Saturday, November 29, 2014

सार्क काठमाडौं घोषणापत्र

क्षेत्रीय साझेदारी १) कार्यकारी प्रमुखहरूले दक्षिण एसियामा शान्ति, स्थिरता र समुन्नतिका लागि क्षेत्रीय एकता सुदुढ पार्ने बलियो संकल्प व्यक्त गरेका छन् । त्यसनिम्ति व्यापार, लगानी, वित्त, ऊर्जा, सुरक्षा, पूर्वाधार, सञ्चार र संस्कृतिका क्षेत्रमा साझेदारी गहन पार्दै लगिनुका साथै प्राथमिकतापूर्वक, नतिजामुखी र समयनिर्दिष्ट ढंगमा परियोजना, कार्यक्रम र क्रियाकलापहरू कार्यान्वयन गरिनेछ । दक्षिण एसियाली आर्थिक युनियन (एसएईयू) २) नेताहरूले स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र, भन्सार युनियन, साझा बजार र साझा वित्तीय तथा मौदि्रक युनियनको माध्यमबाट चरणबद्ध एवम् योजित तवरमा दक्षिण एसियाली आर्थिक युनियन (एसएईयू) स्थापना गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धताको नवीकरण गरेका छन् । ३) नेताहरूले स्विकारेका छन्: सार्क सदस्य राष्ट्रहरू, खासगरी अति कम विकसित र भूपरिवेष्टित मुलुकहरूले संरचनागत सीमितता र चुनौतीका कारण कमजोर उत्पादकीय क्षमता राख्छन् र त्यसैमा उच्च व्यापार, पारवहन व्ययभारलगायत कारणले बाह्य व्यापारमा उनीहरूको प्रतिस्पर्धीय ल्याकत प्रभावित हुन्छ । नेताहरूले स्वतन्त्र व्यापार व्यवस्थाका औचित्यपूर्ण लाभहरू सुनिश्चित गर्ने ध्येयले अति कम विकसित र भूपरिवेष्टित सदस्य राष्ट्र्रहरूलाई विकास प्रयासमा सहयोग वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यसै सन्दर्भमा उनीहरू साफ्टा र साटिसअन्तर्गतका विद्यमान अधिमान्य सुविधाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सहमत भएका छन् । साफ्टा र व्यापार सहजीकरण ४) नेताहरूले उत्पत्तिका सरलीकृत र पारदर्शी नियमहरू ल्याएर यस क्षेत्रमा वस्तु र सेवाको स्वतन्त्र व्यापार वृद्धि, व्यापार सहजीकरण पद्धतिको कार्यान्वयन, व्यापारका प्राविधिक व्यवधान (टेक्निकल ब्यारियर्स- टीबीटी), सफाइ र पर्यावरणीय सफाइका पद्धतिहरूसँग सम्बन्धित स्तर समानीकरण, समानीकृत, एकीकृत र सरलीकृत भन्सार प्रक्रिया, गैरभन्सार र विशेष प्रशुल्कसम्बन्धी व्यवधानहरू एवम् पारवहन र परिवहन सुविधाहरूलाई चुस्त र प्रभावकारी पार्नका लागि साफ्टा मन्त्रीस्तरीय परिषद् र साफ्टा विशेषज्ञ समितिलाई निर्देशन दिएका छन् । उनीहरूले प्रतिबद्धताहरूको तालिका टुंगो लगाएर साटिसको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि पनि आग्रह गरेका छन् । ५) उनीहरूले अति कम विकसित, भूपरिवेष्टित र विकासशील साना टापु राष्टहरू (सिड्स)का आवश्यकताहरूलाई समेट्ने गरी विश्वव्यापी आर्थिक र वित्तीय संरचनामा समयानुकूल र प्रस्ट सुधारका लागि समेत आहान गरेका छन् । ६) उनीहरू सिड्सको दिगो विकासका लागि तिनको विशेष अवस्था र संवदेनशीलतालाई खास ध्यान पुर्‍याउनुपर्नेमा फेरि सहमत भएका छन् । सार्क विकास कोष ७) उनीहरू सार्क विकास कोषको यथाशीघ्र सामाजिक फाँटलाई दरिलो पार्न र क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय परियोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आर्थिक एवम् पूर्वाधार फाँट सञ्चालनमा ल्याउन सहमत भएका छन् । त्यो सन्दर्भमा उनीहरू यस क्षेत्रका जनाताको जीविकासम्बन्धी मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दै एसडीएफअन्तर्गतका परियोजनाहरूको तीव्र कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । उनीहरू हरेक सदस्य राष्ट्रको प्रतिनिधि रहने गरी एसडीएफको कार्यकारी बोर्ड विस्तार गर्न पनि सहमत भएका छन् । ८) कार्यकारी प्रमुखहरूले सार्क सवारी सम्झौता (सार्क मोटर भेहिकल्स एगि्रमेन्ट) र सार्क क्षेत्रीय रेलवे सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिनेतर्फ भइरहेको महत्त्वपूर्ण प्रगतिको स्वागत गर्नुका साथै सम्झौतालाई स्वीकृतिका लागि टुंग्याउन ३ महिनाभित्रमा यातायात मन्त्रीहरूको बैठक राख्न सहमत भएका छन् । उनीहरूले सडक, रेलवे, जलाधारित पूर्वाधार, विद्युत् प्रसारण लाइन, सञ्चार र हवाई सम्बन्धको निर्माण-स्तरोन्नतिबाट वस्तु, सेवा, पुँजी, प्रविधि र मानिसहरूको सहज अन्तरसीमा आवागमन सुनिश्चित गर्न निर्बाध तवरमा क्षेत्रीय सम्पर्क -रिजनल कनेक्टिभिटी) को दिगो विस्तारनिम्ति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन् । उनीहरूले सबै सम्पर्क माध्यमहरूबाट मध्यएसिया सहितका छिमेकी क्षेत्रहरूलगायत सबैतिर दक्षिण एसियालाई जोड्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै सम्बद्ध निकायहरूलाई राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय उपागमसहित आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशित गरेका छन् । ऊर्जा ९) नेताहरूले जलविद्युत्, प्राकृतिक ग्यास, सौर्य ऊर्जा, वायु तथा जैविक इन्धनलगायत ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र व्यापारका क्षेत्रमा क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय आयोजनाहरू पहिचान गर्न र यस क्षेत्रमा बढदो ऊर्जा मागलाई आपूर्ति गर्नका लागि उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न सम्बद्ध सार्क निकाय र संयन्त्रहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । उनीहरूले ऊर्जा साफेदारीका लागि सार्क फ्रेमवर्क सम्झौता (विद्युत्) को अनुमोदनलाई स्वागत गरेका छन् । १०) नेताहरूले दक्षिण एसियालाई गरिबीबाट मुक्त पार्ने आफ्नो सुदृढ प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन् । त्यसनिम्ति गरिबी निवारणसम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय र सचिवस्तरीय संयन्त्रहरूलाई प्रगति समीक्षाका साथै पश्च-२०१५ विकास एजेन्डालाई समेत ध्यानमा राखी सार्क कार्ययोजनाको सिंहावलोकन र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएका छन् । ११) उनीहरूले समावेशी, बृहत्तर र दिगो आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि सहकारीहरूको सम्भावना पहिचान गर्दै सहकारी क्षेत्रको अनुभव, विशेषज्ञता र विशिष्ट प्रयोगहरू साझेदारी गर्न आहान गरेका छन् । पश्च-२०१५ विकास लक्ष्य १२) राष्ट्रसंघले अंगीकार गरेयता पश्च-२०१५ विकास लक्ष्यले दिगो विकासनिम्ति गरिने राष्ट्रिय र क्षेत्रीय पहलहरूलाई सहयोग पुग्ने अवसरहरू प्रदान गर्ने नेताहरूले औंल्याएका छन् । उनीहरूले क्षेत्रीय तहमा दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजीएस) परिकल्पना गर्नका लागि अन्तर सरकारी प्रक्रिया सुरुआत गर्नसमेत निर्देश गरेका छन् । १३) कार्यकारी प्रमुखहरूले यस क्षेत्रमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा प्रत्याभूति निम्ति उत्पादन बढाउन कृषि क्षेत्रमा लगानी, अनुसन्धान तथा विकास, प्राविधिक सहयोग, उपयुक्त र भरपर्दो प्रविधि अवलम्बन गर्न सहमत भएका छन् । उनीहरूले दिगो कृषि प्रवर्द्धनको महत्त्वमाथि जोड दिएका छन् । उनीहरूले सदस्य राष्ट्रहरूलाई आपतकालीन र सामान्य दुवै अवस्थामा खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सक्ने तुल्याउन सार्क खाद्य बैंक सम्झौताबाट थ्रेसहोल्ड मापदण्ड हटाउन निर्देशन दिएका छन् । नेताहरूले सार्क बीउबिजन बैंक सम्झौताको शीघ्र अनुमोदनका लागि आहान गर्दै सबै सदस्य राष्ट्र्रहरूबाट अनुमोदन प्रक्रियाभरका लागि बीउबिजन बैंक बोर्ड निर्माण गर्न निर्देशन दिएका छन् । नेताहरूले सम्बद्ध सार्क निकायहरूलाई क्षेत्रीय खोप बैंक र क्षेत्रीय चौपाया अनुवंश बैंक स्थापनासम्बन्धी टुंगो लगाउन निर्देश गरेका छन् । वातावरण १४) नेताहरूले केही सार्क राष्ट्रहरूलाई जलवायु परिवर्तनले पुर्‍याएको जोखिमलाई समेत मध्यनजर गरी प्राकृतिक विपद उद्धारसम्बन्धी सार्क सम्झौता, पर्यावरण संरक्षण सहकार्यसम्बन्धी सार्क सन्धि र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी थिम्पु घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सम्बद्ध निकाय/संयन्त्रहरूलाई निर्देश गरेका छन् । उनीहरूले सार्क पर्यावरण तथा विपद व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णयको स्वागत गरेका छन् । उनीहरूले पर्यावरणनिम्ति विश्व समुदायले सन् २०१५ को अन्त्यसम्ममा सबैका लागि लागू हुने गरी एउटा कानुनी हैसियतको संहिता -साझा तर विविधतापूर्ण जिम्मेवारीको सिद्धान्त, यूएनएफसीसीसी अन्तर्गत आपसी क्षमता र समताको सिद्धान्तमा आधारित) बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन् । सामुदि्रक अर्थतन्त्र १५) उनीहरूले सार्क क्षेत्रमा समुद्र आधारित 'ब्लु इकोनोमी'ले पुर्‍याएको विभिन्न योगदान र यस क्ष्ाेत्रमा सहकार्य र साझेदारीको खाँचो पहिचान गरेका छन् । स्वास्थ्य १६) नेताहरूले विश्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच -यूएचसी), स्वास्थ्य नियामक प्रणाली, उदीयमान-पुनरागमनीय रोगहरूको सामना एवम् प्रतिसूक्ष्मजीवीय प्रतिरोध र नसर्ने रोगहरूको चुनौती तथा महत्त्व औंल्याएका छन् । उनीहरूले सार्क स्वास्थ्य मन्त्रीहरूको चौथो बैठकबाट अवलम्बन गरिएका क्षेत्रीय स्वास्थ्य मुद्दाहरूसम्बन्धी 'माले रिजोलुसन' अनुमोदन गरेका छन् । उनीहरूले सन् २०३० भित्र यस क्षेत्रबाट एड्स माहामारी अन्त्य गर्ने लक्ष्यअनुसार पछिल्लो दशकमा सार्क राष्ट्रहरूले गरेको उल्लेख्य प्रगतिलाई कायम गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले काठमाडौंस्थित सार्क क्षयरोग तथा एचआईभी/एडस सेन्टर -एसटीएसी)मा सार्क टीबी रेफेरन्स ल्याबरोटरीलाई सुप्रा-नेसनल रेफरेन्स ल्याबरोटरीमा स्तरोन्नति गर्नका लागि एसडीएफबाट आवश्यक कोषको व्यवस्थासहित आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएका छन् । शिक्षा १७) कार्यकारी प्रमुखहरूले सबैका लागि शिक्षा भन्ने विश्वव्यापी लक्ष्यअनुसार यस क्षेत्रबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने एवम् पाठ्यक्रम, अध्यापन र मूल्यांकन पद्धतिमा भौतिक, प्राविधिक र अन्य सुविधासहितको सुधार गरी सबै प्रतिष्ठानहरूमा गुणस्तरीय श्ािक्षा प्रत्याभूत गर्ने संकल्प व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले व्यावसायिक श्ािक्षा र तालिममा क्षेत्रीय सहकार्य प्रवर्द्धन गर्न पनि सहमति जनाएका छन् । उनीहरूले दक्षिण एसियाली शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूको स्तर उकास्ाी यस क्षेत्रका युवाहरूल्ााई उचित शिक्षा उपलब्ध गराउन आफ्ना शिक्षामन्त्रीहरूलाई क्षेत्रीय रणनीति विकास गर्न निर्देश गरेका छन् । उनीहरूले यस सन्दर्भमा दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालयले गरेको प्रगतिको स्वागत गरेका छन् । युवा १८) उनीहरूले खास गरी उत्पादनशील स्वरोजगार अवसर सृजना गरी युवा शक्ति, सीपलाई आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा प्रयोग गर्न उपयुक्त राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम अंगीकार गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए । नेताहरूले राष्ट्रसंघ ६९ औं महासभाबाट जुलाई १५ लाई विश्व युवा सीप दिवस घोषणा गरिएकोमा स्वागत गर्दै सार्क क्षेत्रमा पनि मनाउने सहमति गरे । महिला तथा बालबालिका १९) उनीहरूले सम्बद्ध निकायहरूलाई महिला तथा बालबालिका बेचबिखन-तस्करी एवम् शोषण-उत्पीडन रोक्न प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गर्न निर्देशन दिएका छन् । सामाजिक सुरक्षा २०) नेताहरूले पाका, महिला, बालबालिका, फरक क्ष्ामता भएकाहरू, बेरोजगार र जोखिमपूर्ण अवस्थामा काम गरिरहेकाहरूको विशेष आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नका लागि ती वर्गको सामाजिक सुरक्षा सुदृढ पार्ने र त्यसनिम्ति विद्यमान उत्तम प्रयासहरूको आदानप्रदान गर्ने सहमति गरेका छन् । आप्रवास २१) उनीहरू श्रम आप्रवासको सुरक्षित, व्यवस्थित र जिम्मेवारपूर्ण व्यवस्थापन गरी दक्षिण एसिया बाहिरका गन्तव्य राष्ट्रहरूमा आफ्ना कामदारहरूको सुरक्षा र हित प्रत्यात्भूत गर्न सहकार्य र सहयोगनिम्ति सहमत भएका छन् । विज्ञान तथा प्रविधि २२) अनुभव साझेदारीका माध्यमबाट सामाजिक आर्थिक विकास र जनकल्याणमा अन्तरिक्ष प्रविधिलाई प्रयोग गर्न क्षमता विकासका लागि नेताहरू सहमत भए । यसै सन्दर्भमा उनीहरूले सार्क राष्ट्रहरूकै लागि समर्पित रहने गरी भूउपग्रहको विकास र प्रक्षेपण गर्ने भारतको प्रस्तावलाई स्वागत गरेका छन् । दूरसञ्चार २३) नेताहरूले यस क्षेत्रका जनताबीच सम्पर्क व्यापक तुल्याउनका लागि टेलिफोन महसुल न्यून पार्न सदस्य राष्ट्रका सार्वजनिक निकाय र निजी सरोकारवालाहरूबीच सहकार्य र क्रियाशीलता अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । साथै, महसुल संरचनाको सापेक्षीकरणका निम्ति आग्रह गरेका छन् । पर्यटन २४) नेताहरूले दक्षिण एसियालाई दिगो हिसाबमा एउटा आकर्षक साझा पर्यटन गन्तव्य बनाउने अठोट व्यक्त गरेका छन् । निजी-सार्वजनिक सहकार्यको माध्यमबाट सार्क पर्यटन कार्ययोजना -२००६) प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देश गरेका छन् । उनीहरूले पुरातात्त्विक र सम्पदा क्ष्ाेत्रहरूमा प्रवेशका लागि सार्क राष्ट्रका नागरिकहरूलाई स्थानीयसरह मात्र शुल्क लिने निर्णयको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरेका छन् । संस्कृति २५) कार्यकारी प्रमुखहरूले संस्कृतिका कार्यसूचीलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनीहरू दक्षिण एसियाली सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र पुनःस्थापनका लागि मापदण्ड बनाउन पनि सहमत भएका छन् । नेताहरू सञ्चालन कार्ययोजनासहित सार्क सम्पदा सूची मिलेर निर्माण गर्न राजी भएका भएका छन् । उनीहरूले २०१६ लाई 'सार्क सांस्कृतिक सम्पदा वर्ष' घोषणा गरेका छन् । यसलाई सफल बनाउन कार्ययोजना तयार गर्न आवश्यक अंगसमेत निर्माण गरेका छन् । उनीहरू यस क्षेत्रका मुख्य ऐतिहासिक बौद्ध स्थलहरूलाई जोड्ने 'सांस्कृतिक मार्ग' विकास गर्न सहमत भएका छन् । दक्षिण एसियाली क्षेत्रका इस्लाम, हिन्दु, क्रिस्चियन र अरू मुख्य धर्मका महत्त्वपूर्ण र पवित्र स्थलमा जान चाहनेलाई प्रवेशमा सहजीकरण गर्न समेत नेताहरू सहमत भएका छन् । सञ्चार २६) सञ्चारको पहुँच र प्रभाव पहिचान गर्दै नेताहरूले सार्वजनिक र निजी सञ्चार दुवैलाई सार्क सदस्य राष्ट्र र तिनका जनताबीच समझदारी र मेलमिलाप प्रवर्द्धन गर्ने प्रयासमा उत्तरदायित्व वहन गर्नमा जोड दिएका छन् । आतंकवाद र अन्तरदेशीय अपराधविरुद्ध लड्न २७) नेताहरूले सबैखाले आतंकवाद र हिंसात्मक अतिवादको प्रकटीकरणको स्पष्ट भत्र्सना गदर्ैै यस विरुद्ध लड्न सदस्य राष्ट्रबीच प्रभावकारी सहयोग आवश्यक पर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले आतंकवाद दमनसम्बन्धी सार्क क्षेत्रीय सन्धि र यसका थप संहिताको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र राष्ट्रिय स्तरमा आतंकवाद समाप्त पार्न आवश्यक कानुन लागू गर्न सम्बद्ध निकायहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादसम्बन्धी राष्ट्रसंघको विस्तृत सन्धिको यसअघिको निर्णयमाथिको आफ्नो आहानलाई दोहोर्‍याएका छन् । उनीहरू लागूऔषध, हतियार तस्करी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, जाली नोट र अन्य अन्तरदेशीय अपराधविरुद्ध लड्न प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न सहमत भएका छन् । उनीहरू साइबर अपराध निगरानी डेस्क स्थापना गर्न पनि सहमत भएका छन् । शासन २८) उनीहरूले जवाफदेहिता, पारदर्शिता, कानुनी शासन र शासनका सबै तहमा जन सहभागिता प्रवर्द्धन गरी दिगो विकासका लागि असल शासन सुनिश्चित गर्ने आफ्नो दृढ प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन् । २९) नेताहरूले दक्षिण एसियाको प्रजातान्त्रीकरणमा भएको निरन्तर प्रगतिप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दै दक्षिण एसियाली जनताको साझा आकांक्षा शान्ति, स्थायित्व, प्रजातन्त्र र विकासलाई थप प्रवर्द्धन र संस्थागत गर्ने वचनबद्धता जनाएका छन् । यस परिप्रेक्ष्यमा उनीहरू सदस्य राष्ट्रका साझा रुचि र मुद्दामा सार्क क्षेत्रभित्र सहयोग र सहकार्यको आवश्यकता भएकोमा सहमत भएका छन् । सार्क प्रक्रियाहरूको सुदृढीकरण ३०) आपसी स्वार्थका मुद्दाहरूमा साझा धारणा बनाउँदै विभिन्न बहुपक्षीय प्रतिष्ठानहरूमा सामूहिक पहिचानको खोजी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सार्कको उपस्थिति बलियो पार्न राष्ट्र र सरकारप्रमुखहरूले जोड दिएका छन् । ३१) नेताहरूले प्रतिफल दिने नीतिहरू, कार्यक्रमहरू, आयोजना र क्रियाकलाप विकसित गर्न काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स, क्षेत्रगत मन्त्रीस्तरीय, अरू अंग र संस्था लगायत सार्कका सबै अंगहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । अन्तरसरकारी तहबाट हरेक तीन वर्षमा बस्ने स्थायी समितिले यसको कार्य सम्पादन, प्रतिफल र सीमाहरूका आधारमा समीक्षा गर्न सक्ने गरी सार्कको कार्य प्रक्रियालाई सापेक्षीकरण गर्न पनि नेताहरूले निर्देशन दिएका छन् । ३२) सार्कका उद्देश्य, सहकार्यका क्षेत्र साथै विगतमा भएका निर्णय र सम्झौतासँग मेल खाने गरी सचिवालयको भूमिका सुदृढ पार्न नेताहरू सहमत भएका छन् । उनीहरूले नयाँ चुनौती र त्यससँग जोडिने जिम्मेवारीहरूको सापेक्षतामा सार्क सचिवालयको संस्थागत क्षमता बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् । ३३) नेताहरूले सार्क क्षेत्रीय केन्द्रहरूको समायोजन गर्ने निर्णयमा सन्तोष व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले बाँकी सार्क क्षेत्रीय केन्द्र र विशेष संस्थाहरूलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै तिनीहरूलाई प्रस्ट परिणाम निकाल्ने ढंगमा कार्यक्रम तथा योजना विकास गर्न निर्देशन दिएका छन् । ३४) उनीहरूले उप्रान्तका सार्क शिखर सम्मेलनका बैठकहरू हरेक दुई वर्ष वा आवश्यक पर्दा चाँडै, काउन्सिल अफ मिनिस्टर्सको हरेक वर्ष, स्थायी समितिको कम्तीमा वर्षको एकपटक र कार्यक्रम समितिको बैठक कम्तीमा वर्षको दुईपटक राख्ने सहमति गरेका छन् । उनीहरूले कार्यक्रम समितिलाई सार्कको 'चार्टर बडी' बनाउने सहमति समेत गरेका छन् । सार्क पर्यवेक्षकहरू ३५) उनीहरूले शिखर सम्मलेनमा सहभागी अस्ट्रेलिया, जनगणतन्त्र चीन, इस्लामिक रिपब्लिक अफ इरान, जापान, गणतन्त्र कोरिया, मौरिसस, म्यानमार, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका र युरोपेली आयोगका पर्यवेक्षकहरूलाई स्वागत गरेका छन् । यस क्षेत्रभन्दा बाहिरका देशहरूसँग संवाद, सहकार्य स्थापित गर्ने अघिल्ला निर्णयहरूलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा विद्यमान पर्यवेक्षकहरूसँगका सम्बन्धहरूको समीक्षा र विश्लेषणका निम्ति सार्क सचिवालयले गरेको अध्ययनको नेताहरूले प्रशंसा गरेका छन् । उनीहरूले कार्यक्रम समितिलाई सदस्य राष्ट्रहरूले औंल्याएका प्राथमिकताका क्ष्ाेत्रमा सार्क पर्यवेक्षकहरूलाई उत्पादनशील मागमा आधारित र वस्तुगत परियोजनाजन्य सहकार्यमा उद्यत गराउन निर्देशन दिएका छन् । १९ औं सम्मेलन ३६) नेताहरूले १९ औं सार्क सम्मेलन आयोजना गर्ने इस्लामिक गणतन्त्र पाकिस्तान सरकारको प्रस्तावलाई स्वागत गरेका छन् ।

