Posts

Showing posts from November, 2014

सार्क काठमाडौं घोषणापत्र

क्षेत्रीय साझेदारी १) कार्यकारी प्रमुखहरूले दक्षिण एसियामा शान्ति, स्थिरता र समुन्नतिका लागि क्षेत्रीय एकता सुदुढ पार्ने बलियो संकल्प व्यक्त गरेका छन् । त्यसनिम्ति व्यापार, लगानी, वित्त, ऊर्जा, सुरक्षा, पूर्वाधार, सञ्चार र संस्कृतिका क्षेत्रमा साझेदारी गहन पार्दै लगिनुका साथै प्राथमिकतापूर्वक, नतिजामुखी र समयनिर्दिष्ट ढंगमा परियोजना, कार्यक्रम र क्रियाकलापहरू कार्यान्वयन गरिनेछ । दक्षिण एसियाली आर्थिक युनियन (एसएईयू) २) नेताहरूले स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र, भन्सार युनियन, साझा बजार र साझा वित्तीय तथा मौदि्रक युनियनको माध्यमबाट चरणबद्ध एवम् योजित तवरमा दक्षिण एसियाली आर्थिक युनियन (एसएईयू) स्थापना गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धताको नवीकरण गरेका छन् । ३) नेताहरूले स्विकारेका छन्: सार्क सदस्य राष्ट्रहरू, खासगरी अति कम विकसित र भूपरिवेष्टित मुलुकहरूले संरचनागत सीमितता र चुनौतीका कारण कमजोर उत्पादकीय क्षमता राख्छन् र त्यसैमा उच्च व्यापार, पारवहन व्ययभारलगायत कारणले बाह्य व्यापारमा उनीहरूको प्रतिस्पर्धीय ल्याकत प्रभावित हुन्छ । नेताहरूले स्वतन्त्र व्यापार व्यवस्थाका औचित्यपूर्ण लाभहरू सुनिश्चित गर्ने

ट्रेडमार्क चोर्छन् नेपाली कम्पनी ! गुगल र बिरलाले नेपालमा मुद्दा हाले, नयाँ निर्देशिका ल्याइँदै

काठमाडौं । ट्रेडमार्क चोरीको घट्ना बढ्न थालेपछि सरकारले नयाँ निर्देशिका ल्याउने भएको छ। गैरकानुनी रुपमा अर्काको ट्रेडमार्क चोर्ने क्रम पछिल्लो समयमा बढेको छ । सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशिका जारी गर्न लागेको हो । स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीले अर्काको ट्रेडमार्क गैरकानुनी रुपमा प्रयोग गरेको उजुरी तथा विवाद बढ्न थालेपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका ल्याउन लागेको उद्योग मन्त्रालयकी प्रवक्ता यामकुमारी खतिवडाले बताइन् । उद्योग विभागले नयाँ ट्रेडमार्क निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि उद्योग मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । 'ट्रेडमार्क दर्तालाई व्यवस्थित गर्न हामीले नयाँ निर्देशिका जारी गर्ने तयारी गरेका छौं,' उद्योग मन्त्रालयकी प्रवक्ता खतिवडाले भनिन्, 'नयाँ निर्देशिका आएपछि ट्रेडमार्क दर्ता थप व्यवस्थित र सरलीकृत हुन्छ भन्ने विश्वास छ।' अहिले पेटेण्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क ऐन २०२२ अनुसार ट्रेडमार्क दर्ता भइरहेको छ । यो ऐन पुरानो र कतिपय व्यवस्था समय सापेक्ष नभएकाले निर्देशिकामार्फत सरल बनाउन खोजिएको खतिवडाले बताइन् । विदेशी नाम तथा नेपालमै दर्ता भइसक

