संकट टार्न थप राहत प्याकेज

कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)ले प्रभावित क्षेत्रमा पर्न गएको संकट टार्न सरकारले थप राहत प्याकेज ल्याउने तयारी गरेको छ । कोरोना महामारीबाट बच्न करिब चार महिनादेखि जारी लकडाउन र त्यसबाट पर्न गएको मानवीय र वित्तीय संकलटलाई मध्यनजर गर्दै सरकार थप राहत प्याकेज ल्याउने तयारीमा जुटेको हो ।

कोरोनाले नेपालको समग्र क्षेत्रमा पारेको असरबारे पत्ता लगाउन विज्ञहरूको समूह गठन गरेर विस्तृत अध्ययन भइरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । अध्ययनपछि कुन क्षेत्रमा के कति असर परेको छ र कुन क्षेत्रलाई वर्गलाई समूहलाई के कस्तो राहत दिने निक्र्योल हुने छ । आयोगका अनुसार सरकारको चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिले समावेश गर्ननसकेका क्षेत्र र वर्गलाई लक्षित गरी आवश्यकताका आधारमा थप राहतका कार्यक्रहरू आउने छन् । त्यससँगै नेपालमा कोरोनाले पारेको असरको बिस्तृत खाँका तयार हुने छ । सरकारले गर्नुपर्ने तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनालाई समावेश गरी गरिएको अध्ययन र ढाँचासहितको प्रतिवेदन आगामी साता सार्वजनिक गर्ने सरकारको तयारी छ । “हामीले बजेटअघि नै प्रतिवेदन तयार गर्नेगरि काम सुरु गरेका थियौं, तर कोरोनाका कारण हामीलाई पर्याप्त तथ्यांक उपलब्ध हुन सकेनन्,” अध्ययनमा संलग्न एक उच्च अधिकारीले कारोबारसँग भने, “साउन १५ सम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेगरि काम भइरहेको छ ।” ती अधिकारीका अनुसार गत वर्षको वार्षिक रिपोर्ट आइसकेको र विगतका रिपोर्टहरूसँग तुलना गर्न समेत सहज हुने भएकोले केही दिनभित्रै प्रतिवेदन तयार हुने छ । विज्ञहरूको टोलीले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन आयोगले यही साउन १५ भित्र सार्वजनिक गर्ने अनौपचारिक कार्यतालिका रहेको छ । यसरी गरिएको अध्ययनलाई मूर्त रूप दिन र त्यसलाई यथाशक्य छिटो कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको रणनीति छ । निक्कै महत्वकांक्षी र रणनीतिक तरिकाले गरिएको अध्ययनमा कोरोनाका कारण सामाजिक मानव र वित्तीय संकटको अलवा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खेलकुद लगायतका यावत क्षेत्र समेटिएका छन् ।

“कोभिड १९ ले अर्थतन्त्रको सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा के प्रभाव पारेको छ, त्यो प्रभावलाई सम्बोधन गर्न के कस्तो उपायहरू तत्कालै एक वर्षभित्र, तीन वर्षभित्र र पाँच वर्षभित्रमा अवलम्बन गर्नुपर्छ र ती उपायहरूको कार्यान्वयन गर्दा के कुराहरू अपनाउनु पर्छ भन्ने कुरालाई बिश्लेषण गर्नेगरि हामी अध्ययनमा लागेका हौं,” ति अधिकारीले भने “असार मसान्तसम्मको तथ्यांकलाई आधार मानेर गर्ने हो ।” उनले अधिकांश विकासे मन्त्रालयलबाट तथ्यांक पाउन कठिन हुँदा अध्ययनमा ढिलाई भएको समेत बताए ।

 करिब तीन महिना अघि सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रको लगत संकलन गर्ने कार्य शुरु भइसकेको बताएका थिए । “बजेट र मौद्रिक नीति आउनु पहिले सरकारलाई ठूलो दबाब थियो त्यही भएर छिटो भन्दा छिटो लगत तथ्यांक आएमा बजेटमा समावेश गर्न सकिएला भन्ने थियो तर त्यो संभव भएन,” ति अधिकारीले भने, “महामारी अनिश्चित भए पनि असार मसान्तसम्मका प्रगति विवरणहरूका आधारमा अलिकति तथ्यपरक प्रतिवेदन तयार गर्न सकिएला भनेर हामीले साउन १५ सम्मको समय लिएका हौं ।” उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै सरकारलाई लय समाउन सहज हुने र कोरोनाको क्षतिको आँकडा पत्ता लगाउन सहज हुने पनि बताए ।

नेपालमा कोरोनका कारण यत्तिनै क्षति भयो भन्ने यकिङ विवरण हालसम्म नआएपनि बिभिन्न निकाय तथा क्षेत्रहरूले आ–आफ्नै तरिकाले अध्ययन गरि तथ्याँक सार्बजनिक गरेका छन् । अध्ययनबाट सरकारको आधिकारिक तथ्यांक समेत आउने भएकोले सरकारलाई योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सघाउ हुने छ । विश्व बैंकले कोरोना महामारीले निम्त्याएको असरपछि दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धि ४० वर्षयताकै कमजोर हुने आँकलन गर्दै संसारका थुप्रै राष्ट्रहरूको आर्थिक बृद्धिदर सन ०१९÷०२० मा ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण गरेको छ जसका कारण तीन करोड नागरीक गरिबीततर्फ धकेलिने आकलन गरिएको छ तर नेपालमा कोरोनाको प्रभावले सबै क्षेत्र जर्जर भएको भनिएपनि औपचारिक तथ्यांक बाहिर आउन सकेको छैन । नेपालमा कोरोनका कारण ४० जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।

https://www.karobardaily.com/news/economy/34113