Sunday, July 31, 2011

अघिल्लो वर्षकै सुविधा पाएनन् उद्योगले


काठमाडौं, १४ साउनगत वर्षको बजेटले ठूला उद्योगलाई दिने भनिएका सुविधा
  •     ५ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगसम्मको सडक कालोपत्रे
  •      त्यस्ता उद्योगमा स्वास्थ्यकर्मीसहित स्वास्थ्यचौकी
  •     उद्योगको सुरक्षाका लागि हातहतियारसहित प्रहरी बिट
  •      भारतबाहेक तेस्रो मुलुक निर्यात गर्ने उद्योगलाई नगद सहुलियत
सरकारले गत वर्ष ठूला उत्पादनमूलक उद्योगलाई दिने घोषणा गरेका सुविधा अझै कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । ठूला उद्योगलाई सेवा र सुविधा दिने सम्बन्धमा सरकारी निकायले कार्यविधि र मापदण्ड बनाउन ढिलाइ गर्दा उद्योगहरू सुविधाबाट वञ्चित भएका हुन् । बजेट भाषणमा सुविधा दिने घोषणा गरी कार्यान्वयनै नगर्ने प्रवृत्तिले सरकारप्रति विश्वास गुमेको निजीक्षेत्रको भनाइ छ ।
सरकारले गत वर्षको बजेटमा ५ सयभन्दा बढी नेपालीलाई रोजगारी दिने उत्पादनशील उद्योगलाई उपस्वास्थ्य चौकीसरहको स्वास्थ्य संस्था उपलब्ध गराउने, सुरक्षाको प्रबन्धका लागि हातहतियारसहित कम्तीमा पाँच जना प्रहरी रहनेगरी प्रहरी बिट स्थापना गर्ने, १ सयभन्दा बढी नेपालीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने सबै उत्पादनशील उद्योगको परिसरसम्म सडक कालोपत्रे गर्ने घोषणा गरेको थियो । चालू आवको बजेटमार्फत सरकारले औद्योगिक क्षेत्रलाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी व्यवस्था गरिए पनि अहिलेसम्म सुविधाबारे मन्त्रालयले स्पष्ट खाका बनाउन सकेको छैन । बजेटले उत्पादनशील उद्योग वा होटलले औद्योगिक÷व्यावसायिक प्रायोजनका लागि एक ट्यांकरमा नघटाई नेपाल आयल निगमबाट सोझै डिजेल खरिद गर्न चाहे निगमको डिलर मूल्यमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरेको छ । सरकारले निजीक्षेत्रको पहलमा यस्ता उद्योगलाई सेवा–सुविधा दिने भनिए पनि सरकारसँग यस्ता उद्योग के–कति छन् भन्ने तथ्यांकै छैन । यद्यपि निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तथ्यांकअनुसार घोषित सुविधा प्राप्त गर्ने मापदण्डभित्र १ सय २ उद्योग पर्छन् ।
गत वर्षको बजेटले ल्याएका सेवा–सुविधा चालू आवको बजेट आउनुपूर्वै कार्यान्वयन हुनुपर्ने थियो । बजेटले निर्यात गरेर प्राप्त गरेको परिवत्र्य विदेशी मुद्रा बैंकमा दाखिला भएको प्रमाणका आधारमा निर्यात गर्ने उद्योगलाई २ प्रतिशत बराबरको नेपाली रुपैयाँ नगद प्रोत्साहन दिने व्यवस्था पनि गरेको थियो । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यसमा मूल्य अभिवृद्धिको मापदण्ड अझै तय गर्न सकेको छैन । नगद सहुलियत असार मसान्तभित्रै पाउनुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ ।
“बजेटले गरेका व्यवस्था र सुविधा जायज भए पनि सरकारी ढिलासुस्तीका कारण यसमा अन्योल छाएको छ,” महासंघका उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने, “सरकारको कार्यान्वयन पक्ष एकदमै फितलो छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेटमा उद्योग–व्यवसायलाई विशेष सेवा–सुविधा दिने भनेर सम्बोधन गर्छ तर कहिल्यै कार्यान्वयन गर्दैन ।”
उनले निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि सरकारले गर्ने घोषणा कार्यान्वयनमा सम्बन्धित निकायले नै आलटाल गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै सरकारको यही रवैयाले निजीक्षेत्र अप्ठ्यारोमा परेको बताए । “सरकारले उद्योगलाई दिने सेवा–सुविधा भनेको बजेटको नारा मात्रै हो, यस्तो रवैयाबाट आशा गर्ने ठाउँ छैन,” उनले भने ।
अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार केशव आचार्यले पनि सम्बन्धित निकायको ढिलासुस्तीले सुविधा कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताए । गत वर्षको बजेटले घोषणा गरेका सुविधा कार्यान्वयनका लागि उद्योग मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै उनले भने, “ढिलो भए पनि कार्यान्वयनमा भने आउँछ ।”

