इकोनोमिक अपडेट

निरु अर्याल देशभरकै स्थानीय तहको लेखाप्रणाली व्यवस्थित गर्ने सर्भर ‘सूत्र’ बिग्रिएपछि ४० हजार भौचरको तथ्यांक गायव भएको छ । सरकारी निकायको आयब्यय राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सूत्र बिग्रिँदा अद्यावधिक भएको मंसिर १२ देखि पुस ४ सम्मको २३ दिनको तथ्यांक हराएको हो । २३ दिनमा ७५३ वटै स्थानीय सरकार र सातै प्रदेश सरकारको ४० हजार भौचर हराएको र त्यसले समग्र वित्तीय सूचना प्रणाली थप समस्या देखिएको छ । यद्यपि महालेखाले हराएको सबै तथ्यांक सुरक्षित रहेको पनि दाबी गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले सूत्रमा समस्या आएको तर केही दिनमै सबै तथ्यांक रिकभर भइसकेको बताए । उनले भने, “२३ दिनमा करिब ४० हजार भौचरको तथ्यांक हराएको हो, त्यसपछि हामीले सबै प्रक्रियाहरू अपनाएर यसलाई रिकभर गरिसक्यौं ।” सूत्रमा समस्या देखिएपछि अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयदेखि ७५३ स्थानीय सरकारमा वित्तीय अपराध बढेको भन्दै त्रास फैलिएको छ । मैनालीका अनुसार सूत्रमा समस्या देखिएपछि सरकारले सावधानीका लागि थप निगरानी सुरु गरेको छ । अर्थमन्त्रीले पनि वित्तीय अपराधमा सरकार सचेत हुन सावधानी अपनाउन

व्यवसायी सिद्धार्थशमशेर जबरा छैटौं पटक पनि सबैभन्दा बढी व्यक्तिगत आयकर तिर्ने करदाता बनेका छन् । आठौं राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा सरकारले जबरालाई धेरै आयकर तिर्ने व्यक्तिका रूपमा सम्मान गरेको हो । सिप्रदी ट्रेडिङका कार्यकारी अध्यक्ष रहेका जवरा यस पटकसहित छ पटक सम्मानित हुने व्यक्ति हुन्  । यसअघि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाण्डे र प्रगुण राजभण्डारीले एक-एक पटक सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने व्यक्तिका रूपमा सम्मान पाइसकेका छन् । राणाले लगातार यस्तो सम्मान पाएको यो चौथो वर्षसमेत हो ।राणको कम्पनी सिप्रदी ट्रेडिङ पनि व्यापार व्यवसायमा सवैभन्दा वढी आयकर तिर्ने कम्पनीको रूपमा विगतमा चारपटकसम्म लगातार सम्मानित भएको थियो । कर दिवसकै अवसरमा सरकारले राणा सहित गत आर्थिक वर्षमा कर बुझाउने १५ विधाका उत्कृष्ट करदातालाई सम्मान गरेको छ । गत वर्ष सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने कम्पनीबाट सम्मानित भएको सूर्य नेपाल प्रालि यस पटक पनि सम्मानित भएको छ । कम्पनीका सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट रवि केसीले यस्तो सम्मान ग्रहण गरे । निर्यात उद्योगतर्फ सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने डाबर नेपाललाई सम्मान गरिएको छ । कम्

सरकारले बिकास र सम्बृद्धिलाई पछ्याउँदै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथामिकतामा राखेपनि ती आयोजनाको प्रगति झनै कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो चौमासिकसम्म सरकारले उच्च प्राथमकितामा राखेका २१ आयोजनाको प्रगति साढे पाँच प्रतिशत मात्रै देखिएको हो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्तर्गत राखिएका धेरै आयोजना एक दशकभन्दा लामो समयदेखि अघि बढाइए पनि भौतिक प्रगति न्यून देखिएको छ भने कतिपय आयोजना भने चर्चामा रहेपनि प्रगति शून्य छ ।  अघिल्लो आर्थिक बर्ष ०७४-०७५ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले बिनियोजित रकमको ४९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेकोमा गत आर्थिक वर्षमा त्यो अवस्थामा सुधार हुँदै बिनियोजित बजेटको ८९ प्रतिशत खर्च गरेका थिए । यसलाई आधार मान्दै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले उच्च प्राथामिकताको सुचीमा सुचीकृत २१ मध्ये १८ आयोजनलाई  १ खर्ब बढि रकम विनियोजन गरेको छ ।महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्याँक अनुसार यी आयोजनाले मंसिरको दोश्रोसाता सम्म जम्मा ५.७ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ जसमध्ये चालु तर्फको खर्च २० प्रतिशत, पुँजीगत तर्फ ६.३  र बित्तिय तर्फ कुनै प्रगति भएको

