इकोनोमिक अपडेट

सरकारी  सम्पत्तिको एकीकृत विवरण नभएको भन्दै चौतार्फी आलोचना भएपछि अन्ततः सरकार आफ्नै सम्पत्तिको खोजीमा जुटेको छ । व्यक्तिगत सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने तयारी गरिरहेको सरकारले सार्वजनिक सम्पत्तिको एकीकृत विवरण नै नभेटेपछि सरकार आफ्नै सम्पत्तिको खोजीमा जुटेको हो । सार्वजनिक सम्पत्तिको छुट्टाछुट्टै निकायले अभिलेख राख्ने गरे पनि एकीकृत सम्पत्तिको विवरण कुनै निकायसँग छैन । हालसम्म नेपाल ट्रस्ष्टको कार्यालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, भूमि व्यवस्थापन विभाग तथा विभिन्न समिति र मातहतका मन्त्रालयले आ आफ्नो सम्पत्तिको विवरण राख्दै आएका छन् । सार्वजनिक सम्पत्तिको एकीकृत विवरण अहिलेसम्म नभएको र त्यसको खोजी भइरहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।  सार्वजनिक सम्पत्तिबारे खोजी भइरहेको र आगामी कात्तिकसम्म प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार हुने महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले जानकारी दिए । “मन्त्रालयगत तहगत र निकायगत सरकारी सम्पत्तिबारे केही जानकारी भए पनि हालसम्म नेपाल सरकारको सम्पत्ति कति छ, कुन क्षेत्रमा कति लगानी गरेको छ ? समग्रतामा सरकारी सम्पत्तिको अवस्था के छ ? कस्तो अवस्थामा छ भन्ने समेत ज

  ढुकुटीको बचाउमा सरकार आम्दानीको स्रोत कमजोर हुँदा चालू खर्च धान्न नै हम्मे परिरहँदा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आफ्नै अभिव्यक्तिको बचाउमा लागेका छन् । करिब दुई साताअघि प्रतिनिधिसभामा उनले सरकारको दैनिक खर्च राजस्वले धान्ने स्थिति नभएकोे उल्लेख गर्दै कोरोनाका कारण समग्र अर्थतन्त्र कमजोर बन्दा सरकारको ढुकुटी नै रित्तो भएको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, “राजस्वको स्थिति अप्ठ्यारोमा छ, हामीले नै सार्वजनिक गरेको तथ्यांक हो त्यसैले हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, तथ्यांक तिनै हुन् वास्तविकता त्यही हो । अहिले हामीले दैनिक राजस्व जति उठाउँछौँ, त्यो राजस्वले दैनिक खर्च धान्ने स्थिति छैन ।” आफ्नो अभिव्यक्तिको १५ दिनमा अर्थमन्त्री उत्साहित हुँदै असार १ गतेदेखि लकडाउन खुकुलो हुँदा पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको र ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने दावीसमेत गरेका छन् । पछिल्लो ५ महिना अत्यन्तै काम बढी हुने समयमा कोरोनाले असर गरेको र अब बिस्तारै आर्थिक क्रियाकलाप लयमा आउने दाबी समेत अर्थमन्त्री खतिवडाले गरे । “सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार नै हो, लकडाउनको सुरुवा

सरकारले विभिन्न मुलुकबाट सामान पैठारी गरेबापत ९८ संस्थालाई पौने सात अर्ब राजस्व छुट दिएको छ । आर्थिक ऐन २०७६ को दफा १८ लाई टेकेर सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी गरी विभिन्न ९८ संस्थालाई पौने ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व छुट दिएको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राजस्व छुट पाउनेमा सरकारी कार्यलय, निजी कम्पनी, प्रतिष्ठान, जलविद्युत् कम्पनी, स्वदेशी तथा विदेशी निर्माण व्यवसायी र गैरसरकारी संस्थाहरू रहेका छन् । यी संस्थाहरूले २१ अर्ब ५९ करोड ८० लाख रुपैयाँ वस्तु पैठारी गरेका छन् । आर्थिक ऐन २०७६ अनुसार सरकार अर्थमन्त्रालयले मुनाफारहित सार्वजनिक तथा सामुदायिक संस्था नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहका निकाय वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएका संस्थालाई ऐनबमोजिम लाग्ने दस्तुर, शुल्क, महशुल र करको दर घटाउन वा त्यस्तो दस्तुर शुल्क महसुल र कर आंशिक वा पूर्ण रुपमा छुट दिने उल्लेख छ । सोहीअनुसार कुल २१ अर्ब ५९ करोड निर्यात गरेका विभिन्न संस्थाले सरकारलाई तिर्नुपर्ने ६ अर्ब ८५ करोड १२ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको अर्थले जनाएको छ । अर्थका अनुसार राजस्व छुट पाउनेमा एटुजेट इन्फ्रा इन्जिनियरिङ लिमिटेड, र