Saturday, July 30, 2011

अधिकांश उद्योग नियमविपरीत सञ्चालन

  
काठमाडौं, ११ साउन
राजधानीमा सञ्चालित अधिकांश उद्योग नियमविपरीत सञ्चालन हुनेगरेको पाइएको छ । उद्योग दर्ताका लागि मूल सडकदेखि एक किलोमिटर पर पुग्नुपर्ने भएकाले त्यस्ता स्थानमा सडक र विद्युत् अभाव हुने हुँदा अधिकांश उद्योग एक स्थानमा दर्ता गरी अर्को स्थानमा सञ्चालन गर्ने गरिएको हो ।
सरकारी नियमअनुसार कुनै पनि उत्पादनमूलक उद्योग सडक र वनको दूरीभन्दा एक किलोमिटर परमात्र सञ्चालन गर्न पाइने प्रावधान छ ।
इजाजत लिएको ठाउँबाट अर्को ठाउँमा उद्योग सञ्चालन गर्नुपरेमा औद्योगिक व्यवसाय ऐनको अनुसूची ३० र ३४ का आधारमा सरकारसँग उद्योग ठाउँसारीको स्वीकृति लिन गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, यो व्यवस्थाविपरीत राजधानीका प्लास्टिक, गार्मेन्ट, ग्रिल, तयारी पोसाक, फर्निचरलगायतका उद्योग दर्ता नगरी सञ्चालन हुने र दर्ता भएका उद्योग पनि एक ठाउँमा दर्ता गर्ने र अर्को ठाउँमा सञ्चालन गर्ने गरेको पाइएको छ ।
राजधानीका उद्योग दर्ता गर्ने अनुमति पाएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले सरकारी अनुगमन नभएको तथा दर्ता प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले उद्योगहरु नियमविपरीत सञ्चालन भएको हुन सक्ने जनाएको छ ।
दर्ताको स्पष्ट खाका हुँदाहँुदै उद्योगीहरुले आफूखुसी उद्योग सञ्चालन गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै कार्यालयका उद्योग अधिकृत पुरुषोत्तम शर्माले नियमविपरीत चलेका उद्योगलाई अनुगमन गरी कानुनको दायरमा ल्याइने बताए । “आन्तरिक कारणले प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन,” उनले भने, “यस्ता उद्योगलाई कानुनको दायरामा ल्याएरै छाडिने छ ।”
यस्ता उद्योग सहरको कुनै कुनामा प्रक्रियागत रूपमा दर्ता गर्ने र बाक्लो बस्ती, बाटोघाटो र सुविधासम्पन्न ठाउँमा सञ्चालन गर्नेको संख्या दैनिकजसो बढ्दै गएको छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ र औद्योगिक दिगदर्शन २०६६ अनुसार उपत्यका र महानगरपालिकाभित्र उत्पादनमूलक उद्योग दर्ता गर्न नपाउने प्रावधान छ ।  अधिकृत शर्माले वातावरणीय परीक्षणपछि मात्र उत्पादनमूलक उद्योग सडक र वनजंगलको दूरीदेखि एक किलोमिटर टाढा सञ्चालन गर्न पाउने जानकारी दिँदै यस्ता उद्योगमा भइरहेको काम कारबाहीलाई मूल सडकबाट नदेखिने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको बताए ।
प्राप्त जानकारीअनुसार ४ सय प्लास्टिक उद्योग, ६ हजार ग्रिल उद्योग, ३ सय इँटा उद्योग दर्ता नै नगरी सञ्चालन गरिएका छन् । यसैगरी, ५ हजार फर्निचर उद्योग, ५० प्रतिशत ब्युटिपार्लर र त्यतिकै संख्यामा सिलाइकटाइ केन्द्र पनि दर्ता नै नगरी सञ्चालनमा छन् ।
दर्ता भएका उद्योग पनि इजाजत लिएको ठाउँमा न्यून मात्रामा सञ्चालन हुने गरेको अनुगमन महाशाखाले जनाएको छ । शाखाका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा समेत इजाजत नलिएका उद्योग सञ्चालित छन् । “एक ठाउँमा दर्ता गर्नु र अर्को ठाउँमा सञ्चालन गर्नु गैरकानुनी हो, हामी यथाशीघ्र यसलाई पारदर्शी बनाउँछौं,” उनले भने ।