Thursday, November 27, 2014

ट्रेडमार्क चोर्छन् नेपाली कम्पनी ! गुगल र बिरलाले नेपालमा मुद्दा हाले, नयाँ निर्देशिका ल्याइँदै

काठमाडौं । ट्रेडमार्क चोरीको घट्ना बढ्न थालेपछि सरकारले नयाँ निर्देशिका ल्याउने भएको छ। गैरकानुनी रुपमा अर्काको ट्रेडमार्क चोर्ने क्रम पछिल्लो समयमा बढेको छ । सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशिका जारी गर्न लागेको हो । स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीले अर्काको ट्रेडमार्क गैरकानुनी रुपमा प्रयोग गरेको उजुरी तथा विवाद बढ्न थालेपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका ल्याउन लागेको उद्योग मन्त्रालयकी प्रवक्ता यामकुमारी खतिवडाले बताइन् । उद्योग विभागले नयाँ ट्रेडमार्क निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि उद्योग मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । 'ट्रेडमार्क दर्तालाई व्यवस्थित गर्न हामीले नयाँ निर्देशिका जारी गर्ने तयारी गरेका छौं,' उद्योग मन्त्रालयकी प्रवक्ता खतिवडाले भनिन्, 'नयाँ निर्देशिका आएपछि ट्रेडमार्क दर्ता थप व्यवस्थित र सरलीकृत हुन्छ भन्ने विश्वास छ।' अहिले पेटेण्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क ऐन २०२२ अनुसार ट्रेडमार्क दर्ता भइरहेको छ । यो ऐन पुरानो र कतिपय व्यवस्था समय सापेक्ष नभएकाले निर्देशिकामार्फत सरल बनाउन खोजिएको खतिवडाले बताइन् । विदेशी नाम तथा नेपालमै दर्ता भइसकेकासँग मिल्दा जुल्दा ट्रेडमार्क दर्ताका लागि धेरै निवेदन पर्न थालेपछि विभागले त्यसलाई कम गर्ने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको उनले जानकारी दिइन् । 'ट्रेडमार्क सम्बन्धि मुद्दा मामिला र झैझगडा मात्रै हुन थाले,' उनले भनिन्, 'नयाँ निर्देशिका आएपछि यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ।' उस्तै प्रकृतिका ट्रेडमार्क दर्ताका लागि पनि व्यवसायीबाट धेरै दबाब आएकाले कानुनमार्फत नै यसलाई व्यवस्थित गर्न लागिएको उद्योग विभागका महानिर्देशक ध्रुवलाल राजवंशीले जानकारी दिए । 'हाम्रा व्यवसायी साथीहरुमा ट्रेडमार्क सम्बन्धि चेतना एकदम कम छ,' महानिर्देशक राजवंशीले भने, 'यसले गर्दा हामीलाई काम गर्न कठिनाइ भएकाले नै निर्देशिका बनाएर काम गर्न खोजिरहेका छौं ।' कतियपय व्यवसायीलाई ट्रेडमार्क सम्बन्धि कानुनी जानकारी नभएर, कतिपयले जानाजान ट्रेडमार्क चोर्ने गरेको राजवंशी बताउँछन्। 'तीन महिनादेखि छलफलमै' उद्योग विभागले तीन महिना अघि नै नयाँ ट्रेडमार्क निर्देशिकाको मस्यौदा मन्त्रालयमा पठाएको हो । तर मन्त्रालयले भने अहिलेसम्म यसलाई स्वीकृति दिएको छैन । 'हामी अहिले मस्यौदा अध्ययनकै क्रममा छौं,' उद्योग मन्त्रालयकी प्रवक्ता खतिवडाले भनिन, 'मन्त्रालयको विस्तृत अध्ययन सकिएपछि हामी छिट्टै नै त्यसलाई अन्तिम रुप दिएर सार्वजनिक गर्छौं।' विभागका महानिर्देशक राजवंशी पनि मन्त्रालयमा लामो समयदेखि फाइल अड्किएको बताउँछन् । 'हाम्रोतर्फबाट गर्नुपर्ने काम गरिसकेका छौं,' उनले भने, 'मन्त्रालयले टुंगो लगाउन बाँकी रहेकाले निर्देशिकाले अन्तिम रुप पाउन ढिलाइ भयो ।' यो वर्षमात्रै ३७ मुद्दा दर्ता ट्रेडमार्क सम्बन्धि विवादको टुंगो लगाउने जिम्मा उद्योग विभागलाई दिएको छ । विभागलाई ट्रेडमार्क सम्बन्धि विवादमा अर्धन्यायीक निकायको भूमिका निर्वाह गर्ने अधिकार दिइएको छ । यो वर्षमात्रै विभागमा ट्रेडमार्क सम्बन्धि विवादका ३७ वटा मुद्दा परेका छन्। साना कम्पनीदेखि नाम चलेका कम्पनीसम्म यो विवादमा तानिने गरेका छन् । ट्रेडमार्क सम्बन्धि विवादमा अधिकांश मुद्दा खाद्य कम्पनी, चुरोट र रक्सी कम्‍पनी विरुद्ध ट्रेडमार्क तथा पेटेन्ट चोरी सम्बन्धि मुद्दा पर्ने गरेको राजवंशीले बताए । विदेशी ट्रेडमार्क चोर्छन् नेपाली कम्पनी यो अवधिमा १४ वटा विदेशी कम्पनीले नेपालमा रहेका विभिन्न कम्पनीले आफ्नो लोगो चोरेको आरोपमा विभागमा मुद्दा दर्ता गरेका छन् । यसरी मुद्दा दर्ता गर्नेमा सबैभन्दा अगाडि भारतीय कम्पनी छन् । १२ वटा भारतीय कम्पनीले नेपालमा रहेका विभिन्न कम्पनीले आफ्नो ट्रेडमार्क चोरेको आरोपमा मुद्दा हालेका छन् । यस्तै एउटा अमेरिकी र एउटा बेलायती कम्पनीले आफ्नो ट्रेडमार्क तथा लोगो चोरेको आरोपमा उद्योग विभागमा मुद्दा हालेका छन् । गुगल, भारतीय कम्पनी बिरला कर्पोरेसनलगायतले विभागमा मुद्दा दर्ता गराएका छन्। के व्यवस्था छ विद्यमान कानुनमा ? पेटेण्ट, डिजायन तथा ट्रेडमार्क ऐन २०२२ अनुसार कुनै पनि उद्योग प्रतिस्ठानले दर्ता नगरी लोगो तथा आफ्नो ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न पाउँदैनन्। उनीहरुले यस्तो ट्रेडमार्क दर्ता गर्दा राष्ट्रिय हितमा खलल नपुग्ने गरी तथा कसैको सार्वजनिक जीवनमा आँच नआउने गरी गर्नुपर्छ । यसरी कानुन बमोजिम दर्ता भएको ट्रेडमार्क नवीकरण नभए पनि सात वर्षसम्म सम्बन्धित कम्पनीले आफ्नै भनी दावी गर्न पाउँछ । सात वर्षसम्म पनि नविकरण नभए अर्को कम्पनीले उक्त ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न पाउँछ । कसैले कानुन विपरीत अर्काको ट्रेडमार्क चोरे एकहजार रुपैयाँ जरीवाना र उक्त कम्पनीसँग सम्बन्धित अरु मालसानमा जफत गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

Monday, November 24, 2014

हस्तकलाको निकासी बढाउन भरपर्दो संयन्त्र बन्ने आपेक्षा

काठमाडौं, ४ मंसिर- नेपाली हस्तकलाको विकास प्रवद्र्धन गर्न र आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले बिहीबारदेखि राजधानीमा १२ औं सार्क हस्तकला व्यापार मेला–२०१४ सुरु भएको छ । सार्क क्षेत्रमा हस्तकला विकासको लागिसमेत उपयोगी हुने विश्वासका साथ १८ औं शिखर सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा ५ दिने मेला आयोजना गरिएको नेपाल हस्तकला महासंघले जनाएको छ । राजधानीको भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको मेलमा सार्क राष्ट्रका समेत गरी २ सय ९ स्टल राखिएका छन् । मेलाबाट सार्क स्तरीय हस्तकलाको भरपर्दो संयन्त्र बनाउन सहजीकरण गर्ने आपेक्षा गरिएको छ । सार्क राष्ट्रहरूको सहभागिता रहेको मेलाको उद्घाटन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले गरे । मेलाको उद्घाटनको अवसरमा मन्त्री बस्नेतले नेपाली कला, सीप र संस्कृतिलाई पहिचान गराउन सफल भएकाले यसको प्रवद्र्धन जरुरी भएको बताए । उनले भने, “अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र नेपाली परम्पराको जगेर्ना गर्न यो क्षेत्र अत्यन्त सक्षम छ, यसको विकासका लागि राज्यले आवश्यक पहल गर्नेछ । “हस्तकलाको व्यवसायले मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्न र गरिबी निवारणमा ठूलो योगदान रहेको उनको भनाइ थियो । “हस्तकलाको निर्यातको प्रशस्त सम्भावना रहेकाले यसको विकासमा सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ,” उनले भने, “हस्तकलाको विकास गर्न ५ विकास क्षेत्रमा १÷१ वटा हस्तकला ग्राम र काठमाडौं उपत्यकामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनीस्थल निर्माण कार्यलाई अगाडि बढिसकेको छ ।” कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले मुलुकमा हस्तकला ग्राम निर्माण गर्न सकेमा यस क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने आपेक्षा गरे । उद्योग मन्त्रालयले जुझारु र उद्योगी व्यवसायी बुझेको मन्त्री पाएको जिकिर गर्दै उनले औद्योगिक विकासमा मन्त्री बस्नेतको उल्लेखनीय भूमिका रहने बताए । कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्ररत्न तुलाधरले हस्तकला क्षेत्रको विकासका लागि दक्ष प्राविधिक तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “अहिले देखिएको सीमित बजार बढाउन दक्ष कामदारहरू तय गर्न र प्रविधि भिœयाउन अब बिलम्ब गर्नु हुँदैन,” उनले भने, “हस्तकलाको नयाँ–नयाँ बजारको खोजी गर्नु आवश्यक छ ।” कार्यक्रममा हस्तकला महासंघका अध्यक्ष हेमरत्न शाक्यले विदेशी मुद्रा आर्जनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने हस्तकला उत्पादन तथा व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताए । सार्क क्षेत्रभन्दा बाहिरको अथाह विदेशी बजारको सानो हिस्सा मात्र ओगटेको नेपाली हस्तकलाको उत्पादन बढाउन सकेमा हामीलाई बजारको कमी हुने छैन । उनले भने, “यसतर्फ आवश्यक संयन्त्र बनाउन मेलाले सहयोग गर्नेछ ।” उनले हस्तकलाको बजार विस्तार गर्न सकेमा देशको अर्थतन्त्र बलियो हुने र यसबाट यथेष्ट ग्रामीण रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे । सार्क हस्तकला प्रदर्शनीअन्तर्गत ४० जना शिल्पीको सहभागिता छ । काष्ठकला र चाँदीका परम्परागत सजावटका वस्तुको हस्तकला प्रतियोगितामा नेपालका २१ जना कलाकारले भाग लिएका छन् । उनीहरूमध्ये उत्कृष्ट कलाकारलाई पुरस्कृत गरिने कार्यक्रम छ । अध्यक्ष शाक्यले विश्व बजारमा सार्क क्षेत्र हस्तकलाको लागि महत्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा रहेको स्पष्ट पारे । प्रदर्शनीमा सार्क राष्ट्रहरूले आ–आफ्नो देशमा उत्पादित हस्तकलाका सामग्री प्रदर्शनी तथा बिक्रीमा राखिएका छन् । “नेपाली हस्तकला निकासी आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू निर्माण र निकासीकर्ताहरूलाई दिइने सुविधा बढाउन राज्यले पहल गर्नुपर्छ,” उनले भने । प्रदर्शनीमा सार्क राष्ट्रसँगै नेपालका २५ भन्दा बढी जिल्लाका सामानहरू राखिएको छ । सो अवसरमा गत आवमा ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको हस्तकला निर्यात गर्ने उत्कृष्ट निकासकिर्तालाई ट्रफी र सम्मानपत्र प्रदान गरिएको थियो । मेला सोमबार सकिनेछ ।

रिलायन्सले ४० अर्ब लगानी गर्ने

काठमाडौं, ६ मंसिर- सरकारले भारतीय अम्बानी समूहअन्तर्गतको रिलायन्सलाई नेपालमा सिमेन्ट उद्योग खोल्न अनुमति दिने भएको छ । सिमेन्ट उद्योगमा यो दोस्रो प्रत्यक्ष बैदेसिक लगानी (एफडीआई) हो । यसअघि सरकारले नाइजेरियाको डाँगोटे कम्पनीलाई ५६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरी सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्ने अनुमति दिइसकेको छ । मुलुकमा सिमेन्ट उद्योगले सहुलियत पाएको र आन्तरिक खपतसमेत उच्च रहेपछि यस क्षेत्रमा विदेशीको आकर्षण देखिएको छ । शुक्रबार बसेको लगानी बोर्डको बैठकले ४० अर्ब रुपैयाँको लगानीमा सञ्चालन हुने रिलायन्स सिमेन्टलाई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमार्फत उद्योग खोल्न दिने निर्णय गरेको हो । यो कम्पनीले अब आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर नेपालमा सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्न सक्नेछ । “यो निर्णयले रिलायन्सलाई नेपालमा कम्पनी खोल्ने, खानी र उद्योग स्थापना गर्नका लागि ठाउ“ खोज्ने बाटो खुला भएको छ,” बोर्डका कार्यकारी प्रमुख राधेश पन्तले भने । यो कम्पनीले करिब २ महिनाअघि बोर्डको सचिवालयमा परियोजना प्रस्ताव पेस गरेको थियो । परियोजनाअनुसार निर्णय गरिएको यो कम्पनीले नेपालमा वार्Èिक २३ लाख टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने र कम्तीमा ३ हजार जनालाई रोजगारी दिनेछ । सरकारले आ.व. ०६५÷०६६ को बजेटमा औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत नेपालमा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने प्रचुर संभावना देखिए पनि संरक्षण गर्न नसकिएको भन्दै निजी लगानीमा स्थापना हुन लागेका सिमेन्ट कारखानामा सडक र विद्युत् आपूर्ति जस्ता आधारभूत भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । त्यही घोषणाका आधारमा नेपालमा सिमेन्ट उद्योगमा लगानी बढ्न थालेको व्यवसायीको भनाइ छ । बैठकका सहभागी उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले रिलायन्स सिमेन्टलाई नेपालमा सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्न अनुमति दिने निर्णय भएको जानकारी दिए । लगानी बोर्ड ऐनअनुसार १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी वैदेशिक लगानी रहने उद्योगले लगानी बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने प्राबधान छ । रिलायन्स सिमेन्टलाई खानी तथा भूगर्भ विभागले यसअघि नैै अनुमति दिइसकेको छ । सरकारले बहुवर्षीय योजनाअनुसार सुरु गरेको सडक पहुँच मार्ग विस्तारको कार्यअन्तर्गत चालू आव भित्रै मुलुकका बिभिन्न स्थानमा निर्माणाधीन रहेका १२ सिमेन्ट उद्योगमा पहँुच सडक निर्माण कार्य सक्ने तयारी गरेको छ । बोर्डकाअनुसार अन्य सिमेन्ट उद्योगले पनि लगानी अनुमतिका लागि निवेदन दिइसकेका छन् । ती उद्योगहरूको विस्तृत अध्ययन पश्चात टुंगो लगाइने बोर्डले जनाएको छ । सरकारले २ वर्षअघि स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न र स्वदेशी कच्चा पदार्थको भरपूर्ण प्रयोग गर्न भन्दै ०७३सालपछि नेपाली सिमेन्टको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने र सिमेन्ट उद्योगीकालागि सिमेन्ट र क्लिंकरको आयातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । स्वदेशी सिमेन्टलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता देखिए पनि नेपालमा उत्पादित सिमेन्ट लागतको हिसाबले महँगो पर्ने कम गुणस्तरको हुने भन्दै विदेशी सिमेन्टको प्रयोग हुँदै आएको छ । उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार विभागमा ७० वटा सिमेन्ट उद्योग दर्ता भएका छन् तीमध्ये ३५ उद्योग क्लिंरकमा आधारित छन् तर तीमध्ये १ दर्जन उद्योगले मात्रै क्लिंकरको उत्पादन सुरु गरेको छन् । विभागको तथ्याकअनुसार यी २ बाहेक नेपालमा हालसम्म सञ्चालित सबै सिमेन्ट उद्योगमा ६० अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी छ । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अनुसार नेपाली सिमेन्टले कुल मागको ७५ प्रतिशत मात्र पूरा गरेको छ ।

