प्रदेश र स्थानीय सरकारमा जाने अनुदानमा हेरफेर
निरु अर्याल
विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीपछि अनुदानमा हेरफेर गर्दै सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारमा जाने राजस्व बाँडफाँड र समानीकरण अनुदानको टुंगो लगाएको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष राजस्व बाँडफाँडको शप्र्षकमा दिइने अनुदानमा केही कटौती हुनेछ भने समानीकरण अनुदानमा केही वृद्धि हुने भएको छ ।
आयोगले केन्द्र सरकारले दिने अनुदान मध्येको महत्वपुर्ण मानिने राजस्व बाँडफाँडको सिलिङ चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको रकमभन्दा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ घटाएर १ खर्ब २२ अर्ब सिलिङ पठाउन अर्थमन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । जसअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको १५÷१५ प्रतिशत हिस्सा रहेको राजस्व बाँडफाड शिर्षकको अनुदान मध्येको रकम १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ हुने छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई १ खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको जानकारी अनुसार कोरोना महामारी र पछिल्लो पटक गरिएको बन्दाबन्दीले सरकारको स्रोतमा पार्ने प्रभावसहितलाई मध्यनजर गर्दै अनुदानमा समेत हेरफेर गरिएको हो । यससँगै प्रदेश र स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन सहज भएको छ । संविधानतः केन्द्र सरकारले हरेक वर्षको जेठ १५ मा प्रदेश सरकारले असार १ र स्थानीय सरकारले असार १० मा बजेट सार्वजनिक गर्नु पर्ने बाध्यता छ । आयोगले अनुदानबारे पहिले नै सिफारिस गरे पनि विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीको प्रभाव र यसले अर्थ क्षेत्रमा पारेको प्रभावका कारण यसअघि पठाएको सिलिङ यथार्थपरक नबन्ने भन्दै अर्थले फिर्ता पठाएको थियो । त्यसपछि दोस्रो पटक राजस्व बाँडफाँट तथा समानीकरण अनुदान टुंग्याएर गत साता अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरेका आयोगले जनाएको छ ।
वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट सिलिङ पठाउने व्यवस्था छ । आयोगका सचिव वेगेन्द्र शर्मा पौड्यालले कोरोना महामारीपछि देखिएको र अझै पनि देखिन सक्ने समस्यालाई मध्यनजर गरेर अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको विषय टुगिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सोही सिलिङका आधारमा अर्थले तल्लो तहमा सिलिङ पठाउने छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गत साता आयोगले गरेको सिफारिसमा वित्तीय समानीकरण अनुदान चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ ।
वित्तीय समानीकरण अनुदान केन्द्र सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिने निशर्त अनुदान हो । प्रदेश तथा स्थानीय तहको आवश्यकता र राजस्व क्षमतालाई मध्यनजर गरेर दिइने यो अनुदानको प्रयोग विशेषगरी प्रशासनिक खर्च तथा तलब भत्तामा हुने गर्छ । खर्चको आवश्यकता धेरै भएको तर राजस्वको स्रोत कम भएकालाई वित्तीय समानीकरण अनुदान बढी पठाउने व्यवस्था छ ।
अर्थले दिएको जानकारी अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ सय ५३ स्थानीय तह र ७ प्रदेशका लागि १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको वित्तीय समानीकरण अनुदान टुंग्याइएको छ । गत वर्ष यस्तो अनुदान १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । तर, प्रदेश सरकारलाई दिइने अनुदान चालू वर्षको तुलनामा २१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
चालू वर्ष ७ प्रदेश सरकारका लागि ५५ अर्ब रुपैयाँको वित्तीय समानीकरण अनुदान विनियोजन गरिएकामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ६७ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ सिफारिस गरिएको छ । यस हिसाबले प्रदेश सरकारलाई दिइने अनुदानमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको देखिन्छ । प्रदेश सरकारले कर्मचारीहरू पनि बढाएको अवस्था र राजस्व बाँडफाँटबाट र एकल राजस्वबाट पनि प्रदेशको कम आय हुने भएपछि समानीकरण अनुदान उल्लेख्य वृद्धि गरिएको वित्त आयोगले जनाएको छ ।
स्थानीय तहको वित्तीय समानीकरण अनुदानमा भने सामान्य वृद्धि भएको छ । प्रदेशलाई दिइने अनुदान करिब २१ प्रतिशत वृद्धि हुँदा स्थानीय तहलाई दिइने अनुदान ३ प्रतिशत मात्र वृद्धि भएको आयोगले जनाएको छ ।चालू वर्षमा स्थानीय तहलाई ८९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलव्ध गराइएकामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ९३ अर्ब रुपैयाँ मात्र सिफारिस गरिएको छ ।
वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाइए पनि आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्वको आधार भने घट्ने अनुमान गरिएको छ । यसअघिको सूत्र अनुसार अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करको बाँडफाँड स्थानीय र प्रदेश सरकारमा १५÷१५ प्रतिशत र ७० प्रतिशत केन्द्रमा राखिने व्यवस्था छ !
Comments
Post a Comment