अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि प्याकेजको तयारी

कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)को महामारीले असर परेको नेपाली अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले विशेष आर्थिक प्याकेजको तयारी गरेको छ । एक महिनापछि ल्याउन लागेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्याक्रम र बजेटमा विशेष आर्थिक प्याकेजलाई समावेश गरेर अर्थतन्त्रको पुनरुउत्थान गर्ने सरकारको योजना छ ।

आर्थिक प्याकेजमा समावेश गर्नुपर्ने कार्यक्रमबारे राष्ट्रिय योजना आयोगले गहन अध्ययन गरिरहेको छ भने प्रभावित आर्थिक क्षेत्रको उत्थानका लागि लागतसहितको विवरण अर्थ मन्त्रालयले तयार गरिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार कोरोनाका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा दुई खर्बको नोक्सानी हुने बताइए पनि महामारी कति लम्बिने हो भन्ने अनिश्चितताका कारण यत्तिनै नोक्सानी भयो भन्ने अवस्था छैन ।

बजेटका प्राथमिकता परिवर्तन आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकता नै फेरिने भएको छ । कोरोना संक्रमणका कारण गला परेको अर्थतन्त्रलाई सरकारले बजेटको माध्यमबाट सम्बोधन गर्न लागेको हो । कोरोना संक्रमणले विदेशमा श्रम गरिरहेका नेपालीहरूको रोजगारी गुम्न थालेको मात्र नभइ लकडाउनका कारण देशभित्रका उद्योग कलकारखाना तथा सम्पूर्ण व्यवसाय बन्द भएपछि यो संकटपूर्ण अवस्थालाई ध्यान दिएर बजेटको प्राथमिकता परिवर्तन हुने भएको हो । यसका लागि मध्यकालीन खर्च संरचनाले दिएको मार्गचित्रअनुसार बजेट विनियोजन गर्न नसकिने राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । अब मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुसार पूर्वाधार क्षेत्रले पहिलो प्राथमिकतामा नपर्ने देखिएको छ । कोरोनाका कारण आगामी बजेटमा स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकता क्षेत्र हुने अर्थ मन्त्रालयले पनि अध्ययन गरिरहेको छ । साथै, स्वास्थ्यपछि दोस्रोमा रोजगारी प्रवद्र्धन प्राथमिकतामा पर्ने भएको छ । यससँगै पहिलो प्राथमिकतामा रहेको पूर्वाधार क्षेत्र भने तेस्रो प्राथमिकतामा पर्ने भएका छन् ।

नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थ तथा सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राहातको प्याकेजबारे अध्ययन भइरहेको बताए । आइतबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका प्रतिनिधिसँग कुरा गर्दै उनले भने, “हाम्रो अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि के गर्न सकिन्छ त्यो तयारी हामीले गरिरहेका छौं,” उनले भने, “यसका लागि सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ ।” 
योजना आयोग स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार प्याकेजमा सरकारले आर्थिक सुधारका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू समेत समेटिनेछन् । यी बाहेक कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रहरूका अतिरिक्त अर्थतन्त्रका हिसाबले तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने सरकारको तयारी छ ।
आयोगका अनुसार राहत प्याकेजमा कृषि, निर्माण, श्रमिक, पर्यटन, वित्तीय, बिमा तथा उत्पादनमूलक उद्योगहरू समेटिने छन् । “ती क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले के कसरी सहयोग गर्न सक्छ त्यो नै प्याकेजमा राख्ने हो,” स्रोतले भन्यो । राहत प्याकेजका विषयमा आयोगले सातवटै प्रदेशसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको र यथाशक्य छिटो प्रतिवेदन तयार गर्ने स्रोतको दावी छ । आयोगका अनुसार बजेट प्रस्तुत गर्नु पहिले सरकारले ल्याउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत कोरोना विशेष प्याकेज आउने छ ।
संविधानतः हरेक वर्षको जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । बजेट सार्वजनिक गर्नु पहिले नै संसदमा राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रको लागि विशेष आर्थिक प्याकेज सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको आयोग स्रोतले जनायो ।
यसकालागि अर्थ मन्त्रालयले अहिले कुन क्षेत्रलाई कति असर पुगेको छ र आगामी दिनमा समट्नु पर्ने कार्यक्रमबारे सबै मन्त्रालयसँग विवरण मागिसकेको छ । कठिन परिस्थितिमा बजेट बनाउँदै गरेको मन्त्रालयमा केही मन्त्रालयले विवरण पठाउन सुरु गरिसकेका छन् भने कतिपयको आउन बाँकी छ । अर्थ स्रोतका अनुसार आर्थिक प्याकेजमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको गरी कुल १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको छ यद्यपि कोरोना महामारीको त्रास कति लम्बिने भन्ने अन्योलले गर्दा यत्ति नै भन्ने अवस्था नभएको र विज्ञहरूसँग राय सुझाव पनि लिने काम निरन्तर भैरहेको स्रोतले बतायो ।
राहत दिने बिषयमा सरकार सकारात्मक रहेको बताइए पनि सरकारको स्रोत कोरोनाकै कारणले खुम्चिएको छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली हुन नसक्ने पक्का पक्की जस्तै छ भने कोरोनाकै कारण प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको काम लम्बिँदा सम्झौता भइसकेको पैसा पनि आउने अवस्था छैन ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारको आम्दानीको स्रोत खुम्चिएको भन्दै सीमित स्रोतका बाबजुत पनि अर्थतन्त्रलाई पुरानै अवस्थामा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । “अहिले राजस्वको स्रोत खुम्चिएको छ, स्रोत कम भएकोले सरकारको ट्रेजरीबाट खर्च धान्नै कठिन छ,” उनले भने, “निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले बैकको माध्यमबाट हुन्छ कि करको माध्यमबाट हुन्छ कि श्रम बजारबाट हुन्छ कि के कसरी राहात दिन सक्छ त्यो सरकारले दिनेछ ।” व्यावसायिक कठिनाइको बाबजुत पनि निजी क्षेत्रले जटिल परिस्थितिमा पारदर्शी र जिम्मेवार व्यवसाय गरेकोमा धन्यवाद समेत दिए ।
छिमेकी मुलुकबाट हुने जोखिमहरूबाट हामीलाई असहज भएको उल्लेख गर्दै उनले अवका दिनमा केही व्यवसायीक र भौगोलिक क्षेत्रालाई खुकुलो बनाउने तयारीमा सरकार रहेको पनि बताए । कोरोनाका कारण मुलुकले २७ दिनदेखि लकडाउनको सामना गरिसकेको छ भने नेपालमा कोरोनाबाट ३१ जना संक्रमित भएको पुष्टि भएको छ ।
https://www.karobardaily.com/news/economy/31288