Tuesday, June 7, 2016

संस्थान निजीकरण नगर्नु खुला अर्थतन्त्रविरुद्ध होइन


सोमप्रसाद पाण्डे
 उद्योगमन्त्री
 ४ दशकयता राजनीतिक क्षेत्रमा क्रियाशील सोमप्रसाद पाण्डे अहिले उद्योगमन्त्री छन् । औद्योगिक विकासबिना मुलुक आर्थिक रूपमा समृद्ध हुन नसक्ने बताउने उनी ७ वटै प्रदेशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने उद्घोष गरेर उद्योगी÷व्यवसायीबीच लोकप्रिय बनेका छन् । मन्त्री भएपछि सरकारी संस्थानलाई निजीकरण नगर्ने र सरकारले पनि सञ्चालनमा नल्याउने अभिव्यक्ति दिँदै आएका उनी लगानीको वातावरण निर्माणका लागि ऐनकानुन तर्जुमामा जुटेको बताउँछन् । कानुन विषयमा स्नातक र राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन गरेका उनीसँग वन, कृषि, अटोमोबाइल्स, फर्निचर, पश्मिना, छापाखानालगायत दर्जनौं उद्योग÷व्यवसाय सञ्चालनको अनुभव पनि छ । व्यावसायिक माहोलमा हुर्किएका उनी ढुक्क भएर लगानीको वातावरण निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता ठान्छन् । मुख्यगरी, राजनीतिमा क्रियाशील रहेका उनी कुनै बेला वकालत र पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि संलग्न थिए । प्रस्तुत छ, विनाशकारी भूकम्प, मधेस आन्दोलन र त्यससँगैको नाकाबन्दीपछि मुलुकको औद्योगिक अवस्था, यसको विकासका लागि सरकारी प्रयासबारे कारोबारकर्मी निरु अर्यालले मन्त्री पाण्डेसँग गरेको कुराकानी - 

उद्योग मन्त्रालय अहिले के गरिरहेको छ ?
मुलुकमा औद्योगिक विकास नभई रोजगारी सिर्जना हुँदैन र रोजगारीबिना जनताको जीवनयापनमा परिवर्तन ल्याउन सकिँदैन । आर्थिक विकासको मुख्य आधार नै औद्योगिक क्षेत्र भएकाले मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययन गरी उद्योग स्थापना गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, युवालाई व्यवसाय र औद्योगिक क्षेत्रतर्फ आकर्षित गराउने, विदेशी लगानी बढाउने सवालमा आवश्यक प्रयत्न गरिरहेको छ । औद्योगिक वातावरण बनाउन मन्त्रालय प्रयत्नशील छ । बन्द अवस्थामा रहेका संस्थानलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर अध्ययन सुरु गरिएको छ । यसको केही दिनमै टुंगो लाग्नेछ ।
सरकारले औद्योगिक वातावरण बनाउन सकिरहेको छैन भनिन्छ नि !
त्यसो भन्न मिल्दैन, सरकारले औद्योगिक वातावरण बनाउन नखोजेको होइन, नसकेको हुन सक्छ । यहाँ आइसकेपछि उद्योग मन्त्रालयको मर्मअनुरूप अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने सवालमा मैले प्रयत्न गरिरहेको पनि छु । उत्पादन बढाउने, निकासी अभिवृद्धि गरी आयात घटाउने सवालमा मन्त्रालयले आवश्यक पहलकदमी लिएको छ । औद्योगिक वातावरण बनाउनु मुख्य कुरा हो, ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु अहिलेको आवश्यकता पनि हो । त्यसका लागि चाहिने कानुनी प्रावधान र अन्य राजनीतिक वातावरण बनाउने पहल भइरहेको छ । उपयुक्त वातावरण बनाउन के कस्ता पहल गर्न सकिन्छ भनी मन्त्रालय लागिपरेको छ ।
अर्को कुरा, औद्योगिक क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र बनाउन पनि मन्त्रालयले पहल सुरु गरेको छ । यसकै सेरोफेरोमा रहेर वातावरण बनाउने आधार तय गरिरहेका छौं । ऐनकानुन जो बाधक छन् तिनीहरूलाई हामी संशोधन गर्छौं । वातावरण तय गर्नकै लागि यी सबै प्रयास गरिएका हुन् ।
तपाईं उद्योगमन्त्री भएर आएको ६ महिना नाघिसकेको छ । यस अवधिमा तपाईंले के कस्ता उपलब्धि हासिल गर्नुभयो ?
