इकोनोमिक अपडेट

निरु अर्याल आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र त्यसमा समावेश गर्ने करका दरबारे अध्ययन गर्न गठित राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीको संयोजकत्वमा गठित समितिले आइतबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले करको संरचनामा परिवर्तन नहुने बताएको स्रोतले जानकारी दियो । “थुप्रै खालका नीतिगत सुझाव समावेश भएका छन् र अधिकाँश अहिले कोभिडले आममानिसको जीवन र जीविकामा लक्षित छन्,” अर्थमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दैै स्रोतले भन्यो, “कोभिडको महामारीमा भएकाले यो पटक राजस्वको संरचना परिवर्तन हुँदैन भन्नुभएको छ,” यो पटक करका दरमा पनि ठूलो फेरबदल नहुने र दायरामा पनि कसिलो हुने छनक हामीले पाएका छौं,” स्रोतले भन्यो । सुझावअनुसारको बजेट आएमा आयकरको सीमालाई बढाएर करका दर यथावत नै रहनेछन् । स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ त्यस्ता वस्तुको आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन सुझाव समेटिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । यस्तै कृषि, उत्पादन र रोजगारीलाई बढवा दिने स्वदेशमै उत्पादन हुने द

निरु अर्याल सरकारले आगामी वर्षका लागि बिहीबार सार्वजनिक गर्ने बजेटको स्रोत दातृ निकाय र विकास साझेदारमै निर्भर हुने देखिएको छ । कोरोना महामारीबीच बजेट ल्याउने वाध्यता र अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने चुनौतीमा रहेको सरकारको स्रोत भने खुम्चँदै गएपछि आगामी बजेटको स्रोत दातामै निर्भर हुने देखिएको हो । प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले दिएको सुझावअनुसार बजेट आएमा बजेटको आकार अहिलेकै स्रोतले थेग्न नसक्ने र निकै महत्वाकांक्षी परियोजना बजेटमा समावेश गर्न खोजिएकोले आगामी बजेट दातामै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेटको प्रमुख स्रोत मानिने राजस्व यो वर्ष संसारभर फैैलिएको कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा सर्वाधिक कमजोर बनेको छ भने दातृ निकायबाट आउने प्रतिवद्धताअनुुसारको रकम पनि कोभिड–१९ को महामारीले काम रोकिँदा आउन सकेको छैन । यही अवस्था रहेमा राज्यलाई वित्तीय दायित्व झन बढ्ने अझै कठिन अवस्था झेल्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ । आन्तरिक स्रोतका मुहानहरू सुक्दै गएपछि अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा आफैंले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, युरोपि

निरु अर्याल संसारभर फैलिएको कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) का कारणले मुलुकको अर्थतन्त्र ठप्पप्रायः भए पनि सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तर्जुमामा जुटेको छ ।  व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ मा संघीय बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति नजिकिँदै गएपछि अर्थ मन्त्रालय बजेट बनाउन व्यस्त छ । तथापि सरकारले आगामी साता संसदमा सार्वजनिक गर्न लागेको बजेटमा नयाँ कार्यक्रम र योजना समावेश गर्न दबाब दिदै आहिले सांसद, नेताहरू अर्थ मन्त्रालय धाउने क्रम भने रोकिएको छैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले बजेट बनाउन र स्रोत जुटाउन झनै कठिन परेको अर्थ स्रोतको दाबी छ । “बजेटको माग र आवश्यकता निरन्तर बढिरहेको छ, अहिले कोरोनाको महामारीले राजस्व असुलीमा ठूलो खाडल छ, नीति तथा कार्यक्रम यति ठूलो भएर आयो कि यसले स्रोत जुटाउन झनै कठिन बनायो,” स्रोतले भन्यो ।  परम्परागत शैलीमै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएको र सरकारको यस्तो महत्वकाँक्षी कार्यक्रमले स्रोत जुटाउन कठिन हुने भन्दै अर्थशास्त्रीहरूले समेत चिन्ता ब्यक्त गर्न थालेका छन् । उनीहरूका अनुसार रोग र भोकसंँग संघर्ष गरिरहेको अवस्थ

दोस्रो आर्थिक गणना ५० प्रतिशत व्यवसाय दर्ताबिनै, ४ लाख व्यवसाय कोठाबाटै निरु अर्याल नेपालमा सञ्चालित व्यवसायहरूले औषतमा वार्षिक २९.३ प्रतिशत नाफा कमाउने गरेको पाइएको छ । सरकारले गरेको ‘राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५’ को दोस्रो सर्वेक्षण अध्ययनअनुसार नेपालमा सञ्चालित व्यवसायहरूले औषतमा २९.३ प्रतिशत नाफा कमाउने गरेका छन् । गणनामा आर्थिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित करिब १५ क्षेत्र र १७ समूहमा वर्गीकरण गरी ९ लाख २३ हजार ३ सय ५६ प्रतिष्ठानलाई स्याम्पलका रूपमा लिइएको छ । जसअनुसार ४ लाख ६२ हजार ६०५ अर्थात ५०.१ प्रतिशत प्रतिष्ठान दर्ता भएर सञ्चालन भएको पाइएको छ भने ४ लाख ६० हजार ४ सय २२ अर्थात ४९.९ प्रतिशत प्रतिष्ठान दर्तानै नभइ सञ्चालित छन् । वर्गीकरण गरिएकामध्ये ६ प्रकारका व्यवसायहरूमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा हुने गरेको पाइएको छ । सामाजिक उद्देश्यका संस्थाहरूका रूपमा व्याख्या गरिने शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूले पनि वार्षिक ४६.१ प्रतिशत नाफा निकाल्ने गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । यस्तै, थोक तथा खुद्रा व्यापार, सवारी साधन मर्मतसम्भार व्यवसायमा पनि ४३ प्रतिशत नाफा रहेको छ भने खानी उत्खनन्

