Posts

Showing posts from January, 2017

पुनरुद्धार कोष तत्काल कार्यान्वयनमा आउने

निरु अर्याल काठमाडौंः सरकारले गत वर्षको भूकम्प र नाकाबन्दी पीडित निजी क्षेत्र र कृषकलाई लक्षित गर्दै स्थापना गरेको आर्थिक पुनरुद्धार कोष तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । एक खर्ब रुपैयाँको यो कोषमा सरकार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने योजना छ ।  कोषमा वाणिज्य बैंकहरूले लगानी प्रतिबद्धता जनाइसके पनि सरकारले नै रकम राखेको छैन । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको कोषको कार्यविधि परिमार्जन गरेर प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने सरकारको तयारी छ । पप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भन्दै आर्थिक पुनरुद्धार कोष तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने जानकारी दिए । गत वर्ष स्थापना गरिएको आर्थिक पुनरुद्धार कोषको कार्यविधि संशोधनको तयारी पूरा भइसकेको छ, त्यसैले अब प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्नेछ,” उनले भने, “निजी क्षेत्रले यसबाट तत्काल प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था हुनेछ ।”  सरकारले भूकम्प र नाकाबन्दीबाट उत्पादनमूलक उद्योगमा परेको क्षतिलाई कम गर्न र पुनरुत्थान गर्न भन्दै गत वर्षको माघमा नै १

बजेट खर्च गर्न नसक्नुको कारण खोज्दै अर्थ

निरु अर्याल काठमाडौं:सरकारले समयमै बजेट ल्याउँदा पनि लक्षित बजेट खर्च गर्न नसकेको भन्दै सबै निकायसँग विवरण माग गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मध्यावधि सकिँदासम्म बजेट खर्चको अवस्था न्यून देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले खर्च हुन नसक्नुको कारणसहित विवरण पठाउन सबै निकायलाई पत्राचार गरेको हो । उसले पत्रमार्फत नै कार्यक्रम शीर्षक, अहिलेसम्म भएका उपलब्धि, बजेटको आकार र खर्च गर्न नसक्नुको कारण उल्लेख गरेर खर्च गर्न सकिने सुझाव पेस गर्न भनेको छ ।  “बजेट खर्च गर्न नसक्नुको कारण र के गर्दा बजेट खर्च गर्न सकिन्छ भनेर सुझावसहित सबै निकायलाई पत्राचार गरिसकेका छौं,” अर्थ मन्त्रालय बजेट महशाखाका एक अधिकारीले भने, “यसले आगामी दिनमा बजेट खर्च गर्न दबाब दिनेछ ।” उनले आगामी वर्षका लागि नयाँ बजेटको सिलिङ तयारीको अवस्थामा रहेकाले खर्च गर्न नसक्ने परियोजनाको बजेट कटौती गर्न र नयाँ थप कार्यक्रम ल्याउन सघाउ पुग्ने बताए । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि भन्दै नियमित समयभन्दा डेढ महिना पहिले नै १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । मन्त्रालयले अख्तियारी नदिएको, कार्यक्रम स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको वा पूर्

दिगो आर्थिक विकासको कार्ययोजना सार्वजनिक

निरु अर्याल    काठमाडौं: सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यले तात्कालिक कार्ययोजना लागू गर्ने भएको छ । बजेट खर्च गराउन भन्दै सरकारले “समृद्ध नेपाल र दिगो आर्थिक विकासका लागि तात्कालिक कार्ययोजना” लागू गर्न लागेको हो ।  समयमै बजेट ल्याएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको सरकारले मध्यावधि सकिँदा पनि लक्षित खर्च निराशाजनक देखिएकाले भन्दै कार्यान्वयन गर्न नयाँ कार्ययोजना ल्याउन लागेको हो । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बुधबार (आज) सार्वजनिक गर्न लागेको कार्यान्वयन कार्ययोजनाको लक्ष्य चालू आवमा ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्नेछ । यसैगरी कार्ययोजनामा पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशतभन्दा बढी पुर्याउन ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजना तथा कार्यक्रमको सहजीकरण गर्ने, नीतिगत तथा कानुनी सुधारबाट बजेट कार्यान्वयनमा दक्षता ल्याउन चालू आवका लागि प्रस्ताव गरिएका नीतिगत र कानुनी सुधार सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । अर्थमन्त्री महराले दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्न मन्त्रालयबाटै तात्कालिक रूपमा पहल गर्नुपर्ने देखिएकाले समृद्ध आर्थिक विकासका

