अधिकांश साना उद्योग बिनादर्ता सञ्चालन
०७ जुलाई २०११, ११:२७ बजे
काठमाडौं, २२ असारसरकारले नाङ्लो पसलबाट समेत कर असुल गर्न लागेपछि पछिल्लो समयमा अधिकांश घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता नै नगरी सञ्चालन हुने गरेको पाइएको छ । प्रक्रियागत रूपमा उद्योग सञ्चालन गर्दा सरकारदेखि राजनीतिक दलका नेताहरुबाट समेत अनेक समस्या खेप्नुपर्ने भएपछि सानो लगानीमा सञ्चालन गरिने लघु घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता नै नगरी सञ्चालन हुने गरेका हुन् ।
राजधानीमा प्लास्टिक, ग्रिल, फर्निचर, ब्युटिपार्लर, खाद्य, अचार, अगरबत्ती, मैनलगायतका अधिकांश उद्योग दर्ताबिना सञ्चालन हुने गरेका छन् । यसरी सञ्चालन हुने अन्य उद्योगमा कार्पेट, गलैंचा, पस्मिना र ऊनी धागोलगायत हस्तकलाजन्य उद्योग छन् । दर्ता गरिएका उद्योगहरु दैनिकजसो बत्ती, पानी, लगानीमैत्री वातावरण र बजारीकरणको अभावले बन्द हुन थालेपछि सानो लगानीमा उद्योग डुब्ने आशंकाले दर्ता नै नगरी उद्योग चलाउन थालेको सम्बद्ध व्यवसायी बताउँछन् ।
उद्योग दर्ता गरेरमात्र नियम संगत नहुने बताउँदै चाबहिलस्थित गलैंचा व्यवसायी अर्जुन कुमालले दर्ता गर्ने निहुँमा अनेक बहाना बनाएर फर्काउने गरिएको बताए । “हामी सानो लगानीबाट उद्योग सुचारु गरिरहेका हुन्छांै दर्ता गर्न जाँदा अनेक बहाना बनाएर हामीलाई फर्काइन्छ,” उनले भने ।
चोक–चोकमा बसेका नाङ्ले पसलबाट समेत कर असुल गर्न थालेको बताउँदै उनले पछिल्लो समयमा उद्योग दर्ता गर्दा राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता पाल्नुपर्ने बाध्यता आएको बताए । “उद्योग सञ्चालन गर्न बत्ती, पानी छैन लगानीमैत्री वातावरण पनि छैन,” कुमालले भने, “यस्तो अवस्थामा उद्योग कसरी दिगो रूपमा सञ्चालन हुन सक्छन् ?”
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ मा उद्योग सञ्चालन भएको ६ महिनासम्म दर्ता गर्न पाइने प्रावाधान छ । कारोबारलाई प्राप्त जानकारीअनुसार करिब ४ सय प्लास्टिक उद्योग, ६ हजार ग्रिल उद्योग र ३ सय इँटा उद्योग उद्योग दर्ता नै नगरी सञ्चालनमा छन् ।
यसैगरी, ५ हजार फर्निचर उद्योग, ५० प्रतिशत ब्युटिपार्लर, त्यत्तिकै हाराहारीमा सिलाइकटाइ केन्द्र पनि दर्ता नै नगरी सञ्चालनमा रहेको बताइन्छ । कार्पेट, गलैंचा, पस्मिना, खाद्य, मैनबत्तीलगायतका उद्योग पनि ५० प्रतिशतभन्दा धेरै बिनादर्ता सञ्चालनमा रहेको स्रोतको दाबी छ ।
देशको नियम कानुन फितलो तथा अनुगमन र निरीक्षण प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएकाले पछिल्लो समयमा उद्योगहरु दर्ता नै नगरी सञ्चलन हुने गरेको नेपाल प्लास्टिक उद्योग संघका उपाध्यक्ष शरद शर्मा बताउँछन् । पछिल्लो समयमा औद्योगिक क्रियाकलापमा राज्यको उपस्थिति न्यून हुँदै गएको धारणा राख्दै उनले औद्योगिक अस्तव्यस्तता दैनिकजसो बढ्दै गएको उल्लेख गरे ।
औद्योगिक नीति २०६७ मा २ लाख रुपैयाँसम्मका लगानीमा सञ्चालित लघु उद्योगलाई दर्ता गर्न नपर्ने उल्लेख छ । यद्यपि, ऐन आउन नसकेकाले यो सुविधा व्यवसायीले पाउन सकेका छैनन् ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐनले तोकेका मापदण्ड पूरा गर्न नसकेकाले उद्योग दर्ता नै नगरी सञ्चालन भएको हुन सक्ने धारणा राख्दै नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश प्रधानले साना व्यवसायीलाई नियम कानुनको जानकारी नभएकाले दर्ता नगरी सञ्चालन भएको हुन सक्ने जिकिर गरे ।