अधिकांश उद्योग नियमविपरीत सञ्चालन


Sunday, July 10, 2011

संस्थानको स्थिर सम्पत्तिमा साढे ५ अर्ब वृद्धि संस्थानको स्थिर सम्पत्तिमा साढे ५ अर्ब वृद्धि

काठमाडौं, २३ असार
नेपाल सरकारको पूर्ण र आंशिक स्वामित्वमा सञ्चालित ३६ सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थिर सम्पत्तिमा गत आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा ५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको छ ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले बिहीबार व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानहरूको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०६८’ अनुसार आव २०६६/६७ को अन्त्यसम्ममा स्थिर सम्पत्ति १ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । आव २०६५/६६ को तुलनामा भने ३ अर्ब २१ करोड २० लाखले कमी आएको छ ।
यस वर्ष खुद स्थिर सम्पत्ति बढाउने समूहमा व्यापारिक, सेवा, वित्तीय क्षेत्रका संस्थान छन् भने औद्योगिक, सामाजिक र जनपयोगी समूहका संस्थानले बढाउन सकेका छैनन् । समीक्षा अवधिमा ३६ मध्ये २२ वटा संस्थान नाफा र बाँकी १४ घाटामा सञ्चालित छन् । आव २०६५/६६ मा १० अर्ब ४७ करोड २० लाख खुद नाफा रहेकोमा २०६६/६७ मा १०.४१ प्रतिशतले वृद्धि भई संस्थानको नाफा ११ अर्ब ५६ करोड २० लाख पुगेको छ ।
महालेखानियन्त्रकको कार्यालयबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार आव २०६६/६७ मा सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको सेयर लगानी ८२ अर्ब ७५ करोड ७२ लाख छ । यसमध्ये ऋण लगानीमात्रै ८४ अर्ब ९१ करोड ६३ लाख रुपैयाँ रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
समीक्षाअनुसार औद्योगिक क्षेत्रका सात वटा संस्थानमध्ये नाफामा हेटौंडा सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्ट, दुग्ध विकास संस्थान नाफामा छन् । त्यस्तै, जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल औषधि लिमिटेड, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र घाटामा छन् । औद्योगिक संस्थानहरूको कुल ऋण गत वर्ष ३ अर्ब ६८ करोड ९४ लाख रहेकोमा ६७ करोड १० लाखले बढेर ४ अर्ब ३६ करोड ३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
व्यापारिक क्षेत्रअन्तर्गत सञ्चालित ६ वटा संस्थानले समीक्षा अवधिमा ६० अर्ब ९३ करोड ५८ लाख सञ्चालन आय गरी गत वर्षभन्दा २०.३० प्रतिशतले वृद्धि गरे पनि ५५ करोड ६९ लाख नोक्सानी बेहोरेका छन् । यस क्षेत्रमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय बीउबिजन कम्पनी लिमिटेड, नेसनल ट्रेडिङ, खाद्य संस्थान, आयल निगम र टिम्बर कर्पोरेसन छन् ।
सेवाक्षेत्रका सात वटा संस्थानको स्थिर सम्पत्ति ११ अर्ब ११ करोड ८८ लाख छ । यस क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, नेसनल कन्स्ट्रक्सन, नेपाल पारवाहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी, नेपाल वायुसेवा निगम, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण छन् । यसमध्ये नेपाल वायुसेवा निगम १ अर्ब १७ करोड ८३ लाखले घाटामा छ ।
सामाजिक क्षेत्रका पाँचवटा संस्थानले पनि आव २०६६/६७ मा १५ करोड २२ लाख रुपैयाँ खुद नोक्सानी बेहोरेका छन् । गत वर्ष यो क्षेत्रले २८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेको थियो । यो क्षेत्रमा गोरखापत्र संस्थान, ग्रामीण आवास कम्पनीले नाफा कमाएका छन् भने बाँकी सांस्कृतिक संस्थान, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन घाटामा छन् ।
वित्तीय क्षेत्रका आठ संस्थानले गत वर्ष १० अर्ब ९२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा गरेकोमा आव २०६६/६७ मा २३.०९ प्रतिशतले वृद्धि गरी १३ अर्ब ४५ करोड ४ लाख नाफा गरेका छन् । गत वर्ष यस क्षेत्रका कुल सेयरधनी कोष ८० करोड ४६ लाखले ऋणात्मक रहेकोमा यस वर्ष ३ अर्ब ५० करोड ३५ लाखले धनात्मक भएको छ । यस क्षेत्रमा कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, नेपाल औद्योगिक विकास निगम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम, आवास विकास वित्त कम्पनी, नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज र नागरिक लगानी कोष छन् ।
सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत जनशक्तिको योगदान सञ्चालन नाफाका आधारमा विश्लेषण गर्दा व्यापारिक क्षेत्रको बढी र औद्योगिक क्षेत्रका कर्मचारीको योगदान कम रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
पछिल्लो समयमा राजनीतिक प्रभावका कारण कर्मचारी संघ–संगठनमा आबद्ध जनशक्ति आफ्नो सुविधा वृद्धिका लागि हड्ताल, तालाबन्दीजस्ता क्रियाकलापमा संलग्न रहेकाले उद्देश्यअनुसार अत्यावश्यक सेवा, वस्तुको उत्पादन तथा वितरण गर्न संस्थान अपेक्षाअनुरूप प्रभावकारी हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पर्यटनसम्बद्ध ३ सय ५१ उद्योग थपिए पर्यटनसम्बद्ध ३ सय ५१ उद्योग थपिए