सरकारको नाममा ८४ अर्ब १३ करोड बेरुजु !

३ माघ, काठमाडौं   राज्य कोषबाट खर्च भएको तर, स्रोत नखुलेको रकम (बेरुजु) ८४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना वितिसक्दा ७ अर्ब ३६ करोड मात्र बेरुजु फर्छ्यौट भएको छ । बेरुजु बढेपछि सोमबार सचिवस्तरीय बैठक डाकेर सरकारका मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले बेरुजु फर्छ्यौटलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । पुस मसान्तसम्म १ दशमलव ७६ प्रतिशतमात्र बेरुजु फर्छ्यौट भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायका नाममा ८४ अर्ब १३ करोड रुपैँया बेरुजु रकम छ । त्यसमध्ये नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको ९ महिना वितिसक्दा जम्मा ७ अर्व ३६ करोड मात्र फर्छ्यौट भएको छ । सबैभन्दा बेरुजु रकम धेरै भएका मन्त्रालयहरुमा स्थानीय विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सिंचाइ मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय रहेका छन् । ती मन्त्रालयका नाममा ७ अर्ब भन्दा बढी बेरुजु रकम छ । यस्तै एक अर्बभन्दा बढी र ७ अर्बभन्दा कम बेरुजु रकम हुने मन्त्रालयहरु ७ वटा रहेका छन्

उद्योग विभागका सेवा आजदेखि अनलाइनमार्फत

काठमाडौँ । उद्योग विभागबाट प्रदान गरिने सेवा आजदेखि अनलाइन प्रणालीमार्फत प्रवाह हुन सुरु भएको छ ।  उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले चिनियाँ होटल तथा रेस्टुराँ व्यवसायी चुमी चीयाले अनलाइन प्रणालीमार्फत होटल सञ्चालनका लागि दिनुभएको आवेदनलाई स्वीकृत गरिएको प्रमाणपत्र प्रदान गरेर सो कार्यको शुभारम्भ गरेका हुन् । अनलाइन प्रणालीद्वारा आवेदन दिएर सेवा लिने चुमीले पोखरामा रु दुई करोडको लगानीमा रेस्टुराँसहितको ३२ शय्याको होटल सञ्चालन गर्दैछिन् । विभागले उक्त अनलाइन सेवाबाट नेपालमा मझौला तथा ठूला उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति दिने, विदेशी लगानीका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने, उद्योग दर्ता गर्ने तथा विदेशी लगानीकर्तालाई व्यावसायिक भिसा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको सो अवसरमा जानकारी दिइयो । उक्त प्रणाली सञ्चालनमा आएसँगै उद्योग दर्तालगायत त्यससँग जोडिएका सबै कामका लागि एउटा निकायमा दर्ता गरेको एक निवेदनले सबैका लागि काम गर्ने बताइएको छ । सो अवसरमा मन्त्री जोशीले उद्योग क्षेत्रको सुधारका लागि तयार गरिएको कार्ययोजना कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलोको रुपमा अनलाइन प्रणालीको शुभारम्भ भएको बताए । उद्यो

संसदबाट ‘विश्व व्यापार संगठनको व्यापार सहजीकरण सम्झौता’ पारित , निर्यात बढ्ने अपेक्षा

काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद्ले ‘विश्व व्यापार संगठनको व्यापार सहजीकरण सम्झौता’को संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ । व्यवस्थापिका संसद्को शुक्रबार बसेको बैठकले सो सम्झैता अनुमदन गर्ने प्रस्ताव स्विकृत गरेको हो । सन् २०१३ को डिसेम्बरमा इन्डोनेशियाको बालीमा सम्मन्न विश्व व्यापर संगठनको नवौं मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनबाट उक्त सम्झैता पारित भएको थियो । उक्त संगठनका दुई तिहाइ सदस्यहरूबाट अनुमोदन भएपश्चात् कार्यान्वयनमा आउने यो सम्झौता हालसम्म विश्व व्यापार संगठनका कुल १६४ सदस्य राष्ट्रहरुमध्ये १०६ सदस्यहरुले अनुमोदन गरिसकेका छन् । दक्षिण एशिया क्षेत्रका भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र श्रीलंकाले पहिले नै यो सम्झौता अनुमोदन गरिसकेका छन् । व्यापार सहजीकरण सम्झौता खासगरी वस्तुहरुको सीमापार ओसारपसारलाई सहज एवं छरितो बनाई अन्तराष्ट्रिय व्यापारको लागत न्यूनीकरण गर्न, नियमसंगत तथा पारदर्शी भन्सार प्रणालीको विकास गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्न तथा भू(परिवेष्टित मुलुकहरुको पारवहन अधिकार सुनिश्चित गर्न लक्षित रहेको छ । व्यापारको कारोवार लागत उच्च भई नेपालको निर्यात अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न नसक

एनसेलको बिक्रीमा तीन महिनाभित्र पूँजीगत लाभकर उठाउन लेखा समितिको अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन

काठमाडौं । एनसेलको शेयर खरिद-बिक्री प्रकरणमा  भएको लाभमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर तीन महिनाभित्र उठाउन संसदको लेखा समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। एनसेलको कर प्रकरणका विषयमा आइतबार लामो समयपछि लेखा समितिले बैठक डाकेको थियो। बैठकमा अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी र आन्तरिक राजस्व कार्यालयका महानिर्देशक चुडामणि शर्माले सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए। अर्थसचिव सुवेदीले एनसेलको लाभकर उठाउन कार्यतालिका बनाएर काम भैरहेको जानकारी दिएका थिए। उनले आगामी केही महिनाभित्र कर निर्धारण गरेर उठाउने गरी काम गरिरहेको जानकारी पनि संसदलाई दिएका थिए।    समितिको बैठकमा उपस्थित सांसदहरुले एनसेलले तिर्नुपर्ने कर पूर्ण रुपमा भुक्तान नगरी फोरजी सञ्चालन प्रक्रिया रोक्न पनि माग गरेका छन्। सांसदले फोरजी रोक्न माग गरेपछि त्यसै विषयमा छलफल गर्न लेखा समितिले अर्को बैठक बोलाउने भएको छ।   संसदको अर्थ समितिले पनि एनसेलको पूँजीवृद्धि लगायत नयाँ योजना रोक्न यस अघि नै निर्देशन दिएको छ। समितिको निर्देशनकै कारण एनसेलले फोरजी सेवा मागे पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणले अहिलेसम्म अनुमति दिएको छैन।    यस्तै, बै

