Posts

Showing posts from July, 2011

अघिल्लो वर्षकै सुविधा पाएनन् उद्योगले

Image
      निरू अर्याल काठमाडौं, १४ साउन गत वर्षको बजेटले ठूला उद्योगलाई दिने भनिएका सुविधा     ५ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगसम्मको सडक कालोपत्रे      त्यस्ता उद्योगमा स्वास्थ्यकर्मीसहित स्वास्थ्यचौकी     उद्योगको सुरक्षाका लागि हातहतियारसहित प्रहरी बिट      भारतबाहेक तेस्रो मुलुक निर्यात गर्ने उद्योगलाई नगद सहुलियत सरकारले गत वर्ष ठूला उत्पादनमूलक उद्योगलाई दिने घोषणा गरेका सुविधा अझै कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । ठूला उद्योगलाई सेवा र सुविधा दिने सम्बन्धमा सरकारी निकायले कार्यविधि र मापदण्ड बनाउन ढिलाइ गर्दा उद्योगहरू सुविधाबाट वञ्चित भएका हुन् । बजेट भाषणमा सुविधा दिने घोषणा गरी कार्यान्वयनै नगर्ने प्रवृत्तिले सरकारप्रति विश्वास गुमेको निजीक्षेत्रको भनाइ छ । सरकारले गत वर्षको बजेटमा ५ सयभन्दा बढी नेपालीलाई रोजगारी दिने उत्पादनशील उद्योगलाई उपस्वास्थ्य चौकीसरहको स्वास्थ्य संस्था उपलब्ध गराउने, सुरक्षाको प्रबन्धका लागि हातहतियारसहित कम्तीमा पाँच जना प्रहरी रहनेगरी प्रहरी बिट स्थापना गर्ने, १ सयभन्दा बढी नेपालीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने सबै उत्पादनशील उद्योगको परिसरसम्म सडक काल

अधिकांश उद्योग नियमविपरीत सञ्चालन

  निरू अर्याल   काठमाडौं, ११ साउन राजधानीमा सञ्चालित अधिकांश उद्योग नियमविपरीत सञ्चालन हुनेगरेको पाइएको छ । उद्योग दर्ताका लागि मूल सडकदेखि एक किलोमिटर पर पुग्नुपर्ने भएकाले त्यस्ता स्थानमा सडक र विद्युत् अभाव हुने हुँदा अधिकांश उद्योग एक स्थानमा दर्ता गरी अर्को स्थानमा सञ्चालन गर्ने गरिएको हो । सरकारी नियमअनुसार कुनै पनि उत्पादनमूलक उद्योग सडक र वनको दूरीभन्दा एक किलोमिटर परमात्र सञ्चालन गर्न पाइने प्रावधान छ । इजाजत लिएको ठाउँबाट अर्को ठाउँमा उद्योग सञ्चालन गर्नुपरेमा औद्योगिक व्यवसाय ऐनको अनुसूची ३० र ३४ का आधारमा सरकारसँग उद्योग ठाउँसारीको स्वीकृति लिन गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, यो व्यवस्थाविपरीत राजधानीका प्लास्टिक, गार्मेन्ट, ग्रिल, तयारी पोसाक, फर्निचरलगायतका उद्योग दर्ता नगरी सञ्चालन हुने र दर्ता भएका उद्योग पनि एक ठाउँमा दर्ता गर्ने र अर्को ठाउँमा सञ्चालन गर्ने गरेको पाइएको छ । राजधानीका उद्योग दर्ता गर्ने अनुमति पाएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले सरकारी अनुगमन नभएको तथा दर्ता प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले उद्योगहरु नियमविपरीत सञ्चालन भएको हुन सक्ने जनाएको छ । दर्ताको

अधिकांश उद्योग नियमविपरीत सञ्चालन

संस्थानको स्थिर सम्पत्तिमा साढे ५ अर्ब वृद्धि संस्थानको स्थिर सम्पत्तिमा साढे ५ अर्ब वृद्धि