  बजेट कार्यान्वयनको फेरिँदो प्रवृत्ति आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर विकास बजेट ठूलो परिमाणमा खर्च हुने परम्परा चालू आर्थिक वर्षमा रोकिएको छ । खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा यस वर्ष उल्टो अवस्था देखिन्छ । कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र शिथिल भएपछि चालू आर्थिक वर्षमा सरकारको विकास खर्च न्यून देखिएको छ भने चालू खर्च हवात्तै बढेको छ । सरकारी आय व्ययको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको असार पहिलो साता (आठ गते) सम्म सरकारको चालू खर्च ६ खर्ब ९१ अर्ब पुगेको छ । यो खर्च सरकारले बजेटमार्फत लिइएको लक्ष्यको ७२.२६ प्रतिशत हो । बजेटले चालू आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ५७ अर्ब चालू खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोमा मध्यावधि समीक्षामार्फत अनुमानित लक्ष्य घटाएर ९ खर्ब ४ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरेको छ । संशोधित अनुमान अनुसार सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा संशोधित लक्ष्यकोे ९४.५ प्रतिशत अर्थात ७ खर्ब १ अर्ब खर्च गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।  यही अनुपातमा खर्च भएमा चालू खर्च अझै बढ्न सक्ने निश्चित छ । विगतका वर्षहरूमा अन्तिम महिनामा आएर विकास बजेट खर्च हुने देखिए पनि चालू आर्थिक वर्षमा बजेट खर्चको अवस्

कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)ले प्रभावित क्षेत्रमा पर्न गएको संकट टार्न सरकारले थप राहत प्याकेज ल्याउने तयारी गरेको छ । कोरोना महामारीबाट बच्न करिब चार महिनादेखि जारी लकडाउन र त्यसबाट पर्न गएको मानवीय र वित्तीय संकलटलाई मध्यनजर गर्दै सरकार थप राहत प्याकेज ल्याउने तयारीमा जुटेको हो । कोरोनाले नेपालको समग्र क्षेत्रमा पारेको असरबारे पत्ता लगाउन विज्ञहरूको समूह गठन गरेर विस्तृत अध्ययन भइरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । अध्ययनपछि कुन क्षेत्रमा के कति असर परेको छ र कुन क्षेत्रलाई वर्गलाई समूहलाई के कस्तो राहत दिने निक्र्योल हुने छ । आयोगका अनुसार सरकारको चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिले समावेश गर्ननसकेका क्षेत्र र वर्गलाई लक्षित गरी आवश्यकताका आधारमा थप राहतका कार्यक्रहरू आउने छन् । त्यससँगै नेपालमा कोरोनाले पारेको असरको बिस्तृत खाँका तयार हुने छ । सरकारले गर्नुपर्ने तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनालाई समावेश गरी गरिएको अध्ययन र ढाँचासहितको प्रतिवेदन आगामी साता सार्वजनिक गर्ने सरकारको तयारी छ । “हामीले बजेटअघि नै प्रतिवेदन तयार गर्नेगरि काम सुरु गरेक