हस्तकलाको निकासी बढाउन भरपर्दो संयन्त्र बन्ने आपेक्षा

काठमाडौं, ४ मंसिर- नेपाली हस्तकलाको विकास प्रवद्र्धन गर्न र आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले बिहीबारदेखि राजधानीमा १२ औं सार्क हस्तकला व्यापार मेला–२०१४ सुरु भएको छ । सार्क क्षेत्रमा हस्तकला विकासको लागिसमेत उपयोगी हुने विश्वासका साथ १८ औं शिखर सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा ५ दिने मेला आयोजना गरिएको नेपाल हस्तकला महासंघले जनाएको छ । राजधानीको भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको मेलमा सार्क राष्ट्रका समेत गरी २ सय ९ स्टल राखिएका छन् । मेलाबाट सार्क स्तरीय हस्तकलाको भरपर्दो संयन्त्र बनाउन सहजीकरण गर्ने आपेक्षा गरिएको छ । सार्क राष्ट्रहरूको सहभागिता रहेको मेलाको उद्घाटन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले गरे । मेलाको उद्घाटनको अवसरमा मन्त्री बस्नेतले नेपाली कला, सीप र संस्कृतिलाई पहिचान गराउन सफल भएकाले यसको प्रवद्र्धन जरुरी भएको बताए । उनले भने, “अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र नेपाली परम्पराको जगेर्ना गर्न यो क्षेत्र अत्यन्त सक्षम छ, यसको विकासका लागि राज्यले आवश्यक पहल गर्नेछ । “हस्तकलाको व्यवसायले मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्न र गरिबी निवारणमा ठूलो योगदान रहेको उनको भनाइ थियो । “हस्तकलाको निर

रिलायन्सले ४० अर्ब लगानी गर्ने

काठमाडौं, ६ मंसिर- सरकारले भारतीय अम्बानी समूहअन्तर्गतको रिलायन्सलाई नेपालमा सिमेन्ट उद्योग खोल्न अनुमति दिने भएको छ । सिमेन्ट उद्योगमा यो दोस्रो प्रत्यक्ष बैदेसिक लगानी (एफडीआई) हो । यसअघि सरकारले नाइजेरियाको डाँगोटे कम्पनीलाई ५६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरी सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्ने अनुमति दिइसकेको छ । मुलुकमा सिमेन्ट उद्योगले सहुलियत पाएको र आन्तरिक खपतसमेत उच्च रहेपछि यस क्षेत्रमा विदेशीको आकर्षण देखिएको छ । शुक्रबार बसेको लगानी बोर्डको बैठकले ४० अर्ब रुपैयाँको लगानीमा सञ्चालन हुने रिलायन्स सिमेन्टलाई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमार्फत उद्योग खोल्न दिने निर्णय गरेको हो । यो कम्पनीले अब आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर नेपालमा सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्न सक्नेछ । “यो निर्णयले रिलायन्सलाई नेपालमा कम्पनी खोल्ने, खानी र उद्योग स्थापना गर्नका लागि ठाउ“ खोज्ने बाटो खुला भएको छ,” बोर्डका कार्यकारी प्रमुख राधेश पन्तले भने । यो कम्पनीले करिब २ महिनाअघि बोर्डको सचिवालयमा परियोजना प्रस्ताव पेस गरेको थियो । परियोजनाअनुसार निर्णय गरिएको यो कम्पनीले नेपालमा वार्Èिक २३ लाख टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने र कम्तीमा ३

विदेशी लगानीको कम्पनीले स्वदेशीको सेयर खरिद गर्न पाउने

औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड बैठकले विदेशी लगानीमा स्थापित नेपाली कम्पनीले अर्को नेपाली कम्पनी सेयर खरिद बिक्री गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्री बस्नेतले विदेशी लगानीको कम्पनीले सेयर खरिद गरेर पुनः लगानी गर्न खोजेमा÷चाहेमा नकारात्मक अनुसूचीका उद्योगहरू बाहेकका उद्योगहरूले उद्योग विभागको स्वीकृति लिई सेयर खरिद बिक्री गर्न पाउने निर्णय भएको बताए । बरिष्ठ अधिवक्ता अनिलकुमार सिन्हाले सरकारको निर्णय सकारात्मक नै भए पनि विद्यमान ऐनले विदेशी लगानीका कम्पनीलाई स्वदेशी कम्पनीको सेयर किन्नबाट नरोकेको जानकारी दिए । “विद्यमान ऐनले विदेशी लगानीका कम्पनीलाई पनि स्वदेशीसरह नै सुबिधा दिएको छ” उनले भने, “केही प्रशासनिक झमेला सृजना गरिएको भए पनि नेपाली कानुन अनुसार स्थापना भएका उद्योगलाई यस्तो सेयर किन्नबाट रोकतोक थिएन ।” उनले सरकारको निर्णयले लगानीकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश जाने प्रतिक्रिया दिए । मन्त्रालयका अनुसार बैठकले देशमा परापूर्वकालदेखि सञ्चालन हुँदै आइरहेको टेलरिङ व्यवसायलाई सेवामूलक उद्योगको मान्यता दिएको छ । यसअघि औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ को दफा ३ अनुसार ७ प्रकारमा उद्योगमा वर्गीकरण गरिए पनि य