पुँजीगत खर्च ११ प्रतिशत मात्रै

निरु अर्याल    काठमाडौंः चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनासम्ममा पुँजीगत खर्च ११ प्रतिशतमा सीमित भएको  छ । सरकारले समयमै बजेट ल्याएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखे पनि विकासे मन्त्रालयहरूले खर्च गर्ने क्षमता बढाउन नसक्दा बजेट खर्च न्यून देखिएको हो ।  महालेखा नियन्त्रककोे कार्यालयका अनुसार चालू आवको ६ महिनासम्ममा पुँजीगततर्फ ३४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ अर्थात ११.१३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।  चालू आवमा पुँजीगत खर्चका लागि सरकारले ३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । पहिलो चार महिनामा ३२ प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य आधा वर्ष सकिँदासमेत पूरा हुन नसकेपछि श्रृंखलाबद्ध अनुगमन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको तयारी छ ।  अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनीले पुँँजीगत खर्चको अवस्था निरासाजनक देखिएकोले आगामी सातादेखि अनुगमनलाई तिब्रता दिने बताए ।  उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च बढाउन विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव तथा विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखसँग छलफल गरिरहेको छ ।  खर्च कम हुनुका कारण र भएका बाधा व्यवधानबारे अर्थले छलफल गर्दै छिटो काम गर्न निर्दे

बढ्दो बजेटको आकार

धेरैतिर कनिकासरह बजेट छरेर ठूलो आकारमा ल्याउनुभन्दा थोरै र प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चिततासहितका बजेट प्रणालीमा जानुपर्ने बेला भइसकेको छ । विगत केही वर्षदेखि वार्षिक बजेटको आकार बढाउने होडबाजी नै चल्न थालेको छ । विशेष गरी २०६५ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले एकैपटक ठूलो आकारको बजेट ल्याएपछि त्यसपछिका अर्थमन्त्रीहरूमा बजेटको आकार बढाउँदा मात्र आफू सफल अर्थमन्त्री भइन्छ भन्ने भ्रम परेको देखिन्छ । बजेटको आकार बढाउँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार बढ्दै गएकाले त्यहीअनुसार सरकारको आय–व्ययको आकार पनि बढाउनुपरेको तर्क गर्ने गरिन्छ, तर बजेट खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने यो तर्कलाई सही नै ठहर्‍याउन सकिने अवस्था भने छैन । चालू अर्थात् सरकारको नियमित प्रशासनिक खर्चतर्फ विनियोजित हुने बजेट लगभग लक्ष्यअनुसार नै खर्च भए पनि विकासका गतिविधिमा परिचालित हुने पुँजीगत खर्च भने लक्ष्यको ८०–८५ प्रतिशत पनि खर्च हुँदैन । अर्थात् यस्तो खर्च प्रणालीले सरकारको बजेट व्यवस्थापन नै असन्तुलित बन्न पुगेको छ । जब सरकारको पुँजीगत खर्च कमजोर भएको हुन्छ, त्यतिखेर देशमा कुनै पनि प्रकार

पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकतामा

काठमाडौंः  सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको सूचीमा समावेश गरेको छ । आपूर्ति मन्त्रालयको आग्रहअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले यो आयोजनालाई उच्च प्राथमिकताको सूचीमा राखेको हो । आयोगले यससम्बन्धी जानकारी आपूर्ति मन्त्रालयलाई गराइसकेको जनाएको छ ।  चालू योजनाको अन्तिम वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष ०७५/७६ भित्र मुलुकको कुल इन्धन भण्डारण क्षमता ९० दिनको माग धान्न सक्ने गरी विकास गर्न सरकारले चालू बजेटमै उल्लेख गरेको छ । हाल नेपालको इन्धन भण्डारण क्षमता जम्माजम्मी एक साताको माग थेग्न सक्ने मात्रै छ ।  क्षमता बढाउन निर्माण गरिने भण्डारण केन्द्रहरू काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल, तनहुँको खैरेनीटार र नुवाकोटको बट्टार/बेत्रावतीमा निर्माण गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यी भण्डारण केन्द्र निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा, विस्तृत परियोजना प्रस्ताव र स्रोत व्यवस्थापनको काम चालू आर्थिक वर्षभित्रै टुंग्याउने गरी काम अघि बढाउन सरकारले आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।  काभ्रेपलाञ्चोकमा निर्माण गरिने एलपी ग्यास भण्डारको क्षमता १० हजार मेट्रिक टन रहनेछ । यी