कोरोना महामारीका कारण लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली नभएपछि सरकारको ढुकुटी ऋणात्मक देखिएको छ । सरकारी हिसाब राख्ने महालेखाको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष सकिन ९ दिन बाँकी रहँदा सरकारको ढुकुटी ९ अर्ब ऋणात्मक अवस्थामा छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म सरकारको राजस्व आम्दानी ७ खर्ब ६ अर्ब रहेको छ । यस्तै विदेशी अनुदान र ऋण गरी कुल ६२ अर्ब पुगेको छ भने आन्तरिक ऋण १ सय ९३ असुली गरिसकेको छ । अर्थविद् राजु नेपाल भन्छन् “यति गर्दा सरकारको जम्मा स्रोत ९ अर्ब ६१ अर्ब हुन आउँछ, जब कि चालू खर्च ७३५ अर्ब, विकास खर्च १४१ अर्ब र वित्त ब्यवस्थापनतर्फ ९४ अर्ब गरी ९७० अर्ब खर्च भएको छ, यसरी हेर्दा पनि सरकार अहिले ९ अर्ब घाटामा छ ।” उनकाअनुसार विगतका वर्षहरूमा जस्तो सहज अवस्था अहिले छैन । सरकारले बाँकी दिनमा उठाउने भनेको २० देखि २५ अर्ब मात्रै हो । यसरी हेर्दा सरकार यस वर्ष ६० देखि ७० अर्ब घाटामा जाने देखिने उनले बताए । गत वर्ष अन्तिम तीन दिनमा १ खर्बको चेक जारी भएको थियो । कोरोना महामारीले पछिल्लो तीन महिना काम हुन नसकेपछि यस वर्ष त्यो सम्भावना पनि टुटेको छ । जसले गर्दा सरकारको कुनै पनि लक्ष्य पूरा हुने अवस्था

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरुले सरकारको आलोचना गरेका छन् । राष्ट्रिय सभाको मंगलबार बसेको बैठकमा खासगरी मन्त्रालयहरुको योजना कार्यन्वयन गर्न मन्त्रीहरुले नसकेको भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदहरुले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका हुन् । संसद रामनारायण विडारीले बजेट खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रीहरुले सामूहिक राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै साउनबाटै काम सुरु गर्ने भनेर असारमा बजेट ल्याएको स्मरण गराए । साउनबाट फटाफाट काम गर्न के ले रोक्यो, उनले मन्त्रीहरुलाई प्रश्न समेत गरे । सांसद विडारीले राष्ट्रियसभाबाट जति सुझाव दिए पनि बजेटमा कुनै परिवर्तन नहुने कुराको विरोध गर्दै बजेट संशोधन गर्दैमा सरकार तलमाथि नहुने पनि बताए ।  यस्तै, बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद मृगेन्द्रकुमार कुमार सिंह यादवले बजेटको विरोधमा १० सेकेण्ड मौन धारण गरे । उनले सांसदहरुलाई पक्षपात गर्ने विनियोजन विधेयकमाथि छलफलमा भाग नलिने भन्दै विरोधस्वरुप १० सेकेण्ड मौनधारण गरेका थिए ।  बैठकमा सांसद जितेन्द्र नारायण देवले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले कर्मचारी बैठक भत

  जेठ १५ मा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै राजस्व संकलनमा आउने संकुचन र सार्वजनिक खर्चमा पर्ने चापलाई ध्यान दिएर प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै बजेट कटौतीको घोषणा गरे । अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा खर्च घटाएको भनिएका कतिपय शीर्षकमा भने बजेट थप भएर आएको पाइएको छ । बजेट यथावत राखेको र बढी विनियोजन भएको भनिएको शीर्षकमा बजेट नै छैन । यस्तो भेटिएपछि मितव्ययिता अपनाएर बजेट ल्याएको भनेर प्रतिपक्षबाट समेत कम आलोचना खेपेका अर्थमन्त्रीको कार्यशैलीको विश्वसनियतामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । बजेट भाषणमा अर्थमन्त्रीले कार्यालय सञ्चालन, इन्धन, मर्मत, आन्तरिक र वैदेशिक भ्रमण, गोष्ठी, सेमिनार, परामर्श, सहायता, भैपरी खर्च, फर्निचर, सवारीसाधन खरीद र मर्मत खर्चमा उल्लेख्य कटौती गरेको उल्लेख गरेका थिए । तिनै अधिकांश शीर्षकमा बजेट थप भएर आएको छ । कोरोनाभाइरस महामारीका कारण आन्तरिक र वाह्य आवागमन कहिले सामान्य अवस्थामा फर्किने हो भन्ने अनिश्चय कायम रहे पनि कर्मचारीको भ्रमणका लागि भने खर्च बढाइएको छ ।अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारीले आन्तरिक र वैदेशिक भ्रमण गर्दा