 काठमाडौं, २५ असारसरकारले २०११ लाई पर्यटन वर्ष मनाउने घोषणा गरे पनि पर्यटन वर्षको पहिलो ६ महिनामा पर्यटनसम्बद्ध उद्योग दर्तामा कमी आएको छ । यो अवधिमा ३ सय ५१ उद्योग थपिएका छन् । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ३ सय ८७ उद्योग दर्ता भएका थिए ।
यसअघि दर्ता गरिएका उद्योगले आंशिक रूपमा समेत सफलता पाउन छोडेपछि यो क्षेत्रको उद्योग दर्तामा कमी आएको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार २०११ को जनवरीदेखि जुनसम्मको अवधिमा ट्राभल्स तथा टुर्स र टे«किङ एजेन्सी गरी ३ सय ५१ उद्योग दर्ता भएका हुन् । यो संख्या गत वर्षको तुलनामा ३६ ले कमी हो ।
तथ्यांकअनुसार सन् २०१० को अन्त्यसम्ममा दर्ता हुने यस्ता कम्पनीको संख्या १३ हजारभन्दा माथि छ ।
सरकारले करिब अढाइ वर्षअघि सन् २०११ को अन्त्यसम्ममा नेपाल पर्यटन वर्ष सफल पार्न १० लाख पर्यटक भित्र्याउने महत्वकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । आन्तरिक रूपमा पर्यटन वर्षको सामान्य प्रचारप्रसार भए पनि ६ महिनाको तथ्यांकले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उल्लेख्य प्रचार नभएकाले सोचेअनुरुप सफलता पाउन नसकेको सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन् ।
पर्यटन वर्षलाई आधार मानेर सञ्चालन भएका अधिकांश उद्योग चुस्त रूपमा चल्न नसककाले नयाँ उद्योग दर्तातर्फ व्यवसायी उत्साहित नदेखिएको हुन सक्ने ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का पूर्वअध्यक्ष दीपक महतले बताए ।
उनले २०११ लाई पर्यटन वर्ष मनाउने भनिए पनि आर्थिक अभाव, प्रचारात्मक समस्या तथा अन्तरिक गतिविधिको कमीले महत्वकांक्षी लक्ष्य सफल हुनेमा आशंका बढेको धारणा राखे । “पर्यटन वर्ष सफल पार्न यस क्षेत्रमा ४५ प्रतिशतले वृद्धि हुनुपर्ने थियो,” उनले भने, “६ महिनाको तथ्यांक हेर्दा त्यो देखिएन, यसले आशंका पैदा गरिदिएको छ ।”
उनले लगानीमैत्री वातावरण र राजनीतिक अस्थिरताका कारण पर्यटन व्यवसाय लक्षित रूपमा फस्टाउन नसकेकाले व्यवसायीमा निराशा बढेको जनाए । उत्साहअनुसारको लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको बताउँदै उनले भने, “६ महिनाको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने हाम्रो लक्ष्य २५ प्रतिशतमा सीमित हुन्छ ।”
यद्यपि, सरकारी निकायले भने १० लाख पर्यटक भित्र्याउन पर्याप्त कम्पनी भएकाले पछिल्लो समयमा यस्ता कम्पनी दर्तामा कमी आएको बताएको छ । “खोलिएका कम्पनीले चुस्त रूपमा काम गर्ने हो भने पुरानै कम्पनी पर्याप्त छन्,” पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मण भट्टराईले भने । पर्यटन वर्षलाई लक्षित गरेर खोलिएका कम्पनी दीर्घकालीन रूपमा फस्टाउन नसक्ने धारणा राख्दै उनले भने, “पहिले नै यस्ता कम्पनी आवश्यकताभन्दा बढी दर्ता भएका छन् नयाँ दर्ताको खासै अर्थ छैन ।”
भट्टराईका अनुसार चालू आवको पछिल्लो ६ महिनामा २ लाख ४८ पर्यटकमात्रै नेपाल आएका छन् । सन् २०१० को पहिलो ६ महिनामा नेपाल आउने पर्यटक १ लाख ९६ हजार ३ सय १९ छन् । कम्पनी रजिस्ट्रारको तथ्यांकअनुसार गत वर्षमा मात्रै पर्यटन क्षेत्रमा ६ अर्ब लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ ।