म मन्त्री भएको दिनदेखि कसरी औद्योगिक विकास हुन्छ भनेर लागिपरेको छु । औद्योगिक विकासबिना हामीले समृद्धि हासिल गर्न सक्दैनौं भन्ने सरकारले पनि बुझेको छ । यसलाई नै आधार मानेर हामीसँग भएका कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखी मन्त्रालयले काम सुरु गरिसकेको छ । म यस मन्त्रालयमा आइसकेपछि पहिलो चरणमा खानीजन्य उद्योगको अनुसन्धान सुरु भएको छ । त्यस्तै, मुलुकलाई औद्योगिकीरणमा लैजाने भनेर नयाँ संविधानअनुसार विभाजन गरिएका ७ वटै प्रदेशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेको छ । उद्घाटन भएको १ वर्षसम्म पनि सेज सञ्चालनमा नआएपछि त्यसको अध्ययनअनुसन्धान गरेर कार्यान्वयनका लागि हामीले कार्यविधि परिमार्जन गर्न लागेका छौं । यसैगरी पेट्रोलियम उत्पादनका लागि उत्खनन्को काम पनि भइरहेको छ । नीतिगत सुधारका लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, सेज ऐन ल्याउन मैले विधेयक संसद्मा पेस गरिसकेको छु । अन्य संरचनागत सुधारका प्रयत्न पनि भएकै छन् ।
वैशाखको विनाशकारी भूकम्प, त्यसपछिको मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीले औद्योगिक अवस्था खस्किएको छ । तपाईंले यसको सुधारका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
हामी निकै समस्यामा छौं । वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्प अनि मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीले औद्योगिक वातावरण खस्किएको छ । यसका लागि सबैले आ–आफ्नो तर्फबाट पहल गर्नै पर्छ । नेपालको छविमा सुधार भयो भने मात्रै लगानी आउँछ । नयाँ उद्योग खुल्छन् । रोजगारीका अवसर प्राप्त हुन्छन् भन्ने सरकारले बुझेको छ । जहाँसम्म लगानीमैत्री वातावरणको सवाल छ, हामीले संविधान बनाइसकेका छौं । राजनीतिक अधिकारका लागि लामो समय खर्चियौं । त्यसपछि मात्र हामीले संविधानसभाबाट संविधान बनायौं । अबको लडाइँ मुलुक समृद्ध बनाउने लडाइँ हो । त्यसैले नयाँ सोचका साथ मुलुक निर्माणमा लाग्न जरुरी भइसकेको छ । यसकै लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्ने प्रयत्न मैले गरेको छु ।
तपाईंले औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार आर्थिक सशक्तीकरणको एजेन्डा हो भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो । अब कुनै पनि उद्योगीले जग्गा खरिद गरेर उद्योग खोल्न गाह्रो छ । मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्ने उद्देश्यसहित सरकारले औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको हो । यसलाई संविधानले पनि निक्र्योल गरिसकेको छ । संविधानअनुसार नै ७ प्रदेशमा १÷१ वटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम अघि बढिसकेको छ । जसमध्ये प्रदेश नम्बर १ मा झापाको दमक, प्रदेश–२ मा सर्लाही, प्रदेश–३ मा हेटौंडाको मयुरधाप, प्रदेश–४ मा लेखनाथको पटनरी, प्रदेश–५ मा बुटवलको मोतिपुर तथा नेपालगन्जको नौबस्ता, प्रदेश–६ मा सुर्खेत तथा जुम्ला र प्रदेश ७ मा कञ्चनपुरको दैजीमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुनेछन् । हामीले ठूलो योजना बनाएका छौं, मन्त्रिपरिषद्ले पनि निर्णय गरिसकेको छ । यसले औद्योगिक वातावरणमा धेरै हदसम्म सुधार हुने देखेको छु ।
सरकारले १ वर्षअघि सञ्चालनमा ल्याउन खोजेको सेज उदघाट्नमै सीमित भयो, कसरी अघि कार्यान्वयन होला नयाँ योजन ?