विदेशी लगानीको कम्पनीले स्वदेशीको सेयर खरिद गर्न पाउने

औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड बैठकले विदेशी लगानीमा स्थापित नेपाली कम्पनीले अर्को नेपाली कम्पनी सेयर खरिद बिक्री गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्री बस्नेतले विदेशी लगानीको कम्पनीले सेयर खरिद गरेर पुनः लगानी गर्न खोजेमा÷चाहेमा नकारात्मक अनुसूचीका उद्योगहरू बाहेकका उद्योगहरूले उद्योग विभागको स्वीकृति लिई सेयर खरिद बिक्री गर्न पाउने निर्णय भएको बताए । बरिष्ठ अधिवक्ता अनिलकुमार सिन्हाले सरकारको निर्णय सकारात्मक नै भए पनि विद्यमान ऐनले विदेशी लगानीका कम्पनीलाई स्वदेशी कम्पनीको सेयर किन्नबाट नरोकेको जानकारी दिए । “विद्यमान ऐनले विदेशी लगानीका कम्पनीलाई पनि स्वदेशीसरह नै सुबिधा दिएको छ” उनले भने, “केही प्रशासनिक झमेला सृजना गरिएको भए पनि नेपाली कानुन अनुसार स्थापना भएका उद्योगलाई यस्तो सेयर किन्नबाट रोकतोक थिएन ।” उनले सरकारको निर्णयले लगानीकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश जाने प्रतिक्रिया दिए । मन्त्रालयका अनुसार बैठकले देशमा परापूर्वकालदेखि सञ्चालन हुँदै आइरहेको टेलरिङ व्यवसायलाई सेवामूलक उद्योगको मान्यता दिएको छ । यसअघि औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ को दफा ३ अनुसार ७ प्रकारमा उद्योगमा वर्गीकरण गरिए पनि यो व्यवसाय कुनै वर्गीकरणमा परेको थिएन । बोर्डले अर्डर अनुसारको ज्याला कपडा सिलाइ दिने भएकाले सेवामूलक उद्योगका रूपमा वर्गीकरण गर्न बढीमा १० वटासम्म सिलाइ मेसिन राख्न पाउने गरी सेवामूलक उद्योगको मान्यता दिएको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बताए । यसैगरी जुटमिल उद्योगलाई विगतमा नेपाल सरकारले ७०% विद्युत् महसुलमा छुट दिँदै आएकामा औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको पुरानो बैठकले जुट, स्टिल र धागो जस्ता उद्योगमा दिँदै आएको छुट दिनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई आवश्यक सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

क्यासिनोमा ठूला लगानीकर्तालाई बाटो खुल्यो

काठमाडौं, ७ मंसिर- सरकारले क्यासिनोमा नयाँ र ठूला लगानीकर्ता भिœयाउने प्रयाश गरेको छ । दशकौंदेखि बिनादर्ता सञ्चालनमा रहेका क्यासिनो सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनेपछि अब नयाँ सञ्चालन हुने क्यासिनोलाई उद्योगको मान्यता दिने तयारी भएको छ । क्यासिनो सञ्चालनमा आएको ४७ वर्षपछि सरकारले क्यासिनोलाई उद्योगको मान्यता दिने निर्णयसँगै ठूला लगानीकर्तालाई बाटो खुलेको हो । आइतबार बसेको औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको बैठकले क्यासिनोलाई उद्योगको मान्यता दिने निर्णय गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय गरेको हो । उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतको उपस्थितिमा बोर्डको १ सय १२ आंै बैठकले क्यासिनो व्यवसायलाई पर्यटन उद्योगअन्तर्गत वर्गीकरण गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । विगतमा ४७ वर्षदेखि क्यासिनो व्यवसाय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको पत्रबाट व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो । मन्त्रालयले क्यासिनोलाई नियमन गर्नको निमित्त क्यासिनो नीति २०७० यसअघिनै जारी गरिसकेको छ । बोर्ड बैठकले नीतिसमेत जारी भइसकेको अवस्थामा बैदेसिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ बमोजिम क्यासिनोलाई उद्योगको रूपमा सूचीकृत गरी उद्योग दर्ता गराउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ । पर्यटन मन्त्रालयले क्यासिनोलाई उद्योगको मान्यता दिएर सञ्चालन गराउने पर्नेमा जोड दिँदै लामो समय अगाडिदेखि प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । “आगामी दिनमा क्यासिनो सञ्चालनका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई पनि बाटो खुलेको छ,” पर्यटन विभागका महानिर्देशक तुलसीप्रसाद गौतमले भने । सरकारले क्यासिनो नियमावलीमा कडा प्रावधान राखेकाले अब नयाँ लगानीकर्ता भित्रिएपछि सहज तरिकाले नेपालका क्यासिनो सञ्चालन हुने गौतमको भनाइ छ । उनका अनुसार सरकारले ल्याएको क्यासिनो नियमावली २०७० लाई पालना गरेर नै नयाँ क्यासिनो सञ्चालका लागि मन्त्रालयमा आवेदन परेको छ । मन्त्रालयले गत वर्षको साउन ७ गते जारी गरेको क्यासिनो नियमावलीअनुसार प्रत्येक क्यासिनोले ३५ करोड ५० लाखका दरले १० वटा ले ३ अर्ब ५० करोड ५० लाख रुपैयाँ जोहो गर्नुपर्ने छ । नयाँ नियमवलीअनुसार ०७०÷७१ को रोयल्टीबापत ४ करोडका दरले सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । यसअघि वार्षिक रोयल्टी प्रतिक्यासिनो २ करोड रुपैयाँ थियो । नयाँ नियमावलीले यसमा सतप्रतिशत वृद्धि गरेको थियो । अब प्रत्येक क्यासिनो सञ्चालकले चुक्ता पँुजी २५ करोड, बैंक ग्यारेन्टी ४ करोड, इजाजत दस्तुर २ करोड र निवेदन दस्तुर ५ लाख रुपैयाँ व्यवस्था गर्नुपर्छ । क्यासिनो सञ्चालकहरूले नयाँ नियमावलीअनुसार सञ्चालन नगर्ने तथा वक्यौतासमेत तिर्न अटेर गरेपछि सरकारले गत वैशाखदेखि सबै क्यासिनो बन्द गरिदिएको थियो । नेपालमा मिनी क्यासिनो बाहेक नै १० वटा पाँचतारे होटलका १० वटा क्यासिनो सञ्चालनमा थिए । क्यासिनो अन्ना (होटल डेल अन्नपूर्ण), माजोङ (होटल सोल्टी), सांग्रिला, रोयल (होटल याक एन्ड यती), स्टार (होटल हायात), एभरेस्ट (होटल एभेरस्ट, भेनस (होटल मल्ल) र ¥याड (होटल ¥याडिसन) सञ्चालनमा छन् । पोखरामा फूलबारी (होटल फूलबारी) र पोखरा ग्रान्ड ( होटल पोखरा ग्रान्ड) गरी १० वटा क्यासिनो सञ्चालनमा थिए । क्यासिनो र मिनी क्यासिनोको समेत गरी पुरानो वक्यौता ६७ करोड रुपैयाँ छ । त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षको रोयल्टी र जरिवाना गरी ४१ करोड ६० लाख रुपैयाँ छ । प्रत्येक क्यासिनोको भागमा १ वर्षको रोयल्टी ४ करोड र जरिवाना १ करोड २० लाख रुपैयाँ हो । यस्तो रकम तिर्ने अवधि भदौ मसान्तमै सकिएको थियो । पटक–पटक म्याद थप गरे पनि क्यासिनो सञ्चालकहरूले नवीकरणका लागि अटेर गर्दै आएका छन् । पर्यटन मन्त्रालयले क्यासिनोले वार्षिक रूपमा सरकारलाई तिर्नुपर्ने ३ करोड रुपैयाँको रोयल्टी बाहेकका पूर्वाधार तथा चुक्ता पुँजीसहतिका व्यवसायीले उठाएका विषयमा संशोधका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको छ ।

चिनी उद्योगबाट ८० मेगावाट बिजुली किन्ने तयारी

काठमाडौं, ७ मंसिर- ऊर्जा अभावले मुलुकभरका उद्योग आक्रान्त छन् । नियमित विद्युत् नआउँदा महँगोमा डिजेल खरिद गरेर उद्योग चलाउनु उनीहरूको बाध्यता भएको छ । तर, चिनी उद्योगहरू यो समस्यामा अपवादमात्र होइन , संकटका सारथि बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । चरम ऊर्जा संकटबाट गुज्रिरहेको मुलुकलाई चिनी उद्योगले विद्युत् उपलब्ध गराउने भएका छन् । मुलुकभरका करिब १ दर्जन चिनी उद्योगबाट उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युत् किन्न सरकार सहमत भएको छ । चिनी उद्योगीले केही वर्षदेखि आफ्ना उद्योगबाट उत्पादित बिजुली खरिद गर्न बारम्बार माग गर्दै आएका थिए । उनीहरूको माग सम्बोधन गर्दै सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । सञ्चालनमा रहेका दर्जन चिनी उद्योगबाट ९३ मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भए पनि ८० मेगावाट तत्काल आपूर्ति हुने भनाई ऊर्जा मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको छ । यी उद्योगले नियमित रूपमा ४ महिनासम्म ८० मेगावाट बिजुली आपूर्ति गर्न सक्छन् । विद्युत् खरिदका लागि कार्यविधि बनाउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सुख्खायाममा थप बिजुली उत्पादन हुने भएपछि सरकारले उद्योगबाट खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको हो । नीति बनाएपछि फागुनदेखि नै उद्योगबाट बिजुली खरिद गर्ने सरकारको तयारी छ । अर्को सातादेखि चिनी उद्योगबाट बिजुली खरिद गर्न सरकारले काम थाल्ने ऊर्जासचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले बताए । बिजुली खरिद–बिक्रीका लागि मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण र चिनी उद्योगीबीच एक चरण वार्ता भइसकेको जानकारी उनले दिए । उद्योगीहरू बिजुली उत्पादन गरी बेच्न तयार भएकाले खरिदका लागि नीति बनाउन लागिएको उनको भनाइ छ । चिनी उद्योगबाट उत्पादन हुने बिजुलीको भाउ निर्धारण गर्न भने बाँकी छ । प्रतियुनिट बढीमा ८ रुपैयाँसम्म पर्ने क्षेत्रीको अनुमान छ । उद्योगले पुसदेखि चैतसम्म उखु पेल्ने गरेका छन् । उद्योगबाट विद्युत् उत्पादन गर्न सरकारले नै उखु खेतीका लागि कृषकलाई आकर्षित गर्ने भएको छ । यसअघि पनि सरकारले पटक–पटक चिनी उद्योगबाट बिजुली खरिद गर्ने भन्दै आएको थियो । उद्योगबाट बिजुली खरिद गर्न प्रसारणलाइनलगायतका संरचनामा लगानी हुनुपर्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले बताए । “मुख्य विषय विद्युत् खरिद दर (पीपीए) हो,” उनले भने, “उद्योगबाट बिजुली खरिद गर्न नयाँ प्रसारणलाइन र सबस्टेसन आवश्यक पर्छन्, यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।” कारोबारसँग कुरा गर्दै नेपाल चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशीकान्त अग्रवालले यसका लागि तयारी भइरहेको बताए । प्राधिकरणले सुख्खायाममा लोडसेडिङ दैनिक १२ घण्टामा राख्ने तयारी गरेको छ । चिनी उद्योगबाट विद्युत् उत्पादन भए लोडसेडिङ न्यूनीकरणमा सहज हुनेछ । भारतबाट २६० मेगावाटसम्म बिजुली आयात गरेर लोडसेडिङ कम गर्ने तयारी प्राधिकरणको छ । उद्योगसँग सहमति भए छुट्टै फिडर जडान गर्न सकिनेछ भने चिनी उद्योगले पनि खेर गइरहेको बिजुलीबाट अतिरिक्त आम्दानी गर्नेछन् । कृषकलाई समयमै भुक्तानी गर्न नसकिरहेका चिनी उद्योगीले यसबाट औद्योगिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताएका छन् ।