क्यासिनोमा ठूला लगानीकर्तालाई बाटो खुल्यो

काठमाडौं, ७ मंसिर- सरकारले क्यासिनोमा नयाँ र ठूला लगानीकर्ता भिœयाउने प्रयाश गरेको छ । दशकौंदेखि बिनादर्ता सञ्चालनमा रहेका क्यासिनो सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनेपछि अब नयाँ सञ्चालन हुने क्यासिनोलाई उद्योगको मान्यता दिने तयारी भएको छ । क्यासिनो सञ्चालनमा आएको ४७ वर्षपछि सरकारले क्यासिनोलाई उद्योगको मान्यता दिने निर्णयसँगै ठूला लगानीकर्तालाई बाटो खुलेको हो । आइतबार बसेको औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको बैठकले क्यासिनोलाई उद्योगको मान्यता दिने निर्णय गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय गरेको हो । उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतको उपस्थितिमा बोर्डको १ सय १२ आंै बैठकले क्यासिनो व्यवसायलाई पर्यटन उद्योगअन्तर्गत वर्गीकरण गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । विगतमा ४७ वर्षदेखि क्यासिनो व्यवसाय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको पत्रबाट व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो । मन्त्रालयले क्यासिनोलाई नियमन गर्नको निमित्त क्यासिनो नीति २०७० यसअघिनै जारी गरिसकेको छ । बोर्ड बैठकले नीतिसमेत जारी भइसकेको अवस्थामा बैदेसिक लगानी तथा प्रविधि हस्त

चिनी उद्योगबाट ८० मेगावाट बिजुली किन्ने तयारी

काठमाडौं, ७ मंसिर- ऊर्जा अभावले मुलुकभरका उद्योग आक्रान्त छन् । नियमित विद्युत् नआउँदा महँगोमा डिजेल खरिद गरेर उद्योग चलाउनु उनीहरूको बाध्यता भएको छ । तर, चिनी उद्योगहरू यो समस्यामा अपवादमात्र होइन , संकटका सारथि बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । चरम ऊर्जा संकटबाट गुज्रिरहेको मुलुकलाई चिनी उद्योगले विद्युत् उपलब्ध गराउने भएका छन् । मुलुकभरका करिब १ दर्जन चिनी उद्योगबाट उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युत् किन्न सरकार सहमत भएको छ । चिनी उद्योगीले केही वर्षदेखि आफ्ना उद्योगबाट उत्पादित बिजुली खरिद गर्न बारम्बार माग गर्दै आएका थिए । उनीहरूको माग सम्बोधन गर्दै सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । सञ्चालनमा रहेका दर्जन चिनी उद्योगबाट ९३ मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भए पनि ८० मेगावाट तत्काल आपूर्ति हुने भनाई ऊर्जा मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको छ । यी उद्योगले नियमित रूपमा ४ महिनासम्म ८० मेगावाट बिजुली आपूर्ति गर्न सक्छन् । विद्युत् खरिदका लागि कार्यविधि बनाउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सुख्खायाममा थप बिजुली उत्पादन हुने भएपछि सरकारले उद्योगबाट खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको हो । नीति बनाएपछि फाग