Thursday, July 7, 2011

अधिकांश साना उद्योग बिनादर्ता सञ्चालन




 काठमाडौं, २२ असारसरकारले नाङ्लो पसलबाट समेत कर असुल गर्न लागेपछि पछिल्लो समयमा अधिकांश घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता नै नगरी सञ्चालन हुने गरेको पाइएको छ । प्रक्रियागत रूपमा उद्योग सञ्चालन गर्दा सरकारदेखि राजनीतिक दलका नेताहरुबाट समेत अनेक समस्या खेप्नुपर्ने भएपछि सानो लगानीमा सञ्चालन गरिने लघु घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता नै नगरी सञ्चालन हुने गरेका हुन् ।
राजधानीमा प्लास्टिक, ग्रिल, फर्निचर, ब्युटिपार्लर, खाद्य, अचार, अगरबत्ती, मैनलगायतका अधिकांश उद्योग दर्ताबिना सञ्चालन हुने गरेका छन् । यसरी सञ्चालन हुने अन्य उद्योगमा कार्पेट, गलैंचा, पस्मिना र ऊनी धागोलगायत हस्तकलाजन्य उद्योग छन् । दर्ता गरिएका उद्योगहरु दैनिकजसो बत्ती, पानी, लगानीमैत्री वातावरण र बजारीकरणको अभावले बन्द हुन थालेपछि सानो लगानीमा उद्योग डुब्ने आशंकाले दर्ता नै नगरी उद्योग चलाउन थालेको सम्बद्ध व्यवसायी बताउँछन् ।
उद्योग दर्ता गरेरमात्र नियम संगत नहुने बताउँदै चाबहिलस्थित गलैंचा व्यवसायी अर्जुन कुमालले दर्ता गर्ने निहुँमा अनेक बहाना बनाएर फर्काउने गरिएको बताए । “हामी सानो लगानीबाट उद्योग सुचारु गरिरहेका हुन्छांै दर्ता गर्न जाँदा अनेक बहाना बनाएर हामीलाई फर्काइन्छ,” उनले भने ।
चोक–चोकमा बसेका नाङ्ले पसलबाट समेत कर असुल गर्न थालेको बताउँदै उनले पछिल्लो समयमा उद्योग दर्ता गर्दा राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता पाल्नुपर्ने बाध्यता आएको बताए । “उद्योग सञ्चालन गर्न बत्ती, पानी छैन लगानीमैत्री वातावरण पनि छैन,” कुमालले भने,  “यस्तो अवस्थामा उद्योग कसरी दिगो रूपमा सञ्चालन हुन सक्छन् ?”
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ मा उद्योग सञ्चालन भएको ६ महिनासम्म दर्ता गर्न पाइने  प्रावाधान छ । कारोबारलाई प्राप्त जानकारीअनुसार करिब ४ सय प्लास्टिक उद्योग, ६ हजार ग्रिल उद्योग र ३ सय इँटा उद्योग उद्योग दर्ता नै नगरी सञ्चालनमा छन् ।
यसैगरी, ५ हजार फर्निचर उद्योग, ५० प्रतिशत ब्युटिपार्लर, त्यत्तिकै हाराहारीमा  सिलाइकटाइ केन्द्र पनि दर्ता नै नगरी सञ्चालनमा रहेको बताइन्छ । कार्पेट, गलैंचा, पस्मिना, खाद्य, मैनबत्तीलगायतका उद्योग पनि ५० प्रतिशतभन्दा धेरै बिनादर्ता सञ्चालनमा रहेको स्रोतको दाबी छ ।
देशको नियम कानुन फितलो तथा अनुगमन र निरीक्षण प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएकाले पछिल्लो समयमा उद्योगहरु दर्ता नै नगरी सञ्चलन हुने गरेको नेपाल प्लास्टिक उद्योग संघका उपाध्यक्ष शरद शर्मा बताउँछन् । पछिल्लो समयमा औद्योगिक क्रियाकलापमा राज्यको उपस्थिति न्यून हुँदै गएको धारणा राख्दै उनले औद्योगिक अस्तव्यस्तता दैनिकजसो बढ्दै गएको उल्लेख गरे ।
औद्योगिक नीति २०६७ मा २ लाख रुपैयाँसम्मका लगानीमा सञ्चालित लघु उद्योगलाई दर्ता गर्न नपर्ने उल्लेख छ । यद्यपि, ऐन आउन नसकेकाले यो सुविधा व्यवसायीले पाउन सकेका छैनन् ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐनले तोकेका मापदण्ड पूरा गर्न नसकेकाले उद्योग दर्ता नै नगरी सञ्चालन भएको हुन सक्ने धारणा राख्दै नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश प्रधानले साना व्यवसायीलाई नियम कानुनको जानकारी नभएकाले दर्ता नगरी सञ्चालन भएको हुन सक्ने जिकिर गरे ।
सरकारले व्यवसायीलाई करको दायरमा ल्याउनका लागि केही वर्षयता कर असुलीमा कडाइ गर्दै आएको छ ।
दर्ताबिना सञ्चालित उद्योग
प्लास्टिक उद्योग      ४ सय
ग्रिल उद्योग           ६ हजार
इँटा उद्योग            ३ सय
फर्निचर उद्योग    ५ हजार