बजेटको सिलिङ १० प्रतिशत बढाउने तयारी

Image
निरु अर्याल काठमाडौंः  सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष (२०७४/७५) का लागि बजेटको सीमा निर्धारण (सिलिङ तोक्ने) तयारी गरेको छ । चालू आवको बजेटको आकारभन्दा १० प्रतिशत मात्रै बढाएर आगामी वर्षका लागि बजेटको सिलिङ तोक्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ ।  सिलिङको प्रक्रिया अघि बढाउन भन्दै अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक र वाह्य स्रोतको  सबै विवरण राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाइसकेको छ । चालू आवको बजेट नै अर्थतन्त्रको आकारभन्दा ठूलो भएको टिप्पणीका कारण सरकार ठूलो बजेट नल्याउने तयारीमा जुटेको छ । मन्त्रालयका अनुसार आयोगको स्रोत समितिको बैठकले अध्ययन गरेर बजेटको सीमा निर्धारण गर्नेछ  “अर्थमन्त्रालयले समयमै बजेटको काम अघि बढोस् भनेर आवश्यक विवरणहरू योेजना आयोगसमक्ष पेश गरिसकेको छ, छिट्टै आयोगको स्रोत समितिको बैठकले निर्धारण गर्नेछ,” मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।  चालू आवको बजेटभन्दा १० प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भएमा आगामी आवको बजेटको आकार ११ खर्ब ५२ अर्बको हुनेछ । सरकारले चालू आवका लागि भन्दै १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । तर, समयभन्दा डेढ महिना अगावै बजेट ल्याए पनि बजेट खर्च भने न्यून छ ।  राष्ट्रि

पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थले थाल्यो अनुगमन

निरु अर्याल काठमाडौं:  सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन अनुगमन सुरु गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मध्यावधी सकिँदासम्म पनि पुँजीगत खर्च न्यून देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले अनुगमन सुरु गरेको हो । पहिलो चरणमा मध्यपश्चिममा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन सुरु गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । “माघको पहिलो सातादेखि अनुगमनलाई तीव्रता दिने हाम्रो योजना हो, तर एक साताअघि नै मध्यपश्चिमबाट अनुगमन सुरु गरिसकेका छौं,” अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनीले कारोबारसँग भने । अनुगमनका लागि मन्त्रालयको अनुगमन महाशाखा प्रमुख रामशरण पुडासैनीको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय टोली सोमबार मध्यपश्चिम पुगेकोे छ । टोलीले मध्यपश्चिममा रहेका गौरवका आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गर्ने छ । मरासिनीले पुँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय भएको भन्दै खर्च बढाउन अनुगमन सुरु गरेको जानकारी दिए । “नियमित समयभन्दा अघि नै बजेट ल्याउँदा पनि खर्च हुन सकेन, बढीभन्दा बढी बजेट खर्च होस् भनेर हामीले अनुगमन सुरु गरेका हौं,” उनले भने । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि नियमित समयभन्दा ४५ दिन पहिले नै १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो

चार महिनामा २ खर्ब ७७ अर्ब व्यापार घाटा

सरकार र व्यावसायी एकअर्कालाई दोष दिँदै काठमाडौँः निर्यातजन्य उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने सरकारी नीति रहेपनि निर्यात भने बर्सेनि घट्दै  गएको छ ।  पछिल्लो तीन वर्षको अवधिको तथ्याङ्कले निर्यात घट्दै गएको देखाएको हो । निर्यात घटेसँगै आयात निर्यातको अनुपात बढेर १ बराबर १२ पुगेको छ । १५ वर्ष पहिले १३ अर्ब रुपैयाँको गार्मेन्ट निर्यात हुने गरेको तथ्य अब इतिहास बनेको छ ।  २०५८ सालयता गार्मेन्टको निर्यात बर्सेनि घट्दै गएको छ । अमेरिकी डलरको भाउ बढ्दा पनि गार्मेन्टको निर्यात अहिले साढे ५ अर्ब रुपैयाँमा सीमित छ । १८ वर्ष पहिले १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको पश्मिना निर्यात हुने गरेकोमा अहिले वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँमा चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था छ ।  निर्यात खस्किएका यी केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । पछिल्ला वर्षहरूमा निर्यात घट्दै गएको छ । निर्यात घट्दै जाँदा मुलुकको व्यापार घाटा भने नराम्ररी बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा मात्र मुलुकले २ खर्ब ७७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको व्यापार घाटा व्यहोर्नुपरेको छ ।  निर्यात बर्सेनि घट्दै जानु तथा व्यापार घाटा बढ्नुमा सरकार दोषी रहेको व

