विश्व बैंकले ऋण मिनाहा गर्ने संकेत
विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल भइरहेको बेला विश्व बैंकले नेपाल लगायत केहि न्यून आयका मुलुकको ऋण मिनाहा गर्ने संकेत गरेको छ ।
नेपालका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जेर्भाेसले बुधबार पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै हाल चालू विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको बैठकले केहि सुखद समाचार दिन सक्ने बताए । बैंकले तत्कालका लागि नेपाल सरकारलाई कोरोना महामारीको नियन्त्रण गर्न २९ मिलियन अमेरिकी डलर आपतकालिन राहात हस्तान्तरण गरिसकेको जानकारी दिँदै उनले निकट भविष्यमै थप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए । “नेपाल अहिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट तर्जुमामा जुटेको छ, सरकारको तर्फबाट समेटनु पर्ने कुराहरु त आउँछन् नै, थप के कसरी नेपालको अर्थतन्त्र उकास्न सकिन्छ त्यसका लागि बैंकले सहयोग गर्ने नै छ ।” उनले भने ।
सरकारले हाल विभिन्न विकास साझेदारसँग पुराना ऋणको सावाँ व्याज बुझाउने समय सार्न तथा थप सहयोग गर्न पत्राचार गरिरहेको छ ।
फारिसले उक्त अवसरमा अर्थतन्त्रको पुर्नउत्थानका लागि विश्व बैकले पाँच सुझाव अघि सरेको पनि बताए । चुनौतीलाई अवसरका रुपमा लिएर अर्थतन्त्रलाई पुर्नजिवन दिन सकिने भन्दै फारिसले कोरोना भाइरस महामारीले विश्वव्यापी अर्थतन्त्र निक्कै शिथिल बनेकले यसको प्रभाव आउँदा केही वर्षसम्म दुर्भाग्यपूर्ण हुने देखिएको बताए । उनले विश्व बैंकले नेपालमा महामारीको सामना गर्न र अर्थ व्यवस्थालाई पुर्नबहाली गर्नका लागि सरकारसँग मिलेर काम गरिरहको जानकारी दिँदै आगामी वर्ष प्राथमिकताका आधारमा निकै काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा बैंक विश्वस्त रहेको पनि जिकिर गरे । “पहिलो प्राथमिकता तत्काल स्वास्थ्यका लागि चाल्नु पर्ने कदम हुनुपर्छ र गरिरहेको पनि छ, उनले भने दोस्रो तत्काल सामाजिक सहयोग र रोजगारी हो ।” नेपालको अर्थतन्त्र उकास्न सकिने आधारहरु प्रस्तुत गर्दै फारिसले भने, “ठूलो संख्यामा विदेशिएका नेपालीहरू स्वदेश फर्किने संभावना बढेको छ, यसका लागि नेपालले ठूलो आकारमा रोजगारीको आवश्यकता रहेको र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमहरू र अन्य यस्तै खालका कार्यक्रमहरूमा ध्यान दिन सकेमा अर्थतन्त्रमा सुधार हुन सक्छ ।”
उनले यो महामारी आपूर्तिजन्य झट्काको संज्ञा दिँदै भने, “तेस्रो हामीले वस्तुको उत्पादन सुचारु रहने सुनिश्चित तुल्याउँदै साना तथा मझौला उद्योगलाई केन्द्रीत र बढावा दिँदै वास्तविक क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र यसैगरी आपूर्ति श्रृंखला सही ढंगले कायम राख्नु पर्छ ।” उनले चौथो प्राथमिकता समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम हुनु पर्ने बताए । “खर्च अवस्था बढ्नेवाला छ यो त्यसैले खर्चको प्राथमिकीकरण निर्धारण हुनुपर्छ र साथसाथै डिजिटलाइजेशनलाई प्राथमिकता दिएर कृषिको रुपान्तरणमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।”
उनका अनुसार नेपाल दुई ठूला छिमेकीका बीचमा रहेको र ती छिमेकीहरूको समेत वृद्धिदरमा कमी आउने कारणले नेपाल र यहाँको वृद्धिदरमा समेत त्यसको नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।
“आर्थिक मन्दीका बारेमा चाखलाग्दो कुरा के छ भने हामी यो कोरोना भाइरसको महामारीबाट गुज्रिरहेका छौं, यो अन्यभन्दा फरक छ” उनले भने, “यो मन्दीमात्रै होइन, फरक प्रकारकै मन्दी हो, सामान्यतयाः मन्दीले लगानी र वस्तुको मागमा असर पार्छ ।”
उनले सामान्यतयाः मन्दीहरू मागद्वारा हाँकिएका हुने भएपनि विद्यमान मन्दी भने कोरोना भाइरसका कारणले आपूर्तिद्वारा हाँकिएको बताए । अहिलेको अवस्थामा हामी माग कम हुनुका सट्टा आपूर्ति कम भएको अवस्था सामना गरिरहेको बताउँदै उनले यो मन्दीलाई अलग ढंगले बुझ्नाले अर्थतन्त्र र वृद्धिलाई फरक ढंगले पुर्नर्जीवित गर्नका लागि अर्थव्यवस्थामा नयाँ र विशिष्ट साधनहरू प्रयोग गर्न सहयोग पुग्ने दाबी गरे ।
“यो संत्रासलाई अलग रूपमा बुझ्नाले देशहरूलाई आपूर्तिमा आएको कमीलाई रोकथाम गर्नका लागि आवश्यक प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउन पनि मद्दत पुग्नेछ ।” विश्व बैंकका प्रक्षेपणअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको जीडीपीको वृद्धिदर १.५ देखि २.८ प्रतिशतको बीचमा रहने छ । “यो नेपालका ठूलो चुनौती पनि हो उनले भने, “विप्रेषणमा हुने प्रहारले सिधै नेपालको विदेशी विनियमयमा प्रभाव पानेछ ।” उनले नेपालको रोजगारी तथा आप्रवासन, व्यापार तथा पर्यटन क्षेत्र प्रत्यक्ष प्रभावित हुने पनि बताए ।
उनले भने, “आपूर्ति प्रणाली पारेको झटका कारण कारण नेपालमा मुद्रास्फीतिदर ६ प्रतिशतभन्दा माथि रहने हामीले अपेक्षा गरेका छौं भने भने वित्तीय घाटा र चालू घाटा दुवै विस्तारित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।” विश्व बैंकको प्रक्षेपणअनुसार विश्व, दक्षिण एसिया र नेपालमा चालू र आउँदा केही वर्षसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा उल्लेख्य अनुपातले कमी आउने छ । महामारीभन्दा पहिला दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर ६.३ प्रतिशत रहने अपेक्षा गरिएको थियो, तर कोरोनाको संक्रमणका कारणले यी क्षेत्रको वृद्धिदर सन् २०२० मा १.८ देखि २.८ प्रतिशतको बीचमा रहनेछ, यो विगत चालिस वर्षकै सर्वाधिक खराब वृद्धिदर हो । “आर्थिक वर्ष २०२१ मा पनि दक्षिण एसियाको वृद्धिदर ३.७ देखि ४.२ प्रतिशतको मध्यम स्तरमा रहने अपेक्षा छ,” उनले भने । विश्व बैंकले विद्यमान आफ्नो कुल लगानी (पोर्टफोलियो) परियोजनाहरूबाट पोर्टफोलियाको १८ प्रतिशत कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रतिक्रित्मक क्षेत्रमा केन्द्रीत गरेको छ ।
Comments
Post a Comment