दातृ निकायले गरेको वाचाअनुसार लगानी नगर्दा अतिकम विकसित मुलुकहरू ऋणको चपेटामा पर्न थालेको एक अध्ययनले देखाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको व्यापार तथा विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी)ले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न विकसित मुलुकहरूले आफूले गरेको बाचा पूरा गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा अतिकम विकसित मुलुकहरूको घरेलु बचतमा कमी आएको र दिगो विकासका लक्ष्यहरूको भार अझै थपिदै गएको छ । “अहिलेसम्म विकसित देशहरूले अतिकम विकसित देशहरूका लागि छुट्याइएका बजेट लक्ष्यभन्दा कम देखिएको छ, संयुक्त राष्ट्रसंघका अर्थशास्त्री सुवास नेपालीले भने, “औषतमा ति राष्ट्रले गरेको लगानी कुुल आम्दानीको ०.०९ प्रतिशतमात्रै हो ।” सन १९८१ मा दातृ राष्ट्रहरूले आफूले गरेको आम्दानीमध्ये ०.१५ देखि ०.२० प्रतिशत रकम अतिकम विकसित मुलुकलाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेका थिए । प्रतिवेदनअनुसार ती राष्ट्रहरूले औषतमा जम्मा ०.०९ प्रतिशत रकममात्रै उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । अर्थशास्त्री नेपालीले अतिकम विकसित देशहरू अधिका्रश विकास साहयातामाथि अद्याधिक निर्भर रहेको र यसले पनि दिगो विकासका लक्ष्

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनासम्म बजेट खर्च गर्न सबैजसो मन्त्रालय असफल भएका छन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा सबै मन्त्रालयले लक्ष्यभन्दा कम खर्च गरेका छन् । मूलतः विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको खर्च निराशाजनक हुँदा सरकारको प्रतिबद्धता कागजमै सीमित भएको छ भने जनअपेक्षा पनि पूरा हुन सकेको छैन । पहिलो चौमासिक प्रगति सन्तोषजनक नरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत असन्तुष्ट देखिएका छन् ।महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार मुख्यतः तलब भत्ता र चालू आयोजनामा खर्च हुने रकम (चालू खर्च) अन्तर्गतको शीर्षकको बजेट खर्च औसत देखिएको छ तर विकासका लागि खर्च हुने पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले चार महिनाको अवधिमा १० प्रतिशत खर्च गरेको भन्दै चालू आर्थिक वर्षमा न्यूनतम २० प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, पहिलो चौमासिकमा जम्मा ६ प्रतिशत मात्रै देखिएपछि सरकारको खर्च क्षमता थप कमजोर भएको छ । महालेखा स्रोत भन्छ, “कतिपय निकायले विकासको नाममा एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् २५ वटै मन्त्रालय पुँजीगत खच

दश वर्षपछिको नेपाली अर्थतन्त्र कुनै पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्न र हेर्न त्यो देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिपिडी) कति छ र त्यस देशका मानिसको प्रतिव्यक्ति आय कति हुन्छ भन्ने आधार संसारभर चलेको एउटै मान्यता हो । यसमा मुलुकको गार्हस्थ्य उत्पादनको मात्रा र अर्थतन्त्रको वृद्धिदर जति धेरै हुन्छ त्यो मुलुक त्यति नै राम्रो आर्थिक स्थिति रहेको देशको सुचीमा पर्दछ । यसैलाई आधार मानेर अन्य मुलुकहरूले ती देशका मानव सूचकाँकलाई समेत हेर्ने गर्दछन् । जसको माध्यमबाट ती देशप्रतिको आस्था सहयोग र विश्वाँस मापन हुने गर्दछ । तर गत एक दशकमा नेपालको औषद् आथिृक बृद्धिदर ४.९ प्रतिशतमात्र रहेको थियो ।  जसबाट गएको दशक न्यून आर्थिक बृद्धि, बढ्दो आयात, आयातीत अर्थतन्त्रका कारण परनिर्भरता, तथा गरिबी र मूल्यबृद्धिको दुश्चक्रमा फसेको देखिन्छ । तर, गएका दशकका अन्तिम दुइ वर्षको मात्रै तथ्यांक हेर्ने हो भने अर्थतन्त्रले एउटा सुनिश्चितता दिन खोजेको हो कि भन्ने भान भने पर्दछ । यसबाट आगामी दशकको योजना तथा आथिक बृद्धिका लक्ष्य तय गर्न सहज भएको छ । दश वर्षपछिको नेपाली अर्थतन्त्रको सूचकः • १२० खर्ब

कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सम्भाव्यताका क्षेत्रहरू पहिचान गर्दा मूलतः औद्योगीकरणलाई नै आधार बनाउने गरेको पाइन्छ । विश्वमा अहिले विकसित भनेर चिनिएका ठूला अर्थतन्त्रहरू विगतमा औद्योगिक आधारबाटै अघि बढेका हुन् । नेपालको छिमेकी मुलुक चीनलाई प्रतिव्यक्ति क्रयशक्ति समता (पीपीपी) का आधारमा अहिले विश्वको पहिलो नम्बरको अर्थतन्त्र बनेको छ (स्रोतः अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका पूर्वप्रमुख क्रिस्टिन लेगार्ड–२०१५), उसको अर्थतन्त्रको मूल विस्तारको आधार पनि औद्योगीकरण र व्यापार नै हो । मारुत ए युलेकले आफ्नो पुस्तक ‘हाउ नेसन सक्सिड’मा स्पष्टै रुपमा औद्योगीकरण, व्यापार र औद्योगिक नीतिले मुलुकको आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पु-याउने उल्लेख गरेका छन् । पन्ध्रौं शताब्दीसम्म स्पेन, पोर्चुगल, नेदरल्यान्ड्स, फ्रान्स, ब्रिटेनजस्ता देशहरूका नाम सायदै बाहिरी दुनियाँलाई थाह थियो, तर पन्ध्रौ शताब्दीपछिको विश्वव्यापी साम्राज्यवाद विस्तारले यी राष्ट्रहरू फैलिँदै गए । अठारौं शताब्दीसम्म आइपुग्दा ग्रेट ब्रिटेन, कहिल्यै घाम नअस्ताउने साम्राज्यमा परिणत भइसकेको थियो । त्यही बेला युरोपमा औद्योगीकरणले गति लिन थालिस

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन बोझिलो बन्दै गएको अवस्थामा सरकार आफैंले लिएको राजस्वको लक्ष्य भेटाउन पनि कठिन पर्ने देखिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनासम्म ३ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँमात्रै राजस्व संकलन गरेको छ । यो अवधिमा सरकारले ४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । लक्ष्यअनुसार राजस्व असुल नभएपछि  सरकारले बजेटमार्फत लिएको लक्ष्य र राजस्व संकलनको ग्याप ८५ अर्ब नाघेको छ । विकास खर्चको कहालीलाग्दो अवस्था र भन्सार राजस्व न्यून हुँदा सरकारको राजस्व असुली न्यून देखिएको हो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सरकारले यो अवधिसम्म तीन वर्षयताकै न्यून अर्थात पाँच महिनामा जम्मा ९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । विकास खर्चको दूरावस्थाले गर्दा राजस्व प्रणाली कम भएको अर्थविद्हरू बताउँछन् । यसवाहेक यो अवधिसम्म सरकारले अपेक्षा गरेअनुसार सवारी साधनको आयात कम हुँदा भन्सारबाट संकलन हुने अन्तःशुल्क पनि बढेको छैन । यसैगरी मदिराको अन्तःशुल्कमा पनि सरकार लक्ष्यको तुलनामा निकै पछाडि देखिएको छ । सरकारले चालू वर्षको आर्थिक ऐनमा राखेको मदिरा उत्पादनसम्बन्धी मापदण्डले

५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारसँग बजेट कार्यान्वयनमा आएको ५ महिनामै करिव ४ खर्ब रुपैयाँ थप बजेट माग छ । सरकारी ढुकुटीको रकम खर्च गर्न नसकेर चौतर्फी दबाब खेपिरहेको सरकारलाई बजेटभन्दा बाहिरबाट ठूलो रकमको माग भएपछि सरकारलाई बजेट कार्यान्वयनमा थप चुनौती देखिएको छ । सरकारी खर्चको आय व्यय राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार हालसम्म जम्मा २०.१७ प्रतिशत कुल वजेट खर्च भएको छ । जसमध्ये चालूतर्फ २६.८३ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ९.२५ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ जम्मा ८.४४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । तीन वर्षयताकै न्यून बजेट खर्च भइरहेको अवस्थामा खर्चमा तदारूकता नदेखाइ विभिन्न आयोजनाहरूले सडक लगायतका अन्य पूर्वाधार निमार्ण गर्ने भन्दै हालसम्म भएको बजेट खर्च बराबरको गैरबजेट माग भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । बिहीबार व्यवस्थापिका संसद्को अर्थसमितिमा आयोजित बजेटसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा अर्थसचिव डा. राजन खनालले बजेटमार्फत छुट्याइएको बजेट खर्च नगर्ने तर बजेटमा समावेश नभएका आयोजनाका लागि भन्दै थप बजेट माग हुने गरेको बताए । उनले भने, “हालसम्म जति बजेट खर्च भएको छ, त्यसकै हाराहारीमा गैर ब