बढ्दो बजेटको आकार

धेरैतिर कनिकासरह बजेट छरेर ठूलो आकारमा ल्याउनुभन्दा थोरै र प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चिततासहितका बजेट प्रणालीमा जानुपर्ने बेला भइसकेको छ ।

विगत केही वर्षदेखि वार्षिक बजेटको आकार बढाउने होडबाजी नै चल्न थालेको छ । विशेष गरी २०६५ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले एकैपटक ठूलो आकारको बजेट ल्याएपछि त्यसपछिका अर्थमन्त्रीहरूमा बजेटको आकार बढाउँदा मात्र आफू सफल अर्थमन्त्री भइन्छ भन्ने भ्रम परेको देखिन्छ । बजेटको आकार बढाउँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार बढ्दै गएकाले त्यहीअनुसार सरकारको आय–व्ययको आकार पनि बढाउनुपरेको तर्क गर्ने गरिन्छ, तर बजेट खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने यो तर्कलाई सही नै ठहर्‍याउन सकिने अवस्था भने छैन ।

चालू अर्थात् सरकारको नियमित प्रशासनिक खर्चतर्फ विनियोजित हुने बजेट लगभग लक्ष्यअनुसार नै खर्च भए पनि विकासका गतिविधिमा परिचालित हुने पुँजीगत खर्च भने लक्ष्यको ८०–८५ प्रतिशत पनि खर्च हुँदैन । अर्थात् यस्तो खर्च प्रणालीले सरकारको बजेट व्यवस्थापन नै असन्तुलित बन्न पुगेको छ । जब सरकारको पुँजीगत खर्च कमजोर भएको हुन्छ, त्यतिखेर देशमा कुनै पनि प्रकारको आर्थिक विकासको कार्य हुँदैनन् । पुँजीगत खर्चमा भवन निर्माण तथा जग्गा खरिद, सवारी साधन खरिदजस्ता शीर्षक पनि समावेश हुने भएकाले यथार्थमा विकास गतिविधिकै लागि विनियोजित बजेट निकै कम मात्र खर्च हुने गरेको छ ।

विकास खर्च खुम्चिएर साधारण खर्च बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन । यसले अर्थतन्त्रमा मुद्रामाथि चाप सिर्जना गर्छ भने आर्थिक वृद्धिदरलाई संकुचित पार्छ । अझ पछिल्ला केही वर्षयता त पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेट खर्च नै नगरी नेपाल राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा थुपारेर आन्तरिक र बाह्य ऋण तिर्नमा परिचालन गर्ने काम भइरहेको छ । यसले दाताहरूमाझ नेपालको ऋण तिर्ने क्षमता बढेजस्तो देखिए पनि वास्तविकतामा त्यो जनताले पाउनुपर्ने विकासको पहुँचमा कटौती गरेर देखाएको कृत्रिम उपलब्धि मात्र हो । 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको नयाँ खर्च वर्गीकरणअनुसार बजेटका शीर्षक गत आय–व्ययको विवरण फरक देखिए पनि वास्तविक रूपमा हाम्रो बजेटको विद्यमान संरचना नै प्रभावहीन भइसकेको छ । दसौं योजनादेखि बजेट प्रणालीलाई मध्यकालीन खर्च संरचना (एमटीईएफ) मा लगेर सोहीअनुसार बजेट व्यवस्थापनको अभ्यास भइरहेको छ । यसअनुसार आउँदो तीन वर्षका लागि पहिले नै बजेटको प्रक्षेपण गरिन्छ, सोहीअनुसार विकासका कार्यक्रमहरू माग्ने र व्यवस्थापन गर्ने सोच एमटीईएफले राखेको देखिन्छ । अर्कातिर विगत करिब एक दशकदेखि अवलम्बन गरिँदै आएको त्रिवर्षीय आवधिक योजनाले पनि तीन–तीन वर्षकै लागि बजेटको आकार प्रस्तावित गर्दै आएको छ ।

यी दुई ढाँचाले अगाडि नै आउँदो वर्षका लागि कति प्रतिशतसम्म बजेटको आकार बढाउन सकिन्छ भन्ने प्रस्तावित गरेका हुन्छन् । यसबाहेक अर्थमन्त्री स्वयंलाई १० प्रतिशतसम्म बजेटको आकार हेरफेरका अधिकार दिइएको हुन्छ । त्यसैले बजेटको आकार बढाउनु मात्र अर्थमन्त्री वा सरकारको प्रभावकारिता देखाउने सूचक होइन, मुख्य सूचक त बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिता कुन सरकारका पालामा बढी देखियो भन्ने नै हो ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको पहिलो ६ महिनाको स्थिति हेर्दा स्थिति निराशाजनक नै देखिन्छ, जबकि पुनर्निर्माणसमेत जोडेर १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक भएको थियो । गत वर्षको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण नै अहिले सुस्त छ । यस्तो अवस्थाका बीचमा आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटका लागि प्रारम्भिक कार्य आरम्भ भएको छ ।

त्यसैले विकाससम्बद्ध मन्त्रालयहरूले आफ्ना लागि बजेट माग्दा त्यसको आकारमात्र बढाउने होइन, बढी प्रतिफलयुक्त आयोजना र कार्यक्रम प्रस्तावित गर्न श्रेयष्कर हुनेछ । धेरैतिर कनिकासरह बजेट छरेर ठूलो आकारमा ल्याउनुभन्दा थोरै र प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चिततासहितका बजेट प्रणालीमा जानुपर्ने बेला भइसकेको छ ।