सरकारले व्यवसायीलाई करको दायरमा ल्याउनका लागि केही वर्षयता कर असुलीमा कडाइ गर्दै आएको छ ।
दर्ताबिना सञ्चालित उद्योग
प्लास्टिक उद्योग ४ सय
ग्रिल उद्योग ६ हजार
इँटा उद्योग ३ सय
फर्निचर उद्योग ५ हजार
राजधानीमा प्लास्टिक, ग्रिल, फर्निचर, ब्युटिपार्लर, खाद्य, अचार, अगरबत्ती, मैनलगायतका अधिकांश उद्योग दर्ताबिना सञ्चालन हुने गरेका छन् । यसरी सञ्चालन हुने अन्य उद्योगमा कार्पेट, गलैंचा, पस्मिना र ऊनी धागोलगायत हस्तकलाजन्य उद्योग छन् । दर्ता गरिएका उद्योगहरु दैनिकजसो बत्ती, पानी, लगानीमैत्री वातावरण र बजारीकरणको अभावले बन्द हुन थालेपछि सानो लगानीमा उद्योग डुब्ने आशंकाले दर्ता नै नगरी उद्योग चलाउन थालेको सम्बद्ध व्यवसायी बताउँछन् ।
उद्योग दर्ता गरेरमात्र नियम संगत नहुने बताउँदै चाबहिलस्थित गलैंचा व्यवसायी अर्जुन कुमालले दर्ता गर्ने निहुँमा अनेक बहाना बनाएर फर्काउने गरिएको बताए । “हामी सानो लगानीबाट उद्योग सुचारु गरिरहेका हुन्छांै दर्ता गर्न जाँदा अनेक बहाना बनाएर हामीलाई फर्काइन्छ,” उनले भने ।
चोक–चोकमा बसेका नाङ्ले पसलबाट समेत कर असुल गर्न थालेको बताउँदै उनले पछिल्लो समयमा उद्योग दर्ता गर्दा राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता पाल्नुपर्ने बाध्यता आएको बताए । “उद्योग सञ्चालन गर्न बत्ती, पानी छैन लगानीमैत्री वातावरण पनि छैन,” कुमालले भने, “यस्तो अवस्थामा उद्योग कसरी दिगो रूपमा सञ्चालन हुन सक्छन् ?”
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ मा उद्योग सञ्चालन भएको ६ महिनासम्म दर्ता गर्न पाइने प्रावाधान छ । कारोबारलाई प्राप्त जानकारीअनुसार करिब ४ सय प्लास्टिक उद्योग, ६ हजार ग्रिल उद्योग र ३ सय इँटा उद्योग उद्योग दर्ता नै नगरी सञ्चालनमा छन् ।
यसैगरी, ५ हजार फर्निचर उद्योग, ५० प्रतिशत ब्युटिपार्लर, त्यत्तिकै हाराहारीमा सिलाइकटाइ केन्द्र पनि दर्ता नै नगरी सञ्चालनमा रहेको बताइन्छ । कार्पेट, गलैंचा, पस्मिना, खाद्य, मैनबत्तीलगायतका उद्योग पनि ५० प्रतिशतभन्दा धेरै बिनादर्ता सञ्चालनमा रहेको स्रोतको दाबी छ ।
देशको नियम कानुन फितलो तथा अनुगमन र निरीक्षण प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएकाले पछिल्लो समयमा उद्योगहरु दर्ता नै नगरी सञ्चलन हुने गरेको नेपाल प्लास्टिक उद्योग संघका उपाध्यक्ष शरद शर्मा बताउँछन् । पछिल्लो समयमा औद्योगिक क्रियाकलापमा राज्यको उपस्थिति न्यून हुँदै गएको धारणा राख्दै उनले औद्योगिक अस्तव्यस्तता दैनिकजसो बढ्दै गएको उल्लेख गरे ।
औद्योगिक नीति २०६७ मा २ लाख रुपैयाँसम्मका लगानीमा सञ्चालित लघु उद्योगलाई दर्ता गर्न नपर्ने उल्लेख छ । यद्यपि, ऐन आउन नसकेकाले यो सुविधा व्यवसायीले पाउन सकेका छैनन् ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐनले तोकेका मापदण्ड पूरा गर्न नसकेकाले उद्योग दर्ता नै नगरी सञ्चालन भएको हुन सक्ने धारणा राख्दै नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश प्रधानले साना व्यवसायीलाई नियम कानुनको जानकारी नभएकाले दर्ता नगरी सञ्चालन भएको हुन सक्ने जिकिर गरे ।
सरकारले व्यवसायीलाई करको दायरमा ल्याउनका लागि केही वर्षयता कर असुलीमा कडाइ गर्दै आएको छ ।
दर्ताबिना सञ्चालित उद्योग
प्लास्टिक उद्योग ४ सय
ग्रिल उद्योग ६ हजार
इँटा उद्योग ३ सय
फर्निचर उद्योग ५ हजार
Comments
Post a Comment