सेज १ वर्षअघि उद्घाटन भएको थियो । तर, हतारमा गरिएको प्रयासले पनि हुन सक्छ– सेज कार्यविधिमा राखिएका केही सर्त व्यवसायीले ग्रहण गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । त्यही समस्याले भैरहवाको सेज उद्घाटनमै सीमित भयो । अर्को कुरा, सेजमा लक्षित समूहभन्दा अन्य व्यवसायीको रुचि देखियो । मुलुकलाई आवश्यकभन्दा अन्य उद्योग गुट्खा, सुर्तीजस्ता उद्योगका लागि निवेदन आए । लक्षित उद्योग आउन सकेनन् । अहिले आएर सेज सञ्चालनका विषयमा गहन अध्यन भइसकेका छन् । हामी कार्यविधि संशोधनको तयारीमा छौं, संशोधनपछि भैरहवाको सेज सञ्चालनको बाटो खुल्नेछ ।
सेज, औद्योगिक क्षेत्र विस्तारको कुरा भइरहँदा अधिकांश संस्थान बन्द अवस्थामा छन् । सञ्चालनमा रहेका संस्थान पनि घाटामा छन् । बन्द संस्थान खुलाउने विषयमा सरकारको धारणा के छ ?
सरकार सबै सरकारी उद्योग चलाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन । मुलुकको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी नेपाल औषधि व्यवस्था लिमिटेड, हेटौंडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, कृषि औजार कारखाना चलाउने तयारी छ । यी उद्योग कसरी सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने विषयमा आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ । तर, सरकार निजीकरणको पक्षमा छैन, उपयुक्त मोडालिटीको पक्षमा छ ।
तपाईंले मन्त्री भएपछि संस्थानलाई निजीकरण नगर्ने भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएको छ । सरकार खुला बजार अर्थतन्त्रको नीतिबाट पछि हटेकै हो त ?
यो बुझाइ गलत हो । सरकार खुला बजारको पक्षमै छ । विगतका अनुभवले गर्दा संस्थानलाई निजीकरण गर्नुहुँदैन भन्ने सरकारले बुझेको छ । संस्थानलाई निजीकरण नगर्ने भनिए पनि सरकार आफैंले उद्योग चलाउन खोजेको होइन र सक्दैन पनि । तर, कुन मोडलमा चलाउने भन्नेमा निक्र्योल भइसकेको छैन । निजीकरणको पक्षमा पनि छैन सरकार । उदाहरणका लागि हामीले भृकुटी कागज कारखानालाई लिन सक्छौं । जुन उद्योग ९८ प्रतिशत कच्चा पदार्थमा आधारित थियो । निजीकरण भयो र कारखाना नै समाप्त भयो । बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना निजीकरणपछि चल्न सकेन । सरकारको स्वामित्वमा राखेर चलाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । जहाँसम्म सरकार नै खुला बजार अर्थतन्त्रको विपक्षमा छ भन्ने कुरा छ । कुनै पनि मुलुकमा सरकारी स्वामित्व नभएको उद्योग छैन । सञ्चालनको स्वामित्व कुनै न कुनै मोडलबाट सरकारसँग छ । यदि सरकारले औषधि उद्योग चलाएर केही स्टक गर्न सकेको भए नाकाबन्दीका बेला धेरै राहत हुन्थ्योे भन्ने सबैले बुझेकै कुरा हो । संस्थान सञ्चालनको विषयमा सरकार पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो
तपाईंले मन्त्रालय सम्हालेकै अवस्थामा निजी क्षेत्रले अहिलेसम्मकै ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुप¥यो तर राहतका प्याकेज दिन सक्नुभएन नि !