तीन महिनामा साढे ४ अर्ब रुपैयाँ सरकारी ऋण बढ्यो

काठमाडौंः  सरकारी खातामा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा ४ अर्ब ३९ करोड २३ लाख पाँच हजार रुपैयाँ ऋण थपिएको छ । थपिएको सबै ऋण वैदेशिक ऋणअन्तर्गत पर्छ । चालू वर्षको पहिलो त्रैमास (साउन, भदौ र असोज) मा १३ अर्ब ५ करोड ५३ लाख ३५ हजार रुपैयाँबराबरको वैदेशिक ऋण प्राप्त भएको थियो । प्रचलित मुख्य मुद्राहरुको विनिमय दरमा देखिएको गिरावट र अघिल्लो त्रैमासमा वैदेशिक ऋणको फरफारक बढी हुँदा समग्रमा नेपाली रुपैयाँमा वैदेशिक ऋणको दायरा विस्तार भएको देखिएको हो ।  यसअवधिमा लिएको ऋणसँगै सरकारले तिर्नुपर्ने कुल ऋणको हिस्सा ०.७ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ३२ अर्ब १८ करोड ४० लाख ६५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।  कुल ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण २ खर्ब ३९ अर्ब २ करोड ८९ लाख ७४ हजार र वैदेशिक ऋण ३ खर्ब ९३ अर्ब १५ करोड ५० लाख ९० हजार रुपैयाँ छ । गत असारमा वैदेशिक ऋण ३ खर्ब ८८ अर्ब ७६ करोड २७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ थियो । यसअवधिमा वैदेशिक ऋण १.१ प्रतिशतको वृद्धि भएको देखिएको छ ।  महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार सरकारले पहिलो त्रैमासमा आन्तरिक ऋण लिएको छैन । यसअवधिमा सरकारले वैदेशिक ऋण मात्रै लिएकाले वैदेशिक ऋणको ह

नेपालमा व्यवसाय गर्न झनै गाह्रो

दक्षिण एसियामा भने भुटानपछि नेपालकै सम्भावना राम्रो काठमाडौंः  पछिल्लो समयमा नेपालको व्यावसायिक वातावरण झनै खस्किएको छ । विश्व बैंक समूहले सार्वजनिक गरेको व्यापार गर्दा (डोइङ बिजनेस–डीबी) २०१७ मा नेपालको स्थिति विगत वर्षभन्दा खस्किएको हो । तर, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) मुलुकभित्र भने नेपालको अवस्था अन्यको तुलनामा राम्रो छ ।  प्रतिवेदनले नेपाल व्यावसायिक वातावरणको हिसाबले विश्वमा १०७ औं स्थानमा रहेको उल्लेख गरेको छ । गत वर्ष नेपाल एक सयौं स्थानमा थियो । विश्व बैंकले अध्ययनमा समेटेका विभिन्न १० क्षेत्रमध्ये एउटा क्षेत्रमा सुधार भएको र अर्को एक गत वर्षकै स्थितिमा रहेको देखिएको छ । गत वर्ष ५९.३६ अंक प्राप्त गरेको नेपालले यस वर्ष ५८.८८ अंक पाएको छ ।  सूचक एक सय अंकनजिक हुँदा सम्बन्धित मुलुकको व्यावसायिक वातावरण राम्रो भएको र शून्य नजिक हुँदा स्थिति खराब हुँदै गएको भन्ने बुझिन्छ । यसले पनि नेपालको व्यावसायिक वातावरण सहज नभएको देखाउँछ ।  नेपाल सिमापार व्यापारमा मात्रै तीन स्थानले सुधारिएको छ भने अन्य परिसूचकहरु सबैमा घटेको छ । तर, दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा भने न