Saturday, November 22, 2014

सेज सञ्चालनका लागि ऐन

दशकभन्दा लामो प्रतीक्षापछि भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) उद्घाटन गरिएको छ । मुलुककै पहिलो सेज उद्घाटन गरिए पनि सञ्चालनमा भने आएको छैन । खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारको गठन आदेशसम्बन्धी निर्णयका कारण आंशिक सञ्चालनमा आएको सेज मूलतः सञ्चालनसम्बन्धी ऐन नआएसम्म कार्यान्वयनमा आउने अवस्था भने छैन । सञ्चालन मापदण्ड तथा कार्यविधिका आधार निर्माण भएको सेजको प्रशासनिक भवन उद्घाटन गरिए पनि यसको पूर्ण सञ्चालनका लागि ऐन नै चाहिने अवस्था छ । मुलुकको व्यापारघाटाले एकपछि अर्को उचाइ हासिल गरिरहेका बेला सेजको उद्घाटन मात्रैले पनि नयाँ आशा जगाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामै कुल व्यापारघाटा बढेर १ खर्ब ७० अर्ब पुगिसकेको छ । सेजको अवधारणाअनुसार यसभित्र स्थापना हुने उद्योगले निकासी व्यापार बढाउनेछन् । यसभित्र स्थापना हुने उद्योगहरूले उत्पादनको ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्छ भने २५ प्रतिशत स्वदेशमै बेच्न पाउँछन् । यसकारणले पनि भैरहवाको मात्र होइन, मुलुकभर स्थापनाको चरणमा रहेका १४ वटै सेज आर्थिक विकासका लागि निकै महŒवपूर्ण छन् । निर्यात बढाउने उद्देश्यका साथ विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजको स्थापना गर्न सरकारले २०५९ सालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास परियोजना अघि सारेको हो । भारतलगायतका विश्वका प्रायः देशहरूमा सेजको विभिन्न नामले सञ्चालन भइरहेको छ र यसले उद्योगहरू खोल्न र निर्यात बढाउन सहज भएको देखिन्छ । सेजसम्बन्धी सरकारको नीतिअनुसार यसभित्र स्थापना हुने उद्योगले उल्लेख्य सुविधाहरू पाउँछन् । यिनीहरूले स्थापनाको ५ वर्षसम्म आयकर तिर्नुपर्दैन भने त्यसपछिका ५ वर्ष पनि जम्मा ५० प्रतिशत मात्र आयकर तिरे पुग्छ । यस्तै, मालसामान निर्यात र कच्चापदार्थ आयातमा पनि भन्सार महसुल लाग्दैन । योभन्दा पनि महŒवपूर्ण कुरा त अहिलेको चरम ऊर्जासंकटका बेला सेजभित्र लोडसेडिङ समेत नहुने भएकाले ऊर्जासंकट पनि बेहोर्नुपर्दैन । यस्तै, बन्द तथा हड्तालले आजित उद्यमी व्यवसायीले सेजमा विशेष सुविधा प्राप्त गर्छन् । यहाँ राजनीतिक बहानामा आन्दोलन, हड्ताल निषेध गरिएको हुन्छ । यस्तै उद्योगहरूलाई पहिलो वर्ष ५०, दोस्रो वर्ष ४० र तेस्रो वर्ष २५ प्रतिशत घरबहाल करमा छुटसमेत दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । सेजभित्रका उद्योगले प्रशासनिक झन्झटसमेत बेहोर्नु पर्दैन । कर, भन्सार, बैंक, उद्योग दर्तालगायतका एकीकृत सेवा पनि त्यहींभित्रै व्यवस्था भएको हुन्छ । सेज सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनको मस्यौदासमेत तयार भइसकेको छ । अघिल्लो संसद्मा यो पेस भए पनि यसमाथि निर्णय नै नभई संसद विघटन भएको थियो । त्यतिबेला एमाओवादीभित्रको वैद्य समूहले यसको विरोध गरेको थियो । तर, अहिले संसद्मा उक्त समूह नरहेका कारण ऐन पारित गर्न केही सजिलो पनि छ । तर, पुनः नयाँ प्रक्रियाद्वारा ऐन संसद्मा टेबुल गर्नुपर्ने अवस्था छ । यदि सरकार र राजनीतिक दलहरूमा इच्छाशक्ति हुने हो भने फास्ट ट्र्याकबाटै यो ऐन पारित हुन सक्छ । सेजको महŒवका विषयमा गम्भीर भएर संसदीय समितिले पनि सरकारलाई तत्काल पारित गर्न निर्देशन दिनुपर्छ । ऐन पारित नभएसम्म कार्यविधिबाट मात्रै कर छुट र अनुदान प्राप्ति भने सम्भव छैन । ऐन बनेपछि भने भैरहवा सेज सञ्चालनमा आउने मात्र नभई मुलुकभरका १४ वटै सेज निर्माणको गति अघि बढ्नेछ । ऐन नै नबनी भएको सेज उद्घाटन आलोचनाको घेरामा परे पनि यसले मुलुकको औद्योगिक र राजनीतिक क्षेत्रमा अवश्य पनि नयाँ तरङ्ग भने पैदा गरेको छ । सेजका विषयमा हुने सकारात्मक चर्चाले ऐन पारित गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिनेछ । मुलुकको सबै क्षेत्रमा आफ्नै प्रकृतिका उद्योगहरू स्थापना हुने भएकाले पनि यसले सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउनेछ । तर, यसका लागि ऐन पारित हुनु पहिलो खुड्किलो हो र यसमा कुनै ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

Sunday, November 16, 2014

अदुवाको मूल्य किसान आफैँले तोक्न नपाउनु प्रमुख समस्या , नेपालमा विश्वको १३ प्रतिशत अदुवा

काठमाडौं । किसानले आफूले उत्पादन गरेको अदुवाको मूल्य आफैँले तोक्न नपाउनु नेपालमा प्रमुख समस्या रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स, एण्ड इन्भाइरोमेन्ट (सावती)ले आयोजना गरेको अदुवा निर्यातका गैरभन्सार अवरोध र यसको समाधान विषयक कार्यशालामा किसानले बिचौलियाले तोकेको भाउमा अदुवा बेच्न परेकोले किसानहरु मर्कामा परेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । सावतीले पूर्व सचिव पुरुषोत्तम ओझाको संयोजकत्वमा नेपाली अदुवाको व्यापार र विस्तारका विविध पक्षको अध्ययन गरेर निर्यात विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत तथा संस्थागत सुधारको विषयमा सुझावसहित तयार पारेको प्रतिवेदनमा किसान र उपभोक्ताबीचको मूल्य अन्तर निकै फराकिलो रहेको देखाएको छ । ओझाले बढी भन्दा बढी अदुवा निर्यात गर्न सके लक्षित समूहले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने बताए । अदुवा निर्यात गर्दा नेपालमा बढ्दै गएको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नेभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारले देशमा रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने र गरीबी निवारणमा सघाउ पुर्‍याउने उनले बताए । विश्वमा विगत एक दशकयता हेर्ने हो भने औसत १० प्रतिशतले अदुवाको उत्पादन बढेको छ। नेपालले विश्व उत्पादनको १३ प्रतिशत ओगटेर तेस्रो स्थानमा छ । ओझाले अदुवा खेती करेसावारीमा सिमित भएकोले व्यवसायिक हुन नसकेको बताए । आन्तरिक करको समस्या, इनर्फमल पेमेण्ट, मूल्य निर्धारण कृषकले गर्न नपाउने, खाद्य परीक्षणको मूल्य, पोष्ट हार्भेष्ट नोक्सान लगायतको समस्याले नेपाली किसानलाई अदुवा निर्यातमा कठिनाई भएको उनले बताए । उनले भने,' न्यूनतम भन्सार मूल्य, भण्डारण सुविधा, प्रयोगशालाको स्तरीकरण र आपसी रिकग्निसन, पहिचानको पहल तथा मूल्य अभिबृद्धिको अनुसन्धानलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।' उनले निजी क्षेत्रका प्रयोगशाला निर्माण र मान्यताका लागि कानूनी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने, क्षेत्रीय स्तरमा नेपाल व्यापार मञ्चको संरचना निर्माण गर्नुपर्ने, गैरकानूनी कर असुलीको नियन्त्रण गर्ने, नेपाल भारत व्यापार सन्धिमा प्रबन्ध गर्ने, सीमापार सहयोगको नियमितीकरण गर्ने, आ-आफना देशका क्वारेन्टाइनलगायत निकायहरुसँगको समन्वय गर्ने, व्यापार, अवरोधलगायतका विभिन्न विषयको सूचना केन्द्रको स्थापना गर्न सके अदुवा निर्यात सहज हुने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ । यसैगरी सावतीका कार्यकारी निर्देशक डा हीरामणि घिमिरेले साफ्टातहमा ८६ प्रतिशत गैरभन्सार अवरोध देखिएको बताए । यसैगरी उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले निजी क्षेत्रले पनि अदुवालाई महत्व दिएको बताए । सरकारले व्यापार रणनीतिमा यसलाई समावेश गरेर यसको महत्वमा राखेको उनले बताए । उनले बीउविजन लगयात गुणस्तर, परिमाण र सही उपयोगमा ध्यान दिन सके सबै लाभान्वित हुन सक्ने बताए । अदुवाको लागि देशव्यापी लहर भन्दापनि पकेट क्षेत्रको घोषणा गरेर किसानले उत्पादन गर्न सके सरकारलाई प्राविधिक सहयोग र पूर्वाधार विकासमामा सहयोग गर्न सजिलो हुने उनले बताए । अदुवाको खेती दक्षिण एसियाबाट नै शुरु भएको मानिन्छ। मसलाबालीको उत्पादन विश्वमा सबैभन्दा बढी भारत र चीनले गर्दछ। नेपाल यो सूचीको तेस्रो स्थानमा पर्दछ । जसले कूल उत्पादनको १२ प्रतिशत योगदान गर्दछ। आर्थिक वर्ष सन् २०१२/१३ मा नेपालमा करीब साढे दुई लाख टन अदुवा उत्पादन भएकोमा ६३ हजार टन निर्यात भएको थियो। निर्यातमध्ये ९५ प्रतिशत भारत तथा बाँकी सुठोको रुपमा मध्यपूर्वी एसियाली मुलुकहरु तथा जापान, अमेरिका र युरोपमा समेत जाने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ।

हस्तकलाको बजार ७ अर्ब

निरु अर्याल काठमाडौं, २७ कात्तिक- परम्परागत नेपाली हस्तकलाका सामग्रीमा विदेशीको चासो बढेपछि यसको बजार पनि फराकिलो भएको छ । नेपालबाट औपचारिक माध्यममार्फत् गत आर्थिक वर्षमा सवा ५ अर्बबराबरका हस्तकलाजन्य सामग्री निकासी भए पनि अनौपचारिक माध्यमसमेत जोड्दा ७ अर्ब पुग्ने निकासी व्यापारी बताउँछन् । नेपाल हस्तकला महासंघका अनुसार गत आवमा मात्रै ५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँबराबरको हस्तकला सामग्री निकासी भएको छ । त्यसमध्ये टेक्सटाइलतर्फ २ अर्ब ४८ करोड ३५ लाख छ । ननटेक्सटाइलतर्फ २ अर्ब ५५ करोड ३२ लाख रुपैयाँबराबरको निकासी भएको महासंघले जनाएको छ । नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशीले झन्डै २ अर्बबराबरका सामान लगेको व्यवसायी बताउँछन् । यसलाई अनौपचारिक माध्यममा राखिन्छ । सरकारले नेपाली हस्तकलाको निकासी बढाउन आवश्यक कदम नचालेको गुनासो निजी क्षेत्रले गरिरहेका बेला गत वर्षमात्रै २ दर्जनभन्दा बढी वस्तुको निकासीमा उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ । नेपालमा बनाइने हस्तकला सामग्रीलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा अत्यधिक रुचाउन थालिएपछि नेपाली निकासी बढेको हो । गुणस्तरीय उत्पादन, कलात्मक सजावट, आकर्षण डिजाइनसँगै डलरको अधिमूल्यनका कारण निकासी वृद्धि भएको महासंघले जनाएको छ । तर, प्राविधिक तथा नीतिगत समस्याले गर्दा आधा दर्जन वस्तुको निकासीमा भने गिरावट आएको छ । घट्नेमा निकासीका मुख्य वस्तु मानिने सिल्क, अल्लो प्रडक्ट, शिशाजन्य वस्तु, क्रिस्टलका सामान, छालाका उत्पादन तथा थान्कालगायत छन् । महासंघ अध्यक्ष हेमरत्न शाक्यले कच्चा पदार्थ र दक्ष जनशक्ति अभाव, नीतिगत जटिलताका बाबजुद सम्भावना बढी भएका वस्तुको निकासी बढेको जानकारी दिए । “निकासी बढ्नुमा गुणस्तर सुधार नै पहिलो कारण हो,” उनले भने, “हामीले सबैजसो व्यवसायीलाई गुणस्तर, प्रतिस्पर्धी क्षमता, डिजाइनमा सजग गराउँदै आएका छौं, त्यसैको परिणाम पनि हो यो ।” महासंघका अनुसार गत आवमा मात्रै पश्मिनाजन्य वस्तुको निकासी ४२ प्रतिशतले बढेको छ । ४२ मुलुकसँग कलेक्टिभ टे«डमार्क दर्ता गरिसकेको पश्मिनाले नेपालबाट निकासी हुने वस्तुको १६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । ऊनीजन्य वस्तुको निकासीमा भने सामान्य वृद्धि छ । निकासीमा ऊनीजन्य वस्तुले १२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । कुल निकासीको १५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने फेल्टको निकासी ३८ प्रतिशतले बढेको शाक्यले जानकारी दिए । ढाकाको वस्तुमा पनि २७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । “हामी यत्तिमै सन्तुष्ट हुने अवस्था भने छैन,” उनले भने, “हस्तकलाको निकासीलाई सरकारले साँच्चै नै प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ ।” उनका हस्तकलाको निकासीमा थुप्रै प्राविधिक समस्या छन् । भन्छन्, “सबै चिज भएका बेला डिमान्ड आउँदैन, कच्चापदार्थ भण्डारण गर्न सक्ने क्षमता हामीसँग छैन । निकासीको विषयमा सरकारले केही सुविधा दिन सकेन, त्यसैले पनि क्षमताअनुसार यो क्षेत्रको प्रवद्र्धन हुन सकेको छैन ।” विभिन्न मन्त्रालय र विभागबीच समन्वय नहुनाले पनि व्यवसायीले धेरै समस्या बेहोर्नु परेको उनले बताए । पछिल्ला वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मेला–महोत्सवमा नेपाली उत्पादकले भाग लिने क्रम बाक्लिँदै गएको छ । महासंघका अनुसार गत वर्ष नेपाली हस्तकलाका सामान अमेरिका, जापान, तिब्बत, जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स र छिमेकी मुलुकहरू चीन, भारतमा बढी निकासी भएका छन् । चिनियाँले नेपाली धातुजन्य वस्तु अत्यधिक रुचाउने गरेको शाक्यले बताए । महासंघका अनुसार नेपालमा ११ लाखभन्दा धेरै व्यक्ति हस्तकला व्यवसायमा संलग्न छन् । मुलुकमा आयात प्रतिस्थापन गर्न र घर–घरमा रोजगारी सिर्जना गर्न यो व्यवसाय उपयुक्त माध्यम बन्दै गएको व्यवसायी बताउँछन् । निकासी भएका वस्तु घटबढ प्रतिशत निकासीमा योगदान (%) पश्मिना ४२ १६ उलन गुड २ १२ फेल्ट प्रडक्ट ३८ १५ सिल्क –५४ १ कटन ५८ – हेम्प गुड्स ६ १ अल्लो –३५ – ढाका २७ – सिल्भर ज्वेलरी ८ ४ मेटल क्राफ्ट १५ २२ हातेकागज १६ ८ उड क्राफ्ट २६ २ शिशाका सामान –२६ ४ बोनहर्न प्रडक्ट ६ २ क्रिस्टल –४२ – सेरामिक ३६ १ छालाजन्य –३५ – इनसेन्स ४ – प्लास्टिक आइटम ५३ – थान्का २ – बिड्स आइटम ११ ३ स्टोन क्राफ्ट १७ – बम्बो प्रडक्ट १९२ – स्रोत ः नेपाल हस्तकला महासंघ