अहिलेको सरकार निकै चुनौतीका साथ गठन भएको थियो । वैशाखको भूकम्पबाट क्षतविक्षत भएकै बेला तराई–मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दी भयो । विगतको सरकारले झेल्दै आएका समस्यालाई आत्मसात् गर्दै अहिलेको सरकारले काम गर्दै आएको हो । यी सबै समस्याबाट बढी प्रभावित भएको क्षेत्र पनि उद्योग क्षेत्र हो । यो क्षेत्रसँगै आबद्ध उत्पादक, उपभोक्ता सबै प्रताडित हुन पुगे । मैले यो मन्त्रालय सम्हालिसकेपछि पटक–पटक निजी क्षेत्रसँग छलफल भयो । केही राहत दिने भन्नेमा सरकार सहमत भयो । निजी क्षेत्रलाई राहतकै लागि पुनरुद्धार कोष खडा भयो । त्यसमा सरकारका तर्फबाट १ खर्ब रकम राखिएको छ । निजी क्षेत्रका अधिकांश माग÷सुझाव सम्बोधन भएकै छन् । यसबाट केही व्यवसायीलाई राहत मिलेको छ भन्ने महसुस भएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई राहत दिने गरी ल्याइएको पुनरुद्धार कोष अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन, के छ समस्या ?
जस्तो संयन्त्र बनेको हुन्छ त्यहीअनुसार नै कार्यान्वयन हुने हो । यो सुरुवात हो र आगामी दिनमा अझै राम्र्रा प्याकेज पनि आउन सक्छन् । कोषलाई सरकार तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छ । केही काम त भइसकेकै छ । नुवाकोटमा मात्रै २०० जति उद्योगलाई सहुलियत दरमा ब्याज मिनाहा गर्ने काम भइरहेको छ । यो सुरुवात हो ।
उद्योगमैत्री वातावरण बनाउने खालका नीति छैन भन्ने सुनिन्छ, अवस्था यस्तै हो ?
यो सान्र्दभिक विषय हो । हाम्रा लागि लगानी प्रमुख आवश्यकता हो । सम्भावना धेरै छ । नीतिनियम तथा ऐनकानुनलाई समयसापेक्ष बनाउने प्रयास जारी छ । ऐनकानुनले गर्दा पनि उद्योगलाई प्रबद्र्धन गर्ने काममा कमी भएको पक्कै हो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन तत्काल ल्याइनेछ । सेज ऐन पनि तत्काल पारित गर्न लागेका छौं । त्यसैले ढुक्क भएर लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरमा पु¥याउनु जरुरी भइसकेको छ ।
तपाईं उद्योग÷व्यवसायमा आबद्ध पनि हुनुहुन्छ । कस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्दा नेपाललाई लाभ हुन सक्छ ?
पर्यटन, जलविद्युत्, खानी, कृषिमा आधारित उद्योगमा लगानी गर्दा लाभ लिन सकिन्छ । यी विदेशी लगानीका उपयुक्त क्षेत्र हुन् । नेपालमा काम गर्नका लागि अनुकूल वातावरण छ, चिसोका कारण कामै गर्न नसकिने कुनै ठाउँ छैन, ४५ डिग्रीभन्दा बढी गमी हुँदैन । हावापानी पनि राम्रो छ । त्यस्ता ठाउँ युरोप अमेरिकामा छैनन्, भर्जिन ल्यान्डहरु छन् त्यहाँ पाइला परेको छैन । अर्को मासु उद्योग पनि फस्टाउन सक्छ । एकै ठाउँमा लाखौंकोे संख्यामा भेंडाबाख्रा पाल्न सकिने जमिन नेपालमा छ । केही चिज काम नलग्ने हुँदैन, रौं पश्मिनाका लागि सर्वोत्कृष्ट छ । मासुको युरोप, अमेरिकामा ठूलो माग छ, हाडसिंगबाट टाँक उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ । हाम्रो मुलुक भूपरिवेष्ठित भएकाले हामी हाई भ्यालुमा जानै पर्छ । त्यसकारण सबैभन्दा पहिले स्थानीयस्तरमा आधारित कच्चा पदार्थ सुरु गर्ने अनि उनीहरूलाई उच्च प्रविधिमा लानुपर्छ । यी क्षेत्रमा लगानी भिœयाउन सकियो भने नेपाललाई लाभ हुन्छ ।
यी क्षेत्रमा लगानीचाहिँ कसरी भिœयाउन सकिन्छ ?
अब हामी परिवर्तन हुनै पर्छ । मुलुकको लडाइँ भनेको आर्थिक समृद्धिको हो । हिजोका दिनमा के भए सबै बिर्सेर अघि बढ्नु जरुरी छ । व्यावसायिक वातावरणमा सुधार भएको छ । श्रमिक आन्दोलन पनि कम भएका छन् । ऐनकानुन सुधारोन्मुख छन् । त्यसैले पनि लगानी आउँछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न सकेन भन्ने गुनासो पनि छ नि !