सेज सञ्चालनका लागि ऐन

दशकभन्दा लामो प्रतीक्षापछि भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) उद्घाटन गरिएको छ । मुलुककै पहिलो सेज उद्घाटन गरिए पनि सञ्चालनमा भने आएको छैन । खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारको गठन आदेशसम्बन्धी निर्णयका कारण आंशिक सञ्चालनमा आएको सेज मूलतः सञ्चालनसम्बन्धी ऐन नआएसम्म कार्यान्वयनमा आउने अवस्था भने छैन । सञ्चालन मापदण्ड तथा कार्यविधिका आधार निर्माण भएको सेजको प्रशासनिक भवन उद्घाटन गरिए पनि यसको पूर्ण सञ्चालनका लागि ऐन नै चाहिने अवस्था छ । मुलुकको व्यापारघाटाले एकपछि अर्को उचाइ हासिल गरिरहेका बेला सेजको उद्घाटन मात्रैले पनि नयाँ आशा जगाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामै कुल व्यापारघाटा बढेर १ खर्ब ७० अर्ब पुगिसकेको छ । सेजको अवधारणाअनुसार यसभित्र स्थापना हुने उद्योगले निकासी व्यापार बढाउनेछन् । यसभित्र स्थापना हुने उद्योगहरूले उत्पादनको ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्छ भने २५ प्रतिशत स्वदेशमै बेच्न पाउँछन् । यसकारणले पनि भैरहवाको मात्र होइन, मुलुकभर स्थापनाको चरणमा रहेका १४ वटै सेज आर्थिक विकासका लागि निकै महŒवपूर्ण छन् । निर्यात बढाउने उद्देश्यका साथ विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजको स

अदुवाको मूल्य किसान आफैँले तोक्न नपाउनु प्रमुख समस्या , नेपालमा विश्वको १३ प्रतिशत अदुवा

काठमाडौं । किसानले आफूले उत्पादन गरेको अदुवाको मूल्य आफैँले तोक्न नपाउनु नेपालमा प्रमुख समस्या रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स, एण्ड इन्भाइरोमेन्ट (सावती)ले आयोजना गरेको अदुवा निर्यातका गैरभन्सार अवरोध र यसको समाधान विषयक कार्यशालामा किसानले बिचौलियाले तोकेको भाउमा अदुवा बेच्न परेकोले किसानहरु मर्कामा परेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । सावतीले पूर्व सचिव पुरुषोत्तम ओझाको संयोजकत्वमा नेपाली अदुवाको व्यापार र विस्तारका विविध पक्षको अध्ययन गरेर निर्यात विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत तथा संस्थागत सुधारको विषयमा सुझावसहित तयार पारेको प्रतिवेदनमा किसान र उपभोक्ताबीचको मूल्य अन्तर निकै फराकिलो रहेको देखाएको छ । ओझाले बढी भन्दा बढी अदुवा निर्यात गर्न सके लक्षित समूहले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने बताए । अदुवा निर्यात गर्दा नेपालमा बढ्दै गएको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नेभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारले देशमा रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने र गरीबी निवारणमा सघाउ पुर्‍याउने उनले बताए । विश्वमा विगत एक दशकयता हेर्ने हो भने औसत १० प्रतिशतले अदुवाको उत्पादन बढेक

हस्तकलाको बजार ७ अर्ब

निरु अर्याल काठमाडौं, २७ कात्तिक- परम्परागत नेपाली हस्तकलाका सामग्रीमा विदेशीको चासो बढेपछि यसको बजार पनि फराकिलो भएको छ । नेपालबाट औपचारिक माध्यममार्फत् गत आर्थिक वर्षमा सवा ५ अर्बबराबरका हस्तकलाजन्य सामग्री निकासी भए पनि अनौपचारिक माध्यमसमेत जोड्दा ७ अर्ब पुग्ने निकासी व्यापारी बताउँछन् । नेपाल हस्तकला महासंघका अनुसार गत आवमा मात्रै ५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँबराबरको हस्तकला सामग्री निकासी भएको छ । त्यसमध्ये टेक्सटाइलतर्फ २ अर्ब ४८ करोड ३५ लाख छ । ननटेक्सटाइलतर्फ २ अर्ब ५५ करोड ३२ लाख रुपैयाँबराबरको निकासी भएको महासंघले जनाएको छ । नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशीले झन्डै २ अर्बबराबरका सामान लगेको व्यवसायी बताउँछन् । यसलाई अनौपचारिक माध्यममा राखिन्छ । सरकारले नेपाली हस्तकलाको निकासी बढाउन आवश्यक कदम नचालेको गुनासो निजी क्षेत्रले गरिरहेका बेला गत वर्षमात्रै २ दर्जनभन्दा बढी वस्तुको निकासीमा उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ । नेपालमा बनाइने हस्तकला सामग्रीलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा अत्यधिक रुचाउन थालिएपछि नेपाली निकासी बढेको हो । गुणस्तरीय उत्पादन, कलात्मक सजावट, आकर्षण डिजाइनसँगै डलरको अधिमूल्यनका कारण