चौधौँ योजना पारित, सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य

काठमाडौँः राष्ट्रिय योजना आयोगले ७ दशमलव २० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित चौधौँ आवधिक योजना पारित गरेको छ । आयोगको पूर्ण बैठकबाट ३२ खर्ब ३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ सरकारी खर्च गर्ने गरी ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित चौधौं योजना पारित भएको हो ।  आयोगको आइतबार बसेको पूर्ण बैठकले आर्थिक वर्ष सुरु भएको करिब ६ महिनापछि चालू आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी चौधौं योजना पारित गरेको हो ।  बैठकले आधारपत्रमा केही परिमार्जनसहित योजना पारित गरेको छ । पारित योजनाले ७ दशमलव २० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको छ ।  गत आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धिदर शुन्य दशमलव सात सात प्रतिशतमा सीमित भएको थियो । योजनामा सामाजिक न्यायसहितको लोककल्याणकारी राज्य हुँदै मध्यम आय भएका मुलुककोस्तरमा पुग्ने लक्ष्य लिइएको छ । बैठकपछि आयोगका सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्लेले लक्ष्य पूरा गर्नका लागि पूर्वाधार विकास, सामाजिक सुरक्षा र उत्पादनमूलक उद्योगमा जोड दिइने बताएका छन् ।  उनले लक्ष्य पूरा गर्नका लागि आधारपत्रमा समावेश कार्यक्रममा केही हेरफेर गरिएको जानकारी पनि दिएका छन् ।  ‘१४ औं योजनाले गरिबीको रेखामु

अदुवापछि जुटमा भारतको अवरोध, १० हजारलाई रोजगारी दिएको नेपाली उद्योग संकटमा

Image
अदुवा निर्यातको दु:खबाट उन्मुक्ति नपाउँदै भारतले नेपालको जुट उद्योगमा पनि 'शनि दृष्टि' लगाएको छ। विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) को मर्म विपरीत एन्टी डम्पिङ ड्युटी (अतिरिक्त कर) लगाएर भारतले नेपालको जुट उद्योगलाई रसातलमा पुर्याएको छ।   भारतले बंगलादेशसँग जोडेर गत कात्तिक ४ गतेबाट नेपाली उद्योगको लागत नै नउठ्ने गरी जुटमा अतिरिक्त कर लगाइदिएको छ।  १०२ पृष्ठको 'डाइरेक्टिभ' जारी गर्दै भारतीय पक्षले डब्लुटिओको व्यवस्था   अन्तर्गत नेपालले पाउँदै आएको सुविधा खोसिदिएको हो ।   नेपालको निर्यात व्यापारमा जुटको महत्वपूर्ण योगदान छ। तीन महिनाअघि बार्षिक ५२ करोड १९ लाख रुपैयाँको निर्यात हुने अदुवामा अवरोध आउँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसलाई महत्वपूर्ण मुद्दा बनाएर भारतीय समकक्षीसँग कुराकानी गरे र समस्या पनि समाधान भयो।   अदुवाभन्दा आठ गुणा बढी निर्यात हुने जुटका बारेमा भने सरकारी पक्षको तदारुकता कम देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार एक वर्षमा चार अर्ब २४ करोड रुपैयाँको जुट भारत निर्यात हुने गरेको छ। 'सामान्य मूल्यभन्दा अधिक सस्तो मूल्यमा सामान बिक्री गरेर स्वदेशी उद्योगलाई