Tuesday, July 5, 2011

घरेलु उद्यो गलाई विभेद’ 

काठमाडौं, २० असारसरकारको नीति तथा कार्यक्रमले घरेलु तथा साना उद्योगलाई सौतेनी व्यवहार गर्न खोजेको सम्बद्ध व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । कार्यक्रमले सहकारीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको तथा आयआर्जनको गतिलो माध्यम बनेको लघु घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने कुनै नयाँ नीति अघि नसारेको घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश प्रधानले बताए ।
उनले यो नीति तथा कार्यक्रमले बजेट राजस्व र सहकारीमुखी हुने आशंका गरे । “निजीक्षेत्रको क्षमता विस्तार गर्न कुनै नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छैन,” प्रधानले भने ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा रुग्ण उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न निर्यात प्रवद्र्धनका विशेष कार्यक्रम ल्याइने उल्लेख छ । उत्पादनमूलक, उद्योग एवं निर्यातमूलक उद्योगको स्थापना गरिने र यस्ता उद्योग सञ्चालनका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी विधेयक र लगानी बोर्डसम्बन्धी विधेयकलाई व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित गरिने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
नयाँ कार्यक्रम नल्याइएको र अघिल्ला वर्षहरुमा ल्याइएका कार्यक्रमले कुनै राहत नदिएको बताउँदै भक्तपुर घरेलु तथा साना उद्योग संघका सत्यनारायण प्रजापतिले पुराना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरे पनि साना उद्योगले केही हदसम्म राहत पाउने बताए । आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन, रुग्ण उद्योगलाई विशेष सुविधा, रोजगारीको समस्या जस्ता विषय यसअघि पनि ल्याइएको भन्दै उनले बजेटले सहकारीलाई प्राथमिकतामा राखेर साना तथा घरेलु उद्योगलाई उपेक्षा गरेको बताए ।
कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार लघु उद्यम विकास कार्यक्रम, घरेलु तथा साना उद्योग विकासको माध्यमबाट उद्योग स्थापना गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यलाई विस्तार गरिनेछ । लघु, घरेलु, ग्रामीण तथा साना उद्योगको विकासको वातावरण तयार गर्न हस्तकला ग्राम तथा वस्तु विकास केन्द्रको स्थापना गरिने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