पूर्वाधारमा पीपीपी मोडल उपयुक्त

नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल नै उपयुक्त हुने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन् । उपयुक्त परियोजना छनोट गर्न सके नेपाललाई पुँजी अभाव नहुने भन्दै उनीहरूले इच्छाशक्ति भए नेपालले चाँडै विकास निर्माणमा उल्लेख्य फड्को मार्न सक्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघसहित सरकार र युवा नेपाली निर्माण व्यवसायी संघको आयोजनामा मंगलबारदेखि सुरु भएको ‘नेपाल पूर्वाधार शिखर सम्मेलन’ उद्घाटन समारोहमा भारतीय सडक पारवहन तथा राजमार्गमन्त्री नितिन जयराम गड्करीले भारतले सफलतापूर्वक प्रयोग गरिरहेको पीपीपी मोडल नेपालका लागि पनि उपयुक्त हुने धारणा राखे । मुम्बई–पूणे हाइवे निर्माण तयारी गर्दा ३ हजार ६ सय करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरे पनि आफूसँग १० करोडमात्रै रहेको स्मरण गर्दै उनले भने, “अढाई वर्षमा बनाइसक्ने योजना थियो तर पुँजी थिएन । मैले जनतामा गएर बन्ड जारी गरेरै बनाएँ ।” पूर्वाधार विकासमा पीपीपी र पुँजी बजारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गडकरीको भनाइ छ । भारतमा पूर्वाधार परियोजनाले बन्ड जारी गर्दा दसौं गुणा बढी आवेदन परेको स्मरण गर्दै उनले थपे, “भिजन र सही कार्ययोजना भए पुँ

यस्तो बन्दैंछ सार्क सम्मेलनको घोषणा पत्र,के छन् प्राथमिकतामा !

मंसीर १० र ११ गते काठमाडौंमा हुने दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को १८ औं शिखर सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको सरकारले जनाएको छ । सम्मेलनले पारित गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिने घोषणापत्र पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । युवालक्षित कार्यक्रम, चेलीबेटी तथा बालबालिका बेचबिखन नियन्त्रण, शिक्षा, गरिबी निवारण, कृषि, शान्ति, समृद्धिजस्ता विषयहरू घोषणापत्रमा समेटिने भएका छन् । सार्क सदस्य राष्ट्रबीचको सम्पर्क थप निकट र प्रभावकारी बनाउन यातायात, रेलमार्ग र ऊर्जा, ज्येष्ठ नागरिकको बसोबास, स्वास्थ्य, सुरक्षालगायतका विषय घोषणापत्रमा समेटिने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । सदस्य राष्ट्रबीच सहज यातायात आवागमन, रेलमार्ग विस्तार, ऊर्जा क्षेत्रको विकास क्षेत्रीय स्तरमा लागू गर्न सम्मेलनमा हस्ताक्षर हुनेछ । सम्मेलन स्थल, संसद सचिवालयमा रहेको पूरानो प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा भवन मर्मत सम्भार कात्तिक २५ गतेसम्म र सडक मर्मत तथा सुधार कात्तिक मसान्तम्म सकिने बताइएको छ । सरकारले सार्क सम्मेलनका लागि एक सय ३२ वटा बुलेट प्रुफ मोटर आवश्यक पर्ने, त्यसमध्ये २० वटा मोटर खरिद गर्न विभिन्न मन्त्रा

नीजि क्षेत्रमा पानी बाराबार, दुतावास र मन्त्रालय सुटुक्क धाउनुको अर्थ ?

नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण हिस्सा राख्ने नीजि क्षेत्र विभाजित हुँदै गएको छ । । नीजि क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग अन्य संघसंस्थाले प्रतिशोधको भावना बढाउन थालेका छन् । पछिल्लो समयमा नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले महासंघलाई अलग गरेर आफू स्थापीत हुने दाउमा छन् । महासंघ पछिका दुई ठुला मानिएका यी संस्थाले महासंघलाई सहयोग गर्नुको साटो महासंघसँगै प्रतिस्पर्धा गर्न खोजेपछि नीजि क्षेत्र कम्जोर बन्दै गएको छ । यी संस्थाहरुको बिचमा समन्वयन बिग्रिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विगतका केही दिनमा यी संघसंस्थालाई मिलाएर अघि बढाउन चाहेको भएपनि त्यो सफल हुन सकेन । जसकारण महासंघले पनि पछिल्लो समयमा उनीहरुलाई वास्ता गर्न छाडेको छ । चेम्बर अर्फ कमर्शमा राजेशकाजी श्रेष्ठ अध्यक्ष भएपछि उनले महासंघका गतिविधिहरुमा सहभागि हुन छाडे । उनले महासंघका गतिविधिसँग सहभागिता जनाउन मात्रै छाडेनन् चेम्बरका कार्यक्रममा महासंघ नेतृत्वलाई मंच दिन पनि । पछिल्लो समयमा त संस्थागत रुपमा चेम्बरले महासंघ नेतृत्वलाई आफ्ना कार्यक्रममा आमन्त्रण समेत गर्न छाडेको छ । चेम्बर

२ कम्पनीको पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेन्स खारेज हुँदै

निरु अर्याल काठमाडौं, १२ कात्तिक- नेपालमा पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत स्वीकृति पाएका २ कम्पनीको अनुमतिपत्र रद्द हुने भएको छ । १ दशकसम्म पनि काम नगरेपछि उद्योग मन्त्रालयले बेलायतको केयर्न इनर्जी र अमेरिकाको टेक्साना रिसोर्सेजबाट लाइसेन्स खोस्न लागेको हो । पेट्रोलियम पदार्थको अध्ययन, अनुसन्धान र उत्खनन् गर्ने जिम्मेवारी पाएकामध्ये अमेरिकाको बीबीबी र दुबईको ईएबीजी नामक २ कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय सरकारले यसअघि नै गरिसकेको छ । उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले लामो समयसम्म लाइसेन्स ‘होल्ड’ गरेर बसेका कम्पनीको यसै साता सम्झौता खारेज गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार यी कम्पनीको सम्झौता रद्द गर्ने विषयमा शुक्रबार बस्ने पेट्रोलियम परामर्श बोर्ड बैठकले निर्णय गर्नेछ । “यी कम्पनीको सम्झौता रद्द गरेपछि नयाँ ढंगले अघि बढ्न बाटो खुल्नेछ,” उनले भने । माओवादी सशस्त्र विद्रोह सुरु भएका बेला अन्वेषणका लागि अनुमति पाएको केयर्न इनर्जीले शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि पनि काम सुरु नगर्नुले उसको नियतमै आशंका उब्जाएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । केयर

