Monday, January 23, 2017

पुनरुद्धार कोष तत्काल कार्यान्वयनमा आउने

निरु अर्याल
काठमाडौंः सरकारले गत वर्षको भूकम्प र नाकाबन्दी पीडित निजी क्षेत्र र कृषकलाई लक्षित गर्दै स्थापना गरेको आर्थिक पुनरुद्धार कोष तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । एक खर्ब रुपैयाँको यो कोषमा सरकार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने योजना छ । 
कोषमा वाणिज्य बैंकहरूले लगानी प्रतिबद्धता जनाइसके पनि सरकारले नै रकम राखेको छैन । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको कोषको कार्यविधि परिमार्जन गरेर प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने सरकारको तयारी छ ।
पप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भन्दै आर्थिक पुनरुद्धार कोष तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने जानकारी दिए ।
गत वर्ष स्थापना गरिएको आर्थिक पुनरुद्धार कोषको कार्यविधि संशोधनको तयारी पूरा भइसकेको छ, त्यसैले अब प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्नेछ,” उनले भने, “निजी क्षेत्रले यसबाट तत्काल प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था हुनेछ ।” 
सरकारले भूकम्प र नाकाबन्दीबाट उत्पादनमूलक उद्योगमा परेको क्षतिलाई कम गर्न र पुनरुत्थान गर्न भन्दै गत वर्षको माघमा नै १ खर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गरेको थियो । कोष स्थापना भए पनि झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो ।
पुरानो कार्यविधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भूकम्पप्रभावित आफ्ना ऋणीसँग सो कोषबाट सुविधा लिन एक पटकमात्र प्रस्ताव माग्न सक्ने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्थाले पुनः सूचना जारी गर्न कानुनले बन्देज गरेपछि पुनरुद्धार कोषको काम अघि बढ्न नसकेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले उक्त कोष सञ्चालन कार्यविधि  संशोधन गरेर कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिइसकेको छ । मन्त्री महराले भने, “आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिसकेकोले कार्यान्वयनमा आउँछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।”
उनका अनुसार गत साता बसेको कोष सञ्चालक समितिको बैठकले १५ दिनभित्र सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ ।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बैंक तथा वित्तीय समिति सभापति शंकर प्रसाद पाण्डेले प्रक्रिया झन्झटिलो भएकोले यो कोष सञ्चालनको प्रकृया कार्यान्वयन नहुँदै रोेकिएको बताए ।
महासंघको अध्ययनअनुसार गत वर्ष गएको भूकम्प र नाकाबन्दीबाट ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ भने २ हजारभन्दा बढी उद्योग प्रभावित भएका छन् । पुरानो कार्यविधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कार्यविधि लागू भएको १५ दिनभित्र ऋणीहरूलाई ब्याज अनुदान र पुनर्कर्जाका लागि एक महिनाको अवधि तोकेर सूचना जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोले त्यही मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा अघि बढ्न नसकेको दाबी पाण्डेले गरे ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत एक खर्ब रुपैयाँको आर्थिक पुनरुद्धार कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । कार्यविधिमा पनि एक खर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना हुने व्यवस्था छ । कार्यविधिमा सरकार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक बाह्य विकास साझेदारबाट प्राप्त रकम र पुनर्कर्जाको ब्याजबाट प्राप्त रकम कोषमा जम्मा गरिने उल्लेख छ ।  
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका महासचिव कमलेश अग्रवालले झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए । “राहतका लागि ल्याएको कार्यक्रम वर्षांै पुग्दासम्म पनि पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
यसबाट निजी क्षेत्रले के अपेक्षा गर्न सक्छ र ?” उनले भने । प्रक्रिया पुर्याएर ब्याज अनुदान लिन वा पुनर्कर्जा लिनभन्दा त्यो प्रक्रियाको झन्झट नै व्यहोर्न नचाहेको हुन सक्ने उनले बताए । उनका अनुसार व्यवसायमा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै क्षति भएको पुष्टि गर्न कठिन हुने अवस्था छ ।
सरकारले तत्कालीन समयमा मुलुकको असहज परिस्थिति (भूकम्प र नाकाबन्दी)का कारण कृषि, उद्योग, व्यवसाय, जलविद्युत् तथा पर्यटनलगायत अर्थतन्त्रका उत्पादनशील क्षेत्रमा परेको प्रतिकूल असरलाई न्यूनीकरण गरी यी क्षेत्रहरूको पुनरुत्थान गर्न भन्दै कोषको स्थापना गरेको थियो ।
निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै ब्याज सहुलियत प्रदान गर्न र पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउन कोष स्थापना गरेको कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

बजेट खर्च गर्न नसक्नुको कारण खोज्दै अर्थ

निरु अर्याल
काठमाडौं:सरकारले समयमै बजेट ल्याउँदा पनि लक्षित बजेट खर्च गर्न नसकेको भन्दै सबै निकायसँग विवरण माग गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मध्यावधि सकिँदासम्म बजेट खर्चको अवस्था न्यून देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले खर्च हुन नसक्नुको कारणसहित विवरण पठाउन सबै निकायलाई पत्राचार गरेको हो ।
उसले पत्रमार्फत नै कार्यक्रम शीर्षक, अहिलेसम्म भएका उपलब्धि, बजेटको आकार र खर्च गर्न नसक्नुको कारण उल्लेख गरेर खर्च गर्न सकिने सुझाव पेस गर्न भनेको छ । 
“बजेट खर्च गर्न नसक्नुको कारण र के गर्दा बजेट खर्च गर्न सकिन्छ भनेर सुझावसहित सबै निकायलाई पत्राचार गरिसकेका छौं,” अर्थ मन्त्रालय बजेट महशाखाका एक अधिकारीले भने, “यसले आगामी दिनमा बजेट खर्च गर्न दबाब दिनेछ ।”
उनले आगामी वर्षका लागि नयाँ बजेटको सिलिङ तयारीको अवस्थामा रहेकाले खर्च गर्न नसक्ने परियोजनाको बजेट कटौती गर्न र नयाँ थप कार्यक्रम ल्याउन सघाउ पुग्ने बताए । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि भन्दै नियमित समयभन्दा डेढ महिना पहिले नै १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
मन्त्रालयले अख्तियारी नदिएको, कार्यक्रम स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको वा पूर्ण अख्तियारी नदिएको भए तत्काल दिन पनि निर्देशन दिएकोे छ ।

चालू आवको मध्यावधि सकिँदासम्म खर्चको अवस्था दयनीय छ । मन्त्रालयले अख्तियारी नदिएको, कार्यक्रम स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको वा पूर्ण अख्तियारी नदिएको भए तत्काल दिन पनि निर्देशन दिएकोे छ । अनौपचारिक रूपमा विकासे मन्त्रालयलाई बोलाएर खर्च गर्न नसक्नुको कारणबारे जानकारी लिइरहेको अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन् । 
यसअघि पनि अर्थले विकास आयोजनाका प्रमुखहरूलाई नै मन्त्रालयमा बोलाएर अहिलेसम्म भएको प्रगति र हुन नसकेको कारण मागिसकेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा कुल बजेटको ३२ प्रतिशत खर्च गर्ने सरकारी योजना रहेकोमा मध्यावधि सकिँदा २५ प्रतिशतमात्रै खर्च हुनु आफैंमा लज्जास्पद रहेको अर्थको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका अनुसार विकासे मन्त्रालयहरूले पुसको पहिलो सातासम्म ठेक्कापट्टाको काम सकिने र माघदेखि काम सुचारु हुने प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् । विकासे र ठूला परियोजनाको अनुगमन सुरु भइसकेकाले खर्चको आकार आगामी महिनामा बढ्न सक्ने अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनीको भनाइ छ ।
अर्थले गत सातादेखि नै बिकासे परियोजनाको अनुगमन सुरु गरिसकेको छ । “यति गर्दा पनि बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक छ,” उनले भने, “के कारणले खर्च हुन सकिरहेको छैन मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ ।” अर्थले पुँजीगत खर्च बढाउन मातहतका निकायमा अनुगमन बढाउने, स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रममा रहेका बाहेकका वैदेशिक भ्रमण र सवारी साधनका लागि थप बजेट माग नगर्न भनेको छ ।
यसैगरी वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको शोधभर्ना लिन बाँकी भए तत्काल लिने र सोझै भुक्तानीको सम्बन्धमा लेखांकन विवरण नियमित रूपमा दाखिला गराउन पनि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
 