Thursday, November 13, 2014

पूर्वाधारमा पीपीपी मोडल उपयुक्त

नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल नै उपयुक्त हुने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन् । उपयुक्त परियोजना छनोट गर्न सके नेपाललाई पुँजी अभाव नहुने भन्दै उनीहरूले इच्छाशक्ति भए नेपालले चाँडै विकास निर्माणमा उल्लेख्य फड्को मार्न सक्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघसहित सरकार र युवा नेपाली निर्माण व्यवसायी संघको आयोजनामा मंगलबारदेखि सुरु भएको ‘नेपाल पूर्वाधार शिखर सम्मेलन’ उद्घाटन समारोहमा भारतीय सडक पारवहन तथा राजमार्गमन्त्री नितिन जयराम गड्करीले भारतले सफलतापूर्वक प्रयोग गरिरहेको पीपीपी मोडल नेपालका लागि पनि उपयुक्त हुने धारणा राखे । मुम्बई–पूणे हाइवे निर्माण तयारी गर्दा ३ हजार ६ सय करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरे पनि आफूसँग १० करोडमात्रै रहेको स्मरण गर्दै उनले भने, “अढाई वर्षमा बनाइसक्ने योजना थियो तर पुँजी थिएन । मैले जनतामा गएर बन्ड जारी गरेरै बनाएँ ।” पूर्वाधार विकासमा पीपीपी र पुँजी बजारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गडकरीको भनाइ छ । भारतमा पूर्वाधार परियोजनाले बन्ड जारी गर्दा दसौं गुणा बढी आवेदन परेको स्मरण गर्दै उनले थपे, “भिजन र सही कार्ययोजना भए पुँजी विकासको बाधक हुँदैन ।” जग्गा अधिग्रहणमा भने पहिले भारतमा पनि केही समस्या देखिएको र यस्ता समस्या जनतालाई रिझाएर समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । गडकरीले कुनै पनि पूर्वाधार विकासका लागि दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक हुने बताए । “जहाँ इच्छाशक्ति छ, त्यहाँ उपाय पनि हुन्छ,” उनले भने, “जहाँ इच्छाशक्ति नै छैन, त्यहाँमात्र विभिन्न कमिटी, सबकमिटी गठन गरेर अलमल्याउने काम हुन्छ ।” जुनसुकै देशको विकासका लागि पानी, ऊर्जा, यातायात र सञ्चार आधारभूत मापदण्ड भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले उद्योगधन्दा चलाउने र व्यवसाय गर्ने काम सरकारको नभएको धारणा राखे । “जुन देशमा राज्यले व्यवसाय गर्छ, त्यो देशका जनता गरिब हुन्छन्,” उनले भने । भारतको अनुभवले पनि पूर्वाधार विकासमा कर्मचारीतन्त्रको परम्परागत सोच अवरोध रहेको उनको भनाइ थियो । तर, बिस्तारै कर्मचारीतन्त्र व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बन्दै गएकाले अब त्यो समस्या रहेको उनले बताए । सम्मेलन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पूर्वाधार क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढाएर जनतालाई सुख सुविधा प्रदान गर्ने र नेपालमा व्याप्त बेरोजगारी कम गर्न सकिने बताए । सरकारले आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिएको र संविधान निर्माणसँगै यसले थप गति प्राप्त गर्ने उनको भनाइ थियो । सम्मेलनले नेपालका समस्या पहिचान गर्ने र यसबाट नीति–निर्माण तहमा समेत सकारात्मक दबाब सिर्जना गर्न सकिने कोइरालाले बताए । “पूर्वाधार विकासमा देखिएका समस्याको उचित समाधान निकाल्न र आगामी दिनमा नयाँ नीति–निर्माणका लागि सम्मेलनले आवश्यक रचानात्मक सुझाव प्रस्तुत गर्न सफल हुनेछ,” उनले भने । अर्थमन्त्री रामशरण महतले आर्थिक सुधार र पूर्वाधार विकासका लागि जस्तोसुकै सहयोग गर्न र निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न सरकार तयार रहेको धारणा राखे । २ दशकअघि सुरु भएको आर्थिक सुधारको प्रतिफल अहिले आइरहेकाले त्यसलाई नयाँ चरणमा लैजान दोस्रो चरणको सुधार अभियान चलाइएको उनले बताए । “यसै सन्दभैमा पूर्वाधार विकास अति आवश्यक छ, जसमा निजी क्षेत्र अघि बढ्नु स्वागतयोग्य छ,” महतले भने । दक्षिण एसियाली राष्ट्रमध्ये नेपालको सामाजिक सूचकांक राम्रो रहेको दाबी गर्दै अर्थमन्त्रीले नेपालले हालै भारतसँग गरेको विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) र जीएमआरसँगको पीडीएले लगानीका सम्भावना उजागर गरेको बताए । “यसबाट ऊर्जाको बजार अब हामीसँग मात्र सीमित रहेन,” उनले भने । नेपालले ३ वटा ठूला विमानस्थल र द्रुतमार्ग केही सुरुङ मार्गसमेत निर्माण गर्न लागेको उल्लेख गर्दै उनले लगानीका लागि ढोका खुला भइसकेको बताए । परिसंघका प्रेसिडेन्ट एमिरेट्स विनोद चौधरीले पूर्वाधार विकासमा भारत र चीनबाट सिक्नुपर्ने बताए । सम्मेलनमा आउँदा भदौ १६ को घटनाले मलेसियाली पूर्वप्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मद आकासबाटै फर्कनुपरेको तथा गुजरातका तत्कालीन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राजनीतिक कारणले आउन नसकेको भन्दै चौधरीले गडकरी भ्रमणबाट यो क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपिने बताए । “भारतको पूर्वाधार विकासमा क्रान्ति ल्याउने व्यक्तित्व नै आज हामीसँग हुनुहुन्छ, त्यसैले नेपालको पूर्वाधार विकासमा यो सम्मेलन महत्वपूर्ण छ,” उनले भने । परिसंघ अध्यक्ष तथा सम्मेलनका संयोजक नरेन्द्रकुमार बस्न्यातले पूर्वाधार क्षेत्रमा पीपीपी मोडल विकल्पहीन भएको भन्दै राज्यले उचित नीति–नियम तर्जुमा गर्न सम्मेलन कोसेढुंगा हुने धारणा राखे । नेपालमा राज्यले पर्याप्त लगानी गर्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । स्वदेशी र विदेशस्ी गरी करिब ७ सय सहभागी सम्मेलन बुधबारसम्म चल्नेछ । मंगलबार उद्घाटन समारोहमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेल, सदस्य स्वर्णीम वाग्ले, पूर्वसचिवहरू कृष्ण ज्ञवाली, पूर्ण कडरिया, भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनी, उद्योगपतिहरू प्रभाकर शमशेर राणा, उपेन्द्र महतो, अनुज अग्रवाल, योगेन्द्र शाक्यलगायतले धारणा राखेका थिए ।

यस्तो बन्दैंछ सार्क सम्मेलनको घोषणा पत्र,के छन् प्राथमिकतामा !

मंसीर १० र ११ गते काठमाडौंमा हुने दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को १८ औं शिखर सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको सरकारले जनाएको छ । सम्मेलनले पारित गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिने घोषणापत्र पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । युवालक्षित कार्यक्रम, चेलीबेटी तथा बालबालिका बेचबिखन नियन्त्रण, शिक्षा, गरिबी निवारण, कृषि, शान्ति, समृद्धिजस्ता विषयहरू घोषणापत्रमा समेटिने भएका छन् । सार्क सदस्य राष्ट्रबीचको सम्पर्क थप निकट र प्रभावकारी बनाउन यातायात, रेलमार्ग र ऊर्जा, ज्येष्ठ नागरिकको बसोबास, स्वास्थ्य, सुरक्षालगायतका विषय घोषणापत्रमा समेटिने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । सदस्य राष्ट्रबीच सहज यातायात आवागमन, रेलमार्ग विस्तार, ऊर्जा क्षेत्रको विकास क्षेत्रीय स्तरमा लागू गर्न सम्मेलनमा हस्ताक्षर हुनेछ । सम्मेलन स्थल, संसद सचिवालयमा रहेको पूरानो प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा भवन मर्मत सम्भार कात्तिक २५ गतेसम्म र सडक मर्मत तथा सुधार कात्तिक मसान्तम्म सकिने बताइएको छ । सरकारले सार्क सम्मेलनका लागि एक सय ३२ वटा बुलेट प्रुफ मोटर आवश्यक पर्ने, त्यसमध्ये २० वटा मोटर खरिद गर्न विभिन्न मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको र नपुग गाडी भाडामा लिने तयारी गरकोे छ । सम्मेलनमा भाग लिन सार्क राष्ट्रबाट १५ देखि २० र अन्य मुलुकबाट आउने प्रतिनिधि मण्डल ५० देखि ७० जनासम्मको हुने र त्यसमध्ये नेपाल सरकारले नेपाल बाहेक सातै देशका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखसहित प्रत्येक सदस्य राष्ट्रका १३ जना पाहुनाको नेपाल बसाइको सम्पूर्ण खर्च सरकारले ब्यहोर्ने भएको छ । सार्क सम्मेलनको प्राथमिकता के के विसं २०४२ मङ्सिर २२–२३ गते बङ्गलादेशको ढाकाबाट सुरु भएको सार्क सम्मेलन अहिले अठारौँ संस्करण सम्म आइपुग्दा नेपालमा तेस्रो पटक आयोजना हुन लागेको हो। नेपालले यसअघि सन १९८७ मा तेस्रो, २००२ मा एघारौं अयोजना गर्ने अवसर पाइसकेको छ । यो तेश्रो हो् । १९८७ मा भएको सम्मेलनमा क्षेत्रीय सुरक्षा र शान्ति पहिलो प्राथमिकतामा थियो। अहिले पनि त्यसलाई नै प्राथमिकता दिइएको छ। नेपाल सरकारले सम्मेलनमा उठाउने ३१ बुँदे प्राथमिकताका सूचि तय गरी सार्क सचिवालय मार्फत सबै देशमा पठाई सकेको छ। नेपालले सार्क स्तरिय सहयोग, उर्जा, गरीवि निवारण, संस्थागत विकास, रोजगारी, महिला र बालबालिका माथि हुने हिंसाको अन्त्य, पूर्वाधार, पर्यटन विकास, शिक्षा, रोजगारी, मिडियाको विकास गरी पारस्परिक हितमा प्रयोग गर्ने, क्रिकेटको विकास, आतंकवाद अन्त्य गर्नका लागि आन्तरिक द्धन्द्धलाई समाधान गर्ने र खुल्ला सिमा व्यवस्थापन गर्ने कुराहरु प्राथमिकतामा छन्। सार्क राष्ट्रमा यातायात, ऊर्जा र रेल्वे सम्पर्क बढाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने भएको छ। यि महत्वपुर्ण तीनवटा विषयमा हस्ताक्षर गर्ने गरी तयारी गरिएको छ ।

नीजि क्षेत्रमा पानी बाराबार, दुतावास र मन्त्रालय सुटुक्क धाउनुको अर्थ ?

नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण हिस्सा राख्ने नीजि क्षेत्र विभाजित हुँदै गएको छ । । नीजि क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग अन्य संघसंस्थाले प्रतिशोधको भावना बढाउन थालेका छन् । पछिल्लो समयमा नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले महासंघलाई अलग गरेर आफू स्थापीत हुने दाउमा छन् । महासंघ पछिका दुई ठुला मानिएका यी संस्थाले महासंघलाई सहयोग गर्नुको साटो महासंघसँगै प्रतिस्पर्धा गर्न खोजेपछि नीजि क्षेत्र कम्जोर बन्दै गएको छ । यी संस्थाहरुको बिचमा समन्वयन बिग्रिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विगतका केही दिनमा यी संघसंस्थालाई मिलाएर अघि बढाउन चाहेको भएपनि त्यो सफल हुन सकेन । जसकारण महासंघले पनि पछिल्लो समयमा उनीहरुलाई वास्ता गर्न छाडेको छ । चेम्बर अर्फ कमर्शमा राजेशकाजी श्रेष्ठ अध्यक्ष भएपछि उनले महासंघका गतिविधिहरुमा सहभागि हुन छाडे । उनले महासंघका गतिविधिसँग सहभागिता जनाउन मात्रै छाडेनन् चेम्बरका कार्यक्रममा महासंघ नेतृत्वलाई मंच दिन पनि । पछिल्लो समयमा त संस्थागत रुपमा चेम्बरले महासंघ नेतृत्वलाई आफ्ना कार्यक्रममा आमन्त्रण समेत गर्न छाडेको छ । चेम्बरका केही पदाधिकारीहरु महासंघसँग मिलेर अघि बढ्न चाहेको भएपनि अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ त्यसको विपक्षमा छन् । चेम्बरमा एक्लीदै राजेशकाजी, फेरि विवादको संकेत त्यसो त नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले ठुलो विवाद बल्ल–बल्ल सुल्झाएर अघि बढेको छ । तर पनि विस्तारै चेम्बरमा राजेशकाजी श्रेष्ठले एकल निर्णय गर्न थालेपछि कार्यसमिति पदाधिकारीमा कतिपय सदस्यहरु नेतृत्वका विरुद्धमा उभिएका छन् । यद्यपी अध्यक्षसँग रुष्ट बनेका सदस्यहरुले अध्यक्षका विरुद्ध खुलेर उत्रिने हिम्मत राखेका छैनन् । ‘अध्यक्षले एक्लै निर्णय गरेर अघि बढ्न खोजेका छन्, हामी एकल निर्णयका विरुद्धमा छौं ।’ एक केन्द्रीय सदस्यले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने ‘यस्तै भइरह्यो भने हामी विरुद्धमा उत्रिन्छौं तर तत्काल विरोधमा जाने अवस्था नआओस् भन्ने चाहाना हो’ । अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले संस्थागत काम र व्यवसायीका समस्यामा भन्दा नीजि स्वार्थमा संस्थालाई परिचालन गरेको सदस्यको आरोप छ । विभिन्न राजदुतलाई भेट गर्दा वा मन्त्रालयमा जाँदा एक्लै जाने गरेको र नीजि स्वार्थका काममा लाग्ने गरेको चेम्बर अध्यक्षमाथि केही असन्तुष्ट सदस्यहरुको आरोप छ । व्यापारीले खोजे चेम्बरको विकल्प आफ्ना समस्याहरुमा चेम्बर अर्फ कमर्स मौन रहेपछि न्यूरोड क्षेत्रका व्यापारीहरुले राष्ट्रिय व्यापार संघलाई वैकल्पिक संस्थाका रुपमा लिएका छन् । करिब ७ सय व्यापारीहरु हाल राष्ट्रिय व्यापार संघमा आवद्ध छन् । विशेषगरी भन्सार सम्बन्धि समस्या, व्यापार व्यवसायमा उठेका नीतिगत समस्या, मिसम्याचको समस्या एवं न्यून विजकिकरणको समस्या लगायतका समस्याहरु आफूहरुले भोगीरहेको राष्ट्रिय व्यापार संघका अध्यक्ष नयन बहादुर पण्डीत क्षेत्रीले बताए । उनका अनुसार चेम्बर अफ कर्मसले व्यापारी व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न नसकेपछि व्यापारी व्यवसायीहरु चेम्बरबाट टाढीदै गएका छन् । राष्ट्रिय व्यापार संघमा धेरै व्यषरी व्यबसायीको सहभागिता र सक्रियता रहेपनि चेम्बरको विपक्षमा आफूहरु नरहेको उनको दावी छ । ‘ठुला संस्थाले समस्या बुझेनन्, त्यसैले हामी आफै अघि सरेका हौं’ उनले भने । सिमित व्यक्तिको कव्जामा उद्योग परिसंघ हुन त नेपाल उद्योग परिसंघ त्यति पुरानो संस्था र ठुलो संस्था पनि होृइन । तर पनि पछिल्लो समयमा सक्रियताका कारण परिसंघले विस्तारै ठुलो स्वरुप लिन थालेको छ । नेपाली उद्योगीको समस्या उठाउने र समस्या समाधानका लागि नेतृत्व लिने उद्देश्यका साथ खोलिएको परिसंघ केही ठुला उद्योगीको कव्जामा छ । ससाना उद्योगीसँग परिसंघको सम्पर्क समेत छैन । परिसंघ पनि नीजि क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने रणनीतिमा छ । परिसंघका पदाधिकारीहरुले उद्योग वाणिज्य महासंघका गतिविधिमा सहभागि नहुने भित्री रणनीति बनाएका छन् । परिसंघका अध्यक्ष नरेन्द्र बस्न्यात लगायत केही व्यक्तिहरु महासंघका विरुद्धमा छन् । परिसंघका केही तल्लो तहका पदाधिकारी भने महासंघसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने चाहानामा रहेको बताइएको छ । परिसंघका एक सदस्यका अनुसार परिसंघ अध्यक्ष बस्नेत सहितका केही पदाधिकारी महासंघका सुरज बैद्य प्यानलमा भएका कारण यस्तो देखिएको हो । जसका कारण प्रदीपजंग पाण्डेको नेतृत्वमा रहेको महासंघ टिमसँग सहकार्य नभई दुस्मनीको रणनीतिमा परिसंघ छ । नीजि क्षेत्रमा पानी बाराबार राजनीति गर्नेहरुले विस्तारै राजनीतिबाटै व्यापार सुरु गरेका छन् । उनीहरु फाइल तलमाथि गरेर होस् सरुवा बढुवामा आफन्तलाई अघि सारेर होस या व्यक्ति र अन्य काम गरेर होस् पैसा कमाउन चाहान्छन् । उता व्यापार व्यवसायमा लागेका उद्योगी व्यवसायीहरु भने पैसा दिएर हुन्छ कि, के गरेर हुन्छ राजनीति गर्ने र मन्त्री हुने चाहानामा छन् । त्यसो त यस अघि रुपज्योती र राजेशकाजी श्रेष्ठ मन्त्री भइसकेका छन् । तर नीजि क्षेत्रको समस्या उनीहरुले पनि सम्बोधन गर्न सकेनन् । राजनीतिमा जतिसुकै पानी बाराबार भए पनि कांग्रेस नेतृत्व एमाले नेतृत्वको कार्यक्रममा, एमाले नेतृत्व कांग्रेसका कार्यक्रममा सहभागि छन् । त्यसमाथि प्रतिपक्षी दलका रुपमा रहेको एमाओवादीका शिर्ष नेता लगायतका दलीय नेता पनि बाहिरी रुपमा त्यति सत्रुवत देखिदैनन् । फरक धारका प्रचण्ड र कमल थापा पनि शुसील कोइराला वा केपी ओलीका गतिविधिमा पानी बाराबार गर्दैनन् । नेपालको नीजि क्षेत्र त्यो भन्दा माथि उठ्न सकेन । नीजि क्षेत्रमा पानी बाराबारको अबस्था छ । महासंघका कार्यक्रम परिसंघ नेतृत्वले बहिष्कार गर्ने तथा परिसंघ र चेम्बरका कार्यक्रम महासंघ नेतृत्वले बहिष्कार गर्ने पद्धतिको विकास भएको छ । सहकार्य गर देशको हरेक क्षेत्रमा राजनीति हावी भएकै छ । व्यापारी व्यवसायी मात्रै होइन नेपालको पत्रकारिता र कलाकारिता समेत राजनीतिबाट अछुतो छैन । मूलत राजनीतिक पार्टीको झण्डा समाउँदा आफूलाई सुरक्षित महसूस गर्ने तथा सम्बन्धित केही निकायमा मनोनयन भइने अपेक्षाले राजनीति गर्नेहरु हरेक क्षेत्रमा बढेका छन् । विभिन्न स्थानमा र विभिन्न पेशामा संलग्न व्यक्तिहरु समेत राजनीतिमा विभाजित छन् । यसरी विभाजित गर्न र गराउनमा थोरै धेरै राजनीतिक दलकै पनि हात रहेको पाइन्छ । तर त्यसभन्दा माथि उठेर काम गर्ने क्षमता राख्नेहरु थोरै छन् । मन्त्रीहरुमा त यो भावना अत्यन्तै कम छ । प्रशासन र अन्य निकायमा पनि राजनीतिक प्रभाव बढी पाइएको छ । नीजि क्षेत्र पनि यही समस्याले ग्रसीत हुन पुगेको छ । तथापी देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको नीजि क्षेत्रले सामुहिक रुपमा आवाज उठाउन सकेको छैन । चाहाने हो भने नीजि क्षेत्रले देशमा उद्योगहरु खोल्न र स्वरोजगारको सृजना गर्नमा राज्यलाई हल्लाउन सक्छन् तर पनि नीजि क्षेत्र त्यसतर्फ सक्रिय छैन । गाउँ–गाउँमा उद्योगको लहर ल्याउने कार्यमा नीजि क्षेत्र कमजोर छ । पछिल्लो समयमा सक्रिय भएका चेम्बर अफ कमर्श र उद्योग परिसंघले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग सहकार्य गर्न जरुरी छ । महासंघकै विरुद्धमा लागेका ती संस्थाभित्रका केही व्यक्तिहरुका कारण नेपालको समग्र नीजि क्षेत्र विभाजित र कम्जोर हुनुहुन्न । विशेषगरी छाता संस्था कम्जोर भयो भने सिंगो नीजि क्षेत्र कम्जोर हुन्छ, यसअर्थ नीजि क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई मजबुत बनाउनु आजको आवश्यक्ता हो, चेतना भया ।

Thursday, November 6, 2014

२ कम्पनीको पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेन्स खारेज हुँदै

निरु अर्याल काठमाडौं, १२ कात्तिक- नेपालमा पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत स्वीकृति पाएका २ कम्पनीको अनुमतिपत्र रद्द हुने भएको छ । १ दशकसम्म पनि काम नगरेपछि उद्योग मन्त्रालयले बेलायतको केयर्न इनर्जी र अमेरिकाको टेक्साना रिसोर्सेजबाट लाइसेन्स खोस्न लागेको हो । पेट्रोलियम पदार्थको अध्ययन, अनुसन्धान र उत्खनन् गर्ने जिम्मेवारी पाएकामध्ये अमेरिकाको बीबीबी र दुबईको ईएबीजी नामक २ कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय सरकारले यसअघि नै गरिसकेको छ । उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले लामो समयसम्म लाइसेन्स ‘होल्ड’ गरेर बसेका कम्पनीको यसै साता सम्झौता खारेज गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार यी कम्पनीको सम्झौता रद्द गर्ने विषयमा शुक्रबार बस्ने पेट्रोलियम परामर्श बोर्ड बैठकले निर्णय गर्नेछ । “यी कम्पनीको सम्झौता रद्द गरेपछि नयाँ ढंगले अघि बढ्न बाटो खुल्नेछ,” उनले भने । माओवादी सशस्त्र विद्रोह सुरु भएका बेला अन्वेषणका लागि अनुमति पाएको केयर्न इनर्जीले शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि पनि काम सुरु नगर्नुले उसको नियतमै आशंका उब्जाएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । केयर्नले सन् २००४ मा अनुमति पाएको थियो । उसले सुरुमा राजनीतिक द्वन्द्व बढेको र शान्ति सुरक्षा नभएको कारण देखाएर काम सुरु नगरे पनि अहिलेसम्म अर्को भरपर्दो कारण दिन सकेको छैन । सन् १९९७ मै अनुमति पाएको टेक्सानाले पनि सोही कारण देखाउँदै प्रारम्भिक अन्वेषण पूरा गर्न नसकेको दाबी गरिरहेको खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ । सम्झौताअनुसार केयर्नको अवधि ७ महिना र टेक्सानाको १३ महिना बाँकी छ । “हामीले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि दुवै कम्पनीले अहिलेसम्म सुुरु गर्न सकेका छैनन्, त्यसैले अन्तिम टुंगो लगाउन पुनः पत्राचार गरेका छौं,” विभागका महानिर्देशक सर्वोजित महतोले भने, “यो अन्तिम मौका हो । काम सुरु नगरेकै कारण अन्तिम समयमा आएर सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।” दुवै कम्पनीलाई निश्चित समयसम्म काम गर्ने अनुमति दिइएकाले लाइसेन्स होल्ड गर्दा अन्य कम्पनीलाई अनुमति दिन समस्या परेको उनले बताए । ०३९ मा खानी तथा भूगर्भ विभागअन्तर्गत पेट्रोलियम अन्वेषण प्रवद्र्धन परियोजना स्थापना गरिएको थियो । परियोजनाले पाकिस्तानको पोटवार र भारतको आसाममा तेल भण्डार रहेको र त्यही भूबनोट तथा भूवातारण रहेको नेपालको चुरे तथा शिवालिक क्षेत्रमा पनि तेल रहेको हुन सक्ने बलियो सम्भावनाका आधार तयार गरेको हो । ०३६÷३७ मा विश्व बैंकको प्राविधिक सहयोगमा फ्रान्सको सीजीजी कम्पनीले तराई र चुरे क्षेत्रमा एरोम्याग्नेटिक सर्भे गरेको विभागले जानकारी दिएको छ । सर्भेले राम्रो संकेत देखाएपछि चुरे शृंखलालाई १० खण्डमा विभाजन गरिएको महानिर्देशक महतो बताउँछन् । सर्भे गरिएका ब्लकमध्ये हालसम्म टेक्सानाले ब्लक ३ र ५ गरी २ वटा र केयनले १, २, ४, ६ र ७ गरी ५ वटा ब्कलको अन्वेषण गर्ने अनुमति पाएका छन् । महतो भन्छन्, “हामीले बाँकी रहेका ३ खण्डका विषयमा समेत टेन्डर आह्वान गरिसकेका छौं, कसलाई दिने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।” बोलपत्र आह्वानपश्चात् गरिएको सम्झौतामा कुनै पनि काम अनुमति लिएको ६ महिनाभित्र सुरु गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, यी २ कम्पनीले १ दशकभन्दा बढी समय बित्दासमेत काम सुरु गरेका छैनन् । विभागका अनुसार ०४६ मा नेदरल्यान्डको शेल कम्पनीसँग मिलेर ट्राइटनले विराटनगरमा ३५२० किमी ड्रिलिङ (खन्ने काम) गरेको थियो । त्यसबेला भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण कम्पनीले काम पूरा गर्न सकेको थिएन । त्यसपछि परियोजनाले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा कुनै पनि कम्पनीले चासो नदेखाएको महतो बताउँछन् । उनी भन्छन्, “पाँचौं चरणको बोलपत्र आह्वानपछि ०५४ मा टेक्सानाले प्रस्ताव गरेको थियो । अन्वेषणका लागि छुट्ट्याइएका खण्ड धनगढी कर्णाली नेपालगन्ज लुम्बिनी चितवन वीरगन्ज मलंगवा जनकपुर राजविराज विराटनगर