यो विषयमा मैले निजी क्षेत्रको भावना बुझेको छु । उहाँहरूको गुनासो सुनेको छु । मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई पथप्रदर्शन गर्ने, नियमन गर्ने, बाटो देखाउने काम गर्ने हो । उहाँहरूका कतिपय कुरा जायज छन् । उद्योगी÷व्यवसायी नाफा कमाउने नाममा संकीर्ण हुनुहुँदैन । उद्योग मन्त्रालय उद्योगीको अभिभावक नै हो । उनीहरूलाई नियमन गर्ने विषयमा मन्त्रालयले तदारुकता देखाउनु स्वाभाविक हो । उहाँहरूको मनसाय बुझेरै हामीले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमार्फत विभिन्न सुविधाको व्यवस्था गरेका छौं । ती सुविधा कुनै पनि कानुनले रोक्न सक्दैन ।
लगानीको वातारवण बनाउने सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको सहयोग कस्तो छ ?
निजी क्षेत्रबाट सहयोग प्राप्त भएकै छ । ७० प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रकै छ । कतिपय कमी पूरा गर्नेतर्फ लाग्नु जरुरी छ । सरकार–निजी क्षेत्र सँगै हिँड्न सक्यो भने औद्योगिक विकास सम्भव छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई अनि निजी क्षेत्रले सरकारलाई विश्वास नगर्दा औद्योगिक विकास हुन सकेन भनिन्छ नि !
सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास गरेको छ । निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई विश्वास गरेकै पाएको छु मैले । सबै संयन्त्र सरकारसँग छ र काम गर्ने, लगानी गर्ने निजी क्षेत्रले हो । निजी क्षेत्रबाट भएका प्रयत्नको सरकार सधैं सराहना गर्छ । त्यही ढंगले सरकारले प्रोत्साहन गर्दै आएको छ, प्रबद्र्धन गर्दै आएको छ । निजी क्षेत्र इमानदार भएर अघि बढ्नु जरुरी छ । सरकारले उपयुक्त वातावरण बनाउन प्रयत्न गर्नुपर्छ र गरिरहेको पनि छ ।
अमेरिकाले नेपाली तयारी पोसाकका ६६ वस्तुमा भन्सार सुविधा दिने भनेको थियो । तर, ती वस्तुको सूचीमा निर्यातको उच्च सम्भावना भएको गार्मेन्ट परेको छैन । यसका लागि सरकारले केही पहल गर्न सक्दैन ?
रेडिमेड परेन भन्ने गुनासो छ । त्यसलाई समावेश गर्र्न एक चरण पार गरेपछि थप परिमार्जन गर्न सकिन्छ । छुटेका गार्मेन्टका आइटम पनि समावेश हुनेछन् भन्नेमा म विश्वस्त छु । यसको कार्यान्वयनकै लागि मन्त्रालयअन्र्तगत वीरगन्ज चिनी कारखानाको ३५० बिगाहामा गार्मेेन्ट उद्योग खोल्ने तयारी छ । सिमरा सेजभित्र पनि गार्मेन्ट प्रशोधन केन्द्र खोल्ने तयारी भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा बिप्पा हुन सकेन ? बिप्पाको विषयमा किन पछि हट्यो मन्त्रालय ?
भ्रमणका क्रममा उद्योग स्थापना गर्न लगानीकर्तालाई अनुरोध गर्ने, सकारात्मक रुपमा पारवहन र वाणिज्यसँग सम्बन्धित सन्धि भएका छन् । चीनसँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाएर अघि बढाउने काम भएकै छ । तर, जहाँसम्म बिप्पाको कुरा हो, यस विषयमा हामीले गृहकार्य गरेका थियौं । छलफल भएकै हो । मस्यौदा चीन पठाइएको थियो उताबाट छलफल भएर पनि आएको । मुख्य कुराचाहिँ दुवै मुलुकका अधिकारी एकै ठाउँ बसेर छलफल हुन सकेन । त्यसैले अहिले बिप्पा हुन सकेन ।

No comments:

Post a Comment