Wednesday, January 18, 2017

दिगो आर्थिक विकासको कार्ययोजना सार्वजनिक

निरु अर्याल  
काठमाडौं: सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यले तात्कालिक कार्ययोजना लागू गर्ने भएको छ । बजेट खर्च गराउन भन्दै सरकारले “समृद्ध नेपाल र दिगो आर्थिक विकासका लागि तात्कालिक कार्ययोजना” लागू गर्न लागेको हो । 
समयमै बजेट ल्याएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको सरकारले मध्यावधि सकिँदा पनि लक्षित खर्च निराशाजनक देखिएकाले भन्दै कार्यान्वयन गर्न नयाँ कार्ययोजना ल्याउन लागेको हो । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बुधबार (आज) सार्वजनिक गर्न लागेको कार्यान्वयन कार्ययोजनाको लक्ष्य चालू आवमा ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्नेछ ।
यसैगरी कार्ययोजनामा पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशतभन्दा बढी पुर्याउन ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजना तथा कार्यक्रमको सहजीकरण गर्ने, नीतिगत तथा कानुनी सुधारबाट बजेट कार्यान्वयनमा दक्षता ल्याउन चालू आवका लागि प्रस्ताव गरिएका नीतिगत र कानुनी सुधार सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री महराले दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्न मन्त्रालयबाटै तात्कालिक रूपमा पहल गर्नुपर्ने देखिएकाले समृद्ध आर्थिक विकासका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लागिएको जानकारी दिए । कार्ययोजनामा समस्टिगत आर्थिक क्षेत्रका लागि गर्नुपर्ने तात्कालिक कार्यक्रम, रोजगारी सिर्जना, पुनर्निर्माण, सरकारी क्षेत्र, राजस्व प्रशासन सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
“चालू आवको ६ महिनासम्म पनि बजेटले सम्बोधन गरेका अधिकांश कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेनन्,” महराले भने, “समृद्ध नेपालको परिकल्पना साकार पार्न र सहजरूपमा योजना कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना निर्माण गरिएको हो ।”कार्ययोजनाले वैदेशिक सहायता र लगानी, मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्रको सुधार गर्न पनि सहजीकरण गर्ने मन्त्री महराले बताए ।
“बैंकिङ सेवामा नागरिकको पहुँच वृद्धि हुने भएकाले एक व्यक्ति एक खातालाई कार्यान्वयनमा समेटिएको छ,” उनले भने । कार्ययोजनामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले गत वर्ष स्थापना गरेको आर्थिक पुनःउद्धार कोषलाई प्र्रभावकारी ढंगले परिचालन गरिने उल्लेख छ ।
अनुगमनलाई सशक्त बनाउन उच्चस्तरीय टोली गठन गर्ने अर्थको तयारी छ । यसअघि नै अर्थमन्त्री महराले बजेटको कार्यान्वयन चुस्त हुन नसकेको भन्दै मन्त्रालय मातहतका विभागीय प्रमुखहरूलाई बोलाएर मन्त्रालयले गर्नुपर्ने तात्कालिक तथा दीर्घाकालीन काम गर्न निर्देशन दिइसकेका छन्् ।
“अर्थमन्त्रीले समृद्ध आर्थिक विकासका लागि दिगो आर्थिक विकास” को नारासहित विभागीय प्रमुखहरूमाझ कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ,” अर्थमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. पुन्यप्रसाद रेग्मीले कारोबारसँग भने, “यसले अब बजेट खर्च नगर्ने निकायलाई सशक्त बनाउने र बजेट कार्यान्वयन हुने हाम्रो अपेक्षा छ ।”
अर्थ मन्त्रालयले विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्ने भएकाले विकास खर्च न्यून देखिएपछि आफ्नो भूमिकामा गम्भीर भएर लागेको उनले बताए । “बजेट विनियोजन गर्ने र खर्च गर्ने÷गराउने विषयमा मन्त्री गम्भीर हुनुहुन्छ, मन्त्रालय र मातहतका अधिकारी पनि शसक्त भएर लागेको अवस्था छ,” उनले भने ।
यस्तै कार्ययोजनामा आन्तरिक रोजगारीलाई लक्षित गरेर ठूला–ठूला कुरामा विशेष ध्यान दिने, वैदेशिक लगानी भित्राउन विशेष पहल गर्ने, स्वदेशी पुँजीलाई प्रभावकारी ढंगले लगाउन विशेष पहल गर्नेलगायतका कार्यक्रम छन् । “कतिपय नयाँ कार्यक्रम पनि छन्, तर बजेटमा भएका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न खोजिएको हो,” उनले भने । 

कार्ययोजनाका प्राथमिकता
समस्टिगत आर्थिक वृद्धि
रोजगारी सिर्जना
पुनर्निर्माणमा प्राथमिकता
निजी क्षेत्रको विकास
पूर्वाधार विकासमा सहजीकरण
अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अनुगमन

अर्थमन्त्रीका ‘एक्सन प्लान’, बेलुका ८ बजेपछि रक्सी र चुरोट बेच्न नपाइने 

 साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य हासिल गर्न बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिँदै सरकारले जिम्मेबार निकाय र समय तालिका तोकेर तत्कालिन कार्यान्वयन कार्ययोजना ल्याएको छ । 
अर्थ मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको समृद्ध नेपालका लागि दिगो आर्थिक विकासको तत्कालिन कार्यान्वयन कार्ययोजनाले आर्थिक क्रियाकलापलाई गति दिन पुँजीगत खर्चमा जोड दिएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनाले पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा तिब्रता दिएको छ ।  
पहिलो चौमासिक अवधिभित्र पनि कार्यक्रम स्वीकृत नगर्ने र नगराउने निकायलाई बजेट खर्चको अख्तियारी नदिनुका साथै आयोजनालाई आवश्यक कर्मचारी र प्राविधिक समेत उपलब्ध नगराउने भएको छ । 
पुँजीगत खर्च बढाउन ठुला छानिएका आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दु्रत अनुगमन टोली परिचालन गरिने भएको छ । यसले १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथिका ठुला आयोजनाको अनुगमन गर्नेछ । तोकिएको समयभित्र कार्य सुरु नगर्ने आयोजना कार्ययोजनाअनुसार काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का रद्द हुने भएको छ । 
पर्याप्त तयारीविना आयोजना कार्यान्वयनमा जाने र ठेक्कापट्टामा जाने कार्यलाई निरुत्साहित गरी यो वर्ष सुरु हुने सबै आयोजनाको तयारी छनौट गरी अघि बढाइने व्यवस्था कार्ययोजनामा छ । 
५० करोड रुपैयाँ माथिका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई सहजीकरण, ठुला तथा तत्काल प्रतिफल दिने आयोजनाका लागि स्रोतको सुनिश्चितता गरिएको छ ।
उपभोक्ता मूल्यवृद्धिलाई साढे ७ प्रतिशत कायम गर्न आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित र बजार अनुगमनमा जोड दिने भएको छ । जसअनुसार सरकारले धान, गहुँ र मकैको न्युनतम मूल्य तोक्नेदेखि सरकारले आवश्यकताअनुसार खरिद गर्ने व्यवस्था कार्ययोजनामा छ ।
चामल, पिठो, नुन, तेल र चिनीको खरिद गरी आधारभूत आवश्यकताका बस्तु खरिद गरी आपूर्ति प्रणालीलाई सहज बनाउने भएको छ ।
यसका लागि भण्डारण गर्न सरकारले साझा सहकारी संस्था लिमिटेडका गोदामलाइ सार्वजनिक गोदामका रुपमा रुपान्तरण गरी कृषि उपजको भण्डारण व्यवस्था मिलाउने भएको छ । 
कल सेन्टर र युथ सेन्टरको माध्यमबाट द्रुत गतिमा युवालाई कर्जा उपलब्ध गराउने, शैक्षिक प्रमाणपत्र वा सामूहिक जमानीमा शिघ्र ऋण प्रवाहको कार्यविधि तयार र साना किसान विकास बैंकको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी साना किसान सहकारी संस्था स्थापनाका लागि सरलीकरण गरिने भएको छ । 
सरकारी, निजी र सहकारीको सहयोगमा एक स्थानीय सरकार एक एकिकृत व्यवसाय कार्यक्रम लागु, श्रमिक बैंकको स्थापना, पुनर्निर्माणका लागि स्रोतको सुनिश्चितता गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै मदिरा र चुरोटलगायतका सुर्तिजन्य वस्तुको बिक्रीवितरण १८ वर्ष उमेर पुगेकालाई बिहान १० बजेदेखि बेलुका ८ वजेसम्म मात्र बेच्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 
वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत खर्च हुने गरी सहायता स्वीकार गर्ने र आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्ने गरी वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र वातारण बनाउने भएको छ ।
सरकारले ल्याएको कार्ययोजनामा सबैलाई बैंक खाता खोल्न लगाउनका लागि एक व्यक्ति एक बैंक खाता अवधारणा ल्याइएको छ । यो वर्षभित्र ७० प्रतिशत जनसंख्याले बैंक खाता खोलिसक्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ग्रामीण तथा उत्पादनमुलकमा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरिने भएको छ । एक बैंक एक नमूना आयोजना अवधारणा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । 
वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुण्डी कारोबार रोक्न रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपाल भित्र्याइने र यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन रोजगारीमा जाने सबैलाई बैंक खाता खोल्न लगाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
रेमिट्यान्स आप्रवाह गर्दा लाग्ने कमिसन सरकारले छुट दिने भएको छ । रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहनसहितको १ अर्ब रुपैयाँको राष्ट्रिय ऋणपत्र जारी हुने भएको छ । 
नेपाल बैंकमा रहेको सरकारको सेयर बिक्री गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पुर्वाधार विकास बैंक स्थापना, पुँजीबजारमा संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रवेशमा बढवा दिने, कमोडिटी व्यवसायलाई नियमनको दायरामा ल्याउन कानुनी व्यवस्था मिलाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
यो योजना कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारले आर्थिक विकासमा लिएका कतिपय लक्ष्य हासिल हुने मन्त्री महराले दाबी गरे । राज्यको ढुकुटीमा सवा २ खर्ब रुपैयाँ रकम जम्मा भए पनि खर्च हुन नसक्दा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताउँदै उनले फागुनसम्म खर्च बढ्ने बताए ।
फागुनमा पनि खर्च नहुने आयोजनाको बजेट सिज गरेर अन्य आयोजनामा लगानी गर्ने उनले जानकारी दिए । 
सो अवसरमा अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले ६ महिनामा साढे ११ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको तथ्याँक सार्वजनिक गर्दै खर्च बढाउन मन्त्रालयले ठुला आयोजनाको दु्रत गतिमा अनुगमन बढाउने जानकारी दिए ।
उनले यो वर्ष कुल बजेटको ९० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने योजना सुनाए । 

Monday, January 16, 2017

सरकारको नाममा ८४ अर्ब १३ करोड बेरुजु !