उदाहरणीय उद्यम

पछिल्लो जनगणनाको तथ्यांकलाई आधार मान्दा नेपालमा कुल जनसंख्याको झन्डै २ प्रतिशत नागरिक अपांगता भएका छन् । यद्यपि अपांगतासम्बन्धी अधिकारकर्मीहरू यो तथ्यांकलाई आधिकारिक मान्दैनन्, किनभने जनगणना गर्दा सोधिएको प्रश्नावली, नमुनाका रूपमा गरिएको सर्भे, आमनेपाली परिवारमा अपांगता लुकाउने प्रवृत्ति तथा जवाफ दिएर के हुन्छ ? सेवासुविधा पाइने होइन भन्ने मनोविज्ञानले गर्दा वास्तविकताभन्दा निकै कमका विवरणमात्र यसमा समावेश गरिएको छ । यो तथ्यांकको अर्को कमजोर पक्ष, वृद्धावस्थाका कारण हुने अपांगता र देखिने शारीरिकबाहेकको अपांगतालाई यसमा गणना गर्न छुटाइएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) र विश्व बैंकले सन् २०११ मा सार्वजनिक गरेको पहिलो विश्व अपांगतासम्बन्धी प्रतिवेदनले विकासशील देशहरूमा कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशत नागरिक अपांगताको अवस्थामा रहेको उल्लेख गरेको छ । जन्मजात, विभिन्न किसिमका रोग, दुर्घटना र रहनसहन, खानपिनमा ध्यान दिन नसक्दा नेपालमा अपांगता भएका नागरिकको संख्या बढ्दो क्रममा छ । नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको अवस्था अत्यन्तै कमजोर छ । अपांगता भएका नागरिकले अध्ययनदेखि सेवामा समेत विभेद झेल्दै आएका

केयर्न र टेक्सानाको लाइसेन्स रद्द

काठमाडौं, १६ कात्तिक- पेट्रोलियम अन्वेषणको लाइसेन्स होल्ड गर्ने अमेरिकी र बेलायती कम्पनीको लाइसेन्स सरकारले खारेज गरेको छ । उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको पेट्रोलियम परामर्श बोर्डको बैठकले अन्वेषणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत अनुमति पाएर पनि सम्झौता पालना नगर्ने केयर्न इनर्जी (बेलायत) र टेक्साना रिसोर्सेज (अमेरिका)को लाइसेन्स रद्द गरेको हो । उनीहरूले लामो समय बितिसक्दा पनि सम्झौताअनुरूप काम नगरेको र खानी होल्ड गरेर राख्ने नियत देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्झौताअनुरूपको आर्थिक दायित्वबाट उन्मुक्ति नपाउने गरी सम्झौतापत्र खारेजीका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ । माओवादी विद्रोहका कारण काम प्रभावित भएको दाबी गर्दै आएको केयर्नले सन् २००४ मा अनुमति पाएको थियो । त्यस्तै, सन् १९९७ मा अनुमति पाएको टेक्सानाले पनि सोही कारण देखाउँदै आएको खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ । ०३९ मा विभागअन्तर्गत पेट्रोलियम अन्वेषण प्रवद्र्धन परियोजनाले सर्भे गरेका ब्लकमध्ये हालसम्म टेक्सानाले ३ र ५ गरी २ ब्लक र केयनले १, २, ४, ६ र ७ गरी ५ वटा ब्लकक

बढेन तयारी पोसाकको निर्यात

निकासी बढाउन तत्काल ९ विषय सुधार आवश्यक " निरु अर्याल काठमाडौं, १६ कात्तिक- अमेरिकी र युरोपेली बजारमा १ दशकअघिसम्म ‘हटकेक’ मानिने नेपाली तयारी पोसाकको निकासी बर्सेनि ओरालो लागिरहेको छ । व्यवसायीहरूका अनुसार दशकअघिसम्म वार्षिक १२ अर्बको निकासी हुने तयारी पोसाकको निकासी अहिले ५ अर्बमा झरेको छ । निकासी घटेसँगै यस क्षेत्रबाट आधाभन्दा बढी लगानीकर्ता बाहिरिइसकेका छन् भने हजारौं मजदुर कामको खोजीमा खाडी मुलुक र मलेसिया पुगेका छन् । व्यवसायीहरू भन्छन्, “निकासीको पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै यो क्षेत्र गम्भीर समस्यामा परेको छ र भोलिका दिनमा यसको असामयिक अवसान हुन सक्छ ।” सरकारी उदासीनताले तयारी पोसाकको निर्यात बढ्न नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रले यस विषयमा तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । सरकारले निर्यातयोग्य उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने बताए पनि तयारी पोसाकको निर्यातमा ठूलो गिरावट आएको भन्दै तयारी पोसाक उद्योग संघले विभिन्न ९ वटा विषयको तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको हो । नेपालबाट उल्लेख्य मात्रामा निकासी हुने तयारी पोसाक सन २००५ मा विश्व कपडा बजारमा कपडा निर्यातमा भएको कोटा खा