पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकतामा
काठमाडौंः सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको सूचीमा समावेश गरेको छ । आपूर्ति मन्त्रालयको आग्रहअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले यो आयोजनालाई उच्च प्राथमिकताको सूचीमा राखेको हो । आयोगले यससम्बन्धी जानकारी आपूर्ति मन्त्रालयलाई गराइसकेको जनाएको छ ।
चालू योजनाको अन्तिम वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष ०७५/७६ भित्र मुलुकको कुल इन्धन भण्डारण क्षमता ९० दिनको माग धान्न सक्ने गरी विकास गर्न सरकारले चालू बजेटमै उल्लेख गरेको छ । हाल नेपालको इन्धन भण्डारण क्षमता जम्माजम्मी एक साताको माग थेग्न सक्ने मात्रै छ ।
क्षमता बढाउन निर्माण गरिने भण्डारण केन्द्रहरू काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल, तनहुँको खैरेनीटार र नुवाकोटको बट्टार/बेत्रावतीमा निर्माण गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यी भण्डारण केन्द्र निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा, विस्तृत परियोजना प्रस्ताव र स्रोत व्यवस्थापनको काम चालू आर्थिक वर्षभित्रै टुंग्याउने गरी काम अघि बढाउन सरकारले आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
काभ्रेपलाञ्चोकमा निर्माण गरिने एलपी ग्यास भण्डारको क्षमता १० हजार मेट्रिक टन रहनेछ । यी तीनवटै भण्डारण केन्द्र निर्माणमा चीनले सघाउने निर्णय गरिसकेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण क्रममा नेपालको पेट्रोलियम भण्डारण केन्द्र निर्माणमा सहयोग गर्ने सहमति भएको थियो ।
यी तीन भण्डारण केन्द्र निर्माणमा १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । यसमध्ये नेपाल र चिनियाँ पक्षले गर्ने लगानीबारे भने निर्णय भइसकेको छैन ।
हाल नेपालको कुल इन्धन भन्डारण क्षमता ७ करोड १० लाख लिटर मात्रै छ । भण्डारण केन्द्र निर्माणपछि यो क्षमता ३८ करोड ८० लाख लिटर पुग्नेछ, जसबाट कम्तीमा ९० दिनको माग धान्न सकिने सरकारको दाबी छ । भण्डारण आयोजनाअन्तर्गत हालका इन्धन डीपोको सुधार र विस्तारसमेत गरिनेछ ।
पाँचखाल, खैरेनीटार र बट्टारका अतिरिक्त यस्ता केन्द्रहरू प्रस्तावित सवै संघीय प्रदेशहरूमा समेत निर्माण गरिनेछ । आयल निगमले तर्जुमा गरेको योजनाअनुसार झापाको चारआली, धनुषाको जनकपुर, काठमाडौँ, पोखरा, भैरहवा, सुर्खेत र धनगढीमा नयाँ भण्डारण केन्द्रहरू निर्माण गरिनेछ । यस्ता भण्डारण केन्द्रहरू सार्वजनिक, निजी, साझेदारी (पीपीपी) अवधारणामा निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ ।
ग्यास भण्डारण क्षमता बढाइँदै
नेपाल आयल निगमले ६० हजार टन खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको भण्डारण क्षमता बढाउने भएको छ । निगमले संघीय संरचनाअनुसार सातै प्रदेशमा रहने गरी ग्यासको भण्डारण क्षमता विस्तार गर्न लागेको हो ।
नेपाल आयल निगमले ६० हजार टन खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको भण्डारण क्षमता बढाउने भएको छ । निगमले संघीय संरचनाअनुसार सातै प्रदेशमा रहने गरी ग्यासको भण्डारण क्षमता विस्तार गर्न लागेको हो ।
जुनसुकै बेला पनि ग्यासको आपूर्ति व्यवस्था सहज राख्नका लागि निगमले अन्य पेट्रोलियम पदार्थसँगै ग्यासको समेत भण्डारण क्षमता बढाउन लागेको हो । निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले विभिन्न स्थानमा ६० हजार टन ग्यासको भण्डारण बढाउन लागिएको बताए ।
“पहिलो चरणमा धादिङमा १५ हजार टन क्षमताको भण्डारण स्थल निर्माण गर्न जग्गा खोज्ने काम भइरहेको छ,” कार्यकारी निर्देशक खड्काले भने ‘क्रमिक रूपमा अन्य स्थानमा भण्डारण स्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जान्छ ।” उपभोक्तालाई ग्यासको आपूर्ति व्यवस्था सहज पार्न भण्डारण क्षमता बढाउन लागिएको उनले बताए ।
अहिलेसम्म निगमसँग ग्यासको भन्डारण गर्ने क्षमता छैन । जसका कारण आपूर्तिमा सामान्य अवरोध हुँदा बजारमा ग्यासको अभाव देखिन्छ । अहिले निजी उद्योगीसँग ६ हजार टन ग्यासको भण्डारण क्षमता छ । व्यवसायीले बुलेटमा ६ हजार टन ग्यास भण्डारण गर्दै आएका छन् । ग्यासको भण्डारण क्षमता नहुँदा गत वर्ष भएको नाकाबन्दीका बेला उपभोक्ताले चर्काे अभाव खेप्नु परेको थियो । अहिले ग्यासको मासिक कोटा २९ हजार टन छ ।
निगमले तीन महिनाको खपत धान्ने आवश्यक राष्ट्रिय भण्डारण क्षमता १ लाख २० हजार टन हुनुपर्ने अनुमान गरेको छ । ग्यासको भण्डारण क्षमताको निर्माण लागत जग्गाबाहेक ३० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । ग्यासको मौज्दात मूल्य १ लाख प्रतिटनका दरले ९ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
निगमका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा २ लाख १४ हजार २ सय ६३ टन ग्यास आयात भएको थियो । भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो आयात कम हो । आव ०७१/७२ मा २ लाख ९८ हजार २ सय ९९ टन आयात भएको छ ।
निगमका अनुसार दुई दशकको अवधिमा ग्यासको आयातमा अत्यधिक वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष ०५०/५१ मा ९ हजार ३ सय ८ टन ग्यासको आयात भएकोमा आव ०७०/७१ मा २ लाख ३२ हजार ६ सय ६० टन ग्यासको आयात भएको छ । तथ्यांकले ग्यासको आयात प्रत्येक वर्ष १० देखि १५ प्रतिशतका दरले बढ्दै गएको छ ।
खाना पकाउने ग्यासका लागि बर्सेनि ३० देखि ४० अर्ब रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । बिजुली उत्पादन बढाउन सके ग्यास आयात कम गर्न सकिने ऊर्जाविज्ञ डा. अमृत नकर्मीले बताए । सरकारले पर्याप्त बिजुली उत्पादन गर्न सके डिजेल र ग्यास आयातमा जाने वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँ बचत गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
Comments
Post a Comment