३ माघ, काठमाडौं 
 राज्य कोषबाट खर्च भएको तर, स्रोत नखुलेको रकम (बेरुजु) ८४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना वितिसक्दा ७ अर्ब ३६ करोड मात्र बेरुजु फर्छ्यौट भएको छ । बेरुजु बढेपछि सोमबार सचिवस्तरीय बैठक डाकेर सरकारका मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले बेरुजु फर्छ्यौटलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।
पुस मसान्तसम्म १ दशमलव ७६ प्रतिशतमात्र बेरुजु फर्छ्यौट भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायका नाममा ८४ अर्ब १३ करोड रुपैँया बेरुजु रकम छ । त्यसमध्ये नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको ९ महिना वितिसक्दा जम्मा ७ अर्व ३६ करोड मात्र फर्छ्यौट भएको छ ।
सबैभन्दा बेरुजु रकम धेरै भएका मन्त्रालयहरुमा स्थानीय विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सिंचाइ मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय रहेका छन् । ती मन्त्रालयका नाममा ७ अर्ब भन्दा बढी बेरुजु रकम छ ।
यस्तै एक अर्बभन्दा बढी र ७ अर्बभन्दा कम बेरुजु रकम हुने मन्त्रालयहरु ७ वटा रहेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष सरकारले ४० प्रतिशत बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने र कम्तिमा पनि ३० प्रतिशत फर्छ्यौट गर्नैपर्ने नीति लिएको छ । तर, वितेको नौ महिनामा जम्मा १.७६ प्रतिशत मात्र फर्छ्यौट भएको छ ।
सामान्यतया बेरुजुको अर्थ हिसाब देखाउन बाँकी रकम हो । तर राज्यकोषमा बेरुजु रकम बढ्नुको अर्थ भ्रष्टाचारमा बृद्धि भएको मानिन्छ ।

Sunday, January 15, 2017

उद्योग विभागका सेवा आजदेखि अनलाइनमार्फत

काठमाडौँ । उद्योग विभागबाट प्रदान गरिने सेवा आजदेखि अनलाइन प्रणालीमार्फत प्रवाह हुन सुरु भएको छ । उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले चिनियाँ होटल तथा रेस्टुराँ व्यवसायी चुमी चीयाले अनलाइन प्रणालीमार्फत होटल सञ्चालनका लागि दिनुभएको आवेदनलाई स्वीकृत गरिएको प्रमाणपत्र प्रदान गरेर सो कार्यको शुभारम्भ गरेका हुन् ।
अनलाइन प्रणालीद्वारा आवेदन दिएर सेवा लिने चुमीले पोखरामा रु दुई करोडको लगानीमा रेस्टुराँसहितको ३२ शय्याको होटल सञ्चालन गर्दैछिन् ।विभागले उक्त अनलाइन सेवाबाट नेपालमा मझौला तथा ठूला उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति दिने, विदेशी लगानीका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने, उद्योग दर्ता गर्ने तथा विदेशी लगानीकर्तालाई व्यावसायिक भिसा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।
उक्त प्रणाली सञ्चालनमा आएसँगै उद्योग दर्तालगायत त्यससँग जोडिएका सबै कामका लागि एउटा निकायमा दर्ता गरेको एक निवेदनले सबैका लागि काम गर्ने बताइएको छ ।सो अवसरमा मन्त्री जोशीले उद्योग क्षेत्रको सुधारका लागि तयार गरिएको कार्ययोजना कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलोको रुपमा अनलाइन प्रणालीको शुभारम्भ भएको बताए ।उद्योग मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद कोइरालाले उद्योग प्रशासनमा देखिएका  विकृति र विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्न अनलाइन प्रणाली सेवा कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
उद्योग विभागका महानिर्देशक प्रदीप कोइरालाले अनलाइन प्रणालीलाई अघि बढाएसँगै विभागबाट प्रदान गरिने सेवा पारदर्शी,सुलभ र सहज हुने बताए ।समारोहमा सिङ्गापुरका व्यवसायीलाई अनलाइनमार्फत भिसाको लागि सिफारिस भएको प्रमाणपत्र समेत प्रदान गरिएको थियो ।

संसदबाट ‘विश्व व्यापार संगठनको व्यापार सहजीकरण सम्झौता’ पारित , निर्यात बढ्ने अपेक्षा

काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद्ले ‘विश्व व्यापार संगठनको व्यापार सहजीकरण सम्झौता’को संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
व्यवस्थापिका संसद्को शुक्रबार बसेको बैठकले सो सम्झैता अनुमदन गर्ने प्रस्ताव स्विकृत गरेको हो ।सन् २०१३ को डिसेम्बरमा इन्डोनेशियाको बालीमा सम्मन्न विश्व व्यापर संगठनको नवौं मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनबाट उक्त सम्झैता पारित भएको थियो ।
उक्त संगठनका दुई तिहाइ सदस्यहरूबाट अनुमोदन भएपश्चात् कार्यान्वयनमा आउने यो सम्झौता हालसम्म विश्व व्यापार संगठनका कुल १६४ सदस्य राष्ट्रहरुमध्ये १०६ सदस्यहरुले अनुमोदन गरिसकेका छन् ।
दक्षिण एशिया क्षेत्रका भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र श्रीलंकाले पहिले नै यो सम्झौता अनुमोदन गरिसकेका छन् ।
व्यापार सहजीकरण सम्झौता खासगरी वस्तुहरुको सीमापार ओसारपसारलाई सहज एवं छरितो बनाई अन्तराष्ट्रिय व्यापारको लागत न्यूनीकरण गर्न, नियमसंगत तथा पारदर्शी भन्सार प्रणालीको विकास गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्न तथा भू(परिवेष्टित मुलुकहरुको पारवहन अधिकार सुनिश्चित गर्न लक्षित रहेको छ ।
व्यापारको कारोवार लागत उच्च भई नेपालको निर्यात अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न नसकिरहेको र विभिन्न आपूर्तिजन्य कठिनाइहरूका कारण नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आउँदै गइरहेको अवस्थामा व्यापार सहजीकरण मार्फत व्यापार क्षेत्रको सुधारका लागि उल्लेखनीय योगदान पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ ।
व्यापार सहजीकरण सम्झौताको कार्यान्वयनले व्यापारका लागि हुने लागत तथा प्रक्रियामा सुधार आई व्यापारलाई पारदर्शी, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने, व्यापारिक गतिविधिहरुको विस्तारले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने तथा मुलुकमा थप वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
व्यापार सहजीकरणका लागि अपनाइने विभिन्न उपायहरुका अलावा त्यस्ता उपायहरूको कार्यान्वयनका लागि विकासशील मुलुकहरूको क्षमता विकासका लागि समेत सम्झौतामा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
ती प्रावधानहरूले यो सम्झौता कार्यान्वयनका लागि नेपालजस्ता अतिकम विकसित मुलुकहरूलाई वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता प्राप्त हुने कुरा सुनिश्चित गरेका छन् । त्यस्तो सहायता प्राप्त नभएको परिस्थितिमा सहायता माग गरिएका प्रावधानहरु कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मुलुक बाध्य नहुने व्यवस्था समेत रहेको छ ।
नेपालमा व्यापार सहजीकरणका लागि नीतिगत तथा कानुनी सुधार, भन्सारको आधुनिकीकरण, व्यापार सम्बद्ध पूर्वाधारहरूको निर्माण, विकास र स्तरोन्नति लगायतका कार्यक्रमहरू हाल कार्यान्वयनमा रहेका छन् । त्यस्तै सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरू नेपालले कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको अवस्था छ ।
हाल व्यापारको कारोवार लागत उच्च भई नेपालको निर्यात अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न नसकिरहेको र विभिन्न आपूर्तिजन्य कठिनाइहरूका कारण नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आउँदै गइरहेको अवस्थामा व्यापार सहजीकरण मार्फत व्यापार क्षेत्रको सुधारका लागि उल्लेखनीय योगदान पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ ।

एनसेलको बिक्रीमा तीन महिनाभित्र पूँजीगत लाभकर उठाउन लेखा समितिको अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन

काठमाडौं । एनसेलको शेयर खरिद-बिक्री प्रकरणमा  भएको लाभमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर तीन महिनाभित्र उठाउन संसदको लेखा समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। एनसेलको कर प्रकरणका विषयमा आइतबार लामो समयपछि लेखा समितिले बैठक डाकेको थियो।
बैठकमा अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी र आन्तरिक राजस्व कार्यालयका महानिर्देशक चुडामणि शर्माले सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए। अर्थसचिव सुवेदीले एनसेलको लाभकर उठाउन कार्यतालिका बनाएर काम भैरहेको जानकारी दिएका थिए। उनले आगामी केही महिनाभित्र कर निर्धारण गरेर उठाउने गरी काम गरिरहेको जानकारी पनि संसदलाई दिएका थिए। 
 
समितिको बैठकमा उपस्थित सांसदहरुले एनसेलले तिर्नुपर्ने कर पूर्ण रुपमा भुक्तान नगरी फोरजी सञ्चालन प्रक्रिया रोक्न पनि माग गरेका छन्। सांसदले फोरजी रोक्न माग गरेपछि त्यसै विषयमा छलफल गर्न लेखा समितिले अर्को बैठक बोलाउने भएको छ।
 
संसदको अर्थ समितिले पनि एनसेलको पूँजीवृद्धि लगायत नयाँ योजना रोक्न यस अघि नै निर्देशन दिएको छ। समितिको निर्देशनकै कारण एनसेलले फोरजी सेवा मागे पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणले अहिलेसम्म अनुमति दिएको छैन। 
 
