पनि उनीहरू आउन नसकेको हुन सक्छन् ।
तपाईं शिक्षामा लगानी गरेर उदाहरणीय बन्नुभएको छ । सफल उद्यमी पनि हुनुहुन्छ । उद्यमशिलता विकासका लागि हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा केही सुधार गर्नुपर्ने देख्नुभएको छ ?
शिक्षा आवश्यक छ । पहिलो त विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म महिला उद्यमशिलता विकासको कोर्स तय गरिनुपर्छ । यो कुरा हामीले धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएका छौं । उद्यमशिलतासम्बन्धी चेतनाको विकास गर्ने विभिन्न संघ–सस्थाहरू जन्मिसकेका छन् । महिलाका नाममा छुट्टै क्लस्टर व्यवस्था हुनुपर्छ । महिलाको लागि छुट्टै उद्योग ग्राम हुनुपर्छ । महिलालाई सहजै ऋणको व्यवस्था गरिनुपर्छ । जहाँ महिलाहरूले गरेको काम देखाउन सकियोस् । त्यसका अलावा सरकारले नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने भनेको छ । हरेक औद्योगिक क्षेत्रमा महिलाका लागि औद्योगिक ग्रामको व्यवस्था हुनुपर्छ । अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उद्यमशिलता विकास गर्ने भनेर एउटा कोर्स राखेको छ । अब विस्तारै अरु पनि बढ्छन् ।
महिला उद्यमीहरू पुरुष उद्यमीसँग कत्तिको प्रतिस्पर्धी छन् ?
व्यवसाय भनेको प्रतिस्पर्धी नै हो । व्यवसाय गर्छु भन्ने महिलाले सक्दैनौं भन्ने हँुदैन तर महिलाले सक्दैनन् भनेर समाजले झट्ट विश्वास गर्दैन । महिलासँग अथाह सीप छ, त्यसलाई व्यावसायिक गर्न मात्र बाँकी छ । रियालिटीमा आउन नसकेको मात्रै हो । धेरै कठिनाइका बाबजुद पनि महिलाहरू प्रतिस्पर्धी छन् र कुनै कुरामा अगाडि पनि छन् । अर्को कुरा व्यवसाय गर्दा कति पटक पार्टीहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ, सामय दिनुपर्छ, उनीहरूलाई रेस्टुरेन्टमा लगेर खुवाउनुपर्छ । तर, महिलाहरूसँग रेस्टुरेन्टमा डिनर खुवाउन सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थाले बिजनेसमा पछाडि परिने रैछ । सामाजिक संस्कार र चेतनाले पनि बाहिर महिलाहरू झट्ट उठेर बाहिर जान सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले पनि प्रतिस्धर्पी बन्न अलि गाह्रो देखिएको हो तर प्रतिस्पर्धामा नगइकन अगाडि बढ्न सकिँदैन भन्ने महिलाले बुझेका छन् ।
तपाईंको विचारमा महिलालाई अगाडि बढाउन कस्ता उद्योग उपयुक्त होला ?
रियल इस्टेट सर्भिस सेक्टरमा पनि महिलाहरू आएका छन् । अचार बनाउनेदेखि बेकरी बनाउने महिलाहरू पनि छन् । कति महिलाले डिर्पाटमेन्ट चलाएर बसेका छन् । आफ्नै इच्छामा सीप र दक्षतामा भर पर्छ । आफूसँग जस्तो सीप छ, त्यही अनुरुपको उद्यम व्यवसायमा आउँदा उचित हुन्छ । यो त्यो भन्ने नै छैन । हरेक क्षेत्रमा महिलाहरू धेरै अगाडि आइसकेका छन् । चेतनाको विकास हुँदै गएको छ । महिलाले पनि परिवारको सहयोग पाएमा जस्तासुकै उद्योग हाँक्न सक्ने प्रमाणहरू आइसकेका छन् ।
हामीकहाँ महिलाका नाममा धेरै एनजिओ÷आइएनजिओहरू खुलेका छन् । उनीहरूले उद्यमशिलताका लागि धेरै खाले स्किमहरू ल्याएका छन् । तिनीहरूले महिलालाई उद्यमी बनाउन के कस्तो भूमिका खेलेका छन् ?
