Posts

Showing posts from January, 2015

पर्यटनमा चिनियाँको आक्रामक लगानी

निरु अर्याल\केदार दाहाल काठमाडौं, २७ पुस । पर्यटन क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी उत्साहजनक रूपमा बढेको छ । समग्र पर्यटक आगमनमा दक्षिणी छिमेकी भारत अघि रहे पनि लगानीमा भने चीन धेरै अगाडि छ । साना तथा मझौलासँगै ठूला पर्यटन पूर्वाधारमा चिनियाँ लगानी बढिरहेको उद्योग विभागले जनाएको छ । चीनले हालसम्म नेपालमा २१९ वटा पर्यटनसम्बन्धी परियोजना स्थापना गरेको छ । यिनमा लगानी प्रतिबद्धता ३ अर्बभन्दा बढी छ । लगानीका लागि सम्भाव्य क्षेत्र मानिएको पर्यटनमा चीनको यो लगानी भारतीयको तुलनामा झन्डै दोब्बर हो । भारतबाट नेपालको पर्यटनमा ५९ वटा परियोजना आएका छन् । यीमार्फत मंसिर अन्तिमसम्म १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । सन् २०१४ सम्म पर्यटनमा विभिन्न मुलुकका ८५१ परियोजनामा १६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको विभागका वैदैशिक लगानी निर्देशक विपीन राजभण्डारीले भने । विभागको पछिल्ला २ महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने चीनबाट पर्यटनका साना परियोजनामा मात्रै ५१ करोड १० लाख रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी आउनुलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै अझ प्रोत्साहन गर्नुपर

१० वर्षमा २५ लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य

केदार दाहाल काठमाडौं, २० पुस- सरकारले आगामी १० वर्षमा पर्याप्त पर्यटन पूर्वाधार विकास गरी २५ लाख विदेशी पर्यटक भिœयाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले १० वर्षे रणनीतिक योजना तयार पारी पर्यटक आगमन संख्या हालको भन्दा ३ गुणा बढाउने लक्ष्य लिएको हो । हाल बर्सेनि साढे ७ लाख पर्यटकले नेपाल भ्रमण गर्छन् । यो योजना सन् २०१५ देखि सुरु भई २०२४ मा सम्पन्न हुनेछ । योजनाअन्तर्गत पर्यटन क्षेत्रको वार्षिक आम्दानी १० गुणाले वृद्धि गरी वार्षिक ३ खर्ब २१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पु¥याउने लक्ष्य तय गरिएको छ । अहिले पर्यटनको वार्षिक आम्दानी ३५ अर्ब रुपैयाँ छ । विमानस्थल निर्माण तथा सुधार, होटलमा लगानी विस्तार र पर्यटन प्रवद्र्धनलगायतमा सरकारले ६१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने रणनीति लिएको छ । नेदरल्यान्ड्स सहयोग नियोग (एसएनभी), यूकेएड, यूनएनडब्लूटीओ र नेपाल पर्यटन बोर्डले रणनीति तयारीमा सहयोग गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा योजना महाशाखा प्रमुख मोहनकृष्ण सापकोटाले बताए । योजना सफल पार्न सरकारले ऐनलाई समयसाक्षेप संशोधन गर्ने जानकारी उनले दिए । उनका अनुसार सन् २०१९

कार्यान्वयन नहुँदा बिप्पा निष्प्रभावी

निरु अर्याल काठमाडौं, १७ पुस- सरकारले विभिन्न ६ मुलुकसँग गरेको विदेशी लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा)को प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा उपलब्धिविहीन भएको छ । राजनीतिक अस्थिरता, दोहोरो कर प्रणाली, शान्ति–सुरक्षाको भयाभह स्थिति र लम्बिँदो राजनीतिक संक्रमणकालीन अवस्थाले बिप्पाको मर्मअनुसार लगानी आउन सकेको छैन । नेपालले भारत, फिनल्यान्ड, मरिसस, बेलायत र जर्मनीसँग बिप्पा गरेको छ । चीनसँग पनि सम्झौताको तयारी भइरहेको छ । तर, अहिलेसम्म भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट अपेक्षित लगानी आउन सकेको छैन । भारतबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीअन्तर्गत ६ सय आयोजनामार्फत ७८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । भारतसँगको बिप्पाविरुद्ध दायर मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । व्यापार व्यवसायका लागि विदेशी लगानीकर्ता आकर्Èित तथा प्रोत्साहन गर्नका लागि २ देशबीच गरिने सम्झौता बिप्पा हो । विदेशी लगानी भिœयाउन प्रायः मुलुकले बिप्पा गर्छन् । सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा बिप्पाबाट नेपालले लाभ पाउन नसकेको व्यवसायी बताउँछन् । “दीर्घकालीन स्थिरता नभएसम्म यस्ता सम्झौताहरू सम्झौतामै सीमित