उदाहरणीय उद्यम

पछिल्लो जनगणनाको तथ्यांकलाई आधार मान्दा नेपालमा कुल जनसंख्याको झन्डै २ प्रतिशत नागरिक अपांगता भएका छन् । यद्यपि अपांगतासम्बन्धी अधिकारकर्मीहरू यो तथ्यांकलाई आधिकारिक मान्दैनन्, किनभने जनगणना गर्दा सोधिएको प्रश्नावली, नमुनाका रूपमा गरिएको सर्भे, आमनेपाली परिवारमा अपांगता लुकाउने प्रवृत्ति तथा जवाफ दिएर के हुन्छ ? सेवासुविधा पाइने होइन भन्ने मनोविज्ञानले गर्दा वास्तविकताभन्दा निकै कमका विवरणमात्र यसमा समावेश गरिएको छ । यो तथ्यांकको अर्को कमजोर पक्ष, वृद्धावस्थाका कारण हुने अपांगता र देखिने शारीरिकबाहेकको अपांगतालाई यसमा गणना गर्न छुटाइएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) र विश्व बैंकले सन् २०११ मा सार्वजनिक गरेको पहिलो विश्व अपांगतासम्बन्धी प्रतिवेदनले विकासशील देशहरूमा कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशत नागरिक अपांगताको अवस्थामा रहेको उल्लेख गरेको छ । जन्मजात, विभिन्न किसिमका रोग, दुर्घटना र रहनसहन, खानपिनमा ध्यान दिन नसक्दा नेपालमा अपांगता भएका नागरिकको संख्या बढ्दो क्रममा छ । नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको अवस्था अत्यन्तै कमजोर छ । अपांगता भएका नागरिकले अध्ययनदेखि सेवामा समेत विभेद झेल्दै आएका छन् । परिभाषाअनुसार ७ किसिमका अपांगता वर्गीकरण भए पनि सरकारले ४ किसिमको अपांगता वर्गीकरण गरी परिचयपत्र दिने गरेको छ । अर्काको सहारामा दिनचर्चा बिताउनुपर्नेलाई पूर्ण अशक्त अपांगता भएकाहरूलाई रातो परिचयपत्र दिई मासिक १ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ भने अरूका सहायता लिएर दैनिक कार्य गर्नुपर्ने भए पनि केही आफैंले गर्न सक्नेलाई अतिअशक्त अपांगता भएकाहरूलाई नीलो परिचयपत्र दिइन्छ । यस्तै आंशिक अपांगता भएकालाई पहेंलो र सामान्य अपांगता भएकालाई सेतो परिचयपत्र दिने व्यवस्था छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट अतिअशक्त अपांगता भएकाहरूलाई पनि मासिक ३ सय रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने व्यवस्था गरिएपछि अहिले जिल्ला–जिल्लामा परिचयपत्र बनाउनेहरूको संख्या बढेको छ । ३ सय रुपैयाँ अनुपातका हिसाबले निकै सानो रकम भए पनि यसले सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिमा सरकारको संवेदनशीलता बढेको इंगित गर्छ । अपांगतासम्बन्धी परिचयत्र लिनेको बढ्दो संख्याले पनि अपांगतासम्बन्धी गणनामा त्रुटि रहेको पुष्टि गर्छ । अझ आंशिक र सामान्य अपांगता भएकाहरूले पनि रोजगारीलगायतका अन्य क्षेत्रमा पाउने सहुलियतलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको खण्डमा यस्तो परिचयपत्र लिनेको संख्या अझ बढ्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । लोकसेवा आयोगका परीक्षा अर्थात् सरकारी सेवामा अपांगता भएकाहरूका लागि ५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ, यो जानकारी निकै कमलाई मात्र भएकाले पनि सरकारी परिचयपत्र बनाउन धेरैले उत्साह नदेखाएका हुन सक्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत मानवअधिकारले संरक्षित गरेका सेवामा मात्र उचित आरक्षण र सहुलियतमात्र दिने हो भने पनि नेपालमा अपांगता भएका नागरिकप्रति ठूलो न्याय हुन्छ । नेपालका शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूदेखि सरकारी निकायसम्म अपांगतामैत्री छैनन् । राज्यले पछिल्लो समयमा बैंकमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ, त्यो पूर्ण अव्यावहारिक देखिएको छ । गाउँघरबाट दिनभरि लगाएर वृद्धवृद्धा तथा पूर्ण र आंशिक अपांगता भएकाहरू बैंक शाखासम्म आउन नसक्ने, बैंकहरूका शाखा अपांगतामैत्री नहुँदा त्यहाँनेर अर्को सास्ती झेल्नुपर्ने, थप कर्मचारी खटाउनुपर्ने भएकाले निजी बैंकहरू आफैंले यसप्रति खासै नदेखाएको जस्ता कारणले अब वैकल्पिक उपायबारे सोच्नुपर्छ । अपांगता भएका नागरिकलाई सानो अनुपातको सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनुमात्र विकल्प होइन, उनीहरूलाई रोजगारी र स्वरोजगारीका लागि अभिप्रेरित गर्नु पनि राम्रो विकल्प बन्न सक्छ भन्ने उदाहरण पाल्पाका ३० दृष्टिविहीनहरूले देखाएका छन् । सरकारले स्वरोजगार कोष, गरिबी निवारण कोषजस्ता संयन्त्रबाट बर्सेनि अर्बौंको लागतमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । घरेलु विभागअन्तर्गत विभिन्न प्रशिक्षण पनि चलाउने गरेको छ । यदि अपांगता भएका नागरिकलाई सीपमूलक प्रशिक्षण दिई उनीहरूलाई गरिबी निवारण कोष, स्वरोजगार कोषजस्ता संस्थाबाट लगानी गरी उद्यमशीलतातर्फ उत्प्रेरित गर्ने हो भने त्यसबाट यस्ता नागरिकलाई स्वावलम्बी बनाउन सकिन्छ । तालिम दिनु वा उद्योग खोल्नुमात्र महŒवपूर्ण होइन, त्यस्ता उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको बजारको प्रत्याभूति पनि हुनु आवश्यक छ । यसर्थ, विभिन्न स्थानमा कोसेली गृहजस्ता बिक्री कक्ष खोलेर उनीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुको बजारीकरणमा समेत सहयोग गरिनु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

केयर्न र टेक्सानाको लाइसेन्स रद्द


काठमाडौं, १६ कात्तिक- पेट्रोलियम अन्वेषणको लाइसेन्स होल्ड गर्ने अमेरिकी र बेलायती कम्पनीको लाइसेन्स सरकारले खारेज गरेको छ । उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको पेट्रोलियम परामर्श बोर्डको बैठकले अन्वेषणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत अनुमति पाएर पनि सम्झौता पालना नगर्ने केयर्न इनर्जी (बेलायत) र टेक्साना रिसोर्सेज (अमेरिका)को लाइसेन्स रद्द गरेको हो । उनीहरूले लामो समय बितिसक्दा पनि सम्झौताअनुरूप काम नगरेको र खानी होल्ड गरेर राख्ने नियत देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्झौताअनुरूपको आर्थिक दायित्वबाट उन्मुक्ति नपाउने गरी सम्झौतापत्र खारेजीका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ । माओवादी विद्रोहका कारण काम प्रभावित भएको दाबी गर्दै आएको केयर्नले सन् २००४ मा अनुमति पाएको थियो । त्यस्तै, सन् १९९७ मा अनुमति पाएको टेक्सानाले पनि सोही कारण देखाउँदै आएको खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ । ०३९ मा विभागअन्तर्गत पेट्रोलियम अन्वेषण प्रवद्र्धन परियोजनाले सर्भे गरेका ब्लकमध्ये हालसम्म टेक्सानाले ३ र ५ गरी २ ब्लक र केयनले १, २, ४, ६ र ७ गरी ५ वटा ब्लकको अन्वेषण गर्ने अनुमति पाएका थिए । विभागका अनुसार केयर्नको लाइसेन्स सकिन ७ महिना र टेक्सानाको १३ महिनामात्र बाँकी छ ।

बढेन तयारी पोसाकको निर्यात

निकासी बढाउन तत्काल ९ विषय सुधार आवश्यक " निरु अर्याल काठमाडौं, १६ कात्तिक- अमेरिकी र युरोपेली बजारमा १ दशकअघिसम्म ‘हटकेक’ मानिने नेपाली तयारी पोसाकको निकासी बर्सेनि ओरालो लागिरहेको छ । व्यवसायीहरूका अनुसार दशकअघिसम्म वार्षिक १२ अर्बको निकासी हुने तयारी पोसाकको निकासी अहिले ५ अर्बमा झरेको छ । निकासी घटेसँगै यस क्षेत्रबाट आधाभन्दा बढी लगानीकर्ता बाहिरिइसकेका छन् भने हजारौं मजदुर कामको खोजीमा खाडी मुलुक र मलेसिया पुगेका छन् । व्यवसायीहरू भन्छन्, “निकासीको पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै यो क्षेत्र गम्भीर समस्यामा परेको छ र भोलिका दिनमा यसको असामयिक अवसान हुन सक्छ ।” सरकारी उदासीनताले तयारी पोसाकको निर्यात बढ्न नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रले यस विषयमा तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । सरकारले निर्यातयोग्य उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने बताए पनि तयारी पोसाकको निर्यातमा ठूलो गिरावट आएको भन्दै तयारी पोसाक उद्योग संघले विभिन्न ९ वटा विषयको तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको हो । नेपालबाट उल्लेख्य मात्रामा निकासी हुने तयारी पोसाक सन २००५ मा विश्व कपडा बजारमा कपडा निर्यातमा भएको कोटा खारेजीसँगै निकासीमा गिरावट हुँदै आएको छ । सरकारको अव्यावहारिक नीति, भन्सार मूल्यांकन, कच्चापदार्थको अभाव, विद्युत् अभाव, श्रम समस्या तथा कमजोर प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थाले निर्यात बढ्न नसकेको संघको ठहर छ । संघले यसको निकासी बढाउन निर्यातमा नगद प्रोत्साहन, सहुलियत दरको ऋण उपलब्धता, बैंक ग्यारेन्टीमा अग्रिम जरिवाना लिने व्यवस्थाको खारेज, अन्तर्राष्ट्रिय मेलाहरूमा निःशुल्क सहभागिता, आयात निर्यातमा विशेष पारवाहन सुविधाको माग गरेको छ । यसैगरी लचिलो श्रम नीति, निर्वाध विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन सरकारले उचित पहल गर्नुपर्ने संघका महासचिव अशोककुमार अग्रवालले बताए । उनका अनुसार सरकारले सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउन पहल नगरेका कारण निर्यातमा ठूलो कमी आएको हो । निर्यातमा नगद प्रोत्साहन नदिइएको तथा बैंक ग्यारेन्टीमा अग्रिम जरिवाना लिने व्यवस्था खारेज नभएकाले निर्यातमा समस्या आएको संघको दाबी छ । संघका अनुसार करिब १० वर्षअघि १२ अर्ब रुपैयाँको तयारी पोसाक निर्यात भएको थियो । अग्रवालले भने, “१० वर्षअघि १२ अर्ब रुपैयाँको निकासी भएको तयारी पोसाक अहिले आएर ५ अर्बमा सीमित छ । यो समस्याको समाधान गर्न सरकार उदासीन देखियो ।” छिमेकी मुलुकको तुलनामा नेपालको उत्पादन लागत बढी भएकाले निर्यातमा समस्या परेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । तयारी पोसाक निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ आयात गर्दा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर, १५ प्रतिशत भन्सारबाहेक १५ प्रतिशत थप महसुल कर लिने गरेकाले उत्पादन लागत बढेको संघका कार्यकारी प्रमुख राजेशचन्द्र लामिछाने बताउँछन् । उनले भने, “निर्यातमूलक उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने मान्यताविपरीत सरकारले भन्सार महसुलबाहेक अतिरिक्त महसुल पनि लिने गरेको छ ।” भन्सार मूल्यांकन व्यावहारिक र वैज्ञानिक नहुँदा व्यवसायीले अनेक समस्या भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ । “उत्पादन लागत घटाउनु र निर्यातयोग्य उद्योगलाई सहुलियत उपलब्ध गराउनुको साटो सरकारले सबै कर लगाएको छ,” उनले भने, “यस्तो प्रक्रियाले तयारी पोसाकको निर्यात ठप्प हुने सम्भावना छ ।” यसमा सरोकारवाला निकायहरू उदासीन रहेको उनले बताए । “हामीले यस विषयमा विभिन्न निकायको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौं, तर यस विषयमा सबै उदासीन भएको पाएका छौं,” उनले भने । संघले तयारी पोसाकको निर्यात बढाउने सकिने सम्भावनाका विषयमा व्यापार तथा निकासी प्रवद्धन केन्द्र, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयमा समेत यसबारे जानकारी गराइसकेको छ ।