राजधानीबाट इँटा उद्योग हटाउने तयारी

काठमाडौं, २० असार
वातावरणमा असर गरेको भन्दै सरकारले राजधानीमा सञ्चालित इँटा उद्योग हटाउने तयारी गरेको छ । साँघुरो बाटो, बाक्लो बस्ती र प्रदूषित वातावरणका कारण यस्ता उद्योगलाई राजधानीबाट हटाउन लागिएको हो ।
०६६ मा औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डले प्रारम्भिक परीक्षण गरी वनको दूरीभन्दा एक किलोमिटर टाढा यस्ता उद्योग दर्ता गर्न पाउने प्रावधान पारित गरेको थियो । गएको जेठदेखि यो निर्णयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विचाराधीन अवस्थामा राखेको छ ।
इँटा उत्पादन गर्दा उत्पन्न हुने फोहोरले मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्ने, वातावरण प्रदूषित बनाउने र हिँड्डुल गर्नसमेत समस्या हुने देखिएपछि यस्ता उद्योगलाई बाक्लो बस्तीभन्दा टाढा राख्न खोजिएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार उपत्यकाबाहिरका इँटा व्यवसायीलाई विशेष सुविधा दिने र उपत्यकाभित्रका उद्यमीलाई थप सुविधा कटौती गरी सरकारले लिने राजस्वमा समेत कडाइ गरिनेछ ।
बोर्डको पछिल्लो निर्णयअनुसार दुई वर्षभन्दा पुराना कुनै पनि मेसिन इँटाभट्टामा राख्न पाइँदैन । महासंघको तथ्यांकमा राजधानीमा मात्रै १ सय ३ उद्योग वैधानिक रूपमा सञ्चालनमा छन् ।
२ करोड रुपैयाँसम्मको लगानी देखाएर उद्योग दर्ता गर्ने अनुमति पाएको घरेलु तथा साना उद्योग विभागले आवश्यक मापदण्डका आधारमा दर्ता गरिएको दाबी गरेको छ । प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण र आवश्यक मापदण्डका आधारमा दर्तामा कुनै रोक नलगाइएको विभागका निर्देशक गोकुलप्रसाद धितालले जानकारी दिए । उनले बाहिरका उद्योगलाई केही प्रोत्साहन दिने विषयमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेको जनाउँदै एक किलोमिटरभन्दा टाढा राख्ने विषयमा निर्णय हुन बाँकी रहेको बताए ।
इँटा उद्योग सञ्चालन गर्न राजधानी अत्यन्त जोखिमपूर्ण भएको र फराकिलो ठाउँको आवश्यकता पर्ने भएकाले यस्ता उद्योगलाई खुला ठाउँमा राख्न उत्तम हुने बोर्डको निष्कर्ष छ । व्यवसायीहरुले भने सरकारले दर्ता र नवीकरणमा समेत रोक लगाउन थालेपछि उद्योग सञ्चालनमा समस्या परेको बताउँदै आएका छन् ।
राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले जस्तोसुकै जोखिम ठाउँमा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने तर राजस्व तिर्ने र नियम कानुनमा बस्न चाहने उद्योगलाई सरकारले उपेक्षा गरेको आरोप नेपाल इँटा व्यवसायी महासंघले लगाएको छ ।
सरकारसँगै फेरिने नीतिले उद्योग दर्ता र नवीकरणमा कठिनाइ भइरहेको जनाउँदै महासंघ अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर चित्रकारले सरकारले अघोषित रूपमा हटाउने नीति अघि सारेको जिकिर गरे । “घोषित रूपमा हटाउने कुनै नीति बनाएको छैन,” उनले भने, “सरकारको यस्तै रवैया हो भने इँटाभट्टा आफैं राजधानीबाट हट्छन् ।”
उनका अनुसार राजनीतिक अस्थिरता, घरजग्गाको कारोबारमा गिरावट र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण इँटा उद्योग चर्को मारमा परेका छन् । “यस्ता उद्योग राजधानीमा सञ्चालन हुन सक्दैनन् भन्ने हामीले पनि महसुस गरेका छांै,” अध्यक्ष चित्रकारले भने,“तर दर्ता र नवीकरण गर्दा सम्बन्धित निकायबाटै हामीलाई विभेद गरिन्छ ।”