काठमाडौं, २३ असार नेपाल सरकारको पूर्ण र आंशिक स्वामित्वमा सञ्चालित ३६ सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थिर सम्पत्तिमा गत आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा ५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले बिहीबार व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानहरूको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०६८’ अनुसार आव २०६६/६७ को अन्त्यसम्ममा स्थिर सम्पत्ति १ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । आव २०६५/६६ को तुलनामा भने ३ अर्ब २१ करोड २० लाखले कमी आएको छ । यस वर्ष खुद स्थिर सम्पत्ति बढाउने समूहमा व्यापारिक, सेवा, वित्तीय क्षेत्रका संस्थान छन् भने औद्योगिक, सामाजिक र जनपयोगी समूहका संस्थानले बढाउन सकेका छैनन् । समीक्षा अवधिमा ३६ मध्ये २२ वटा संस्थान नाफा र बाँकी १४ घाटामा सञ्चालित छन् । आव २०६५/६६ मा १० अर्ब ४७ करोड २० लाख खुद नाफा रहेकोमा २०६६/६७ मा १०.४१ प्रतिशतले वृद्धि भई संस्थानको नाफा ११ अर्ब ५६ करोड २० लाख पुगेको छ । महालेखानियन्त्रकको कार्यालयबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार आव २०६६/६७ मा सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको सेयर लगानी ८२ अर्ब ७५ करोड ७२ लाख छ । यसमध्ये ऋण

पर्यटनसम्बद्ध ३ सय ५१ उद्योग थपिए पर्यटनसम्बद्ध ३ सय ५१ उद्योग थपिए

कारोबार संवाददाता  काठमाडौं, २५ असारसरकारले २०११ लाई पर्यटन वर्ष मनाउने घोषणा गरे पनि पर्यटन वर्षको पहिलो ६ महिनामा पर्यटनसम्बद्ध उद्योग दर्तामा कमी आएको छ । यो अवधिमा ३ सय ५१ उद्योग थपिएका छन् । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ३ सय ८७ उद्योग दर्ता भएका थिए । यसअघि दर्ता गरिएका उद्योगले आंशिक रूपमा समेत सफलता पाउन छोडेपछि यो क्षेत्रको उद्योग दर्तामा कमी आएको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार २०११ को जनवरीदेखि जुनसम्मको अवधिमा ट्राभल्स तथा टुर्स र टे«किङ एजेन्सी गरी ३ सय ५१ उद्योग दर्ता भएका हुन् । यो संख्या गत वर्षको तुलनामा ३६ ले कमी हो । तथ्यांकअनुसार सन् २०१० को अन्त्यसम्ममा दर्ता हुने यस्ता कम्पनीको संख्या १३ हजारभन्दा माथि छ । सरकारले करिब अढाइ वर्षअघि सन् २०११ को अन्त्यसम्ममा नेपाल पर्यटन वर्ष सफल पार्न १० लाख पर्यटक भित्र्याउने महत्वकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । आन्तरिक रूपमा पर्यटन वर्षको सामान्य प्रचारप्रसार भए पनि ६ महिनाको तथ्यांकले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उल्लेख्य प्रचार नभएकाले सोचेअनुरुप सफलता पाउन नसकेको सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन् । पर्यटन वर्षल