  सार्वजनिक खर्चलाई कसरी व्यवस्थित, पारदर्शि बनाउने र हालको अवस्थाका विषयमा भएको छलफलमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनाली, पूर्व महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधान, पेफा सचिवालयका संयोजक रमेशप्रसाद शिवाकोटीसहित आर्थिक पत्रकारहरु सहभागी रहेको थियो । कार्यक्रममा महालेखा नियन्त्रक मैनालीले सार्वजनिक खर्च र आम्दानी गर्दा कर्मचारीले विवेकसिल मन प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । सार्वजनिक खर्च र आम्दानीमा पारदर्शिता रहेको दाबी गर्दै उनले पहिलो गोपनियतालाई प्राथमिकता दिने गरेकोमा अहिले पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिने गरिएको बताए । खर्च भएपनि पारदर्शि रुपमा भएन भन्ने गुनासो सधैं आउने गरेको भन्दै उनले पछिल्ला दिनमा पारदर्शितामा निकै सुधार आएको जिकिर गरे । “पारदर्शी छौं, पारदर्शितामा कमजोर छैनौं ।” उनले भने । उनले विकास खर्चको समीक्षा प्रणाली रहेको भन्दै उनले भुक्तानी प्रक्रियामा पनि कुनै समस्या नरहेको बताए । अनलाइनमार्फत समेत भुक्तानी प्रक्रिया सुरु भइसकेको उनले बताए । सरकारको आम्दानी र खर्चको अवस्था चालू आर्थिक वर्षको जेठ २१ गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार सरकारको कुल प्राप्ति ६ खर्ब ८२

  सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत हवाई इन्धन र एलपी ग्यासबाहेकका पेट्रोलियम पदार्थ, सुन तथा सुनका गहनामा लाग्ने भन्सार महसुल वृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा बिहीबार बजेट सार्वजनिक गर्दैै धुम्रपान र मध्यपानमा कर वृद्धि गरिएको जानकारी दिएका हुन् । “एक दर्जन बढी वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएको छु” मन्त्री खतिवडाले भने, “चुरोट, सिगार, गुट्खा, पान मसलामा स्वास्थ्य जोखिम कर सामान्य वृद्धि गरेको छु ।” विदेशबाट आयात हुने मदिराको कच्चा पदार्थमा भन्सार शुल्क बढाएको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । उनले उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्न थप केही वस्तुको कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल घटाएको बताए । “औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुने विशेष उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु” उनले भने । यस पटकको बजेटमा सवारीसाधनको करहरुमा परिवर्तन गरेको छैन । व्यक्तिगत आयकर यथावत सरकारले व्यक्तिगत तर्फ आयकरमा दिने छुटको सीमामा भने परिव

  सरकारले छोटो समयमा नै वित्तीय संघीयता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएको जनाएको  छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेट संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वित्तीय संघीयता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको भन्दै वित्तीय हस्तान्तरणलाई नतिजामुलक बनाइने पनि स्पष्ट पारे । सरकारले छोटो समयमा नै वित्तीय संघीयता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएको जनाएको  छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेट संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वित्तीय संघीयता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको भन्दै वित्तीय हस्तान्तरणलाई नतिजामुलक बनाइने पनि स्पष्ट पारे ।  उनले तीन वटै तहको खर्च र राजस्व प्रणाली व्यवस्थित भएको उल्लेख गरे । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन पछि नेपालमा सार्वजनिक वित्त संरचनामा नै परिवर्तन आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ को बजेटबाट सामान्य रुपमा अभ्यासमा आएको वित्तीय संघीयता त्यसपछिका आर्थिक वर्षहरुमा भने घनिभूत रुपमा कार्यान्वयन हुँदै आएको हो । “स्रोतमा संकुचन हुने अनुमान भएपनि वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिई प्रदेश र स्थानीय

  पूर्वअर्थमन्त्रीहरुको एउटै स्वरः आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य असम्भव निरु अर्याल सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको मध्यमार्गी बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आइतबार संसद्को दुवै सदनमा आगामी वर्षमा ७ प्रतिशतको अर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित गत आर्थिक वर्षकोभन्दा सानो आकारको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । आगामी आवको लागी विनियोजित रकम चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा ५८ अर्ब ३२ अर्ब अर्थात (करिब ४ प्रतिशत) कम हो । “विनियोजित रकममध्ये चालूतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड अर्थात ६४.४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड अर्थात २३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब ७८ करोड अर्थात ११.७ प्रतिशत रहेको छ,” खतिवडाले भने । उनका अनुसार अनुमानित विवरणको स्रोत राजस्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्व ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । “यसो गर्दा पनि ५ खर्ब २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ न्यून हुने देखिन्छ,” खतिवडाले भने, “सो न्यून पूर्ति गर्नका लागि बैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड रुपैया