निरु अर्याल   सिलिङ र प्राथमिकतामा फेरिए, भर्चुअल कन्फ्रेन्सबाटै ब्रिफिङ सरकारले बजेटका प्राथमिकता र स्रोत समितिले पहिले दिएको सिलिङमा हेरफेर गर्दैै बजेट निर्माणको कामलाई तिब्रता दिएको छ । कोरोना माहामारीको सन्त्रासले मुलुकले एक महिनादेखि लकडाउनको सामाना गरिरहे पनि बजेट सार्बजनिक गर्ने दिन नजिकिँदा सरकार अफ्ठयारोमा छ । त्यतिमात्र होइन, कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको असर र त्यसलाई पुनःउत्थान दिने कार्यक्रमहरू समेत आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेट्नु पर्ने भएकोले पनि सरकारलाई बजेट निर्माणमा चुनौती थपिएको छ । मुलुकभर लकडाउन हुँदा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्न समेत सरकारलाई अफ्ठेरो परेको छ भने आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा आम्दानीको स्रोत खुम्चिने अवस्थाले पनि सरकारलाई झनै ठूलो समस्यामा परेको छ । संविधानअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ मा बजेट सार्बजनिक गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ । संघीय बजेटलाई आधार मानेर प्रदेश सरकारले असार १ र स्थानीय सरकारले असार १० मा बजेट ल्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोरोनाका कारण उत्पन्न अवस्थालाई सम्बोधन गर्न यसअघि मध्यकालीन खर्च संरचनाले दिएको मा

कोरोना महामारीका कारण लकडाउन लम्बिँदा मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै गएपछि सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउने संकेत गरेको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले केही मापदण्डका आधारमा लकडाउन खुकुलो बनाउने संकेत गरेका हुन् । बिहीबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्री खतिवडाले भने, “आम मानिसको जीवनरक्षा पहिलो कुरा हो त्यसका बाबजुद पनि केही न्यूनतम आपुर्तिजन्य कुराहरू परिपूर्ति गर्ने कुराहरूमा सहजता अपनाउनुपर्ने हुन्छ त्यसतर्फ हामी अघि बढ्न खोजेका छौं ।” अर्थमन्त्रीले रोकथामका कारणले परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न हामीले के गर्ने हो ? उत्पादनका श्रृंखलालाई कसरी जोड्ने हो आपूर्तिका श्रृंखलालाई कसरी जोड्ने हो ? र आम नागरिकको जीवनलाई उकुसमुकुस हुनबाट अलि सहज अवस्थाामा कसरी लाने भन्ने नै सरकारको पहिलो योजना रहेको सुनाए । उनले भने, “कोरोना रोकथामको कारणले जुुनजुन क्षेत्रमा आवागमन अवरुद्ध भएको कारणले असर गरेको छ, चाहे त्यो पर्यटन होस्, निर्माण या व्यापारको क्षेत्र होस् यी क्षेत्रको पुनः उत्थानका लागि अल्पकालीन र मध्यकालीन योज

विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल भइरहेको बेला विश्व बैंकले नेपाल लगायत केहि न्यून आयका मुलुकको ऋण मिनाहा गर्ने संकेत गरेको छ । नेपालका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जेर्भाेसले बुधबार पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै हाल चालू विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको बैठकले केहि सुखद समाचार दिन सक्ने बताए । बैंकले तत्कालका लागि नेपाल सरकारलाई कोरोना महामारीको नियन्त्रण गर्न २९ मिलियन अमेरिकी डलर आपतकालिन राहात हस्तान्तरण गरिसकेको जानकारी दिँदै उनले निकट भविष्यमै थप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए । “नेपाल अहिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट तर्जुमामा जुटेको छ, सरकारको तर्फबाट समेटनु पर्ने कुराहरु त आउँछन् नै, थप के कसरी नेपालको अर्थतन्त्र उकास्न सकिन्छ त्यसका लागि बैंकले सहयोग गर्ने नै छ ।” उनले भने । सरकारले हाल विभिन्न विकास साझेदारसँग पुराना ऋणको सावाँ व्याज बुझाउने समय सार्न तथा थप सहयोग गर्न पत्राचार गरिरहेको छ । फारिसले उक्त अवसरमा अर्थतन्त्रको पुर्नउत्थानका लागि विश्व बैकले पाँच सुझाव अघि सरेको पनि बताए । चुनौतीलाई अवसरका रुपमा लि

निरु अर्याल विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीपछि अनुदानमा हेरफेर गर्दै सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारमा जाने राजस्व बाँडफाँड र समानीकरण अनुदानको टुंगो लगाएको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष राजस्व बाँडफाँडको शप्र्षकमा दिइने अनुदानमा केही कटौती हुनेछ भने समानीकरण अनुदानमा केही वृद्धि हुने भएको छ । आयोगले केन्द्र सरकारले दिने अनुदान मध्येको महत्वपुर्ण मानिने राजस्व बाँडफाँडको सिलिङ चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको रकमभन्दा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ घटाएर १ खर्ब २२ अर्ब सिलिङ पठाउन अर्थमन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । जसअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको १५÷१५ प्रतिशत हिस्सा रहेको राजस्व बाँडफाड शिर्षकको अनुदान मध्येको रकम १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ हुने छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई १ खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको जानकारी अनुसार कोरोना महामारी र पछिल्लो पटक गरिएको बन्दाबन्दीले सरकारको स्रोतमा पार्ने प्रभावसहितलाई मध्यनजर गर्दै अनुदानमा समेत ह