इकोनोमिक अपडेट

कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)को महामारीले असर परेको नेपाली अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले विशेष आर्थिक प्याकेजको तयारी गरेको छ । एक महिनापछि ल्याउन लागेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्याक्रम र बजेटमा विशेष आर्थिक प्याकेजलाई समावेश गरेर अर्थतन्त्रको पुनरुउत्थान गर्ने सरकारको योजना छ । आर्थिक प्याकेजमा समावेश गर्नुपर्ने कार्यक्रमबारे राष्ट्रिय योजना आयोगले गहन अध्ययन गरिरहेको छ भने प्रभावित आर्थिक क्षेत्रको उत्थानका लागि लागतसहितको विवरण अर्थ मन्त्रालयले तयार गरिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार कोरोनाका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा दुई खर्बको नोक्सानी हुने बताइए पनि महामारी कति लम्बिने हो भन्ने अनिश्चितताका कारण यत्तिनै नोक्सानी भयो भन्ने अवस्था छैन ।   बजेटका प्राथमिकता परिवर्तन आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकता नै फेरिने भएको छ । कोरोना संक्रमणका कारण गला परेको अर्थतन्त्रलाई सरकारले बजेटको माध्यमबाट सम्बोधन गर्न लागेको हो । कोरोना संक्रमणले विदेशमा श्रम गरिरहेका नेपालीहरूको रोजगारी गुम्न थालेको मात्र नभइ लकडाउनका कारण देशभित्रका उद्योग कलकारखाना त

रामेश्वर खनाल चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)ले विकासोन्मुख विकासशील देशमात्र नभएर उदीयमान शक्तिशाली मुलुक चीनदेखि सर्वशक्तिमान देश मानिने अमेरिका र युरोपियन मुलुकहरूको अर्थतन्त्रलाई समेत ठूलो धक्का लागेको छ । कोभिड–१९ को त्रासले विश्व अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्ने देखिएपछि विभिन्न मुलुकले आपत्कालीन राहत प्याकेज घोषणा गरिसकेका छन् भने क्षेत्रीयस्तरमा राहत घोषणा गर्ने क्रम पनि जारी छ । कोभिड–१९ कै कारण विश्व अर्थतन्त्र ९० वर्षयताकै खराब अवस्थामा आएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सतर्क र सावधानी अपनाउन सबै मुलुकलाई सुझाएको छ । कोरोनाकै महामारीले आफ्नो अर्थतन्त्र संकटतर्फ जान नदिन र लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न भन्दै कतिपय मुलुकले ब्याजदरमा समेत कटौती गरेका छन् । त्यसो त कोरोना भाइरसका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा मात्र नभई समग्र जनजीविकामै संकट उत्पन्न भइसकेको छ भने हजारौंले रोजगारी गुमाइसकेको अवस्था छ । यसले भोलिका दिनमा उद्योगधन्दा, कलकारखाना तथा व्यापार–व्यवसाय नै बन्द हुँदा लाखौं नागरिक रोजगारीविहीन हुने देखिएको छ । कोरोनाको त्रास लामो समयसम्म रहे विश्वको अर्थतन्त्र ख

विश्वव्यापी कोरोना भाइरस महामारीका कारण चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको रेमिटयान्स आय करीब १० प्रतिशतले घट्ने देखिएको छ । नेपाली श्रमिकको रोजगार गन्तव्य मुलुकमा गरिएको लक डाउनका कारण वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं नेपाली कामदार उच्च जोखिममा रहेका छन्, थुप्रै मुलुकले श्रमिक कटौंतीको नीति समेत लिइरहेका छन् । यसबाट नेपालको रेमिटयान्स आय दुई अंकको दरमै घट्ने देखिएको सरोकारावालाले बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले शुक्रबार आयोजना गरेको भिडियो कन्फरेन्समा सहभागी सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुले यस्तो बताएका हुन् । कोरोना कारण धेरैले मुलुकहरले श्रमिक कटौती गरेका छन् । फलस्वप बैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुको कामदाहरु पनि श्रमिक कटौतीमा परेका छन् । जसका कारण यो बर्ष नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स १० प्रतिशत घट्न सक्ने अनुमान गरिएको नेपाल राष्ट्र बैकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए । गत आर्थिक बर्षमा नेपालमा ८ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । चालु आवमा केन्द्रिय बैकले चाललु आवमा ५ प्रतिशतले रेमिट्यान्स बढ्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, यो बर्ष ८ ख

कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) का कारण नेपालमा गरिबीको दर झन बढ्ने भएको छ । कोभिड–१९ को प्रकोपले उत्पादन कमजोर बनेको र रेमिट्यान्स आप्रवाहमा समेत गिरावट आउँदा गरिबी दर झन बढ्ने निश्चित देखिएको हो । विश्वव्यापी रूपमै महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण नेपालले समेत तीन सातादेखि लकडाउनको सामाना गरिरहेको छ । जसकाकारण उद्योग धन्दा कलकारखाना प्रायः बन्द छन् भने हजारौं श्रमिक रोजगारविहीन बनेका छन् । त्यतिमात्र होइन, लकडाउनले रोजगारदातालाई बैंकको कर्जा तिर्न र श्रमिकलाई पारिश्रमिक दिन हम्मे परेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार हाल कुल जनसंख्याको १८.७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी छन् । नेपाल राष्ट्र बैकका पूर्वगभर्नर समेत रहेका अर्थशास्त्री दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भन्छन्, “विश्वव्यापी रूपमा देखिएको मन्दीले नेपालमा गरिबी दर झन बढ्छ नै यसको मारमा सबैभन्दा बढी मध्यम वर्ग पर्ने देखिएको छ ।” उनले मध्यम वर्गले रोजगारी पाउने सम्भावना पनि कम देखिएको, सञ्चित गरेर राखेको पैसाले जीविका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था आएको र महामारीका कारण मूल्यवृद्धि बढ्दा त्रयशक्तिमा ह्रा

अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले आफ्ना २५ सदस्य राष्ट्रको लागि आपतकालीन सहयोगको घोषणा गरेको छ । कोभिड १९ को महामारीबाट प्रभावित विपन्न मुलुकका लागि ल्प्याकेज ल्याइएको आईएमएफले जनाएको छ । कोषको कार्यकारी बोर्डले कोरोना महामारीको असरलाई सम्बोधन गर्न कोषको महाविपत्ति नियन्त्रण तथा राहत ट्रस्ट (सीसीआरटी) अनुसार उक्त सेवा दिने निर्णय गरेको कोषकी प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिएभले जनाएकी छन् । उनीद्वारा हस्ताक्षरित बिज्ञप्तिमा भनिएको छ यो प्याकेज अत्यन्त गरिब र सहयोग अत्यावश्यक देखिएका हाम्रा २५ सदस्य राष्ट्रलाई अनुदानस्वरुप सहयोग दिन लागिएको हो र यसले ती राष्ट्रको आईएमएफको ऋण अर्को छ महिनासम्मको लागि कभर गर्नेछ ।” यसबाहेक अन्य राहत र स्वास्थ्य सामग्री पनि यही सहयोगअन्तर्गत प्राप्त हुने आईएमएफले जनाएको छ । सीसीआरटी नाम दिइएको यो कोषअन्तर्गत तत्काल ५० करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध हुने छ । यसमा केही समयअघि बेलायतले घोषणा गरेको १८ करोड ५० लाख र जापानले घोषणा गरेको १० करोड अमेरिकी डलर समावेश हुने छ । आइएमएफका अनुसार नेपालसहित अफगानिस्तान, बेनिन, बुर्किनाफासो, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, चाड, कोमोर