यस्तै, बैठकले एनसेलको शेयर खरिद-बिक्रीबापतको कर नउठाउने व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पुन: निर्देशन दिएको छ। गत चैत १६ सम्ममा कर उठाउनका लागि समितिले यसअघि पनि निर्देशन दिएको थियो।
 
एनसेलको कर तथा प्रक्रिया पूरा नगरी एनसेलबाट प्यारेन्ट कम्पनीले लाभांश भुक्तानी लिएको र भुक्तानी सिफारिश गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीमाथि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरिरहेको छ। आयोगले आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयसँग एनसेल खरिद बिक्रीमा भएको प्रगतिको स्टाटस रिपोर्ट समेत मागेको छ। 
 

पुँजीगत खर्च ११ प्रतिशत मात्रै

निरु अर्याल  
काठमाडौंः चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनासम्ममा पुँजीगत खर्च ११ प्रतिशतमा सीमित भएको  छ । सरकारले समयमै बजेट ल्याएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखे पनि विकासे मन्त्रालयहरूले खर्च गर्ने क्षमता बढाउन नसक्दा बजेट खर्च न्यून देखिएको हो । 
महालेखा नियन्त्रककोे कार्यालयका अनुसार चालू आवको ६ महिनासम्ममा पुँजीगततर्फ ३४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ अर्थात ११.१३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । 
चालू आवमा पुँजीगत खर्चका लागि सरकारले ३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । पहिलो चार महिनामा ३२ प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य आधा वर्ष सकिँदासमेत पूरा हुन नसकेपछि श्रृंखलाबद्ध अनुगमन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको तयारी छ । 
अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनीले पुँँजीगत खर्चको अवस्था निरासाजनक देखिएकोले आगामी सातादेखि अनुगमनलाई तिब्रता दिने बताए । 
उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च बढाउन विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव तथा विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखसँग छलफल गरिरहेको छ । 
खर्च कम हुनुका कारण र भएका बाधा व्यवधानबारे अर्थले छलफल गर्दै छिटो काम गर्न निर्देशन दिइसकेको मरासिनीले जानकारी दिए ।
“नियमित समयभन्दा अघि नै बजेट ल्याउँदा पनि खर्च हुन सकेन, बढीभन्दा बढी बजेट खर्च होस् भनेर हामीले अनुगमन सुरु गरिसकेका छौ,” उनले भने  । खर्च बढाउन अनुगमनलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने अर्थको तयारी छ । 
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि  नियमित समयभन्दा ४५ दिन पहिले नै १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । संविधानमै जेठ १५ लाई बजेट प्रस्तुत हुने दिन तोकिएको छ, यसअनुसार साउन १ देखि बजेट कार्यान्वयनमा जानैपर्ने हुन्छ । 
अर्थमन्त्रालयले खर्च गर्ने शैली पुरानै देखिएको भन्दै समयमै काम सुरु गर्न सबै मन्त्रालयलाई परिपत्र गरिसकेको छ । उसले अख्तियारी नदिएको, कार्यक्रम स्विकृतिमा ढिलाई भएको वा पूर्ण अख्तियारी नदिएको भए तत्काल दिन पनि निर्देशन दिएकोे छ । 
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि  नियमित समयभन्दा ४५ दिन पहिले नै १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । संविधानमै जेठ १५ लाई बजेट प्रस्तुत हुने दिन तोकिएको छ, यसअनुसार साउन १ देखि बजेट कार्यान्वयनमा जानैपर्ने हुन्छ । 
“हामीले बजेट खर्च गर्ने निकाय र अधिकारीकारीलाई थप जिम्मेवार बनाउने गरी निर्देशन दिइसकेका छौं,” मरासिनीले भने । पहिलो चार महिनामा पुँजीगत खर्चको अवस्था न्यून देखिएपछि गत मंसिरको पहिलो साता अर्थले विकास आयोजनाका प्रमुखहरूलाई नै मन्त्रालयमा बोलाएर भएको प्रगति र हुन नसकेको कारण मागिसकेको थियो । 
“पुनः माघको पहिलो साता सबै मन्त्रालय र निकायहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ,” उनले भने । 
यसअघि मन्त्रालयले पुसको पहिलो साता नै सबै विकासे मन्त्रालयहरूलाई बोलाएर यथार्थ विवरण माग्ने बताएको थियो । तर, मन्त्रालयहरूले ठेक्कापट्टाको काम नसकिएको जानकारी दिएपछि मन्त्रालयले माघको पहिलो साता छलफल गर्ने तयारी गरेको हो । 
उनले बजेटको अख्तियारी समयमै पठाए पनि कार्यान्वयन सन्तोषजनक नभएपछि बजेट खर्च गर्न अधिकतम विकास आयोजनाहरूको काम सुचारु गर्न ताकेता गरिसकेको बताए । 
खर्चको अवस्था अत्यन्त न्यून देखिएपछि अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले खर्च नगर्ने निकायमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । यसअघि नै उनले मंसिर मसान्तभित्रमा आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया सकेर पुसदेखि कार्यान्वयनमा जाने गरी काम गर्न निर्देशन समेत दिएका थिए । 
“पहिलो चौमासिकमा खर्चको अवस्था न्यून देखिएपनि पछिल्लो दुई महिनाको अवस्थामा केही सुधार भएको छ बजेट महाशाखा प्रमुख मरासिनीले भने, “हामीले खर्च बढाउन ताकेता गरेका छौ ।” 
उनका अनुसार यसअघि नै मन्त्रालयले फागुन मसान्तसम्म सुरु नहुने आयोजनाको बजेट फिर्ता गर्ने भन्दै समयमै काम सुचारु गर्न सबै मातकतका निकायलाई १० बुँदे निर्देशन दिएको छ । 

बढ्दो बजेटको आकार

धेरैतिर कनिकासरह बजेट छरेर ठूलो आकारमा ल्याउनुभन्दा थोरै र प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चिततासहितका बजेट प्रणालीमा जानुपर्ने बेला भइसकेको छ ।
विगत केही वर्षदेखि वार्षिक बजेटको आकार बढाउने होडबाजी नै चल्न थालेको छ । विशेष गरी २०६५ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले एकैपटक ठूलो आकारको बजेट ल्याएपछि त्यसपछिका अर्थमन्त्रीहरूमा बजेटको आकार बढाउँदा मात्र आफू सफल अर्थमन्त्री भइन्छ भन्ने भ्रम परेको देखिन्छ । बजेटको आकार बढाउँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार बढ्दै गएकाले त्यहीअनुसार सरकारको आय–व्ययको आकार पनि बढाउनुपरेको तर्क गर्ने गरिन्छ, तर बजेट खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने यो तर्कलाई सही नै ठहर्‍याउन सकिने अवस्था भने छैन ।
चालू अर्थात् सरकारको नियमित प्रशासनिक खर्चतर्फ विनियोजित हुने बजेट लगभग लक्ष्यअनुसार नै खर्च भए पनि विकासका गतिविधिमा परिचालित हुने पुँजीगत खर्च भने लक्ष्यको ८०–८५ प्रतिशत पनि खर्च हुँदैन । अर्थात् यस्तो खर्च प्रणालीले सरकारको बजेट व्यवस्थापन नै असन्तुलित बन्न पुगेको छ । जब सरकारको पुँजीगत खर्च कमजोर भएको हुन्छ, त्यतिखेर देशमा कुनै पनि प्रकारको आर्थिक विकासको कार्य हुँदैनन् । पुँजीगत खर्चमा भवन निर्माण तथा जग्गा खरिद, सवारी साधन खरिदजस्ता शीर्षक पनि समावेश हुने भएकाले यथार्थमा विकास गतिविधिकै लागि विनियोजित बजेट निकै कम मात्र खर्च हुने गरेको छ ।
विकास खर्च खुम्चिएर साधारण खर्च बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन । यसले अर्थतन्त्रमा मुद्रामाथि चाप सिर्जना गर्छ भने आर्थिक वृद्धिदरलाई संकुचित पार्छ । अझ पछिल्ला केही वर्षयता त पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेट खर्च नै नगरी नेपाल राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा थुपारेर आन्तरिक र बाह्य ऋण तिर्नमा परिचालन गर्ने काम भइरहेको छ । यसले दाताहरूमाझ नेपालको ऋण तिर्ने क्षमता बढेजस्तो देखिए पनि वास्तविकतामा त्यो जनताले पाउनुपर्ने विकासको पहुँचमा कटौती गरेर देखाएको कृत्रिम उपलब्धि मात्र हो । 
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको नयाँ खर्च वर्गीकरणअनुसार बजेटका शीर्षक गत आय–व्ययको विवरण फरक देखिए पनि वास्तविक रूपमा हाम्रो बजेटको विद्यमान संरचना नै प्रभावहीन भइसकेको छ । दसौं योजनादेखि बजेट प्रणालीलाई मध्यकालीन खर्च संरचना (एमटीईएफ) मा लगेर सोहीअनुसार बजेट व्यवस्थापनको अभ्यास भइरहेको छ । यसअनुसार आउँदो तीन वर्षका लागि पहिले नै बजेटको प्रक्षेपण गरिन्छ, सोहीअनुसार विकासका कार्यक्रमहरू माग्ने र व्यवस्थापन गर्ने सोच एमटीईएफले राखेको देखिन्छ । अर्कातिर विगत करिब एक दशकदेखि अवलम्बन गरिँदै आएको त्रिवर्षीय आवधिक योजनाले पनि तीन–तीन वर्षकै लागि बजेटको आकार प्रस्तावित गर्दै आएको छ ।
यी दुई ढाँचाले अगाडि नै आउँदो वर्षका लागि कति प्रतिशतसम्म बजेटको आकार बढाउन सकिन्छ भन्ने प्रस्तावित गरेका हुन्छन् । यसबाहेक अर्थमन्त्री स्वयंलाई १० प्रतिशतसम्म बजेटको आकार हेरफेरका अधिकार दिइएको हुन्छ । त्यसैले बजेटको आकार बढाउनु मात्र अर्थमन्त्री वा सरकारको प्रभावकारिता देखाउने सूचक होइन, मुख्य सूचक त बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिता कुन सरकारका पालामा बढी देखियो भन्ने नै हो ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको पहिलो ६ महिनाको स्थिति हेर्दा स्थिति निराशाजनक नै देखिन्छ, जबकि पुनर्निर्माणसमेत जोडेर १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक भएको थियो । गत वर्षको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण नै अहिले सुस्त छ । यस्तो अवस्थाका बीचमा आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटका लागि प्रारम्भिक कार्य आरम्भ भएको छ ।
त्यसैले विकाससम्बद्ध मन्त्रालयहरूले आफ्ना लागि बजेट माग्दा त्यसको आकारमात्र बढाउने होइन, बढी प्रतिफलयुक्त आयोजना र कार्यक्रम प्रस्तावित गर्न श्रेयष्कर हुनेछ । धेरैतिर कनिकासरह बजेट छरेर ठूलो आकारमा ल्याउनुभन्दा थोरै र प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चिततासहितका बजेट प्रणालीमा जानुपर्ने बेला भइसकेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकतामा

काठमाडौंः सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको सूचीमा समावेश गरेको छ । आपूर्ति मन्त्रालयको आग्रहअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले यो आयोजनालाई उच्च प्राथमिकताको सूचीमा राखेको हो । आयोगले यससम्बन्धी जानकारी आपूर्ति मन्त्रालयलाई गराइसकेको जनाएको छ । 
चालू योजनाको अन्तिम वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष ०७५/७६ भित्र मुलुकको कुल इन्धन भण्डारण क्षमता ९० दिनको माग धान्न सक्ने गरी विकास गर्न सरकारले चालू बजेटमै उल्लेख गरेको छ । हाल नेपालको इन्धन भण्डारण क्षमता जम्माजम्मी एक साताको माग थेग्न सक्ने मात्रै छ । 
क्षमता बढाउन निर्माण गरिने भण्डारण केन्द्रहरू काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल, तनहुँको खैरेनीटार र नुवाकोटको बट्टार/बेत्रावतीमा निर्माण गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यी भण्डारण केन्द्र निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा, विस्तृत परियोजना प्रस्ताव र स्रोत व्यवस्थापनको काम चालू आर्थिक वर्षभित्रै टुंग्याउने गरी काम अघि बढाउन सरकारले आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ । 
काभ्रेपलाञ्चोकमा निर्माण गरिने एलपी ग्यास भण्डारको क्षमता १० हजार मेट्रिक टन रहनेछ । यी तीनवटै भण्डारण केन्द्र निर्माणमा चीनले सघाउने निर्णय गरिसकेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण क्रममा नेपालको पेट्रोलियम भण्डारण केन्द्र निर्माणमा सहयोग गर्ने सहमति भएको थियो । 
यी तीन भण्डारण केन्द्र निर्माणमा १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । यसमध्ये नेपाल र चिनियाँ पक्षले गर्ने लगानीबारे भने निर्णय भइसकेको छैन ।
हाल नेपालको कुल इन्धन भन्डारण क्षमता ७ करोड १० लाख लिटर मात्रै छ । भण्डारण केन्द्र निर्माणपछि यो क्षमता ३८ करोड ८० लाख लिटर पुग्नेछ, जसबाट कम्तीमा ९० दिनको माग धान्न सकिने सरकारको दाबी छ । भण्डारण आयोजनाअन्तर्गत हालका इन्धन डीपोको सुधार र विस्तारसमेत गरिनेछ । 
पाँचखाल, खैरेनीटार र बट्टारका अतिरिक्त यस्ता केन्द्रहरू प्रस्तावित सवै संघीय प्रदेशहरूमा समेत निर्माण गरिनेछ । आयल निगमले तर्जुमा गरेको योजनाअनुसार झापाको चारआली, धनुषाको जनकपुर, काठमाडौँ, पोखरा, भैरहवा, सुर्खेत र धनगढीमा नयाँ भण्डारण केन्द्रहरू निर्माण गरिनेछ । यस्ता भण्डारण केन्द्रहरू सार्वजनिक, निजी, साझेदारी (पीपीपी) अवधारणामा निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ ।
ग्यास भण्डारण क्षमता बढाइँदै
नेपाल आयल निगमले ६० हजार टन खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको भण्डारण क्षमता बढाउने भएको छ । निगमले संघीय संरचनाअनुसार सातै प्रदेशमा रहने गरी ग्यासको भण्डारण क्षमता विस्तार गर्न लागेको हो । 
जुनसुकै बेला पनि ग्यासको आपूर्ति व्यवस्था सहज राख्नका लागि निगमले अन्य पेट्रोलियम पदार्थसँगै ग्यासको समेत भण्डारण क्षमता बढाउन लागेको हो । निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले विभिन्न स्थानमा ६० हजार टन ग्यासको भण्डारण बढाउन लागिएको बताए । 
“पहिलो चरणमा धादिङमा १५ हजार टन क्षमताको भण्डारण स्थल निर्माण गर्न जग्गा खोज्ने काम भइरहेको छ,” कार्यकारी निर्देशक खड्काले भने ‘क्रमिक रूपमा अन्य स्थानमा भण्डारण स्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जान्छ ।” उपभोक्तालाई ग्यासको आपूर्ति व्यवस्था सहज पार्न भण्डारण क्षमता बढाउन लागिएको उनले बताए ।
अहिलेसम्म निगमसँग ग्यासको भन्डारण गर्ने क्षमता छैन । जसका कारण आपूर्तिमा सामान्य अवरोध हुँदा बजारमा ग्यासको अभाव देखिन्छ । अहिले निजी उद्योगीसँग ६ हजार टन ग्यासको भण्डारण क्षमता छ ।  व्यवसायीले बुलेटमा ६ हजार टन ग्यास भण्डारण गर्दै आएका छन् । ग्यासको भण्डारण क्षमता नहुँदा गत वर्ष भएको नाकाबन्दीका बेला उपभोक्ताले चर्काे अभाव खेप्नु परेको थियो । अहिले ग्यासको मासिक कोटा २९ हजार टन छ ।  
निगमले तीन महिनाको खपत धान्ने आवश्यक राष्ट्रिय भण्डारण क्षमता १ लाख २० हजार टन हुनुपर्ने अनुमान गरेको छ । ग्यासको भण्डारण क्षमताको निर्माण लागत जग्गाबाहेक ३० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । ग्यासको मौज्दात मूल्य १ लाख प्रतिटनका दरले ९ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
निगमका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा २ लाख १४ हजार २  सय ६३ टन ग्यास आयात भएको थियो । भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो आयात कम हो । आव ०७१/७२ मा २ लाख ९८ हजार २ सय ९९ टन आयात भएको छ ।  
निगमका अनुसार दुई दशकको अवधिमा ग्यासको आयातमा अत्यधिक वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष ०५०/५१ मा ९ हजार ३ सय ८ टन ग्यासको आयात भएकोमा आव ०७०/७१ मा २ लाख ३२ हजार ६ सय ६० टन ग्यासको आयात भएको छ । तथ्यांकले ग्यासको आयात प्रत्येक वर्ष १० देखि १५ प्रतिशतका दरले बढ्दै गएको छ । 
खाना पकाउने ग्यासका लागि बर्सेनि ३० देखि ४० अर्ब रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । बिजुली उत्पादन बढाउन सके ग्यास आयात कम गर्न सकिने ऊर्जाविज्ञ डा. अमृत नकर्मीले बताए । सरकारले पर्याप्त बिजुली उत्पादन गर्न सके डिजेल र ग्यास आयातमा जाने वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँ बचत गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