जस्तोसुकै अवस्थामा पनि विज्ञापन बजार खस्किएको छैन

सन्तोष श्रेष्ठ अध्यक्ष, नेपाल विज्ञापन संघ (आन) १५ वर्षदेखि विज्ञापन क्षेत्रमा रहेका सन्तोष श्रेष्ठ पुस ३ गते नेपाल विज्ञापन संघ (आन)को नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगेका हुन् । १०÷११ वर्षदेखि उनी आनको कार्यसमितिमा थिए । आफ्नो रगतमै विज्ञापन रहेको बताउने श्रेष्ठ यो क्षेत्रभन्दा बाहिर जान नसक्ने बताउँछन् । नेपालको विज्ञापन क्षेत्रलाई सुधार गर्न युवा पुस्ताले नै नेतृत्व लिनुपर्ने नाराका साथ उनी संघमा आएका हुन् । विज्ञापन क्षेत्रको विकासका लागि बजार विस्तार भएरमात्र नहुने भएकाले यो क्षेत्रको नाफादर पनि बढ्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् । संस्थाको विकासका सबै एजेन्सीहरू स्वच्छ भावले सुधारका लागि अघि बढ्नुपर्ने उनी बताउँछन् । यस्ता विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्ने भन्दै सबै विज्ञापन एजेन्सीलाई समान व्यवहार गर्दै अघि बढ्ने बताउने श्रेष्ठसँग नेपाली विज्ञापन बजारको समग्र अवस्थाबारे कारोबारकर्मीद्वय केदार दाहाल र शिव बोहराले गरेको कुराकानी : अहिले नेपालको विज्ञापन बजार कसरी विस्तार भइरहेको छ ? नेपालको विज्ञापन बजार वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँको छ । वार्षिक १० देखि १५ प्रतिशतले क्रमिक रूपमा विस्तार भइरहेको छ । यद्य

वाई यात्रु ७ प्रतिशत बढे

काठमाडौं, १६ पुस- नेपालमा हवाई यात्रुको संख्या ७ प्रतिशत बढेको छ । सन् २०१४ का १० महिनामा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय गरी त्रिभुवन विमानस्थलबाट ४० लाख ७९ हजारले यात्रा गरेका छन् । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा ३८ लाख २६ हजार यात्रु थिए । समग्र यात्रुको संख्या बढे पनि आन्तरिक उडान गर्ने यात्रु भने ५.७२ प्रतिशतले घटेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुको संख्या भने १२.७३ प्रतिशतले उकालो लागेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरण महानिर्देशक रतिशचन्द्रलाल सुमनका अनुसार १० महिनामा २८ लाख ८५ हजार यात्रु नेपाल आएका छन् । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा २५ लाख ५९ हजार यात्रु आएका थिए । अघिल्लो वर्षका १० महिनामा १२ लाख ६६ हजारले आन्तरिक उडानबाट यात्रा गरेकोमा यो वर्ष ११ लाख ९४ हजारले मात्रै यात्रा गरेका छन् । यो करिब ७३ हजारले कम हो । दुर्गम पहाडका छोटा धावनमार्गमा उडान गर्ने विमानको संख्या घट्दा आन्तरिक हवाई यात्रुको संख्यामा असर पुगेको सुमनले बताए । “दुर्गममा सडक यातायातको सञ्जाल विस्तार हुनु र यात्रुले पनि भूमार्ग प्रयोग गर्न थाल्नुले हवाई यात्रु घटेका हुन्,” उनले भने । १० महिनामा अन्तर्राष्ट्रि

संविधानको पर्खाइमा लगानी वर्ष

निरु अर्याल काठमाडौं, १६ पुस- सरकारले जनतालाई पटक–पटक दिएको प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न नसकेपछि लगानी वर्षसमेत अन्योलमा परेको छ । संविधान नबन्दा विकास निर्माणका कामले तीव्रता पाउन नसकेपछि सरकारले घोषणा गर्न लागेको लगानी वर्ष अन्योलमा परेको हो । संविधान आएपछिको समयमा लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न र वातावरणमा सुधार देखाउन भन्दै सरकारले वर्ष ०७२÷०७३ लाई लगानी वर्ष घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । संविधान जारी हुने समय नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरूको सम्बन्ध चिसिँदै गएकाले संविधान बन्ने सम्भावना भने न्यून देखिएको छ । “संविधानपछिको वर्षलाई हामी लगानी वर्ष घोषणा गर्न खोजेका हौं,” उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले भने । उनले संविधान बनेपछि बाहय लगानीकर्तामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले पनि लगानी वर्ष मनाउने तयारी गरिएको बताए । “संविधान बनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने छ,” उनले भने, “त्यसपछि लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुनेछन् ।” उनका अनुसार लगानी वर्षको घोषणाले पर्याप्त वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सकिने र विकास निर्माणका कार्यले प्राथमिकता पाउने भएकाले सरकार लगानी वर्ष मनाउने तयारीमा जुट