गणेशमान   सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले कोरोना भाइरसबाट नेपाली अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव एवं सरकारले ल्याउनुपर्ने राहत र आर्थिक प्रवद्र्धनको प्याकेजका विषयमा अध्ययन गर्ने भएको छ । प्रतिष्ठानका अनुसार आर्थिक प्याकेज घोषणाका लागि सरकारलाई सुझाव दिने र ती प्याकेजको वितरण प्रणालीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन हुनेछ । कोरोनाको असर कुन कुन क्षेत्रमा कसरी पर्नेछ र कोरोना प्रभावको सन्दर्भमा आगामी आर्थिक नीति कस्तो हुनु पर्दछ भनेर नेपालका शीर्ष अर्थशास्त्रीहरुको अध्ययन तथा विश्लेषणको आधारमा सरकारलाई सुझाव पेश गर्ने र यो दिशामा सरकारलाई उपयुक्त कदम चाल्न दवाव दिने उद्देश्यले कांग्रेस नेता एवं प्रतिष्ठान अध्यक्ष नविन्द्रराज जोशीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ । समितिमा पृथ्वीराज लिगल, डा. जगदिशचन्द्र पोख्रेल, प्रा. डा. गोविन्दराज पोख्रेल, डा. स्वर्णिम वाग्ले, प्रा.डा. पुष्कर बज्राचार्य, डा. अरविन्द मिश्र, प्रा. डा. विजया श्रेष्ठ, डा. दधि अधिकारी महेन्द्र यादव, र वसन्ती आचार्य सदस्य रहेका छन् ।  समितिको सदस्यसचिव डा. दधि अधिकारी रहने र समितिले नेपालमा कोरोना संक्रमणको कार

अर्थशास्त्रीहरुले कोरोना भाइरस संक्रमणको असरबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन मौद्रिक तथा वित्तीय पुनरुत्थान योजनाहरु ल्याइनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आइतबार आयोजना गरेको भिडियो कन्फरेन्समा सहभागी अर्थशास्त्रीले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले महामारीका कारण विश्व अर्थव्यवस्था नै असहज अवस्थामा पुगेको बताए । उनले नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स आम्दानी घट्न थालेको, पर्यटन व्यवसाय ध्वस्त भएको कारणले विदेशी मुद्राको स्रोत नै खुम्चिने बताए । संसारभरका सबै मुलुक प्रताडित भएका कारण यसअघि प्रतिबद्धता प्राप्त भएअनुसारको वैदेशिक सहायता र विदेशी लगानी पनि नआउने उनले बताए । यस्तो परिस्थितिले मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिति र वित्तीय क्षेत्रमा लगानी योग्य पैसा (तरलता) मा समेत असर पर्ने उनले बताए । “पश्चिमा मुलुकहरुले जसरी बेरोजगारी भत्ताका कार्यक्रमहरु हामीले ल्याउन सक्दैनौं”, उनले भने, “यस्तो बेला रोजगारी सृजन ागर्ने उद्योगहरुलाई आवश्यक पर्ने कार्यशील पुँजी तुरुन्त उपलब्ध गराउनु पर्छ ।” यस्ता उद्योगलाई कर्जा सुविधा दिन सहुलियत द

निजी क्षेत्रले गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले भनेको छ, “पछिल्लो समय कोरोनाका कारण भएको लकडाउनले दैनिक डेढ अर्बको नोक्सन बेहोर्नु परिरहेको छ ।” तर, देशको अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्र बाहेक सार्वजनिक क्षेत्रको पनि योगदान हुन्छ, यसरी गणना हेर्दा नेपाली अर्थतन्त्रले हरेक दिन ४ अर्बदेखि ५ अर्ब गुमाइरहेको छ । कोरना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै गएपछि कमजोर आर्थिक अवस्था भएको र भर्खरै संघीयताको अभ्यास गर्दै गरेको नेपालको अर्थतन्त्र थप कठिन मोडमा पुगेको छ । पञ्चायती कालरात्रीपछि सुरु भएको आर्थिक उदारीकरण, त्यसपछि आएको १२ वर्षे द्वन्द्व, २०७२ मा गएको विनासकारी भूकम्प र नाकाबन्दीबाट उत्पन्न चुनौतीको सामना नेपालले गरे पनि विश्व अर्थतन्त्रको असर नेपालमा देखिएको भने यो पहिलो पटक हो । यी त भए हालैका महिनामा विकासक्रम, अझ भनौं, सरकारलाई लाज छोप्ने बहाना । तर, वर्ष २०७६ को सुरुमा सरकारले समृद्धि र विकासको वर्ष भने पनि अर्थतन्त्रमा खतराका घण्टीहरू वर्षको सुरुवाती समयदेखि नै आउन थालेको पूर्वप्रशासक रामेश्वर खनालको बुझाइ छ । “यो आर्थिक वर्षको सुरुवातीदेखि नै अर्थतन्त्र सुस्त हो कि भन

चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.५ देखि २.८ प्रतिशतबीच रहने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ । नेपमाल प्रमुख श्रम गन्तब्यमा कोरोना भारइसको प्रभावका कारण रेमिट्यान्समा आउने कमीका साथै पर्यटन तथा व्यापारमा संकुचर र सीमा अवरोधले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि खस्किने बैंकले उल्लेख गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य लिएको थियो । तर, कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण एक महिना अगाडि ५ प्रतिशत मात्र आर्थिक बृद्धिदर हासिल हुने अनौपचारिक अनुमान केन्द्रीय तथ्यांक विभागले योजना आयोग समक्ष गरेको थियो । तर, विश्व बैंकले आइतबार जारी गरेको दक्षिण एशिया इकोनोमी फोकसमा चालु आर्थिक वर्षमा कोरोना भाइरसको कारण लकडाउन बढेमा अर्थतन्त्रको स्थिती अझै खराब हुने देखिएको छ । ६ महिनाअ घि सामान्य अवस्थामा साढे ६ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर हासिल हुने अनुमान विश्व बैंकको थियो । विश्व बैंकको यो प्रक्षेपण केही हप्ताअघि मात्र एशियाली विकास बैंक (एडीबी) ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको अनुमानभन्दा पनि निक्कै कम हो । एडीबीले नेपालको आर्थिक वृद्धि यस वर्ष ४.३ देखि ५

ढुकुटीमा रकम थुप्रिए पनि सरकारले वैदेशिक ऋणको साँवा र ब्याज तिर्ने समय बढाइदिन विकास साझेदारहरूसँग आग्रह गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७६ माघ मसान्तमा केन्द्रीय बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा स्थानीय तहको खातामा रहेको ६० अर्ब ७ करोडसमेत कुल २ खर्ब ४१ अर्ब ३१ करोड नगद मौज्दात रहेको छ । साथै, वैदेशिक मुद्रा संचिती पनि आगामी ८ महिनाको बस्तु तथा सेवा आयातको लागी पुग्ने राष्ट्र बैकको तथ्यांकले देखाउँछ । यस्तै, माघयता सरकारले राजस्व परिचालनको लक्ष्य पूरा गर्न नसकेजस्तै आफ्नै लक्ष्यअनुरुप खर्च पनि गर्न सकेको छैन । तर, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार प्रतिनिधिसँगको शुक्रबारको छलफलमा अर्थ तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले ऋण चुक्ता गर्ने समय थप मागेका छन् । माघ महिनासम्मको तथ्यांकअनुसार संघीय सरकारले वैदेशिक (वाह्य) ऋणतर्फको ६ खर्ब ६३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ साँवा तिर्न बाँकी छ । यस्तै, वाह्य ऋणको करिब १० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ साँवा र दुई अर्ब १३ करोड ६४ लाख व्याज चालु वर्षको माघसम्ममा भुक्तानी गरिसकेको छ । मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा सरकारले १

