Monday, January 5, 2015

कार्यान्वयन नहुँदा बिप्पा निष्प्रभावी

निरु अर्याल काठमाडौं, १७ पुस- सरकारले विभिन्न ६ मुलुकसँग गरेको विदेशी लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा)को प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा उपलब्धिविहीन भएको छ । राजनीतिक अस्थिरता, दोहोरो कर प्रणाली, शान्ति–सुरक्षाको भयाभह स्थिति र लम्बिँदो राजनीतिक संक्रमणकालीन अवस्थाले बिप्पाको मर्मअनुसार लगानी आउन सकेको छैन । नेपालले भारत, फिनल्यान्ड, मरिसस, बेलायत र जर्मनीसँग बिप्पा गरेको छ । चीनसँग पनि सम्झौताको तयारी भइरहेको छ । तर, अहिलेसम्म भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट अपेक्षित लगानी आउन सकेको छैन । भारतबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीअन्तर्गत ६ सय आयोजनामार्फत ७८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । भारतसँगको बिप्पाविरुद्ध दायर मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । व्यापार व्यवसायका लागि विदेशी लगानीकर्ता आकर्Èित तथा प्रोत्साहन गर्नका लागि २ देशबीच गरिने सम्झौता बिप्पा हो । विदेशी लगानी भिœयाउन प्रायः मुलुकले बिप्पा गर्छन् । सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा बिप्पाबाट नेपालले लाभ पाउन नसकेको व्यवसायी बताउँछन् । “दीर्घकालीन स्थिरता नभएसम्म यस्ता सम्झौताहरू सम्झौतामै सीमित रहने देखिन्छन्,” नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ भन्छन्, “नेपालमा लगानी वातावरण सुधार र ऐन–कानुनहरू निजी क्षेत्रमैत्री नहुँदा यो समस्या कहिल्यै टुंगिँदैन । यहाँ लगानी वातावरण नबन्दासम्म जति मुलुकसँग बिप्पा गरे पनि त्यसको फाइदा छैन । सम्झौता गरेरमात्र हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयनमा पनि ल्याउनुपर्छ ।” करिब ३ दर्जन ऐन–कानुन संशोधन नगर्दासम्म मुलुकमा लगानी आकर्षित गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । “हामीले अहिले चाहेको संविधान र स्थिर सरकार हो, भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुन सके भने पनि बिप्पाको महत्व बढ्नेछ,” श्रेष्ठले थपे । उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार फिनल्यान्डबाट ७ आयोजनामार्फत ४ करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको छ । नेपालले फिनल्यान्डसँग ३ अगस्ट १९९९ मा बिप्पा गरेको थियो । जर्मनीबाट ९४ आयोजनामार्फत १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । तर, लगानी भने न्यून छ । अन्य मुलुकबाट त प्रतिबद्धता पनि आएको छैन । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले बिप्पाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुमा राजनीतिक अस्थिरतालाई दोष दिन्छन् । “सम्झौता गरेरमात्र हुँदैन, कार्यान्वयन पक्षलाई पनि उत्तिकै ध्यानमा राख्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “अहिलेको तरल राजनीतिक अवस्थाले नेपालमा लगानी आउँदैन ।” सरकारले पहिलो पटक सन् १९८३ मे २ मा फ्रान्ससँग बिप्पा गरेको थियो । बिप्पा भएको ३१ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि त्यहाँबाट जम्मा ४५ करोड ७४ लाख रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । “लगानी भिœयाउन बिप्पा अत्यावश्यक भए पनि त्यसको मर्मअनुसार काम अगाडि बढ्न नसके प्रतिफल शून्य हुन्छ,” अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, “नेपालले ६ मुलुकसँग बिप्पा गरिसकेको छ तर त्यसअनुसार आन्तरिक नियम–कानुन परिवर्तन गर्न सकेन ।” उद्योगमन्त्री महेश बस्नेत भने नियम–कानुन सुधारका लागि प्रयत्न गरिरहेको बताउँछन् । “लगानी प्रवद्र्धन गर्ने सवालमा मन्त्रालय क्रियाशील भएर लागेको छ,” उनी भन्छन्, “राजनीतिक संक्रमणकालीन अवस्थाले गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो ।” अहिले लगानी वातावरणमा सुधार आएको र सरकार आर्थिक समृद्धिको पक्षमा रहेकोले नयाँ मुलुकसँग बिप्पा गर्न लागिएको खुलासा उनले गरे । करिब ३ वर्षअघि भारतसँग बिप्पा गरेको नेपालले चीन, टर्की, संयुक्त अरब इमिरेट्स, पाकिस्तान र कतारसँग बिप्पा गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी बस्नेतले दिए । उनका अनुसार चीनसहितका ५ वटै मुलुकले बिप्पाको इच्छा देखाउदै नेपाललाई प्रारम्भिक मस्यौदा पठाइसकेका छन् । बिप्पा गरिएका मुलुक, लगानी प्रतिबद्धता र रोजगारी मुलुक मिति हालसम्म आएको लगानीको प्रतिबद्धता रोजगारी प्रतिबद्धता भारत ११ अक्टुबर २०११ ७८ अर्ब ४८ करोड ६४ हजार ४४ फिनल्यान्ड ३ फेब्रुअरी २००९ ४ करोड ५५ लाख २३८ मरिसस ३ अगस्ट १९९९ २ अर्ब ९० करोड ९३० बेलायत २ मार्च १९९२ १ अर्ब ८९ करोड ९,५०० जर्मनी २० अक्टुबर १९८६ १ अर्ब २२ करोड ४,४०० फ्रान्स २ मे १९८३ ४५ करोड २,७४२ स्रोत ः उद्योग मन्त्रालय

No comments:

Post a Comment