Saturday, January 14, 2017

बजेटको सिलिङ १० प्रतिशत बढाउने तयारी

निरु अर्याल
काठमाडौंः सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष (२०७४/७५) का लागि बजेटको सीमा निर्धारण (सिलिङ तोक्ने) तयारी गरेको छ । चालू आवको बजेटको आकारभन्दा १० प्रतिशत मात्रै बढाएर आगामी वर्षका लागि बजेटको सिलिङ तोक्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ । 
सिलिङको प्रक्रिया अघि बढाउन भन्दै अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक र वाह्य स्रोतको  सबै विवरण राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाइसकेको छ । चालू आवको बजेट नै अर्थतन्त्रको आकारभन्दा ठूलो भएको टिप्पणीका कारण सरकार ठूलो बजेट नल्याउने तयारीमा जुटेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार आयोगको स्रोत समितिको बैठकले अध्ययन गरेर बजेटको सीमा निर्धारण गर्नेछ  “अर्थमन्त्रालयले समयमै बजेटको काम अघि बढोस् भनेर आवश्यक विवरणहरू योेजना आयोगसमक्ष पेश गरिसकेको छ, छिट्टै आयोगको स्रोत समितिको बैठकले निर्धारण गर्नेछ,” मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । 
चालू आवको बजेटभन्दा १० प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भएमा आगामी आवको बजेटको आकार ११ खर्ब ५२ अर्बको हुनेछ । सरकारले चालू आवका लागि भन्दै १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । तर, समयभन्दा डेढ महिना अगावै बजेट ल्याए पनि बजेट खर्च भने न्यून छ । 
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले बजेटको सीमा निर्धारणका लागि आयोगले प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए । उनका अनुसार, आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा रहेको स्रोत समितिले आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुनसक्ने साधन स्रोतको पर्याप्तता तथा वैदेशिक ऋण तथा सहायता र राजस्व संकलन लगायतका विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । 
“हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं, अर्कोसाता समितिको बैठक बसेर आगामी वर्षको बजेटको सिलिङ निर्धारण गरिनेछ,” उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने । अर्थबाट प्राप्त भएको सीमाका सम्बन्धमा पनि पुनरावलोकन हुनसक्ने उनले जानकारी दिए । आयोगले आइतबार सार्वजनिक गरेको त्रिवर्षिय योजना अनुसारको कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएको छ । 
१४ औं योजनाले ऊर्जा, सडक तथा हवाई यातायात, सूचना तथा सञ्चार र ग्रामीण सहरी विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने तथा सामाजिक विकास र सामाजिक सुरक्षा एवं संरक्षणमा जोड दिने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै, मध्यम आय भएका मुलुकको स्तरमा पुग्ने लक्ष्यसहित स्वाधिन, समुन्नत र समाजबादउन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र एवं समृद्ध नेपाल बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य चौधौं योजनाको छ  । 
आयोगले यसअघि नै आगामी बजेटको सीमा निर्धारणबारे राय सल्लाह माग गरेकोे र सोहीअनुसार गतसाता नै विवरण पेश गरेको अर्र्थले जनाएको छ । “हामीले आयोगमा सबै विवरण बुझाइसकेका छौं, आयोगले छलफल गरेर आर्थिक वर्षको बजेटको सीमा निर्धारण गर्ने होे, तर आयोगको बैठक बस्न सकेको छैन,” अर्थका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार माघको पहिलो सातासम्म आगामी बजेटको सीमा निर्धारण भइसक्ने छ ।
विभिन्न मन्त्रालयहरूले पेश गरेको प्रस्ताव र आयोगको त्रिवर्षीय योजनालाई आधार मानेर बजेटको सिलिङ तोकिने अर्थमन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्रा.डा. पुण्यप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्रोतको सिलिङले मात्रै बजेट तर्जुमा गर्न नसकिने भन्दै सम्बद्ध अधिकारीहरूसँग छलफल गरेर मन्त्रालयगत सिलिङ पनि तोकिनेछ । 
आयोगले तोकेको सिलिङअनुसार अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई कार्यक्रम तयार गर्न केही समय दिनेछ । त्यसअनुसार नै मन्त्रालयहरूले कार्यक्रम तयार गरी अर्थमा पठाउँछन् । मन्त्रालयहरूको पठाएको अन्तिम कार्यक्रममा पनि अर्थ मन्त्रालयले सरकारको प्राथमिकता हेरेर छनौट गर्ने परम्परा छ ।
“न्यूनतम १० प्रतिशतले बजेट सिलिङ वृद्धि हुने पहिलेदेखिकै परम्परा होे, तर कार्यक्रमहरू बढ्न सकेमा बजेटको आकार पनि अझै बढ्न सक्नेछ,” उनले भने ।   
आयोगले आइतबार सार्वजनिक गरेको त्रिवर्षीय योजनाअनुसार चौधौं योजनाको अन्त्यसम्ममा १७ खर्ब ६३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएकोे छ । चालू आर्थिक वर्षमा ५ खर्र्ब ६५ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य तोकिएकोमा लक्ष्यभन्दा करीव २१ प्रतिशतले वृद्धि हुने अर्थको अनुमान छ ।

Tuesday, January 10, 2017

पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थले थाल्यो अनुगमन

निरु अर्याल
काठमाडौं: सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन अनुगमन सुरु गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मध्यावधी सकिँदासम्म पनि पुँजीगत खर्च न्यून देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले अनुगमन सुरु गरेको हो । पहिलो चरणमा मध्यपश्चिममा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन सुरु गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
“माघको पहिलो सातादेखि अनुगमनलाई तीव्रता दिने हाम्रो योजना हो, तर एक साताअघि नै मध्यपश्चिमबाट अनुगमन सुरु गरिसकेका छौं,” अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनीले कारोबारसँग भने । अनुगमनका लागि मन्त्रालयको अनुगमन महाशाखा प्रमुख रामशरण पुडासैनीको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय टोली सोमबार मध्यपश्चिम पुगेकोे छ । टोलीले मध्यपश्चिममा रहेका गौरवका आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गर्ने छ ।
मरासिनीले पुँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय भएको भन्दै खर्च बढाउन अनुगमन सुरु गरेको जानकारी दिए । “नियमित समयभन्दा अघि नै बजेट ल्याउँदा पनि खर्च हुन सकेन, बढीभन्दा बढी बजेट खर्च होस् भनेर हामीले अनुगमन सुरु गरेका हौं,” उनले भने । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि नियमित समयभन्दा ४५ दिन पहिले नै १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
चालू आवको मध्यावधी सकिनलाग्दासम्म पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक छ । अर्थ मन्त्रालयले खर्च गर्ने शैली पुरानै देखिएको भन्दै समयमै काम सुरु गर्न सबै मन्त्रालयलाई परिपत्र गरिसकेको छ । मन्त्रालयले अख्तियारी नदिएको, कार्यक्रम स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको वा पूर्ण अख्तियारी नदिएको भए तत्काल दिन पनि निर्देशन दिएकोे छ । “हामीले बजेट खर्च गर्ने निकाय र अधिकारीकारीलाई थप जिम्मेवार बनाउने गरी निर्देशन दिईसकेका छौं,” उनले भने । 
पहिलो चार महिनामा पुँजीगत खर्चको अवस्था न्यून देखिएपछि गत मंसिरको पहिलो साता अर्थले विकास आयोजनाका प्रमुखहरुलाई नै बोलाएर अहिलेसम्म भएको प्रगति र हुन नसकेको कारण मागिसकेको थियो । “पुनः मागको पहिलो साता सबै मन्त्रालय र निकायका अधिकारीलाई बोलाएर छलफल गर्ने कार्यक्रम छ,” अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्रा. डा. पुण्य रेग्मीले भने ।
अर्थ मन्त्रालयले खर्च गर्ने शैली पुरानै देखिएको भन्दै समयमै काम सुरु गर्न सबै मन्त्रालयलाई परिपत्र गरिसकेको छ । मन्त्रालयले अख्तियारी नदिएको, कार्यक्रम स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको वा पूर्ण अख्तियारी नदिएको भए तत्काल दिन पनि निर्देशन दिएकोे छ
रेग्मीले बजेटको अख्तियारी समयमै पठाए पनि कार्यान्वयन सन्तोषजनक नभएपछि बजेट खर्च गर्न अधिकतम विकास आयोजनाहरुको काम सुचारु गर्न ताकेता सुरु गरिसकेको बताए । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा कुल बजेटको ३२ प्रतिशत खर्च गर्ने सरकारी योजना थियो । तर, त्यसको आधा पनि खर्च हुने सम्भावना नदेखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले खर्च बढाउन सुरु गरेको हो ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार मध्यावधि सकिनलाग्दा आइतबारसम्म ९.९८ अर्थात करिब १० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । खर्चको आकार अत्यन्तै न्यून देखिएपछि अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले पुँजीगत खर्च बढाउँदा त्यसले अर्थतन्त्रको गतिलाई नै चलायमान गर्ने भए पनि विकासे मन्त्रालयले काम गर्न आनकानी गरेको भन्दै खर्च नगर्नेमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
यसअघि पनि उनले मंसिर मसान्तभित्रमा आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया सकेर पुसदेखि कार्यान्वयनमा जाने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका थिए । “पहिलो चौमासिकमा खर्चको अवस्था न्यून देखिए पनि पछिल्लो दुई महिनाको अवस्थामा केही सुधार भएको छ,” बजेट महाशाखा प्रमुख मरासिनीले भने, “हामीले खर्च बढाउन ताकेता गरेका छौं ।”
उनका अनुसार यसअघि नै मन्त्रालयले फागुन मसान्तसम्म सुरु नहुने आयोजनाको बजेट फिर्ता गर्ने भन्दै समयमै काम सुचारु गर्न सबै मातहतका निकायलाई १० बुँदे निर्देशन दिएको थियो ।