सरकारले कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न समस्या सामाधान गर्न स्रोत नपुग्ने भएपछि आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको छ । कोरोना भाइरसको समस्या दिनहुँ बढ्दै गएपछि अर्थमन्त्रालयले तालिका बनाएर १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई परिपत्र गरेको छ । सोही परिपत्रका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गर्दै यही चैत मसान्तभित्र ५५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ऋण उठाउने बताएको हो । कार्यतालिका अनुसार सरकारले बाँकी रकम भने चौथो त्रैमास अर्थात बैशाखदेखि असार मसान्तसम्ममा १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने छ । राष्ट्र बैंकले यो साता उठाउन लागेको ऋणमध्ये ५५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण, २५ अर्ब रुपैयाँ ट्रेजरी बिल्स हो । यस्तै विकास ऋणपत्रमार्फत ३० अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमार्फत ४० करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटले यस वर्ष १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने बताएको छ । विकास खर्च नभएर सरकारको पैसा खर्च नभएको भन्दै ऋण नउठाएको सरकारले कोरोना भाइरसको कारण राजस्व नउठेपछि बजेटमा उ

विकास साझेदारसँग सरकार सरकारले बहुपक्षीय विकास साझेदारहरुसँगको छलफबाट विश्वभर फैलिएको कोरोनाको महामारीका कारण नेपालमा सिर्जित समस्या तथा अर्थतन्त्र पुर्नउत्थानका लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रणनीति बनाउने भएको छ । एसियाली विकास बैंक, एआईआइबी, विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतका बहुपक्षीय विकास साझेदारहरु, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा तथा नेपाल राष्ट्र बैकका नवनियुक्त गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सामेल हुने उक्त बैठकले कोरोनाको महामारीका कारण नेपालमा सिर्जित समस्या समाधानका लागि आवश्यक राहत तथा उद्धार कोषको स्रोत व्यवस्थापनका बारेमा पनि छलफल गर्ने विश्व बैंकका नेपालस्थित म्यानेजर फारिस हादाद जेरोभले जानकारी दिए । बैठक स्रोत व्यवस्थापनका लागि सहयोगी हुने भन्दै उनले कोरोनाको त्रासदीपछि अर्थतन्त्रको पुर्नउत्थान लागि आवश्यक रणनीति पछि सहयोगका स्रोतको निक्र्यौल गर्न सहज हुने बताए । विश्व बैंकले मंगलबार अर्थमन्त्रालयसँग २८ मिलियन अमेरिकी डलरको सहयोग सम्झौता गरेपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रणनीतिका बारेमा पनि छलफल गरिने र त्यपछि मात्रै सहयताको

कोराना भाइरसको संक्रमणबाट उत्पन्न समस्याले एशियाली अर्थतन्त्रमा ठूलो पहिरो जान सक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ इ–एस–सि–ए–पी (स्क्याप) ले मंगलबार सार्वजनिक गरेको एसिया प्यासिफिक इकोनोमिक सर्वेक्षण २०२० ले कोरोना महामारीले एसिया प्रशान्त क्षेत्रको अर्थतन्त्र सिथिल बनेको भन्दै यस वर्ष अर्थात सन् २०२० मा अर्थतन्त्रमा पहिरो जान सक्ने बताएको छ । उसले भनेको छ, “सन् २०१८ मा ५.३ प्रतिशत रहेको एसियाली अर्थतन्त्र सन २०१९ मा १ प्रतिशतले कमि आई ४.३ प्रतिशतमा सिमित भएको थियो, सन् २०२० मा एसियाली अर्थतन्त्र झनै सिथिलता आउने देखियो । उसले एसिया प्रशान्त क्षेत्रका सबैजसो मुलुकहरुले उद्देश्य अनुरुपको काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै वर्तमान आर्थिक चुनौतिसँग जुध्न लचिलो हुन सुझाएको छ । प्रतिवेदनमा उसले भनेको छ, “यो सर्वेक्षण गरिरहँदा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा विकासोन्मुख देश र क्षेत्रहरू अपेक्षा भन्दा कमजोर देखिए कोभिड १९ को अनिश्चित विश्वव्यापी असरले पनि यी देशको अर्थतन्त्र सिथिल देखियो ।” उसले पछिल्ला दुई वर्ष सन् २०१८ र २०१९ मा अर्थतन्त्रमा देखिएको उतारचढाव सन् २०२० मा झनै धिमा