अधिकांश साना उद्योग बिनादर्ता सञ्चालन

निरू अर्याल ०७ जुलाई २०११, ११:२७ बजे  काठमाडौं, २२ असारसरकारले नाङ्लो पसलबाट समेत कर असुल गर्न लागेपछि पछिल्लो समयमा अधिकांश घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता नै नगरी सञ्चालन हुने गरेको पाइएको छ । प्रक्रियागत रूपमा उद्योग सञ्चालन गर्दा सरकारदेखि राजनीतिक दलका नेताहरुबाट समेत अनेक समस्या खेप्नुपर्ने भएपछि सानो लगानीमा सञ्चालन गरिने लघु घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता नै नगरी सञ्चालन हुने गरेका हुन् । राजधानीमा प्लास्टिक, ग्रिल, फर्निचर, ब्युटिपार्लर, खाद्य, अचार, अगरबत्ती, मैनलगायतका अधिकांश उद्योग दर्ताबिना सञ्चालन हुने गरेका छन् । यसरी सञ्चालन हुने अन्य उद्योगमा कार्पेट, गलैंचा, पस्मिना र ऊनी धागोलगायत हस्तकलाजन्य उद्योग छन् । दर्ता गरिएका उद्योगहरु दैनिकजसो बत्ती, पानी, लगानीमैत्री वातावरण र बजारीकरणको अभावले बन्द हुन थालेपछि सानो लगानीमा उद्योग डुब्ने आशंकाले दर्ता नै नगरी उद्योग चलाउन थालेको सम्बद्ध व्यवसायी बताउँछन् । उद्योग दर्ता गरेरमात्र नियम संगत नहुने बताउँदै चाबहिलस्थित गलैंचा व्यवसायी अर्जुन कुमालले दर्ता गर्ने निहुँमा अनेक बहाना बनाएर फर्काउने गरिएको बताए । “हामी सानो लगानीब

घरेलु उद्यो गलाई विभेद’ 

काठमाडौं, २० असारसरकारको नीति तथा कार्यक्रमले घरेलु तथा साना उद्योगलाई सौतेनी व्यवहार गर्न खोजेको सम्बद्ध व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । कार्यक्रमले सहकारीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको तथा आयआर्जनको गतिलो माध्यम बनेको लघु घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने कुनै नयाँ नीति अघि नसारेको घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश प्रधानले बताए । उनले यो नीति तथा कार्यक्रमले बजेट राजस्व र सहकारीमुखी हुने आशंका गरे । “निजीक्षेत्रको क्षमता विस्तार गर्न कुनै नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छैन,” प्रधानले भने । सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा रुग्ण उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न निर्यात प्रवद्र्धनका विशेष कार्यक्रम ल्याइने उल्लेख छ । उत्पादनमूलक, उद्योग एवं निर्यातमूलक उद्योगको स्थापना गरिने र यस्ता उद्योग सञ्चालनका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी विधेयक र लगानी बोर्डसम्बन्धी विधेयकलाई व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित गरिने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ । नयाँ कार्यक्रम नल्याइएको र अघिल्ला वर्षहरुमा ल्याइएका कार्यक्रमले कुनै राहत नदिएको बताउँदै भक्तपुर घरेलु तथा साना उद्योग संघका सत्यना

राजधानीबाट इँटा उद्योग हटाउने तयारी

काठमाडौं, २० असार वातावरणमा असर गरेको भन्दै सरकारले राजधानीमा सञ्चालित इँटा उद्योग हटाउने तयारी गरेको छ । साँघुरो बाटो, बाक्लो बस्ती र प्रदूषित वातावरणका कारण यस्ता उद्योगलाई राजधानीबाट हटाउन लागिएको हो । ०६६ मा औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डले प्रारम्भिक परीक्षण गरी वनको दूरीभन्दा एक किलोमिटर टाढा यस्ता उद्योग दर्ता गर्न पाउने प्रावधान पारित गरेको थियो । गएको जेठदेखि यो निर्णयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विचाराधीन अवस्थामा राखेको छ । इँटा उत्पादन गर्दा उत्पन्न हुने फोहोरले मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्ने, वातावरण प्रदूषित बनाउने र हिँड्डुल गर्नसमेत समस्या हुने देखिएपछि यस्ता उद्योगलाई बाक्लो बस्तीभन्दा टाढा राख्न खोजिएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार उपत्यकाबाहिरका इँटा व्यवसायीलाई विशेष सुविधा दिने र उपत्यकाभित्रका उद्यमीलाई थप सुविधा कटौती गरी सरकारले लिने राजस्वमा समेत कडाइ गरिनेछ । बोर्डको पछिल्लो निर्णयअनुसार दुई वर्षभन्दा पुराना कुनै पनि मेसिन इँटाभट्टामा राख्न पाइँदैन । महासंघको तथ्यांकमा राजधानीमा मात्रै १ सय ३ उद्योग वैधानिक रूपमा सञ्चालनमा छन् । २ करोड रुपैय