Sunday, January 8, 2017

चार महिनामा २ खर्ब ७७ अर्ब व्यापार घाटा

सरकार र व्यावसायी एकअर्कालाई दोष दिँदै

काठमाडौँः निर्यातजन्य उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने सरकारी नीति रहेपनि निर्यात भने बर्सेनि घट्दै  गएको छ । 
पछिल्लो तीन वर्षको अवधिको तथ्याङ्कले निर्यात घट्दै गएको देखाएको हो । निर्यात घटेसँगै आयात निर्यातको अनुपात बढेर १ बराबर १२ पुगेको छ ।
१५ वर्ष पहिले १३ अर्ब रुपैयाँको गार्मेन्ट निर्यात हुने गरेको तथ्य अब इतिहास बनेको छ । 
२०५८ सालयता गार्मेन्टको निर्यात बर्सेनि घट्दै गएको छ । अमेरिकी डलरको भाउ बढ्दा पनि गार्मेन्टको निर्यात अहिले साढे ५ अर्ब रुपैयाँमा सीमित छ ।
१८ वर्ष पहिले १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको पश्मिना निर्यात हुने गरेकोमा अहिले वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँमा चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । 
निर्यात खस्किएका यी केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । पछिल्ला वर्षहरूमा निर्यात घट्दै गएको छ । निर्यात घट्दै जाँदा मुलुकको व्यापार घाटा भने नराम्ररी बढेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा मात्र मुलुकले २ खर्ब ७७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको व्यापार घाटा व्यहोर्नुपरेको छ । 
निर्यात बर्सेनि घट्दै जानु तथा व्यापार घाटा बढ्नुमा सरकार दोषी रहेको व्यवसायीहरुको आरोप छ । 
शुक्रवार पहिलो निर्यात दिवस मनाउन भेला भएका व्यवसायीहरुले सरकारले निर्यात बढाउनका लागि कुनै पहल नगरेको आरोप लगाए । 
उनीहरूले उत्पादन लागत धेरै भएका कारण विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर नेपाली वस्तुको निर्यातमा कमी आएको तर यसतर्फ सरकारले कुनै वास्ता नगरेको गुनासो गरे । 
सरकारले निर्यातकर्तालाई ६ वर्षदेखि दिँदै आएको २ प्रतिशतसम्म नगद अनुदानलाई बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँछन् नेपाल निर्यात परिषद्का अध्यक्ष  सुरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ ।
निर्यात बढाउनका लागि सरकारले नगद अनुदान बढाएर १५ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने माग निर्यात प्रबद्र्धन समितिका सभापति अनुप मल्लको छ । 
‘व्यवसायीहरुलाई निर्यात अनुदान नबढाएसम्म व्यापार घाटा रोकिन्न’, उनले भने, ‘नगद अनुदानमा वृद्धि नगरेसम्म निर्यात बढाउन सकिने अवस्था छैन ।’
व्यावसायीहरुले छिमेकी मुलुक चीनले आफ्ना निर्यातकर्तालाई् १७ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिँदै आएको बताएका छन् । 
व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक इश्वरीप्रसाद घिमिरे भने निर्यात बढाउन उद्योगी व्यवसायीले गुणस्तरीय सामान उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । 
मुलुकभित्र उत्पादन घट्दा आयातले प्रोत्साहन पाएको छ । चालु आवको पहिलो चार महिनामा ३ खर्ब १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँका सामान आयात भएका छन् । तर निर्यात भने जम्मा २४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । 
वस्तुको उत्पादन घट्नुमा पहिले ऊर्जालाई समस्या देखाउँदै आएका उद्योगी व्यवसायीले अब कामदारको अभाव समेत देखाउन थालेका छन् । 
एकले अर्कोमाथि दोष थोपरेर उम्किने प्रवृत्ति मौलाउँदा व्यापार घाटा भने कहालीलाग्दो रूपमा बढिरहेको छ ।

तीन महिनामा साढे ४ अर्ब रुपैयाँ सरकारी ऋण बढ्यो



नेपालमा व्यवसाय गर्न झनै गाह्रो

दक्षिण एसियामा भने भुटानपछि नेपालकै सम्भावना राम्रो

काठमाडौंः पछिल्लो समयमा नेपालको व्यावसायिक वातावरण झनै खस्किएको छ । विश्व बैंक समूहले सार्वजनिक गरेको व्यापार गर्दा (डोइङ बिजनेस–डीबी) २०१७ मा नेपालको स्थिति विगत वर्षभन्दा खस्किएको हो । तर, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) मुलुकभित्र भने नेपालको अवस्था अन्यको तुलनामा राम्रो छ । 
प्रतिवेदनले नेपाल व्यावसायिक वातावरणको हिसाबले विश्वमा १०७ औं स्थानमा रहेको उल्लेख गरेको छ । गत वर्ष नेपाल एक सयौं स्थानमा थियो । विश्व बैंकले अध्ययनमा समेटेका विभिन्न १० क्षेत्रमध्ये एउटा क्षेत्रमा सुधार भएको र अर्को एक गत वर्षकै स्थितिमा रहेको देखिएको छ । गत वर्ष ५९.३६ अंक प्राप्त गरेको नेपालले यस वर्ष ५८.८८ अंक पाएको छ । 
सूचक एक सय अंकनजिक हुँदा सम्बन्धित मुलुकको व्यावसायिक वातावरण राम्रो भएको र शून्य नजिक हुँदा स्थिति खराब हुँदै गएको भन्ने बुझिन्छ । यसले पनि नेपालको व्यावसायिक वातावरण सहज नभएको देखाउँछ । 
नेपाल सिमापार व्यापारमा मात्रै तीन स्थानले सुधारिएको छ भने अन्य परिसूचकहरु सबैमा घटेको छ । तर, दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा भने नेपालको स्थिति अन्य मुलुकको तुलनामा राम्रो छ ।
दक्षिण एसियामा व्यावसायिक वातावरणमा भुटानमा सबैभन्दा राम्रो छ भने त्यसपछि नेपाल छ । अघिल्लो वर्ष पनि नेपालभन्दा अगाडि व्यावसायिक वातावरणमा भुटान अग्रस्थानमा थियो । समग्र श्रेणीमा भुटान ७३ औं स्थानमा छ भने उसले ६५.३७ अंक पाएको छ । 
नेपाल र भुटानसहित श्रीलंका (११० श्रेणी), भारत (१३० श्रेणी) र माल्दिभ्स (१३५ श्रेणी) सार्क औसतभन्दा राम्रो स्थितिमा छन् । सार्क क्षेत्रको डोइङ बिजनेस औसत (१३२ श्रेणी) छ । 
सार्क क्षेत्रमा अफगानिस्तान सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा छ । ऊ समग्रमा १८३ औं स्थानमा छ । अफगानिस्तानलाई पछ्याउँदै बंगलादेश (१७६ औं स्थान) र पाकिस्तान (१४४औं स्थानमा) छन् । छिमेकी मुलुक चीन ७८ औं स्थानमा छ ।
विश्व बैंकले व्यवसाय सुरु, निर्माण अनुमतिसम्बन्धी काम, विद्युत् प्राप्ति, सम्पत्ति दर्ता, ऋण प्राप्ति, अल्पसंख्यक लगानीकर्ताको संरक्षण, कर तिर्नुपर्ने, सीमापार व्यापार, करार लागू र टाट पल्टिएको समाधान (रिसल्भिङ इन्सल्भेन्सि)जस्ता १० विषयवस्तुमाथि अध्ययन गरी १४ औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । 
सबैका लागि समान अवसरको नाराका साथ विश्व बैंक समूहले विश्वका १ सय ९० मुलुकको व्यवसाय गर्न आवश्यक नीति नियम कार्यान्वयनको स्थिति र सम्पत्ति अधिकारको सुरक्षालाई समेटेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

चौधौँ योजना पारित, सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य

काठमाडौँः राष्ट्रिय योजना आयोगले ७ दशमलव २० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित चौधौँ आवधिक योजना पारित गरेको छ ।
आयोगको पूर्ण बैठकबाट ३२ खर्ब ३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ सरकारी खर्च गर्ने गरी ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित चौधौं योजना पारित भएको हो । 
आयोगको आइतबार बसेको पूर्ण बैठकले आर्थिक वर्ष सुरु भएको करिब ६ महिनापछि चालू आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी चौधौं योजना पारित गरेको हो । 
बैठकले आधारपत्रमा केही परिमार्जनसहित योजना पारित गरेको छ । पारित योजनाले ७ दशमलव २० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको छ । 
गत आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धिदर शुन्य दशमलव सात सात प्रतिशतमा सीमित भएको थियो । योजनामा सामाजिक न्यायसहितको लोककल्याणकारी राज्य हुँदै मध्यम आय भएका मुलुककोस्तरमा पुग्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
बैठकपछि आयोगका सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्लेले लक्ष्य पूरा गर्नका लागि पूर्वाधार विकास, सामाजिक सुरक्षा र उत्पादनमूलक उद्योगमा जोड दिइने बताएका छन् । 
उनले लक्ष्य पूरा गर्नका लागि आधारपत्रमा समावेश कार्यक्रममा केही हेरफेर गरिएको जानकारी पनि दिएका छन् । 
‘१४ औं योजनाले गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या १७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ’, उनले भने, ‘गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या हाल २१ दशमलव छ शुन्य प्रतिशत छ ।’

औसत आयु ७२ वर्ष 
योजनामा औसत आयु ७२ वर्ष पुर्‍याउने, खानेपानी सेवा पाउनेको संख्या ८३ प्रतिशतबाट ९० प्रतिशत पुर्‍याउने र विद्युत उत्पादन २ हजार ३ सय १ मेगावाट पु¥याउने लगायतका लक्ष्य लिइएको छ । 
मुलुकमा हालसम्म जम्मा ८ सय ५१ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन सकेको छ । तीन वर्षे योजनाको अवधिमा ३२ खर्ब ३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ सरकारी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । 
त्यसमध्ये १७ खर्ब ९० अर्ब २ करोड चालू खर्च र ९ खर्ब ५४ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च हुने अनुमान गरिएको पारित योजनामा उल्लेख छ ।

Thursday, January 5, 2017

अदुवापछि जुटमा भारतको अवरोध, १० हजारलाई रोजगारी दिएको नेपाली उद्योग संकटमा

अदुवा निर्यातको दु:खबाट उन्मुक्ति नपाउँदै भारतले नेपालको जुट उद्योगमा पनि 'शनि दृष्टि' लगाएको छ। विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) को मर्म विपरीत एन्टी डम्पिङ ड्युटी (अतिरिक्त कर) लगाएर भारतले नेपालको जुट उद्योगलाई रसातलमा पुर्याएको छ।
 
भारतले बंगलादेशसँग जोडेर गत कात्तिक ४ गतेबाट नेपाली उद्योगको लागत नै नउठ्ने गरी जुटमा अतिरिक्त कर लगाइदिएको छ। १०२ पृष्ठको 'डाइरेक्टिभ' जारी गर्दै भारतीय पक्षले डब्लुटिओको व्यवस्था   अन्तर्गत नेपालले पाउँदै आएको सुविधा खोसिदिएको हो
 
