Posts

Showing posts from March, 2012

सेयर र घरजग्गा क्षेत्रका कम्पनी नचल्दै खारेजीमा

६५ खारेज, २ सयभन्दा बढी प्रक्रियामा   निरु अर्याल काठमाडौं, ३० फागुन घट्दो सेयर बजार र घरजग्गा व्यवसायमा मन्दीका कारण यो क्षेत्रमा दर्ता भएका केही कम्पनी कारोबारै सुरु नगरी खारेजीमा गएका छन् । कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयका अनुसार चालू आवको फागुन तेस्रो सातासम्म खारेज भएका ६५ उद्योगमध्ये अधिकांश सेयर र घरजग्गा व्यवसायसँग सम्बन्धित छन् । लगानीमैत्री वातावरण अभाव र उच्च ब्याजदरजस्ता समस्याले कारोबार सुरु नै नगरी कम्पनीले व्यवसाय छाडेका हुन् । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार यो अवधिमा ६५ कम्पनी खारेज भइसकेका छन् । थप २ सयभन्दा धेरै कम्पनीका फाइल खारेजीको प्रक्रियामा रहेको कार्यालयले जनाएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा ८७ कम्पनीले लाइसेन्स खारेज गरेका थिए । “अहिले खारेज गरिपाऊँ भनी निवेदन दिनेमा अधिकांश सेयर कारोबार गर्ने र रियल इस्टेट बिजनेस गर्ने कम्पनी छन्,” रजिस्टार लवराज श्रेष्ठले भने । गत वर्ष कार्यालयमा निवेदन दिएका मञ्जु बजु हाउजिङ, रवीन्द्र ल्यान्ड एन्ड हाउजिङ, इजी रियल इस्टेट, किरण भवन रेसिडेन्सी, वल्र्ड प्रपर्टी डिलर्स तथा धाम्पुस रियल इस्टेट खारेज भइसकेका छन् । मनास्लु स्टक ब्रोकरेज, हारि

उद्योग नवीकरण शुल्कभन्दा जरिवाना धेरै

 निरु अर्याल काठमाडौं, २४ फागुन एक लाख रुपैयाँ अधिकृत पुँजीमा दर्ता भएको कम्पनीले ४ वर्षसम्म बिबरण बुझाउन सकेन भने त्यो कम्पनीलाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने कम्पनी ऐन २०६३ ले गरेको छ । यसअघि कम्पनी ऐन २०५३ ले फाइलिङ्को लागि भनेर जरिवाना लिने गरेको थिएन । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा हालसम्म ९२ हजार ४ सय वटा मात्रै यस्तो प्रकृतिका कम्पनी दर्ता छन् । यीमध्ये अधिकाँश कम्पनीको अधिकृत पुँजी १ लाख रुपैयाँदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म छ । यस्ता कम्पनीको जरिबाना २ महिनासम्म २ सय रुपैयाँबाट हरेक महिना २ सयका दरले थपिने गर्दछ । यद्यपि समयमै नविकरण गर्दा सामान्य खर्चबाहेक केही लाग्दैन । “प्राय ठूलो लगानीका कम्पनीहरु ऐन नियमको बारेमा जानकार पनि हुन्छन् र त्यस्ता कम्पनीले कानुन अधिकृत नियुक्त गर्नुपर्ने प्राबधान छ,” कार्यालयका सहायक रजिष्ट्रार सूर्यमणी गौतम भन्छन्, “सानो पुँजीमा दर्ता हुने कम्पनीका शेयरधनीहरु ऐन नियमसँग जानकार राख्दैनन र मर्कामा पर्छन् ।” गौतमका अनुसार दार्चुलादेखि पाँचथर सम्मका कम्पनी र तिनका शेयरधनीहरु जरिवानाबाट प्रताडित छन् । उनीहरुलाई ऐन र नियमावलीक