हो, हामी जहाँ गयो त्यहाँ खुलेका एनजिओ÷आइएनजिओहरू महिला केन्द्रित देखिन्छन् । तर, महिलाको विषयमा जति भनिएको छ, त्यति काम गरेको पाइँदैन । उनीहरूको सहयोग भनेको तालिममा नै देखिन्छ । उनीहरू पनि व्यवसायीजस्तै भएकोले होला, प्रफिट मेकिङमा नै उनीहरूको संलग्नता छ । दुःखको कुरा, महिलाको नाममा यति खर्च गरयो, यस्तो काममा खर्च भयो, यति महिलाहरू आबद्ध भए भन्ने जस्ता कुराहरू आउँछन् । तर साँच्चै नै जाँदा त्यो नभेटेको अवस्था छ । कतिपय एनजिओ÷आइएनजिओहरूबाट निकै सहयोग प्राप्त भएको पनि छ । महिलालाई साँच्चै अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर लागेको अवस्था छ ।
बैंकहरूले पनि महिलाका लागि भनेर विभिन्न खाले सुविधाहरू ल्याएका हुन्छन् । ती सुविधा प्राप्त गर्न महिलालाई कत्तिको सहज छ ?
महिलाका लागि जति सुविधा दिने भनिएको छ, त्यति सहजै रूपमा हामीले प्राप्त गर्न सकेको अवस्था छैन । त्यो सुविधा महिलाहरूलाई झन्झटिलो बनेको छ । सरल किसिमबाट छ्टयाइदिनु प¥यो भनेर हामीले निक्कै आग्रह पनि गरेका छौं । जति सस्तो दिन्छु भने पनि धितोको आवश्यकता पर्छ । हामीसँग लोन राख्ने हैसियत छैन । बैंकहरूको आफ्नै नियम होला, त्यसैले पनि हुनसक्छ । हामीले बारम्बार कुराहरू राख्ने भएका छौं । एउटा महिला उद्यमशिलता कोष आएको छ । त्यसमा बिनाधितो ऋण लिन पाउँछौं । यो सरकारी प्रयास हो, यसको लोकप्रियता भने बढेर गएको छ ।
महिला उद्यमशिलताका लागि अन्य चुनौती के देख्नुभएको छ ?
महिलाका लागि धेरै चुनौती छन् । घरबाट बाहिर निस्केर उद्यमी बन्छु भन्ने कुरा नै ठूलो चुनौती हो । त्योसँगै पँुजी पनि त्यतिकै टड्कारो बनेर आउँछ । छोरालाई जुन साहानुभूति प्रदान हुन्छ, प्रोत्साहान मिल्छ तर त्यही परिवार र त्यही समाज त्यो सहयोग छोरीलाई गर्न हिचकिचाउँछ । यीबाहेक थुप्रै व्यवहारिक चुनौती महिलाले खेप्नुपर्छ । घर गृहस्थी, समाज सबैलाई सँगसँगै लानुपर्छ । सबै समस्याको सामना गर्नुपर्छ । यसका बाबजुद पनि महिलाहरूसँग आँट छ, लोन लिएपछि तिर्नैपर्छ भन्ने फिलिङ छ । इमानदार छन्, जसले चुनौतीलाई फेस गर्न सक्छन् भन्ने कुरा प्रमाणित भइरहेको छ ।
महिला उद्यमशिलता विकास गर्ने भनेर तपार्इंहरूले २ वर्षअघि महिला उद्यमशिलता कोषको स्थापना गर्नुभएको थियो । अहिले के भइरहेको छ ?
धेरै संघर्ष गरेर ल्याएको हो । अहिले कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । १० जिल्लाबाट सुरु गरेको उक्त कोष अहिले भूकम्प प्रभावित १४ जिल्ला र अन्य २ जिल्ला गरी २६ जिल्लामा सञ्चालित छ । अत्यन्त न्यून आय भएका तर पुँजीको अभावमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेका उद्यमीका लागि भनेर यो कोष खडा भएको हो । यसबाट बिनाधितो ५ लाख सम्मको लोनको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष ४ करोड जम्मा गर्ने भनेको छ । कोषले गर्दा महिलालाई हौसला मिलेको छ । ऋण पाउन महिलाको नाममा दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने चेतना बढेको छ ।
कोषको रकम हुनेखाने र पहुँचवालाले पाए, लक्षित वर्गसम्म पुगेन भन्ने आरोप छ नि ?
कोषको विषयमा जे जति कुरा आएका छन्, त्यो डिमान्ड धेरै भयो, सप्लाइ थोरै भएकाले हुन सक्छ । यो सतप्रतिशत गलत हो । त्यो छानबिन प्रक्रिया एकदमै पारदर्शी छ । केन्द्रदेखि जिल्लासम्म कमिटी बनाइएका छन् । कसरी लिने भनेर मापदण्ड पनि तयार छ । त्यसैले यसमा त्यस्तो समस्या छैन । यदि त्यो समस्या भेटिए सरकारी अधिकारीदेखि बैंकहरूसम्म कारबाहीमा पर्छन् । अलि बढी रकम भएमा धेरै महिलाले सहजै लोन लिन पाउँथे भन्ने लागेको छ ।
- See more at: http://np.karobardaily.com/2016/04/80288/#sthash.45OVJvnc.QTuBYXed.dpuf