नेपालको निर्यात व्यापारमा जुटको महत्वपूर्ण योगदान छ। तीन महिनाअघि बार्षिक ५२ करोड १९ लाख रुपैयाँको निर्यात हुने अदुवामा अवरोध आउँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसलाई महत्वपूर्ण मुद्दा बनाएर भारतीय समकक्षीसँग कुराकानी गरे र समस्या पनि समाधान भयो।
 
अदुवाभन्दा आठ गुणा बढी निर्यात हुने जुटका बारेमा भने सरकारी पक्षको तदारुकता कम देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार एक वर्षमा चार अर्ब २४ करोड रुपैयाँको जुट भारत निर्यात हुने गरेको छ।
'सामान्य मूल्यभन्दा अधिक सस्तो मूल्यमा सामान बिक्री गरेर स्वदेशी उद्योगलाई नोक्सानी पुगेमा  आयातित वस्तुमा अतिरिक्त कर लगाउन सकिन्छ।'
 
भारतीय पक्षले एन्टी डम्पिङ ऐनको यही बुँदालाई टेकेर नेपालको जुटमा अतिरिक्त कर थोपरेको हो।
 
भारतीय पक्षको तर्क छ-  सस्तो मूल्यमा नेपाली र बंगलादेशी जुट आएर प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी भारतको १९ वटा जुट कारखाना बन्द भयो। आफ्ना उद्योगलाई जोगाउन अतिरिक्त कर लगाउनु परेको हो। भारतले कम्पनी र उत्पादन अनुसार प्रति मेट्रिक टन ३९ अमेरिकी डलरसम्म अतिरिक्त कर लगाएको छ।
 
भारतले जुन तर्क दिएर नेपाली जुटमा कर थोपरेको छ, त्यसलाई मात्र हेर्ने हो भने भारतले आफ्नो देशको हित हेरेको जस्तो लाग्छ।
 
यहीँनेर भारतीय पक्षले डब्लुटिओअन्तर्गतको व्यवस्थालाई अपब्याख्या गरेको छ।
 
भारतले अतिरिक्त कर लगाउनुअघि नेपाली उत्पादनले  पारेको असर देखाउनु पर्छ। उसले बंगलादेशलाई समेत मिसाएर भारतीय उद्योग बन्द भएको तर्क दिएको छ।
 
अर्थात नेपाल र बंगलादेशको उत्पादनलाई उसले छुट्याएको छैन। नेपाल र बंगलादेशको उत्पादनले भारतीय जुटलाई असर पार्यो र कारखानाहरु बन्द भए भन्ने मात्र उसको तर्क छ।
 
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानुन विज्ञ अपुर्व खतिवडाले डब्लिटिओअन्तर्गतको एन्टी डम्पिङ व्यवस्था अनुसार भारतले अतिरिक्त कर लगाउनु परेमा नेपालको उत्पादनले पारेको असर स्पष्ट रुपमा देखाउनसक्नुपर्ने बताउँछन्।

'भारतले कुनै कारण नदेखाइ अतिरिक्त कर लगाएको हो।उसले १०२ पृष्ठको निर्देशनमा बंगलादेशलाई समेत मिसाएर नेपाललाई मूल्यांकन गरेको छ, उनले बिजमाण्डूसँग भने, 'नेपालको मात्र मूल्यांकन गरेर कर लगाउनुपर्छ।'
 
नेपाल र बंगलादेशको जुटका कारण आफ्ना उद्योग बन्द भएको भारतको तर्कमा 'दम' नभएको अर्को एक तथ्यांकले पनि देखाउँछ।
 
ढाका चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डष्ट्रिज (डिसिसिआइ) ले गरेको एक अध्ययन अनुसार भारतको कुल जुट मागमध्ये ३.५ प्रतिशत मात्र नेपालले पुरा गरेको छ। अर्थात नेपालको जुटका कारणले भारतीय उद्योग बन्द हुनुपर्ने कारणै छैन।  
 
एन्टी डम्पिङ ड्युटी बजारलाई असर गर्ने गरी सस्तोमा बेच्दा लगाउन सकिन्छ। तर सस्तोमा बेचेको आधारमा नै भने यस्तो कर लगाउन पाइँदैन।
 
कुल मागको साढे तीन प्रतिशत मात्र पुरा गर्ने उद्योगले बजारमा असर गर्दैन भन्ने एन्टी डम्पिङको सर्वमान्य सिद्धान्त हो। युरोपियन युनियनले २५ प्रतिशत माग धान्ने क्षमता राखेमा मात्र त्यसले बजारलाई प्रभाव पार्ने मान्यता छ।
 
भारत आँफैले निर्यात गरेको जुटको तथ्यांक हेर्दा पनि नेपालको उत्पादनले उसलाई अप्ठेरो नपर्ने देखाउँछ। कोलकोत्तास्थित वाणिज्य विभागले सार्वजनिक गरेको पाँच वर्षको निर्यात तथ्यांक अनुसार, भारतको जुटको निर्यात व्यापार हरेक बर्ष झरिरहेको छ।
 


उसको आफ्नै तथ्यांक अनुसार, सन् २०१३/१४ मा भारतले ३५ करोड १० लाख अमेरिकी डलर बराबरको जुट निर्यात गरेको थियो। सन् २०१४/१५ मा उसले २९ करोड ७० लाख डलरको मात्र निर्यात गर्न सक्यो। हरेक बर्ष नै उसको जुट निर्यात घटिरहेको छ।
 
यसको मतलव हो,  भारतको आफ्नै आन्तरिक समस्या छ जसले गर्दा उसको निर्यात खस्किरहेको छ। नेपालले बिक्री गरेको कारणले भारतलाई अप्ठेरो पर्यो भन्ने तर्कलाई उसैको तथ्यांकले खण्डन गर्छ। अर्थात नेपालको जुटका कारणले उसको निर्यात घटेको होइन।
 
११ वटा जुट उद्योगमध्ये नेपालमा अहिले चार वटा जुट उद्योग सञ्चालनमा छ। अरिहन्त, श्री  रघुपति, स्वस्तिक र बाबा जुट मिल्स सञ्चालमा छन्। चार उद्योगमा १० हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले जानकारी दिए ।
 
उनका अनुसार भारतीय जुट उद्योगले सरकारी अनुदान पाएका छन्। त्यस्ता उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा चलिरहेका बेला भारतले एन्टी डम्पिङ ड्युटी लगाइदिँदा झनै समस्या भएको बताए।
 
नेपालको प्रयास नै छैन
भारतले डब्लुटिओ विपरित नेपाललाई अतिरिक्त कर लगाउँदासमेत सरकार र व्यवसायी दुबै निरीह देखिएका छन्। नेपाली व्यवसायीहरुले सरकारसँग यस बारेमा धेरै पटक कुराकानी गरे पनि भारतीय पक्षसँग केही भन्न सकेका छैनन्।
 
सरकारले पनि भारतसँग कुराकानी गरेको छैन। जुट निर्यातमा सरोकार राख्ने वाणिज्य मन्त्रालयले दुई देशको सम्बन्धको कारण देखाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कुटनीतिक पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ।
 
'हामीले जुटको निकासी सहज बनाउन परराष्ट्रलार्इ पत्र पठाइसकेका छौ' वाणिज्य सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायले भने, 'तत्कालका लागि निकासी सहजीकरणका लागि आग्रह गरेका हौ।'
 
भारतले जारी गरेको १०२ पृष्ठको निर्देशनमा पुनरावेदन गर्न पाउने सुविधा दिए पनि सरकार र व्यवसायी दुवै यसलाई प्रयोग गर्न चाहिरहेका छैनन्। अन्तिम पृष्ठमा निर्देशनमाथि चित्त नवुझे पुनरावेदन गर्ने बाटो दिइएको छ।
 
अदालती प्रकृयाबाट हुने विषयलाई नेपालले कुटनीतिक माध्यमलाई रोज्दा जुट निकासी तीन महिनादेखि ठप्प छ।
 
नेपाली उत्पादनलाई भारतले लगाएको अतिरिक्त कर
बस्तुको नामउत्पादकनिर्यातकर्ताअतिरिक्त कर
(प्रति मेट्रिक टन डलर)
जुटको धागोअरिहन्त मल्टीफायवर्सअरिहन्त हल्टीफायवर्स२४.६१
बोराअरिहन्त मल्टीफायवर्सअरिहन्त मल्टीफायवर्स३५.२५
तयारी जुटअरिहन्त मल्टीफायवर्सअरिहन्त मल्टीफायवर्स
फ्याब्रिकरघुपति जुट मिल्सरघुपति जुट मिल्स२४.६१
बोरारघुपति जुट मिल्सरघुपति जुट मिल्स३५.२५
फ्याब्रिकरघुपति जुट मिल्सरघुपति जुट मिल्स
जुटको धागोस्वस्तिक जुट मिल्सस्वस्तिक जुट मिल्स१५.३६
फ्याब्रिकस्वस्तिक जुट मिल्सस्वस्तिक जुट मिल्स८.१८
बोरास्वस्तिक जुट मिल्सस्वस्तिक जुट मिल्स३४.२०
जुटको धागोनेपालनेपाल२६.०७
जुटको धागोवावा जुट मिल्सवावा जुट मिल्स२६.०७
बोरावावा जुट मिल्सवा जुट मिल्स३३.७३
फ्याब्रिकवावा जुट मिल्सवावा जुट मिल्स६.३
जुटको बोराअन्य देशनेपाल२८.७२
फ्याब्रिकअन्य देशनेपाल८.१८
बोराअन्य देशनेपाल