राजस्व लक्ष्यभन्दा ८५ अर्ब न्यून

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन बोझिलो बन्दै गएको अवस्थामा सरकार आफैंले लिएको राजस्वको लक्ष्य भेटाउन पनि कठिन पर्ने देखिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनासम्म ३ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँमात्रै राजस्व संकलन गरेको छ । यो अवधिमा सरकारले ४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । लक्ष्यअनुसार राजस्व असुल नभएपछि  सरकारले बजेटमार्फत लिएको लक्ष्य र राजस्व संकलनको ग्याप ८५ अर्ब नाघेको छ । विकास खर्चको कहालीलाग्दो अवस्था र भन्सार राजस्व न्यून हुँदा सरकारको राजस्व असुली न्यून देखिएको हो ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सरकारले यो अवधिसम्म तीन वर्षयताकै न्यून अर्थात पाँच महिनामा जम्मा ९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । विकास खर्चको दूरावस्थाले गर्दा राजस्व प्रणाली कम भएको अर्थविद्हरू बताउँछन् । यसवाहेक यो अवधिसम्म सरकारले अपेक्षा गरेअनुसार सवारी साधनको आयात कम हुँदा भन्सारबाट संकलन हुने अन्तःशुल्क पनि बढेको छैन । यसैगरी मदिराको अन्तःशुल्कमा पनि सरकार लक्ष्यको तुलनामा निकै पछाडि देखिएको छ । सरकारले चालू वर्षको आर्थिक ऐनमा राखेको मदिरा उत्पादनसम्बन्धी मापदण्डले राजस्व उद्योग नै बन्द भएपछि आर्थिक ऐन नै संशोधन गरे पनि मंसिरमा त्यसको उल्लेख्य प्रभाव नदेखिएको अर्थकै अधिकारीहरू बताउँछन् । सरकारले मंसिरसम्म ७१ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य तोकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, “यसअघिका महिनामा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन सकेन, त्यसैको असर अहिले देखिएको हो, मंसिरमा असुली भएको राजस्वलाई त्यति नेगेटिभ भन्न मिल्दैन ।” सरकारले मंसिर महिनामा लक्ष्यभन्दा ९ अर्ब कम अर्थात करिव ६२ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ । पाँच महनासम्म असुल गरेको राजस्व संकलन सरकारले बजेटमार्फत लिएको राजस्वको लक्ष्यको ग्याप हेर्दा अहिलेसम्म ८५ अर्बभन्दा बढी पुगेको छ । अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी भन्छन्, “सरकारले विकास खर्च बढाउन सकेन जसको असर राजस्व असुलीमा देखियो ।”सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्ममा भन्सारतर्फ  ७६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको लक्ष्य निर्धारण गरेकोमा ५१ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन गरेको छ । गत महिनाको तुलनामा भन्सार राजस्व संकलनमा केही सुधार भएको र आगामी दिनमा लक्ष्य नजिक पुग्ने भन्सार विभागको दावी छ । त्यसो त मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ गत वर्षको तुलनामा २८ प्रतिशतको वृद्धिदर भए पनि लक्ष्य भेटेको छैन । जसमा निर्यात गर्दा हुने वस्तुको भन्सार महशुल लक्ष्यभन्दा बढी हुने पनि आयातमा ग्याप छ । 
आयात हुने वस्तुबाट सरकारले कात्तिक मसान्तसम्ममा ६७ अर्ब लक्ष्य रहेकोमा ४६ अर्ब मात्र संकलन भएको छ । कात्तिकसम्मकै तथ्यांक हेर्ने हो भने मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ १ खर्ब ८ अर्बको लक्ष्यमा ८४ अर्बमात्र संकलन भएको छ । जसमा आयात हुने वस्तुबाट ७० अर्बको लक्ष्य राखिएकोमा ४० अर्ब संकलन भएको छ । आयात हुने वस्तुबाट संकलन हुने भ्याट लक्ष्यअनुसार संकलन नभए पनि आन्तरिक उत्पादनमा भने सरकारले लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । ३७ अर्ब रुपैयाँको आन्तरिक उत्पादन तथा सेवाबाट भ्याटको लक्ष्य राखिएकोमा सरकारले ४३ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।कात्तिक मसान्तसम्म पनि आयकरमा ५३ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य राखिएकोमा ४५ अर्ब रुपैयाँमात्र संकलन भएको छ भने अन्तशुल्कतर्फ पनि ५६ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य राखिएकोमा ४३ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । गैरकरतर्फ भने लक्ष्यको नजिक राजस्व संकलन भएको छ । २६ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्यमा गैरकरतर्फ २४ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । सरकारले कात्तिक मसान्तसम्म ७५ प्रतिशतमात्र लक्ष्य पूरा गरेको आन्तरीक राजस्व विभागले जनाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य छ । अर्थशास्त्री रामप्रसाद ज्ञवाली सरकारले विकास खर्च बढाउन नसक्दा त्यसले सम्रग राजस्व प्रणालीमै असर परेको बताउँछन् । “विकास खर्च नहुने यो पुरानै रोग हो, सरकारको राजस्वको लक्ष्य पनि अलि महत्वकांक्षी नै छ त्यसैले पनि सरकारको लक्ष्य भेटिन कठिन छ,” उनी भन्छन् । सरकारले बजेट निर्माण गर्दा प्रमुख स्रोतका रूपमा राजस्वलाई राख्ने गर्छ । राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार संकलन नभएमा सरकारले चालू खर्च चलाउनको लागि पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने आशंका अर्थशास्त्रीहरूको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व असुलीको वृद्धिदर ३० प्रतिशत राखेको छ ।
अपवादलाई छाडेर विगत १५ वर्षको तथ्यांकलाई हेर्दा औषतमा २० देखि २२ प्रतिशत मात्रै राजस्व बृद्धि हने गरेको अर्थशास्त्री अधिकारीको भनाइ छ । 
सरकारले आर्थिक वर्ष सुरु भएको पाँच महिनासम्म जम्मा ९.५ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्ने वित्तिकै राजस्वका मुहानहरू सफा गर्ने उद्घोष गरे पनि अवस्था झनै विकराल बन्दै गएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । https://www.karobardaily.com/news/economy/26896