विश्व प्रसिद्ध अमेरिकी म्यागजिन फोर्बस्को सन् २०२० को लागी जारी गरेको वर्षका प्रभावशाली युवाहरूको सूचीमा ६ नेपाली युवा परेका छन् । एसियाका तीन सय प्रभावशाली युवाहरूको सूचीमा नेपालका य्ुवाहरु परेका ह्न् । फोर्बस्ले उद्यमी, सामाजिक काममा सक्रिय, नेतृत्वदायी भूमिका र समाजमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेका ३० वर्षभन्दा कम उमेरका एसियाली युवाको नाम बिहीबार सार्वजनिक गरेको हो । फोर्बस्को प्रभावशाली युवाको सूचीमा पर्ने नेपालका पाँच जना युवा प्रतीमा शेर्पा, निकिता आचार्य, किरण तिम्सिना, शुभांगी राणा र जेस्सेलिना राणा तथा रोहित तिवारी हुन् । छजनानै आफ्ना कार्यक्षेत्रअनुसारका विभिन्न विधाका ३० प्रभावशाली युवाको सूचीमा परेका हुन् । फोर्बस्का अनुसार यस वर्षको प्रधावशाली युवाको सूचीमा सूचीकृत हुन ३५०० को ’नोमिनेसन’ भएको थियो । जसमध्ये तीन सय जना छानिए सूचीकृत भएका छन् । गल्फ खेलाडी प्रतीमा शेर्पा ’इन्टरटेन्मेन्ट तथा स्पोर्ट्स’ विधामा सूचीकृत छन् । ११ वर्षको उमेरमा खेल्न सुरू गरेकी उनको पहिलो गल्फ क्लब रूखको हाँगाबाट बनाइएको फोर्ब्सले लेखेको छ । उनी नेपालकी उत्कृष्ट गल्फ खेलाडी हुन् । यस्

अर्थ मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि हालसम्म करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ । अर्थले मुख्य रुपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयकै बजेट ८५ करोड रुपैयाँ बजेट रकमान्तर स्वीकृत गरेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अन्य कार्यक्रमबाट रकमान्तर गरी खर्च गर्न बजेट उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गत आइतबार मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले रकमान्तर गरेरै भएपनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई थप बजेट निकासा गर्ने निर्णय भएको बताएका थिए । सोही निर्णय अनुरुप स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बजेट निकासा गरिएको बजेट महाशाखा प्रमुख धनिराम शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो रकम मेडिकल उपकरणहरु किनेर अस्पतालहरुको स्तरोन्नति गर्नमा खर्च हुने छ । अर्थले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा पनि ५० करोड रुपैयाँ बजेट निकासा गरेको जनाएको छ । गत आइतबार श्रमिक र विपन्न वर्गका लागि राहात प्याकेज ल्याएको सरकारले कोरोना महामारीबाट लड्न थप कार्याक्रम ल्याउने तयारीमा छ । https://www.karobardaily.co

संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न १४ शीर्षकमा उपलब्ध बजेट रोक्का गर्न परिपत्र गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले कारोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने भएपछि ती शीर्षकका बजेट रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफू मातहतका निकायलाई परिपत्र गरेको हो । यसअघि अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले फागुन मसान्तसम्म काम सुरु नगर्ने आयोजनाको बजेट रोक्का गर्ने बताएका थिए । कोरोना महामारीका कारण सर्वत्र असर देखिन थालेपछि स्रोत जुटाउन सरकारले विभिन्न १४ शीर्षकको बजेट रोक्का गर्ने निष्कर्षमा पुगेको अर्थले जनाएको छ । अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाका अनुसार सेवा तथा परामर्श खर्च, कर्मचारी तालिम खर्च, कार्यक्रम खर्च, सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठीसम्बन्धी खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च, अत्यावश्यकबाहेक अनुगमन तथा मूल्यांकन खर्च र भैपरी आउने चालू खर्च रोक्का हुनेछ । महालेखा नियन्त्रकलाई पत्र लेख्दै सचिव ढुंगानाले सवारीसाधन खर्च, मेसिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, कम्प्यरटर सफ्